नागरिक सन्तुष्टिका आधार

यस परिवेशमा सुशासन कार्यान्वयनमा राजनीति, प्रशासन र नागरिक समाजको भूमिका रूपान्तरित हुनु जरुरी छ । हाम्रो परिवेश एवं विश्व परिस्थितिलाई समेत मध्यनजर गर्दा राजनीति, प्रशासन र नागरिक समाजको इच्छाशक्ति, कार्यगत एकता र प्रतिबद्धताबाट सुशासनलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । यसै परिवेशमा अवस्था, चुनौती, अवसर र भावी कार्यदिशाजस्ता परिवेशमा केन्द्रित भई यो लेखलाई अघि बढाउने प्रयास गरिएको छ ।

अन्तराष्ट्रिय सन्दर्भ

नागरिक आवाज र जनउत्तरदायित्व, राजनीतिक स्थायित्व, हिंसाको अन्त्य, सरकारको प्रभावकारिता, कानुनी राज्यबाट मात्र सुशासन तथा नागरिक सन्तुष्ट शासन व्यवस्था कायम गर्न सकिन्छ । सुशासनलाई तथ्यमा आधारित, प्रमाण र प्रतिफल केन्द्रित, मापनयोग्य सूचकका आधारमा अगाडि बढाउन सकिन्छ । सुशासनको अवस्था विश्लेषण गर्दा स्कयान्डेनेभियन मुलुकहरू अग्रपंक्तिमा आउँछन् । अल्पविकसित मुलुकहरू कुशासनको चपेटामा बढी परेका छन् । अफ्रिकी महादेशअन्तर्गतका मुलुकहरू र दक्षिण एसियामा सुशासनको अवस्था कमजोर छ । यद्यपि पूर्ण सुशासन कहीं भेट्न सकिँदैन, यसको मात्रा र हद भने फरक पर्न सक्छ । नागरिक केन्द्रित नेतृत्व, रूपान्तरित नेतृत्व, प्रतिबद्ध, सक्षम र नैतिक रूपमा जपाफदेही प्रशासन संयन्त्र साथै सक्षम नागरिक समाज पनि आवश्यक छ ।

राष्ट्रिय सन्दर्भ

सन्तुलित, समन्यायिक र सुशासनयुक्त विकास नेपालको संविधान, योजना, नीति र सरकारको प्राथमिकतामा छ । नागरिक सन्तुष्ट शासन तथा सुशासनको मापन तथा भ्रष्टाचारको आँकडाले भने व्यवहारमा सुशासनको अवस्था अपेक्षित स्तरभन्दा कमजोर भएको आकलन गर्न सकिन्छ । वर्तमान परिवेशमा नैतिकता र मूल्यको जगमा खरो रूपमा उत्रिएर राजनीति, प्रशासन र नागरिक समाजले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता बहन गर्नु समयसापेक्ष हुन आउँछ । भनिन्छ, काम तथा गुणस्तर आफैं बक्दछ । आजको नागरिक समृद्ध, शान्त र पद्धतियुक्त सुव्यवस्थाको माग गर्छ । अतः क्षेत्रगत कमजोरीलाई सच्याउँदै र नैतिकता र सदाचारिताको जगमा उभिएर अवसर र सक्षमताको सबलीकरण गर्दै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई समेत आकलन गर्दै राजनीति, प्रशासन र नागरिक समाजले आफ्नो भूमिका पुनःपरिभाषित गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

राजनीतिक क्षेत्रको भूमिका

शासन व्यवस्थामार्फत नागरिक संतुष्टिका लागि मूल्य केन्द्रित राजनीति साथै विकास र नागरिक हितमा मतैक्य चाहिन्छ । नीति केन्द्रित राजनीति हुनुपर्छ । अपराधको राजनीति र राजनीतिको अपराधीकरणको अन्त्य आवश्यक पर्छ । विश्वव्यापी सिकाइ र स्थानीय मौलिक परिवेशमा प्रयोग, प्रशासनिक सीमा बोध, उच्च नैतिक मोडेल प्रदर्शन, विकासमूलक सोच, कुशल नेतृत्व, मौलिकता, राष्ट्रियता, शान्ति, सुरक्षा र मानव विकासमा अन्तरपार्टी राजनीतिक संस्कार, राष्ट्रिय धरोहर, संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण पनि जरुरी हुन्छ । लोकतन्त्र र मानव अधिकारको सम्मान, कानुनी शासन बोध, सरकारका अंगहरूबीच शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको राम्रो अभ्यास, अग्रदृष्टि, दूरदृष्टि, रणनीति, कूटनीति र राज्य सञ्चालनमा पारखी एवं सामयिक दृष्टिकोण त चाहिन्छ नै ।

प्रशासनिक क्षेत्रको भूमिका

प्रशासनिक क्षेत्रमा सेवा केन्द्रित मनोभाव चाहिन्छ । राजनीतिक रूपमा तटस्थता र सेवा प्रवाहमा निष्पक्षता आवश्यक पर्छ । प्रशासनिक विज्ञतामार्फत राजनीतिलाई सहयोग र उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्छ । पेसागत दक्षता, जवाफदेहिता र नैतिक मूल्यमान्यताको बोध एवं उपयोग, सार्वजनिक जीवनका मूल्यमान्यताजस्तै पारदर्शिता, सच्चरित्रता, समानुभूति, सहानुभूति, वस्तुपरकता, कानुनको सम्मान, दायित्वबोधजस्ता पक्षमा ध्यान दिन आवश्यक छ । नवप्रवर्तन र अनुसन्धानमूलक सोच, उच्च मनोबल,पेसागत दक्षता र बफादारिता, प्रशासनिक सीमामा रही राजनीतिलाई सहयोग गर्ने चरित्र हुनुपर्छ । निरन्तर सिकाइ गर्ने, विश्वव्यापी सोच र स्थानीय सक्षमताको विकास गर्न सक्ने, तथ्य ,सूचना र कार्यक्रमको कार्यान्वयनशीलताबारे राजनीतिलाई स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण र जर्गेना, राष्ट्रिय स्रोतसाधनको नागरिक हितमा परिचालन, तोकिएको कार्य सर्तअनुरूप उत्कृष्ट कार्य सम्पादन र उपभोक्ता हित संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्छ ।

निजी क्षेत्रको भूमिका

निजी क्षेत्रले उद्यमशीलताको विकास, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, राज्यको नीतिनियमको उच्च सम्मान गर्नुपर्छ । नागरिको सेवा छनोटको विविधीकरणमा सहयोग पुर्‍याउनुपर्छ । पुँजी परिचालन र विकास, रोजगारी सिर्जना, व्यवस्थापकीय कौशलतामार्फत सरकारलाई सहयोगमा जोड दिनुपर्छ ।

नागरिक समाजको भूमिका

नागरिक समाजको भूमिका नीति संवाद, पैरवी, अनुसन्धान तथा अभिलेखीकरण, राष्ट्रिय कर्तव्य बोध, नागरिक हक सुरक्षाका लागि पैरवीमा हुनुपर्छ । सरकारको असल कार्यका लागि स्याबासी र खराब कार्यका लागि दबाब समूहका रूपमा निष्पक्ष र अराजनीतिक भूमिका यसले निभाउनुपर्छ । विकासमा सहयात्री बनी निष्पक्ष भूमिका प्रदर्शन एवं राजनीतिक आग्रह तथा पूर्वाग्रहबाट मुक्त भई सामुदायिक संवाद, शान्ति, विकास, सुरक्षा, मानव अधिकार तथा शासकीय शैली सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने दायित्व नागरिक समाजको हो ।

निष्कर्ष

भनिन्छ, जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय, राजनीति प्रशासन र निजी क्षेत्र एवं नागरिक समाजको ऐक्यबद्धता र साझा अभीष्ट भएमा सुशासनमैत्री विकास सम्भव छ । तत्परता र साहसका साथ उच्च उत्प्रेरणा र अवसरको भरमग्दुर उपयोग र चुनौतीको सामना गर्दै शासकीय सहयात्रीहरूको साझा दृष्टिकोण र गन्तव्य भएमा नागरिक सन्तुष्ट शासन सम्भव छ र दिगोसमेत हुनेछ ।