१९°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २२३

शिवपुरीमा 'नो सफारी’

नारायण कोजु

नेपालको राजधानीसँगै जोडिएको शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जमा जिप सफारी सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा समाचारहरू प्रकाशित भइरहेका छन् । वातावरणविद्देखि सामान्यजनसम्म यो परियोजनाप्रति सन्तुष्ट छैनन् । हुन त पर्यटन उद्योग र आम्दानीको तर्क राखेर यस्ता परियोजनाको पैरवी गर्ने गरिन्छ । तर वनजंगल मानिसको भ्रमणस्थल, रोमाञ्चस्थल र नाफा कमाउने स्रोतमात्र होइन ।

शिवपुरीमा 'नो सफारी’

यो वन्यजन्तुको घर हो, पर्यावरणको अमूल्य अंग हो । त्यसमाथि शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जका आफ्नै विशिष्टता छन् ।

यो मध्यपहाडी क्षेत्रमा रहेको देशको एकमात्र राष्ट्रिय निकुञ्ज हो । काठमाडौं उपत्यकाजस्तो अति सघन जनसंख्यायुक्त र प्रदूषित स्थानको सिरानमा बसेर यसले फोक्सोको काम गरिरहेछ । यो निकुञ्जसँगै नगरकोट, गोदावरी, गोकर्ण, चन्द्रागिरि लगायतका वनक्षेत्रले राजधानीको जलाधारको काम गरिरहेका छन् ।

शिवपुरी क्षेत्रको ११४ वर्ग किलोमिटर र नागार्जुनको १५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा यो निकुञ्ज फैलिएको छ । यो निकुञ्ज ३० प्रजातिका स्तनधारी जनावर, ३१८ प्रजातिका चरा र १०२ प्रजातिका पुतलीको वासस्थान हो । साथै यसको वरिपरि मानव बस्ती र सामुदायिक वनहरू छन् ।

सन् २०१६ मा मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरिएसँगै यसको वरिपरि ११८.६१ वर्गर् किलोमिटर क्षेत्रफलको मध्यवर्ती क्षेत्र निर्माण भएको छ । त्यसलाई सञ्चालन गर्न ११ वटा मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति गठन गरिएका छन् । यी मध्यवर्ती क्षेत्रमा ६६ हजारजति मानिस बस्छन्, जसमध्ये अधिकांशको प्रमुख आयस्रोत कृषि हो ।


सफारी किन ?

२०७५ असोज २९ गते शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएर राष्ट्रिय वन्यजन्तु संरक्षण ऐनको पाँचौं संशोधन भयो । यो संशोधनले यो निुकञ्जलाई अरूलाई भन्दा फरक बनायो । संशोधन अनुसार, शिवपुरी मात्र यस्तो निकुञ्ज बन्नपुग्यो, जसले कुनै पनि किसिमको वन्यजन्तुबाट हुने हरेक क्षतिको राहत वितरण गर्छ । यो देशकै धनी निकुञ्ज भने होइन ।

निकुञ्ज घनाबस्ती नजिकै रहेकाले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्युनीकरण गर्न यस्तो राहतको व्यवस्था अनिवार्य र सराहनीय छ । यो व्यवस्थाले निकुञ्जलाई आर्थिक भार थपिदिएको पनि अर्को सत्य हो । राहत वितरणको बढ्दो मात्राले यही पुष्टि गर्छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा निकुञ्जले जम्मा २ लाख ७ हजार ५ सय रुपैयाँ राहत वितरण गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा यो अंक ३० लाख ९ हजार ५ सय ८७ र २०७५/७६ मा ३२ लाख २९ हजार ७१ पुग्यो । अर्थात् ऐन संशोधन भएसँगै राहत रकम ५०० प्रतिशतले वृद्धि भयो । यो राहत पाउनेमा बाँदरले क्षति पुर्‍याएका मात्र ६६ घर–परिवार छन्, जसलाई राहत बापत निकुञ्जले १९ लाख रुपैयाँ बाँडेको थियो ।

यी अंकले निकुञ्जलाई बढ्दो आर्थिक भार देखाउँछन् । सम्भवतः यही कारणले जंगल सफारीको अवधारणा आएको हो । जंगल सफारीले निकुञ्जको आयस्रोत मात्र बढाउँदैन, मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दालाई रोजगारी र व्यवसाय पनि प्रदान गर्छ । तर पर्यावरणीय सन्तुलन र वनजंगल संरक्षणको हिसाबले यो उपाय कति उचित हो भन्नेबारे छलफल आवश्यक छ ।

निकुञ्जमा जिप सफारी गर्ने भनिए पनि तत्कालै शिवपुरी वनक्षेत्रमा पूर्वाधार तयार छैन । नागार्जुन जंगलमा भने यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार छ । अहिले पनि नागार्जुनमा दैनिक १०/१२ वटा निजी गाडी प्रवेश गरी जमाचो मन्दिर जाने गर्छन् । शनिबारको दिन यो संख्या ३०/३५ सम्म पुग्छ । यस्तो आवागमनले वन्यजन्तुलाई पार्ने प्रभावबारे भने कसैको चासो भएको पाइँदैन ।

नागार्जनु क्षेत्रमा हामीले गरेको अनुसन्धान यस्तो छलफलका लागि सहायक हुनसक्छ ।

सन् २०१७ देखि २०१८ बीच मेरो नेतृत्वको समूहले १८ महिना क्यामेरा ट्र्यापिङ गरी त्यस क्षेत्रका वन्यजन्तुबारे अध्ययन गरेको थियो । उक्त ट्र्यापिङबाट हामीले त्यस क्षेत्रमा कम्तीमा १८ प्रजातिका स्तनधारी जनावर भएको पत्ता लगायौं । तीमध्ये सालक अत्यन्त संकटमा परेको जीव हो । त्यस्तै तराईको जंगलमा मात्र पाइने जरायो मध्यपहाडी क्षेत्रमा यो जंगलमा मात्र पाइन्छ । १८ महिनामा हाम्रा क्यामेराले धेरैपटक मध्यदिनमै चितुवा हिँडेको खिचेका छन् ।

क्यामेरा ट्र्यापिङको तथ्यांकले भक्षक –सिकारी, मांसाहारी) जन्तु र भक्ष्य (सिकारमा पर्ने, शाकाहारी) जन्तु हरेक दिन आपसमा जोगिएर हिँडेको देखाउँछ । क्यामेराहरूले १५ वर्ग किलोमिटरको सानो क्षेत्रफलमा १८ महिनामा सातचितुवाको तस्बिर खिचेका छन् । ती चितुवामध्ये तीनवटा नियमित छन् । यति सानो क्षेत्रफलमा यस्तो खालको जैविक विविधताले यत्तिकै निरन्तरता पाएको होइन । त्यसका लागि वन्यजन्तुले आफ्नो आनीबानीको तालिकालाई नियमित र अनुशासित बनाएको देखिन्छ । यस्तो ठाउँमा नियमित जिप चल्न थाले के होला ?

जिप चल्ने भनेकै दिउँसो हो । जिपको आवागमन र आवाजका कारण वन्यजन्तु आफ्नो गतिविधि रातमा मात्र गर्न बाध्य हुनेछन् । वन्यजन्तुको गतिविधि निश्चित अवधिमा मात्र गर्नुपर्ने बाध्यकारी परिस्थितिको सिर्जनाले भक्षक र भक्ष्यबीच असन्तुलन ल्याउनेछ । जसले गर्दा भक्षक जन्तु आहाराका लागि वरिपरि रहेको मानव बस्तीमा जान बाध्य हुनेछन् । र, तिनको सिकार मानिस हुनेछन् । वन्यजन्तुले गर्ने क्षतिको भार न्यून गर्न चलाइएको सफारीले उल्टो द्वन्द्व बढाउनेछ । त्यसका साथै गाडीको चापसँगै उड्ने धूलो र

बढ्दो ध्वनिले प्रदूषण बढाउनेछ । त्यसैले उच्च प्रदूषण प्रभावको मूल्यांकन पनि आवश्यक छ ।


समाधान के ?

शिवपुरी नागार्जुन मात्रै होइन, गोदावरी, फूलचोकी, नगरकोट, चन्द्रागिरि, गोकर्णको जंगल काठमाडौं उपत्यकाको जीवनका अभिन्न अंग हुन् । सुरुमै उल्लेख गरेजस्तै यिनको महत्त्व काठमाडौं उपत्यकाका लागि फोक्सो बराबर छ । यी जंगलकै कारण यहाँका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका बासिन्दाले थोरै भए पनि स्वच्छ हावापानी पाएका छन् ।

हामीले बुझ्न जरुरी छ— यी वनजंगल नभएको भए काठमाडौं उपत्यका बस्नलायक हुने थिएन । तर यी वनजंगल संरक्षणका लागि सीमावर्ती क्षेत्रका जनताले मात्र मूल्य चुकाउँदै आइरहेका छन् । अब वनजंगल संरक्षणका लागि काठमाडौं उपत्यकाका बासिन्दाले पनि योगदान गर्नुपर्छ । निकुञ्जको भार वितरणलाई कम गर्न यहाँका हरेक बासिन्दाको योगदान आवश्यक छ ।

काठमाडौं उपत्यकाको हरेक स्थानीय तहले जंगल संरक्षण र त्यसको निरन्तरताका लागि अपनत्व ग्रहण गर्नुपर्छ । जंगल संरक्षण गर्ने तर जंगलकै कारण सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाको दुःखमा साझेदारी नगर्नु अन्यायपूर्ण हुन्छ । त्यसैले शिवपुरी र नागार्जुन क्षेत्रमा जिप सफारी गरेर रोजगारी र आयआर्जनको खोज्नुको साटो काठमाडौं उपत्यकाका अन्य स्थानीय तहले सीमावर्ती क्षेत्रका जनताका लागि सोच्न जरुरी छ ।

त्यसो गरियो भने निकुञ्जले थप आम्दानीका लागि सफारी चलाइरहनु पर्दैन । सीमावर्ती क्षेत्रका जनताले पनि रोजगारी पाउनेछन्, उपत्यकाका जनताले वनजंगलप्रति अपनत्वबोध पनि गर्नेछन् ।

हिमाली पर्यावरणमा विद्यावारिधि गरेका लेखक उपत्यकाको जैविक विविधता संरक्षणबारे अनुसन्धानरत छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३२, २०७६ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?