शब्दको सामर्थ्य

वीणा झा

महत्त्वपूर्ण पदमा बसेकाहरू प्रायःजसो शब्द चयन र संवाद शैलीप्रति त्यति संवेदनशील भएको देखिँदैन । तिनीहरू बारम्बार विवादमा आउने बिभिन्न कारणमध्ये शब्द चयन र संवाद शैली पनि एक हो । पछिल्लो उदाहरण हेरौं । आउँदो संविधान दिवसको बिदा कसरी मनाउने भन्ने सन्दर्भमा सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीका शब्द चयन र संवाद शैली चर्चाको विषय बनेको छ । 

गतवर्ष सेप्टेम्बरतिर भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पाकियोङ हवाई अड्डाको उद्घाटनपछि सिक्किमेलीलाई गरेको सम्बोधन सामाजिक सञ्जालमा खुब मनपराइएको थियो । कारण तिनले नम्र तरिकाले नेपाली भाषामा गरेको सम्बोधन थियो । मोदीका शब्द चयन र संवाद शैलीले सिक्किमेलीहरूले सम्मानित भएको अनुभूति गरे । त्यसले मोदीको प्रतिष्ठा बढाएको थियो ।

सिक्किम भारत भित्रकै भाग हो र पनि तिनले किन त्यस्तो गरे होलान् ? सम्भवतः एउटै उद्देश्य होला, अपनत्वको अनुभूति गराउने । केही महिनाअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पकोट्विटप्रति बिभिन्न व्यक्ति र निकायले तिनलाई आफ्नो धरातल बिर्सेर ‘रेसियल’ अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाएका थिए । यसबाट के प्रस्टिन्छ भने शब्द चयन र संवाद शैलीले व्यक्तिप्रतिको दृष्टिकोण अथवा भनौं छवि निर्माणमा ठूलो भूमिका खेल्छ ।

सम्बन्धहरूको विस्तार र संकुचनलाई प्रत्यक्ष प्रभावित गर्छ । त्यसैले राज्यका महत्त्वपूर्ण पदमा आसिनहरूले शब्द चयन गर्दा संवेदनशील हुनुपर्छ । तिनका शब्द, शैली र संवादले कुनै पेसाकर्मी र सर्वसाधारणलाई उपेक्षित, अपमानित र मूल्यहीन भएको महसुस नहोस् । सरकार तिनका समस्याप्रति संवेदनशील छ भन्ने अनुभूति भइरहोस् । सार्वजनिक पद धारण गर्नेले आफ्नो इच्छालाई मात्रै केन्द्रमाराख्न मिल्दैन ।

लिखित नभए पनि समाजले पद अनुसारको मर्यादा अपेक्षा गरेको हुन्छ । सत्तासिन, प्रतिपक्षी तथा जुनसुकै तन्त्रमा पनि प्रायः सत्ता वरिपरि देखिने केही खास पदमा आसिनका शब्द चयन र संवाद शैली देख्दा हाम्रो राजनीतिक संस्कार कस्तो छ र हामी कुन युगमा छौं भन्ने प्रश्न मनमा उठ्छ । तिनका शब्द, शैली र संवादले बेलाबखत सत्ताको उन्माद प्रस्ट देखाउँछ । तिनका असंवेदनशील प्रस्तुतिले बेलाबखत सरकारलाई विवादमा समेत तान्ने गरेको अनेकौं उदाहरण छन् ।

कहिले ट्विटमा दोहोरी खेल्नेत कहिले मिडियासामु औंलाठड्याउँदै आफू ज्ञानले पूर्ण रहेको भान दिने प्रस्तुतिमा प्रयोग गरिने शब्द चयन, शैली तथा प्रस्तुतिले तिनका संवेदनहीनता प्रस्ट देखिन्छ । अहिले आम नागरिकले पत्रिका हेर्दा, टिभी खोल्दा वा सामाजिक सञ्जालभित्र छिर्दा जताततै सरकारमा बसेकाहरूको असंवेदनशील शब्द, शैली र प्रस्तुति देख्छन् ।

यसले समाज र सरकारको दूरी घटाउनुको सट्टा बढाएको छ । केही दिनअघि गृह मन्त्रालयको एक वर्षको कार्य समीक्षा सुनाउन पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो । जुन शैलीमा निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याप्रति गृहमन्त्रीले शब्द चयन गरे, त्यो कुनै पनि हालतमा नेपाली समाजमा स्वीकार्य थिएन ।

निषेध र नियन्त्रण बिलकुलै फरक अर्थ दिने शब्दहरू हुन् । गृह मन्त्रालय छ । प्रहरी प्रशासन छ । न्याय सर्वोपरी हो भन्ने विश्वासले गर्दा समाजलाई ढुक्क बनाउँछ र सर्वसाधारणको ढुक्क भएर बाँच्ने आत्मविश्वास बढ्छ । तर गृहमन्त्रीका शब्द चयनले सर्वसाधारणका जीवनप्रति सम्बन्धित निकायको संवेदनशीलता कतिको छ भन्ने शंका उब्जायो । प्रयोग गरिने शब्द र शैली आफ्नालागि भन्दा पनि अरुका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले आफूले के सोचेर प्रयोग गरेको भन्दा पनि जसका लागि प्रयोग गरियो, तिनले के अनुभूति गरे त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

सम्मानित पदमा आसिनहरूलाई लक्षित गरी सामाजिक सञ्जाल र बिभिन्न मिडियामा प्रयोग गरिने अनुपयुक्त शब्द चयन र शैलीले विश्वसामु हाम्रो संस्कारलाई गिज्याउने गरेको छ । यसले भावी पुस्तालाई कस्तो संस्कार सिकाउला र समाजमा कस्तो प्रभाव पार्ला भन्नेप्रति संवेदनशील हुन आवश्यक छ । किनकि समृद्धिका लागि सम्मानको अनुभूति आवश्यक हुन्छ ।

‘दिनभरि बीपी रातभरि विप्लव’, ‘भेट्ने बानी परेकाहरूले भारतबाट आएकालाई भेटेका होलान्’ जस्ता शब्द चयन र प्रस्तुति सही र आवश्यक थिए ? के विशिष्टहरूले बोल्ने शब्द यिनै हुन् ? शब्दको सही प्रयोगले समाजलाई उत्साहित बनाउन सकिन्छ भने गलत तरिकाले प्रयोग गरियो भने निराशा र अन्योल बढाउँछ ।

अकर्मण्यताका कारण बेलाबखत कुर्सी असुरक्षित महसुस हुँदा समाजलाई त्रसित बनाउँदै बिभिन्न शब्द चयन गरेको पाइन्छ । ‘गणतन्त्र खतरामा’, ‘हाम्रो सार्वभौमिकता खतरामा’ जस्ता प्रस्तुति पनि कम खतरनाक होइनन् । सही शब्द प्रयोग गरेर बोल्दा या लेख्दा शब्दको मात्र होइन, समाजकै सामर्थ्य बढ्छ । जसले स्वस्थ समाज निर्माणमा टेवा पुग्छ ।

जुन कुरा किताबबाट भन्दा समाजबाट सिकिन्छ ।

प्रकाशित : भाद्र २१, २०७६ ०८:३२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सत्ताका सात सकस

वीणा झा

सरकार बनेको डेढ वर्ष हुन लागिसक्यो । बिभिन्न समयका अलोकप्रिय निर्णय, प्रभावकारी कारबाहीमा कमी र समाजप्रतिको असम्वेदनशीलताले सरकार बारम्बार विवादमा आइरहेको छ । अन्ततः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत आफूलाई गुमराहमा पारिएको भन्दै क्षमायाचना गरे ।

देशको प्रधानमन्त्रीले कुनै विषयमा सार्वजनिक रूपमै लज्जाबोध गरेको घटनाले सम्बन्धित सबैको टाउको शर्मले झुक्नुपर्ने हो । जुनसुकै राजनीतिक पार्टीबाट बनेका भए पनि प्रधानमन्त्री देशका कार्यकारी प्रमुख हुन् । प्रधानमन्त्रीको सही दिशानिर्देशमा देशलाई समृद्धितर्फ लम्काउन सकिन्छ भने दूरदर्शिताको अभावमा देशले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

गतसाता प्रधानमन्त्री ओली पुरै आत्मविश्वासका साथ मिडियामा बोलिरहे कि विषादी प्रकरणमा कुनै पत्र भारतबाट आएको छैन । सम्बन्धित सबै निकायले तबसम्म मौन आनन्द लिइरहे, जबसम्म मिडियाले उक्त पत्रको छाया प्रति सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गरेन । यो पहिलो घटना भने होइन । चाहे चिनी निर्यात रोक्ने सन्दर्भ होस् वा मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने मिति घोषणा । प्रत्येकमा सही सूचना अभावमा प्रधानमन्त्री लज्जित हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

यसबाट छर्लंग हुन्छ, सरकार कस्तो कुहिरोभित्र बसेको छ ? त्यो कुहिरो केको हो, प्रधानमन्त्रीले खुट्याउनुपर्छ । अहिले धेरैको चाहना छ— नागरिकलाई सपना देखाउन सक्ने क्षमता भएका प्रधानमन्त्रीबाट विगतका गल्तीहरू नदोहोरिउन् । नेपालले एक स्थायी सरकार पाओस् अनि समृद्धितर्फ लम्कियोस् । दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, प्रम ओली आलोचनात्मक विश्लेषण गर्न सकेनन् ।

आफूले निर्माण गरेका गोलो घेरा, कर्मचारीतन्त्र तथा आफ्ना राजनीतिक सहकर्मी बाहेक अरुका कुरा सुन्न चाहेनन् । विगतका सत्ताधारीहरू जस्तै आँखा बन्द गरेर रमाइरहे । जुन कुरा जसरी भनियो, जे देखाइयो, त्यसैको आधारमा दृष्टिकोण निर्माण गरिरहे । परिणाम, आज आम नेपालीबीच उनको लोकप्रियताघट्दो छ ।

इतिहासबाट पाठ सिक्नुपर्छ । कुनै समयमा राजालाई विष्णु अवतार मान्ने नेपाली किन एकदिन राजसंस्थालाई नै हटाउन उठे ? कुनै समयमा लोकप्रिय रहेको कांग्रेस आज किन अधोगतितिर गयो ? यी कुरालाई सिर्फ राजनीतिक रूपले बुझेर पुग्दैन । सामाजिक दृष्टिकोणले बुझ्न आवश्यक छ । यिनलाई बुझ्न पहिला सरकारका सकसहरू बुझ्न जरुरी हुन्छ । अहिले सम्मका कार्यले सरकारका सात सकसलाई उजागर गरेको छ :

समन्वय अभाव : पछिल्लो उदाहरण, सरकारले गत जेठ दस गते गरेको विषादी परीक्षण सम्बन्धी निर्णयपश्चात असार दुई गते राजपत्रमा निकालेको सूचना अनि कार्यान्वयन गर्ने बेलासम्म सम्बन्धित निकायको मौनता । पछि अनभिज्ञता यतिसम्म कि समान अवस्थाको पनि फरक–फरक किसिमले आफैमा बाझिने किसिमको चित्रण । यसबाट सम्बन्धित निकायहरूबीच कस्तो समन्वय छ, प्रस्टिन्छ । मन्त्रिपरिषदबाट गरिने निर्णयहरू अगाडि कत्तिको संवेदनशील भई अध्ययन, अनुसन्धान र सम्बन्धित पक्षसँंग छलफल/परामर्श हुँदोरहेछ भनी देखियो ।

असंवेदनशील सूचनातन्त्र : प्रधानमन्त्रीले सही सूचना अभावमा क्षमायाचनासम्म गर्नुपर्ने अवस्थाले एउटा डरलाग्दो भ्वाङतर्फ संकेत गरेको छ । कुन सूचना कति संवेदनशील हो, समयमा सम्बन्धित ठाउँमा पुग्न सकेन भने त्यसको प्रभाव कस्तो पर्छ भन्नेतर्फ असंवेदनशील रहेको सूचनातन्त्रको नमुनाहो यो ।

ढाकछोपको राजनीति : भ्रष्टाचारका विभिन्न मुद्दा अगाडि आउँदा लहरो तान्दा पहरो गर्जने सम्भावनाबाट बच्न एकले अर्कोलाई ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति छ । यसले वास्तविकतालाई ओझेलमा पार्छ । र अपराधीकरण र राजनीतीकरणबीच फरक छुट्याउन गाह्रो हुनथालेको छ ।

सीमितता बुझ्न नचाहने संस्कार :विश्वमा सफल राज्यहरू हेर्ने हो भने सरकारसंँगको समाजको अटुट विश्वास र त्यसलाई जोगाइराख्न हरपल प्रयत्नशील समूह रहेको भेटिन्छ । हरेक कुरा आफै गर्न सक्छु भन्ने विश्वास राख्नु राम्रो कुरा हो । तर व्यावहारिक हुनसक्दैन । त्यसैले गर्नेभन्दा गराउन सक्ने क्षमता चाहिन्छ । हरेक व्यक्तिको विशिष्टता सँंगसँंगै सीमितता पनि हुन्छ । सम्बन्धित पक्षलाई सामूहिक भावनाले काम गर्नेगरी तयार पार्नुको सट्टा एक्लै सबै क्षेत्र भ्याउने भ्रम पनि सरकारको सकस हो ।

अनुसन्धान अभाव : कुनै पनि क्षेत्रमा नयाँ काम थाल्न, भइरहेको कार्यअवस्था र सम्बन्धित विषयको आवश्यकता बुझ्न अनुसन्धानको महत्त्व हुन्छ । कुनै व्यक्ति सबै क्षेत्रको विज्ञ हुन सक्दैन र अनुमानको भरमा गरिने कार्य सही नहुन सक्छ । सम्बन्धित क्षेत्रमा चाहिने ज्ञान उत्पादन अनुसन्धानमार्फत गर्न आवश्यक छ । सरकारमा त्यस्तो सोच अभाव देखिन्छ ।यसको परिणाम ठूलो मात्रामा साधनस्रोत दुरुपयोग हुन्छ ।

संवेदनहीन समूहको जमात : वर्तमान सरकारमा रहेका, सरकारलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारी निकायसंँग आबद्ध व्यक्तिहरूको शब्द, संकेत, व्यवहार र कार्यले द्वन्द्वलाई प्रोत्साहित गर्ने र नागरिकप्रतिको संवेदनहीनता झल्काउने किसिमका छन् । तिनका मिडियामा देखिने शैली होस् वा ‘छौंडा’ प्रकरण । वा इटहरीमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली महिलालाई सार्वजनिक रूपमै गरिएको गाली । यी सबै संवेदनहीनताका प्रतीक हुन् र सरकारसंँग यसको ठूलो जमात छ ।

राजनीतिक संस्कार : राम्रा होइन, हाम्राले भरिएका संवैधानिक निकायदेखि लिएर विश्वविद्यालय समेत अछुण्ण राख्न नसकेको अवस्था छ । आफ्नो क्षमतामा दक्ष व्यक्ति चाहे ती ज्ञान उत्पादनका क्षेत्रमा हुन् अथवा सेवा प्रवाहमा, कुनै पनि राजनीतिक कोटामा पर्दैनन् ।

कसैलाई चाकडी गर्न नरुचाउने तर आफ्नो आत्मसम्मानलाई सर्वोपरी ठान्ने तिनका विज्ञताको उपयोग देशले गर्नसकेको छैन । यसका पछाडि लोभ, लाप र विलापको राजनीतिक संस्कारको दोष छ, जहाँ व्यक्तिको क्षमताभन्दा पनि राजनीतिक आबद्धता बढी उपयोगी हुन्छ ।

अब प्रश्न उठ्छ— प्रधानमन्त्री ओली यिनै सकसहरूबीच अल्झिन्छन् कि आफ्नो समूह परिमार्जन गर्दै हरेक क्षेत्रमा हाम्रालाई भन्दा राम्रालाई प्रोत्साहित गर्न सुरुवात गर्छन् ? शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपरहित बनाई ज्ञान उत्पादनमा रहेका बाधाहरूलाई पन्छाई बौद्धिक पलायन रोक्छन् कि रोक्दैनन् ? युवा श्रम निर्यातलाई मात्रै होइन, वस्तु उत्पादन र निर्यातका लागि ठोस कार्ययोजना लिएरबढ्छन् कि बढ्दैनन् ? साँच्चै देशलाई समृद्धितर्फ डोर्‍याउँछन् र इतिहासमा सम्मानित पात्र बन्छन् कि थप प्रधानमन्त्री कार्यालयको भित्तामा झुन्डिने थप एउटा फोटोमात्र ?हेर्न बाँकी छ ।

लेखक समाजशास्त्री हुन् ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७६ ०८:४७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT