चुरे जोगाउने नै भए...

‘चुरे’ संरक्षणको विषय बेलाबेला चर्चामा आउने र सेलाउने भइरहेको छ, चुरे विनाश चाहिँ रोकिएको छैन । चुरे आयोग गठनपछि संरक्षणमा ठोस काम हुने अपेक्षा थियो तर आयोगले पनि भूसंरक्षण कार्यालयले भन्दा भिन्न काम गर्न सकेन । संरक्षण चर्चा हुन थालेको वर्षौं भइसक्दा पनि चुरे विनाशको ठोस कारणसम्म पहिल्याउन नसक्नुचाहिँ विडम्बनै मान्नुपर्छ ।

चुरे नेपालको कुल भूमिको करिब १३ प्रतिशत (१८ लाख ८६ हजार हेक्टर) क्षेत्रफल ओगटेको कान्छो पहाड हो । यो जैविक विविधताका दृष्टिले समृद्ध तर भूबनावटका हिसाबले अत्यन्त कमजोर छ । यो क्षेत्र जैविक र वातावरणीय हिसावले भने अति नै महत्त्वपूर्ण छ । चुरेले तराईको कृषियोग्य भूमिको उत्पादकत्व संरक्षण र उत्पादनमा वृद्धिमा योगदान गरेको छ । वर्षाको समयमा पानीको सतहलाई नियन्त्रित गर्न चुरेको भूमिका अतुलनीय छ । चुरे अमूल्य वन स्रोत र सम्पदाको पनि आधार हो । असंख्य वन्यजन्तु र चराचुरुंगीको बासस्थान त हुँदै हो ।

ढुंगा, माटो तथा बालुवा बेचेर लाभ लिने लोभले चुरेका भित्री भागसम्म पुगेर गरिने जथाभाबी स्रोत दोहन रोकिएको छैन । यस्तो दोहन कसका आडमा भइरहेको छ ? खोजी जरुरी छ । चुरे विनाशको प्रमुख कारण जंगलको तीव्र फँडानी र काठ–दाउरा निकासी हो । भूउपयोग योजना बन्न नसक्नु र चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा समुदायलाई भरोसा गर्न नसक्नु पनि विनाशका कारक हुन् । चुरे संरक्षणको विषय ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासीसँग मात्र जोडिएको छैन । यसका विभिन्न जटिलता छन् । अत्यधिक ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासीबाहेक चुरे क्षेत्रको वन विनाश र चुरे क्षेत्रमा बस्ने जनताको भूस्वामित्व र जीविकाका विषयमा समाधान खोजेपछि मात्र चुरेलाई बचाउन सकिन्छ । यस क्षेत्रमा उल्लेख्य रूपमा मानव बसोबास पनि छ । धेरैजसो बाढीपहिरो र अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित छन् । गरिबीका कारण पनि मानिसहरू यस क्षेत्रमा आइपुगेका छन् ।

खेतीपाती चुरेवासीको जीविकाको मुख्य स्रोत भए पनि भिरालो र कम उब्जाउ जग्गा भएकाले खाद्यान्न अभाव भइरहन्छ । महिलाहरू अत्यधिक कार्यबोझ, कठिन श्रम भोगिरहेका छन् । अति विपन्नताका कारण बढी खाद्यान्न अभाव भोग्नेहरू पनि महिला र बालबालिका छन् । गरिबीले हिंसा बढाइरहेको छ । बालविवाह, बहुविवाह चुरे क्षेत्रमा अत्यधिक छ । पर्यावरणीय हिसाबले चुरेको चर्चा भए पनि चुरेवासीका मानवीय कथाहरू कसैले उधिनेको छैन । स्थानीय बासिन्दाको गरिबीको व्यथा निकै गहिरो र जटिल छ ।

चुरे क्षेत्रमा मानिस बसोबास सुरु भएको लगभग पाँच दशक हुँदै छ । यहाँ अहिले बाक्लै घरहरू छन् । यस्ता अधिकांश बस्तीमा सरकारले विद्यालय, खानेपानी, बिजुली, सिंचाइजस्ता पूर्वाधारको व्यवस्था गरिदिएको छ । सामुदायिक वनहरू पनि हस्तान्तरण भएका छन् । केही जग्गा नापजाँच भई पुर्जा वितरण गरिएको छ तर अधिकांश स्थानीय बासिन्दाको भूस्वामित्व प्रस्ट हुन सकेको छैन । जग्गामा स्वामित्व नहुँदा उनीहरूले चुरेलाई आफ्नो महसुस गर्न सकेका छैनन् । भोग गरिरहेको जग्गा फैलाउँदै लैजानु मानवीय चाहना हो । यही प्रवृत्तिका कारण स्थानीय बासिन्दा चुरे विनाशमा धेरथोर जिम्मेवार पक्कै छन् । जीविका चलाउँदा गरिने कतिपय अभ्यासले पक्कै पनि विनाशलाई सहयोग पुर्‍याइरहेका हुन्छन् तर यो पनि पक्का हो— चुरे नासिँदा पर्ने अप्ठ्यारोका सबभन्दा बढी भागीदार उनीहरू आफैं हुन्छन् । त्यसैले चुरे नासिँदाको चिन्ता पनि त्यहाँ बसोबास गर्ने समुदायलाई पक्कै छ ।

चुरे संरक्षणबारे बहस चुलिँदा स्थानीय बासिन्दालाई अन्यत्र पुनःस्थापना गर्नुपर्ने, बसोबास गरिरहेकै जग्गा दर्ता गरी चुरे संरक्षणका काममा सहभागी गराउने जस्ता भिन्नाभिन्नै धारणा आउने गर्छन् तर पहिलो सोच अव्यावहारिक मात्र हैन, असामाजिक पनि छ । मान्छेलाई बिर्सेर संरक्षणको काम हुन सक्दैन । जीविका चलाउने साधन जमिनमा पहुँच पुर्‍याउनु अनि उत्पादन बढाउने सीप र साधन उपलब्ध गराउनु नै जीविका र स्रोत दुवैलाई बचाउने उपाय हुनेछ । त्यसैले चुरे संरक्षणका लागि त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने तथा आश्रित मानिसहरूको जग्गाको पहुँच तथा व्यवस्थापन, जग्गाको उपयोगिता र जीविकोपार्जनका विषयमा गहिरो विश्लेषण गरी सोको सम्बोधन हुन जरुरी छ ।

आम रूपमा चुरेको भौगोलिक विशेषतालाई एकै प्रकृतिको माने पनि त्यसभित्र विविधता छ । त्यसले यसको भिरालोपना तथा माटोको प्रकृति लगायतलाई आधार बनाई संवेदनशील क्षेत्र, खेतीपातीका लागि अयोग्य क्षेत्र, बसोबास तथा खेतीयोग्य क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न आवश्यक छ ।

संवेदनशील क्षेत्रको बसोबासलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यस्तो स्थानान्तरण सकभर स्थानीय बासिन्दा नै बसिरहेको क्षेत्र नजिक हुनुपर्छ र जीविकामा प्रतिकूल असर नपर्ने किसिमको पनि हुनुपर्छ । खेती गर्न अनुपयुक्त क्षेत्रमा अन्नबालीको सट्टा रूख रोप्ने पद्धति अपनाउनुपर्छ । बसोबास तथा खेती गर्न योग्य ठाउँको स्वामित्व किसानलाई दिनुपर्छ । स्वामित्वका साथै उनीहरूलाई संरक्षणमुखी खेतीपातीमा सहयोग गर्नु आवश्यक छ । यसर्थ चुरे क्षेत्रको सहभागितात्मक भूउपयोग नक्सा बनाई सोही अनुरूप त्यहाँको बसोबास र भूउपयोगलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्यचाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा हुन आवश्यक छ ।

अधिकांश भूभाग वनले ढाकेको चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा भूउपयोगसँगै जोडिएर आउने अर्को पक्ष हो— वन क्षेत्रको उपयुक्त संरक्षण । सामुदायिक वनको अभ्यासबाट चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा सामूहिक जिम्मेवारी रहने हुँदा थप अतिक्रमण घट्नेछ ।

अहिलेको अस्पष्ट नीति र आर्थिक लाभलाई हेरेर अरू सबै कुरा बिर्सने व्यवहारले चुरे क्षेत्रको संरक्षण हुँदैन । चुरे संरक्षणका लागि गिट्टी–बालुवाको निकासी बन्द गर्ने, काठको व्यापारीकरण रोक्ने, चुरेक्षेत्रको भूस्वामित्व स्पष्ट गर्ने र स्थानीय बासिन्दाको जीविकाको प्रयास थाल्ने अनि चुरेवासीलाई नै संरक्षणको मूल कर्ता बनाउने काम एकैसाथ गर्न आवश्यक छ । स्थानीयवासीहरूको भूमिकालाई विनाशसँग होइन, संरक्षणसँग गाँसेर हेर्नुपर्छ । चुरे क्षेत्रको पर्यावरणीय र सामाजिक जटिलताको गहिरो विश्लेषण गर्ने अनि यसलाई सरकारी वा गैरसरकारी परियोजनामा सीमित नगरी अभियानका रूपमा, सबैको साझा जिम्मेवारीका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । त्यो अभियान चुरेका बस्तीबस्तीमा पुग्नुपर्छ । समुदायका साथै स्थानीय सरकारलाई पनि यस विषयमा जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।

देउजा भूमि अधिकारकर्मी हुन् ।