हङकङ : १७७ वर्षमा फर्केको खोलो

जीवन क्षत्री

काठमाडौँ — काठमाडौंमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) युगबारे घन्टाभर प्रवचन दिएपछि युनिभर्सिटी अफ सिंगापुरका अध्यापक ओमकार श्रेष्ठलाई दर्शकदीर्घाबाट कसैले भन्यो : सबै कुरा तथ्यमा आधारित हुँदाहुँदै पनि तपार्इँको चीनप्रति झुकाव वा सहानुभूति हो कि जस्तो लाग्यो । एआईको चर्चा हुँदा सो क्षेत्रको अग्रणी पात्र चीनको चर्चा नहुने कुरै थिएन ।

जवाफमा श्रेष्ठले इतिहासको कुरा उप्काउँदै भने : ‘अफिम युद्धका बेला बेलायतले चीनमाथि कति अन्याय गर्‍यो, त्यसको आज कतै कुरा हुन्छ ?’ त्यो भनाइले अरु केही गम्भीर सवाल उठायो : आजको समाजबारे अहिले हुने बहसमा इतिहास कसरी जोडिन्छ ? खासगरी एक पक्षले अर्कालाई गर्ने न्याय र अन्यायका कुरा गर्दा हिजोको हिसाब–किताब कति सान्दर्भिक हुन्छ ? यसको जवाफ खोज्न र आजको चीन र हङकङ बुझ्न श्रेष्ठले उद्धृत गरेको अफिम युद्ध एक गजब आँखीझ्याल हुनसक्छ ।

सन् १८३९–४२ र १८५६–६० मा बेलायतले चीनमाथि लादेका दुई युद्धमध्ये पहिलो युद्धको हारसँगै हङकङ चीनबाट बेलायतको अधीनमा पुगेको थियो । बेलायत र चीनबीच सन् १९८४ मा हस्ताक्षर भएको संयुक्त घोषणा अनुसार सन् १९९७ मा हङकङ शान्तिपूर्वक चीनको पोल्टामा फर्केको थियो । उक्त घोषणा अनुसार सन् २०४७ सम्म हङकङको सीमित लोकतन्त्रसहितको पुँजीवादी व्यवस्था कायम रहनु पर्नेछ ।

काठमाडौंमा उक्त कार्यक्रम भएको केही समयपछि हङकङमा इतिहासकै तीव्र प्रदर्शनहरू भए जुन अझै जारी छन् । प्रदर्शनकारीहरूका अनुसार चीनले संयुक्त घोषणा लत्याउँदै सन् २०४७ पछि आउने जस्तो अवस्था अहिले नै जबर्जस्ती ल्याउँदैछ, त्यसका लागि उनीहरूले अहिलेसम्म पाउँदै आएका यावत नागरिक अधिकारहरू निरन्तर खण्डित पारिंँदै आएको छ ।

निकै वर्षदेखि गुम्सिएको असन्तुष्टिको बारुदमा यसपटक हङकङ सरकारले ल्याउन लागेको एउटा कानुनले झिल्काको काम गर्‍यो । सो कानुन पारित भएको भए हङकङवासीहरू त्यहाँ पक्राउ परेपछि ‘न्याय’का लागि चीनको मुख्य भूभागको कानुनी प्रणालीमा लगिन सक्थे ।

उग्र प्रदर्शनपछि हङकङकी कार्यकारी प्रमुख क्यारी लामले उक्त विधेयक स्थगित गरे पनि त्यसलाई पूर्णरूपमा फिर्ता लिनुपर्ने माग प्रदर्शनकारीहरूको छ । आफैंले आस गरेभन्दा ठूलो संख्यामा मानिसहरू सडकमा ओइरिएपछि उत्साहित भएका प्रदर्शनकारीहरूको आक्रोश त्यतिमै सीमित छैन ।

केही वर्ष अगाडिको ‘छाता आन्दोलन’लाई सरकारले निस्तेज पारेपछि गुम्सिएर बसेका असन्तुष्टिहरू अहिले हङकङका सडकमा छताछुल्ल पोखिएका छन् । यसबाट चीन कतिसम्म बिच्केको छ भने चिन पक्षधर मानिएका मुखुन्डोधारीहरूले प्रदर्शनकारी र आम मानिसलाई अन्धाधुन्द मुढे हतियारले हमला गरेका छन् र हङकङस्थित चिनियाँ सेनाका जनरलले प्रदर्शनकारी विरुद्ध कठोर कदम चाल्ने चेतावनी दिएका छन् ।

सारमा, हङकङवासीहरू सीमितै भए पनि अहिले त्यहाँ कायम विधिको शासनबाट चिनियाँ कम्युनिष्ट र पार्टी सी चिनफिङको शासनमा जानुपर्ने अवस्थाप्रति त्रस्त छन् । कारण अनेक छन् : चिनियाँ नेताबारे लेखिएका किताब बेचेकै भरमा हङकङबाट अपहरण गरेर चीनमा लगी चरम यातना दिएर अपराध बक्न बाध्य पारिएका पुस्तक पसलेहरू ।

हास्यास्पद मुद्दा लगाएर चुनाव लड्नबाट वञ्चित पारिएका युवाहरू । हङकङको चुनावलाई वास्तवमै स्वतन्त्र हुन नदिन चीनले निरन्तर गर्ने हस्तक्षेप । सबै नागरिकको घाँटीमा कसिंँदै गरेको एआई आधारित डिजिटल निगरानीको सुर्के पासो ।

जब हङकङवासीहरू चीनको मुख्य भूभागमा हेर्छन्— त्यो त्रास झन् घनिभूत हुन्छ : सिन्जियाङको विशाल खुला जेलमा बन्दी झन्डै एक करोड उइगर समुदायका मानिसहरू । स्वायत्तता र धार्मिक स्वतन्त्रता कुल्चिएका तिब्बतीहरू । पार्टीको आलोचना गर्दा क्यान्सर लागेर अन्तिम घडीमा पुग्दा पनि उपचारका लागि देश छाड्न नपाएका विद्वानहरू ।

सीको उदय र आजीवन शासक बन्ने लालसासँगै सबै नागरिकका अलप हुँदै गरेका सीमित नागरिक अधिकारहरू । नागरिकलाई ‘निर्दोष (वा वफादार) प्रमाणित नभएसम्म दोषी’ जस्तो व्यवहार गर्नेगरी लागू गरिँंदै गरेको ‘सासेसल क्रेडिट सिस्टम’ ।

आजको चीनलाई अफिम युद्धपूर्वको चीनसँग तुलना गर्‍यो भने पश्चिममा विकास भएर एसियामा फस्टाउन नसकेका उदारवाद र नागरिक स्वतन्त्रताजस्ता आधुनिक अवधारणाहरूको ऐतिहासिक विकासक्रम पनि दृष्टिगोचर हुन्छ । बेलायती अर्थशास्त्री एंगस म्याडिसनका अनुसार सन् १८२० मा चीनको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन संसारकै सबैभन्दा बढी थियो ।

अहिलेको जस्तो विधिको शासन नभए पनि कन्फ्युसियसले प्रबर्द्धन गरेको ‘मेरिटोक्रेसी’ स्थापित थियो । बलियो क्यिङ साम्राज्यको छातामुनि बसेका चिनियाँहरू आफ्नो विशाल देशलाई धर्तीको केन्द्र र युरोप लगायत जानकारीमा भएका अन्य भूभागलाई छेउछाउ ठान्थे । तुलनात्मक रूपमा चलायमान अर्थतन्त्र भएकाले आयातभन्दा बढी निर्यात हुन्थ्यो ।

अठारौं शताब्दीमा सुरु भएको औद्योगिक क्रान्तिसँगै युरोप तीव्र रफ्तारमा बदलियो । अर्थतन्त्रमा पुँजीवाद हावी भएसँगै खासगरी सन् १७८९–९२ को फ्रान्सेली क्रान्तिपछि राजनीतिमा उदारवादको अभ्यास विकसित हुँदै गयो । फ्रान्सेली क्रान्तिजस्तै सन् १८४८ मा युरोपभर उठेको क्रान्तिको लहर पनि प्रतिक्रान्तिमा अस्तायो । तर तिनले युरोपेली समाजहरूलाई आधारभूत रूपमा नयाँ दिशा दिए ।

विज्ञान र उद्योगले फड्को मारे । युरोपेली अर्थतन्त्रहरू चलायमान हुनथाले र रेलवेजस्ता विशाल भौतिक पूर्वाधारहरू बने । समानान्तर रूपमा युरोपको सैन्यशक्ति र युद्धहरूको विध्वंसकता बढ्यो । यी सब विकासक्रमप्रति बेखबरजस्तै चीन जस्ताको तस्तै रह्यो । युरोपका उद्योगहरूमा उपभोग्य सामानको उत्पादन बढे पनि चीनले तिनको आयात नबढाएकाले चीनसँग युरोपको, खास गरी बेलायतको व्यापार घाटा चुलिँंदै गयो । त्यही व्यापार घाटा कम गर्ने कपटी खेलमा बेलायतले चीनमाथि अफिम युद्ध लाद्यो ।

भारतीय लेखक अमिताभ घोषले ऐतिहासिक उपन्यास ‘द सी अफ पप्पीज’मा बेलायतको त्यस्तो नियत गजबले उदांगो पारेका छन् । उपन्यासको एक पात्र मिस्टर डटी भन्छन्, ‘सोझो कुरा, चिनियाँहरूलाई हाम्रो केही चाहिँंदैन । तर उनीहरूको चिया र रेशमविना हाम्रो काम चल्दैन । अफिम नबेच्ने हो भने ब्रिटिस साम्राज्यले चीनलाई तिर्न चाँदीको खोलो बगाउनुपर्छ, जुन धेरै चल्दैन ।’

स्वभावतः बेलायतले त्यो तथ्य घोषणा गरेर युद्धको औचित्य देखाएन । उनै मिस्टर डटीका शब्दमा, ‘मानवताको माग यही (युद्ध) हो । हामीले गरिब भारतीय किसानको बारे सोच्नुपर्छ, अफिम बिकेन भने उसको हालत के होला ? हरामजादाहरू अहिले नै मुस्किलले पेट भर्छन्, (अफिम नबिके) करोडौंको संख्यामा मर्नेछन् ।’

भारतमा गंगाको विशाल मैदानमा लगाइएका अफिम र प्रशोधित हेरोइन धमाधम चीन निर्यात भएर त्यहाँ दुर्व्यसनको भयावह अवस्था भएपछि चीनले अफिम आयातमा कडाइ गर्नु स्वाभाविक थियो । तर ‘स्वतन्त्र व्यापार’को आफैंलाई मात्रै फाइदा गर्ने घोडामा सवार बेलायत त्यो सहन तयार थिएन ।

परिणाम : अफिम युद्धहरू । बेलायतले लादेका दुवै युद्ध हारेपछि चीनले भोगेको अपमान र त्यसयता चिनियाँहरूमा विकसित कुण्ठा दुवै असीम थिए । साथै २–७ करोड मानिस मारिएको मानिने ताइपिङ विद्रोह (सन् १८५०–१८६४) र अफिम युद्धजस्तै अपमानमा टुंगिएको बक्सर विद्रोह (१८९९–१९०१) ले क्यिङ वंश शासित चिनियाँ साम्राज्यलाई थप थिलथिलो पारे । अन्ततः सन् १९१२ माक्यिङ वंशको पतन भएपछि झन्डै चार दशक लामो अस्थिरता र भीषण गृहयुद्धपछि मात्रै चीनमा माओको नेतृत्वमा स्थिर शासन सुरु भएको हो ।

अफिम युद्धमा चीनमाथि बेलायतले अन्याय गर्‍यो, बक्सर विद्रोहपछि आठ विदेशी शक्तिले उसलाई अपमानित गरे ः अमेरिका, अस्ट्रो–हंगेरी, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जापान र रूस । जापानले त सन् १९३१ देखि १९४५ सम्म चीनको निकै भित्री भूभागसम्म अतिक्रमण गरेर निर्मम र विध्वंसक युद्ध नै लाद्यो ।

त्यसैले आधुनिक चीन र चिनियाँहरूको पहिचान र राष्ट्रियता निर्माणमा आफूले गरेको तरक्कीको भावमा अरुबाट आफू सिकार वा पीडित भएको भाव गहिरोसँग घुलेको छ । अहिले हङकङमा चलेको विद्रोह विदेशी, खासगरी अमेरिकीहरूले षड्यन्त्रपूर्वक गराएको भन्ने संकथन चिनियाँ मिडियाले बलियोसँग स्थापना गर्न खोजेका छन् ।

अहिले स्वतन्त्रता र आत्मसम्मानका लागि लडिरहेका हङकङवासीका लागि भने त्यो संकथन निरर्थक छ । अफिम युद्ध वा बक्सर विद्रोहमा कसले कसमाथि अन्याय गर्‍यो भन्नेले उनीहरूको जीविका र आत्मसम्मानको लडाइँमा खासै अर्थ राख्दैन ।

सन् १८४२ मा चीनबाट बेलायतको अधीनमा जानुपर्दा तिनका पुर्खाले चरम अपमान र लज्जाबोध गर्नु र विदेशी अतिक्रमणकारी बेलायतलाई घृणा गर्नु स्वाभाविक हो । तर हङकङमा आज बाँचिरहेको प्रदर्शनकारीको पुस्ताका लागि अर्थ राख्ने ऐतिहासिक सन्दर्भ एउटै छ ः १९८४ को संयुक्त घोषणा । हङकङका दमनकारी अधिकारीहरूमाथि नाकाबन्दी लगाएर भए पनि संयुक्त घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न अहिले हङकङवासीहरूले बेलायतलाई आग्रह गरिरहेका छन् ।

झन्डै सात पुस्ताको फरकमा हङकङमा सिर्जित यो विरोधाभासले नागरिक स्वतन्त्रतासहितको उदारवादी राजनीतिक व्यवस्थाबारे केही बोल्छ : एसियामा यसका जरा युरोपमा झैं गड्न नसके पनि प्रभाव र प्रताप अझै बाँकी छ । कथित चिनियाँ वा सी मोडलको अधिनायकवादी व्यवस्था पक्षधर चीनले हङकङमा उठिरहेका विद्रोहको आवाज भोलि निर्ममतापूर्वक कुल्चन सक्ला, तर यस्तै खाले विद्रोह र प्रदर्शनको सम्भावनासम्मले पनि त्यहाँका तानाशाहहरूलाई चैनको निद्रा सुत्न दिने छैनन् । हङकङमा चलेको प्रदर्शनको यो सन्देश चीनको छिमेकका अधिनायकवाद–आकांक्षीहरूका लागि पनि हो ।

प्रकाशित : श्रावण ३२, २०७६ ०८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सुडानको प्रधानमन्त्रीमा अब्दल्लाको मनोनयन

एजेन्सी

खार्तुम — सुडानको प्रतिपक्षी दलहरूले नयाँ बन्ने संक्रमणकालीन सरकारको प्रधानमन्त्रीमा अब्दल्ला हाम्डोकको नाम प्रस्ताव गरेका छन् । बिहीबार मुख्य विपक्षी फ्रिडम एन्ड चेन्ज एलायन्सका तर्फबाट उनको नाम सर्वसम्मत चयन गरिएको हो ।


सुडानी पेसागत संघले अब्दल्लाको नाम सर्वसम्मत रूपमा चयन गरिएको जनायो । सुडानी सेना र आन्दोलनकारीबीच नयाँ संक्रमणकालीन सरकार तीन वर्ष तीन महिना सञ्चालन गर्ने यसअघि सहमति भएको थियो ।

खार्तुम विश्वविद्यालयबाट बीएस्सी र बेलायतको म्यान्चेस्टरबाट स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन गरेका अब्दल्ला हाम्डोकले सन् १९८० को दशकमा अर्थ मन्त्रालयमा वरिष्ठ अधिकारीका रूपमा कार्य गरिसकेका छन् । सन् १९९० को दशकमा उनले निजी कम्पनीका साथै जिम्बाबेमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिकारीका रूपमा पनि काम गरेका थिए ।

उनीसँग आइभरिकोस्टमा अफ्रिकी विकास बैंकमा धेरै वर्ष काम गरेको अनुभव पनि छ ।सन् २०१८ सेप्टेम्बरमा अब्दलालाई पूर्वराष्ट्रपति ओमार अल–बासिरले अर्थमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गरेका थिए । तर, उनले बासिरको उक्त प्रस्तावलाई अस्वीकार गरि दिएका थिए ।

विपक्षी गठबन्धन र संक्रमणकालीन सैनिक परिषद् (टीएमसी) ले शनिबार विशेष कार्यक्रमबीच राजनीतिक एवं संवैधानिक व्यवस्थाबारे घोषणा गर्दै छ ।

आगामी सोमबार सम्झौताबमोजिम नयाँ सरकारले शपथ ग्रहण गरेसँगै संक्रमणकालीन सैनिक परिषद् विघटन हुने छ । आगामी अगस्ट २० मा प्रधानमन्त्रीको नियुक्त हुने र त्यसको भोलिपल्ट शपथ ग्रहण कार्यक्रम रहेको छ । अगस्ट २८ मा नयाँ सरकारका मन्त्रीको नाम सार्वजनिक गरिने कार्यक्रम छ ।

संविधानबमोजिम गठन हुने सार्वभौम परिषद्मा ११ जना सदस्य रहे छन् । पाँच जना नागरिक तहबाट, पाँच जना सैनिक र एक जना मनोनीत हुने छन् । मन्त्रिपरिषद् २० जनाको हुने छन् । रक्षा र गृहमन्त्रीबाहेक फ्रिडम एन्ड चेन्ज एलायन्सबाट मनोनीत गरिने छन् । यी दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारी सेनालेलिने छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३२, २०७६ ०८:१६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×