अनुदानमा चित्तदुखाइ

डा. खिमलाल देवकोटा

केही साताअगाडि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा प्रदेशस्तरमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल सरकारले स्थानीय र प्रदेशलाई थोरै अनुदान दिएको लगायतका गुनासो प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीले गरे  । यस्तै टिप्पणी गत भदौमा बसेको अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठकमा समेत गरिएको थियो  ।

अनुदान वितरण न्यायोचित नभएको धारणा उनीहरूको थियो । अन्तरप्रदेश परिषद्् बैठकमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले समेत यस्तै गुनासो गरेका थिए । विशेष गरी प्रदेश २, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पदाधिकारीहरूको बढी गुनासो अनुदान वितरण लगायतमा छ ।

कानुनतः अनुदानको सीमा निर्धारण अर्थ मन्त्रालयले गर्छ भने वितरण प्रक्रियालाई न्यायोचित गर्ने काम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गर्छ । संविधानतः प्रदेश र स्थानीय तहले नेपाल सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान पाउँछन् । यस अलावा राजस्व बाँडफाँट र प्राकृतिक साधन र स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीको रकमसमेत उनीहरूले प्राप्त गर्ने गरेका छन् । विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान बाँडफाँटमा आयोगको खासै भूमिका हुँदैन । तर अन्य अनुदान लगायतको वितरणमा आयोगको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटको

विभाजनको सीमा (रकम) र आधार अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा छ । प्राकृतिक साधन र स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी बाँडफाँटको आधार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेअनुसार हुन्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कजस्ता बाँडफाँट हुने रकमको सीमासमेत वित्त व्यवस्थापन ऐनमा छ ।

विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानको रकम न्यून छ । विभिन्न सर्त लगायतका कारण यी दुवै अनुदानमा प्रदेश र स्थानीय तहको खासै चासो छैन । कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू तोकिएर जाने र आफूअनुकूल खर्च गर्न नपाउने हुँदा ससर्त अनुदानमा पनि प्रदेश र स्थानीय तहको रुचि देखिँदैन । खासगरी स्थानीय तह र प्रदेशले गर्ने गुनासो वित्तीय समानीकरण अनुदानसँग सम्बन्धित छ ।
प्रदेश २ मा अवस्थित वीरगन्ज महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रु. ४४ करोड १४ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त गरेको छ । जुन कुल वित्तीय समानीकरण अनुदान रु. ८९ अर्ब ९४ करोडको करिब ०.५ प्रतिशत हो । जनसंख्यालाई आधार मान्ने हो भने वीरगन्ज महानगरपालिका मुलुकका ७५३ स्थानीय तह (गाउँपालिका र नगरपालिका) मध्ये पाँचौं ठूलोमा पर्छ ।

वीरगन्जभन्दा ठूला स्थानीय तहमा क्रमशः काठमाडौं, पोखरा–लेखनाथ, ललितपुर र भरतपुर हुन् । स्थानीय तहको कुल जनसंख्यामा काठमाडौं महानगरपालिकाको भार ३.७२ प्रतिशत छ भने वीरगन्ज महानगरको ०.९२ प्रतिशत छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले वित्तीय समानीकरण अनुदान रु. ७५ करोड २१ लाख प्राप्त गरेको छ । जुन कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानको ०.८४ प्रतिशत हो ।

वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई जनसंख्यासँग तुलना गर्ने हो भने वीरगन्ज महानगरपालिकाले ०.४३ प्रतिशतले कम अनुदान प्राप्त गरेको छ । तर काठमाडौं महानगरपालिकाले भने जनसंख्याभन्दा निकै नै कम २.८८ प्रतिशतले कम प्राप्त गरेको छ । पोखरा–लेखनाथ, ललितपुर र भरतपुरले जनसंख्याभन्दा क्रमशः ०.९१ प्रतिशत, ०.५६ प्रतिशत र ०.५४ प्रतिशतले कम अनुदान पाएका छन् ।

प्रदेशलाई बाँडफाँट गरिएको कुल रु. ५५ अर्ब २९ करोड वित्तीय समानीकरण अनुदानमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले रु. ७ अर्ब ९५ करोड प्राप्त गरेको छ । प्रदेश ३ को यो अनुदान रु. ७ अर्ब ५९ करोड छ । कर्णाली प्रदेशले सबभन्दा धेरै रु. ९ अर्ब ९४ करोड प्राप्त गरेको छ । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशभन्दा प्रदेश ३ को जनसंख्या क्रमशः सवा गुणा र साढे दुई गुणाभन्दा धेरै छ । तर यी प्रदेशले तुलनात्मक रूपमा अन्य प्रदेशको भन्दा धेरै अनुदान प्राप्त गरेका छन् ।

जनसंख्यासँगको यो सामान्य विश्लेषणका आधारमा भन्ने हो भने वीरगन्ज महानगरपालिका र कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशले प्राप्त गरेको अनुदान बाँडफाँटमा गुनासो गर्ने ठाउँ छैन । तर जनसंख्या धेरै र मानव विकास सूचकांक लगायतको अवस्थामा कमजोर हुँदा पनि प्रदेश २ ले वित्तीय समानीकरण अनुदान सबभन्दा कम प्राप्त गरेको छ । वीरगन्ज महानगरपालिका र अन्य प्रदेशको सन्दर्भमा वित्तीय समानीकरण अनुदान बाँडफाँट न्यायोचित देखिए पनि प्रदेश २ का सन्दर्भमा त्यति वैज्ञानिक देखिँदैन । यस सम्बन्धमा आयोगको ध्यान जान जरुरी छ ।

वित्तीय समानीकरण अनुदान बाँडफाँट गर्दा मानव विकास, पूर्वाधार विकास, राजस्वको क्षमता, खर्चको आवश्यकता लगायतका आधारमा गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । केही अपवादलाई छाड्ने हो भने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदान बाँडफाँटलाई सन्तुलित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । संविधानतः यस अनुदान बाँडफाँटमा वास्तविक खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमतालाई आबद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ । यस सम्बन्धमा आयोगको ध्यान गएको पाइएको छ । सम्भवतः आगामी वर्षदेखि यो पक्षलाई पनि आधार मानिनेछ ।

साविक एकात्मक व्यवस्थामा पनि स्थानीय निकायले प्राप्त गर्ने निःसर्त अनुदानलाई जनसांख्यिक विवरण, भौगोलिक क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक, लागत सूचक लगायतका आधारमा सन्तुलित गर्ने अभ्यास थियो । संविधानमा निःसर्त अनुदान भन्ने शब्दावली छैन । तर पनि वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई व्यावहारिक रूपमा निःसर्त अनुदानका रूपमा परिभाषित गर्ने गरिएको छ ।

तल्ला संघीय इकाहरूले वित्तीय स्रोत र साधन के कति प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा संविधानद्वारा प्रदत्त कार्यजिम्मेवारी र संघीय बजेटको आकारले निर्धारण गर्छ । बजेटको आकार ठूलो भयो भने अनुदानको आकार पनि ठूलो हुन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि त्यही अनुपातमा धेरै अनुदान प्राप्त गर्छन् । संविधानतः प्रदेश र स्थानीय तहले धेरै जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छन् । जिम्मेवारी अनुसार अनुदानको अपेक्षा गर्नुलाई अन्यथा रूपमा लिनु हुँदैन । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको हिस्सालाई विश्लेषण गर्ने हो भने प्रदेश र स्थानीय तहले सुविधाजनक अनुदान लगायतको वित्तीय स्रोत प्राप्त गरेको देखिन्छ । कुल बजेटको करिब एकतिहाइ हिस्सा प्रदेश र स्थानीय तहले वित्तीय हस्तान्तरणका रूपमा प्राप्त गरेका छन् ।

बजेटको अधिकांश हिस्सा ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी (सेयर लगानीसहित), सुरक्षा, परराष्ट्र, सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारीको निवृत्तिभरण, संवैधानिक आयोग, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना आदिसँग सम्बन्धित आयोजना तथा कार्यक्रमहरूका लागि खर्च हुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको एक प्रतिवेदनअनुसार कुल बजेट विनियोजनमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि करिब १० प्रतिशत र निश्चित कार्यक्षेत्र तोकिएका कार्यक्रमका लागि पाँचदेखि सात प्रतिशत बजेट वितरण हुने गर्छ । यस अलावा केन्द्रीय मन्त्रालय र निकायका लागि पनि त्यत्तिकै बजेट विनियोजन हुन्छ । यस वास्तविकतालाई आकलन गर्दा पनि २०७६/७७ मा प्रदेश र स्थानीय तहले कुल बजेटको करिब ३१ प्रतिशत हिस्सा प्राप्त गरेका छन्। यो हस्तान्तरण कुल प्रक्षेपित राजस्व रु. ९८१ अर्बको करिब ४८ प्रतिशत हो ।

प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणलाई कुल राजस्व संकलनसँग मापन गरिन्छ । राजस्व संकलन वृद्धिका अनुपातमा वित्तीय हस्तान्तरण पनि बढ्दै जान्छ । १४ औं वित्तीय आयोगको सिफारिसअनुसार भारतले सन् २०१५ देखि २०२० सम्मका लागि केन्द्रको कुल राजस्व संकलनको ४२ प्रतिशत राज्य सरकारलाई वितरण गर्ने गरेको छ । यसको सीमा सन् २००५ देखि २०१० सम्म ३० प्रतिशत र सन् २०१० देखि २०१५ सम्म ३२ प्रतिशत थियो । संघीय मुलुकमा सबभन्दा बढी वित्तीय हस्तान्तरण क्यानाडाले गर्छ ।

उसले कुल राजस्वको ४९ प्रतिशसम्म वित्तीय हस्तान्तरण प्रदेश र स्थानीय तहलाई गर्ने गरेको छ । यसपछि स्विट्जरल्यान्डको ३९ प्रतिशत छ । अमेरिकाले ३७ प्रतिशत र जर्मनीले २९ प्रतिशत वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने गरेका छन् । नेपालले छोटो समयमा गरेको वित्तीय हस्तान्तरणलाई सराहनीय मान्नुपर्छ । संविधानप्रदत्त खर्च जिम्मेवारीलाई आधार मान्ने हो भने संघीय बजेट/राजस्वको ठूलो हिस्सा प्रदेश र स्थानीय तहमा जान सक्ने सम्भावना अझै छ । सुरुवाती चरणको विश्लेषण गर्दा संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणमा कन्जुस्याइँ गरेको देखिँदैन । आगामी दिनमा यस हस्तान्तरणमा क्रमशः बढोत्तरी हुने सम्भावना पनि छ । वित्तीय हस्तान्तरणको रकम कम भयो भन्नुभन्दा पनि प्राप्त अनुदानको सही सदुपयोगका लागि प्रदेश र स्थानीय तह लाग्नु जरुरी छ । यसै गरी आफ्नो राजस्वको दायरालाई फराकिलो पारी संविधान अनुकूलको दक्ष र प्रभावकारी सेवा प्रवाह लगायतमा ध्यान दिनुसमेत आवश्यक छ ।

devkotak1@gmail.com

प्रकाशित : कार्तिक १०, २०७६ ०८:३३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नमस्ते कि गुड मर्निङ ?

मधु राई

युकेजीको कक्षाकोठामा प्रवेश गरेपछि म विद्यार्थीहरूलाई दुई हात जोडी अभिवादन गर्ने गर्छु  । पहिले ‘नमस्ते’ वा ‘नमस्कार’ भन्ने गरेकी छु अनि ‘गुड मर्निङ’  ।

त्यसपछि समुदायविशेषले प्रयोग गर्ने अभिवादनका शब्द सिकाउँछु । जस्तै— मधेसीमूलका विद्यार्थीहरूलाई ‘जय महादेव’ र आफू किराती भएकाले ‘सेवारो’ पनि भन्न सिकाउँछु । त्यही सिको गर्दै बालविकास र शिशु कक्षाका कतिपय विद्यार्थीले भेटेपिच्छे मलाई हँसिलो अनुहारसाथ ‘नमस्ते म्याम’ भन्ने गरेका छन् ।

तर, बालविकास कक्षामा केही दिनमै सिकेका यस्ता शब्दहरू विद्यार्थीले निजी विद्यालयको प्राथमिक तहमा जान थालेको केही महिनामै बिर्सने गरेको मैले पाएकी छु । बाटाघाटामा भेट्दा अभिभावकहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई ‘एइ चिनेनस् ? म्यामलाई नमस्ते गर् !’ भन्ने गर्छन् । अभिभावकको करबलले गरेको नमस्ते स्विकार्न मलाई बेलाबेला असहज महसुस हुने गर्छ ।

जुनसुकै समाजमा संस्कारयुक्त शिक्षाको कुरा गर्दा सर्वप्रथम शिष्टाचारको सन्दर्भ आउँछ । नेपाली समाजमा सिकाइने शिष्टाचारको पहिलो पाठ भनेकै नमस्ते हो । तर, शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीहरू यसबारे अनभिज्ञ हुँदा साना कक्षामा सिकेका अभिवादनका शब्दहरू कतिपय विद्यार्थीले कालान्तरमा करबलमा मात्र प्रयोग गर्ने गरेका छन् । यसो हुनुमा निजी विद्यालयको अंग्रेजी वातावरण पनि एक हो भन्नेमा दुईमत छैन ।

प्रायः निजी विद्यालयले विद्यालय परिसरमा ‘इङ्लिस स्पिकिङ जोन’ लेखिएका सूचना टाँसेका हुन्छन् । बिर्सेर नेपाली बोले पनि जरिवाना तिराइन्छ वा सजाय दिइन्छ । नेपाली बोल्ने विद्यार्थीको हुर्मत लिने विद्यालय व्यवस्थापन र शिक्षकका कारण अभिभावादनका हाम्रा मौलिक शब्दहरू लोप हुने जोखिम बढ्दै गएको छ ।

अझ कतिपय शिक्षक र अभिभावक त शिष्टाचारबाटै अनभिज्ञ रहे जस्ता देखिने गरेका छन् । त्यस्ता व्यक्तिको अनुहार सधैं रिसाएको वा ठुस्स परेको देखिन्छ । विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्, अभिभावक र शिक्षकको प्रायः गुण वा विशेषता छोराछोरीमा स्वतः सर्दै जान्छ । अनि यस्ता अभिभावक र शिक्षकसँग दिनहुँ उठबस गर्ने छोराछोरी र विद्यार्थीले पनि शिष्टाचार भुल्दै जान्छन्, संवेदनहीन
बन्दै जान्छन् ।

औपचारिक शिक्षालाई मानिसको जनजीवनसँग जोड्न शिष्टाचारले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । ससाना विद्यार्थीले दुवै हात जोडी अनुहार हँसिलो बनाई ‘नमस्ते म्याम’ भन्दा र हामीले पनि सोही मुद्रामा अभिवादन फर्काउँदा शिक्षक–विद्यार्थीकै मन फुरुङ्ग हुने गर्छ ।
यसबाट शिक्षक–विद्यार्थी सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन सहयोग पुग्छ । दुवैमा सकारात्मक ऊर्जा थपिन्छ । दुवैबीच अपनत्व बढ्छ । सिक्ने र सिकाउनेबीच राम्रो सम्बन्ध स्थापित भए मात्र शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी हुन्छ भन्ने अध्ययन–अनुसन्धानले देखाएका छन् ।

औपचारिक शिक्षाका प्रारम्भिक वर्षहरूमा विद्यालयमा अभिवादन दर्शाउने शब्द सिकाउन सके शिक्षणसिकाइ रमाइलो र प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विकसित मुलुकको अभ्यासले देखाउँछ ।

हामीकहाँ पनि यस्तो चलन सुरु गर्नु जरुरी छ । बालबालिकालाई अभिभावकले घरमा र शिक्षकले विद्यालयमा अभिवादनको महत्त्व बुझाउन सके त्यो संस्कारयुक्त शिक्षणसिकाइको प्रवेशविन्दु हुन सक्छ । तर, यसका लागि अभिभावक र शिक्षकले पहिले अभिवादनलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १०, २०७६ ०८:३२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT