संघीयतामा अन्तर–तह विवाद

खिमलाल देवकोटा

काठमाडौँ — तीन तहको सरकारको व्यवस्थाबाट नेपालले संघीयता कार्यान्वयनमा नयाँ प्रयोग थालेको छ । नयाँ शासन व्यवस्थामा केही समस्या र द्विविधा हुनु स्वाभाविकै हो । अधिकार प्रयोग लगायतका सवालमा केही समस्या छन् । अन्तर–तह समन्वय प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । 

योजना कार्यान्वयन सन्दर्भमा स्थानीय तहले धारा बनाउने जस्ता सानातिना काम आफै गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता संघमा छ । प्रदेशको पनि यस्तै सोच छ । स्थानीय तह हाम्रो कार्यक्षेत्र भएकोले हाम्रो अनुमति बेगर केही पनि गर्न पाइँदैन भन्ने मानसिकता अधिकांश स्थानीय तहको छ । स्थानीय तहको अधिकार बाझिने गरी सडक, सिंचाइ, कृषि, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद लगायत क्षेत्रमा समानान्तर रूपमा काम भइरहेका छन् । स्थानीय तहमा सबै तह र तप्काबाट काम हुनु राम्रो हो । जसले गरे पनि त्यसको प्रत्यक्ष/परोक्ष लाभ स्थानीय जनताले प्राप्त गर्ने हो । तर उस्तै–उस्तै र उही काम पनि विभिन्न निकायबाट हुँदा स्रोत–साधनको दुरुपयोग भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचार मौलाउँछ । यसमा सरोकारवाला गम्भीर हुन जरुरी छ ।


नीति, नियम र कानुन तर्जुमामा विभिन्न निकायबीच आवश्यक समन्वय हुन सकिरहेको छैन । मर्यादाक्रमकै सन्दर्भमा पनि प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सभामुख, मन्त्री, सांसदहरूको तेजोवध गरिएको गुनासो छ । यसकारण पनि संघ–प्रदेश समन्वयमा समस्या छ । संघीय संसदका कतिपय समितिले प्रदेश स्तरमा कार्यक्रम गर्दा प्रदेशका विषयगत मन्त्रीहरूलाई जानकारी नदिइकन गर्ने गरेको पाइन्छ । यस्तै अवस्था विभिन्न मन्त्रालय, आयोग, निकाय, प्रतिष्ठानमा पनि छ । संघीयता नरुचाउनेहरू पनि यसमा खेलिरहेका छन् । मन्त्रीलाई उक्साउने, प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाइपास गर्ने, अधिकारक्षेत्र मिच्ने काममा उनीहरू संलग्न छन् ।


स्थानीय तह आफूहरू संघ र प्रदेशको चेपुवामा परेको बताउँछ । संघ र प्रदेशका पदाधिकारीहरू स्थानीय तहको दम्भ बढेको बताउँछन् । यस्ता अन्तर–तह समस्याहरू समाधानार्थ संविधान र कानुनमा विभिन्न संस्थागत संरचनाहरूको व्यवस्था छ । जस्तो– प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताको अन्तर–प्रदेश परिषद, अर्थमन्त्रीको अध्यक्षताको अन्तर–सरकारी वित्त परिषद, मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षताको प्रदेश समन्वय परिषद आदि । यी परिषदहरूको नियमित रूपमा बैठक हुने गरेको छ । बैठकले उपलव्धिलाई संस्थागत गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । तर निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयनको अवस्था फितलो छ ।


स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश समन्वय परिषदको व्यवस्था छ । कानुनतः यस परिषदको बैठक वर्षमा एकपटक बस्नुपर्छ । कानुनमा भएको व्यवस्था सबै प्रदेशले पालना गरेका छन् । तर यसको संरचना निकै ठूलो छ । ठूलो संरचनाका कारण बैठकको व्यवस्थापनमा केही समस्या छ । जस्तो– प्रदेश नं. १ मा परिषदका सदस्यहरूको संख्या ३१८ छ । प्रदेश नं. २ र ३ मा पनि झन्डै यत्तिकै संख्यामा सदस्यहरू छन् । कानुनमा व्यवस्था भएका कारण वर्षको एकपटक बैठक बस्ने तर बैठकका सबल र दुर्बल पक्षहरूमा नियमित समीक्षा गर्ने अभ्यासको थालनी हुनसकेको छैन ।


योजना तर्जुमा लगायत क्षेत्रमा अहिले प्रदेश र स्थानीय तहबीच ठूलो अन्तर छ । दुवैले एकअर्कालाई समस्याका रूपमा हेर्ने गरेका छन् । प्रदेशले स्थानीय तहलाई गन्दै नगन्ने र स्थानीयले पनि प्रदेशलाई टेर्दै नटेर्ने अवस्था छ । केन्द्रीकृत मानसिकता भएकाहरू स्थानीय र प्रदेशबीच अनावश्यक द्वन्द्व सिर्जना गराउन तल्लिन छन् ।


जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय र त्यसपछि प्रदेश हो । जनताका लागि संघ/सिंहदरबार धेरै टाढाको सरकार हो । नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी गराउन प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुको विकल्प छैन । सोच, व्यवहार, अधिकार लगायतका दृष्टिले पनि प्रदेश र स्थानीय तहबीच ठूलो खाडल छ, जसलाई पुर्न प्रदेश र स्थानीय तहबीच नियमित छलफल र अन्तरक्रिया जरुरी छ । यसका लागि प्रदेश समन्वय परिषदको दायरालाई फराकिलो बनाउनुपर्छ । प्रदेशको कुनै मन्त्रीको संयोजकत्वमा स्थानीय तह संघ/महसंघका प्रदेश समितिको प्रतिनिधित्व सहितको स्थायी कार्यकारिणी परिषद (सचिवालय) आवश्यक छ । कम्तीमा चौमासिक रूपमा यस कार्यकारिणी परिषदको बैठक बस्ने हो भने प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएका समस्याहरूको समाधान हुन्छ ।


यस्तै खालको सचिवालय अन्तर–सरकारी वित्त परिषदको पनि आवश्यक छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसँग समन्वय गरी कर, सेवा, वित्त, राजस्व बाँडफाँड, अनुदान लगायतका क्षेत्रमा रहेका समस्याहरूको पहिचान गरी नियमित रूपमा परिषदको बैठकमा पेस गर्ने प्रयोजनका लागि यस्तो सचिवालय आवश्यक छ ।


नेपाल जस्तै तीन तहका सरकारको व्यवस्था भएको मुलुक ब्राजिल पनि हो । तर त्यहाँ संवैधानिक तथा कानुनी रूपमा अन्तर–तह समन्वयकारी संस्थाहरू छैनन् । परम्परागत रूपमा सैनिक शासनकै पालादेखि अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा वित्त परिषद क्रियाशील छ ।

संविधानमा व्यवस्था भए पनि भारतमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तर–राज्य परिषद गठन धेरै पछि भयो । गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा स्थायी सचिवालको व्यवस्थासमेत भारतमा छ, जसमा केन्द्रका चार मन्त्री र राज्य सरकारका नौ मुख्यमन्त्रीलाई सदस्यका रूपमा राखिएको छ । सन् १९९० मा गठन भएको अन्तर–राज्य परिषदको बैठक जम्मा १२ पटकमात्र बसेको छ । तर धेरै संघीय समस्याहरू स्थायी सचिवालयमा छलफल हुने हुँदा परिषदको बैठक धेरैपटक बसिरहनु आवश्यक नपरेको हुनसक्छ । नेपालले यो मोडलबाट केही सिक्न सक्छ ।


संघीयताको कार्यान्वयनमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको खासै भूमिका छैन । संघीय मन्त्रालयसमेत भएका कारण मन्त्रीलाई अन्तर–प्रदेश परिषदको स्थायी सचिवालयको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी दिनु बेस हुन्छ । संघीय मामिलाका विषयमा काम गर्न नपाउने हो भने मन्त्रालयमा जोडिएको ‘संघीय मामिला’ शब्दावली हटाइदिए हुन्छ ।


अन्तर–तह समन्वयमा भारतको राम्रो पक्ष क्षेत्रीय परिषदहरू हुनु पनि हो । संघ र राज्य, राज्य–राज्य बीचका आर्थिक, सामाजिक, भाषिक, सिमाना, यातायात लगायत विषयमा छलफल गरी साझा सहमतिको विन्दु पहिचान गर्ने प्रयोजनका लागि भारतमा ६ वटा यस्ता परिषद क्रियाशील छन् । यी परिषदमा उत्तर क्षेत्रीय परिषद, केन्द्रीय क्षेत्रीय परिषद, पूर्व क्षेत्रीय परिषद, पश्चिम क्षेत्रीय परिषद, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद र उत्तर–पूर्वी क्षेत्रीय परिषद हुन् । केन्द्रीय सरकार सहितको प्रतिनिधित्व भएको यस परिषदले क्षेत्रीय समस्याहरूको समाधान गर्ने काम गर्छ । गठन भएदेखि नै यी क्षेत्रीय परिषदहरू सक्रिय छन् । २०१९ सेप्टेम्बर २० मा सम्पन्न उत्तर क्षेत्रीय परिषदको बैठकमा हरियाणा र हिमाञ्चल राज्यबीच रहेको सिमाना विवाद लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।


दक्षिण क्षेत्रीय परिषदको २०१८ सेप्टेम्बरमा बसेको बैठकले २७ वटा विभिन्न विषयमा छलफल गरी २२ वटा विषयमा रहेका विवादहरूको निरुपण गरेको केन्द्रीय गृह मन्त्रालयबाट जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कर्नाटक र तमिलनाडु राज्यबीच लामो समयसम्म रहेको काभेरी नदीको विवाद समाधानका लागि क्षेत्रीय परिषद बैठकमा निरन्तर छलफल हुने गरेको थियो ।

संघीयता कार्यान्वयनका चार वर्षको अनुभवले नेपालमा अन्तर–तह सम्बन्धका भर्टिकलभन्दा पनि होरिजन्टल विषयमा विवाद हुने अवस्था छ । यसको निराकरण र क्षेत्रीय मुद्दाहरूमा साझा धारणा बनाउन भारतको क्षेत्रीय परिषदको अनुभव पनि लाभदायक हुनसक्छ ।


अन्य संघीय देशका तुलनामा नेपालको अन्तर–तह सम्बन्ध सुमधुर छ । छोटो समयमा धेरै उपलब्धि भएका छन् । संघीयतालाई कसिलो पार्न र अन्तर–तह सम्बन्धलाई परिष्कृत गर्न अन्तर–प्रदेश परिषद लगायतका संरचनाहरूको दायरालाई फराकिलो पार्न आवश्यक छ । प्रकाशित : पुस ८, २०७६ ०८:०७

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

केन्द्र–प्रदेश खटपट

खिमलाल देवकोटा

काठमाडौँ — घटना १ : साउनको दोस्रो सातातिर सागरनाथ वन विकास परियोजनाको कार्यक्षेत्रका सम्बन्धमा प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकार विरुद्ध मुद्दा हाल्यो । प्रदेश सरकारले यसको कार्यक्षेत्रका सम्बन्धमा पटक–पटक वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो । मन्त्रालयले वास्ता गरेको थिएन ।

२०७५ फागुन २४ को प्रदेश मन्त्रिपरिषदको निर्णयले यो विषय प्रदेश सरकारको अधिकारक्षेत्र भएकाले प्रदेश अन्तर्गत राखेर संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरी त्यसको जानकारी संघीय सरकारलाई दियो । संघीय सरकारले पनि प्रदेश सरकारको निर्णयलाई वास्ता गरेन । अन्तत: प्रदेश सरकारले मुद्दा हाल्यो ।

घटना २ : कालीगण्डकीमा डाइभर्सन बनाएर कपिलवस्तु र रूपन्देहीमा सिंचाइ सुविधा पुर्‍याउन सरोकारवालालाई मनाउने जिम्मा लिएका छन्, नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने प्रदेशका पाल्पा, तनहुँ स्याङजा, नवलपुर लगायतका क्षेत्रलाई सुख्खा बनाएर पानी अन्य प्रदेशमा लैजान नदिने सार्वजनिक रूपमै उद्घोष गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारसँग कुनै रायसल्लाह नगरी बाहिर मात्र बढी हल्लाखल्ला गरेकाले आफूले बाध्य भएर बोल्नुपरेको मुख्यमन्त्रीको धारणा छ ।

घटना ३ : प्रदेश ३ सरकारले प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्ग अगाडि सारेको छ । यो आयोजना गत वर्षको बजेट व्यक्तव्यमा पनि थियो । अहिलेको बजेटमा पनि छ । तर यो आयोजनालाई एक निजी कम्पनीले ‘होल्ड’ गरेर राखेको छ । त्यो कम्पनीले सरकारसँग सन् २०१३ मा गरेको सम्झौता अनुसार २०१६ मा कार्य सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ । त्यस कम्पनीले सिन्को भाँचेको छैन । परियोजना सिङ्गो प्रदेश सरकारको प्रतिष्ठासँग जोडिएको छ । प्रदेश सरकारले त्यो परियोजनामा हात हाल्न संघीय सरकारको सहयोग चाहिन्छ ।

माथि उल्लेख गरिएका घटना संघ–प्रदेश सम्बन्धका अलि फरक सवाल हुन् । यी प्रदेश तथा मुलुकको विकास र समृद्धिमा दूरगामी महत्त्व राख्ने प्रकृतिका छन् । यी विषय सरकारका अधिकारक्षेत्रसँग पनि जोडिएका छन् । संविधानले तीन तहका सरकारका लागि अधिकारक्षेत्रको बाँडफाँड गरिदिएकाले आफ्नो लक्ष्मणरेखाभन्दा बाहिर कुनै पनि तहको सरकार जान हुँदैन ।

संविधानद्वारा प्रदत्त साझा सूची लगायत केही अधिकारक्षेत्रको कार्यान्वयनका लागि नियम, कानुन र विधि बनिनसकेको अवस्थामा तीनै तहका सरकार मिलेर जानुको विकल्प छैन । संघीयताको सुदृढीकरणका लागि अहिलेदेखि नै सतर्क हुन जरुरी छ भन्ने यी घटनाले पुष्टि गर्छन् ।

छिमेकी मुलुक भारतको कर्नाटक र तमिलनाडु राज्यबीच ३३ वर्षदेखि काभेरी नदीको पानी बाँडफाँडको विवाद अन्त्यका लागि लोकसभाबाट गत महिना विधेयक पास भएको छ । यी दुई राज्यबीच ८०२ किमि लामो काभेरी नदीको पानीको उचित बाँडफाँडका लागि दर्जनौंपटक विवाद भएका छन् । विवादका क्रममा अहिलेसम्म कैयौं मानिसको ज्यानै गएको छ । नेपालमै पनि २०६६ असारमा बहुमूल्य जडिबुटी यार्सा टिप्न जाँदा गोर्खा केरौँजा गाउँका सातजना मनाङमा मारिएका थिए ।

सामान्य स्तरका वादविवाद र झैझगडाको चर्चा गर्ने हो भने ठूलै सूची बन्छ । धुलिखेल नगरपालिकामा वितरण हुने खानेपानी पनौती नगरपालिकाको कलातीमा उत्पादन हुन्छ । खानेपानीकै विषयमा धुलिखेलवासी र पनौतीवासीबीच कैयौँचोटी विवाद भएको छ । धुलिखेल, पनौती र वनेपा नगरपालिका मिलाएर महानगरपालिका बनाउने प्रयास यी नगरपालिकाबीच यस्तै विवादका कारण हुन सकेन ।

केही वर्षअघि सिन्धुली खुर्कोटका वासिन्दाले विश्व बैंकको रु ८१ करोडको ऋण सहयोगमा निर्मित खिम्ती ढल्केवर ७५ किमि विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण कार्य लामो समयसम्म अवरोध गरे । काठमाडौंको फोहोर धादिङ र नुवाकोटमा फाल्नुपर्ने बाध्यता छ भने काठमाडौंवासीका लागि सिन्धुपाल्चोकदेखि खानेपानी ल्याउनुपर्ने परिस्थिति छ । प्राकृतिक साधन र स्रोतको मात्र हैन, साना–ठूला विकास निर्माणका काममा पनि विवाद हुने गर्छ ।

साविक एकात्मक व्यवस्थामा विभिन्न जिल्ला विकास समितिहरू (जिविस) का बीचमा प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग लगायतका विषयमा बेला–बेला विवाद हुने गरेको थियो । जस्तो मोरङ र सुनसरी, धनुषा र महोत्तरी, बारा र पर्सा, मकवानपुर र चितवन, धादिङ र नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलाञ्चोक, कपिलवस्तु र दाङ, कैलाली र कञ्चनपुर जिविसहरूका बीच ढुंगा, गिटी, बालुवाको उत्खनन तथा निकासीका सम्बन्धमा प्रशस्तै विवादहरू थिए ।

अर्घाखाँची र कपिलवस्तु, कैलाली र डडेलधुरा लगायतका जिविसका बीच पानी तथा वनजंगलको उपयोग सम्बन्धमा विवाद थियोे । यस्ता खालका विवाद रोयल्टी र राजस्व बाँडफाँड लगायतका विषयमा पनि हुन्थ्यो । जस्तो— तनहुँ र लमजुङ जिविसका बीच विद्युत रोयल्टीका विषयमा, दोलखा, रामेछाप र सोलुखुम्बुका बीच पर्वतारोहणको रोयल्टी बाँडफाँडका विषयमा आदि ।

यार्चा गुम्बाका लागि डोल्पा र रुकुमका बीच विवाद धेरै पहिलेदेखि नै हुन्थ्यो । यस्ता विवादहरू जिविस–जिविस बीचमा मात्र हैन, गाविस–गाविस र नगरपालिका–नगरपालिका बीचमा पनि हुने गर्थ्यो । गाविस र नगरपालिकाले जिविस विरुद्ध पनि प्रशस्तै उजुरी हाल्ने गरेका थिए ।

घर जग्गा रजिस्ट्रेसन, खानी, पर्यटन दस्तुर, पेट्रेलियम, वन, जलस्रोत तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँडको निश्चित रकम जिविसले मापदण्ड बनाएर गाविस र नपालाई बाँडफाँड गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था थियो । अधिकांश जिविसले यसो गर्दैनथे । ढुंगा, गिटी लगायत प्राकृतिकजन्य वस्तुको बिक्रीबाट प्राप्त आयको ३५ देखि ५० प्रतिशत आय जिविसले सम्बन्धित गाविस र नपालाई पनि दिनुपर्ने साविक स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा व्यवस्था थियो ।

यसको पालना प्राय: जिविसले गर्दैनथे । यी विषयसँग सम्बन्धित उजुरीहरूको चाङ साविक स्थानीय विकास मन्त्रालयमा हुने गर्थ्यो । विवाद निरुपणका लागि ठूलो संयन्त्र थिएन । मन्त्रालयको विकेन्द्रीकरण शाखा र स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगमा केही उजुरी आउँथे । तिनमाथि मन्त्रालयले आवश्यक सुनवाइ पनि गर्थ्यो । त्यतिबेला विवाद खासै चर्चामा आउँदैनथे ।

२० वर्षसम्म निर्वाचित जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा रहेको स्थानीय सरकारसँग जनताको धेरै अपेक्षा छ । जनअपेक्षा अनुसार काम हुन नसके पनि स्थानीय सरकारसँग निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । आफ्नो सीमित स्रोतसाधन र सामर्थ्यले भ्याएसम्म काम गरेका छन् । साविकमा स्थानीय निकायलाई कानुनद्वारा केही विकेन्द्रीकृत अधिकारहरू प्रदान गरिएको थियो ।

स्थानीय निकायकै बीचमा अधिकारका सम्बन्धमा वादविवाद हुन्थ्यो । स्थानीय निकायसँंग अन्य विषयगत क्षेत्रका कम्तीमा २३ वटा कानुन बाझिएको पहिचान गरिएको थियो । स्थानीय निकाय र विषयगत निकायहरूबीच भूमि, पानी, वन, खनिज, पहाड, निकुञ्ज, वफरजोन, जटिबुटी जस्ता प्राकृतिक साधन र स्रोतको उपयोग लगायतका विषयमा पनि धेरै विवाद हुन्थ्यो ।

स्थानीय निकायसँग बाझिएका कानुन सुधारका लागि तत्कालीन समयमा पनि प्रयास नभएको हैन । तर एकात्मक सोच भएको तत्कालीन राज्यसत्ताले स्थानीय निकाय र समुदायलाई अधिकार दिन चाहेन । अहिले परिस्थिति फरक छ । नागरिकहरू सार्वभौम भएका छन् । सिंहदरबारको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुगेको छ । तैपनि नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवासुविधामा खासै परिवर्तन भएन भन्ने आम गुनासो छ । यस सम्बन्धमा सरोकारवालाको ध्यान जान आवश्यक छ ।

प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार स्थानीय साधन र स्रोत उपयोगको प्रमुख हकदार स्थानीय समुदाय नै हुन् । हरेक कानुन स्थानीय समुदायको हित हुनेगरी बनाउन जरुरी छ । प्रदेश–प्रदेश बीचको सम्बन्ध घनिभूत बनाउन र अधिकारक्षेत्रका विषयमा विवाद आउन नदिन विभिन्न कार्यक्षेत्रभित्र रही कानुन बनाउन विशेष जोड दिनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न र कुनै राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएमा त्यसको समाधानका लागि तत्काल कानुन बन्न आवश्यक छ ।

प्रारम्भमा उल्लेख गरिएका जस्ता घटना हुन नदिन सरकारका विभिन्न तहबीच घनिभूत छलफल र अन्तरक्रिया आवश्यक छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताको अन्तरप्रदेश परिषद र अर्थमन्त्रीको अध्यक्षताको अन्तरसरकारी वित्त परिषद सक्रिय हुन जरुरी छ ।

संवैधानिक अंगका रूपमा रहेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग पनि त्यत्तिकै चलायमान हुनुपर्छ । प्राकृतिक साधनको उपयोगमा भइरहेका र हुनसक्ने विभिन्न खालका विवाद निरुपणका लागि आयोगले अहिलेदेखि नै तत्परता देखाउनुपर्छ । संघीयता सबलीकरणका लागि समन्वय र सहकार्यमा सबै पक्षबाट उचित जोड आवश्यक छ ।

devkotakl@gmail.com

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७६ ०८:४५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×