सजिलो छ माडी 'मणि’ बन्न ?

सरिता तिवारी

काठमाडौँ — गत फागुन १ गते सर्वोच्च अदालतले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र सडक निर्माणसम्बन्धी कुनै पनि काम नगर्न सम्बन्धित पक्षलाई परमादेश जारी गरेको छ । यो आदेश सरसर्ती हेर्दा प्रकृति र जैविक विविधतामाथि मानव अतिक्रमणको विपक्षमा देखिएकाले अरू कसैका लागि चिन्ताको विषय नहुन सक्छ । तर निकुञ्ज नजिकको खास क्षेत्र र भेगमा बस्ने मानिसहरूलाई भने यसको गहिरो प्रभाव परेको छ । 

यतिखेर चितवनको दक्षिण भेगमा रहेको माडीका जनता सरकार र सम्बन्धित निकायसँग फेरि एकपल्ट आक्रोशमिश्रित प्रश्न गर्न बाध्य भएका छन्, के माडीबासी दोस्रो दर्जाका नागरिक हुन् ?के माडी मानव कान्जिहाउस हो ?के यहाँका मानिससित न्यूनतम मानवअधिकार पनि सुरक्षित छैन ? नेपालको जैविक विविधता संरक्षणको मूल्यमा माडीबासीले मूल्यहीन बलिदान कहिलेसम्म गरिरहने ?

यी प्रश्न आज र अहिलेमात्रै उठेका होइनन् ।नयाँ तरिकाले ब्युँतिएका हुन् । यिनकोव्यवस्थित उक्तर कोसित छ ? सरकारसित? संयुत्त राष्ट्रसंघीय निकाय युनेस्कोसित? या तमाम स्वतन्त्र संरक्षणकर्मी र मानव अधिकारवादी समूहसित ?

परमादेश जारी भएको सूचना बाहिर आए लगत्तै विद्यार्थी नेता अनाम किरणले आफ्नो फेसबुक वालमा लेखे, ‘हामी माडीका बासिन्दा हौं, तस्कर होइनौं ।’ त्यसपछि माडीमा र देश–विदेशका विभिन्न ठाउँमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामाझ यो वाक्य प्रतिरोध र प्रश्नको सूत्र बन्यो । कतिपयले जनतालाई प्राकृतिक जेलमा बस्न बाध्य पारिरहेको र मानवअधिकार विरोधी रहेको आरोपमा यतिबेला राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन,२०२९ खारेज गर्नुपर्ने समेत तर्क गरिरहेका छन् ।

माडी नगरपालिका स्वयम्ले पनि केही समयअघि उक्त ऐनका कारण माडीका बासिन्दा आतङ्कित हुनुपरेको भन्दै चितवनबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय सांसद कृष्णभक्त पोखरेललाई ऐनको जनपक्षीय संशोधनका लागि सातवटा बुँदासहितको संशोधन प्रस्ताव बुझाएको छ । गतमाघ ४ गते ऐन संशोधन लगायत माडी क्षेत्रका अन्य ज्वलन्त समस्या समाधानार्थ माडीबाट गएको डेलिगेसनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीकेपी ओलीले यो विषयलाई तत्काल बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकमार्फत लैजाने आश्वासन दिएका थिए । तर त्यो आश्वासनमा मात्रै सीमित भएको छ ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको सवाल सरकार एक्लैको होइन । यो निकुञ्ज संयुक्त राष्ट्रसंघ मातहत विश्व सम्पदामा सूचीकृत महत्त्वपूर्ण स्थल हो । तर आफ्नो गाउँसम्म पुग्ने आउ–जाउयोग्य बाटोसमेत नपाउने आम मानिसलाई विश्व सम्पदासूचीको विषयले कति आकर्षित गर्छ ?

त्यसमाथि दिनरात निकुञ्जकै वन्यजन्तुको आक्रमणले भयाक्रान्त र चोरी तस्करी नियन्त्रणका नाममा सुरक्षा निकायको
सधैंको शंकालु नजर, आत्मसम्मान नैखस्कनेगरी गरिने खानतलासी र कुटपिट इत्यादिले थङ्थिलो परेका माडीबासीको धैर्य अझै कतिन्जेल परीक्षित हुने ?यतिखेर सतहमा देखिएको मुद्दा त केवल सडक निर्माणसित जोडिएको छ । तर जुन दिन धैर्यको बाँध फुट्छ, मुद्दा केवल सडक निर्माणको विषयमा मात्रै सीमित हुने छैन ।

यस्तो छ माडी
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रभावित भूभागमध्येको सबैभन्दा सम्वेदनशील क्षेत्र हो– माडी । देशका सुगम जिल्लामध्ये एक मानिने चितवनकै एउटा भाग भएपनि माडीका जनताका दुःख र सास्ती अवर्णनीय छन् । भरतपुरबाट गीतानगर, पटिहानी, जगतपुर हुँदै राप्ती र रेवा नदीको बीचमा रहेको निकुञ्ज पार गरेर पुगिने माडी भौतिक दूरी र जमिनको प्रकृतिका दृष्टिले त्यति विकट ठाउँ होइन, जति प्रशासनिक रूपले विकट बनाइएको छ ।

राप्ती र रेवा नदीमा पुल नबनुन्जेल माडी वर्षाभरका लागि कुनै टापुजस्तो ठाउँ बन्थ्यो । डुंगा र लडियाबाट नदी तर्ने क्रममा हुने मानवीय क्षति केवल किस्सा र किम्वदन्ती मात्रैमा सीमित घटना थिएनन् । यिनको लामो शृङ्खला नै बन्न सक्छ । साठीको दशकमा यी दुई नदीमाथि पुल बनेपछि हिउँद–वर्षा दुबै समयमा आउ–जाउ गर्न सजिलो त भयो, तर माडीका जनताका खास दुःख यतिमात्रै थिएनन् । माडीको सबैभन्दा ठूलो दुःख त राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रभावित क्षेत्र हुनुपर्ने स्थितिभित्र छ ।जसका कारण माडीमा रहुन्जेल मात्रै होइन, माडीदेखि भरतपुरसम्म स्थायी वा अस्थायी रूपले बसाइँ सर्ने क्रममा समेत जनताले भोग्ने कहर र निषेधको फेहरिस्त लामै हुन्छ ।

माडी नयाँ र पछि विस्तारित बस्ती होइन । जनकलाल शर्मा र कृष्णबम मल्लको सम्वत् २०१४ मा प्रकाशित पुस्तक ‘रापती उपत्यका’ अनुसार ‘चितौन इलाका’मा पर्ने पाँच प्रगन्ना अन्तर्गत माडी प्रगन्नाभित्र बाइस मौजा (जिमदारी) थिए । सम्वत् २०११ सालमा नेपालको मध्यपहाडी क्षेत्रमा भएको प्राकृतिक प्रकोपबाट विस्थापित जनसंख्यालाई पुनर्वास गराउन सरकारले प्रादेशिक विकासको योजना ल्यायो ।

त्यस अन्तर्गत राप्ती दुन विकास विभाग स्थापना हुनुभन्दा अघि नै चितवनमा पहिल्यैदेखि कायम रहेका केही मानव बस्तीमध्ये एउटा उल्लेख्य ठाउँ हो– माडी उपत्यका । यो थारु समुदायको आदिभूमि समेत हो । राप्ती दुन विकास विभागकै योजनामा यहाँ बाइस मौजाका अतिरिक्त थप बस्ती विस्तार झयो ।

जमिन खरिद–बिक्रीका त्रममा समेत पहाडी क्षेत्रबाट बसाइँ सरेर आउने उल्लेख्य जनसंख्याका कारण माडी अब सामाजिक सद्भाव र सांस्कृतिक अन्तरघुलनको नमुना थलो बनेको छ । कृषिका दृष्टिले अत्यन्तै उर्वर यो ठाउँमा मानव सभ्यताका प्राचीन र मध्यकालीन अवशेषहरू यत्रतत्र भेट्न सकिने भएकाले यो मानवशास्त्रीय अध्ययनका कोणबाट पनि महत्त्वपूर्ण छ ।

माडी चारैतिरबाट जङ्गलले घेरिएको छ । उत्तर र पूर्व–पश्चिमतर्फ राष्ट्रिय निकुञ्ज छ भने भारतसित सीमा जोडिएको दक्षिणी क्षेत्रमा सोमेश्वर पर्वतमाला छ । निकुञ्जभिक्रबाट निस्कने जनावरको आत्रमणबाट मानिसले ज्यान गुमाउने, अङ्गभङ्ग हुने स्थिति माडीको सामान्य नियति हो ।तर यस्ता अवस्थामा जनताले क्षतिपूर्तिका लागि गरेका संघर्ष कहालीलाग्दा छन् ।

हुन त जनावरको बासस्थान अतिक्रमण गरेपछि उसले आक्रमण गरिहाल्छ ’नि भन्ने ओँठे टिप्पणी पनि नसुनिने होइन । तर वनक्षेत्रनाघेर जनसाधारणका घरभित्रै पसेर जनावरले मच्चाउने आतङ्क कस्तो हुन्छ ? त्यो भोग्नेले मात्रै जान्दछ । हात्तीमाथि सवार भएर दूरबिनले दृश्यदर्शन गर्ने पर्यटकले त्यसको कहर कदापि अनुमान गर्न सक्दैन ।

सोचेर ल्याउँदा माडीबासी हुनु मानौं अघोषित अपराधी हुनु हो । प्राकृतिक मानव जेलको बन्दी हुनु हो । नेपालमा राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तु आरक्षहरूको व्यवस्था किन गरियो भन्ने सन्दर्भमा जैविक विविधता संरक्षणको तर्क अगाडि आउँछ । जैविक विविधता संरक्षण गर्दै गर्दा स्थानीय समुदायका न्यूनतम मानव अधिकारमाथि समेत अतिक्रमण गर्नुपर्छ भन्ने छ र ? होइन, सिंगो बस्ती नै निकुञ्जका लागि बाधक बनेको हो भने चितवनकै कुमरोज या पदमपुर जस्तैगरी माडी उपत्यकाभरका मानिसहरूलाई जिल्लाको कुनै अर्को ठाउँमा स्थानान्तर गर्ने विकल्प छ कि छैन ? त्यो विचार गरिनुपर्छ । त्यसो गरिहाल्न पनि अब किन सम्भव छैन भने माडी केवल केही मौजाहरूले बनेको सानो आवादी रहेन । जसरी–तसरी विकासको फड्को मार्दै गरेको र सामाजिक, राजनीतिक चेतनाको विस्तार भैसकेको एउटा सिंगो नगरपालिका बनिसकेको छ ।

२०६८ सालको जनगणना अनुसार माडीमा झन्डै ४० हजार जनसंख्या छ । आधारभूत भौतिक सुविधाको अभावका कारण राप्ती नदी तरेर भरतपुरतर्फ स्थानान्तर हुने संख्या पनि ठूलै छ । आंशिक रूपले माडी छोड्ने पनि उत्तिकै छन्, जो पढाइ, स्वास्थ्योपचार या अन्य सिलसिलामा माडीबाहिर छन्, तर तिनको घर, जमिन त्यहीं छ ।

पछिल्लो समय स्थानीय सरकारको गठनपछि विकास र निर्माणको क्रम तीव्र हुँदै गर्दा माडीको स्थानान्तरको सिलसिला घट्ने सम्भावना बलियो हुँदै थियो । तर भर्खरै आएको परमादेश र विश्व सम्पदा सूची बाहिर पर्नसक्ने खतराको ‘थ्रेट’जस्ता प्रसंगले एकपल्ट फेरि माडीबासी आतङ्कित बनेका छन् ।

मणि बनाउने प्रतिबद्धता
गएको संघीय तथा प्रादेशिक चुनावको छेकोमा हालको नेकपा (नेकपा)का दुबै अध्यक्ष चुनावी जनसभालाई सम्बोधन गर्न माडी आएका थिए । आकाशमार्ग पछ्याउँदै चिलगाडीबाट माडी उपत्यका टेकेका केपी ओलीसहित माडीबासी आमजनता साक्षी थिए, यही सभामा यस क्षेत्रका उम्मेदवारसमेत रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘माडीलाई मणि बनाएर देखाउने’ उद्घोष गरे । सभाले संवेदना र उल्लासको अतिरेकमा पररर ताली बजायो ।

अखबारका संवाददाताहरूले एउटा आकर्षक हेडलाइन पाए । स्थानीय रेडियोहरूले घन्टा नबिराई त्यही समाचार फुकिरहे । प्रचण्डको चुनावी सफरलाई जितको मुकुट पहिर्‍याउन निर्णायक ठाउँ थियो, माडी र त्यसका लागि उनले हुकुमको एक्का जसरी जनसमक्षफ्याँकेको पत्ती शब्द थियो ‘मणिी’ । तर के उनी माडीलाई मणि बनाउन अहिले पनि प्रतिबद्ध छन् ? दृश्यहरूले जे बताउँछन्, त्यहाँभित्र भेटिने उत्तर अवश्य पनि त्यति प्रितीकर छैनन् ।

बहुचर्चित बाँदरमुढे नरसंहारको दाग मेट्न सजिलो त थिएन । शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि माओवादीले लज्जानुभूति र माफीनामाकाशृङ्खला नै चलाए पनि मतदाताको मनबाट बाँदरमुढे घटनाको अमिलो विषाद मेटिइहाल्ने स्थिति पनि थिएन । यसपटक यहीं आएर उम्मेदवार बनेका प्रचण्डले जनसाधारण सामु केही न केही त्यस्तो ठोस आश्वासनको भाषा बोल्नैपर्ने थियो, जसले त्यो क्रूर परिघटनालाई स्मृतिबाट धकेल्ने सामर्थ्य राखोस् ।

उनले वाम गठबन्धनको पक्षमा आउने ब्यापक मतबाट निर्माण हुने कम्युनिष्ट सरकारले माडीमा गर्ने केही महत्त्वाकांक्षी योजना पनि सार्वजनिक गरेका थिए । माडी उपत्यकाभित्र कृषिको विविधीकरण, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका जङ्गली जनावर र मानव बस्ती बीचको द्वन्द्वको अन्त्य,सुकुम्बासी समस्याको समाधान, रिउ नदी र अरू खोलामा तटबन्ध, केरुङ ठोरी राजमार्गको निर्माण लगायतका विषय यद्यपि नयाँ कुरा भने थिएनन् । बरु यस पटकका नयाँ कुरा थिए, सदरमुकामदेखि माडी हुँदै ठोरी पुग्ने हालको बाटोलाई निकुञ्जभित्र आकाशे पुल वा सुरुङमार्ग बनाएर जोड्ने योजना । यो योजना सुन्दा स्वैरकाल्पनिक लागे पनि इच्छाशक्ति भए असम्भव भने छैन ।

यो चुनाव ताकाको कुरा हो । आजको कुरा भने भिन्नै छ ।आज स्थानीय सरकार मातहत हुनलागेको विकासको सामान्य प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको स्थिति हो । माडी ठोरी खण्डको हुलाकी सडक निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव ल्यांकन(ई.आई.ए.)अध्ययनका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएर वन मन्त्रालयबाट तिनको प्रतिवेदन स्वीकृत भइसक्दा समेत यहाँका खोलाहरूमा पुल निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनसकेको छैन ।

वन मन्त्रालयबाट प्राप्त स्वीकृतिपत्रमा उल्लेख भए अनुसार युनेस्कोको विश्व सम्पदा केन्द्रबाटबाट समेत सुझाव र स्वीकृति लिई त्यसको जानकारी मन्त्रालयलाई दिनुपर्ने सर्त हेर्दा माडीको भौतिक विकास सोचेजस्तो सहज नहुने स्पष्ट देखिन्छ । युनेस्को माडीका जनताको आधारभूत अधिकारप्रति उदार होला कि नहोला ? प्रशस्त शंका छन् । तर बितेको दशकमै बनेका राप्ती र रेवा नदीका पुल कुन सैद्धान्तिक आधारमाथि टेकेर निर्माण गरिए र वर्तमानमा थालिएको निर्माणप्रक्रिया के कारण अवरुद्ध भएको हो ? यो पनि अनुसन्धानकै विषय हो ।

यतिबेला कताकति सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेशले खास अर्थ राख्दैन भन्ने अपव्याख्या पनि हुनथालेको छ । देशको सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई विधिसम्मत तरिकाले बाहेक उल्ट्याउन वा अमान्य करार गर्न मिल्ला ? यो झन् सोचनीय छ । युनेस्को लगायत सरोकारवाला निकायको परामर्श र सहमतिमा गरिएको वातावरणीय प्रभाव अध्ययनले अनुमति नदिई निकुञ्जभित्र सडक निर्माण गर्न नपाइने र बाँकी सडकखण्डमा पनि युनेस्कोले दिने स्वीकृति पर्खनुपर्ने सर्तले माडीको विकासलाई जटिल मोडमा उभ्याइदिएको छ ।

निकुञ्ज प्रभावित क्षेत्रमा हुने भौतिक निर्माण विश्व सम्पदाको अतिक्रमणमात्र नभई नेपालले अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीतसमेत हुने स्थिति हो भने निर्णय माडीबासीकै हातमा छोडिनुपर्छ । यहाँका जनता के चाहन्छन् ? फैसला जनताले नै लिन पाउनुपर्छ । विश्व सम्पदाको गौरवका अगाडि मान्छेको सास र बासलाई तुच्छ ठान्ने हो भने सरकारले सोचोस्, के सरकार सिंगो माडीलाई स्थानान्तर गराएर अर्को उपयुक्त ठाउँमा पुनर्वास गराउन तयार छ ?के यो भवसागर तर्न सम्भव छ ?

मणि भनेको बहुमूल्य रत्न हो । प्राकृतिक संसाधन, बहुसांस्कृतिक अन्तरघुलन रराजनीतिक चेतनाको समेत समुच्चयलेमाडीसँग गौरवपूर्ण इतिहास र वर्तमान दुबै छन् । प्रचण्डले चुनावी माहोल तताउन भावुकतावश ‘माडीलाई मणि बनाउँछु’ भने होलान् । तर उनले माडीको मणि बन्न सक्ने सामर्थ्य नदेखी त्यसो भनेका पक्कै होइनन् ।

साँच्चै नै माडीलाई मणि बनाउने हो भने माडीबासीलाई प्राकृतिकझ्यालखानाको आजसम्मको उकुस–मुकुस स्थितिबाट बाहिर निकाल्ने सार्थक र हिम्मतिलो पहल थालिनुपर्छ । चाहे त्यसका लागि विश्व सम्पदा सूचीबाट ‘आउट’ होइन, थ्रेटको सामना गर्न किन नपरोस् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २५, २०७५ ०७:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बाँदरको कैरन, हेरालोलाई हैरान

सोनी बराल गौली

काठमाडौँ — विश्वभर बाँदरका २ सय प्रजाति छन् । तीमध्ये नेपालमा तीन प्रजाति पाइन्छन् । लङ्गुर, रेसस र आसमी । बाँदरहरू जङ्गलमा बस्छन् । देवालयमा पनि यिनीहरू प्रशस्तै भेटिन्छन् । लङ्गुर जङ्गलमा तथा आवादी जग्गामा पाइन्छ । रेसस जङ्गलमा र सहरी बसोबास क्षेत्रमा । दसदेखि एक सयको समूहमा । यो खेतीबालीमा असर गर्ने प्रजाति हो । 

मानिसहरूले कृषि बाली नोक्सानीको समाधानका लागि बाँदरलाई धपाउने, हल्ला गर्ने, ढुंगाले हान्ने गर्छन् । यी प्रयास प्रभावकारीे छैनन् । विभिन्न सांस्कृतिक मूल्य–मान्यताका कारण पनि मानिस बाँदरलाई जथाभावी दुःख दिन डराउँछन् । हाम्रो कानुनले समेत बाँदर हत्या गर्नर् बन्देज गरेको छ ।

परापूर्वदेखि नै बाँदर र मानिसबीच घनिष्ट सम्बन्ध रहेको धार्मिक ग्रन्थहरूमा पाइन्छ । रामायण अनुसार श्रीरामले सुग्रिवसँग मित्रता गाँसी बाँदर सेना र हनुमानको साथ लिई लङ्का दहन गरेर सीतालाई रावणको चङ्गुलबाट मुक्त गरेका थिए । हनुमानले रामलाई हरेक परिस्थितिमा साथ दिएका थिए । हनुमानलाई रामभक्त भनी पुजिन्छ पनि । अहिले पनि मानिसले बाँदरबाट अनेकौं लाभ लिइरहेका छन् । वैज्ञानिकहरूले बाँदरमा परीक्षण गरी विभिन्न रोगको औषधी पत्ता लगाएका छन् । शिक्षाविद्ले सिकाइ प्रक्रियाका सिद्धान्त प्रतिपादन गर्न बाँदरको प्रयोग गरेका छन् । सर्वसाधारणले पनि बाँदरलाई तालिम दिएर सर्कसमा प्रयोग गरेका छन् ।
केही व्यक्ति वा समूहले बाँदरबाट फाइदा लिए पनि असंख्यले भने दिनहुँ दुःख झेलिरहेका छन् ।

सामान्यतया पोथी बाँदरहरू २.५–४ वर्षमा तथा भाले बाँदरहरू ४–७ वर्षमा वयस्क तथा प्रजननयोग्य हुन्छन् । बाँदरले गर्भाधारण गरेको ५.५ महिनामा तीनवटासम्म बच्चा जन्माउँछन् । यिनीहरू १२–२४ महिनाको अन्तरालमा अर्को बच्चा जन्माउँछन् । त्यसैले बाँदरको संख्या द्रुत गतिले बढेको पाइन्छ । विशेषतः मध्यपहाडी भेगमा सामुदायिक वन विस्तारसँगै बाँदरको संख्या बढेको छ । राष्ट्रिय निकुञ्जमा पनि यिनीहरूको संख्या बढेको छ । अत्यावश्यक खाना वनमा अभाव छ । मानव बस्तीमा सजिलै पाइन्छ । त्यसैले यिनीहरू मानव बस्तीमा आकर्षित हुने गरेका छन् । यसले मानव र बाँदर बीचका द्वन्द्वका घटना बढाएको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रबाट तुलनात्मक रूपमा सम्पन्न व्यक्ति सहरी क्षेत्रमा बढ्दैछन् । गाउँमा प्रायः आर्थिक रूपले कमजोर परिवारको बसोबास छ । दुःख गरी लगाएको कृषि बालीमा बाँदरले क्षति पुर्‍याउँदा उनीहरू झन् विपन्न भएका छन् । आफ्नो अन्नबाली बचाउन रातदिन बारीमै बस्न बाध्य छन् । तैपनि बाँदरबाट बाली जोगाउनसकेका छैनन् । एक ठाउँबाट लखेट्छन् । अर्को ठाउँमा पुगेर बाली नष्ट गर्ने गर्छ ।

पूर्वतिरका कति किसान ठान्छन्, ‘बाँदर हनुमानको स्वरूप हो । रामले आसिस दिएकाले यहाँ आएका हुन्, टन्न खुवाएर पठाउनु हाम्रो धर्म हो ।’ उनीहरू यसलाईआफ्नो बसको कुरा ठान्दैनन् । सरकारले नै कदम चालेर समस्या सल्ट्याइदियोस् भन्छन् । पश्चिममा भने गाउँलेले बाँदरको अत्याचार सहन नसकी खेतबारी नै बाँझो राखेका छन् । घरमा पकाएको खानादेखि सुकाएका कपडासमेत बाँदरले लगेर उजुरीसमेत गर्न बाध्य भएका छन्, उनीहरू ।

देवघाटका वृद्धाहरूले आफ्नो पीडा गीतमै बिसाए, ‘हाम्ले खानेकुरा माग्ने, बाँदरले त्यसलाई खाने, हाम्रो पीर कसलाई बिसाउने/हाम्ले तिनलाई लखेट्ने, तिनले हाम्लाई पच्छ्याउने, त्यसैगरी दिन बिताउने ।’ धादिङका किसानले बेला–बेलामा सरकारसँग बालीनालीको उचित क्षतिपूर्ति नै मागेका छन् । कास्कीका किसानले राष्ट्रिय कृषक महासङ्घ तर्फबाट यसको व्यवस्थापन माग गर्दै सर्वोच्व अदालतमा रिटै हालेका छन् ।

सहरी क्षेत्रमा मठमन्दिर नजिक गर्मी–जाडो नभनी सदा झ्यालढोका बन्द गरेरै बस्नुपर्ने अवस्था छ । कपडा सुकाएपछि दिनभरि हेरालो बस्नुपर्ने बाध्यता छ । विस्कुन सुकाउँदा पनि त्यस्तै । साना नानी–बाबुलाई बाहिर एक्लै सुताउन वा खेल्न छोड्नै मुस्किल छ ।
यसको निराकरण अति जरुरी छ । यस जैविक प्रकोप न्यूनीकरण गर्न केही अल्पकालीन र केही दीर्घकालीन उपाय अपनाउन सकिन्छ । अल्पकालीन क्रियाकलापमा विशेषतः बाँदरले आक्रमण गर्ने स्थान वरिपरि औषधी छर्ने, जसको गन्धले बाँदर भाग्छ ।

बाँदरलाई समाती परिवार नियोजन गरिदिने । बाँदरलाई समातीे रङ्ग लगाई छाडिदिने, त्यसले अरू बाँदर डराउँछन् । मरेको
माछालाई प्याकेटमा राखेर खेती वरिपरि राखिदिने, त्यसलाई बाँदरले खोलेर खाने प्रयास गर्छ । हातमा लागेपछि गन्ध नहटिन्जेल घसिरहन्छ । र पुनः बालीमा नआउन सक्छ । राहत कोष खडा गरी यसको खाद्यान सुरक्षा गर्ने । सुगधिन्त जडिबुटी खेती गर्ने जस्तै– पहाडमा टिमुर र तराईमा क्यामोमाइल, मेन्था, लेमनग्रास । समुदायलाई हानि–नोक्सानीको प्रकृति हेरी राहत रकम उपलब्ध गराउने ।

दीर्घकालीन क्रियाकलापमा बाली बिमाको लागि सहयोग गर्न प्रेरित गर्ने । सामुदायिक वन लगायत सरकारी र निजी वनलाई बाँदरमैत्री वनमा रूपान्तरण गर्ने । बाँदरलाई मन नपर्ने बिरुवाको खेती प्रबर्द्धन गर्ने । बाँदर व्यवस्थापन सम्बन्धी दीर्घकालीन रणनीति बनाई कार्यान्वयन गर्ने ।

नेपालमा अहिलेसम्म बाँदरका क्रियाकलापले जति क्षति जैविक प्रकोपबाट पुगेको छैनन् । सर्वसाधारणलाई दैनिक जीवनयापन गर्न मुस्किल हुँदै गइरहेको छ । यसको स्थायी समाधान हुनसकेको छैन । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले केही ठाऊँमा कार्यक्रम राखेर बजेट विनियोजन नै गरेका छन् । यस विषयलाई राज्यले एजेन्डा बनाएरै रणनीति अख्तियार गर्न जरुरी छ । बाँदर अतित्रमणको समाधान हेरालो र जुलुसले नभई नीति तथा ऐनले बोल्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २५, २०७५ ०७:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT