१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

'यस्तो लोकतन्त्र आयो जसको तन्त्रमा ‘लोक’ भेटिँदैन'

काठमाडौँ — मेरो मूल चिनारी भूतपूर्व कर्मचारी र असफल राजनीतिक अभियन्ता हो । २०६२ सालको आन्दोलनताका हामी नागरिककर्मीलाई बेलाबेला भेट्ने र छलफल गर्ने थलो चाहिन्थ्यो । मार्टिन चौतारी पनि त्यसबेलाको एउटा थलो थियो । अहिले पनि ती रमाइला दिनहरु सम्झिदा फेरि आन्दोलन गरुँ गरुँ लाग्छ ।

'यस्तो लोकतन्त्र आयो जसको तन्त्रमा ‘लोक’ भेटिँदैन'

तर, कुरा के भने जति आन्दोलन गरे पनि कहाँ पुग्ने भन्ने पनि मनमा लागिरहन्छ ।

लोकतन्त्र भन्न सिकियो । पहिले प्रजातन्त्र भनिन्थ्यो । अहिले गणतन्त्र पनि भनियो । संघीयता नि भनियो । त्यसमा हामी पनि लाग्यौं । अहिले कुनै पश्चताप छैन । मुलुकलाई चाहिने पनि यही हो ।

तर कताकता के–के हराए हराएजस्तो लागेर यो शीर्षक ‘लोकतन्त्रको प्राण–प्रतिष्ठा’ मैले रोजेँ । मैले न प्राण पत्ता लगाउन सक्नु न त प्रतिष्ठा खोज्ने मन्त्र नै छ मसँग !

के हो यो लोकतन्त्र ? संसार जता हेर्‍यो त्यतै अव्यवस्थित छ । अव्यवस्थितमात्र होइन यो तन्त्रमा लोक भेटिँदैन । लोकलाई कसरी उपयोग गरेको छ सत्ताधारीहरुले भन्ने कुरा छ्याप्पछ्याप्ती देखिरहेकै छौं ।

लोकतन्त्रमा हामी पनि जानी नजानी होमिदै आयौं । २००७ सालदेखि लोकतन्त्रको आन्दोलनमा हाम्रो समाज होमियो । बेलायत र अमेरिकाजस्ता पश्चिमा सभ्यताका मूल्य मान्यता र विकासक्रमलाई बोकेर हामीले स्वतन्त्रताको अनुभूत गर्‍यौं । न्याय र समानताको आकंक्षा पाल्यौं ।

भारतले प्रजातन्त्रको अभ्यास गरेको सात दशक भयो । जुन हामीले पाएनौं । यतिका समय अभ्यास गरेर आएको मुलुक भारतको पछिल्लो केही वर्षको अनुभव हेरिनसक्नु भएको छ – लोकको दृष्टिकोणबाट । धर्मनिरिपेक्ष मुलुकमा कसरी राज्यले दमन गर्न खोजेको छ । हामी आफैंले हेरिरहेका छौं ।

नेपालको विगत हेर्छु अनि विश्वको परिवेश हेर्छु । प्रश्न आइपुग्छ– लोकतन्त्रको अवधारणा के हो ? अवधारणाका हिसाबले के हो ? अभ्यासको हिसाबले के भइरहेको छ भन्ने कुरा यहाँ हेर्न खोजेको छु ।

२००७ साल यता हामीले निरन्तर लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न कहिल्यै पाएनौं । बहुदलपछि लोकतान्त्रिक अभ्यास हामीले गर्न खोज्यौं । तर, पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक संस्कृति नबस्ने र अन्तर पार्टी कलहले गर्दा व्यवस्था अस्थीर भएको झलक आइरह्यो ।

यो किन भयो त ? २०४६ सालपछिको संविधान बनाउँदा मेरो अनुभव छ यसमा । २०४६ सालको संविधान चार महिनामा बनायौं । म पनि बनाउने मध्ये पर्छु । यस संविधानका गुण र दोषको म पनि त्यत्तिकै भागिदार छु । त्यसबेला नेपालको विविधताको मुद्दा उठेको थियो । लोकतन्त्र भनेपछि जस्तो राष्ट्र छ त्यस्तै राज्य बन्नुपर्छ । सबैको अधिकार र अस्मिताको रक्षा हुनुपर्छ भन्ने थियो । चार महिनामा हामीले संविधानमा यसलाई संवोधन गर्न सकिन्थ्यो होला । तर, ७–८ वर्षसम्म हामीले त्यस संविधानलाई संशोधन गर्ने प्रयास पनि गरेनौं । यसैको मौका माओवादीले छोप्यो ।

त्यसबेला नै पूर्वी यूरोपमा लोकतान्त्रिक आन्दोलन उठ्यो । सोभियत युनियनको विखण्डनको प्रक्रिया यसै बेला सुरु हुन थालेको हो । हाम्रोमा पनि पश्चिमा मुलुकहरुको प्रजातन्त्रको हावा लाग्यो ।

अर्थ व्यवस्थामा नवउदारवादको उदय भयो । यस्तोमा समाजको विशेषता, स्रोत, सम्भावना र जनताको आकंक्षालाई हेरेर हाम्रो लोकतन्त्रलाई चलाउनै पाएनौं । लिंग, जात, भाषा, क्षेत्र र धर्मको हिसाबले उपेक्षित समुदायलाई संवोधन गर्न सकेनौं । अर्थतन्त्रबाट पनि कुनै राहत पाउने स्थिति थिएन ।

२०६२/६३ पछिको स्थिति पनि जनताले सहे । भागबण्डाको राजनीति चलिरह्यो । जनताले भोट दिएर अहिले दुईतिहाइको सरकार बनाएको अवस्था छ । तर, अवस्था के छ हामीले भोगिरहेकै छौं ।

अझै पनि हृष्टपुष्ट छ हाम्रो लोकतन्त्र । शरीरको सबै अंग पुगेको छ । संविधान जनताले बनाएकै हो, निर्वाचित संसद छँदै छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका र अरु पनि अंगहरु छन् । संविधानको खात पढ्ने हो भने त्यहाँ प्रत्याभूत नगरिएको अधिकार नै छैन । तर हामीसँग आत्माबिहीन शरीरमात्र छ । लोकतन्त्रको प्राण वा आत्मा छैन ।

विश्वमा हेर्दाखेरि जनता सडकमा उत्रिइरहेका छन् । त्यसले तत्कालका लागि केही परिवर्तन आउँला पनि तर सत्ताको चरित्रमा परिवर्तन आएको छैन । शक्ति सम्बन्ध उस्तै रहने अनि लोकतन्त्रमा लोक जहिले पनि केन्द्रमा होइन पाखामा पर्ने अवस्था भइरहेछ । अनि तिनै जनताहरुलाई उपयोग गरेर चरम दक्षिणपन्थीहरु, ‘पपुलिस्ट’हरु लोकतन्त्रका नाममा सत्तामा आइरहेका छन् ।

नेपालमा जति पनि आन्दोलन हुँदै आएका छन् कताकता विदेशीको प्रभाव परेको छ भन्ने कुरा आन्दोलनसँगै आउँछ । मेरो आफ्नो अनुभवमा नागरिकको हैसियतमा विदेशबाट पाएको भरथेग एउटै हो मानव अधिकारको हननका मुद्दामा उठ्ने आवाज । हनन हुँदा बोल्छ अन्तराष्ट्रिय समुदाय । अब यो पनि हराउने हराउने अवस्थामा आइपुगेको छ । अहिले कसले बोल्ने ? अब ट्रम्पले बोल्छ त ?

पहिला पनि शितयुद्धताका उनीहरु आफ्नो स्वार्थमा नै बोल्ने हो । त्यही स्वार्थमाझ पनि कता–कता हाम्रो हक अधिकार स्थापित हुन्थ्यो कि भन्ने लाग्थ्यो । ट्रम्पसँगै यो सबै हराएर गएको छ । यसलाई मैले सकारात्मक हिसाबले हेरेको छु । हामीले मुक्ति पो पायौं कि ? अब हामीले सबै व्यवस्था आफू अनुकुल बनाउन पो पाउछौं कि ? भन्ने सोच आउँछ मलाई ।

पश्चिमा चिन्तनमा लोकतन्त्रलाई पुँजीवादको पर्याय मानिन्छ । यो मान्यतासँगै पछि बजारवाद आइपुग्यो । बजारमा जे पनि छ, जे पनि बिक्छ बजारमा । अनि राजनीति पनि बजार बनेको छ । यस्तो अवस्थामा मूल्य मान्यताको के हुन्छ ? संस्कृति संस्कार के हुन्छ ? वा लोकतन्त्रमा आदर्श भन्ने छ कि छैन ? भन्ने प्रश्नको उत्तर लोकतन्त्रको प्राण–प्रतिष्ठासँगै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सर्वसाधारण काम गरी खाने जनताले विचार, अध्ययन र मनन गरी बस्छ र ? उसको त दिनैपिच्छेको मर्का हुन्छ । आर्थिक अवस्थाले उसको मनोदशामा नै परिवर्तन हुन्छ ।

२०४६ सालको आन्दोलनमा जुन माहोल हामीले पाएनौ अहिले त्यो अवसर हाम्रोमा आएको हो कि ? अहिलेको विश्व परिवेश हामीले हेर्दा संकटमय देखे पनि केही अवसर छ कि ? हेरौँ । नेपाल जसरी चलिरहेको छ त्यसै हिसाबले मात्र नजाउँ भन्ने मेरो आग्रह हो ।

लोकतन्त्रको लामो इतिहास पनि छैन । तेस्रो विश्वमा दोस्रो विश्वयुद्धपछि लोकतन्त्रको लहर सुरु भयो । अमेरिकाकै कुरा गर्ने हो भने २ सय ४० वर्ष भयो होला । त्यहाँ पनि २ सय ४० वर्ष अगाडि ४ महिनामा नै बनाएको संविधान बनाइएको हो । त्यो संविधान पनि लोकतान्त्रिक थिएन । अहिलेको पश्चिमलाई हर्ने हो भने त्यो झुर संविधान थियो । अधिकार थिएन नि मानिसहरुलाई ! सुरुदेखि संशोधन गर्दै, बहस, विमर्श गर्दै अगाडि बढेको हो । यो क्रमलाई पनि हामीले हेर्‍यौं भने इतिहासमा हाम्रा विभिन्न पक्षहरु छन् जहाँबाट हामीले ‘रिभिजिट’ र ‘रिफ्रेम’ गर्ने अवसरहरु छन् ।

लोकतन्त्रमार्फत् जनताले राज्यमा अपनत्वको अनुभूति गर्न पाउने अवसर खोजेको हो । राज्य र समाजको सम्बन्धमा स्वतन्त्रता, समाजिक न्याय र समानता लोकतन्त्रको परिभाषा भित्र खोजेको हो । यही खोजले नै २०४६ र २०६२/६३ को आन्दोलन भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ ।

अमेरिकाका पीएचडी गरेका राष्ट्रपति वुडरो विल्सनको लोकतन्त्रको जीवन्त परिभाषाबाट म प्रभावित छु । उनी भन्छन्, ‘लोकतन्त्र भनेको विकसित हुँदै जाने प्रणाली हो यसमा हाम्रो आदत नै बस्नु पर्छ ।’

कुरा सत्य हो तर अलि आदर्शवादी पनि हो । मैले आज गरिरहेको कुरा पनि आर्दशवादी नै हो । तर, आर्दशवादी भनेर पन्छाउने कुरा पनि होइन । वैज्ञानिकहरुले के दिए त हामीलाई ? समाजिक विज्ञानतर्फ सबभन्दा ठूलो वैज्ञानिक त कालमार्क्स थिए । अहिले यतै एकेडेमीतिर पनि आएका छन् । ‘मार्क्स फर्किए’ नाटकमा उनको कुरा एकेडेमीमा गएर सुन्नुस् उनको व्यथा पनि थाहा भइहाल्छ । उनको नामको उपयोग गरेर एकथरीले शासन चलाइदिए । शासन चलाएर कता केके भए त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । अब यता लिबरल पट्टिबाट लोकतन्त्रमा शक्ति नभएकाको आकंक्षा, आवेश र आन्दोलन मिश्रित हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्नुपर्‍यो । यीबाहेक केही छ भने वैज्ञानिकहरु आउनुपर्‍यो नयाँ विषय लिएर ।

निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि छान्न गाह्रो भएको छ भने छ त अरु विधि चाहियो नि ? हामीले प्रत्यक्ष शासन गर्न सक्दैनौं । प्रतिनिधि छानेर त यस्तै हुने रहेछ । नेपालमा पनि यस्तै अमेरिकामा पनि यस्तै । अनि के गर्ने त ? यस्तोमा आदर्शका कुरा नगरी सुख पाइएला त ? तर आदर्शलेमात्र केही हुँदैन हामीले संरचना पनि हेर्नुपर्छ ।

यसरी लोकतन्त्रमा प्र्रवेश गरेर जनप्रतिनिधि छान्ने कुरामा हेर्ने हो भने तीनवटा कुरा छन् । एउटा मत दिने, अर्को मत लिने र प्रक्रिया । प्रक्रियालाई हामी निर्वचन भन्छौं । अब मत दिनेले केको आधारमा दिने ? मत लिनेले हामीलाई गरेको वाचा र चरित्र के हो ? वाचा गर्ने नेताहरुको र नेताको पार्टीहरुलाई लोकतन्त्रिक बनाउन केही गरौँ भन्ने लाग्छ । होइन भने लोकतन्त्रको मर्म नबुझेर यस्तो भएको हो र ?

हाम्रा नेपालका दलका नेताहरुलाई वास्तवमा दलीय व्यवस्था नै लोकतन्त्र भयो । दलीय व्यवस्था नै लोकतन्त्रको पर्याय मानियो । अर्कोतर्फ दल कसको लागि नेताको लागि ! जनताको लागि होइन । प्रत्येक क्षणमा हामीले भोगेको के हो भने दलको लागि नेता छैनन् नि ? नेताको लागि दल छन् ।

त्यसैले शीर्षस्थ नेता पाँच–छजना बस्छन्, लेनदेन गर्छन् अनि दलीय व्यवस्था चलिरहेको छ लोकतन्त्र चलिरहेको छ भन्छन् । यो त होइन नि ! अब नेताहरुले के कस्तो व्यवहार गर्ने त ? जनतासँगको सम्बन्ध के हुने हो ? लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता के हो ? आदर्श के हो ? यस्ता कुरा हामीले गर्‍यौं भने कि अध्यात्म हुन्छ कि आदर्श हुन्छ ।

अध्यात्मतिर नजाउँ तर आदर्श छ भन्ने मलाई लाग्छ वास्तवमा । त्यसबाहेक निर्वचनकै कुरा गर्ने हो भने अहिलेको युगमा थोरैमात्र मुलुक बाँकी होलान् जहाँ जनताको बहुमत भोट ल्याएर जितिएको सरकार होस् ।

एक त भोट सहभागीता नै कम छ । अमेरिकाजस्तो मुलुकमा त छैन । भारतमा पनि भारतीय जनता पार्टी (बिजेपी) ले जतिसुकै वितण्डा मच्चाए पनि उसले पाएको भोट ३७ प्रतिशत नै त होला । हामीकहाँ पनि त्यही हो । दुई तिहाइ भने पनि हेर्नुहोला यसको मत ५० प्रतिशत पनि छैन । यसबारे हामीले के गर्न सक्छौं ? निर्वाचनबाट आएको अल्पमतको सरकार यिनै हुन् ।

हामी भोट हाल्ने नागरिकले पनि लोकतन्त्रमा सहभागिता खोजेको छौं कि छैनौं भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कुरामा हामीले गर्न सकेका छैनौं । हामीले स्वतन्त्र भएर व्यवहार गर्न सकेका छैनौं ।

संचारको कुरा गरौं । बिहान अखबार पढ्न बसेपछि यसो हेर्‍यो प्रत्येक दिन एउटै समाचार छन्, एउटै विचार छन् । यसमा सम्पादकको दोष छैन, तिनै विचार आउँछन् त के गर्नु ! यही सकिएको हो त ?

गोकर्णको वनको कुरा आउँदा गृहमन्त्रीलाई निकालेर रक्षामन्त्री आएर काम तमाम गरे रे ! रक्षा मन्त्रीकोमा माइक लगेर झोसे हुन्न कसैले ? यसमा के भन्नु छ भनेर । यस्तो प्रश्न कहीं पनि देखिन मैले । अस्ति पोखरामा कान्तिपुरको सम्पादकलाई ठ्याक्कै यही कुरा भनें मैले । नागरिक समाज हुने हो भने त परिवर्तनको संवाहक हुने हो नि ! सामूहिक रुपमा आफ्ना सार्वजनिक मुद्दा, सार्वजनिक आकंक्षालाई शान्तिपूर्ण तरिकाले दिशा पनि दिने हो । यो हामीले गरेका छैनौं ।

मैले हामीले कुन–कुन विन्दुमा हेर्नुपर्छ भन्ने विन्दुहरुमा यहाँ इंगित गर्न खोजेको हो । मैले जटील मानव समाजमा आदर्श लोकतन्त्र सम्भव छ भन्न खोजेको होइन । तर, आदर्श पछ्याइरहने र व्यवहारमा उतार्ने प्रयत्न गरी रहनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

लोकतन्त्र राज्य र राजनीतिक सन्दर्भमा मात्र होइन, यो आदर्शले समाजमा पनि प्रभाव नपारेसम्म राज्य र राजनीतिमा लोकतान्त्रिक पद्दति विकसित हुन सक्दैन । लोकतन्त्र जीवन पद्दति हो । समाजमा विभिन्न सन्दर्भमा हुने क्रिया, अन्तरक्रियामा र अभ्यासहरुमा यो आदर्श देखिनुपर्छ ।

लोकतन्त्र दैनिक जीवनका व्यवहारमा देखिनुपर्छ । अथात् हाम्रो आनीबानी नै लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ । पूरै सकिन्नँ भने पनि प्रयत्नशील रहनुपर्छ । समाजमा धेरै घुलमिल गर्ने संस्था परिवारभित्र लोकतन्त्र चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? हरेक परिवारका आफ्ना इतिहास, संस्कार र मूल्य पद्दति हुन्छ । सबै परिवारका सदस्यको आ–आफ्नो स्थान हुन्छ होला । तर, लोकतान्त्रिक समाजको परिवारभित्र पृत्तिसत्तात्मक व्यवहार असंगत हुन्छ । घरेलु हिंसा ठ्याम्मै हुँदैन । आफ्नो दायीत्व, जिम्मेवारी र भूमिकाको निर्वाह आधारभूत समानता र न्यायको सिद्धान्तबाट हुन्छ ।

अर्को परिवारभन्दा महत्वपूर्ण संस्था छ– सैनिक । सेनाको आफ्नै संस्कार, मूल्य मान्यता र आन्तरिक कानून हुने गर्छ । त्यहाँ शासनको ठूलो महत्व हुने गर्छ । हुनुपर्छ । तर, अनुशासन भनेर साना दर्जाका जवानहरु राष्ट्रसेवकहरुलाई आफ्नो घरबारीमा काम लगाउने वा अरु कुनै पनि अमानवीय व्यवहार गर्न पाइँदैन । आमजनताको निम्ति बाँच्न आवश्यक हुने साधन सम्पदामा आफ्नोमात्र होइन नागरिकको पनि पहुँच पुगोस् भन्ने धारणा लोकतान्त्रिक समाजको सेनामा हुनुपर्छ । यिनै कुरा अरु निकाय र पेशामा लागू हुन्छ । समाजमा लोकतन्त्र अन्तरनिहित हुनुपर्छ ।

अन्य क्षेत्रमा जस्तै शिक्षा र शिक्षण विधि लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने मान्यताबाहेक यो क्षेत्र लोकतान्त्रिक विकासको निम्ति पनि महत्वपूर्ण छ । जोन डूबेका अनुसार लोकतन्त्र र शिक्षाबीच धनिष्ठ सम्बन्ध हुन्छ । लोकतान्त्रिक पद्दति र संस्कृति शिक्षाबाट विकसित हुँदै जानेमा विश्वास गर्न सकिन्छ । उनै अध्येता भन्छन्, जुन मलाई पनि घत लाग्छ– ‘लोकतन्त्र प्रत्येक पिंढीपिच्छे नवीकरण गर्दै लौजानुपर्छ ।’

सात सालमा क्रान्ति गरेर अहिलेसम्म खाएर बस्न पाइँदैन ।


(मार्टिन चौतारीको पाँचौं स्थापना व्याख्यानमा ‘नेपालमा लोकतन्त्रको प्राण–प्रतिष्ठा’ विषयमा डा. पाण्डेले शुक्रबार दिएको मन्तव्यको अंश ।)

प्रकाशित : पुस ५, २०७६ १८:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?