दार्जिलिङको सकस

२५ वर्षीय दागोपापले समाजमा असन्तुलन, असन्तोष र हैकम फैलायो । रियलिटी शो इन्डियन आइडल पुगेका प्रशान्त तामाङप्रति सुवास घिसिङको मौनतालाई लिएर विमल गुरुङले राजनीतिक दाउपेच अघि सारे । दागोपापले निम्त्याएको अन्तरविरोध, असन्तुष्टि, भ्रष्टाचार र एउटै चोतारोमा २५ वर्ष बिसाउने घिसिङ्गीय कूटनीति विरुद्ध जनलहर देखापर्‍यो ।

त्यसैलाई टिपेर विमल गुरुङले सन् २००८ मा घिसिङको ‘चौतारो’लाई ‘धोका’का रूपमा व्याख्या गर्दै छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड नबनेसम्म आन्दोलन गर्ने घोषणा गरे । अर्को वर्ष केन्द्रमा कंग्रेसको सरकार थियो, तर दार्जिलिङबाट सांसद पठाइयो, भाजपाका । सांसद थिए जसवन्त सिंह । दार्जिलिङमा देखापरेको अस्थिरतालाई केन्द्र र राज्य दुवै सरकारले सम्बोधन गर्नैपर्ने स्थिति त बन्यो, तर सरकारको सम्बोधनले विमल नेतृत्वले जनतामा राखेको सपना गर्भपात हुने भयो । कंग्रेसले छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने परिस्थित बनेन ।

पश्चिम बंगालमा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीले सुवास घिसिङलाई दार्जिलिङको नेतृत्व सुम्पिएर भारतीय गोर्खाका मूल मुद्दा (छुट्टै राज्य) लाई दागोपापमा खुम्च्याएको रिसमा सुरु गरिएको विमल नेतृत्वको आन्दोलनलाई लक्ष्य गर्दै ममता वनर्जीले बंगालमा सरकार बनाएको सय दिनमा गोर्खाका मुद्दा सामाधान गर्छु भन्ने बित्तिकै विमल ममताप्रति लच्किए ।

तिनै ममता वनर्जीले केन्द्रमा छुट्टै राज्य बनाउने परिस्थिति नबनेसम्म ‘दार्जिलिङको अस्थिरताले बिथोलेको विकासका बाधक तोडौं’ भन्ने निष्कर्ष निकालिन् । विकासका बाधक भनेको छुट्टै राज्यको आन्दोलन नै थियो । विमल गुरुङसित आन्दोलनलाई निरन्तर गर्ने ऊर्जा सकिएपछि वनर्जीको सुझावभित्र नै अस्थायी राहत देखे ।

केन्द्रमा परिस्थिति नबनेसम्म दागोपापको साटो उस्तै विकास इकाइ गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) ग्रहण गर्न केन्द्र, राज्य सरकार र विमल नेतृत्वका दलले सम्झौता गरे । सुवास घिसिङले पञ्चायत ऐनलाई संशोधन गरेर दागोपाप ग्रहण गरेका थिए, विमलले त्यही दागोपापलाई निरस्त गरेर जीटीए ग्रहण गरे । यद्यपि दागोपाप ऐन अहिलेसम्म संवैधानिक रूपले रद्द भएको छैन । जीटीए संविधान अन्तर्गत नभएर केन्द्र र राज्य सरकारको सुझबुझमा राज्यका प्रशासनिक इकाइको रूपमा स्थापित गरिएकोले जीटीएलाई पर्याप्त क्षमता र प्रशासनिक विभागहरू हस्तान्तरण गरिएन । सुरुदेखि नै जीटीएमा आर्थिक र प्रशासनिक क्षमतामा अस्थिरता देखापर्‍यो । त्यही अस्थिरता विरुद्ध विमल गुरुङ ममता वनर्जी विरुद्ध बेलाबखत मैदान ओर्लिरहे ।

केन्द्रमा भाजपाको सरकार बनिए लगत्तै सन् २०१४ को लोकसभा चुनावमा विमल गुरुङले दार्जिलिङबाट एसएस अहलुवालियालाई सांसदका रूपमा पठाए । तर न जसवन्त सिंह, न त अहलुवालिया कसैले पनि छुट्टै राज्यको विधेयक संसदमा ल्याउने आँट गरेनन् । गुरुङको विश्वास के थियो भने भाजपा मात्र त्यस्तो दल हो, जोसित साना राज्य गठन गर्ने इतिहास छ । छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड कसैले गठन गर्छ भने त्यो भाजपा नै हो । गोर्खाप्रति अनुदार देखिएको भाजपाप्रति गुरुङ वफादार बनिदिए ।

राज्य सरकारबाट पर र केन्द्रको नजिक बन्ने अभ्यासमा लागेका विमल गुरुङ २०१७ मा ममता वनर्जर्कीो ‘बंगला भाषा हरेक विद्यालयमा अनिवार्य भाषाको रूपमा पढ्नुपर्ने’ घोषणा विरुद्ध सडक ओर्लिए । भारतीय जनता पार्टर् ीबंगालमा सरकार बनाउने ताकमा रहेकोले वनर्जी विरुद्ध ओर्लिएका गोर्खा प्रतिवादलाई राष्ट्रिय मैदानमा पुर्‍याउन मूलधारका भाजपा निकट मिडिया दार्जिलिङ पुगे ।

मिडियाले राष्ट्रभरि पुर्‍याएको सङ्कथन नै ‘अल्पसंख्यक गोर्खालाई वनर्जीले भाषिक उपनिवेश बनाउने चलखेल’ भन्ने थियो । भाजपाले मिडियामार्फत गरिरहेको चलखेल पत्तो पाइसकेकी वनर्जीले एकाएक दार्जिलिङमा नै क्याबिनेट बैठक डाकिन् । आन्दोलनकारी गोर्खाले त्यही क्याबिनेट बैठक बिथोल्नेगरी प्रतिवाद, ढुङ्गामुढा र नाराबाजी गरेपछि वनर्जीले केन्द्रसित दार्जिलिङको अस्थिरता साम्य गर्न केन्द्रीय बल मागिन् ।

केन्द्रले राज्यको अस्थिरता रोक्न केन्द्रीय बल पठाउनुपर्‍यो । वनर्जर्लीे बंगाल पुलिस र केन्द्रीय बल लगाएर दार्जिलिङको अस्थिरता साम्य गराए । आन्दोलनका नाइके विमल गुरुङलाई राष्ट्रघात हुनेगरी पुलिस चोकीमा बम विस्फोट गरेको आरोपमा मुद्दा लगाइयो । त्यतिबेलासम्म ११ जना आन्दोलनकारी पुलिसको गोलीले ढलिसकेका थिए । पुलिसले गोली ठोक्न थालेपछि राष्ट्रिय मिडियासमेत पछि सर्‍यो । गोर्खाहरूको आवाजलाई एकीकृत र सङ्गठित गर्ने माध्यम केवल सोसल मिडिया बचेको थियो, त्यसैलाई रोक्न वनर्जर्ली इन्टरनेट ब्यान गरिन् ।

जनताको प्रतिवादले भाषिक प्रतिवाद छोडेर छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनको रूप लिन थालेदेखि र इन्टरनेट व्यान, धडपकड, आन्दोलनकारीहरूलाई मुद्दा लगाउन थालेपछि विमलका गठबन्धित दल भाजपा, दार्जिलिङका सांसद एसएस अहलुवालियाले चरम मौनता साँधे ।

वास्तवमा वनर्जर्कीो कूटनीति राष्ट्रहितसित जोडिएको र विमल गुरुङलाई राष्ट्रघात गर्नेगरीको गतिविधि गरेको आरोपमा मुद्दा लाग्ने बित्तिकै भाजपाको मौनता सुरु भएको थियो । मुद्दा लाग्ने बित्तिकै विमल गुरुङ भूमिगत बने । अहिलेसम्म उनी कहिले दिल्ली र कहिले नेपालतिर देखापरेको राष्ट्रिय मिडियाले बताइरहेकै छन् । मूल नेता नै भूमिगत बनेपछि तल्लो लहरका नेता विनय तामाङ अनि अनित थापा हिंसा, धडपकड, मुद्दा र दबाबलाई साम्य गर्न दार्जिलिङमा जीटीए नै निरन्तर गर्न सम्झौतामा उत्रिए । अहिले विनय तामाङ र अनित थापाले जीटीए सम्हालेका छन् । विमल गुरुङ भूमिगत रहे पनि भिडियो विज्ञप्ति जारी गरेर थापा र तामाङले आफूलाई धोका दिएको र आफू छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डप्रति इमानदार रहेको बताइरहेकै छन् । यसैबीच पछिल्लो लोकसभा र विधानसभा चुनावमा फेरि पनि गुरुङले भाजपाकै राजु विष्ट अघि सारे ।

भाजपाका अघिल्ला दुई सांसदले सदनमा गोर्खा मुद्दाबारे कुनै पहल नगरेपछि भाजपाप्रतिको दार्जिलिङको आस्था खस्किएको थियो । तर भाजपाले यसपल्ट भने गोर्खाका दुइटा मुद्दालाई चुनावी घोषणापत्रमा समावेश गर्‍यो । एउटा थियो, गोर्खाका मुद्दाका स्थायी राजनीतिक समाधान र अर्को थियो, गोर्खाका ११ जातगोष्ठीलाई जनजातिको मर्यादा ।

२०१७ को आन्दोलनमा भाजपाको मौनता बिर्सेर राजु विष्टलाई दार्जिलिङका सांसदका रूपमा पठाएपछि यता विष्टले गोर्खाहरूका झिनामसिना मुद्दाबारे त सदनमा बोलिरहेकै छन् । मूल मुद्दाबारे भने खासै चासो देखाएका छैनन् । बितेको वर्ष डिसेम्बरमा चलेको शीतकालीन संसद सत्रमा विष्टलाई दुईमध्ये एकको विधेयक ल्याउने दबाब दार्जिलिङले दियो । तर विष्टले त्यसलाई पनि टारे । ३१ जनवरीदेखि बजेट सत्र सुरु हुँदैछ । सत्र सुरु नै नभई विष्टले बजेट सत्रमा दुइटै मुद्दाका विधेयक नल्याउने स्पष्ट पारेका छन् ।

पाँच वर्षको कार्यकालभित्र अघिल्लो घोषणापत्रले जनाएको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने त विष्टले बताइरहेका छन्, तर २०२१ को विधानसभा चुनावमा बंगालमा सरकार बनाउन गोर्खाले मतप्रदान गर्नुपर्ने सर्तसहित । १९५१ मा जनगणना गर्दै तत्कालीन मुख्यमन्त्री विधानचन्द्र रोयले ९४ प्रतिशत नेपाली भाषीलाई १९.९६ प्रतिशतमा टुक्राएदेखि नै बंगालका नेतृत्व र सरकारले दार्जिलिङको मुद्दाप्रति राख्ने नियत स्पष्ट बनेको हो ।

रोयले १९१७ देखि ‘भोटे, लाप्चे, नेपाली’ मिलेर बनाएको नारा ‘हामी सबै गोर्खाली’ लाई ५१ मा तोडेपछि कंग्रेस, सीपीएम, तृणमूल कंग्रेस सबैले गोर्खाका मुद्दा नष्ट गर्ने चलखेल गर्दै आइरहेका छन् । घिसिङको दागोपाप होस् वा विमलको जीटीए, सबै गोर्खा सपनामाथिकै तुषारोपात हो । यस्तोमा विष्टले राज्यमा भाजपाको सरकार आएपछि गोर्खाको सपनालाई सम्बोधन गर्ने जुन सर्त अघि सारेका छन्, त्यही संशयपूर्ण छ ।

यस्तोमा असममा एक लाख गोर्खा नागरिक एनआरसी (राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरण) को चेपटामा आएपछि भाजपाले दार्जिलिङका गोर्खाको विश्वास गुमाएको छ । गृहमन्त्री अमित शाहले एनआरसीले गोर्खा प्रभावित नहुने त बताइरहेका छन्, तर शाहले प्रभाव नपर्नुको कारण देखाएका छन्, १९५० को नेपाल–भारत मैत्री सन्धि । शाहले सन्धिको जिकिर गर्ने बित्तिकै भाजपा सन्देहको घेरोमा छ । भारतीय गोर्खाहरू त्यही सन्धिको धारा ७ र ८ बाट भारत छिरेका नागरिक हुन् त ? बहस सतहमै छ । गोर्खाका मुद्दा भाजपाको घोषणापत्रमा पुगेकोले अबको दायित्व भाजपाकै हो । जबसम्म स्थायी राजनीतिक समाधान हुँदैन, तबसम्म दार्जिलिङको जीटीएलाई जिउँदो राख्नुपर्ने बाध्यता केन्द्र, राज्य र स्थानीय दलसित छँदैछ । कहिले स्थायी समाधान होला र कहिले जीटीए भङ्ग होला, दार्जिलिङले बाँचिरहेको अहिलेको सकस भनेको यही हो ।