लगानी सम्मेलनको अर्थ–राजनीति

सन् २०१७ मा विश्वको जम्मा विदेशी प्रत्यक्ष लगानी २३ प्रतिशतले घटेर १८१ बाट १५२ ट्रिलियन अमेरिकी डलरमा झर्‍यो । लगानी प्रतिफल पनि करिब ७ प्रतिशतले घट्यो । अमेरिका, चीन, चीनको हङकङ, ब्राजिल र सिंगापुर क्रमशः सबैभन्दा बढी विदेशी लगानी भित्र्याउने मुलुकहरू थिए । दोस्रो ठूलो चीनले १३५ अर्ब, एघारौं ठूलो भारतले ४० अर्ब र छब्बिसौं ठूलो देश दक्षिण कोरियाले १७ अर्ब अमेरिकी डलर विदेशी लगानी ल्याएका थिए । चीनको हङकङसहित यिनै चारवटा एसियाली देश हाम्रा लगानीका प्रमुख स्रोत बजार हुन् ।

उदार र बजार अर्थतन्त्र अवलम्बन गरी विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने कार्यको नीतिगत अग्रसरता नेपालले गरेको थियो । दुइटा विशालकाय छिमेकी अर्थतन्त्रले चुम्बकले फलाम तानेझैं विदेशी लगानी आकर्षित गरिरहेको छ ।

नेपालमा विदेशी लगानीको हिस्सा सूक्ष्मतम छ । अहिलेसम्म ९३ देशका लगानीकर्ताको जम्मा २८० अर्ब रूपैयाँ विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ । भारतबाट ३३ प्रतिशत (९३ अर्ब), चीनबाट ३० प्रतिशत (८३ अर्ब), चीन हङकङबाट १० प्रतिशत (२८ अर्ब), कोरियाबाट ४ प्रतिशत (१२ अर्ब), अमेरिकाबाट ३ प्रतिशत (९ अर्ब) र बेलायतबाट २ प्रतिशत (५.५ अर्ब) लगानी आएको छ । १० वटा मुलुकबाट ९० प्रतिशत विदेशी लगानी आएको छ ।

जम्मा विदेशी लगानीको ४४ प्रतिशत अर्थात् १२४ अर्ब विद्युत क्षेत्रमा मात्रै छ । उत्पादनशील उद्योगमा १९ प्रतिशत (५४ अर्ब), सेवा उद्योगमा १८ प्रतिशत (५० अर्ब) र पर्यटनमा १२ प्रतिशत (३४ अर्ब) आएको छ । ५ वर्षमा जम्मा १८५ अर्ब रूपैयाँ आएको छ । सन् २०१८ मा ५२ अर्ब आएको छ । जलविद्युत, सिमेन्ट, पर्यटन, सेवा, कृषि सम्भावना बोकेका प्रमुख लगानीयोग्य क्षेत्र हुन् ।

नेपालले सन् १९९२ र २०१७ मा लगानी सम्मेलन आयोजना गरिसकेको छ । पहिलो लगानी सम्मेलन निकै उपलव्धिमूलक थियो । सम्मेलनको पूर्वतयारी असाध्यै राम्रो थियो । उद्योग मन्त्रालयले नेतृत्व लिएको थियो । बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछिको बहुमतको सरकार थियो । निजी क्षेत्र उत्तिकै उत्साही थियो । छिमेकी मुलुकहरू सहितको अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सकारात्मक र सहयोगी थिए ।

सरकार र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक सहकार्य थियो । विदेशी लगानीकर्ता उत्सुक र इच्छुक थिए । मन्त्रालयका कर्मचारीहरू नै जापान र जर्मनीमा करिब सयवटा प्रस्ताव लिएर एक वर्ष बसेका थिए । राजदूतावासहरूको प्रभावकारी परिचालन भएको थियो ।

प्रथम लगानी सम्मेलनमा १० करोड अमेरिकी डलरको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । युनिलिभर र डाबरजस्ता बहुराष्ट्रिय उद्योग त्यसैको प्रतिफल हो । भोटेकोशी र खिम्तीजस्ता जलविद्युत आयोजनाको प्रस्थानविन्दु त्यही सम्मेलन थियो ।

२०७३ मा गरिएको सम्मेलन पनि अर्थपूर्ण रह्यो । संविधान घोषणापछि गरिएको थियो । तत्कालीन तीनवटै ठूला राजनीतिक दलको संलग्नता र सहभागिता थियो, तीन शीर्ष नेताहरूको साथ, समर्थन र सहयोग थियो । लगानीकर्ता र उद्यमी, व्यवसायीको जमघट राम्रो थियो र लगानीको प्रतिबद्धता पनि राम्रै थियो । १४ अर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता सांकेतिक महत्त्वको थियो ।

अहिले भइरहेको तेस्रो सम्मेलन समय र सन्दर्भले उपयुक्त छ । समग्रमा लगानी प्रबर्द्धन गर्न, निजी क्षेक्रको धमनीमा आशाको रत्तसञ्चार गर्न, मुलुकको लगानीमैत्री छवि निर्माण गर्न, सरोकारका सरकारी निकायहरूलाई जिम्मेवार बनाउन, लगानीका अवसर बाह्य संसारलाई बताउन र नेपाललाई एउटा आसलाग्दो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी गन्तव्यको रूपमा स्थापित गर्न केही हदसम्म यसबाट सहयोग पुग्नेछ ।

सम्मेलनमा लगानीको प्रतिफल, सुरक्षा र संरक्षणको विषय निर्णायक हुन्छ । लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउनु सम्मेलनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।

स्वदेशी वा विदेशी पुँजी भनेर अलमलिने बेला हामीलाई छैन, न दुईमध्ये एक छान्ने अनुमति र सुविधा नै छ । क्रिकेटको पिचमा उत्रेकाले टेष्ट म्याच पनि खेल्नुपर्छ, वान डे पनि खेल्नुपर्छ र ट्वान्टी–ट्वान्टी पनि । मूल कुरो हामीलाई लगानी चाहिन्छ । लगानी स्वदेशी हुनसके राम्रो हो । एक्काइसौं शताब्दीमा यो सम्भव छैन । गैरनेपाली, विदेशी, अन्तर्राष्ट्रिय, बाह्य जे भने पनि लगानी यहाँ चाहिन्छ । धेरै परिमाणमा चाहिन्छ । सबैजसो क्षेत्रमा चाहिन्छ ।

३० खर्ब रुपैयाँको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन भएको हाम्रो सानो अर्थतन्त्रको क्षमता नै संकुचित छ । राजस्व ९ खर्ब छ । वैदेशिक अनुदान घट्दो छ । बाह्य र आन्तरिक ऋणको सीमारेखा पनि सानै छ । दातृ संस्था र दाता मुलुकहरू पनि विकास साझेदारमा रूपान्तरित भइसकेका छन् । उनीहरूका लागि अन्य मुलुक प्राथमिकतामा छन् । 

विदेशी लगानीकर्ताले आफूले गरेको लगानीबाट प्रतिफल लानु महत्त्वपूर्ण होइन, आर्थिक गतिविधि मुलुकभित्र हुनुचाहिँ महत्त्वपूर्ण हो । यसै पनि हाम्रो कानुनले लगानीकर्ताको लगानी, मुनाफा, ऋण, तलब सुविधा आदि फिर्ता लैजान दिएकै छ । यो विदेशी लगानीको पूर्वसर्त हो ।

नेपालमा केही समय अघिसम्म विदेशी लगानीलाई अछूतो मान्ने बुझाइ थियो । राष्ट्रिय पुँजी भनी भेदभाव गर्ने संस्कार थियो । खुसीको कुरो हो कि विश्व अर्थतन्त्रबाट अछूतो रहनुभन्दा आबद्ध हुनु मुलुकका लागि राम्रो हो भन्ने साझा बुझाइ बन्दै गएको छ । यस्तै संकुचित र पुरातनवादी दर्शन बोकेका राजनीतिक दलहरूमा वैचारिक परिवर्तन आउँदै गएको छ । विदेशी लगानीका विषयमा नेपालका सबै राजनीतिक दलमा साझा बुझाइ र विचार निर्माण हुनथालेको छ । यो सुखद पक्ष हो ।

निर्वाचित वामपन्थी सरकारले पहिलोपटक आयोजना गरेको यस प्रकारको सम्मेलन भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, पश्चिमी मुलुक र विश्व बैंकजस्ता बहुपक्षीय एवं एसियाली विकास बैंक तथा युरोपेली विकास बैंकजस्ता क्षेत्रीय संस्थाहरूले यसलाई अभिरुचिपूर्वक हेरिरहेका छन् । यो दाता सम्मेलन नभए पनि त्यस्ता संस्थाको उच्चस्तरीय सहभागितालाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।

यस्ता विकास संस्थाले आफ्नो प्राइभेट सेक्टर विन्डोमार्फत निजी क्षेत्रलाई सिधै ऋण प्रवाह गर्छन् । मिगाले लगानीको प्रत्याभूति गरिदिन्छ । अर्को फाइदा भनेको नीतिगत सुधारका लागि यस्ता संस्थाहरूले नेपाललाई निरन्तर प्रोत्साहित गरिरहन्छन् । यिनीहरूको उपस्थितिले सम्भाव्य लगानीकर्ताका लागि विश्वास जगाउँछ ।

जतिसुकै आशा, अपेक्षा भए पनि नेपालमा धेरै र ठूलो लगानी आउने मित्रराष्ट्रद्वय भारत र चीनबाट नै हो । अघिल्लो सम्मेलनमा भारतीय वित्तमन्त्रीको सहभागिता थियो । यस पटक दुवै छिमेकी मुलुकबाट उच्चस्तरमा सरकारी एवं राजनीतिक सहभागिता हुन सकेन । म्यानमारको सहभागिता आफैमा धेरै उल्लेखनीय होइन । घर भित्रको कुरा गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सहभागिता र समर्थन अर्थपूर्ण हुन्छ ।

द्रुतमार्गबाट ऐन, कानुन निर्माण गर्नु संसदीय बहुमतीय प्रणालीको सुन्दरतम पक्ष हो । लगानीका लागि अपेक्षित सबै ऐन आउन सकेन । यत्रो तयारी र संसदीय बहुमतको बाबजुद पनि औद्योगिक व्यवसाय ऐन, बौद्धिक सम्पत्ति ऐन र कम्पनी ऐन ल्याउन नसक्नुचाहिँ सरकारको ठूलै कमजोरी हो । मन्त्रीहरू फेरिने हल्ला बजारमा चल्नु राम्रो हैन । राजनीतिक असहमतिका विद्रोही कार्यक्रम यस्तो बेला प्रिय हुँदैनन् ।

विकास निर्माण र पुँजी सिर्जनाका क्षेत्रमा सरकारको भनाइ र गराइबीच खाडल बढिरहेको छ । कानुनी शासन व्यवहारमा पूर्णरुपेण स्थापित हुनसकेको छैन । दण्डहीनता हटिसकेको छैन । राष्ट्रसेवकको संस्कार र मानसिकता लगानीकर्ता र करदातालाई हेप्ने प्रकारको छ । सहयोगी र सहजकर्ताको छैन ।

लगानी बिनाको प्रतिफल खोज्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ । स्थानीय समुदाय उद्योग, व्यवसायप्रति उत्साहित, सकारात्मक र सहयोगी बन्नसकेको छैन । लगानीका लागि योग्य पुँजीको अभाव छ । सेयर बजार स्खलित भइरहेको छ । जमिन किनेर उद्योग, व्यवसाय गर्दा लागत अत्यधिक हुने अवस्था छ । भौतिक पूर्वाधार निकै कमजोर छ । यसले हाम्रोजस्तो उच्च लागत भएको अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदैन ।

सकारात्मक पक्ष पनि प्रबल छ । पछिल्लो समय लगानीको वातावरण अनुकूल हुँदै गएको छ । नयाँ संविधानपछि तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई स्थिर सरकार बनेको छ । ७ मध्ये ६ प्रदेशमा एउटै राजनीतिक दलको सरकार छ । अधिकांश स्थानीय तहमा त्यही दलको पूर्ण बर्चस्व छ । केन्द्रमा एकल बहुमतको ५ वर्षे सरकार छ । यो सबैझन्दा सकारात्मक शक्ति हो । मुलुकले विद्युतको समस्याबाट मुत्ति पाएको छ । औद्योगिक श्रम सम्बन्धमा सुधार आएको छ ।

पछिल्लो समयका राष्ट्रिय कार्यसूची तीनवटा थिए : शान्ति, संविधान र समृद्धि । अघिल्ला दुईटा एजेन्डाको सफल कार्यान्वयन भइसकेकाले अब समृद्धिको कार्यसूची नै अग्रपंक्तिमा छ ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिएको विदेशी लगानी सम्बन्धी बहुप्रतिक्षित ऐन हालै संसद्ले पारित गरेको छ । यसले विदेशी लगानी व्यवस्थापनलाई सहज, पारदर्शी र समय–सीमा सहितको व्यवस्थित बनाएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनलाई खुकुलो बनाएको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन ल्याई लगानी बोर्डलाई अझ सशक्त र अधिकार सम्पन्न तुल्याएको छ ।

विदेशी लगानीको सुरक्षणका लागि हेजिङ सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरिएको छ, क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य बनाइएको छ । प्रतिष्ठित बहुपक्षीय संस्थाका लागि स्थानीय मुद्रामा सेयर निष्कासन सुविधा दिइएको छ । निजी क्षेत्रको पहल र अग्रसरतामा पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना भएको छ ।

सम्मेलनको राम्रो पक्ष भनेको परियोजना बैंक हो । सन् १९९२ मा पनि सरकारले देश विशेष नै परियोजना प्रस्ताव तयार गरी जापान र जर्मनीमा कर्मचारीहरू नै खटाएको थियो । अन्य स्रोत बजारमा सरकार र निजी क्षेक्र मिली संयुत्त निम्ता दिने काम भएको थियो ।

२०१७ मा पनि सरकारले केही परियोजना प्रस्ताव तयार गरी प्रस्तुत गरेको थियो । यस पटक क्षेत्रगत हिसाबले सरकार आफैले पूर्वाधारमा, उद्योगमा, ऊर्जामा, पर्यटनमा, कृषिमा गरी ५० वटा परियोजना प्रस्ताव सम्मेलनका लागि राखेको छ । निजी क्षेत्रका २७ वटा परियोजना समावेश छन् । ७७ वटा आयोजना प्रस्ताव सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्नु सार्थक प्रयत्न हो ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको सुन्दर पाटो भनेको एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन हो । हामीले एकद्वार प्रणालीको कुरा गरेको तीन दशक भयो । यस पटक कार्यान्वयनमा हुँदैछ । परियोजनाको अनुमति, समझदारी पत्र, लगानी अनुमति, प्रवेशाज्ञा, श्रम स्वीकृति, कम्पनी दर्ता, उद्योग दर्ता, विदेशी विनिमय, जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय स्वीकृति, सुविधा सहुलियत उपलव्ध गराउने, पुँजी परिचालन, पुँजी फिर्ता, कर प्रशासन जस्ता आवश्यक सबै समन्वयात्मक, नियमनकारी र सहजीकरण कार्य यसैले गर्नेछ । यसो हुनसके वास्तविक तवरमै सुपर स्टोरमा एउटा ग्राहक पसेजस्तो हुनेछ । निर्णयको समय–सीमा र लगानी ल्याउने सीमा प्रगतिशील छ ।

लगानी बोर्डले ७ वर्षमा कार्यकारी अङ्गहरू विशेषतः विषयगत मन्त्रालयहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध निर्माण गरी समझदारीपूर्ण सहयोग पाउनसकेको थिएन । सार्वजनिक–निजी साझेदारी र लगानी बोर्ड ऐनले यसलाई सशक्त र अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । लगानी बोर्डका लागि आफ्नो संस्थागत क्षमता प्रमाणित गर्ने सुन्दर अवसर पनि हो, जो आफैमा चुनौतीपूर्ण पनि छ ।

सम्मेलनको बेला विदेशी लगानीको लागि जनाइने प्रतिबद्धता र यथार्थमा भिन्नता आउनु स्वाभाविक छ । प्रतिबद्धता वा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुनु प्रारम्भिक चरणको इच्छापत्र मात्रै हो । प्रतिबद्धताको १० देखि २५ प्रतिशतसम्मको लगानी आए सफलतम मान्नुपर्छ । परियोजना विकास गर्न, प्रबर्द्धकले लगानी जुटाउन र नेपालमा लगानी आउन समय लाग्छ । परियोजना विकास चक्रले दुईदेखि पाँच वर्ष समय लिनु सामान्य नै मान्नुपर्छ ।

अहिले उद्योग मन्त्रालयको भूमिका खुम्चिएको छ । लगानी स्वीकृति ५ अर्बमा झरेको छ । यस अघिका दुइटा लगानी सम्मेलनको नेतृत्व लिएको उद्योग मन्त्रालय किन पछि हटेको हो ? बुझिएन । यसबाट संस्थागत स्वामित्व र संस्मरणमा कमी आई भोलिको कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्ने जोखिम बढेको छ ।

निजी क्षेत्रको साथ, सहयोग, समर्थन र सहकार्यबिना यस्तो सम्मेलन सफल हुन सक्दैन । चालु आवको बजेट, निजी क्षेत्रप्रतिको सरकारको उदासी दृष्टिकोण, पुँजी बजारप्रतिको नकारात्मक प्रस्तुती, बैंकिङ प्रणाली लगानीमैत्री नहुनु जस्ता कारणले निजी क्षेत्र अपेक्षित उत्साहित देखिएको छैन ।

विदेशी लगानीकर्ता सरकारले दिएको जानकारीकै भरमा मात्रै जोखिम मोलेर अर्काको देशमा लगानी लिएर आउने आँट गर्दैन । विदेशी लगानी भनेकै संयुक्त लगानी हो । उसको सहजकर्ता र सम्पर्क बिन्दुको रूपमा निजी क्षेत्र, स्थानीय साझेदार लगानीकर्ता अनिवार्य हुन्छ । प्रतिनिधि हुन तत्पर रहने र निःशुल्क हिस्सा खोज्ने पुरानो मनस्थितिबाट हाम्रो निजी क्षेत्र पनि ग्रसित छ । त्यो राम्रो होइन ।

थोरै प्रतिशतको स्वलगानीको हिस्सा लिएर भए पनि हाम्रा स्वदेशी लगानीकर्ता साझेदारको रूपमा आउनु जरुरी छ । यसले हाम्रो व्यावसायिक स्वार्थ र सम्मान दुबै वृद्धि हुन्छ । सम्मेलनमा आउने सहभागीलाई हाम्रा निजी क्षेत्रका साथीहरूले ल्याउनु भयो भनेमात्रै लगानीको प्रक्रियाले पूर्णता प्राप्त गर्छ । निजी क्षेत्रका साथीहरूलाई आग्रह छ : विदेशी लगानीकर्तालाई पाहुनाको रूपमा ल्याउनुस्, जिन्दगीभरलाई व्यावसायिक साथी बनाउनुस् ।

लेखक पूर्व अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री हुन् ।