ताइवानबारे चिनियाँ तातो

बेइजिङ डायरी
सन् १९७१ सम्म ताइवानसँग ७१ मुलुकको कूटनीतिक सम्बन्ध थियो भने चीनसँग ४८ । अहिले ताइवानसँग यस्तो सम्बन्ध राख्ने मुलुक १७ छन् भने चीनसँग १७८ ।
चेतनाथ आचार्य

काठमाडौँ — चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले जनवरी २ मा ताइवानबारे दिएको मन्तव्यले विश्व राजनीतिमा तरङ्ग ल्यायो । बेइजिङमा आयोजित एक समारोहमा सीले भने, ‘ताइवानको शान्तपूर्ण रूपमा मातृभूमिमा पुनर्एकीकरण हुन्छ । त्यसो नभएमा बल प्रयोग गर्नसक्ने अधिकार चीनसँग सुरक्षित छ ।’

ताइवानलाई शान्तिपूर्ण रूपमा एकीकरणमा आउन पठाइएको पत्रको ४० औँ वर्षगाँठ समारोहमा उनको उक्त भनाइलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

सन् १९७९ जनवरी २ तारिख चिनियाँ राष्ट्रिय जनकंग्रेसले ताइवानलाई मातृभूमिमा पुनर्एकीकरण गर्न पत्र पठाएको थियो । यो पत्र नै ताइवानलाई मातृभूमि चीनमा शान्तिपूर्ण रूपमा पुनर्एकीकरण गर्ने चिनियाँ नीतिका रूपमा स्थापित छ । तसर्थ पत्र पठाएको मितिलाई सम्झन चीनले विशेष समारोह आयोजना गर्दै आएको छ ।

सीको भनाइ सार्वजनिक भएपछि ताइवानकी राष्ट्रपति छाई इङवेनले आफ्नो मुलुकको सार्वभौमसत्ताको रक्षाका लागि सबै प्रजातन्त्रवादीलाई एकजुट हुन आह्वान गरेकी छन् । ताइवानमाथि चीनले नियोजित अभियान थालेको उनको आरोप छ । अस्तित्व रक्षा गर्न उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरेकी हुन् ।

चीनको दक्षिणपूर्वमा पर्ने ताइवान एउटा सानो टापु हो । यसलाई चीनले एक राष्ट्र दुई व्यवस्था अन्तर्गत आफ्नै प्रान्तको रूपमा मान्दै आएको छ । हङकङ र मकाउजस्तो ताइवानमा चीनको अधीन भने लागु छैन । सन् १९४९ मा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले छापामार जनयुद्धद्वारा कोमिङताङ पार्टीका प्रमुख चियाङ काइसेकलाई पराजित गरी सत्ता लिँदा चियाङ आफ्नो हेडक्वाटर नानचिङबाट भागेर ताइवान टापुमा पुगेका थिए । त्यो समयमा पनि ताइवान चीनकै एउटा भूभाग थियो ।

समग्र चीनमाथि माओको एकछत्र शासन रहे पनि ताइवानमा भने चियाङ काइसेकको सरकार रह्यो । तसर्थ कम्युनिष्ट सत्ता भएको क्षेत्रभरिलाई जनगणतन्त्र चीन र ताइवानलाई गणतन्त्र चीन भनियो । चियाङ धेरै हतियार लिएर ताइवान भागेका थिए । उनलाई अमेरिकाको पूर्ण समर्थन पनि थियो । त्यसैले माओले तत्काल ताइवानमाथि कब्जा गरेनन् ।

फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघमा गणतन्त्र चीनका नाममा सन् १९७१ सम्म ताइवानले प्रतिनिधित्व गर्‍यो । सन् १९७१ मा चीन संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यमात्र भएन, भिटो पावर मुलुक पनि बन्यो । त्यही बेलादेखि संयुक्त राष्ट्र संघले ताइवानलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता नदिई चीनको एउटा अंगको रूपमा मान्न थाल्यो ।

सन् १९७१ सम्म ताइवानसँग ७१ मुलुकको कूटनीतिक सम्बन्ध थियो भने चीनसँग जम्मा ४८ । हाल ताइवानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्ने मुलुकको संख्या १७ मा झरेको छ । चीनसँग १७८ मुलुकले कूटनीतिक सम्बन्ध राखेका छन् । पछिल्लो समय बुर्किना फासो, एल साल्भाडोर र डोमिनिक गणतन्त्रले ताइवानसँग सम्बन्ध तोडेर चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राखेका छन् । अहिले ताइवानसँग जति पनि देशको सम्बन्ध छ, उनीहरू विश्व राजनीति र आर्थिक क्षेत्रमा खासै प्रभावकारी छैनन् । ताइवानको मुख्य कूटनीतिक मुलुक दक्षिण कोरिया हो र मेरुदण्डचाहिँ अमेरिका ।

अमेरिकासँग ताइवानको औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध छैन । तैपनि हतियार आपूर्ति अमेरिकाले गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय चीन–अमेरिका व्यापारिक द्वन्द्वमा ताइवान मुद्दा मिसिन थालेको छ । ताइवानलाई हतियार बेचेर अमेरिकाले चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको चीनले आरोप लगाउँदै आएको छ । ताइवान विषयमा चीन र अमेरिका बीचमा द्वन्द्व बढ्यो भने यसले अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दालाई पनि उल्झाउनेछ ।

कोरियाली प्रायद्विपको निशस्त्रीकरण र उत्तर कोरियालाई शान्ति वार्तामा ल्याउने साँचो चीनसँग मात्र छ । पछिल्लो समय रूस र चीनको सम्बन्ध निकै घनिष्ट छ र रूस अमेरिकी गठबन्धनबाट ठेलिँदै गएको छ ।

ताइवानको विषय दक्षिण चीन सागरसँग पनि जोडिन्छ । दक्षिण चीन सागरमा पाँच वर्षयता चीनले विशाल रणनीतिक सफलता हासिल गरेको छ । समुद्रमै विमानस्थल बनाएर र मुख्य प्रतिद्वन्द्वी फिलिपिन्सलाई आफ्नो हातमा लिएपछि चीनले अमेरिकालाई निकै अप्ठ्यारोमा पारेको छ । व्यापारिक द्वन्द्वबाट पीडा भोगेको अमेरिका आफ्नै समस्यामा जेलिएको छ । व्यापारिक द्वन्द्वकै विषयमा क्यानाडा, भारत, फ्रान्स, जर्मनीजस्ता ठूला साझेदारसँग अमेरिकाको दूरी बढेको छ ।

ताइवानको कोमिङताङ एलाइन्ससँग चीनको सुमधुर सम्बन्ध छ । ताइवानमा दुईवटा पार्टीले एलाइन्स बनाएर चुनाव लड्ने गर्छन् । एउटा एलाइन्सले प्रायश: दुई कार्यकाल सत्ता सम्हाल्ने गरेको छ । वर्तमान सत्तारुढ पार्टी मिचिङताङ हो । जसलाई हरियो चिन्हबाट चिनिन्छ । मिचिङताङको अर्थ लोकतान्त्रिक प्रगतिशील भन्ने हुन्छ । अहिलेको मुख्य विपक्षी पार्टीचाहिँ कोमिङताङ हो । यसलाई निलो रुङले चिनिन्छ । यसको अर्थ चाइनिज नेसनलिष्ट पार्टी हो ।

ताइवानमा सन् २०१८ मा भएको स्थानीय निर्वाचनमा विपक्षी कोमिङताङ पार्टीको एलाइन्सले ७० प्रतिशत स्थान जितेको छ । सोही निर्वाचनमा सन् २०२० मा जापानमा हुने ओलम्पिक खेलकुदमा ताइवानले छुट्टै राष्ट्र ‘ताइवान’का नाममा भाग लिने कि चीनकै छातामुनि बसेर खेल्ने विषयमा जनमत संग्रह भएको थियो । ९० प्रतिशत मत चीनकै छातामुनि बसेर खेल्नेमा परेको थियो ।

ताइवानको वर्तमान सरकारले मुख्यभूमि चीनसँग द्वन्द्व बढाएकै कारण स्थानीय निर्वाचनमा विपक्षी पार्टीले जितेको हो । ताइवानले ओलम्पिक खेलकुदमा सधैँ चाइनिज ताइपेहका नाममा भाग लिँदै आएको छ । अधिकांश ताइवानी मातृभूमि चीनसँग गाभिन चाहन्छन् । त्यसो त अमेरिकासँग गाभिने इच्छा राख्ने ताइवानी पनि छन् ।

ताइवानलाई चीनबाट हालसम्म पृथक राख्नमा अमेरिकाले मुख्य भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । चीनले भित्रभित्रै ताइवानलाई मातृभूमिमा गाभ्ने तयारी सुरु गरेको केही छनक देखिएका छन् । जनवरी ४ मा राष्ट्रपति सीले देश संकटबाट गुज्रिएको भन्दै त्यसको सामना गर्न युद्धका निम्ति तयार हुन चिनियाँ सेनालाई निर्देशन दिएका छन् । बेइजिङमा आयोजित केन्द्रीय सैन्य आयोगको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सीले भने, ‘विश्वमा अहिले यस्तो परिवर्तन भइरहेको छ, जुन बितेको एक दशकमा कहिल्यै भएको थिएन, त्यसैले हामी सचेत रहनुपर्छ, रणनीति विकास गर्नुपर्छ ।’

अमेरिकासँग व्यापारिक द्वन्द्वसँगै सीले अगाडि सारेको बीआरआईलाई रोक्न अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले एसिया प्रशान्त रणनीतिलाई आक्रामक रूपमा बढाएका बेला सीले चिनियाँ सेनालाई निर्देशन दिएका हुन् । सीको उक्त निर्देशनको अर्थ दक्षिण चीन सागर र ताइवान सम्बन्धमा अमेरिकाले चालेको कदमको प्रतिकार गर्नु रहेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।

सन् २०१९ चीन र अमेरिकाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ४० औँ वर्ष हो । सी र ट्रम्सले नयाँ वर्षको शुभकामनासँगै टेलिफोनमा कूटनीतिक सम्बन्धको ४० औँ वार्षिकोत्सव भव्य रूपले मनाउने बताए । तर वर्षको सुरुदेखि नै दुई देश बीचको द्वन्द्वको पारो बढ्दै गएको देखिन्छ । अमेरिकाले चीन भ्रमण गर्ने आफ्ना नागरिकलाई ट्राभल एडभाइजरी जारी गरेको छ ।

अमेरिकी नौ सेनाको ‘मेक केम्पबेल’ नामक सैन्य पानीजहाजले अनुमति विना जथाभावी रूपमा चीनको सी शा टापुहरूको समुद्री क्षेत्रमा प्रवेश गरेको भन्दै चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लु खाङले गत सोमबार चीनले पनि सैन्य पानीजहाजमार्फत नै प्रतिकार गरेको बताए । यस्ता उत्तेजित कार्य नगर्न अमेरिकालाई चेतावनी दिँदै उनले चीनले आफ्नो सार्वभौमिकता र सुरक्षाको संरक्षण गर्दै जाने कुरामा जोड दिएका छन् ।

ताइवान चीनमा एकीकरण हुने कुरा चीन र अमेरिका बीचको सम्बन्धमा पनि भर पर्छ । ज्यादै सुमधुर सम्बन्ध रह्यो भने ताइवान चाँडै चीनमा एकीकरण हुनसक्छ । चिनियाँ बुद्धिजीवीचाहिँ राष्ट्रपति सी चिनफिङकै कार्यकालमा ताइवान चीनमा गाभिने कुरा ढुक्कसँग बताउँछन् । ७० वर्ष अगाडि छुटेको ताइवानलाई आफूमा जोड्न सी चिनफिङ उपयुक्त अवसर पर्खिरहेका छन् ।

लेखक चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो, नेपाली सेवा, बेइजिङमा विदेशी विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत छन् ।
chetnath@ymail.com

प्रकाशित : पुस २८, २०७५ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चिनियाँ प्रहरी हिरासतमा दुई महिना बिताएपछि फर्काइए ११ नेपाली

चेतनाथ आचार्य

बेइजिङ — भिसा अवधि सकिएपछि अबैध रूपमा बसेकालाई ११ नेपालीलाई चिनियाँ प्रहरीले नेपाल फर्काएको छ । दुई महिना हिरासतमा राखेपछि उनीहरूलाई मङ्गलवार फर्काइएको हो ।

रेस्टुरेन्टमा काम गर्न भनेर छ महिनाअघि चीन आएका १४ युवा भिसा अवधि सकिएपछि पनि अवैध रूपमा बसिरहेको भन्दै चिनियाँ प्रशासनले हिरासतमा लिएको थियो । एक जना भिसा अवधीसकेपछि फर्किए, ps एकजनालाई प्रहरीले थप अनुसन्धान गर्न भन्दै हिरासतमै राखेको छ भने एक जना पक्राउ परेकै बेला नेपाल फर्काइएको थियो ।

गत असारको तेस्रो सातमा दुई चरण गरी ती नेपाली युवा चीनको शाङहाईभन्दा केही दक्षिण चच्याङ प्रान्तको निङ्पोमा आएका थिए । २१ वर्षदेखि ३५ वर्षका नेपाली युवाहरूलाई राम्रो आम्दानी हुने भन्दै चिनियाँ र मलेसियनले खोलेको भारतीय परिकारको रेस्टुरेन्टमा काम गर्न भनी ल्याइएको थियो । आएका मध्ये एक महिनाको भिसा अवधि सकिनासाथ धादिङका अनिल धिताल नेपाल फर्किएका थिए । बाँकी १३ जना युवाहरूमा धनुषाका कृष्णबहादुर लामा र अभिन घिसिङ, दोलखाका दिनेशकुमार कार्की, सर्लाहीका रमेश परियार र दीपक कार्की, धादिङका सौगात धिताल, चितवनका अङ्कित परियार र विशाल परियार, काभ्रेका भीमबहादुर तामाङलगायत थिए । सौगातलाई पक्राउपछि गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणमा अस्वस्थ देखिएकाले तत्कालै फिर्ता पठाएको थियो । कृष्णबहादुरलाई मानव तस्करीको आरोपमा थप अनुसन्धान गर्नका लागि हिरासतमै राखिएको छ ।

नेपालीहरूलाई उद्धार कार्य र उनीहरूको समस्यामा दोभासेका रूपमा रविन बस्नेतले सहयोग गरेका थिए । चीनको नानचिङबाट एरोनोटिकिल इन्जिनियरिङमा स्नातक र स्नातकोत्तर गरेका कलङ्कीका बस्नेत निङ्पोमै एक ड्रोन कम्पनीमा काम गर्छन् । चिनियाँ सरकारी वकिलका अनुसार कृष्णबहादुरले नेपाली कामदार ल्याउन सहयोग गरेको र मलेसियन साझेदार स्याङ खुसँग पहिले देखिको चिनजान भएकाले मानव तस्करीमा उनको पनि मिलेमतो छ कि भनेर थप अनुसन्धानको आवश्यकता देखेर कृष्णलाई चाहिँ हिरासतमै राखेको बस्नेतले बताए ।

कृष्णबहादुर पहिले मलेसियामा स्याङकै रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने । स्याङ खुले चिनियाँसँग मिलेर निङ्पोमा रेस्टुरेन्ट खोल्ने भन्दै कृष्णलाई नेपाली कामदार खोज्न नेपाल पठाएका थिए । स्याङले आफ्ना चिनियाँ साझेदार लिङ छीलाई लिएर गत जेठमा काठमाडौँ गए । नेपाली युवालाई कामदार भिसामा ल्याउन विभिन्न कठिनाइ देखेपछि उनीहरूले एक महिनाको बिजिनेस भिसामा १४ जना नेपाली युवालाई चीनमा ल्याएका थिए । चीनमा ल्याउँदा भिसा शुल्कदेखि विमानको टिकट पनि चिनियाँले तिरेका थिए । नेपालीहरूलाई अध्यागमन विभागमा देखाउनु पर्ने भन्दै सबैलाई एक हजार अमेरिकी डलर मुद्रा सटही गरेर बोक्न लगाएका थिए । चीनमा आएपछि मलेसियन स्याङले सबै नेपालीको राहदानी र नेपालमा सटही गरेको एक हजार अमेरिकी डलर पैसा लिएका थिए ।

तीन महिनासम्म रेस्टुरेन्ट चलाएर असोजको मध्यबाट मलेसियन र चिनियाँ साझेदारले लगानी अभाव रहेको भन्दै रेस्टुरेन्ट बन्द गरेपछि नेपाली युवाहरू बिचल्लीमा परेका थिए । उनीहरूले त्यसबीचमा तीन महिना काम गरेको कुनै पनि पारिश्रमिक पाएनन् । भिसाको अवधि पनि सकिएको र काम गरेको पारिश्रमिक पनि नपाएपछि नेपालीहरूले आफूहरू ठगिएको थाहा पाए । मानव तस्करको सिकार भएको थाहा पाएपछि उनीहरूले कृष्णमार्फत स्याङलाई आफ्नो राहदानी फिर्ता माग्दा भिसाको प्रक्रियामा छ भन्दै आलटाल गरेर झुलाएको एक जना पीडितले कान्तिपुरलाई बताए ।

सुरुमा दैनिक ८ घण्टा काम गर्नुपर्ने भनिए पनि उनीहरूले १९ घण्टासम्म काम गर्नुपरेको थियो । रेस्टुरेन्ट चलुन्जेल खान पाए पनि तीन महिनापछि असोज मध्यबाट उनीहरूलाई खान पनि दिइएको थिएन । अत्यन्त पीडादायी एक महिना बिताएपछि उनीहरूले बेइजिङस्थित नेपाली दूतवासमा उद्धारका लागि सम्पर्क गरेको एक जना पीडितले बताए । दूतावासका अधिकारीले उद्धार गर्नका लागि निवेदन चाहिने र समय लाग्ने बताएपछि उनीहरू निङ्पोको हाइ शु प्रहरी कार्यालयमा गएर आफ्नो उद्धार गरिदिन अनुरोध गरेका थिए । प्रहरीले गत कात्तिक २४ गतेदेखि नेपालीलाई हाइ शु डिटेन्सन सेन्टरमा राखेको थियो ।

रेस्टुरेन्टका चिनियाँ मालिक लिङ छी र मलेसियन साझेदार स्याङ खु पनि हिरासतमा छन् ।

प्रकाशित : पुस २४, २०७५ १९:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्