वंशको वर्ग, नश्लको नालीबेली

राम गुरुङ

काठमाडौँ — १४ औं शताब्दीमा शासकले पेसालाई ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य र शूद्र बनाइदिएपछि रैतीले जातको भारी बोके । मुलुकी ऐन १८५४ मा शुद्ध र अशुद्ध बनाइएको उही जात, १९९० पछि खस–आर्य र जनजाति भए । मजदुर, किसान, व्यापारी र दलितको विभाजन भयो । र भौगोलिक एवं जैविक जनसंख्याको एउटा हिस्सा, वंशप्रधान अर्थ–राजनीतितिर लागे । 

वर्ग बहुआयामिक हुन्छन् । तर हामी जातले नै वर्ग बनायो भन्छौं । अर्थतन्त्र र राजनीति अनुसार बदलिने जात, नश्ल वा वंशजस्तो निरन्तर हुँदैनन् । युरोपमा इन्जिन आविष्कार भएपछि वर्ग पनि गतिशील भयो । मेसिन र प्रविधिको शोषण, बजारीकृत वस्तु, नाफाको सट्टेबाजी र वाणिज्य सञ्जाल वंश नियन्त्रित भए । नेपालमा भने जमिनमाथिको वंशीय बर्चस्व र शिल्पको विकासले वर्ग अस्तित्वमा आयो । तर चल्तीको वर्गीय विश्लेषणमा वंश, पेसा र वर्गको झन्डै ५४० वर्षलामो अन्तरसम्बन्धको हिसाब–किताब भने अद्यापि छुटिरहेको छ ।

वंशीय अर्थराजनीतिक संघर्षले वर्ग जन्मन्छन् । अतः एउटै नश्ल भए पनि सबै वंश शासक र सम्पन्न हुन सक्दैनन् । हल्यान्ड निवासी गोराहरूमध्ये क्यारालिन्जियन वंश सबैभन्दा शक्तिशाली थिए । चौधौं शताब्दीमा वर्गन्डी वंशसँग पराजित यो वंशले पश्चिम युरोपभर साम्राज्य गर्‍यो ।

सन् १६६७ मा ब्रिटिस अधीनस्थ भएपनि वर्गन्डी वंशको आर्थिक साम्राज्य आज पनि युरोप र अमेरिकाभर प्रभुत्वशाली छ । कन्फुसियस दर्शनले सिंगापुर, ताइवान, हङकङ र दक्षिण कोरिया सम्पन्न भए भनिन्छ । चिनियाँ दार्शनिक कन्फुसियसद्वारा संश्लेषित कन्फुसियस दर्शनमा पनिसाङ, झाउ र हानजस्ता राजवंशीय अर्थराजनीतिक मान्यता थिए । अर्थात् वर्ग जातीय नभई वंशीय अर्थराजनीतिक स्वार्थका विस्तारित रूप र चरित्र हुन् ।

वर्गको मुहान
समाजसँगै वर्गको धार, बनोट र चरित्र पनि बदलिन्छन् । यसरी १४ औं शताब्दीदेखिको समाज र अर्थतन्त्र केलाउँदा नेपाली वर्गका ४ मुख्य मुहान भेटिन्छन् ।

पहिलो, शासकीय प्रभुत्व । जयस्थिति मल्लद्वारा १३७४ मा भोट पराजित भएपछि काठमाडौ–तिब्बतबीच नयाँ वाणिज्य सन्धि भयो । ढुवानी कठिन भएपछिप्रताप मल्लले १६५० मा उक्त सन्धि हेरफेर गरे । यसले कुलिन शासकको सुनचाँदीको मौजदात बढ्नगई अर्थराजनीतिक हैसियत बढ्यो । १८ औं शताब्दीको मध्यमा राजनीतिक एकीकरणले नेपाल बनाएपछि कुत र अधियाँ बढाउन रैकर जमिन र कुत एवं झाराबेठी पनि थपिए । सीमा विस्तार तथा सुरक्षा र शासन व्यवस्थापनमा खर्चेर बचेको कुत, झाराबेठी प्रथाले नयाँ रैती र कुलिन जन्मिए ।

दोस्रो, भारदारिया राज्यप्रणाली । शासकीय प्रभुत्व बढ्दै जाँदा सुरक्षा प्रशासन फराकिलो भयो । यसबाट राज्यसंयन्त्रका प्रभावशाली विर्ता र जागिरेले थप फाइदा लिए । आर्थिक असमानता गहिरिएर सम्पन्न वर्गीय चरित्र खास वंशको नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुनथाले । शासन र सत्ताको संरक्षणमा हुने आर्थिक बाँडचुँडले वर्गीय अर्थतन्त्र संस्थागत भए ।

तेस्रो, वाणिज्य प्रशासन । प्रताप मल्लले काठमाडौं–तिब्बत सन्धि हेरफेर गरेपछि नेवार लगायत व्यापारी कुत असुली गर्ने कुलिन प्रशासक धनाढ्य हुँदै आर्थिक सम्पन्नता एकपछि अर्को वंशमा सर्दै गए । काठमाडौं बाहिर प्रभावशाली वंश आधारित जिम्मावाल जस्ता प्रशासकले तलब बापत पाउने झाराबेठीले उर्वर जमिन कब्जा तीव्र गरेर उब्जनी पनि बढायो । कृषि उत्पादनले बचतको रूप लिन थाल्यो । आर्थिक तथा राजनीतिक बदलाव पनि छिटो–छिटो बदलिए ।

चौथो, किसान एवं रैकर प्रणाली । किसानलाई रैकर जमिनमा सकेजति खेती गर्न छुट थियो । तर धेरै रैकरले कुत र झाराबेठी पनि बढ्ने भएपछि जमिन बढाउनेतर्फ किसान आकर्षित भएनन्, कृषि उत्पादन उस्तै रहे । किसानको आर्थिक, सामाजिक वृत्ति हुन नसक्दा यो चक्र दर्जनौं पुस्तासम्म एकोहोरो चलिरह्यो ।

विस्तार
सन् १७४४ पछि पृथ्वीनारायण शाह तिब्बत–काठमाडौं–भारत वाणिज्यका नाइके भए । काठमाडौं सुदखोर वाणिज्यको केन्द्र बन्यो । राज्यहरू गाभिँदै जाँदा शासकीय सदरमुकाम र प्रभावशाली वंशको प्रशासन पनि थपिँदै गए । सदरमुकाम र वरपरका वाणिज्य र कृषि उत्पादन प्रभावशाली कुलिन वंशका प्रशासक र व्यापारीले नियन्त्रण गरे । सन् १७९३ मा विहारको पुनिया, मधेस हुँदै विलियम कर्कपेट्रिक काठमाडौं आएपछि यो प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय वाणिज्य र सम्बन्धसम्म फैलियो । वंश नियन्त्रित सुदखोर अर्थराजनीति खास वंशको हातमा पुग्यो ।

१५ औं शताब्दीसम्म कल्याल वंश (जुम्ला) मा सीमित निजी सम्पत्तिको प्रचलन, राज्य एकीकरणसँगै अन्त पनि फैलिए । १७६० को दशकबाट विर्ता तथा रैकर जमिनको निजीकरण र किनबेच सुरु भयो । यसले जमिन बर्चस्वशाली खास परिवार र वंशको अधीनमा गयो ।

बसाइँ–सराइ र जमिनको मुद्राजन्य किनबेचले विर्ता र जागिरेहरू साहु बन्न थाले, वर्गका नयाँ रूप र चरित्र देखापर्‍यो । १४ औं शताब्दीदेखिको काठमाडौं ट्रान्जिट, तिब्बत–भारत वाणिज्यले १९ औं शताब्दीसम्म आइपुग्दा जिन्सी कुतप्रथा किनारा लाग्यो । मौद्रिक कुत असुलीले धन सञ्चित बढायो, खर्चिला भौतिक संरचना बन्न थाले । जुम्लाका राजाले कुतबाटै सन् १७५१ मा ९ हजार रुपैयाँ खर्चेर भव्य दरबार नै बनाए । यसले शासकीय उपभोक्ता वर्ग जन्मियो ।

निरन्तरता र गहिराइ
सन् १७४३ मा राजा बन्दा पृथ्वीनारायण शाहलाई २५ प्रतिशत व्याजको भारी ऋण थियो । भारतीय व्यापारीसँग लिइएका कतिपय ऋण वर्षौंसम्म तिरिएका थिएनन् । कम उब्जनी हुने जमिन र थोरै कुतवाला मौजा, कमजोर व्यापारले गर्दा गोरखाली अर्थतन्त्र बलियो थिएन ।

बढ्दो खर्च र ऋणबाट उत्रिन तिब्बत–भारत वाणिज्यमार्ग हत्याउनुको विकल्प नै थिएन । मकवानपुर र नुवाकोटमाथिको जितले काठमाडौं उपत्यका र वाणिज्यमार्ग अधीनमा आयो । राज्य व्यवस्थापनमाठूलो संख्यामा खास वंशका विश्वासिला भारदार र स्थानीय प्रशासक खटाइए । राज्य सुरक्षा र प्रशासकीय जिम्मेवारी एकोहोरो हस्तारण हुँदै जाँदा वंशीय बर्चस्व थप गहिरो भयो ।

विर्ता/जागिरले विशेषाधिकारी प्रशासनको विकास भयो । किसान वा अन्य पेसाधारीहरू रैती भए । मूल अर्थतन्त्र र राजनीति खास वंशले कब्जा गर्‍यो । यिनको वर्ग उत्थान छिटो र अस्वाभाविक झाङ्गियो । केन्द्र र वृत्तको अर्थतन्त्र नै अलग भयो । सन् १६०१ देखि नेपाल पसेको इष्ट इन्डिया कम्पनीका उपभोग्य वस्तुले उपभोग प्रणालीमा कायापलट गरिदियो । उपभोगमा आएको परिवर्तनले परम्परागत वर्गको जग हल्लियो । शासक/प्रशासक र आफन्त विलासी बन्दै गए । उत्पादन, व्यापार र राजनीतिसँग सामान्य मानिसले जोडिने मौका पाएनन् ।

वर्गको घुम्ती
औद्योगिक उत्पादन र अवसरले आधुनिक वर्ग बन्छन् । तर कुत तथा वाणिज्यप्रधान कर प्रणालीले शासक/प्रशासकको ध्यान आर्थिक सुरक्षातर्फ गयो । बाध्यकारी श्रम व्यवस्थाले किसानहरू गर्दा–खाँदाको थातथलोबाट विस्थापित हुनथाले । मूलधारको अर्थतन्त्रमा किसान वा अन्य पेसावालाको स्थायित्व भएन । यिनको आर्थिक तथा राजनीतिक हैसियत निरन्तर खस्किरह्यो ।

सन् १८३१ मा ब्रायन एच. हट्सनले दरबारका मुख्य कर्मचारीमध्ये ५२ जना नेवार र ३४ जना भारतीय व्यापारीका सन्तानलाई आधुनिक शिक्षा खाँचो भएको प्रतिवेदन इष्ट इन्डिया कम्पनीमा बुझाए । भौतिक संरचना र शिक्षाको महत्त्वको कमजोर लेखाजोखा शासकीय अन्तरकलहले गर्दा २३ वर्षपछि इष्ट इन्डिया कम्पनीको सहयोगमा सन् १८५४ मा औपचारिक विद्यालय शिक्षा सुरु भयो ।

शासक, प्रभावशाली प्रशासक एवं धनाढ्य व्यापारीका शिक्षित सन्तानले अर्थराजनीति थप कब्जा गरे । रैतीलाई यसले छोएन । सन् १९५१ मा लोकसेवा आयोग स्थापना नहुन्जेलसम्म प्रशासक/कर्मचारीको नियुक्ति प्रभुत्वशाली प्रशासकको सिफारिस र शासकीय हुकुममा हुन्थे । शिक्षाका कारण नेपालमा नयाँ वर्ग उदायो ।

सन् १९५१ पछि काठमाडौं र काठमाडौं बाहिरका स्थानीय शासक, प्रशासक र व्यापारीका सन्तान पढाउन थप विद्यालय खुले । बदलिएको शैक्षिक हैसियतमा विद्यालय शिक्षक र स्थानीय प्रशासक भएर काम गरे । प्रभावशाली सिफारिस र अख्तियारी दुरुपयोगमा तिनको वर्ग उत्थान हुँदै गयो । सन् १९३६ मा उद्योग स्थापना सुरु भयो ।

उद्योग प्रशासन, खास वंशका पढालेखाहरूले भरिए । उद्योगबाट वैकल्पिक राजनीति जन्मियो । सन् १९५० को राजनीतिक परिवर्तनको योजना र आन्दोलन यिनैको नेतृत्वमा भयो । सत्ता र राजनीति बदलिए पनि अर्थराजनीतिक वंश नियन्त्रण उस्तै छ ।

लेखक रिम इन्टरनेसनल रिसर्च नेटवर्कसँग आबद्ध छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७६ ०७:४४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

खस्कँदै देश, फस्टाउँदै नेतृत्व

राम गुरुङ

नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड अमेरिका गए । जोन हप्किन्स अस्पतालमा पत्नीको उपचार गराए । उपचारमा जति खर्च गरे, त्यो औसत नेपाली हैसियतभन्दा धेरै बढी छ । उनको सम्पत्ति विवरण, आम्दानीको स्रोत र खर्चिलो क्षमता नमिलेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भयो । यसले चर्चा नभएका सवाल ब्युँताएको छ ।

सहरमा बस्न ‘सर्भाइभल’ आम्दानीसमेत नभएका नेताको बास गाउँघरबाट राजधानीतिर सर्‍यो । खर्च दलसम्बद्ध, साना व्यवसायीबाट असुली गर्न थालियो । सत्तामा पुगेपछि यसले राजनीतिक संरक्षणको रूप लियो । राज्यकोष दुरुपयोगले स्रोतविनाका वैभवता फैलिएर गए । यसले ३० वर्षमा राज्यलाई चुनौती दिन सक्ने समानान्तर अर्थतन्त्र खडा गरिसकेको छ । झन्डै ९२ प्रतिशत नेतासँग खुलेको पेसा/व्यवसाय केही छैन । हरेक १० केन्द्रीय नेतामध्ये ७ जनाको राजधानीमा घर–घडेरी र विलासपूर्ण जीवनशैली छ । यसले व्यवसायीको उपयोगिता ह्वात्तै बढाएको छ ।

पुँजीवादबिनाको लोकतन्त्र
सन् १९८० तिर संसारभर लोकतन्त्रले बाजी मार्दै गर्दा नेपालको मौद्रिक अर्थतन्त्र आजजस्तो थिएन । कुल जनसंख्याको २३ प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्याले नियमित मुद्राजन्य कारोबार गर्थे । शासकीय–प्रशासन कुत प्रधान तथा शासितको अर्थतन्त्र निर्वाहमुखी कृषि थिए । आज त्यो ठीक उल्टो भएको छ । लोकतन्त्र भनेको नै अर्थतन्त्रको औद्योगिकीकरण हो । तर हामीकहाँ औद्योगिक अर्थतन्त्रको खाकाबिना प्रजातन्त्र आयो । १९९० पछि पण्डित्याइँ नेतृत्वमा गएको देशले योजनासहित काम गर्न सक्ने नेतृत्व पाएन । बजार नै पुँजीवाद हो भन्नेको जमात बढ्दै गयो । राज्यको उत्पादनमा नभएर बजार विस्तारमा परेको प्राथमिकताले बाह्य उत्पादनको प्रभुत्व बढ्दै गय । यसले राजनीतिक संरक्षणबापतको कमिसनलाई अकाट्य बनाइदियो ।

आचरण र चरित्रमा दलालीपन भएको ‘इनभेलप–कम्युनिस्ट’ र दरबारिया टक्करले ‘रिभेन्ज–ओरियन्ट’ कांग्रेसको समीकरणमा लोकतन्त्र आयो । लोकतन्त्र सर्वसत्ता अभ्यास गर्ने कर्मकाण्ड भयो । बनोट बदलिएको राजनीतिले चरित्र बदलेन । जसले शाहीकृत नेतृत्व जन्माइरहेको छ ।

रोग लाग्दा पनि नाफा नेतालाई नाफै भयो । सर्वसाधारणको आलोचना बढ्दै जाँदा, भ्रष्टाचारको रूप र चरित्र बदलिन्छन् । राज्यकोष दुरुपयोग जारी राख्न भ्रष्टाचार नीतिगत हुन्छन् । सन् २०१५ मा मात्रै राज्यले ७१ करोड, १२ लाख ६० हजार रुपैयाँ नेताका लागि उपचार खर्च बाँड्यो । गम्भीर प्रकृतिका रोगबाहेक औसत १० लाख रुपैयाँमा नै गुणस्तरीय उपचार गर्न सकिन्छ । तर आवश्यकताभन्दा १० गुणा बढी उपचार खर्च लिने नेता देखिए । उपचारलाई नीतिगत भ्रष्टाचारको आधार बनाए । ५७ करोडभन्दा बढी रकम उपचारबाहेकका प्रयोजनमा खर्च गरिए ।

कार्यकर्ताकै शोषण
आर्थिक संकट र राजनीतिक विचलनले माओवादी विद्रोहले १० वर्षपछि विश्राम लियो । २१ नोभेम्बर २००६ मा शान्ति सम्झौतामार्फत मूलधारमा आएका नेताको बास राजधानीमा सुरु भयो । भरपर्दो आर्थिक स्रोत थिएन । अन्तर–शक्ति सन्तुलनको चुनौती उस्तै थियो । आफ्ना भन्ने व्यापारी, ठेकेदार कोही थिएनन् । विद्रोहबाट फर्काइएका लडाकुबाट प्रतिविद्रोहको खतरा थियो । यसलाई टार्न लडाकु शिविरमा राखिए । तीनको खर्च माओवादी नेताको नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा राज्यकोषबाट बेहोरियो । तर आपसी मिलेमतोमा झन्डै २० करोड रकम अनियमितता भएको समाचार बाहिरियो । यो कार्यकर्ताको नाममा भएको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक आर्थिक अनियमितता थियो ।

राज्यको सम्पत्ति सम्बन्धित आर्थिक हिनामिना, जालसाजी, राजनीतिक संरक्षण र नातावाद सबै भ्रष्टाचार हुन् । सन् २००८ मा २,७३२ रहेको भ्रष्टाचारविरुद्धको उजुरी २०१५ मा ९१.२४७ प्रतिशतले बढेर ३१,२१३ पुग्यो । जुन २०१८ सम्ममा वार्षिक २१.११२ प्रतिशतले बढिरहेको छ । देशमा उत्पादन नभएर के भयो ? विदेशी वस्तु आयात बढेसँगै सन् २००६ पछि स्थानीय पूर्वाधार विकासमा राज्यको प्राथमिकता ह्वात्तै बढ्यो । राजनीतिक तजबिजमा विकास बजेट खर्च भए । यसले विकाससँगै भ्रष्टाचार तलसम्म पुर्‍याइदियो । विकास नेता नियन्त्रित भए । झन्डै ९१.१३९ प्रतिशत आयोजनामा दलीय नेताको हालीमुहाली चल्यो ।

देशमारा आयात
आम्दानी र खर्चको सन्तुलन नै बलियो अर्थतन्क्र हो । देशको हकमा खरिद–बित्री सन्तुलित भए अर्थतन्त्रले नोक्सान बेहोर्दैन । तर अर्थतन्त्र नै किनेर ल्याइएका सामानले चलेको छ । १९९० पछि सहरकेन्द्रित आयात गाउँतिर फैलिँदा जीविकामुखी कृषि बजारको चपेटामा पर्‍यो । कच्ची सडकबाट गाउँ पसेका चाउचाउ र मदिराको उपभोग राज्य–दृष्टिमा विकास ठहरिए । गाउँलेसँग किन्नेबाहेक बेच्ने कुरा नै भएन । किन्नुपर्ने वस्तु थपिँदै गए । किन्नकै लागि आयआर्जन गर्न देश छाड्नेहरूले गाउँ रित्तिए ।

कृषिले श्रमिक पाएन, उत्पादन घट्दै गयो । टेलिभिजन र मोबाइल फोनको सेट किन्नकै लागि देश छाड्नुलाई राज्यले समृद्धि भन्यो । ३० वर्षपछि हाम्रो कृषि आयातले लखेटियो । श्रमका लागि बेचिएका श्रमिक राज्यको आम्दानी बने । २००५ पछिको आयात–निर्यात नीतिको संशोधनले आयातको वृद्धिदर आकासियो । करिब २ वर्षमा नै आयातजन्य बजार प्रभुत्वशाली भएर २४.५३ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्‍यो । त्यसयता यो निरन्तर २२.३४ प्रतिशतले बढिरहेको छ ।

लगानी बढ्दै, विद्यार्थी घट्दै
शैक्षिक पाठ्यक्रम आविष्कारप्रधान नभएर अनुसरणमा आधारित छन् । जसलेसमाज र अर्थतन्त्रको खास चरित्रलाई समेट्दैन । लेखापाल बनाउने शैक्षिक पाठ्यक्रमले उद्योगी कसरी बनाउँछ ? उद्योगै नभएको देशमा लेखापालले काम कसरी पाउँछ ? काम नपाएको डिग्रीधारी नागरिक काम खोज्दै खाडी गयो भनेर चित्त किन दुःखाउनु ? पढेर जागिर पनि नपाइने, उद्योग खोल्न पुँजी र सीप/ज्ञान पनि नहुनुले विद्यालय भर्ना भएर उच्चशिक्षासम्म पुग्ने विद्यार्थी बर्सेनि घटिरहेका छन् । सन् १९९०–२००६ मा ३६ प्रतिशत रहेको विद्यालय भर्ना वृद्धिदर २०१७ सम्म आइपुग्दा २९.७३ प्रतिशतमा झरेको छ । १९८५–९० मा २.९९ प्रतिशत वृद्धिदर रहेको उच्चशिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या २०१७ सम्म आइपुग्दा वार्षिक १.१२६ प्रतिशतले घटिरहेको छ ।

दक्ष शिक्षक र चुस्त व्यवस्थापन नहुँदा, सामुदायिक विद्यालयप्रतिको भरोसा इतिहासमै कमजोर भएको छ । सामुदायिक विद्यालयका २० मध्ये १७ शिक्षकका सन्तान निजी विद्यालय पढ्छन् । विभिन्न राजनीतिक दलका २७ जना केन्द्रीयस्तरका नेतामध्ये ७७.७७ प्रतिशत नेताका सन्तान अस्ट्रेलिया, युरोप र अमेरिकी विश्वविद्यालय र अन्य प्रमुख सहरका प्रतिष्ठित कलेजमा अध्ययन गरिरहेका छन् । सामुदायिक विद्यालय विपन्न विद्यार्थीको भागमा परेको छ । निजी विद्यालयले बर्सेनि सामुदायिक विद्यालयबाट विद्यार्थी खोसिरहेको छ । राज्यले गर्ने शैक्षिक विकासको लगानी भने बढिरहेको छ ।

रोजगार
पुँजीवादमा आम्दानी गर्न सजिलो हुन्छ । परम्परागत पेसाजस्तो एउटैमा अल्झनुपर्दैन । यसले वस्तु उत्पादन गरेर रोजगारलाई चलायमान बनाउँछ । तर, हाम्रो पुँजीवादले वस्तु बनाउँदैन, उपभोग मात्रै गर्छ । वस्तु नबनाउने पुँजीवादले रोजगार सिर्जना गर्दैन । रोजगारीबिनाको पुँजीवाद त पुँजीवाद नभएर ‘ग्राहकवाद’ हुन्छ । पुँजीवादी देश उद्योगको विस्तार गर्दै गएर विकसित भएका हुन् । तर हाम्रो देश पुँजीवादी नै भए पनि,उत्पादन एवं निर्यातको विकास गर्न नसक्दा, उत्पादनबिनाका उद्योग र कृषि खस्कँदै गएका छन् । सन् १९३६–४०को ५ वर्षमा, सानाठूला ४९ वटा उद्योग खुलिसकेको देशमा, सन् १९९० सम्म आइपुग्दा, उद्योगको योगदान १८.७ प्रतिशत थियो । वार्षिक २,३०,३६० जनाले रोजगारी पाएका थिए ।

तर २०१७ मा आइपुग्दा उद्योगको योगदान ६ प्रतिशतमा खुम्चियो । १९९१ सम्म दुई अंकले बढिरहेको रोजगारी त्यसयता ६.७६ प्रतिशतले ओरालो लागिरहेको छ । हाम्रो उद्योगले करिब ४ लाखमध्ये ६.६ प्रतिशत अर्थात् २६ हजारलाई पनि राजेगारी दिन सकेको छैन । परिणाममा ६५.३४ प्रतिशत युवाले रोजगारीकै लागि देश छाड्नुपरेको छ । जब कि हामीभन्दा २ दशकपछि औद्योगिक उत्पादनमा पसेको दक्षिण कोरियाले १९७६–२०१९ सम्ममा ८.७४ प्रतिशतको वृद्धिदर पछ्याउँदै वार्षिक २ करोड ८ लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिइरहेको छ । उद्योग र कृषिलाई, दलालीकृत बजारले उछिनेको छ । सामान्यतः पुँजीवादी देशमा, कृषिको भूमिका घट्दै जाँदा उद्योग फैलन्छन् । तर दलालीकरण र रेमिट्यान्सबाटै अर्थतन्त्र चल्ने भएपछि उद्योग विकास जरुरी रहेन । बचेखुचेका उद्योग र कृषि आयातले डसेरै सकिए ।

ऊर्जा औद्योगिक विकासको प्राथमिक आधार हो । हाम्रो ऊर्जाका स्रोत पानी हुन् । तर नदीमाथि सन् २००८ यता दर्ता भएका १० मध्ये ७ आयोजना प्रभावशाली नेताको नियन्त्रणमा छ । वैधानिक लगानी क्षमता नभएकाले सन् २०१८ सम्ममा ७,६९५.४२४ मेगावाट उत्पादन अनुमति लिएका २०१ मध्ये ५ प्रतिशत आयोजनाले निर्माण सम्पन्न गरेका छन् । जसले आयोजनामा ‘कमिसनको प्रवृत्ति’ संस्थागत भएको छ । अस्थिर र अपरिपक्व राजनीति, आयोजनामा हुने राजनीतिक भ्रष्टाचारले सन् १९११ मै सुरु भएको जलविद्युत् उत्पादनको चक्र १०६ वर्षमा ७५७ मेवा विद्युत् उत्पादन गर्दै ३२ वटा आयोजनामा खुम्चिएका छन् । जबकि यस अवधिमा देशले ५२ जना त कार्यकारी (राजासमेत जोड्दा) नै पाइसकेको छ । हामीभन्दा ६० वर्षपछि विद्युत् उत्पादन गर्न सुरु गरेको भुटानले आजसम्म १,६१५ मेवा उत्पादन गरिसकेको छ ।


लेखक रिम इन्टरनेसनल रिसर्च नेटवर्कका सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७६ ०८:१६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×