चीनलाई नचिन्दा
काठमाडौँ — विश्व सौन्दर्य प्रतियोगिताबाट फर्किएपछि शृङ्खला खतिवडाले भनिन्, ‘नेपाल आर्थिक रूपमा सम्पन्न भएको भए परिणाम अर्कै आउन सक्थ्यो।’ उनको यो भनाइ तितो यथार्थ हो। भौगोलिक रूपमा चीन र भारतजस्ता दुई ठूला मुलुक बीचमा रहेकाले नेपाल सानो देखिन्छ।
तर आफैंमा सानो मुलुक होइन। क्षेत्रफल र जनसंख्याको हिसाबले नेपाल विश्वमा मझौला आकारमा पर्छ।
नेपालको जनसंख्या अष्ट्रेलियाको भन्दा धेरै छ। यस हिसाबले चिनियाँ उत्पादनको बजार सम्भावना अष्ट्रेलियाभन्दा नेपालमा राम्रो छ। क्रयशक्ति अष्ट्रेलियाली नागरिकको बढी भए पनि चिनियाँ सामग्री उपभोग गर्नेको संख्या र सहज रूपमा चिनियाँ सामग्री आपूर्तिका दृष्टिबाट नेपाली बजारले चीनका लागि बढी महत्व राख्छ।
तर चीनले नेपाललाई भन्दा अष्ट्रेलियालाई बढी महत्व दिन्छ, किनभने अष्ट्रेलियाको आर्थिक अवस्था कैयौँ गुणा मजबुत छ। उसले विश्व राजनीतिमा आफ्नो स्थान बनाएको छ। नेपालस“ग प्राकृतिक स्रोतसाधन बाहेक विश्व राजनीतिमा न कुनै तागत छ, न आर्थिक दबदबा नैरु। फलतः छिमेकी भएर पनि नेपाललाई चिनिया“ले उत्तिसारो चिन्दैनन्।
चीनसँग प्रत्यक्ष सीमा जोडिएका १४ मुलुकमध्ये पाकिस्तान र नेपालमात्र सुमधुर सम्बन्ध भएका मुलुक हुन्। इतिहासदेखि नै नेपालको चीनस“ग घनिष्ट र असल सम्बन्ध छ। तर पनि पछिल्लो समय नेपालको कूटनीतिक कमजोरीले गर्दा चीनबाट नेपाललाई आशातीत लाभ प्राप्त हुनसकेको छैन। नेपाली भूमि आफू विरोधी गतिविधिमा प्रयोग नहोस् भन्ने चीनको चासो छ।
सन् २००८ मा चीनमा आयोजित ओलम्पिक खेलकुदको पूर्वसन्ध्यामा सगरमाथाको आधार शिविरबाट अमेरिकी नागरिक स्वतन्त्र तिब्बतको झण्डासँगै पक्राउ पर्नु र सन् २०१५ को भूकम्पको उद्धारका नाममा विदेशी हेलिकप्टरहरू नेपालको उत्तरी सीमा क्षेत्रबाट चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बततिर अनधिकृत रूपमा पस्ने चेष्टा गरेकाले यस्तो सन्देहलाई बल पु¥याएको छ।
गैरसरकारी संस्था, मानव अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय नियोग, धार्मिक संगठन, आर्थिक सहयोग संगठन लगायत विभिन्न आवरणमा नेपालमा विदेशी एजेन्सीहरू कार्यरत छन्। उनीहरूमध्ये कतिको एउटा उद्देश्य चीनविरुद्ध कार्य गर्ने पनि हो। गत वैशाखमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली चीन भ्रमणमा रहेका बेला केही चिनिया“ बुद्धिजीवीले यस सम्बन्धी गुनासो पनि गरे।
चीनलाई भरपर्दो तरिकामार्फत उसका सुरक्षा संवेदनालाई सम्बोधन गर्न नसक्नाले चीनबाट प्राप्त गर्ने थुप्रै लाभबाट नेपाल चुकेको छ। नेपालले सशक्त आर्थिक कूटनीति लिन नसकेकै कारण नेपाल पुग्ने चिनिया“ रेलको योजना त्यत्तिकै छ। २६ महिना अगाडि बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले नेपालका लागि नवनियुक्त राजदूत यु होङका लागि बेइजिङको नमस्ते रेष्टुरेन्टमा स्वागत भोज दिइएको थियो। यो रेष्टुरेन्ट नेपालको नाङ्लो बेकरी क्याफेले तिब्बती साझेदारसँग मिलेर खोलेको थियोरु। अहिले नेपाली साझेदार फिर्ता गइसकेकाले यसको नाम परिवर्तन भइसकेको छ।
भोजमा कुराकानीका सिलसिलामा नेपाली दूतावासका अधिकारीहरूले यु होङस“ग सोधे, ‘सन् २०२० सम्म चीनले नेपालको सीमा केरुङसम्म रेल पु¥याउने योजना बनाएको छरु। यसले दुई देशको सम्बन्धलाई के कस्तो योगदान दिन्छ भन्ने लाग्छ?’ यसमा यु होङले आश्चर्यभाव प्रकट गरिन्। ‘कसले भन्यो तपाईंहरूलाई सन् २०२० सम्ममा चिनियाँ रेल केरुङ पुग्छ भनेर?’ उनले प्रतिप्रश्न गरिन्,
‘मलाई लाग्छ, सन् २०२५ सम्मचाहि“ चिनियाँ रेल केरुङ पुग्छ होला।’
सन् २०१४ मै चीनले सन् २०२० सम्म रेल केरुङ पु¥याउने घोषणा गरेको थियोरु। सन् २००६ मा ल्हासा पुगेको रेललाई सन् २०१४ मा सिगाच्छे पु¥याएपछि त्यहा“बाट ५६४ किलोमिटर टाढाको केरुङमा थप ६ वर्ष लगाएर पु¥याउने आफ्नै घोषणालाई चीनले भित्रभित्रै संशोधन गरिसकेको थियो।
यसको खास कारण नेपालको आन्तरिक अवस्थाले गर्दा हो। चीनले ठूलो लगानी गरेर केरुङ पु¥याउने रेलको अधिकतम् उद्देश्य भारत जोड्ने र न्युनतम उद्देश्य काठमाडौं पु¥याउने हो। चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतको पुरै जनसंख्या ३३ लाखमात्र छरु। यो संख्या काठमाडौ“ उपत्यकाको भन्दा कम हो। उच्च भूभाग त्यसमाथि पठार मरुभूमि भएकाले तिब्बतको विकासमा चुनौतीका चाङ छन्। केरुङ पु¥याउने रेललाई काठमाडाैं नजोड्ने हो भने त्यो मेसिनगनले झिँगा मारेजस्तै हुन्छ।
चीनले केरुङ रेल पु¥याउने घोषणा गरे पनि नेपालले सुरुमा कुनै चासो दिएनरु। नेपाल आन्तरिक राजनीतिक खिचातानीमै अल्झिरहेको थियो। नेपालको यही मनोविज्ञान बुझेर चीनले केरुङ रेल पु¥याउने आफ्नो योजनालाई पछाडि धकेलेको हुनसक्छ। चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) मा नेपालले सुरुमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर ग¥यो।
पछि यसमा भाग लिन विभिन्न आनाकानी गरिरह्योरु। चीनले बीआरआईको बास्केटमा राख्न खोजेको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई चिनियाँ कम्पनीबाट थुत्यो। भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दी र तराई क्षेत्रमा देखिएको अस्थिरतासँगै चिनियाँ झण्डा जलाउने कामले पनि चीनलाई झस्कायो।
नेपाल चीनका लागि रणनीतिक महत्वको मुलुक होरु। चीनले नेपाललाई दक्षिण एसियाका लागि प्रवेशद्वार घोषणा गरेको छ। यस्तो महत्व हुँदाहुँदै चिनियाँ राष्ट्रपतिले २२ वर्षदेखि नेपाल भ्रमण गरेका छैनन्। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले आफ्नो दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेको नौ महिनामै १३ मुलुक भ्रमण गरेरु। हालसम्म कुनै चिनियाँ राष्ट्रप्रमुखले भ्रमण नगरेको ब्रुनाई पनि पुगे।
केही वर्ष अगाडि दक्षिण चीन सागरको सीमा विवादका कारण अत्यन्त तिक्त रहेको मुलुक फिलिपिन्सको पनि भ्रमण गरे। पानामा, सेनेगल, ब्रुनाई, मोरिसस्जस्ता मुलुकको भ्रमण गरेका सी किन नेपाल गएनन्? राम्रो सम्बन्ध हुँदाहुँदै पनि चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमण नगर्नाका केही कारण छन्। चिनिया“ नेताको सुरक्षा संवेदना चीनको मुख्य चासो हो। यही कारण चिनियाँ नेताको नेपाल भ्रमणलाई अग्रिम सार्वजनिक नगरिकन गोप्य राख्ने गर्छन्।
चीनका तत्कालीन प्रधानमन्त्री वन च्यापावोको नेपाल भ्रमणको कार्यतालिका नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईबाट चुहिएपछि उक्त भ्रमण रद्द गरी केही समयपछि अर्को तालिका चीनले बनाएको छँदैछ।
चिनियाँ नेताको भ्रमणलाई फलदायी बनाउन ठोस कार्यक्रम पनि आवश्यक छरु। नेपालले बीआरआई अन्तर्गत ठोस परियोजना माग गर्न नसकिरहेको अवस्थामा चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमण गरेर के परियोजनामा हस्ताक्षर गर्ने भन्ने विषय मुख्य रहन्छ।
बीआरआई राष्ट्रपति सीले अगाडि सारेको महत्वाकांक्षी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानव विकासको महापरियोजना हो। विशेषगरी विकासोन्मुख मुलुकहरू लक्षित बीआरआईलाई अमेरिका र भारतले विरोध गर्दै आएका छन्।
बीआरआईमार्फत नेपालको जलविद्युत, रेलमार्ग, अस्पताल, सडकमार्ग, सुरुङमार्ग, विमानस्थल, कृषि, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी भित्रिने विश्वास छ। चीनले बीआरआईमा बारम्बार परियोजना माग गर्दा पनि नेपालका परराष्ट्र, अर्थ, यातायात, उद्योग, जलस्रोत तथा ऊर्जा, गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू एकआपसमा जिम्मेवारी पन्छाउँदै आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्।
बीआरआईका ठूला परियोजनालाई नेपालले भित्यारउने हो भने चिनिया“ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको वातावरण बन्ने थियो। नेपालले नत आफूलाई चिन्यो, न छिमेकी मुलुक चीनलाई। चीनलाई नचिन्दा पनि नेपालको आर्थिक सम्पन्नता नारामा मात्र सीमित छ। अनि किन नभनुन् शृङ्खलाले, नेपाल आर्थिक रूपमा सम्पन्न भएको भए अवस्था अर्कै हुनसक्थ्यो।
लेखक चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो, नेपाली सेवा, बेइजिङमा विदेशी विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत छन्।
प्रकाशित : पुस १४, २०७५ ०९:०७
