लघुवित्त सुध्रिन जरुरी

डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ

काठमाडौँ — वित्तीय उदारीकरणको नीति अनुरूप लघुवित्त क्षेत्र खुला गरिएपछि निजी क्षेत्रबाट सबैभन्दा पहिले २०५६ साउनदेखि निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आयो । २०७६ असारसम्म त्यस्ता संस्थाको संख्या ९० पुगेको छ, तीमध्ये चार वटाले थोक कर्जा प्रदान गर्ने गर्छन् । यिनको संख्या वृद्धिसँगै शाखा विस्तार पनि उल्लेख्य छ ।

ZenTravel

७७ वटै जिल्लामा यिनको उपस्थिति छ । २०७६ असोजसम्म यस्ता शाखाको संख्या ३,७१३ पुगिसकेको छ । २०७६ असारसम्म सदस्य संख्या ४३ लाख ३१ हजार पुगेको छ भने, ऋणी ग्राहक २६ लाख ८१ हजार जना छन् । थोक कर्जा प्रदान गर्ने चार वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कारोबारसमेत समावेश गर्दा यिनले २०७६ असार मसान्तसम्म ११ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा वितरण गरेका छन् भने, लगानीमा रहेको ऋण रकम २ खर्ब ३५ अर्ब छ । उक्त ऋण रकमको करिब ३९ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ । साथै ऋणको १४ प्रतिशत अंश धितो कर्जाका रूपमा छ । यसरी अधिकांश कर्जा समूह जमानतमा धितोबिना नै दिइएको छ ।

Meroghar


लघुवित्त क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको यस्तो सहभागितालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । लघुवित्तको उल्लेख्य विस्तारले वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशिता प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुगेको छ । यसले गरिबी निवारणमा पनि धेरै हदसम्म सहयोग गरेको छ । नेपालमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्याको हिस्सा घट्दै जानुमा यस्ता संस्थाको योगदान पनि पक्कै छ ।

उत्साहजनक विस्तारसंँगै लघुवित्तमा केही विकृति देखा परेका छन्, जसलाई सुधार्नुपर्ने खाँचो छ । गरिबी निवारणमा सहयोग पुर्‍याउने गरी सामाजिक व्यवसाय गर्नुपर्ने लघुवित्त क्षेत्रले अत्यधिक नाफामुखी हुन मिल्दैन । गरिबसँंग वित्तीय कारोबार गरेर असामान्य नाफा कमाउन सफल हुने देखेरै धेरै लगानीकर्ता यता आकर्षित भएका हुन् । संस्थाविशेषको दिगोपनाका लागि नाफा आवश्यक भए पनि त्यसको सीमा हुन्छ भन्ने यथार्थ सञ्चालकहरूले बिर्सन हुन्न ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू खास गरी सहरी र अर्धसहरी क्षेत्रमा बढी केन्द्रित छन् । अझै करिब १९५ पालिकामा तिनका शाखा पुग्न सकेका छैनन् ।
क्षेत्रविशेषमा चाहिँ बहुबैंकिङको समस्या छ । एउटा संस्थाको ऋण तिर्न अर्कोबाट ऋण लिने प्रवृत्ति झाँगिएको छ । यसले तत्काललाई खराब कर्जाको अनुपात कम राख्न सहयोग गरे पनि ऋणग्रस्तता बढ्दै जाँदा खराब कर्जाको अनुपात बढ्ने देखिन्छ । कर्जा सूचना लिएर मात्र लघुवित्त संस्थाहरूले लगानी गर्नुपर्छ ।

शाखा र संख्या विस्तारसँंगै लघुवित्त बुझेको जनशक्तिको अभाव हुँदै गएको छ । कर्मचारी फेरबदल भइरहने प्रवृत्ति पनि बढेको छ । फलस्वरूप, कर्मचारी व्यवस्थापन जटिल हुँदै गएको छ । कतिपय संस्था बढी नाफामुखी हुँदा कर्मचारीहरूलाई यथोचित तलबदिन र पर्याप्त कर्मचारी राख्न हिचकिचाउने गरेका छन् । उत्पादनमुखी लगानीभन्दा उपभोगमुखी कर्जाकोबढ्दो हिस्सा, ग्राहकहरूको अनुगमन र मूल्यांकनमा कमी–कमजोरी, नियामक निकायका नियमविपरीत विभिन्न शुल्क लिने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । धेरै संस्थामा लघुवित्तको सिद्धान्त, भावना र मर्मको बुझाइ पनि कमै पाइन्छ । धेरैको सोच जसरी पनि नाफा आर्जन गर्ने भन्ने नै छ ।

लघुवित्त संस्थाहरूको संख्या बढेसंँगै प्रतिस्पर्धा उच्च भएको छ । तर नवीनता र कुशलता बढ्न नसक्दा कतिपय नयाँ संस्थालाई कठिनाइ हुने देखिन्छ । विगतमा स्वच्छन्द ढंगले गैरसरकारी संस्थाका रूपमा सञ्चालित रहेका लघुवित्त संस्थाहरूले अहिले कम्पनी ऐनका रूपमा दर्ता हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंकको नियमनको दायराभित्र बसेर पारदर्शी ढंगले लघुवित्त संस्था सञ्चालन गर्न केहीलाई गाह्रो भइरहेको बुझ्नअप्ठ्यारो छैन ।
लघुवित्त संस्थाहरूले आफूकहाँ सदस्य हुन आएको विपन्न व्यक्तिलाई ५ वर्षदेखि १० वर्षभित्र गरिबीको दायराबाट माथि उकास्नुपर्ने हो, तर तिनले ग्राहकलाई आफूमै अल्झाइराख्ने रणनीति लिने गरेका छन् । यिनको काम कर्जा प्रवाह र ब्याज असुली मात्र होइन । न्यून आय भएका, त्यसमा पनि महिलाहरूलाईसमूह बनाएर साक्षरता, सीप र व्यावसायिक क्षमता प्रदान पनि गर्नुपर्छ । तर, अचेल यो मर्म अनुरूपको काममा कमी आउँदै गएको छ । व्यवस्थापनलाई नाफाको उच्च लक्ष्य दिने प्रवृत्तिबढ्दा जसरी भए पनि ऋण प्रवाह बढाउने र जसरी भए पनि असुलीका उपाय अपनाउने शैली हावी भएको छ । यसले गर्दा समाजमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूप्रति नकारात्मक धारणा बढ्दै गएको छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको उल्लेख्य विस्तार भइसकेकाले अब यसको प्रवर्द्धनभन्दा सुदृढीकरणको समय आएको छ । यस क्षेत्रको स्थायित्व र कुशलता अभिवृद्धिका लागि सबै संस्था एकीकृत हुनुपर्ने देखिन्छ । कमजोरी हटाई, कार्यकुशलता बढाएर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्नु र लघुवित्तको मर्म अनुरूप सामान्य नाफाको लक्ष्य मात्र लिनु न्यायसंगत हुन्छ ।

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७६ ०८:१६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उत्पादन र रोजगारी संरचना

डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ

समयक्रमसँगै नेपालको अर्थतन्त्रको उत्पादन र रोजगारी संरचनामा परिवर्तन हुँदै गएको छ । कुल उत्पादन र रोजगारीमा बढी उत्पादकत्व हुने क्षेत्रको बाहुल्य बढ्दै जाँदा नै प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढी आर्थिक समृद्धि हासिल हुन्छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले बर्सेनि निकाल्ने क्षेत्रगत उत्पादनमा आधारित कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तथ्यांकबाट अर्थतन्त्रको उत्पादन संरचना र समय समयमा हुने श्रम सर्वेक्षणबाट रोजगारी संरचनामा आएको परिवर्तन हेर्न सकिन्छ तर अहिलेसम्म केन्द्रीय तथ्यांक विभागले नियमित ढंगले श्रम सूचकका रूपमा बेरोजगारीको दर निकाल्न सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रले २८.१ प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्र (खानी तथा उत्खनन, उद्योग, विद्युत्, ग्यास तथा पानी र निर्माण) ले समग्रमा १४.९ प्रतिशत योगदान दिएको छ । बाँकी ५७ प्रतिशत योगदान सेवा क्षेत्रबाट भएको देखिन्छ । सेवा क्षेत्रभित्र सबैभन्दा बढी योगदान चाहिं थोक तथा खुद्रा व्यापारले दिएको छ, १३.९ प्रतिशत । त्यसपछि दोस्रो ठूलो योगदान दिने क्षेत्रमा रियल स्टेट, भाडा तथा व्यावसायिक सेवा छन्, जसको योगदान ११.३ प्रतिशत छ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यातायात, सञ्चार तथा भण्डारणले ७.२३ प्रतिशत, शिक्षा क्षेत्रले ७.१२ प्रतिशत र वित्तीय मध्यस्थताले ६.३१ प्रतिशत तथा अन्य सामुदायिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवाले ४.६३ प्रतिशत योगदान दिएको देखिन्छ । कम योगदान दिने क्षेत्रमा होटल तथा रेस्टुराँ (२.०४ प्रतिशत), सार्वजनिक प्रशासन र रक्षा (२.६६ प्रतिशत) तथा स्वास्थ्य र सामाजिक कार्य (१.६८ प्रतिशत) छन् ।

उत्पादन संरचनामा आइरहेको परिवर्तन बर्सेनि हेर्न सकिने भए पनि रोजगारी संरचनामा भएको बदलाव बुझ्न केही समयको अन्तरालमा हुने श्रम सर्वेक्षण वा जनगणनाको भर पर्नुपर्ने हुन्छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले एक दशकको अन्तरालमा आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा तेस्रो श्रम सर्वेक्षण गरी परिणाम सार्वजनिक गरेको छ । रोजगारीको परिभाषामा परिवर्तन गरिएकाले यो श्रम सर्वेक्षणको परिणाम यसअघि गरिएका श्रम सर्वेक्षणसँग तुलनायोग्य छैनन् । अहिले ज्याला वा नाफाका लागि गरिएका कामलाई मात्र रोजगारी ठानिएको छ । आफ्नो उपयोग वा उपभोगका लागि उत्पादन गर्ने काममा संलग्न मानिसलाई रोजगारीको परिभाषाभित्र राखिएको छैन ।

रोजगारीको नयाँ परिभाषाले गर्दा पछिल्लो श्रम सर्वेक्षणमा नेपालको बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत देखिएको छ, जुन यसअघि २–३ प्रतिशत मात्र थियो । पछिल्लो बेरोजगारी दरचाहिँ अर्थतन्त्रको वास्तविकता नजिक छ ।श्रम सर्वेक्षणले विभिन्न क्षेत्रले दिने रोजगारीको स्थिति र संरचनालाई पनि उजागर गरेको छ । माथि उल्लिखित रोजगारीको परिभाषाअनुसार श्रम सर्वेक्षणले १५ वर्षमाथिका करिब २ करोड ७ लाख काम गर्ने सक्ने मानिसमध्ये नेपालमा करिब ७० लाख ८६ हजार मानिस रोजगार रहेको देखाएको छ । यसबाट श्रमशक्ति सहभागिता दर ३८.५ प्रतिशत मात्र रहेको देखिन्छ ।

उत्पादन क्षेत्रअनुसारको रोजगार संलग्नता अर्थात् संरचना हेर्दा पछिल्लो श्रम सर्वेक्षणमा कृषि क्षेत्रले २१.५ प्रतिशत रोजगारी मात्र दिएको पाइएको छ । सोही समयमा उत्पादनमा २८.१ प्रतिशत योगदान दिएको कृषि क्षेत्रले रोजगारीमा २१.५ प्रतिशत योगदान दिनुले यस क्षेत्रबाट जनशक्ति पलायन भइरहेको देखाउँछ । अथवा, यस क्षेत्रमाआफ्नो उपभोगका लागि संलग्न हुने जनशक्ति हिस्सा अझै उच्च रहेको पनि देखाउँछ । सामान्यतया कम उत्पादकत्व हुने कृषि क्षेत्रबाट श्रम पलायन हुनुलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ ।

उत्पादनमा १४.९ प्रतिशत योगदान दिएको औद्योगिक क्षेत्रले रोजगारीमा ३०.८ प्रतिशत टेवा दिएको छ । यो क्षेत्रभित्र उत्पादनमूलक उद्योगले १५.१ प्रतिशत र निर्माणले १३.८ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गरेका छन् । नेपाली अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रमा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा यिनै दुई छन् । यी क्षेत्रमा कृषि क्षेत्रभन्दा बढी ज्याला वा नाफाका लागि रोजगारी सिर्जना हुने गरेको छ ।

सेवा क्षेत्रमा समग्रमा ४७.७ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना भएको छ, जबकि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसले ५७ प्रतिशत योगदान दिएको छ । उत्पादनमा योगदान दिएअनुसार सेवा क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना हुने गरेको छैन । सेवा क्षेत्रभित्र सबभन्दा बढी हिस्सालाई रोजगार दिने क्षेत्रमा थोक तथा खुद्रा व्यापार (सवारी साधनको मर्मतसम्भार गर्ने कामसहित) छ, जसले रोजगारी सिर्जनामा १७.५ प्रतिशत योगदान दिएको छ । त्यसपछि सेवा क्षेत्रमा अलि बढी रोजगारी दिनेमा शिक्षा (७.९ प्रतिशत), होटल तथा रेस्टुराँ (५.२ प्रतिशत), यातायात र भण्डारण (४.५ प्रतिशत) तथा स्वास्थ्य र सामाजिक कार्य (२.४ प्रतिशत) छन् ।

कृषि क्षेत्रमा रोजगार रहेका व्यक्तिले सातामा औसत ३६ घण्टा काम गर्ने गरेको श्रम सर्वेक्षणले देखाएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा भने सातामा औसत ४५ देखि ५० घण्टासम्म रोजगार भएका व्यक्तिहरूले काम गर्ने गरेका छन् । सेवा क्षेत्रभित्र हेरीकन सातामा औसत ४० घण्टादेखि ५५ घण्टासम्म काम गर्ने गरेको पाइएको छ । खास गरी यातायात र भण्डारण क्षेत्रमा रोजगार भएका व्यक्तिले सबभन्दा बढी औसतमा सातामा ५५ घण्टासम्म काम गर्ने गरेको पाइएको छ । यसरी कृषि क्षेत्रमा रोजगार भएका व्यक्तिले औसतमा सातामा सबैभन्दा कम घण्टा काम गरेको देखिन्छ । विभिन्न क्षेत्रमा हुने कमाइले त्यस क्षेत्रमा रोजगार व्यक्तिको जीवनस्तर सुधारमा महत्त्व राख्छ । कृषि क्षेत्रमा रोजगार व्यक्तिको औसत मासिक आम्दानी रु. १२,१८५ मात्र हुने गरेको श्रम सर्वेक्षणले देखाएको छ, जुन निजी घरमा काम गर्ने कामदार पछिको सबभन्दा कम हो ।

औद्योगिक क्षेत्रका कामदारले मासिक औसत रु. १५,४९२ देखि रु. २०,७१५ सम्म आम्दानी गरेको देखिन्छ । खास गरी निर्माणमा मासिक औसत रु. २०,७१५ आम्दानी गरेको पाइएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा कार्यरत व्यक्तिहरूको मासिक औसत आय रु. १७,४४० रहेको छ, जुन कृषि क्षेत्रको भन्दा ४३ प्रतिशतले बढी हो । सेवा क्षेत्रभित्र विभिन्न उपक्षेत्रमा मासिक औसत आम्दानी न्यूनतम रु. १२,२८८ (होटल तथा रेस्टुराँ) देखि अधिकतम रु. २५,०५८ (घरजग्गा कारोबार) सम्म छ । सूचना तथा सञ्चार र वित्त तथा बीमा क्षेत्रमा औसत मासिक आम्दानी करिब रु. १९,०००, सार्वजनिक प्रशासन र रक्षामा रु. २१,२९६ रहेको पाइएको छ । निर्माण क्षेत्रमा सातामा ५० घण्टा काम गरे मासिक औसत रु. २०,७१५ कमाइ हुन्छ भने यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रमा सातामा ५५ घण्टा काम गरे रु. १७,७५१ मात्र । यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रमा श्रम शोषण भएको देखिन्छ ।

मासिक आम्दानीमा भिन्नताले गर्दा नै अर्थतन्त्रमा आय असमानता सिर्जना हुने हुन्छ साथै समग्रमा औसत प्रतिआय पनि कम हुन्छ । तसर्थ, प्रतिव्यक्ति आय बढ्नका लागि बढी आम्दानी हुने क्षेत्रमा रोजगारी बढाउँदै जानुपर्ने र कम आय भएको क्षेत्रतर्फ प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढ्दै जानुपर्छ । गुणस्तरीय शिक्षा र प्रविधिको प्रयोग गरी कम आय हुने क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाएर आम्दानी बढाउनुपर्छ । त्यस्तै, बढी आय हुने क्षेत्रमा लगानी बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्ने अनि सो क्षेत्रका लागि चाहिने सीप र क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । हालैको श्रम सर्वेक्षणमा कुनै पनि शिक्षा नभएका व्यक्तिको मासिक आम्दानी औसत रु. १४,०६५ हुँदा स्नातक तहमाथि पढेकाहरूको औसत मासिक आम्दानी रु. ३०,००० भन्दा माथि रहेको पाइएको छ । यसरी अर्थतन्त्र र प्रतिव्यक्तिको आय बढ्न व्यक्तिहरू बढीभन्दा बढी शिक्षित र सीपयुक्त हुनुपर्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित : मंसिर १, २०७६ ०८:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×