कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

स्वदेशी उद्योगको जामा

मुराहरि पराजुली

काठमाडौँ — बजेटले किताबमा कर लगाएपछि लेखपढमा रुचि राख्नेहरू केही झल्यास्स भएजस्तो देखियो । यो वर्ग त्यही हो, जसले सरकारलाई पहिले कर उठाएर विकास निर्माण गर्न, रोजगारी बढाउन, कल्याणकारी कार्यक्रममा खर्च गर्न उक्साउँथ्यो । यी नादान राज्यवादीहरू अझै पनि यो वा त्यो क्षेत्रमा कर उठाउन वा नउठाउन सिफारिस गर्न पछि पर्दैनन् । उनीहरू कर वा अनुदानमार्फत हुने आर्थिक–सामाजिक स्रोतहरूमाथि हुने राजनीतिभित्र भने प्रवेश गर्दैनन् । 

स्वदेशी उद्योगको जामा

बजेटमा सरकारले चिनी उद्योगलाई बचाउने नीति तथा कार्यक्रमलाई जारी राख्यो । यसको मूल्य चिनीका उपभोक्ताले बेहोर्नुपर्ने भयो । जिल्लाबाट समाचारहरू आइरहेका छन्— उखु किसानले राहत पाएनन्, बेचेको उखुको भुक्तानीसम्म पाएका छैनन् । किसानलाई कथित चिनी उद्योगीले मात्र भुक्तानी नदिएका होइनन्, सरकारले पनि लामो समयसम्म बक्यौता राख्यो । हामी समाजवाद–उन्मुख अर्थतन्त्रको कुरा गरिरहेका छौं । कुनचाहिँ समाजवाद–उन्मुख समाजमा उपभोक्ताले गुमाउने, उद्योगीले पाउने, किसानले नपाउने हुन्छ ?


अर्को समाचार सरकारी अनुदानको रासायनिक मलको थियो । समाचार अनुसार, सरकारले ९ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिएर कारखाना मूल्य प्रतिकिलो १४ रुपैयाँमा झारेको रासायनिक मल किसानले दैलोमा बढीमा प्रतिकिलो २५ रुपैयाँमा पाउनुपर्नेमा ५० रुपैयाँ तिरिरहेका छन् । हामीले कसलाई अनुदान दिइरहेका छौं ?


यो समस्या वर्तमान सरकारको मात्र होइन् । तल्लो तहमा पुग्ने अर्थराजनीतिक संरचना हामीले बनाएकै छैनौं । यद्यपि मुलुक संघीयतामा गएको भन्दै संरचना बनेको दाबी हामी गर्छौं । त्यो अहिले राजनीतिक तहमा छलफलकै क्रममा छ । केन्द्र र प्रदेशका अधिकार तथा दायित्वका विषयमा सौदाबाजी भइरहेको छ, प्रयोगमा आइसकेको छ्रैन, संघीयताले गति लिइसकेको छैन । प्रशासनिक संयन्त्रले पूर्णता पाएको छैन । झन् हाम्रो सोच, व्यक्तिगत आचरण र एकअर्कासँग गर्ने व्यवहार त्यस अनुकूल हुने कहिले हो ?


सांसदलाई बजेट करदाताको पैसामाथि अर्को लुट हो । करदाताको पैसाबाट कसैको राजनीति सञ्चालन हुनु हुँदैन । २१ औं शताब्दीमा पनि ‘तिम्रो विकास म गर्दिन्छु’ भन्दै भोट माग्नु, विधायिकी भूमिकामा केन्द्रित हुनुपर्ने सांसद विकासे एजेन्टका रूपमा प्रस्तुत हुनु उदेकलाग्दो छ । सदनमा र संसदीय समितिहरूमा सांसदका प्रस्तुति फितला हुने गरेका छन् । सार्वजनिक चासोका नयाँ–नयाँ र जटिल विषय आएका हुन्छन् ।


माननीयहरूका अभिव्यक्ति सतही र असान्दर्भिक हुने गरेका छन् । यसको एउटा कारण विषयवस्तुको ज्ञान नहुनु र त्यस्तो जानकारी लिने प्रयास नगर्नु हो । सांसदहरूको शक्तिको स्रोत ज्ञान, बुद्धि, तर्क र इमान हुनुपर्ने हो । यसैका आधारमा जनमुखी नीति निर्माणमा आफूलाई व्यस्त राख्नुपर्ने हो । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी बजेट लगेर अर्को चुनाव पनि जित्ने दाउ त पहिले पञ्चायतका मन्त्री र रापंसहरूले पनि गर्थे ।


बजेटमा शिक्षक, कर्मचारी, व्यापारी, पत्रकार, उपभोक्ता, गृहिणी सबैका स्वार्थ हुन्छन् । यो पेसा–व्यवसायको सूचीलाई अनन्तसम्म तन्काउन सकिन्छ । विडम्बना, ती सबैलाई सरकारले दिन्छु भनेको हुन्छ । बालाबालिका, युवा, वृद्ध सबैलाई हेर्छु भनिएको हुन्छ । यस पालिको बजेटमा त झन् स्पष्टैसँग भनियो— सरकार प्रत्येक नागरिकलाई ‘जन्मेदेखि नमरुन्जेल’ सम्म हेर्ने दिशामा अघि बढिरहेको छ । केटाकेटीलाई राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था, उमेरदारलाई रोजगारी, रोजगारलाई राम्रो ज्याला, बेरोजगारलाई भत्ता, जनता सबै सामाजिक सुरक्षा सञ्जालमा ... ... बजेटमा कुनै कुरा छुटेको छैन ।


यो सबै बेहोर्ने करदाता, उपभोक्ता हो । उखु र चिनीकै उदाहरण लिऔं । आयातमा कोटा तोकिँदा र भन्सार बढाइँदा चिनीको भाउ बढ्यो । एउटा सामान्य उपभोक्तालाई प्रतिकिलो २०–२५ रुपैयाँ बढी तिर्नुपर्ने भयो । उसलाई खास पीडा भएन, सडकमै उत्रेर विरोध गर्नुपर्ने उसले ठानेन । अर्कातिर यसै बहानामा उद्योगीले करोडौं रुपैयाँ बराबरको राहत पाए । यसको लागत उपभोक्ताले बेहोरे ।


व्यक्तिगत उपभोक्ताको प्रतिकिलो २०–२५ रुपैयाँको नोक्सानी उद्योगीको करोडौंको लाभमा रूपान्तरण हुने यो संरचना, यो विधिको ज्ञान कमैलाई हुन्छ । ज्ञान भए पनि यस्तो आवाज संगठित हुन पाउँदैन । एउटा व्यक्तिगत उपभोक्ताले चिनीको मूल्यमा भएको २०–२५ रुपैयाँको वृद्धिविरुद्धको उपचार खोज्ने, आवाज उठाउने आर्थिक लागत त्योभन्दा सयौं गुणा बढी हुन्छ । नतिजा आफ्नै पक्षमा पर्छ भन्ने सुनिश्चित हुँदैन ।


उपभोक्तालाई फुर्सद पनि हुँदैन । उसले गुजाराका लागि अर्थोपार्जन गर्ने काममा आफूलाई व्यस्त राख्नुपर्छ । उनीहरूको संगठन हुँदैन । उपभोक्ताका लाभ खोसिएका यस्ता धेरै क्षेत्र हुन्छन् । यसलाई उपभोक्ताकर्मीले पनि राम्ररी ठम्याउन सक्दैनन् । उनीहरूले आम उपभोक्ताको हितमा गर्ने गतिविधिले पनि तिमीहरूका लाभ यी हुन् भनेर स्पष्ट बुझाउन सकेका हुँदैनन् । बरु उल्टो कुरा गर्छन्, ‘उपभोक्ता ठगिएका छन्, यसमा सरकारले हेर्नुपर्छ ।’ सरकारले ‘हेरेकै’ कारण कुरा बिग्रिएको हो भन्ने थाहा पाउँदैनन्, थाहा नपाए जस्तो गर्छन् ।


कर छुट, अनुदान, सहायताजस्ता लाभहरू स्पष्ट देखिने, मूर्त र पैसामा रूपान्तरण गर्न सकिने भएकाले उद्योगी (उत्पादक) हरू संगठित हुन्छन् । आफ्नो लाभ उच्च बनाउने प्रयास उनीहरूले निरन्तर जारी राख्छन् । राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक सम्बन्धको उपयोग गर्छन् । यस्तो पहुँच व्यक्तिगत उपभोक्तामा हुँदैन । व्यवसायीले राज्य सञ्चालकहरूसँग एकल र सामूहिक जुनसुकै ढंगले आफ्ना कुरा राख्न सकिने सम्बन्ध बनाएका हुन्छन् ।


अर्को चुनाव जित्ने ध्येय भएको राजनीतिकर्मीलाई यस्ता व्यवसायीसँगको संगत आवश्यक हुन्छ, कार्यकारी अधिकारसहितको राजनीतिक वर्गले गरेको निर्णयबाट अधिकतम लाभ हासिल गर्ने प्रयासमा प्रशासनिक नेतृत्व हुन्छ । राजनीतिक तहमा भएका जनहितकारी निर्णयहरूको कार्यान्वयनलाई तल्लो तहसम्म पुर्‍याउनु ब्युरोक्रेसीको प्राथमिकतामा हुँदैन । प्रशासन मूलतः व्यावसायिक र राजनीतिक गठजोडबाट प्राप्त हुने लाभमा आफ्नो हिस्सा बढाउने ध्याउन्नमा हुन्छ ।


यो आर्थिक सम्बन्धलाई सर्वसाधारणले देख्दैनन्, वास्ता गर्दैनन् । यो उदासीनताको लाभ सरकार र वरपरका मान्छेले लिन्छन् । सरकारलाई उत्पादकको पक्ष लिँदा तत्काल फाइदा हुन्छ भने उपभोक्ता हितमा काम गर्दा प्राप्त हुने लाभ अस्पष्ट हुन्छ, अप्रत्यक्ष हुन्छ । त्यस कारण सरकार उत्पादकको पक्ष लिन्छ ।


सरकार वरपरका मान्छेहरू उत्पादन र वितरणमा हावी हुने प्रणालीलाई समाजवाद भनिँदैन । खर्बौं रुपैयाँ बराबरको राज्यकोष केही मान्छेको नियन्त्रणमा हुने, उनीहरूको तजबिजमा चल्ने प्रणाली समाजवाद–उन्मुख हुँदैन । यसलाई आसेपासेवाद भनिन्छ । यो आसेपासेवादलाई हाम्रा बुद्धिजीवीले पुँजीवाद भनेर गाली गरिरहेका छन् ।


स्वदेशी उद्योग संरक्षणका नाममा भन्सार लगाइन्छ, लगाइएको छ । अघिल्लो वर्षको तथ्यांकलाई आधार बनाउने हो भने किताब आयातबाट आगामी वर्ष २० करोडभन्दा बढी कर उठ्नेछ । सरकारको दाबीलाई मान्ने हो भने यत्ति नै रकम बराबरको ढाल हाम्रो मुद्रण उद्योगले पाएको छ ।


उपभोक्ताको खल्तीबाट निकालेर अक्षमहरूको संरक्षण गर्ने काममा स्रोत लगाइएको छ । कर यसै पनि गलत कुरा हो । यसले स्रोतहरूलाई उत्पादनशील उद्यमी (उद्योगी व्यवसायी नै हुनुपर्छ भन्ने छैन), सक्रिय, परिश्रमी नागरिकहरूबाट खोसेर अनुत्पादक, निष्क्रिय, अल्छी, परजीवीतर्फ पुर्‍याउँछ ।


यस्ता परजीवीहरू शासक, प्रशासक र तिनका आसेपासे कथित उद्योगी हुन्छन् । यो क्रम हाम्रा कथित बुद्धिजीवीहरूले राज्यलाई बलियो बनाउने, चोखो बनाउने, कल्याणकारी बनाउने, समाजवादी बनाउने भन्ने भ्रम पालिरहुन्जेल जारी रहन्छ । जबसम्म गरिब र शोषितका पक्षमा राज्य सक्रिय हुने माग बुद्धिजीवीले गरिरहन्छन्, यस्ता हर्कतहरू सामान्य हुन्छन् ।

प्रकाशित : असार २३, २०७६ ०८:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?