२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९२

पाकिस्तानमा भारतीय फिल्ममाथि राजनीति

मजार जाइदी

भारत र पाकिस्तान बीचको द्वन्द्वका कारण सिर्जना भएको क्षेत्रीय अस्थिरता, सैन्यकरण र आर्थिक अवरोध विश्वभर प्रमुख समाचार बन्ने गर्छ । यसैबीच सबैभन्दा बढी प्रभावित भएर पनि उपेक्षित भएको क्षेत्र मध्येको एक पाकिस्तानमा फिल्मको बजार पनि हो । 

पाकिस्तानमा भारतीय फिल्ममाथि राजनीति

राजनीतिक द्वन्द्वका कारण ऐतिहासिक रूपमै पाकिस्तानी फिल्म क्षेत्र प्रभावित छ । सेप्टेम्बर २०१६ मा जब उग्रवादीहरूले कास्मिरमा रहेको भारतीय सेनाको क्याम्पमा आक्रमण गरेर १९ सैनिकको ज्यान लिए, त्यसपछि यो क्षेत्रलाई सबैभन्दा ठूलो धक्का लाग्यो । यो सँगै दुई देश बीचको तनाव अप्रत्यासित रूपमा निकै बढ्यो ।


राष्ट्रवादको भावना बढेसँगै भारतीय फिल्म निर्माताहरूको संघले पाकिस्तानी कलाकारलाई भारतीय फिल्ममा सहभागी हुन प्रतिबन्ध लगाइदियो । पाकिस्तानमा पनि हल मालिकहरूले भारतीय फिल्म नचलाउने निर्णय लिए । त्यसको तीन महिनामा नै हलमा गएर फिल्म हेर्नेको संख्या ह्वात्तै घटेर ११ प्रतिशतमा झर्‍यो । विश्वभर नै रुचाइएको फिल्म उग्र राष्ट्रवादको प्रतिस्पर्धात्मक भुमरीमा पर्‍यो । यद्यपि यस अवधिमा पनि दुई देश बीचको व्यापारमा भने सुचारु नै रह्यो ।


फिल्मले दक्षिण एसियाकै सांस्कृतिक सहिष्णुतालाई कायम राख्न ठूलो भूमिका खेलेको छ । पाकिस्तानीहरू भारतीय फिल्म हेरेरै हुर्किएका छन् । भारतीय फिल्म पाकिस्तानमा उत्तिकै रुचाइन्छ र त्यो हेर्न दर्शकहरूको उल्लेख भिड जम्मा हुन्छ । १९५० ताकाका भारतीय फिल्मका सुपरस्टार दिलिप कुमारदेखि शाहरूख खान र अहिलेका नवोदित सुपरस्टारहरूलाई पाकिस्तानमा उत्तिकै रुचाइन्छ ।


पाकिस्तानमा अन्य संस्कृति र क्षेत्रका फिल्महरू डब गरेर प्रदर्शन गरिए पनि पाकिस्तानी दर्शकको पहिलो रोजाइमा बलिउड नै पर्छ । भारतीय फिल्म प्रदर्शनमा रोक लागेसँगै यसले पाकिस्तानी फिल्म बजारलाई नराम्रोसँग असर गरेको छ । त्यसको एउटा प्रमुख कारण पाकिस्तानी हलमा हरेक हप्ता नयाँ फिल्म लगाउन सक्नेगरी फिल्म नबन्नु हो ।


पाकिस्तानमा २०१३ मा जम्मा ३० वटा हल थिए । २०१७ मा त्यो संख्या बढेर लगभग १ सय पुग्यो । तैपनि फिल्म निर्माता र लगानीकर्ताहरू यस क्षेत्रमा लगानी गर्न हच्किएका छन् । अधिकांश फिल्म निर्मातासित पाकिस्तानको ठूलो दर्शक क्षमतालाई धान्ने आत्मविश्वास छैन ।


केही महिनापछि नै पाकिस्तानी हल मालिकहरूले भारतीय फिल्ममाथि लगाएको स्व–प्रतिबन्धलाई फुक्का गरे । र २०१७ मा भारतीय फिल्महरू पुनः हलमा प्रदर्शन गर्न थालियो । तर दुई देशबीच बेलाबखतमा बढ्ने तनावको प्रत्यक्ष मार झेल्ने फिल्म क्षेत्रमा लगानी गर्नु कतिको बुद्धिमानीपूर्ण कार्य हो भन्ने प्रश्न लगानीकर्ताहरूले उठाउन थालेका छन् ।


भारतीय फिल्ममाथि पाकिस्तानमा पहिलोपटक प्रतिबन्ध १९६५ को भारत–पाक दोस्रो युद्धका बेला सैनिक शासक राष्ट्रपति मोहम्मद खान अयुवको सरकारले लगाएको थियो । जनरल मोहम्मद जिया उल हकको राष्ट्रपतीय शासनकालमा स्थानीय फिल्मको व्यापार थप मारमा पर्‍यो । उनले फिल्ममा अचाक्ली कर बढाए र कठोर सेन्सरसिप नीति पनि लागू गरे । जसका कारण बामे सर्दै गरेको फिल्म क्षेत्र धराशायी भयो ।


त्यसबेला पाकिस्तानको फिल्म व्यापार लगभग ठप्प कै स्थितिमा पुग्यो । पाकिस्तानी मध्यमवर्गीय दर्शकहरूको मनोरञ्जनका लागि वैकल्पिक रूपमा धारावाहिक सिरियलहरूको उदय भयो । प्रायः सबै कलाकार, निर्देशक र लेखकहरू यसैमा होमिए । फिल्म रुचाउने दर्शकहरूले यात तल्लो स्तरको फिल्म वा गैरकानुनी रूपमा भित्र्याइएका हलिउड र बलिउडमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो । पाकिस्तानी फिल्म क्षेत्रको पतन जियाकै शासनकालबाट सुरु भएको हो । त्यसबेला लगभग ७ सय सिंगल स्क्रिन हलहरू बन्द भए ।


२००६ मा जनरल पर्वेज मुस्सरर्फको शासनकालमा कोमामा रहेको पाकिस्तानी फिल्म केही चल्मलाउन थाल्यो । उनले १९६५ देखि भातीय फिल्ममाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुक्का गरिदिए । त्यसको केही वर्षपछि नै पाकिस्तानमा मल्टिप्लेक्सहरू च्याउसरि उम्रन थाले र फिल्मको माग पनि बढ्न पुग्यो ।


२०११ सम्ममा पाकिस्तानमा मल्टिप्लेक्सको संख्या ३५ पुगेको थियो । सयौं अरु निर्माण हुने प्रक्रियामा थिए । दुःखको कुरा, प्रायः लगानीकर्ताले मध्यमवर्गीयहरूलाई हलसम्म आकर्षित गर्ने ध्येयका साथ मल्टिप्लेक्समा लगानी गरे । सिंगल स्क्रिन हलमा जाने वर्गका दर्शकको कसैले वास्तै गरेन ।


फिल्म देखाउने स्क्रिनमा बढोत्तरी भएसँगै स्थानीय निर्माताहरूले नयाँ–नयाँ फिल्म निर्माण पनि गर्न थाले । २०११ मा सोहेब मन्सुरले एउटा धर्मप्रति कटिबद्ध रहेको परिवारमा तेस्रोलिंगी छोरीको कथामा आधारित रहेर बनाएको ‘बोल’ नामक फिल्मको सफलताले कायाकल्प नै गरिदियो । त्यसबाट थप फिल्म निर्माताहरू यस क्षेत्रमा होमिए ।


त्यसको दुई वर्षपछि पाकिस्तानमा २० वटा फिल्म बने र कैयौं बन्ने प्रक्रियामा थिए । पाकिस्तानी फिल्ममा अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म महोत्सवहरूको आँखा पर्न थाल्यो र उनीहरूले पाकिस्तानी फिल्मका लागि छुट्टै विधा नै छुट्याउन थाले । पाकिस्तानी फिल्म क्षेत्रले छिट्टै आफ्नो मौलिक कथा पस्कन सक्ने हुन्छ भन्ने आशा फिल्म निर्माणमा आबद्धहरूमा पलाउन थाल्यो ।


भारतीय फिल्ममा लगाइएको प्रतिबन्ध हटेसँगै दुई देशमा रहेका प्रतिभाहरूको आदान–प्रदान पनि सुरु भयो । पाकिस्तानी कलाकारहरू भारतमा स्टार हुनथाले । लगभग हरेक ठूला भारतीय फिल्ममा पाकिस्तानी संगीतकार र गायकहरूको धुन गञ्जिन थाल्यो । तर पुनः एकपटक यो क्षेत्र भारत–पाकिस्तान बीचको तनावको मारमा पर्‍यो । गत फेब्रुअरीमा कास्मिरमा भारतीय सुरक्षा फौजमाथि आत्मघाती आक्रमण भयो र धेरै हताहती भए । त्यससँगै पाकिस्तानमा फेरि एकपटक भारतीय फिल्म प्रदर्शनमाथि रोक लाग्यो । त्यसको लगभग चार महिनापछि पाकिस्तानी हलहरू पूर्णरूपमा खाली हुनथाले र हल मालिकहरूले कर्मचारीहरू कटौती गरे ।

यस दौरान केही पाकिस्तानी फिल्मले राम्रो व्यापार पनि गरे । तर हलहरूको नियमित सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने फिल्म उत्पादनका लागि पाकिस्तान अझै आत्मनिर्भर भइसकेको छैन । त्यसका लागि पाकिस्तानी फिल्म क्षेत्रमा हरेक हप्ता एउटा नयाँ फिल्म बनेर रिलिज हुन जरुरी छ ।


अहिलेको राजनीतिक अवस्थामा निकट भविष्यमै भारत र पाकिस्तान बीचको सांस्कृतिक सम्बन्ध सुदृढ हुने आशा कतै देखिँदैन । पहिलेका सरकारहरूले फिल्म क्षेत्रको विकासका लागि केही कार्य गरे पनि यस क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन दीर्घकालीन नीति नै तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।


एम्याजोन र नेटफिल्क्सको जस्ता अनलाइन फिल्म हेर्न मिल्ने ‘प्ल्याटफर्म’का कारण अन्य देशका फिल्म क्षेत्रले फाइदा उठाइरहेका छन् । ती प्ल्याटफर्मले पाकिस्तानी फिल्ममा लगानी गर्न कुनै रुचि नै देखाएका छ्रैनन् ।

अगाडि क्षितिजमा कुनै आशाको अर्को किरण नदेखिएको अवस्थामा सरकारले नै यो क्षेत्रमा केही नयाँ थालनी गरेर रक्तसञ्चार गरिदिन आवश्यक देखिन्छ । पाकिस्तानी फिल्म निर्माताहरूलाई दमदार फिल्म बनाएर बलिउड र हलिउडका फिल्मसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनाइदिन ढिला गर्नु हुँदैन । यो नै पाकिस्तानी फिल्म क्षेत्रलाई जीवित राख्ने अन्तिम आशा हो ।


लेखक लन्डनस्थित पत्रकार तथा फिल्म निर्माता हुन् ।

न्युयोर्क टाइम्सबाट अनुदित


प्रकाशित : असार २१, २०७६ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?