एमसीसी कम्प्याक्टः पारदर्शी विकासका लागि नमुना

ट्रोय कफरथ

काठमाडौँ — म जस्ता अधिकांश अमेरिकी नागरिकका लागि नोभेम्बर अमेरिकामा थ्यांक्सगिभिङ चाड मनाउने महिना हो । यस बेला हामी आफ्ना लागि महत्त्व राख्ने विषयलाई फर्केर हेर्छौं र तिनमा आभार व्यक्त गर्छौं । नोभेम्बर मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का लागि समेत महत्त्वपूर्ण महिना हो ।

किनभने यही महिना यो अमेरिकी वैदेशिक सहायता नियोगले आफ्नो ‘स्कोरकार्ड’ जारी गर्छ । विश्व बैंकद्वारा निम्न आय वा निम्नमध्यम आय मुलुकका रूपमा वर्गीकृत सबै मुलुकका लागि तयार पारिएका २० स्वतन्त्र, तेस्रोपक्षीय सूचकाङ्कहरूको सङ्कलन हो— स्कोरकार्ड ।

एमसीसीको स्कोरकार्डले प्रत्येक मुलुकले आर्थिक स्वतन्त्रता, न्यायिक शासन रआफ्ना नागरिकप्रतिको लगानीका क्षेत्रमा हासिल गरेको नीतिगत कार्यसम्पादनको मापन गर्छ । एमसीसी कम्प्याक्टका लागि योग्य मुलुक निर्धारण गर्ने एमसीसीको वार्षिक प्रतिस्पर्धात्मक छनोट प्रक्रियामा यस्ता स्कोरकार्डहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कम्प्याक्ट विशुद्ध अनुदान स्रोत हो, ऋण वा कर्जा होइन । कुनै पनि मुलुकलाई एमसीसीको सञ्चालक समितिले कम्प्याक्ट सहायताका निम्ति योग्य ठहर गर्नुअघि उक्त मुलुक स्कोरकार्डमा उत्तीर्ण भएको हुनुपर्छ ।

आर्थिक वर्ष सन् २०२० का स्कोरकार्डहरू सार्वजनिक भएका छन् र यसमा नेपाल फेरि पनि उत्तीर्ण भएको छ । ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण’ जस्तो महत्त्वपूर्ण सूचकाङ्कमा नेपालले राम्रो सुधार गरेको छ । वास्तवमा नेपाल २०१२ देखि नै प्रत्येक वर्ष समग्र स्कोरकार्डमा उत्तीर्ण हुँदै आएको छ । अब्बल नीतिगत कार्यसम्पादनका कारण नेपाललाई २०१४ को डिसेम्बरमा कम्प्याक्टका लागि योग्य मुलुकका रूपमा छनोट गरिएको हो । र, सेप्टेम्बर २०१७ मा ५० करोड अमेरिकी डलरको एमसीसी कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर पनि भइसकेको छ ।

वार्षिक स्कोरकार्ड जारी भएको सन्दर्भमा एमसीसी कम्प्याक्टको प्रगति र नेपाल–अमेरिका सम्बन्धका विषयमा पुनरवलोकन गर्नलाई यो राम्रो समय हो जस्तो लाग्छ । एमसीसी नेपालका लागि आवासीय निर्देशकका हैसियतमा सरकारी समकक्षी, नागरिक समाज र समुदायसँग कम्प्याक्ट अन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयनका लागि सहकार्य गर्नमा म समर्पित छु । विद्युत् र सडक क्षेत्रका यस्ता आयोजना मुलुकको आर्थिक वृद्धिको गाँठो फुकाउने गरी तर्जुमा भएका छन् । एमसीसीको विकासको नमुनाले नै मलाई यस पदप्रति आकर्षित गरेको हो । जुन मुलुकमा आयोजना लागू हुने हो, त्यसै मुलुकको स्वामित्व र पारदर्शितामाथि यो नमुना केन्द्रित छ ।

मुलुकको स्वामित्व भनेको के हो भने, आयोजना अमेरिकी सरकार वा एमसीसी कर्मचारीले नभई नेपाल सरकारद्वारा रोजगारी दिलाइएका कर्मचारीले पूरा गर्नेछन् । महत्त्वपूर्ण सहयोग र निरीक्षणमा एमसीसीको भूमिका भए पनि आयोजनाको हरेक चरणमा नेतृत्वदायी भूमिका नेपालकै रहन्छ । ऊर्जा र यातायातका क्षेत्रमा रहेका चुनौतीलाई आर्थिक वृद्धिका बाधकका रूपमा पहिचान गर्दै सुरुमा आर्थिक विश्लेषण पूरा गर्ने नेपाल नै थियो र त्यसपछि कम्प्याक्ट अन्तर्गत आयोजना तर्जुमा गर्ने पनि नेपाल नै हो । कम्प्याक्टमार्फत नेपाल सरकारद्वारा गठित ‘मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए)– नेपाल’ ले अहिले आयोजनाहरू कार्यान्वयन गरिरहेको छ । उत्कृष्टता सम्बन्धी एमसीसीका निर्देशिका र मापदण्ड पालना गर्दै नेपाल सरकार र नेपाली नागरिकले यी आयोजना पूरा गर्न र भविष्यमाआफ्नो पूर्वाधार वृद्धिलाई निरन्तरता दिनका लागि आवश्यक क्षमतालाई मजबुत बनाइरहेका छन् ।

कम्प्याक्टको दोस्रो मुख्य पक्ष पारदर्शिता हो । खुला सरकार र पारदर्शिताका सम्बन्धमा एमसीसी तथा अमेरिकाले अपनाएको मापदण्ड नै अमेरिकी लोकतन्त्रको जग हो । कम्प्याक्ट तर्जुमा गर्दा सरकारले नागरिक समाज, समुदाय र निजी क्षेत्र लगायत सबै सरोकारवालासँग परामर्श गर्‍यो, पृष्ठपोषण लिन र समर्थन जुटाउनका लागि । कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित दस्तावेजहरू जोकोहीले अनलाइनमा हेर्न सक्छ । त्यसै गरी एमसीए–नेपालले एमसीसी मापदण्ड बमोजिम सम्पूर्ण दस्तावेज प्रकाशित गर्नुपर्छ । सञ्चालक समितिको बैठकमा छलफल भएका विषय, बोलपत्र सम्बन्धी दस्तावेज र सम्बन्धित अन्य दस्तावेज सार्वजनिक अवलोकनका लागि वेभसाइटमा प्रकाशित गर्नुपर्छ । यस तहको पारदर्शिता किन महत्त्वपूर्ण छ भने, यसले आयोजनालाई बलियो बनाउँछ । यसले नागरिक, सञ्चार माध्यम, निजी क्षेत्रका साझेदार, बोलपत्रवाला र सम्पूर्ण सरोकारवालालाई परियोजनाको हरेक चरणबारे बुझ्ने मौका दिन्छ र एमसीए–नेपाल, सञ्चालक समिति र एमसीसी लगायत हामी सबैलाई आफ्ना निर्णय र कामकारबाहीका निम्ति जवाफदेही बनाउँछ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त, यसले निजी क्षेत्रका सम्भावित लगानीकर्तामा एमसीए–नेपालका आयोजनामा बोलपत्रको प्रक्रिया स्वच्छ, खुला र प्रतिस्पर्धी हुन्छ भन्ने विश्वास जगाउँछ ।

जहाँसम्म नेपाल–अमेरिका सम्बन्धको कुरा छ, हाम्रा दुई मुलुकले ७२ वर्षभन्दा लामो अवधिमा निर्माण गरेको मित्रताको उदाहरण एमसीसी कम्प्याक्टले प्रस्तुत गर्छ । मैले ३० वर्षभन्दा केहीअघि पिसकोर स्वयंसेवकका रूपमा पहिलो पटक नेपाल आउने सौभाग्य पाएको थिएँ । अहिले नेपालसँगै एमसीसी कम्प्याक्टमा सहकार्य गर्न पाउनुले मलाई नेपालको विकासप्रतिको आफ्नो समर्पणभावलाई निरन्तरता दिने अवसर दिएको छ । सबै सम्बन्धमा जस्तै हाम्रा दुई मुलुकले पनि एकअर्काबाट पाठ सिक्ने र चुनौती आइपर्दा समेत एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने क्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् । कम्प्याक्ट हाल पूर्वकार्यान्वयनको चरणमा छ । यस अवधिमा सरकारले निश्चित सर्तहरू पूरा गर्नुपर्छ । त्यसपछि कम्प्याक्टलाई पाँच वर्षको कडा समयसीमाभित्र पूरा गर्नुपर्छ । एमसीए–नेपाल र सरकारले निरन्तर प्रगति गरिरहेका छन् । केही अवस्थामा भने प्रगति इच्छाइए वा अपेक्षा गरिएभन्दा ढिलो भएको छ । हालैको एउटा उदाहरण संसदीय अनुमोदन हो, जसलाई सरकारले समयमा हासिल गर्न सकेन । कम्प्याक्ट अघि बढ्नका लागि अनुमोदन अर्थात् संसद्को बहुमतको स्वीकृतिलाई शीघ्रताका साथ पूरा गर्नुपर्छ ।

सञ्चार माध्यममा बारम्बार छाइरहने अर्को एउटा विषय उल्लेख नगरेमा म असावधान ठहरिनेछु । त्यो हो— इन्डो–प्यासिफिक नीति (आईपीएस) र एमसीसीसँग त्यसको सम्बन्ध । एमसीसी कम्प्याक्ट आईपीएसको हिस्सा हो त भन्ने प्रश्न मलाई बारम्बार सोधिने गर्छ । प्रत्युत्तरमा मैले भन्ने गरेको छु— आईपीएस सार्वजनिक हुनुअघि नै कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर भइसकेको थियो, तर नेपालमा आउने सबै अमेरिकी विकास सहायताले झैं एमसीसीले पनि नेपालको वृद्धिलाई स्वतन्त्र, खुला र सुरक्षित समाजका रूपमा सहयोग गर्न चाहन्छ तथा इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका लागि अमेरिकाको ध्येयसँग कम्प्याक्टको ध्येय पनि मेल खान्छ ।

एमसीसीको वार्षिक स्कोरकार्डमा उत्तीर्ण भएकामा नेपाललाई पुनः बधाई छ । उत्तीर्ण हुनुले उपलब्धिको सङ्केत त देला, तर हामीले के पनि बुझ्नुपर्छ भने, नेपालको लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने सार्वजनिक संस्थाको निर्माणलाई निरन्तरता दिन र एमसीसी कम्प्याक्टलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक सर्तहरू पूरा गर्नका लागि अझै धेरै काम हुन बाँकी छ । सबै सरकारी कर्मचारी र सांसदहरूलाई सम्पूर्ण सरोकारवालासँग पारदर्शी रूपमा काम गर्दै कम्प्याक्टलाई अघि बढाउने दिशामा आवश्यक गतिविधि पूरा गर्न र सबै नागरिकलाई सहभागी बन्न अनि यस महत्त्वपूर्ण आयोजनाको प्रगतिलाई सहयोग गर्न म आग्रह गर्छु ।

लेखक नेपालका लागि एमसीसीकाआवासीय निर्देशकका हुन् ।

प्रकाशित : मंसिर २, २०७६ ०९:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

वीरमा ५ सय शय्याको अत्याधुनिक भवन बन्दै

फातिमा बानु

काठमाडौँ — बिरामी, चिकित्सक र न्याम्स पदाधिकारी उक्लिने छुट्टाछुट्टै लिफ्ट । सामान ओसार्ने छुट्टै । सर्वसाधारण चढ्ने पनि छुट्टै । पार्किङ, फोहोर व्यवस्थापन, लोन्ड्री र विद्युतीय व्यवस्थापन सबै जमिनमुनिको तलामा । क्यान्टिन सेवा पनि अन्डरग्राउन्ड । सभा, सेमिनार र सम्मेलन गर्न ठूलो हल । पाँच सय शय्याको सुविधासम्पन्न नौतले भवन । 

अबको एक वर्षभित्र देशको पुरानो र ठूलो अस्पताल वीरको स्वरूप यसरी फेरिनेछ । यो स्वरूप वीरको निर्माणाधीन सर्जिकल भवनको हो । भवनको आधा निर्माणकार्य सकिएको चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) का रेक्टर डा. सुबोध अधिकारीले बताए ।

‘शल्यक्रिया सेवाजति सबै यही भवनबाट हुनेछ, माथिल्लो तलामा न्याम्सको कार्यालय हुनेछ,’ उनले भने, ‘दुई अर्ब लगानीमा भवन बनेपछि बिरामीले सजिलै सेवा पाउनेछन् । न्याम्सका विद्यार्थीले पनि पठनपाठनको सहज वातावरण पाउनेछन् ।’ हरेक तलामा आवासीय चिकित्सकका लागि छुट्टै कोठाको समेत व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।

बिरामीका लागि सुविधासम्पन्न हुनेछ भने कुरुवाले चिसो भुइँमा सुत्नु पर्दैन । कुरुवाका लागि छुट्टै बेड र सामान राख्ने लकरको व्यवस्था हुनेछ ।
‘शल्यक्रिया गरेका बिरामी राख्न मात्रै २० बेडको आईसीयू कक्ष हुन्छ,’ उनले भने, ‘न्युरो सर्जरी र मुटु शल्यक्रियाका बिरामीलाई १० बेडको आईसीयू राखिनेछ ।’

दुई वर्षदेखि निर्माणाधीन यो सर्जिकल भवन अबको एक वर्षभित्र सम्पन्न हुने योजना छ । यो भवन बनेसँगै बिरामीले शल्यक्रियाका लागि एक वर्षसम्म कुर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने अपेक्षा राखिएको छ किनकि यो भवनमा शल्यकक्ष मात्रै १५ वटा हुनेछन् । जहाँबाट दैनिक ८० वटासम्म बिरामीको शल्यक्रिया गर्न सकिनेछ । अहिले वीरमा शल्यकक्ष अभावका कारण ६ वटा ठूला शल्यक्रिया गर्न सम्भव भइरहेको उनले बताए ।

मुटु, मिर्गौला, कलेजो, हाडजोर्नीलगायत ठूला शल्यक्रियादेखि सामान्य शल्यक्रिया सेवा सजिलो बनाउन निर्मित यो भवनमा जमिनमुनि मात्रै दुई तला छन्, जहाँ सवारी पार्किङको व्यवस्था हुनेछ । भुइँतलामा रेडियोलोजी विभाग र सूचना केन्द्र हुनेछन् । ‘बिरामी भर्ना गर्ने, डिस्चार्ज गर्नेदेखि सबै सूचना एकै ठाउँमा हुन्छ,’ डा. अधिकारीले भने, ‘बिरामीको रोजाइअनुसार उनीहरूले एक कोठाको क्याबिनदेखि ६ जनासम्म बस्न मिल्ने क्याबिन रोज्न सक्नेछन् ।’

अत्याधुनिक संरचनाको यो भवनमा प्राइभेट क्याबिन बेड मात्रै २१ वटा हुने उनले बताए । अहिले वीरको मुख्य भवनका भएको भीभीआईपी र भीआईपी उपचारकक्ष पनि थप सुविधायुक्त बनाएर उतै सारिनेछ । चिकित्सक, नर्सलगायत अन्य कर्मचारीका लगि पनि छुट्टै कोठा हुनेछन् । ‘शल्यकक्ष लिफ्टबाट सिधै रेडियोलोजी विभागमा झर्न मिल्छ,’ उनले भने ।

वीरलगायत राजधानीमा सरकारी अस्पतालले नयाँ भवन निर्माण गरिरहेका छन् । महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पताल (टिचिङ), कान्ति बाल अस्पताल र भक्तपुर अस्पतालको पनि नयाँ भवन निर्माण हुने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले बताए । ‘यसमध्ये ठूलो लगानीचाहिँ वीर अस्पतालकै लागि गरिएको हो । बिस्तारै अन्य अस्पताल भवन निर्माणमा पनि लगानी गरिनेछ,’ उनले भने ।

शिक्षणमा अहिले सुरेश वाग्ले क्यान्सर भवन निर्माण भइरहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको करिब एक अर्ब बजेट लगानीमा यो भवन बनिरहेको अस्पतालका निर्देशक डा. प्रेम खड्गाले बताए । ‘क्यान्सरका बिरामीका लागि ओपीडीदेखि शल्यक्रियासम्मका सेवा यही भवनबाट हुनेछन्,’ उनले भने । भवनको ८० प्रतिशत काम सकिसकेकाले आगामी वर्षबाट भवन सञ्चालनमा आउने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : मंसिर २, २०७६ ०८:३७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×