प्रवासमा अवैधानिक संस्थाहरु : सुनको अण्डा पार्ने कुखुरी !

जहाँ जहाँ नेपाली छन् । त्यहाँ त्यहाँ संस्था खुलेकै छन् । भनिन्छ १० जना नेपाली एक ठाउँमा भेला भए भने कुनै न कुनै संस्था खोल्छन् । र, ती संस्थाहरू खास गरी राजनीतिक र गैर राजनीतिक गरी २ किसिमका हुन्छन् ।

मध्यपूर्वका हरेक देशमा राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनहरू छन् । ती राजनीतिक संस्थाहरू हुन् । विभिन्न नाम गरेका प्रदेश स्तरीय, जिल्ला र गाउँ स्तरीय सामाजिक संस्थाहरू, साहित्यकार, कलाकार, पत्रकार र सहकारी संस्थाहरू खुलेका छन् । ती गैर राजनीतिक संस्थाहरू हुन् । सहयोग समाजको नाममा खुलेका राजनीतिक भातृ संस्था हुन वा गैर राजनीतिक संस्था हुन् । ती सबै संस्थाहरू स्थानीय कानुन विपरीत छन् । ती सङ्गठनका गतिविधिहरू गैर कानुनी छन् ।

यूएईमा कम्तीमा ७० वटा भन्दा बढी नेपाली संस्था रहेका छन् । कतारमा १००, ओमानमा ३०, साउदीमा ७०, कुवेत र बहराइनमा ५० भन्दा बढी नेपाली संघसंस्थाहरु क्रियाशील छन् । त्यसै गरी इजिप्ट, इजराईल, इराक, लेबनानमा पनि नेपाली संस्थाहरू खुलेका छन् । मलेसियामा त झन् धेरै संस्थाहरू छन् । अवैधानिक संस्था त खोलेकै छन् । त्यसको नेतृत्वमा जान अनेकन तिकडम र झगडा गर्छन् ।

अस्ट्रेलिया, युरोप र अमेरिकामा नेपालीका अनगिन्ती संस्थाहरू सक्रिय छन् । पश्चिमी देशमा केही संस्थाहरू कानुनी रूपमै दर्ता भएर आफ्नो क्रियाकलाप गर्दछन् । अधिकांश देशमा यी संस्थाहरूले गैरकानूनी रूपमा लुकिछिपी आफ्ना कामहरू गर्ने गर्दछन् । यो संख्यालाई हेर्ने हो भने यस्तो लाग्छ कि नेपालीहरू संस्था नभई बाँच्नै नसक्ने भएका छन् । नेता नभई हाँस्नै नसक्ने भएका छन् । संस्थाका प्राय नेतालाई हरेक शुक्रवार घाँटीमा खादा र ब्याच नलगाएमा साप्ताहिक छुट्टी पनि खल्लो लाग्न थालिसक्यो । नशा नशामा नेतागिरी छ । संस्था खोल्नु र त्यसको नेता हुनुमा गर्व गर्छन् ।

नेपालमा रहेका सानाठुला सबै पार्टीका भातृ सङ्गठनहरू प्राय सबै देशमा खुलेका छन् । भूमिगत वा अर्धभूमिगत रूपमा आफ्ना गतिविधीहरु सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । स्थानीय सरकारसँग कार्यक्रमको अनुमति लिँदैनन् । अनुमति मागे पनि पाइँदैन । भातृ सङ्गठनले होटेलमा पार्टीको झन्डा टाँगेर खुलेआम अधिवेशन गर्छन् । बेलाबेला प्रशिक्षण कार्यक्रम हुने गरेका छन् ।

दुईवर्ष अघि यूएईस्थित नेपाली कांग्रेसको भातृसंगठन जनसम्पर्क समितिको अधिवेशनमा नेता शंशााक कोइरालासहित नेपाली कांग्रेसको ठुलो टोली दुबई आयो । तामझामका साथ अधिवेशन गरियो । तत्कालीन एमाले निकट प्रवासी मञ्च र माओवादी केन्द्र निकट जनप्रगतिशील मञ्चका विभिन्न कार्यक्रममा नेपाली नेताहरू पटक पटक सुटुक्क यूएई आउँथे । केही महिनाअघि मात्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कमल थापा निकट भातृ सङ्गठनको अधिवेशनको लागि सांसद राजेन्द्र लिङ्देन लगायतको टोली यूएई आएर गए ।

विभिन्न समाजका नाममा खोलिएका संस्थाले गरेको सांस्कृतिक कार्यक्रमले गर्दा कुनै साप्ताहिक छुट्टीले खाली बस्नु पर्दैन । सामाजिक संस्थाले नेपालबाट कलाकारहरू बोलाएर अधिवेशन सँगसँगै सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने गर्दछन् । अधिकांश सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू स्थानीय निकायको अनुमति र जानकारी बिना नै हुने गरेका छन् ।

सांस्कृतिक कार्यक्रममा अवैध रूपमा टिकट बेचिन्छ । यस्ता कार्यक्रम गर्न स्थानीय प्रशासनसँग अनुमति मागेर निश्चित शुल्क तिरेर मात्र बारकोड सहितको टिकट बेच्न पाइन्छ । बेचेको हरेक टिकटको तोकिएको कमिसन शुल्क सरकारलाई तिर्नु पर्दछ । तर यहाँ जसले जति पायो उति टिकट छापिदिन्छन् । उति नै बेचिदिन्छन् । तालपरे खल्ती पनि भरिदिन्छन् ।

कार्यक्रम गर्नुअघि आयोजकले स्पोन्सर खोज्ने गर्दछन् । पहुँच र रवाफको भरमा व्यवसायीबाट पैसा उठाउने गरेका छन् । स्पोन्सरलाई आयोजकले उनीहरुकै मनमर्जीमा पैसा तोक्छन् । र, दिन बाध्य पारिन्छ । कार्यक्रम सकिएपछि भने नेपालमा आपत् विपत् परेकालाई सहयोग गरेको नाटक मञ्चन गरिन्छ । थोरैले मात्र आयव्यय सार्वजनिक गर्छन् । अर्थात् यी संस्थाका केही नेतालाई सामाजिक कामको नाममा पैसा कमाउने माध्यम बनेको छ ।

राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठन खुल्नुमा दुईवटा कारणलाई मान्न सकिन्छ । एउटा, नेपालका पार्टीहरुको स्वार्थ । अर्को नेता बन्न विदेश पुगेका कार्यकर्ताहरुको व्यक्तिगत स्वार्थ । यी भातृ संगठनहरुले नेपालका पार्टीहरुलाई नियमित लेबी तथा चन्दा बुझाउने गरेका छन् । यिनीहरू पार्टीको आर्थिक स्रोत हुन् । त्यो बाहेक भातृ संगठनहरुको अधिवेशन तथा अन्य कार्यक्रमहरूमा नेपालका नेताहरूले नि:शुल्क विदेश भ्रमण गर्न पाउनेछन् ।

बाध्यतावश वैदेशिक रोजगारीमा विदेश गएका आफ्ना कार्यकर्ताहरुको संरक्षण गरी वैचारिक विचलन हुनबाट रोक्न पनि पार्टीले भातृ सङ्गठनलाई मान्यता दिने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालमा रहेको उनीहरूको परिवारको भोटबैंक सुरक्षित हुने पार्टीहरुको विश्वास छ । जस्तो कि, एउटा कार्यकर्ता विदेश पलायन भयो । नेपालको वर्तमान अवस्थामा उबाट कम्तीमा ५ जना परिवार सङ्ख्या आश्रित छन् । ती ५ जनाको भोट सुरक्षित हुने भयो ।

विदेशमा भातृ सङ्गठन खोल्नुले केही नेताहरूलाई कालो धनलाई सेतो बनाउने माध्यम पनि बनेको छ । केही नेताहरूले तिनै कार्यकर्ता मार्फत नेपालको कालो धनलाई हुन्डी मार्फत विदेश पुर्‍याएर सेतो बनाएर नेपाल फिर्ता ल्याउने गरेको पाइन्छ । तसर्थ पनि पार्टीका ती नेताको लागि विदेशस्थित भातृ सङ्गठन अपरिहार्य छ ।

नेपालका अधिकांश जनता विचारले कुनै न कुनै पार्टीमा आस्थावान छन् । अझ भनौ हरेक नेपालीहरू सामाजिक भन्दा पनि बढी राजनीतिक प्राणी हुन् । नेपालमा राजनीति गर्ने बानी परेका उनीहरू फर्केर गएपछि पनि आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित पार्न चाहन्छन् । स्वदेशमा भन्दा विदेशमा रहेर नेपालका नेताहरुसँग सम्पर्क स्थापित गर्न र सम्बन्ध बढाउन सजिलो पनि छ । उनीहरुमा कुनै नेताको अघि पछि गर्न पाए ठुलो मान्छे भइने रहरले पनि काम गरेको हुन्छ ।

केन्द्रीय स्तरका नेताहरुसँगको हिमचिमले समाजमा इज्जत बढ्ने, साख चौडा हुने बुझाई छ । साथै आन्तरिक र अन्य बाहृय संगठनसँगको इगो पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । भातृ सङ्गठनमा जोडिनुको अर्को राम्रो पक्ष भनेको आफ्नो आस्था र विचारलाई जीवित राख्नु हो । बेला बेलामा हुने गरेको राजनीतिक कार्यक्रम र प्रशिक्षणले उनीहरुमा रहेको राजनीतिक चेतना अझ बढ्ने र प्रखर हुने सम्भावना रहन्छ । व्यक्तिगत रूपमा आफू नेता बनेर पाउने शान, सम्मान र सन्तुष्टि त छदैछ ।

राजनीतिक मात्र होइन । विदेशमा गैर राजनीतिक सामाजिक संस्थाहरू खुल्नुमा पनि यिनै कारणहरू हुन् । समाजसेवाको नाममा आफ्नो शान मान त बढ्ने नै भयो । कलाकारहरुलाई त झन् फाइदै फाइदा छ । विदेश घुम्ने अवसरदेखि पैसा कमाउने भनेको नै विदेशमा हुने गरेका कार्यक्रमबाट हो । नेपालमा गीत गाएर र भिडियो रेकर्डिङ गरेर लगानी उठ्न सक्दैन । कुनै एक गीत हिट भए सोही गीत विदेशमा गाएर लाखौँ कमाउन सकिन्छ । दुईचार पटक खाडी र मलेसिया गएर गीत गाउन पाए अमेरिका र युरोपमा भिसा पनि सजिलै लाग्छ । राष्ट्रिय स्तरका कलाकारसँगको हिमचिमले आयोजक नेताको नाक उँचो हुन्छ नै । त्यस कारण नेपाली कलाकारको लागि विदेशमा खुलेका नेपालीका अवैधानिक संस्थाहरू सुनको अण्डा पार्ने कुखुरी नै साबित भएका छन् ।

विदेशमा हुने धेरै नेपालीहरू सहकारीमा जोडिएका छन् । १०/१५ जना नेपाली मिलेर मासिक सय दिर्हाम उठाउने गर्छन् । आन्तरिक रूपमा २० प्रतिशत ब्याजमा लगानी गर्ने गरेका छन् । यसले अभर परेको बेला उनीहरूको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्दछ । नेपालीका केही सहकारी कोषमा अहिले पनि लाखौँ रुपैयाँ छ ।

विदेशमा भासिएका अधिकांश पत्रकारहरु पनि आफ्नो संस्थामा जोडिएका हुन्छन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घ अन्तर्गत मात्र अहिले सम्म ८ वटा वैदेशिक शाखाहरु क्रियाशील छन् । उनीहरू प्राय सामाजिक पत्रकारिता गरिरहेका हुन्छन् । नेपालबाट नियुक्ति लिएर तलब थापेर समाचार सम्प्रेषण गर्ने अत्यन्त थोरै पत्रकार छन् । प्राय उनीहरू स्थानीय निकायको निगरानीमा हुन्छन् । रैपनि लेख्न भने छोडेका छैनन् ।

यी देशहरूमा समाजसेवा वा कुनै पनि गतिविधि गर्नको लागि वैधानिक रूपमा संस्था दर्ता गर्न जरुरी छ । राजनीतिक संस्था त सधैँ अवैधानिक नै हुन्छन् । यूएई सरकारले ती अवैधानिक संस्थाहरुलाई पटक पटक दर्ता गर्न आह्वान गरेको छ । तर पनि कोही पनि दर्ता प्रक्रियामा जान सकिरहेका छैनन् । अर्कोतिर संस्था खोल्न जति सजिलो छ, त्यसलाई चलाउन उत्ति नै गाह्रो हुन्छ । संस्था खोलेर पनि घरभाडा, मसलनन्द खर्च, टेलिफोन, बिजुली बत्ती, कर्मचारी खर्च धान्न सजिलो छैन । यी संस्थाको नेतृत्वमा रहेका न्यून आय भएका नेपालीले यी सबै खर्च जुटाउन पहुँच पुग्दैन । पहुँच पुग्नेहरु, आर्थिक रूपमा सबल नेपालीहरू यस्ता संस्थामा जोडिन मन गर्दैनन् । तसर्थ पनि नेपालीहरू लुकिछिपी अवैधानिक तरिकामै रमाउँछन् ।

पछिल्ला दिनमा खाडी मुलुकहरु लगायत मलेसियाले यस्ता गतिविधिमा निगरानी बढाएको छ । मलेसियाले गत महिना मात्र साङ्गीतिक कार्यक्रममा हस्तक्षेप गरेर कलाकारसहित आयोजकलाई नियन्त्रणमा लिएर नेपाल पठायो । ती कलाकारले झन्डै महिना दिन डिपोर्टटेशन सेन्टरमा बिताउनुपर्‍यो । यूएई लगायत खाडीका अन्य मुलुकहरूमा पनि अनुमति नलिई गरिने यस्ता कार्यक्रमहरूको जोखिम बढ्दो छ । राजनीतिको ‘र’ सुन्न नचाहने यी मुलुकमा राजनीतिक गतिविधिमा अझै कडाइका साथ निगरानी बढाएको पाइन्छ ।

तसर्थ हामी जो जुन देशमा छौँ । त्यो देशको कानुन ‘ल अफ ल्यान्ड’ लाई सम्मान गर्नु पर्दछ । अवैधानिक हुने गैरकानूनी क्रियाकलाप गरिरहे अवश्य एक दिन अप्ठेरोमा परिने निश्चित छ ।