लघुवित्त सुध्रिन जरुरी

७७ वटै जिल्लामा यिनको उपस्थिति छ । २०७६ असोजसम्म यस्ता शाखाको संख्या ३,७१३ पुगिसकेको छ । २०७६ असारसम्म सदस्य संख्या ४३ लाख ३१ हजार पुगेको छ भने, ऋणी ग्राहक २६ लाख ८१ हजार जना छन् । थोक कर्जा प्रदान गर्ने चार वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कारोबारसमेत समावेश गर्दा यिनले २०७६ असार मसान्तसम्म ११ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा वितरण गरेका छन् भने, लगानीमा रहेको ऋण रकम २ खर्ब ३५ अर्ब छ । उक्त ऋण रकमको करिब ३९ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ । साथै ऋणको १४ प्रतिशत अंश धितो कर्जाका रूपमा छ । यसरी अधिकांश कर्जा समूह जमानतमा धितोबिना नै दिइएको छ ।

लघुवित्त क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको यस्तो सहभागितालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । लघुवित्तको उल्लेख्य विस्तारले वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशिता प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुगेको छ । यसले गरिबी निवारणमा पनि धेरै हदसम्म सहयोग गरेको छ । नेपालमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्याको हिस्सा घट्दै जानुमा यस्ता संस्थाको योगदान पनि पक्कै छ ।

उत्साहजनक विस्तारसंँगै लघुवित्तमा केही विकृति देखा परेका छन्, जसलाई सुधार्नुपर्ने खाँचो छ । गरिबी निवारणमा सहयोग पुर्‍याउने गरी सामाजिक व्यवसाय गर्नुपर्ने लघुवित्त क्षेत्रले अत्यधिक नाफामुखी हुन मिल्दैन । गरिबसँंग वित्तीय कारोबार गरेर असामान्य नाफा कमाउन सफल हुने देखेरै धेरै लगानीकर्ता यता आकर्षित भएका हुन् । संस्थाविशेषको दिगोपनाका लागि नाफा आवश्यक भए पनि त्यसको सीमा हुन्छ भन्ने यथार्थ सञ्चालकहरूले बिर्सन हुन्न ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू खास गरी सहरी र अर्धसहरी क्षेत्रमा बढी केन्द्रित छन् । अझै करिब १९५ पालिकामा तिनका शाखा पुग्न सकेका छैनन् ।

क्षेत्रविशेषमा चाहिँ बहुबैंकिङको समस्या छ । एउटा संस्थाको ऋण तिर्न अर्कोबाट ऋण लिने प्रवृत्ति झाँगिएको छ । यसले तत्काललाई खराब कर्जाको अनुपात कम राख्न सहयोग गरे पनि ऋणग्रस्तता बढ्दै जाँदा खराब कर्जाको अनुपात बढ्ने देखिन्छ । कर्जा सूचना लिएर मात्र लघुवित्त संस्थाहरूले लगानी गर्नुपर्छ ।

शाखा र संख्या विस्तारसँंगै लघुवित्त बुझेको जनशक्तिको अभाव हुँदै गएको छ । कर्मचारी फेरबदल भइरहने प्रवृत्ति पनि बढेको छ । फलस्वरूप, कर्मचारी व्यवस्थापन जटिल हुँदै गएको छ । कतिपय संस्था बढी नाफामुखी हुँदा कर्मचारीहरूलाई यथोचित तलब दिन र पर्याप्त कर्मचारी राख्न हिचकिचाउने गरेका छन् । उत्पादनमुखी लगानीभन्दा उपभोगमुखी कर्जाको बढ्दो हिस्सा, ग्राहकहरूको अनुगमन र मूल्यांकनमा कमी–कमजोरी, नियामक निकायका नियमविपरीत विभिन्न शुल्क लिने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । धेरै संस्थामा लघुवित्तको सिद्धान्त, भावना र मर्मको बुझाइ पनि कमै पाइन्छ । धेरैको सोच जसरी पनि नाफा आर्जन गर्ने भन्ने नै छ ।

लघुवित्त संस्थाहरूको संख्या बढेसंँगै प्रतिस्पर्धा उच्च भएको छ । तर नवीनता र कुशलता बढ्न नसक्दा कतिपय नयाँ संस्थालाई कठिनाइ हुने देखिन्छ । विगतमा स्वच्छन्द ढंगले गैरसरकारी संस्थाका रूपमा सञ्चालित रहेका लघुवित्त संस्थाहरूले अहिले कम्पनी ऐनका रूपमा दर्ता हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंकको नियमनको दायराभित्र बसेर पारदर्शी ढंगले लघुवित्त संस्था सञ्चालन गर्न केहीलाई गाह्रो भइरहेको बुझ्न अप्ठ्यारो छैन ।

लघुवित्त संस्थाहरूले आफूकहाँ सदस्य हुन आएको विपन्न व्यक्तिलाई ५ वर्षदेखि १० वर्षभित्र गरिबीको दायराबाट माथि उकास्नुपर्ने हो, तर तिनले ग्राहकलाई आफूमै अल्झाइराख्ने रणनीति लिने गरेका छन् । यिनको काम कर्जा प्रवाह र ब्याज असुली मात्र होइन । न्यून आय भएका, त्यसमा पनि महिलाहरूलाई समूह बनाएर साक्षरता, सीप र व्यावसायिक क्षमता प्रदान पनि गर्नुपर्छ । तर, अचेल यो मर्म अनुरूपको काममा कमी आउँदै गएको छ । व्यवस्थापनलाई नाफाको उच्च लक्ष्य दिने प्रवृत्ति बढ्दा जसरी भए पनि ऋण प्रवाह बढाउने र जसरी भए पनि असुलीका उपाय अपनाउने शैली हावी भएको छ । यसले गर्दा समाजमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूप्रति नकारात्मक धारणा बढ्दै गएको छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको उल्लेख्य विस्तार भइसकेकाले अब यसको प्रवर्द्धनभन्दा सुदृढीकरणको समय आएको छ । यस क्षेत्रको स्थायित्व र कुशलता अभिवृद्धिका लागि सबै संस्था एकीकृत हुनुपर्ने देखिन्छ । कमजोरी हटाई, कार्यकुशलता बढाएर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्नु र लघुवित्तको मर्म अनुरूप सामान्य नाफाको लक्ष्य मात्र लिनु न्यायसंगत हुन्छ ।