अबको समय युवाको

डा. शेखर कोइराला

दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्व दुई ध्रुवमा विभाजित भयो । नेपाल लगायत केही मुलुक कुनै पनि ध्रुवमा देखिन चाहेनन् । नेपाल भर्खर जहानियाँ शासनबाट बाहिर नआएको भए सायद कुनै ध्रुवमा देखिन सक्थ्यो ।


त्यति बेला यहाँ कानुनी शासन थियो र बालिग मताधिकारका आधारमा बहुलवादभित्र रहेर चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूबाट शासन व्यवस्था चलाउने किसिमको प्रजातान्त्रिक समाजवादी मुलुक बनाउने अभियानको नेतृत्व बीपी कोइरालाले गरिरहनुभएको थियो । त्यसलाई सार्थक बनाउन बीपीले नेपाली कांग्रेसलाई तत्कालीन नेपाली समाजसँग परिचित गराउनुभयो ।

जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने जिम्मेवार प्रणालीयुक्त मुलुकको परिकल्पना गरी थालिएको आन्दोलनमा धेरै युवा सहभागी भए । बीपी लगायत समकालीन नेताहरू ३४–३५ वर्षको युवा उमेरमै निरकुंशताविरुद्धको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा होमिएका थिए । बीपीको त्यही अठोटका कारण आज आम नेपाली युवाहरूलाई आफ्नो प्रतिभा र सिर्जनशीलता प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण संविधानले नै सुनिश्चित गरिदिएको छ । सबै राजनीतिक दल बीपीको दर्शनका आधारमा २०७२ मा लेखिएको संविधानको छातामुनि आएका छन् ।

यति बेलाको सामाजिक–आर्थिक परिवेश तत्कालीन अवस्थाको भन्दा फरक छ । शिक्षा र चेतनाको स्तर माथि उठिसकेको छ । धेरै राजनीतिक मुद्दा सम्बोधन भइसकेका छन् । सूचना–प्रविधि र सञ्चार क्षेत्रमा अकल्पनीय विकास भएको छ । बसाइँसराइले मानिसको परम्परागत पेसा र सामाजिक संरचनामा परिवर्तन ल्याएको छ । देश–विदेशका नयांँ–नयाँ घटना र प्रविधि सम्बन्धी ज्ञानबारे युवाहरूले सजिलै थाहा पाउन थालेका छन् । देश–विदेशका विभिन्न सञ्जालमा युवा जमातको सहभागिता बढ्दै छ । वातावरण, जलवायु परिवर्तन, लैङ्गिक समानता, सामाजिक उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता सहितको सुशासन युवाहरूका बीच रुचिको विषय बनेको छ । उद्यमशीलतालाई सम्मानपूर्वक हेर्न थालिएको छ । त्यसैले अघिल्लो पुस्ताले गरेको जस्तो संघर्ष र कोरा राजनीतिक भाषण युवा पुस्तालाई आवश्यक छैन । युवामा भएको सिर्जनशीलतालाई उद्यमशीलतासँग जोडेर त्यसलाई उत्पादनशील बनाए मात्रै समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।

देशको शासन प्रणाली र आर्थिक संरचना सुहाउँदो भए मात्र प्रत्येक नागरिकको सिर्जनाशीलता र दक्षतालाई उत्पादनसँग जोड्न सकिन्छ ।
कांग्रेसको समाजवादमा तीन आयामलाई प्रस्ट बुझिने गरी अवलम्बन गरिएको छ । पहिलो, नियमन गरिएको गतिशील बजार जहाँ सबै नागरिकको व्यक्तिगत क्षमता र ज्ञानलाई स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयोग गरी पुँजीको उत्पादन गरिएको हुन्छ । दोस्रो, उपभोग्य वस्तुको माग र आपूर्तिको गतिविधिमा निजी क्षेत्रको ठूलो भूमिका हुन्छ । र तेस्रो, यस्तो प्रक्रियामा विभिन्न कारणले सहभागी हुन नसकेका वर्ग र समुदायले गतिशील बजारले उत्पादन गरेको पुँजीका आधारमा सम्मानित र आधारभूत जीवनयापन गर्न सकून् भनेर सन्तुलित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली अपनाइएको हुन्छ । यी सबै नीति, योजना र कानुनको शासन कायम गर्ने सहभागितामूलक प्रक्रियाबाट निर्णयकर्ताहरूको चयन गरिएको हुन्छ । त्यसैले सिर्जनशील युवाहरू उत्पादन प्रक्रियामा सहभागी भएका हुन्छन् । नेपालका राजनीतिक दलहरूका धारणा सतही, अस्पष्ट, अव्यावहारिक र गतिशील विश्वसँग मेल नखाने छन् । त्यही अव्यावहारिक दर्शनले गर्दा सिर्जनशीलता र उद्यमशीलतालाई प्रस्फुटन गर्ने हाम्रा आर्थिक संरचनाहरूको निर्माणमा अवरोध भएको छ । यस विषयमा राजनीतिक दलहरू र नेतृत्वकर्ताले आत्मसमीक्षा गर्नैपर्छ ।

२०४६ को परिवर्तनयता मुलुक नेपाली कांग्रेसको नीतिका आधारमा अगाडि बढ्दै थियो । आर्थिक वर्ष २०४७/४८ मा ५ हजार ५ सय ३८ जनालाई निजी क्षेत्रले रोजगारी दिएको थियो । २०४९/५० मा ८९ हजार ३ सय ५१ जनाका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना भएका थिए । तर गएको आर्थिक वर्षमा दुईतिहाइको सरकारको नीतिका कारण निजी क्षेत्रले २८ हजारभन्दा कम रोजगारी मात्र सिर्जना गर्‍यो । ५० को दशकमा सुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्व, राजाको निरंकुश शासन, राजनीतिक आन्दोलन, बन्द–हडताल र लोडसेडिङ जस्ता समस्याले उद्योग–व्यवसाय प्रायः ठप्पै भए । स्वदेशी तथा विदेशीलगानी बन्द भयो । यही कारण रोजगारी सिर्जना हुन सकेन । युवाहरू विदेसिन बाध्य भए । अहिले पनि लगानी बढेको
छैन, वैदेशिक लगानी घटेको छ ।

नेपालमा २० देखि ४० वर्षसम्मका युवाहरूको संख्या करिब ५० लाख छ । योजना आयोगको प्रतिवेदन अनुसार, आगामी ९ वर्षमा ७ प्रतिशतभन्दा बढी र ३५ वर्षमा करिब १४ प्रतिशत नेपाली ६५ वर्षमाथिका हुनेछन्, जुन अवस्थालाई बुढ्यौली समाज भनिन्छ । यसको अर्थ युवाहरूलाई उत्पादनशील बनाउने समय निकै कम छ । यति ठूलो चुनौती सामना गर्न र यही पुस्तामा युवाहरूको समृद्धिको सपनालाई साकार पार्न आर्थिक सुधार, स्रोतको परिचालन र लगानीको माहोल सिर्जना गर्नुपर्छ । २०४८ को कांग्रेस सरकारले बसालेको आर्थिक जगमा अहिलेसम्मको नेपालको अर्थतन्त्र टिकेको छ । अब विश्वपरिवेश अनुसार चल्नका लागि २०४८ को जस्तो जोखिम मोलेर मात्रै सुधार गर्न सकिन्छ ।

विश्वमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी रोजगारीका अवसर साना तथा मझौला उद्योगहरूले नै दिएका छन् । यस्ता उद्योग स्थापनाका लागि वातावरण, लगानी पुँजीमा पहुँच, प्रविधिमैत्री शासन, प्रविधि प्रयोगमा ‘इन्सेन्टिभ’, बजारको व्यवस्थापन, सुरुआतमा कर छुट लगायतका सुविधा दिए मात्र युवाहरूलाई उद्यमशीलतामा आकर्षित गर्न सकिन्छ । कम्युनिस्ट सरकारको ध्यान उद्योग बढाउनतिर गएको देखिँदैन । नेपाली कांग्रेसको सरकारले हवाई, बैंकिङ र कृषिजन्य पदार्थ सम्बन्धी उद्योग निजी क्षेत्रलाई खुला गरेकाले अहिले धेरै उद्यमीले प्रगति गरेका छन्, रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेका छन् । साधारण किसान र मजदुर पनि उत्पादनमा सहभागी भएर मालिक बनून् भन्ने उद्देश्यका साथ कांग्रेसले सहकारी ऐन ल्याएको हो । त्यसैले अब फेरि कृषि, खनिज, ऊर्जा र सेवा, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता युवालक्षित उत्पादनका क्षेत्रमा उद्यमशीलताको अवसर सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
नेपालमा युवाहरूलाई अहिले विभिन्न क्षेत्रमा थुप्रै अवसर उपलब्ध छन् । पहिलो, विप्रेषणले बढाएको माग र त्यसबाट भएको आपूर्तिलाई प्रतिस्थापन गर्ने उत्पादनतिर युवाहरूलाई समावेश गराउँदा भैरहेको बजारमा उनीहरूको उत्पादनले स्थान पाउँछ र कम जोखिम हुन्छ । दोस्रो, विदेशमा बस्ने ६० लाख नेपालीले प्रयोग गर्न सक्ने नेपाली सामान उत्पादन गरेर पनि डायस्पोरासँग सहकार्य गरी निर्यात गर्न सक्ने थुप्रै ठाउँ छन् । तेस्रो, नेपालको विविध मौसमका अर्गानिक उत्पादन खपत गर्ने देशहरूमा निर्यात गर्ने वा उच्चस्तरीय पर्यटकहरूका लागि प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ । यी सबै अवसरबाट युवाहरूलाई आयआर्जन गर्ने अवसर सिर्जना गर्न सक्ने आर्थिक नीति नेपाली कांग्रेसले मात्र ल्याउन सक्छ । सीटीईभीटी लगायतका संस्थाले वर्षमा ४० हजारभन्दा बढी मध्यम स्तरका प्राविधिक उत्पादन गर्ने गरेका छन् । व्यवसायतिर अभिमुखीकरण गरेर यो जमातलाई पनि उद्यमी बनाउन सकिन्छ या उद्यमीहरूका लागि श्रमशक्ति उपलब्ध गराउन सकिन्छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आवश्यक उदार नीति बनाएमा देशमै थप रोजागारीका अवसर उपलब्ध हुनेछन् ।

व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, विश्वबजारमा पहुँच पुर्‍याउन उदार नीतिको अवलम्बन, सानो र चुस्त प्रशासन, पुँजी आर्जन गर्नेहरूको सम्मान, राज्यको स्रोत र साधनमा निष्पक्ष पहुँच पुर्‍याउने दर्शन नेपाली कांग्रेसले नै बोकेको छ । मुख्य कुरा त नेपाल बुढ्यौलीको समाज बन्नुअगावै विकास गर्ने अभिभारा युवामा छ ।अहिले नेपाली कांग्रेस चौधौं महाधिवेशनको संघारमा छ । पार्टीलाई आमूल परिवर्तन गरी युवामैत्री बनाउन जरुरी छ । अब पुरानो शैलीले न पार्टी चल्न सक्छ न त मुलुक नै । पार्टी सञ्चालन र देशको शासन व्यवस्थामा युवा सहभागिता अहिलेको अनिवार्य आवश्यकता हो । युवाका तमाम

मुद्दाको सम्बोधन गरी उनीहरूलाई शासन व्यवस्था सञ्चालनको मूलधारमा ल्याउने काम नेपाली कांग्रेसले मात्रै गर्छ ।
निरंकुशताविरुद्धको हरेक लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा युवा नै अग्रमोर्चामा रहने गरेका छन् । तिनै युवाहरूको जगमा भएको सफल आन्दोलनले मुलुकलाई आज यो स्थानसम्म ल्याइपुर्‍याएको हो । एउटा सत्य कुरा के हो भने, राजनीतिक दलहरूले युवा जमातलाई सधैं सत्ताप्राप्तिको साधनका रूपमा मात्रै प्रयोग गरे । लोकतन्त्रप्राप्तिको आन्दोलनमा युवाले बगाएको रगत र गरेको बलिदानको हामीले कुनै मूल्यांकन गर्न सकेनौं । हामीले ठोस रूपले युवामैत्री शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गर्न सकेनौं, युवामैत्री नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेनौं । पहाडको उर्वर जमिन बाँझो छ । युवाहरू खाडीमा पसिना बगाउन बाध्य छन् । बाँकी एकाध युवा सदरमुकाम तथा सहरकेन्द्रित छन् । गाउँघर प्रायः शून्य छन्, जसलाई वृद्धवृद्धाको जिम्मामा छोडिएको छ । अब हरेक क्षेत्र युवामैत्री बनाइनुपर्छ । युवालाई गाउँमै कमाउने र गाउँमै रमाउने वातावरणको सिर्जना नगरिएसम्म मुलुक समृद्धिको बाटोमा लाग्न सक्दैन ।

लेखक नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन्।

प्रकाशित : मंसिर २, २०७६ ०९:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमसीसी कम्प्याक्टः पारदर्शी विकासका लागि नमुना

ट्रोय कफरथ

काठमाडौँ — म जस्ता अधिकांश अमेरिकी नागरिकका लागि नोभेम्बर अमेरिकामा थ्यांक्सगिभिङ चाड मनाउने महिना हो । यस बेला हामी आफ्ना लागि महत्त्व राख्ने विषयलाई फर्केर हेर्छौं र तिनमा आभार व्यक्त गर्छौं । नोभेम्बर मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का लागि समेत महत्त्वपूर्ण महिना हो ।

किनभने यही महिना यो अमेरिकी वैदेशिक सहायता नियोगले आफ्नो ‘स्कोरकार्ड’ जारी गर्छ । विश्व बैंकद्वारा निम्न आय वा निम्नमध्यम आय मुलुकका रूपमा वर्गीकृत सबै मुलुकका लागि तयार पारिएका २० स्वतन्त्र, तेस्रोपक्षीय सूचकाङ्कहरूको सङ्कलन हो— स्कोरकार्ड ।

एमसीसीको स्कोरकार्डले प्रत्येक मुलुकले आर्थिक स्वतन्त्रता, न्यायिक शासन रआफ्ना नागरिकप्रतिको लगानीका क्षेत्रमा हासिल गरेको नीतिगत कार्यसम्पादनको मापन गर्छ । एमसीसी कम्प्याक्टका लागि योग्य मुलुक निर्धारण गर्ने एमसीसीको वार्षिक प्रतिस्पर्धात्मक छनोट प्रक्रियामा यस्ता स्कोरकार्डहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कम्प्याक्ट विशुद्ध अनुदान स्रोत हो, ऋण वा कर्जा होइन । कुनै पनि मुलुकलाई एमसीसीको सञ्चालक समितिले कम्प्याक्ट सहायताका निम्ति योग्य ठहर गर्नुअघि उक्त मुलुक स्कोरकार्डमा उत्तीर्ण भएको हुनुपर्छ ।

आर्थिक वर्ष सन् २०२० का स्कोरकार्डहरू सार्वजनिक भएका छन् र यसमा नेपाल फेरि पनि उत्तीर्ण भएको छ । ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण’ जस्तो महत्त्वपूर्ण सूचकाङ्कमा नेपालले राम्रो सुधार गरेको छ । वास्तवमा नेपाल २०१२ देखि नै प्रत्येक वर्ष समग्र स्कोरकार्डमा उत्तीर्ण हुँदै आएको छ । अब्बल नीतिगत कार्यसम्पादनका कारण नेपाललाई २०१४ को डिसेम्बरमा कम्प्याक्टका लागि योग्य मुलुकका रूपमा छनोट गरिएको हो । र, सेप्टेम्बर २०१७ मा ५० करोड अमेरिकी डलरको एमसीसी कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर पनि भइसकेको छ ।

वार्षिक स्कोरकार्ड जारी भएको सन्दर्भमा एमसीसी कम्प्याक्टको प्रगति र नेपाल–अमेरिका सम्बन्धका विषयमा पुनरवलोकन गर्नलाई यो राम्रो समय हो जस्तो लाग्छ । एमसीसी नेपालका लागि आवासीय निर्देशकका हैसियतमा सरकारी समकक्षी, नागरिक समाज र समुदायसँग कम्प्याक्ट अन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयनका लागि सहकार्य गर्नमा म समर्पित छु । विद्युत् र सडक क्षेत्रका यस्ता आयोजना मुलुकको आर्थिक वृद्धिको गाँठो फुकाउने गरी तर्जुमा भएका छन् । एमसीसीको विकासको नमुनाले नै मलाई यस पदप्रति आकर्षित गरेको हो । जुन मुलुकमा आयोजना लागू हुने हो, त्यसै मुलुकको स्वामित्व र पारदर्शितामाथि यो नमुना केन्द्रित छ ।

मुलुकको स्वामित्व भनेको के हो भने, आयोजना अमेरिकी सरकार वा एमसीसी कर्मचारीले नभई नेपाल सरकारद्वारा रोजगारी दिलाइएका कर्मचारीले पूरा गर्नेछन् । महत्त्वपूर्ण सहयोग र निरीक्षणमा एमसीसीको भूमिका भए पनि आयोजनाको हरेक चरणमा नेतृत्वदायी भूमिका नेपालकै रहन्छ । ऊर्जा र यातायातका क्षेत्रमा रहेका चुनौतीलाई आर्थिक वृद्धिका बाधकका रूपमा पहिचान गर्दै सुरुमा आर्थिक विश्लेषण पूरा गर्ने नेपाल नै थियो र त्यसपछि कम्प्याक्ट अन्तर्गत आयोजना तर्जुमा गर्ने पनि नेपाल नै हो । कम्प्याक्टमार्फत नेपाल सरकारद्वारा गठित ‘मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए)– नेपाल’ ले अहिले आयोजनाहरू कार्यान्वयन गरिरहेको छ । उत्कृष्टता सम्बन्धी एमसीसीका निर्देशिका र मापदण्ड पालना गर्दै नेपाल सरकार र नेपाली नागरिकले यी आयोजना पूरा गर्न र भविष्यमाआफ्नो पूर्वाधार वृद्धिलाई निरन्तरता दिनका लागि आवश्यक क्षमतालाई मजबुत बनाइरहेका छन् ।

कम्प्याक्टको दोस्रो मुख्य पक्ष पारदर्शिता हो । खुला सरकार र पारदर्शिताका सम्बन्धमा एमसीसी तथा अमेरिकाले अपनाएको मापदण्ड नै अमेरिकी लोकतन्त्रको जग हो । कम्प्याक्ट तर्जुमा गर्दा सरकारले नागरिक समाज, समुदाय र निजी क्षेत्र लगायत सबै सरोकारवालासँग परामर्श गर्‍यो, पृष्ठपोषण लिन र समर्थन जुटाउनका लागि । कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित दस्तावेजहरू जोकोहीले अनलाइनमा हेर्न सक्छ । त्यसै गरी एमसीए–नेपालले एमसीसी मापदण्ड बमोजिम सम्पूर्ण दस्तावेज प्रकाशित गर्नुपर्छ । सञ्चालक समितिको बैठकमा छलफल भएका विषय, बोलपत्र सम्बन्धी दस्तावेज र सम्बन्धित अन्य दस्तावेज सार्वजनिक अवलोकनका लागि वेभसाइटमा प्रकाशित गर्नुपर्छ । यस तहको पारदर्शिता किन महत्त्वपूर्ण छ भने, यसले आयोजनालाई बलियो बनाउँछ । यसले नागरिक, सञ्चार माध्यम, निजी क्षेत्रका साझेदार, बोलपत्रवाला र सम्पूर्ण सरोकारवालालाई परियोजनाको हरेक चरणबारे बुझ्ने मौका दिन्छ र एमसीए–नेपाल, सञ्चालक समिति र एमसीसी लगायत हामी सबैलाई आफ्ना निर्णय र कामकारबाहीका निम्ति जवाफदेही बनाउँछ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त, यसले निजी क्षेत्रका सम्भावित लगानीकर्तामा एमसीए–नेपालका आयोजनामा बोलपत्रको प्रक्रिया स्वच्छ, खुला र प्रतिस्पर्धी हुन्छ भन्ने विश्वास जगाउँछ ।

जहाँसम्म नेपाल–अमेरिका सम्बन्धको कुरा छ, हाम्रा दुई मुलुकले ७२ वर्षभन्दा लामो अवधिमा निर्माण गरेको मित्रताको उदाहरण एमसीसी कम्प्याक्टले प्रस्तुत गर्छ । मैले ३० वर्षभन्दा केहीअघि पिसकोर स्वयंसेवकका रूपमा पहिलो पटक नेपाल आउने सौभाग्य पाएको थिएँ । अहिले नेपालसँगै एमसीसी कम्प्याक्टमा सहकार्य गर्न पाउनुले मलाई नेपालको विकासप्रतिको आफ्नो समर्पणभावलाई निरन्तरता दिने अवसर दिएको छ । सबै सम्बन्धमा जस्तै हाम्रा दुई मुलुकले पनि एकअर्काबाट पाठ सिक्ने र चुनौती आइपर्दा समेत एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने क्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् । कम्प्याक्ट हाल पूर्वकार्यान्वयनको चरणमा छ । यस अवधिमा सरकारले निश्चित सर्तहरू पूरा गर्नुपर्छ । त्यसपछि कम्प्याक्टलाई पाँच वर्षको कडा समयसीमाभित्र पूरा गर्नुपर्छ । एमसीए–नेपाल र सरकारले निरन्तर प्रगति गरिरहेका छन् । केही अवस्थामा भने प्रगति इच्छाइए वा अपेक्षा गरिएभन्दा ढिलो भएको छ । हालैको एउटा उदाहरण संसदीय अनुमोदन हो, जसलाई सरकारले समयमा हासिल गर्न सकेन । कम्प्याक्ट अघि बढ्नका लागि अनुमोदन अर्थात् संसद्को बहुमतको स्वीकृतिलाई शीघ्रताका साथ पूरा गर्नुपर्छ ।

सञ्चार माध्यममा बारम्बार छाइरहने अर्को एउटा विषय उल्लेख नगरेमा म असावधान ठहरिनेछु । त्यो हो— इन्डो–प्यासिफिक नीति (आईपीएस) र एमसीसीसँग त्यसको सम्बन्ध । एमसीसी कम्प्याक्ट आईपीएसको हिस्सा हो त भन्ने प्रश्न मलाई बारम्बार सोधिने गर्छ । प्रत्युत्तरमा मैले भन्ने गरेको छु— आईपीएस सार्वजनिक हुनुअघि नै कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर भइसकेको थियो, तर नेपालमा आउने सबै अमेरिकी विकास सहायताले झैं एमसीसीले पनि नेपालको वृद्धिलाई स्वतन्त्र, खुला र सुरक्षित समाजका रूपमा सहयोग गर्न चाहन्छ तथा इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका लागि अमेरिकाको ध्येयसँग कम्प्याक्टको ध्येय पनि मेल खान्छ ।

एमसीसीको वार्षिक स्कोरकार्डमा उत्तीर्ण भएकामा नेपाललाई पुनः बधाई छ । उत्तीर्ण हुनुले उपलब्धिको सङ्केत त देला, तर हामीले के पनि बुझ्नुपर्छ भने, नेपालको लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने सार्वजनिक संस्थाको निर्माणलाई निरन्तरता दिन र एमसीसी कम्प्याक्टलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक सर्तहरू पूरा गर्नका लागि अझै धेरै काम हुन बाँकी छ । सबै सरकारी कर्मचारी र सांसदहरूलाई सम्पूर्ण सरोकारवालासँग पारदर्शी रूपमा काम गर्दै कम्प्याक्टलाई अघि बढाउने दिशामा आवश्यक गतिविधि पूरा गर्न र सबै नागरिकलाई सहभागी बन्न अनि यस महत्त्वपूर्ण आयोजनाको प्रगतिलाई सहयोग गर्न म आग्रह गर्छु ।

लेखक नेपालका लागि एमसीसीकाआवासीय निर्देशकका हुन् ।

प्रकाशित : मंसिर २, २०७६ ०९:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×