रैथाने दु:ख

कुनै बेला महानगरपालिकामा दैनिक सय वटासम्म नक्सापास हुने गथ्र्यो । त्यो संख्या १० को हाराहारी पनि छैन । भित्री सहरमा भूकम्पले ढलेका बाहेक अरू घर बनाउने काम छैन भन्दा हुन्छ । २० वर्षअघि नक्सा सम्बन्धी समितिका प्रमुख भई काम गरिसक्नुभएका २७ नं. वडाका अध्यक्ष चिनियाँमान वज्राचार्यका शब्दमा, ‘त्यो बेला एकपटक दिनको १०२ वटासम्म नक्सापास गरेको थिएँ । अहिले दिनको ८ वटा पनि आउँदैन ।’

काठमाडौंका भित्री सहरमा पुराना घरहरू कति सानो ठाउँमा बनाएका हुन्छन् भने त्यसको क्षेत्रफल एक आना वा त्योभन्दा आधा पनि हुन सक्छ । तर जनसंख्या बढ्दो छ । भित्री र बाहिरी दुवै रूपले । कतिपय परिवारको अंशबन्डा गर्दा त्यही आधा आनावाला घरभित्रै अलग भएर छुट्टाछुट्टै परिवार बसाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । परिवार संख्या बढ्दै जाँदा सानो घरमा व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन ।

अंशबन्डा गर्दा परिवारका एक वा एकभन्दा बढी सदस्यले घरै छाडेर जानुपर्ने हुन्छ । अथवा परिवारका सबैजनाले आफ्नो घर तेस्रो पक्षलाई बेचेर आफूहरू अन्तै सर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी घर बेच्दा उनीहरूको हातमा जति पैसा आउँछ, त्यसले अर्को ठाउँमा जग्गा वा घर किन्न सकिँदैन । आधा आनाको घरलाई बन्डा गरेर वा बेचेर पाएको पैसाले तीन आनाको घर वा जग्गा किन्न नसक्नु स्वाभाविकै हो । किनिहाले त्यो आफ्नो घरछेउ हुँदैन, सहरभन्दा बाहिरै पुग्नुपर्ने हुन्छ । यसले उसलाई आफ्नो व्यवसाय, घर परिवार, समाज र स्थानीय सांस्कृतिक–सामाजिक गतिविधिबाट टाढा पुर्‍याइदिन्छ ।

भित्री सहरका स्ववासी आफ्नो रैथाने टोल छाड्दै जाने प्रवृत्तिले काठमाडौंको स्थानीयपन गुम्दै गइरहेको छ । यसले यहाँको परम्परागत सांस्कृतिक गतिविधिलाई प्रभावित गरिरहेको छ । रैथानेहरू आफ्नो मूल ठाउँ छाडेर अन्तै बसोबास गर्न जाँदा मूल ठाउँमा सामूहिक रूपमा मनाइने जात्रा, पर्वहरू प्रभावित भएका छन् ।

जात्रामा बाजा बजाउने, नाच चलाउने, व्यवस्थापन गर्ने प्रमुखहरू नै ठाउँ छाडेर गएपछि त्यस्ता जात्रा सञ्चालनमा समस्या देखिन थालेको छ । केही बूढापाका ‘पुरानो टोल’ भन्दै आइरहे पनि नयाँ पुस्तासँग त्यो सम्बन्ध टुट्दो छ । पुरानो टोलमा अवस्थित बाजागाजा सिकाउने, नाच सिकाउने गुठीघर, नास:द्य: आदिसँग नयाँ पुस्ता टाढिँदै छ । यो सम्बन्ध ठ्याम्मै टुटेपछि पुरानो टोलमा आयोजना हुने सांस्कृतिक पर्व संकटमा पर्नेछन् । जात्रा, पर्व भनेका तत्स्थानका अमूर्त सम्पदा हुन् ।

अमूर्त सम्पदा विलुप्त भए भने त्यसको प्रत्यक्ष असर त्यहाँको मठ, मन्दिरजस्ता मूर्त सम्पदामा पर्न जान्छ । उपत्यकाका सबैजसो मठ, मन्दिर, देवीदेवता जस्ता मूर्त सम्पदासँग कुनै न कुनै अमूर्त सम्पदा जोडिएकै हुन्छन् । अमूर्त सम्पदा लोप भए भने त्योसँग जोडिएको मूर्त सम्पदा प्राण निकालिएको निर्जीव वस्तुमा रूपान्तरण हुन पुग्छन् ।

जात्रा, पूजाआजा बिना ठिङ्ग उभिएको मन्दिर जतिसुकै कलात्मक भए पनि त्यो एउटा संरचनामात्र हुन सक्छ, सम्पदा हुन सक्दैन । मानिसलाई टाढा राखेर सम्पदा बचाउन सकिँदैन, चाहे त्यो मूर्त होस् वा अमूर्त । काठमाडौंको ‘कल्चरल सिटी’को पहिचान बचाउने हो भने यी यावत् प्रक्रियामा प्रवेश हुनैपर्छ ।

अर्कोतिर आफ्नो रैथाने टोल छाडेर ऊ जुन नयाँ ठाउँमा बसोबास गर्न पुग्छ, त्यहाँ न उसको आफन्त हुन्छ, न त आफ्नोपन । उसले त्यहाँ सामूहिक रूपमा मनाउने जात्रापर्व मात्र होइन, आफ्नै घरभित्र मनाउने संस्कार र संस्कृतिसमेत मनाउन सक्दैन । किनभने त्यसका लागि चाहिने न कुनै देवीदेवता त्यहाँ हुन्छ न संस्कृतिका सामग्री ।

क्रमश: उसले त्यहाँ आफ्नो भाषा गुमाउँछ, संस्कृति गुमाउँछ र अन्त्यमा आफैलाई गुमाउँछ । रैथाने टोल छाडेर जानुको यो अर्को खति हो । उता रैथाने टोलमा उसले छाडेर गएको पुख्र्यौली घर गैररेथानेको हातमा पुगेर त्यहाँ उनीहरूबाट उत्सर्जन हुने सांस्कृतिक प्रदूषणको प्रसंग बेग्लै छ ।

बाहिरबाट आई काठमाडौंमा बसोबास गर्ने धेरैको अनुमान के हुन्छ भने काठमाडौंका रैथानेसँग प्रशस्त जग्गा छ, सहरको घर बेचेर त्यही जग्गामा नयाँ घर बनाउन गए पनि हुन्छ । अहिले यथार्थ त्यस्तो छैन । काठमाडौंका रैथानेसँग बेच्नलाई त छोडिनै दिउँm, बस्नलाई समेत जगेडा जग्गा छैन । उनीहरूका धेरै जग्गा कहिले सडक र अस्पताल बनाउन, कहिले विश्वविद्यालय बनाउन, कहिले राणाका दरबार बनाउन त कहिले आवास क्षेत्र बनाउन भन्दै राज्यले अधिकरण गरी लिइसकेको छ ।

पृथ्वीनारायण शाहको पालामा सैनिकलाई तलबको सट्टा जग्गा नै ‘जागिर’ दिन सुरु गरिएको रैथाने नेवारहरूको जग्गा गणतन्त्र आइसक्दा पनि सडक विस्तार, फास्ट ट्रयाकजस्ता नामबाट अतिक्रमण भइरहेको छ । काठमाडौंका अधिकांश रैथानेसँग बाँकी रहेको अन्तिम सम्पत्ति भनेकै त्यही आधा आने घरमात्रै हो । त्यही घरमा पनि तीनवटा बाहेक चारवटा कोठा निकाल्न पाइँदैन भन्ने सरकारी निर्माण संहिताले काठमाडौंका रैथानेलाई मारमा पारेकै हो ।

उनीहरूका त्यही समस्याको गाँठो फुकाउन महानगरपालिकाका निर्वाचित पदाधिकारीले भवन निर्माणसम्बन्धी पुरानो मापदण्डमा केही संशोधन गरेका हुन् । संशोधनपछि महानगरपालिका र उपत्यका विकास प्राधिकरणबीच जुहारी चलेको छ । प्राधिकरणले कामपाको संशोधन नमान्ने बताएपछि कामपाले पनि प्राधिकरणै खारेज गर्नुपर्ने माग अघि सार्‍यो । विवाद नयाँ मोडमा पुगेको छ । संघीय व्यवस्था लागू भई सिंहदरबारको अधिकार घर–घर पुर्‍याउने प्रणाली आइसकेपछि उपत्यका प्राधिकरणजस्तो पञ्चायतकालीन निकाय आवश्यक छैन भन्ने कामपाको ठहर हो ।

कामपाको यो संशोधनले मुख्यत: तीनवटा प्रश्न जन्माएको देखिन्छ । पहिलो, नयाँ मापदण्डले काठमाडौंको सम्पदा र सम्पदा क्षेत्रलाई प्रभावित पार्ने भयो । दोस्रो, काठमाडौंजस्तो भूकम्पीय जोखिम भएको क्षेत्रमा अग्लो घर बनाउनु उचित छैन । तेस्रो, घर अग्लो बनाएपछि सहरमा अझै जनसंख्या थपिने भयो ।

प्रश्नहरू जायज छन् । जटिल छैनन् । सम्पदाप्रति सरोकार राख्दै हालैमात्र पुरातत्त्व विभागलगायत केही निकायले पुर्जी काटेर कामपाको संशोधित मापदण्डले स्मारक क्षेत्रलाई नछुन सचेत गराएको छ । यो आवश्यक थिएन । नयाँ मापदण्ड काठमाडौंको संरक्षित स्मारक क्षेत्रभित्र लागू हुँदैन । संशोधनले स्मारक क्षेत्रलाई छोएको छैन ।

मापदण्डको दफा ९ (ख) ले संरक्षित उपक्षेत्रमा बेसमेन्ट बनाउन पाइने र घरको उचाइ अधिकतम ७ तला वा ६५ फिटसम्म गर्न पाइने भनिएको छ । दफा ९ (ग) ले मिश्रित पुरानो बसोबास क्षेत्रमा अधिकतम ८ तला वा ७५ फिटसम्म बनाउन पाइने भनिएको छ । संरक्षित स्मारक क्षेत्रमा पुरानो जे मापदण्ड छ, त्यही लागू हुने हो ।

जहाँसम्म भूकम्पको जोखिम छ, भूकम्पले अग्लो घरलाई ढाल्ने होइन, कमजोर घरलाई ढाल्ने हो । नभए २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले भक्तपुरको पाँचतले मन्दिरलाई नढाली किन काठमाडौंको तीनतले काष्ठमण्डपलाई ढाल्यो ? नेपालभन्दा ठूलो जोखिम भएको जापानमा किन नेपालमा भन्दा अग्ला घरहरू बनिरहेका छन् ? अर्को कुरा, कामपाको नयाँ मापदण्डले जुन क्षेत्रमा ७ वा ८ तले भवनको स्वीकृति प्रदान गर्न लागेको हो, त्यो क्षेत्रका ८० प्रतिशत घरहरू पहिल्यै ७—८ तले भइसकेका छन् ।

ती सबै घर नयाँ भएकाले भूकम्पले ढालेन । ७–८ तले घर भएका घरधनीहरू अहिले बर्सेनि जरिवाना तिर्दै मापदण्ड छलेर बसिरहेका छन् । कामपाले मूलत: त्यसैलाई प्रमाणीकरण गरी नियमभित्र ल्याउन खोजेको हो । यसबारे केहीको तर्क के छ भने कानुन विपरीत घर बनाउनेलाई कारबाही गर्नुको सट्टा उल्टो गैरकानुनी कामलाई नै वैधता दिन यो संशोधन गरिएको हो ।

तर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने आम मानिससँग सरोकार राख्ने सबै गैरकानुनी कृत्य सदैव गैरकानुनी नै रहन्छन् भन्ने छैन । समयक्रममा त्यो कानुनी पनि बन्न सक्छ, जस्तो कि गर्भपतन । कुनै बेला नेपालमा गर्भपतन गैरकानुनी थियो । गर्भपतन गराएको आरोपमा धेरै महिला जेल परेका थिए ।

तर पछि त्यही गर्भपतन कानुनी बन्यो र अहिले सरकारी अस्पतालहरू नै गर्भपतनको सेवा दिइरहेका छन् । त्यो जनताको आवश्यकता थियो, त्यसैले राज्यले वैध घोषणा गर्‍यो । घरको तला थप्ने कार्यमा हिजो गैरकानुनी मानिएको सीमालाई अहिले कानुनी दायरामा ल्याउन खोजिएको हो ।

जनसंख्या वा जनघनत्व थपिने चिन्ता भने महत्त्वपूर्ण छ । यसको उत्तर पनि उत्तिकै महत्त्व र गम्भीरतापूर्वक आउनुपर्छ । काठमाडौंमा

जो अस्तव्यस्तता व्याप्त छ, त्यसको प्रमुख कारण भनेकै अत्यधिक जनसंख्या हो । काठमाडौं महानगर स्थिर र चलायमानसमेत गरी करिब आधा करोड जनसंख्या बोकेर बसिरहेको छ । के यो यत्रो जनसंख्या अट्ने कचौरा हो ?

उपत्यका विकास प्राधिकरणले काठमाडौंभित्र अर्को चारवटा नयाँ सहर बनाउने योजना अगाडि सारेको छ । यसका लागि करिब डेढ लाख रोपनी जग्गा अधिकरण गरिसकेको छ । यो चारवटा नयाँ सहर बनेपछि काठमाडौंमा अर्को करिब १० लाख जनसंख्या थपिनेछ । त्यसपछि ७४ किलोमिटर लामो बाहिरी चक्रपथ बनाउने योजना पनि कार्यान्वयनको चरणमा छ ।

काठमाडौंमा २७ किलोमिटर लामो चक्रपथ बनेपछि कति जनसंख्या थपिए, त्यसको लगतै निकाल्न सकिरहेको छैन । ७४ किलोमिटर लामो चक्रपथ र त्यसको दायाँ–बायाँ नयाँ बस्ती निर्माण भएपछि कम्तीमा २५ लाख नयाँ जनसंख्या थपिने निश्चित छ । त्यस्तै बन्दै गरेको फास्ट ट्रयाक, रेलमार्ग जस्ता विकासे योजनाले यहाँको कति हजार रोपनी उर्वर भूमि नाश गर्ने हो र कति लाख नयाँ जनसंख्या थपिने हो, त्यसको लेखाजोखा उपत्यका प्राधिकरणले अहिलेसम्म गरेको देखिँदैन ।

काठमाडौंमा बढिरहेको जनसंख्याप्रति कसैलाई भित्रैदेखि चासो छ भने साँच्चै रोक्नुपर्ने यसलाई हो । यो काम रोकिनुपर्‍यो भनेर अहिले काठमाडौंका चिन्तित रैथाने युवाहरू दिनहुँजसो आन्दोलनमा उत्रिरहेका छन् । फास्ट ट्रयाकको जिरो प्वाइन्ट खोकनामा नराख्न स्थानीय जनता सेनासँग भिडिरहेका छन् ।

यसबारे उपत्यका विकास प्राधिकरणमा उनीहरूले दर्जनौं ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् । त्यसमा सम्बोधन हुन सकेको छैन । काठमाडौंमा रातारात लाखौं जनसंख्या बढाउने यस्ता ‘मेगाप्रोजेक्ट’ हरूलाई यथावत् राखी केही हजार रैथानेका लागि गरिएको आवास योजनाको विरोध गर्नु हास्यास्पद छ । काठमाडौंका घरहरूमा तला थपेको कारणले यहाँ जनसंख्या बढेको होइन बरु जनसंख्या बढेको कारणले घरमा तला थपिन थालेको हो ।

काठमाडौंमा ओइरिएको आन्तरिक आप्रवासनलाई रोक्न वा व्यवस्थित गर्न सकियो भने काठमाडौंमा अग्लो घर बनाउनुपर्ने आवश्यकतै पर्दैन । बाहिर जिल्लाबाट काठमाडौंमा तानिएको यो आप्रवासनमा आउनेको दोष छैन । दोष राज्यको हो । ससाना कामका लागिसमेत काठमाडौं नै आउनुपर्ने गरी सम्पूर्ण सुविधा यहीं थोपरेपछि जिल्लावासी नचाहेर पनि काठमाडौं आउन बाध्य छन् ।

घर–घरमा सिंहदरबार पुर्‍याउने नयाँ राज्य प्रणालीले उनीहरूको यो बाध्यतालाई केही हल्का गर्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।

त्यसपछि सायद काठमाडौं पनि केही हल्का हुन्छ होला ।