फागुन एकको सम्झना, बिर्सन...

माओवादी ‘जनयुद्ध’
गंगा बीसी

काठमाडौँ — फागुन १ पूर्व माओवादीका लागि महान् दिन हुन सक्छ । कांग्रेस  र पूर्व एमालेका लागि पनि सम्झनालायक दिन होइन । अझ मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको माओवादी र नेत्रविक्रम चन्दले नेतृत्व गरेको पार्टीका लागि गौरवशाली दिन हुन सक्छ । पूर्व राजाका लागि बिर्सनलायक दिन । माओवादीले राजतन्त्रमाथि धावा बोलेको दिन भएकाले । 

फागुन १ गते सुरु भएको सशस्त्र युद्ध १० वर्ष चल्यो, यसले धेरै हुरी ल्यायो। करिब १३ हजार मान्छे मारिए, हजारौँ घाइते भए। युद्धले धेरै डोबहरू बनायो। धेरै घाउ बनायो। ती डोबहरू, घाउहरू अझै पनि पुरिएका छैनन्।
रोल्पा, रुकुमलगायतका जिल्लाहरूमा युद्धमा मारिएका व्यक्तिका ‘सहिद’ गेट, शिलालेख र सालिकहरू जस्ताका त्यस्तै छन्। सहिद गेट र सालिक स्थिर छन्। ती सजीव व्यक्तिका निर्जीव वस्तु हुन्। उनीहरू बोल्दैनन्, चाल पनि छैन। उनीहरूको सन्देश भने अवश्य छ, खास गरी पूर्व माओवादीका नेताहरूलाई।

ती सालिकमा हरेक वर्ष फागुन १ गते गेट र सालिकमा माला र टीका लगाइन्छ। उनीहरूको सपना पक्कै पनि दुनियाँ बदल्ने थियो। सपनाले उनीहरूलाई सहिद बनायो, मृत्युको मुखमा पुर्‍यायो। माओवादी र त्यसका नेताहरूले ती सपना बाँडेका थिए। सपनालाई बिपनामा बदल्ने ठुलो रहर थियो उनीहरूको। ‘सहिद’ का सालिक र गेट केही समयपछि पुराना हुँदै जानेछन्। सहिदका सपनाहरू सालिक र गेटसँग बिलाउँदै जाने स्पष्ट सङ्केत देखिएका छन्। सशस्त्र युद्धको नेतृत्व गरेको माओवादी अब पूर्व माओवादी भइसक्यो। माओवादी इतिहासमा छुटिसकेका छ। अधिकांश नेताहरू फेरिएका छन्। मुलुक नेपाल खास बदलिएको छैन। ‘मुलुक बदल्छौँ भन्थे आफै बदलिए’ पूर्व माओवादीका नेताहरू लक्षित भनाइ रोल्पा, रुकुमतिर सुन्न पाइन्छ।

नेता बदलिए। व्यवहार बदलियो। सर्वहारापन हराउँदै गयो। सर्वहाराहरू सधैँ सर्वहारा नै रहे। नेताहरू सर्वहारा रहेनन्। सर्वहाराका नेताहरू पुँजीवादी नेतामा रूपान्तरण भए। भन्न त उनीहरू अझै समाजवादमा जाने भन्दैछन्। समाजवादको बाटो रोल्पा, रुकुमको सडकजस्तै अप्ठ्यारो छ। गधा धोएर गाई बनाउने सिद्धान्त अँगालेको आरोप लाग्दैछ। दूधको दूध पानीको पानी छुट्ट्याउने क्षमता जनतासँग छ। जनताले यो निर्वाचनमा दुई तिहाइ दिएको पनि आड र भरोसाले हो।
सर्वहारा भइरहन अब नेपाली जनतालाई मन छैन। सायद सर्वहाराको नाममा रानजीति जनतालाई मन पर्दैन। किनकि सर्वहारा आफैमा दु:खीपन हो। तर दु:खुलाई पार लगाउने पूर्व माओवादी र एमालेको मिलनपछि जन्मिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले कुरा गरेको छ। यो सरकारमा २०५२ फागुन १ बाट सुरु भई १० वर्ष चलेको सशस्त्र युद्धको रगत र पसिना मिसिएको छ।

‘सर्वहारा’ नेताहरू सरकारमा पुगे। विगतका कार्यशैली सरकारको कार्यशैली। जनताका दु:ख बदलिएका छैनन्। तर, नेताको जीवनशैली बदलिएको छ। जनताको जीवन खासै नबलिनु तर नेताको जीवनशैली बदलिँदै जाने हो भने समाजवादको मार्ग कोरिन्छ कि नाइ? यो प्रश्नको उत्तर रोल्पा, रुकुमलगायत जिल्लामा रहेका सहिदका गेट र सालिकले दिन सक्दैनन्।

युद्धमा मारिएका परिवारको अवस्था खासै सुधार भएको छैन। स्वाभाविक विकासका कामहरू गाउँमा भएका छन्। युद्धमा बन्दुक बोकेका केही व्यक्ति गाउँ फर्किएका छन्। धेरै काम खोज्दै विदेश पुगेका छन्। रगत र पसिनाको मूल्य के हो? बन्दुक बाकेर हाल गाउँ फर्केका पूर्व लडाकु र माओवादी कार्यकर्तालाई सोधे हुन्छ। रगत र पसिना बग्यो, खोला र नदीजस्तै। युद्धमा बगेको रगत र पसिनाको मूल्यले पूर्व लडाकु र कार्यकर्ताको जीवनस्तर फेरिनु पर्ने हो। नेताको जीवनस्तर फेरियो।

युद्ध इतिहासमै सीमित भएको बेश हो। माओवादी युद्ध पनि सम्झना र बिर्सनको दोसाँधमा छ। यद्यपि युद्धका डोबहरू रहिरने छन्। युद्ध शान्तिमा रूपान्तरण भएकोले चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन। चिन्ता त छ केवल सर्वहारा जीवनको। केवल प्रश्न छ, ‘के अझै सर्वहारा भइरहने हो? के सर्वहाराको नाममा राजनीति भइरहने हो?

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७५ १८:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्मचारीलाई सस्तो ब्याजमा ऋण

एनजीओमा आबद्ध हुन पाउने
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — सरकारले निजामती कर्मचारीलाई जग्गा खरिद र घर बनाउन सस्तो दरमा ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा कर्मचारीलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ । 

संघीय संसद्मा पेस भएको विधेयकमा निजामती कर्मचारीका सन्तानलाई शैक्षिक बिमा गरिने व्यवस्थासमेत छ । ‘बढीमा दुई सन्ततिलाई स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्न आवश्यक खर्चका लागि शैक्षिक बिमा योजना लागू गरिने’ उल्लेख छ । निजामती कर्मचारीलाई अबदेखि उपचार खर्चको सट्टा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत रकम उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । कुनै कर्मचारीको सेवारत अवस्थामै मृत्यु भए परिवारलाई खाइपाई आएको एक वर्षको तलबबराबरको रकम एकमुष्ट उपलब्ध गराइँदै छ ।

विधेयकमा प्रत्येक वर्ष निजामती कर्मचारीले पाउने महँगी भत्ता बढ्नेछ । त्यसका लागि मुख्य सचिव अध्यक्षतामा विज्ञ, पदाधिकारी र ट्रेड युनियनका अध्यक्ष सम्मिलित तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्न समिति गठन गरिएको छ । उपभोक्ता मूल्यसूचीका आधारमा महँगी भत्ता निर्धारण हुनेछ ।

समितिले प्रत्येक दुई वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर, कुल दरबन्दी संख्या, सरकारको आर्थिक स्रोत र क्षमतालगायत आधारमा तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकनका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ । कामको सिलसिलामा दुर्घटना वा द्वन्द्वमा परी घाइते भए वा अंगभंग भएमा त्यस्तो निजामती कर्मचारीलाई सुविधासम्पन्न अस्पतालमा उपचार गर्ने व्यवस्था सरकारले गरिदिनेछ र सबै खर्च सरकारले नै ब्यहोर्ने छ । विधेयकमा कर्मचारी बढीमा ४२ दिनसम्म गोष्ठी, सेमिनार र अवलोकन भ्रमणमा जान सक्ने व्यवस्था छ ।

निजामती कर्मचारीले सरकारको मनोनयनमा अध्ययन, तालिम, भ्रमणबाहेक पनि बिदा बस्न पाउने प्रावधान राखिएको छ । बेतलबी अध्ययन बिदामा गएका कर्मचारीले अध्ययन पूरा भएपछि बिदाबराबरको अवधि सेवा गर्छु भनी कबुलियती गर्नुपर्ने हुन्छ । अध्ययन र अध्ययन भ्रमण, तालिम पूरा भएको मितिले तीस दिनभित्र कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने हुन्छ ।

एउटै पदमा १५ वर्षसम्म काम गरेका सहसचिव वा सोसरह तथा त्योभन्दा मुनिका निजामती कर्मचारीलाई अवकाश हुनुभन्दा एक महिनाअघि एक तहभन्दा माथिल्लो पदमा बढुवा गरिने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्ता कर्मचारीले अवकाशका लागि निवेदन दिए पनि एक तह बढुवा गरी अवकाश दिइनेछ । कुनै निजामती कर्मचारीको मृत्यु भएमा त्यस्तो कर्मचारीको परिवारलाई बहाल रहेको पदभन्दा माथिल्लो पदको निवृत्तिभरण (पेन्सन) सुविधा दिइने उल्लेख छ ।

निजामती कर्मचारीलाई दुई वर्ष पूरा भएपछि मात्र अर्कोे कार्यालयमा सरुवा गरिने पहिलेकै व्यवस्था यो विधेयकमा पनि छ । सचिव र सहसचिवका हकमा सरकारले जति बेला पनि सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ भने कर्मचारीलाई दुई महिनाभन्दा बढी अवधिसम्म जिम्मेवारीविहीन राख्न नपाइने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीलाई एक वर्षसम्म परीक्षणकालमा राखिनेछ ।

प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका वा खटाइएका कर्मचारीको तलब तथा अन्य सुविधा सम्बन्धित निकायले नै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसरी खटाइएका कर्मचारी कुनै कारणले सेवाबाट अलग भए निजले पाउने उपदान, पेन्सन, उपचार खर्च र सञ्चित बिदाको रकम संघीय सरकारले ब्यहोर्ने छ । सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिएका कर्मचारी भने रित्तै घर फर्कनुपर्ने हुन्छ ।

निजामती कर्मचारीले सामूहिक राजीनामा दिए सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले त्यस्तो राजीनामा सम्बन्धित कर्मचारीले दिएको यकिन गरी स्वीकृत गरिनेछ । कर्मचारीले कार्यालयको काममा बाधा नपर्ने गरी गैरराजनीतिक पेसागत संगठन वा एनजीओ (सामाजिक संस्था) मा आबद्ध हुन पाउने विधेयकमा व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७५ १८:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्