सिउँडी : मनयुद्ध

विमल निभा

काठमाडौँ — नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का युगल अध्यक्षमध्ये एक अध्यक्ष अध्यक्ष कमरेड पुष्पलाल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एकपटक फेरि आन्दोलन गर्ने आकस्मिक मुडमा देखिएका छन् ।

एक अर्धसरकारी समारोहमा उनले महाप्रचण्ड शैलीमा उद्घोष गरे- ‘म पुन: क्रान्तिमा जान सक्छु ।’ अब खुद क्रान्तिले चाहिँं कमरेड प्रचण्डलाई उही जोश एवं स्फुर्तीका साथ स्वीकार गर्ने हो या होइन, यो बेग्लै कुरोहो । म त्यतातिर नगएर फगत के भन्न चाहन्छु भने
कदाचित पुराना माओवादी कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एकपटक फेरि क्रान्तिको दुनियाँमा प्रवेश गरेके हुनेछ !

१. कुनै समय कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले साँच्चिकै जनयुद्धमा नेतृत्वदायी भूमिकाको निर्वाह गरेका थिए । उनकै पहलमा क्रान्ति भएकोमा कुनै सन्देह छैन । यद्यपि जनयुद्धले एक प्रकारको अपूर्णता बेहोर्नुपरेको पनि सम्पूर्ण सत्य हो । जे होस्, कमरेड प्रचण्डले एकपटक फेरि क्रान्तिमा जाने मनस्थिति बनाएका छन् । त्यसउसलेअबको युद्ध मनयुद्ध हुने निष्कर्षमा सहजै पुग्न सकिन्छ ।
यस्तो हुने हो भने यो क्रान्तिको नितान्त नयाँ मोडल हुनेछ । अर्थात फरक मोडल । कुन्नि, मनयुद्धको सार, स्वरुप र पहिचान के हुनेछ !

२. यो मनयुद्ध महान चिनियाँ क्रान्तिका सूत्रधार कमरेड माओत्सेतुङको वैचारिक ढबढाचा बमोजिम हुने कुनै सम्भावना छैन । यसको कारण के हो भने एकदमसँग मनयुद्ध गर्न तम्सिएका कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयम् नै गैरमाओवादीमा परिणत भइसकेका छन् । तसर्थ वैकल्पिक हिसाब-किताबले कमरेड माओका समकालीन अर्का चिनियाँ नेता च्याङकाइसेकको नीति तथा नियममा मनयुद्ध हुने हो कि ?

३. कुनै बेलाको जनयुद्धका अर्का समानान्तर नेता अर्थात् पहिलेका कमरेड बाबुराम भट्टराई (मतलब लालध्वज कमरेड) को साथ कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को मनयुद्धमा हुनेछ अथवा हुने छैन, यो ज्ञात हुनसकेको छैन । मेरो विचारमा त उनले बाबुरामको सरसहयोग पाउने पक्कापक्की रहेको छ । किनभने यो जनयुद्ध नभएर मनयुद्ध हो । शतप्रतिशत मनयुद्ध । र मनयुद्धका लागि हालका बाबुराम भट्टराई जतिका उपयुक्त योद्धा अरु को हुनसक्छ ?

४. जनयुद्धकालको ‘प्रचण्डपथ’को कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मनयुद्धमा के गर्नेछन्, यो पनि एउटा रोचक विषय हो । मलाई त उनले मनयुद्धमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अर्का अध्यक्ष याने वर्तमान प्रधानमन्त्री कमरेड खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको पथको पूर्णतया अनुशरण गर्नु हुनेछ भन्ने लागेको छ । किनभने मनयुद्धका निम्ति ओलीपथ जतिको व्यावहारिक एवं भरपर्दो अरु हुनै सक्दैन ।

५. यस सन्दर्भमा मेरो ‘मनयुद्ध’ गर्न अग्रसर कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई एउटा व्यक्तिगत सुझाव रहेको छ । मेरो भन्नु के हो भने उनले तमाम झञ्झट-सञ्झटको त्याग गरेर सोझै कुनै विदेशी अथवा स्वदेशी एनजीओलाई मनयुद्धको सम्पूर्ण अभिमारा किन नदिने ? यसले एकसाथ दुई लाभ हुनेछ । एक, आफ्नो आरामीमा कुनै खलल पुग्ने छैन । र अर्को के भने एनजीओको देशी/विदेशी सम्बद्धताले मनयुद्ध सुचारु ढंगले हुने ग्यारेन्टी प्राप्त हुनेछ ।

अन्त्यमा,
ऐतिहासिक जनयुद्ध बाह्र बुँदेमा टुंगिएको थियो । अब मनयुद्धको समाप्तिचाहिँं कति बुँदामा हुनेछ, यो पनि कम्ता रोचक विषय होइन । अर्थात् एकचोटी फेरि बाह्र बुँदेमा मनयुद्ध पनि सकिनेछ या यसमा अरु एकाध बुँदा थपथाप हुनेछ, यो प्रतीक्षाको विषय हो ।

प्रकाशित : कार्तिक ९, २०७६ ०९:०८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

राज्यको उपेक्षामा संग्रहालय

डा. प्रेमसिंह बस्न्यात

काठमाडौँ — सभ्यताबाट संस्कार जन्मन्छ । संस्कारलाई जीवन्त राख्न कला, सम्पदा, इतिहास, संस्कृति आदिले सात घोडे बग्गीले काम गरेझैं देश-विदेशमा संस्कारलाई फैलाउँछ । हिजोको दिनसम्मका घटना, विकास, विनाश, मिलाप, भाषा, संस्कृति लगायतका बारेमा अक्षर, चित्र, सामान र आवाजबाट समेतले शिक्षा दिने ठाउँ संग्रहालय हो ।

नयाँ परिभाषामा संग्रहालयले आजका दिनमा समेत भैरहेको उद्योग, बस्ती, खेती, मन्दिर, गुम्बा, चर्च, मस्जिद, पर्व, नाचगान, किरियापुत्री घर, दाहसंस्कार स्थल, भाँडा बनाउने, लुगा सिलाउने स्थल, भेँडा-भैँसी, गाई पालेको स्थल आदिसमेत समेट्छ । अचेल गाडी र रेलमा लगेर टाढा-टाढा पनि चलायमान संग्रहालयहरू प्रदर्शनी गर्ने काम सुरु भएका छन् ।

नेपालमा संग्रहालय
काठमाडौंमा पहिला सिलखाना संग्रहालय थियो । त्यसलाई पछि नेपाल संग्रहालय नामकरण गरियो । आधिकारिक रूपले काठमाडौं छाउनीमा जुद्धशमशेर राणा प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारी लगानीमा नेपालमा पहिलो संग्रहालय स्थापना भएको मानिन्छ । पछि त्यसलाई विस्तार गरेर राष्ट्रिय संग्रहालय नाम दिइयो । जुद्धशमशेरले बनाएको एउटा भवन बाहेकको ठूलो दरबार र संरचनाहरू प्रधानसेनापति भीमसेन थापाले बनाएका थिए । उनले युरोपेली पाराको सेना, जंगी पोसाक, हातहतियार, फौजी संगठन र व्यारेक निर्माण गरेर जंगी अड्डा अर्थात आर्मी हेडक्वार्टर पनि बनाए ।

त्यही भवनमा अहिले हातहतियारसहित सैनिक महत्त्वका सामान प्रदर्शनीमा छन् । नेपाली सेनाको विधिवत रूपले बनाएको पहिलो जंगी अड्डा हो त्यो । ब्यारेक बसाइएको स्थानलाई छाउनी भनियो । त्यसको अलि पर स्वयंभूमा बारुदखाना र अलि पर बालाजुमा पानीबाट चल्ने बन्दुक बनाउने कारखाना र भक्तपुरको ठिमीमा तोपका गोला, बन्दुकका गोली, बारुद लगायत भण्डारण गर्ने ‘गठ्ठाघर’ स्थापना गरियो । आगोलागी, चट्याङ आदिबाट गठ्ठाघर विस्फोटन भएमा जनधनको ठूलो क्षति हुने भएकोले सुनसान ठाउँ ठिमीमा गठ्ठाघर बनाइयो ।

गठ्ठाघर भन्दा करिब १ कोस पूर्व गोली गठ्ठा बनाउने कारखाना पनि रहेकोले त्यसकै नजिक गठ्ठाघर खडा गरिएको हुनसक्छ । युरोपेली पाराको फौज, ब्यारेक, पोसाक, हतियार, गठ्ठाघर, हतियार र गठ्ठा बनाउने कारखाना व्यवस्थापनमा फ्रान्सेली सहयोग थियो । तसर्थ हाल काठमाडौंको छाउनीमा रहेका राष्ट्रिय संग्रहालयको ठूलो भवनसँंग धेरै पक्ष जेलिएका छन् ।

राष्ट्रिय संग्रहालयपछि सरकारी लगानीमै भक्तपुर, हनुमानढोका, नारायणहिटी, गणतान्त्रिक, गोर्खा, सुर्खेत लगायतका नगन्य स्थानमा खडा हुँदै गए । पुरातत्त्व विभागलाई संग्रहालयको रेखदेख र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा दिइयो । जुन अद्यापि छ ।

धेरै वर्षपछि आएर नेपालमा निजी, सामुदायिक, व्यक्तिगत र अर्ध-राज्यनियन्त्रित संग्रहालयहरू स्थापना हुनथाले । यी पनि नगन्य मात्रामै छन् । अष्ट्रिया सरकारको राम्रै सहयोग पाएको ‘पाटन म्युजियम’ले देशको राम्रो इज्जत राखेको छ । नेपाल गणतन्त्रात्मक राजनीतिमा गएपछि राजनीतिक नेता/नेतृ, विभिन्न जात-जातिको नाममा संग्रहालय खोल्ने क्रम सुरु भएको छ । कतिपय यस्ता संग्रहालय बोर्डमा नाममात्र झुन्डाएर मागीखाने भांँडोमात्र बनेका देखिन्छन् । त्यसमा पनि राज्यले प्रमाणित नगरेका र प्राज्ञिक क्षेत्रबाट पुष्टि नभएका विवरण र सामानहरू राखिएका छन् ।

नेपालका हरेक सरकारले आकाश-पाताल जोड्ने योजनाका घोषणा गर्दासमेत संग्रहालय बारे कहीं कतै केही सुनिन्न । राष्ट्रिय योजना आयोग भनेको आम बुझाइमा विद्वानहरूको थलो हो, त्यहाँबाट समेत नेपालमा संग्रहालय स्थापना, विकास र विस्तारमा केही पहल भएको थाहा छैन ।

नमिलेको व्यवस्थापन
श्री ३ जुद्धशमशेर राणादेखि आजको दिनसम्मको संग्रहालय इतिहासमा राज्यले उपेक्षा गरेको पाटो संग्रहालय व्यवस्थापन हो । संस्कृति मन्त्रालयले संग्रहालयलाई पुरातत्त्व विभाग अन्तर्गत राखेको छ । त्यसबखतका लागि यो व्यवस्था ठीक थियो । तर ५० औं वर्षसम्म पनि यसमा कसैले पुनरावलोकन गरेन । संग्रहालयलाई कमाण्ड गर्ने पक्ष पुरातत्त्वको होइन । अर्थात ‘आर्कियोलोजी’ र ‘म्युजियमोलोजी’ फरक विधा हुन् । वास्तवमा संग्रहालय व्यवस्थापनमा ‘आर्कियोलोजी’ लाई म्युजियमोलोजीभित्र राखेर प्रदर्शन गरिन्छ । उत्खनन गरेका वस्तु, इतिहास, संस्कार, संस्कृति आदि संग्रहालयमा रहन्छन् ।

अर्कोतर्फ पुरातत्त्वका कर्मचारीलाई म्युजियम क्युरेटर, व्यवस्थापक, प्रशासक बनाई पठाइन्छ । त्यो विलकुल प्राज्ञिक र पेसागत काम होइन । अनि पुरातत्त्व विभाग जहिले पनि ठूला बजेट लिएर ऐतिहासिक-पुरातात्त्विक उत्खनन भनेर परियोजना बनाएर काम गर्छ । तर संग्रहालयतर्फ छड्के आँखासमेत लगाउँदैन । महत्त्वपूर्ण पक्ष, पुरातत्त्वको ज्ञानमात्र हुनेले संग्रहालय व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । जसको लागि म्युजियमोलोजी पढ्नैपर्छ र संग्रहालय सम्बन्धी धेरै तालिम लिनुपर्छ । यस लेखक आफू सैनिक संग्रहालयको पहिलो संस्थापक क्युरेटर हुँदा भोगेका अनुभवमा खट्केका कुरा हुन् यी । तसर्थ संग्रहालयको विकास र विस्तारमा भन्दा जागिर खाने र पेन्सन पकाउने संस्कारले सरकारी संग्रहालयहरूको स्थिति जहींको तहीं छ ।

यसको लागि नेपाल सरकारले पुरातत्त्व विभाग समानान्तरकोछुट्टै संग्रहालय व्यवस्थापन निर्देशनालय’खडा गरी, लोकसेवा आयोगमार्फतसंग्रहालय सम्बन्धी पढेका र तालिम प्राप्त गरेकोलाई प्राविधिक सेवाको रूपमा छुट्टै संरचना गर्न ढिला भैसकेको छ । अर्कोपक्ष, पहिलो एक दशक जतिका लागि स्वदेश तथा विदेशबाट संग्रहालय सम्बन्धी विज्ञ प्राज्ञिक र पेसागत व्यक्तिलाई करार सेवामा नियुक्ति गर्न पनि सकिन्छ । अर्कोतिर संस्कृति मन्त्रालयको संग्रहालय हेर्ने शाखा-उपशाखाहरूले संग्रहालयको विकासमा काम गरेको देखिँदैन ।

अर्को संगीन पक्ष भनेको संग्रहालय सम्बन्धित नियम-कानुन नहुनु हो । पुरातत्त्व विभाग र त्यहाँको नेतृत्वले पनि पुरातत्त्व र उत्खनन सम्बन्धी नियम-कानुन बनाए, तर संग्रहालय सम्बन्धी नियम-कानुन बनाएनन् । पुरातत्त्व विभागको नियम-कानुनले संग्रहालय चल्दैन । पंक्तिकारको अनुभवमा नियम-कानुन विना संग्रहालय चलाउने देश सायद नेपालमात्र होला । संग्रहालयको विश्व छाता संगठन इन्टरनेसनल काउन्सिल अफ म्युजियम (आइकम) ले यसबारे नेपालका संग्रहालयमा काम गर्ने र नेपाल आइकम (गैसस) लाई पटक-पटक सोधेको छ । युनेस्को र छिमेकी देशमा रहेका संग्रहालय सम्बन्धी नियम-कानुनलाई समेत अध्ययन गरेर नेपालको मौलिक नियम-कानुन बनाउनुपर्ने खाँचो टड्कारो छ ।

अर्को सवाल, हाल खुलिरहेका सरकारी, अर्धसरकारी, निजी, व्यक्तिगत संग्रहालयमा राखिएका र प्रदर्शित सामानहरूको आधिकारिकता जाँच्ने को हो ? तिनका नैतिक बन्धन के हुन् ? ती संस्थाहरूले स्वदेश तथा विदेशबाट सिधै लिइरहेका आर्थिक तथा अन्य स्रोतलाई नियमन गर्ने संस्था के छ ? त्यसैगरी राजनीतिक नेता-नेतृत्वको नाममा खोलिएका संग्रहालयको नियमन गर्ने निकाय कुन हो ? संग्रहालय भनेको आफै बोल्ने विद्यालय हो । यस्तो संस्थामा बेथिति भयो भने देशकै बेइज्जती हुनेछ ।

उल्लेख गर्नैपर्ने अर्को पक्ष हो— सैनिक हातहतियार, पोसाक, गोलीगठ्ठा, इतिहासलाई गैरसैनिक संग्रहालयमा प्रदर्शन गरिनु हो । संग्रहालयमा प्रदर्शित अक्षरदेखि वाक्यसम्म र सियोदेखिघ्याम्पोसम्मका बारेमा बताउन सक्नुपर्छ । हाल राष्ट्रिय संग्रहालय छाउनी काठमाडौंको अवस्था यही छ । त्यहाँका सैनिक तोप, हतियार, गोलीगठ्ठा, पोसाकका बारेमा कोही बताउन सक्तैन । नाम मात्र होइन, तिनको विशेषता पनि बताउनुपर्छ ।

अनि प्रदर्शनीमा राखिएका राइफल-हतियारहरू अहिले पनि प्रयोग गर्न मिल्छ । सुरक्षाको हिसाबले पनि सैनिक संग्रहालयमा मात्र त्यस्ता हतियार गोलीगठ्ठा राखिनुपर्छ । यही कारणले गर्दा राष्ट्रिय संग्रहालयले हाल ठूलो संस्थामा सैनिक पालोपहरा राखेको छ ।

गर्न सकिने
अर्को महत्त्वपूर्ण सवाल नारायणहिटी राजदरबार संग्रहालय व्यवस्थापनको हो । यसको उचित व्यवस्थापन गर्ने हो भने हरेक ५ वर्षको यसको आम्दानीले दुर्गम स्थानमा अरु ठूला ५ वटा संग्रहालय बनाउन सकिन्छ । राजा द्रव्यशाहका सन्तानले नेपालको एकीकरण गरेकाले यस संग्रहालयमा वि.सं. १८०१ भन्दा अगाडिको खण्डित नेपाल भित्रका बाइसे-चौबिसे राज्यहरू र उसबखतको ग्रेटर नेपाल समेतका प्रतिविम्ब आउनुपर्छ । यो संग्रहालयलाई फ्रान्सको भर्सेलिज दरबार र बेलायतको बकिङघम दरबारलाई जस्तै पर्यटकीय केन्द्र बनाउन सकिन्छ । यस क्षेत्रमै ‘इमोसनल डिसिजन’ गरेर डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारले नागपोखरी पाटोमा ‘गणतान्त्रिक संग्रहालय’ बनाउने निर्णय गरेर हाल उद्घाटन पनि भैसक्यो । यो संस्कृति, कला र संग्रहालयको महत्त्व नबुझी गरेको गलत निर्णय थियो । गणतान्त्रिक संग्रहालयलाई अर्कै स्थानमा बनाउँदा असाध्यै राम्रो हुने थियो ।

गरिहाल्नु पर्ने
नेपालका संग्रहालयबाट धेरै राम्रा काम पनि भएका छन् । नेपालका प्राय:जसो राजा, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवदेखि तलसम्मका कर्मचारी र नागरिक समाजले समेत अन्य देशको संग्रहालय घुमेकै छन् । संग्रहालयको महत्त्व बुझेकै छन् । तसर्थ संस्कृति मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा पुरातत्त्व विभागसमेत मिलेर नेपालमा संग्रहालय व्यवस्थापन र विकासमा के-के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा छलफल गरेर नियम-कानुन बनाइहालौं । सरकारी, अर्धसरकारी, निजी र व्यक्तिगत संग्रहालयको परिभाषा लेखी तिनलाई नियमन गरौं । अनि हरेक गाउँपालिका, नगरपालिकाले संग्रहालय बनाउने नीति बनाऊँ । संग्रहालयलाई
बुझ्नसकेमा हाम्रो घर, सहर, बजार, गाउँ, खेती, बगैंचा, मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा लगायतमा समेत संग्रहालय भेटिनेछ ।

लेखक नेपाल म्युजियमएसोसियसनका अध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : कार्तिक ९, २०७६ ०९:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT