कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५३

संघीयतामा अन्तर–तह विवाद

खिमलाल देवकोटा

काठमाडौँ — तीन तहको सरकारको व्यवस्थाबाट नेपालले संघीयता कार्यान्वयनमा नयाँ प्रयोग थालेको छ । नयाँ शासन व्यवस्थामा केही समस्या र द्विविधा हुनु स्वाभाविकै हो । अधिकार प्रयोग लगायतका सवालमा केही समस्या छन् । अन्तर–तह समन्वय प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । 

संघीयतामा अन्तर–तह विवाद

योजना कार्यान्वयन सन्दर्भमा स्थानीय तहले धारा बनाउने जस्ता सानातिना काम आफै गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता संघमा छ । प्रदेशको पनि यस्तै सोच छ । स्थानीय तह हाम्रो कार्यक्षेत्र भएकोले हाम्रो अनुमति बेगर केही पनि गर्न पाइँदैन भन्ने मानसिकता अधिकांश स्थानीय तहको छ । स्थानीय तहको अधिकार बाझिने गरी सडक, सिंचाइ, कृषि, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद लगायत क्षेत्रमा समानान्तर रूपमा काम भइरहेका छन् । स्थानीय तहमा सबै तह र तप्काबाट काम हुनु राम्रो हो । जसले गरे पनि त्यसको प्रत्यक्ष/परोक्ष लाभ स्थानीय जनताले प्राप्त गर्ने हो । तर उस्तै–उस्तै र उही काम पनि विभिन्न निकायबाट हुँदा स्रोत–साधनको दुरुपयोग भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचार मौलाउँछ । यसमा सरोकारवाला गम्भीर हुन जरुरी छ ।

नीति, नियम र कानुन तर्जुमामा विभिन्न निकायबीच आवश्यक समन्वय हुन सकिरहेको छैन । मर्यादाक्रमकै सन्दर्भमा पनि प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सभामुख, मन्त्री, सांसदहरूको तेजोवध गरिएको गुनासो छ । यसकारण पनि संघ–प्रदेश समन्वयमा समस्या छ । संघीय संसदका कतिपय समितिले प्रदेश स्तरमा कार्यक्रम गर्दा प्रदेशका विषयगत मन्त्रीहरूलाई जानकारी नदिइकन गर्ने गरेको पाइन्छ । यस्तै अवस्था विभिन्न मन्त्रालय, आयोग, निकाय, प्रतिष्ठानमा पनि छ । संघीयता नरुचाउनेहरू पनि यसमा खेलिरहेका छन् । मन्त्रीलाई उक्साउने, प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाइपास गर्ने, अधिकारक्षेत्र मिच्ने काममा उनीहरू संलग्न छन् ।

स्थानीय तह आफूहरू संघ र प्रदेशको चेपुवामा परेको बताउँछ । संघ र प्रदेशका पदाधिकारीहरू स्थानीय तहको दम्भ बढेको बताउँछन् । यस्ता अन्तर–तह समस्याहरू समाधानार्थ संविधान र कानुनमा विभिन्न संस्थागत संरचनाहरूको व्यवस्था छ । जस्तो– प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताको अन्तर–प्रदेश परिषद, अर्थमन्त्रीको अध्यक्षताको अन्तर–सरकारी वित्त परिषद, मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षताको प्रदेश समन्वय परिषद आदि । यी परिषदहरूको नियमित रूपमा बैठक हुने गरेको छ । बैठकले उपलव्धिलाई संस्थागत गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । तर निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयनको अवस्था फितलो छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश समन्वय परिषदको व्यवस्था छ । कानुनतः यस परिषदको बैठक वर्षमा एकपटक बस्नुपर्छ । कानुनमा भएको व्यवस्था सबै प्रदेशले पालना गरेका छन् । तर यसको संरचना निकै ठूलो छ । ठूलो संरचनाका कारण बैठकको व्यवस्थापनमा केही समस्या छ । जस्तो– प्रदेश नं. १ मा परिषदका सदस्यहरूको संख्या ३१८ छ । प्रदेश नं. २ र ३ मा पनि झन्डै यत्तिकै संख्यामा सदस्यहरू छन् । कानुनमा व्यवस्था भएका कारण वर्षको एकपटक बैठक बस्ने तर बैठकका सबल र दुर्बल पक्षहरूमा नियमित समीक्षा गर्ने अभ्यासको थालनी हुनसकेको छैन ।

योजना तर्जुमा लगायत क्षेत्रमा अहिले प्रदेश र स्थानीय तहबीच ठूलो अन्तर छ । दुवैले एकअर्कालाई समस्याका रूपमा हेर्ने गरेका छन् । प्रदेशले स्थानीय तहलाई गन्दै नगन्ने र स्थानीयले पनि प्रदेशलाई टेर्दै नटेर्ने अवस्था छ । केन्द्रीकृत मानसिकता भएकाहरू स्थानीय र प्रदेशबीच अनावश्यक द्वन्द्व सिर्जना गराउन तल्लिन छन् ।

जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय र त्यसपछि प्रदेश हो । जनताका लागि संघ/सिंहदरबार धेरै टाढाको सरकार हो । नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी गराउन प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुको विकल्प छैन । सोच, व्यवहार, अधिकार लगायतका दृष्टिले पनि प्रदेश र स्थानीय तहबीच ठूलो खाडल छ, जसलाई पुर्न प्रदेश र स्थानीय तहबीच नियमित छलफल र अन्तरक्रिया जरुरी छ । यसका लागि प्रदेश समन्वय परिषदको दायरालाई फराकिलो बनाउनुपर्छ । प्रदेशको कुनै मन्त्रीको संयोजकत्वमा स्थानीय तह संघ/महसंघका प्रदेश समितिको प्रतिनिधित्व सहितको स्थायी कार्यकारिणी परिषद (सचिवालय) आवश्यक छ । कम्तीमा चौमासिक रूपमा यस कार्यकारिणी परिषदको बैठक बस्ने हो भने प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएका समस्याहरूको समाधान हुन्छ ।

यस्तै खालको सचिवालय अन्तर–सरकारी वित्त परिषदको पनि आवश्यक छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसँग समन्वय गरी कर, सेवा, वित्त, राजस्व बाँडफाँड, अनुदान लगायतका क्षेत्रमा रहेका समस्याहरूको पहिचान गरी नियमित रूपमा परिषदको बैठकमा पेस गर्ने प्रयोजनका लागि यस्तो सचिवालय आवश्यक छ ।

नेपाल जस्तै तीन तहका सरकारको व्यवस्था भएको मुलुक ब्राजिल पनि हो । तर त्यहाँ संवैधानिक तथा कानुनी रूपमा अन्तर–तह समन्वयकारी संस्थाहरू छैनन् । परम्परागत रूपमा सैनिक शासनकै पालादेखि अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा वित्त परिषद क्रियाशील छ ।

संविधानमा व्यवस्था भए पनि भारतमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तर–राज्य परिषद गठन धेरै पछि भयो । गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा स्थायी सचिवालको व्यवस्थासमेत भारतमा छ, जसमा केन्द्रका चार मन्त्री र राज्य सरकारका नौ मुख्यमन्त्रीलाई सदस्यका रूपमा राखिएको छ । सन् १९९० मा गठन भएको अन्तर–राज्य परिषदको बैठक जम्मा १२ पटकमात्र बसेको छ । तर धेरै संघीय समस्याहरू स्थायी सचिवालयमा छलफल हुने हुँदा परिषदको बैठक धेरैपटक बसिरहनु आवश्यक नपरेको हुनसक्छ । नेपालले यो मोडलबाट केही सिक्न सक्छ ।

संघीयताको कार्यान्वयनमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको खासै भूमिका छैन । संघीय मन्त्रालयसमेत भएका कारण मन्त्रीलाई अन्तर–प्रदेश परिषदको स्थायी सचिवालयको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी दिनु बेस हुन्छ । संघीय मामिलाका विषयमा काम गर्न नपाउने हो भने मन्त्रालयमा जोडिएको ‘संघीय मामिला’ शब्दावली हटाइदिए हुन्छ ।

अन्तर–तह समन्वयमा भारतको राम्रो पक्ष क्षेत्रीय परिषदहरू हुनु पनि हो । संघ र राज्य, राज्य–राज्य बीचका आर्थिक, सामाजिक, भाषिक, सिमाना, यातायात लगायत विषयमा छलफल गरी साझा सहमतिको विन्दु पहिचान गर्ने प्रयोजनका लागि भारतमा ६ वटा यस्ता परिषद क्रियाशील छन् । यी परिषदमा उत्तर क्षेत्रीय परिषद, केन्द्रीय क्षेत्रीय परिषद, पूर्व क्षेत्रीय परिषद, पश्चिम क्षेत्रीय परिषद, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद र उत्तर–पूर्वी क्षेत्रीय परिषद हुन् । केन्द्रीय सरकार सहितको प्रतिनिधित्व भएको यस परिषदले क्षेत्रीय समस्याहरूको समाधान गर्ने काम गर्छ । गठन भएदेखि नै यी क्षेत्रीय परिषदहरू सक्रिय छन् । २०१९ सेप्टेम्बर २० मा सम्पन्न उत्तर क्षेत्रीय परिषदको बैठकमा हरियाणा र हिमाञ्चल राज्यबीच रहेको सिमाना विवाद लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।

दक्षिण क्षेत्रीय परिषदको २०१८ सेप्टेम्बरमा बसेको बैठकले २७ वटा विभिन्न विषयमा छलफल गरी २२ वटा विषयमा रहेका विवादहरूको निरुपण गरेको केन्द्रीय गृह मन्त्रालयबाट जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कर्नाटक र तमिलनाडु राज्यबीच लामो समयसम्म रहेको काभेरी नदीको विवाद समाधानका लागि क्षेत्रीय परिषद बैठकमा निरन्तर छलफल हुने गरेको थियो ।

संघीयता कार्यान्वयनका चार वर्षको अनुभवले नेपालमा अन्तर–तह सम्बन्धका भर्टिकलभन्दा पनि होरिजन्टल विषयमा विवाद हुने अवस्था छ । यसको निराकरण र क्षेत्रीय मुद्दाहरूमा साझा धारणा बनाउन भारतको क्षेत्रीय परिषदको अनुभव पनि लाभदायक हुनसक्छ ।

अन्य संघीय देशका तुलनामा नेपालको अन्तर–तह सम्बन्ध सुमधुर छ । छोटो समयमा धेरै उपलब्धि भएका छन् । संघीयतालाई कसिलो पार्न र अन्तर–तह सम्बन्धलाई परिष्कृत गर्न अन्तर–प्रदेश परिषद लगायतका संरचनाहरूको दायरालाई फराकिलो पार्न आवश्यक छ ।

प्रकाशित : पुस ८, २०७६ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?