४० वर्षमा चीनको फड्को

बेइजिङ डायरी
सन् १९७८ मा विश्व अर्थतन्त्रमा चीनको हिस्सा १ दशमलव ८ प्रतिशत मात्र थियो । २०१७ मा १८ दशमलव २ प्रतिशत पुगेको छ । 
चेतनाथ आचार्य

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक पदासीन भएपछि ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ नारा अगाडि सारे । प्रधानमन्त्री ओलीको यो नारा नेपालका दुई छिमेकी मुलुकका कार्यकारीका नाराको नक्कल गरिएको सजिलै अन्दाज गर्न सकिन्छ ।

ZenTravel

राष्ट्रपति सी चिनफिङले सत्तामा आउनासाथ ‘चिनियाँ सपना’ को नारा घन्काएर चीनलाई पुनरुत्थान गर्ने उद्घोष गरेको २ वर्षपछि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘मेक इन इन्डिया’ नारा उचाले । चिनियाँ राष्ट्रपति सी र भारतका प्रधानमन्त्री मोदीलेआफ्ना नारालाई कार्यान्वयन गर्न विविध कार्यक्रम अगाडि सारेका छन् ।

तर, ओली ठोस कार्यक्रम अगाडि सार्नुको सट्टा झिनामसिना कुरामा अल्झिएर समय बर्बाद गरिरहेका छन् । अरूका नारा नक्कल गर्नुभन्दा कामको नक्कल गरे नेपाली जनता साँच्चै समृद्धिको सिँढी चढ्ने थिए । समृद्ध र सुखी हुन सफल नेतृत्व र प्रभावकारी कार्यक्रमको आवश्यकता पर्छ । जनताप्रति कसरी उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने चीनबाट सिक्नुपर्छ ।

चीन विश्वकै सबैभन्दा ठूलो विकासोन्मुख मुलुक हो । उसले गरेको प्रगति र विकासले विश्वलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ । यो विकास र प्रगतिको पछाडि आधुनिक चीनका प्रणेता तङ स्यावो फिङको योगदानलाई भुल्न सकिँदैन । ४० वर्षअघि तङले जुन गोरेटो कोरेका थिए आज चीन त्यही गोरेटोलाई फराकिलो सडक बनाउँदै बढिरहेको छ । चीनले सुधार र खुलापन सुरु गरेको ४० वर्षमा के कस्ता उपलब्धि हासिल गर्‍यो, छोटो चर्चा गरौं ।

सन् १९७० को दशकमा चीन मूलत: दुईटा समस्याबाट गुज्रिरहेको थियो । एकातिर रुसले चीनमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो भने १० वर्षे सांस्कृतिक क्रान्तिले चीनलाई जर्जर बनाएको थियो । माओ त्से तुङकी कान्छी श्रीमती चियाङ छिङको नेतृत्वमा चाङ छुन छ्यावो, यावो वेनयुआन र वाङ होङवेनले चीनभरि लालआतङ्क मच्चाएका थिए ।

यी चारैजना चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको स्थायी समिति सदस्य थिए र उनीहरूलाई ‘ग्याङ अफ फोर’ भनेर चिनिन्थ्यो । उनीहरूकै जोडबलमा माओपछिका नेता तथा चिनियाँ सैन्य आयोगका उपाध्यक्षबाट तङ स्यावो फिङलाई हटाएर कुनै जिम्मेवारी नदिइकन नजरबन्दमा राखिएको थियो ।

पार्टी स्थायी समितिदेखि सडकका भित्तासम्म तङलाई प्रतिक्रान्तिकारी तथा गद्धार पुँजीवादी भनेर भाम गाली गरिएको थियो । १९७६ सेप्टेम्बर ९ मा माओ त्से तुङको मृत्यु भयो । माओको मृत्यु हुनुभन्दाअघि नै प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईको मृत्यु भएकाले सो ठाउँमा माओले हुवा कुओफङलाई नियुक्त गरेका थिए । माओको मृत्युपछि हुवा नै पार्टीको सर्वोच्च पदमा पुगे ।

माओको मृत्यु भएको २७ दिनपछि हुवाले चलाखीपूर्वक पार्टी स्थायी समितिको बैठक अक्टोबर ६ तारिख रातको ८ बजे बोलाए । उक्त बैठकमा‘ग्याङ अफ फोर’ का चारैजनालाई गिरफ्तार गरियो । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिले अक्टोबर १६ तारिख मात्र उनीहरूलाई गिरफ्तार गरेको औपचारिक घोषणा गर्‍यो र १० वर्षे सांस्कृतिक क्रान्तिको अवसान भयो । सांस्कृतिक क्रान्तिको अवसानको ९ महिनापछि १९७७ जुलाईमा मात्र तङ स्यावो फिङमाथि गरिएका सम्पूर्णकारबाही पार्टीले फिर्ता लियो र उनलाई पहिलेकै पदमा बहाली गर्‍यो ।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको ११ औं केन्द्रीय समितिको तेस्रो पूर्ण बैठक १९७८ डिसेम्बर २२ मा सुरु भयो । यही बैठकले खुला र सुधार नीति ल्याएको हो । खुला र सुधार नीति चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीमा तङ स्यावो फिङले भित्र्याएका हुन् ।

तङको नीतिलाई पार्टीले अंगीकार गरे पनि तङ कहिल्यै चीनको प्रधानमन्त्री अथवा राष्ट्रपति भएनन् । माओको देहवसानपछि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले अध्यक्ष पद हटाएर महासचिवको नेतृत्व स्थापना गर्‍यो । तङ पार्टीको महासचिव पनि भएनन् । त्यसभन्दा पहिले उनी २ पटक पार्टी महासचिव भइसकेका थिए ।

तङ स्यावो फिङले सबैभन्दा पहिले सनचनलाई आधुनिक सहर बनाउने सपना देखे । त्यतिबेला हङकङ बेलायतको अधीनमा थियो । तसर्थ उनले हङकङको ठ्याक्कै वारिपट्टि रहेको सनचनलाई हङकङजस्तै विकास गर्ने उद्देश्यले सन् १९७९ मा ‘सनचन विशेष आर्थिक क्षेत्र’ घोषणा गरे । आज ४० वर्ष नपुग्दै डेढ सय वर्षदेखि विकसित हङकङकै हाराहारीमा सनचन उभिएको छ । तङको योगदानलाई कदर गर्दै चीनभरि सनचनमा मात्र तङ स्यावो फिङको सालिक बनाइएको छ ।

बिरालो कालो होस् कि सेतो यसले मुसा मार्नुपर्छ भन्ने भनाइसाथ तङले अगाडि सारेको नीतिलाई अहिले चीनमा‘चिनियाँ विशेषतायुक्त बजारमुखी समाजवादी अर्थतन्त्र’ भनिन्छ । यसको अर्थ के हो भने कम्युनिष्ट नामले मात्र होइन कामले हुनुपर्छ । यही मियोमा घुमेको चीन आज संसारको भर्भराउँदो आर्थिक शक्ति बनिसकेको छ ।

डिप्लोम्याटिक पत्रिकाको एसिया प्यासिफिक अनलाइनका अनुसार सन् १९७८ मा विश्व अर्थतन्त्रमा चीनको हिस्सा १ दशमलव ८ प्रतिशत मात्र थियो भने २०१७ मा १८ दशमलव २ प्रतिशत पुगेको छ । यतिबेला चीनसँग विश्वको सबैभन्दा धेरै विदेशी मुद्रा ३१ खर्ब २० अर्ब अमेरिकी डलर सञ्चिति छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनका हिसाबले अहिले चीन ११ खर्ब अमेरिकी डलरसँगै विश्वको दोस्रो ठूलो स्थानमा छ ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका हिसाबले चीन विश्वको तेस्रो स्थानमा आउँछ । सन् २०१७ सम्ममा चीनले एक खर्ब ७० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याएको छ । ४० वर्षमा चीनले आर्थिक विकाससँगै गरिबी निवारणमा पनि छलाङ मारेको छ ।

विश्व बैंकको तथ्याङ्कअनुसार १९७८ मा चीनमा गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको संख्या ५४ करोड २० लाख थियो । त्यतिबेला चीनको जनसंख्या ९६ करोड २५ लाख ९० हजार थियो । २०१८ सम्म आइपुग्दा गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरूको संख्या लगभग ३ करोड छ ।

मंसिर १९ गते चीनको सामाजिक विज्ञान प्रतिष्ठानले जारी गरेको गरिबी निवारणमा उद्योगको भूमिका शीर्षकको नीलो पत्रअनुसार विगत पाँच वर्षमा चीनमा गरिबीबाट मुक्त भएकाहरूको संख्या ६ करोड ८५ लाख ३० हजार छ । हरेक वर्ष १ करोडलाई गरिबीबाट मुक्त गरिँदै आएको छ ।

२०१८ को अन्तसम्ममा वर्तमान मापदण्डमा आधारित ग्रामीण क्षेत्रको गरिबी जनसंख्या ८० प्रतिशत घट्नेछ भने ६० प्रतिशत गाउँ गरिबीबाट मुक्त हुनेछन् र ५० प्रतिशत जिल्ला गरिबीबाट मुक्त हुनेछन् । सन् २०२० सम्ममा चीनले शतप्रतिशत नागरिकलाई गरिबीको रेखामाथि उठाउने घोषणा गरेको छ ।

तङ स्यावो फिङले सुरु गरेको सुधार र खुलापनमा वर्तमान चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको सपनासँगै भ्रष्टाचार निर्मलीकरणले विकासलाई द्रुत गतिमा बढाएको छ । विशाल भूमि र अधिक जनसंख्याको तुलनामा उल्लिखित उपलब्धिलाई विश्वले अपत्यारिलो र आश्चर्यजनक मानेको छ ।

चीनका यस्ता उपलब्धिबाट नेपालले के सिक्ने ? नेपालले नारा मात्र नक्कल गर्ने कि आर्थिक विकास र गरिबी निवारणका व्यावहारिक कार्यक्रम पनि अगाडि सार्ने ? भौतिक विज्ञानको नियमअनुसार दुईवटा ठूला तातोपानीका भाँडाका बीचमा चिसोपानीको गिलास राख्यो भने त्यो गिलासको पानी पनि तात्छ । दुई विशाल आर्थिक शक्तिका बीचमा रहेको नेपालले छिमेकी मुलुकको विकासबाट सिक्न सक्नुपर्छ ।

जतिसुकै सफा र ठूलो घरमा बसे पनि छिमेकी गरिब र फोहोर छ भने आफ्नो पनि इज्जत रहँदैन भन्ने चिनियाँ भनाइअनुसार चीनले छिमेकी मुलुकको आर्थिक विकासमा सहकार्य गर्ने घोषणा गरेको छ । विदेशमा गरिने सहयोग र लगानीलाई चीनले एकद्वार नीतिअनुसार ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) मार्फत बढाएको छ ।

नेपालको उत्तरतिरको १४ सय किलोमिटरभन्दा लामो सीमा चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतसँग जोडिएको छ । नेपालको विकास, समृद्धि, स्थिरता र शान्तिले चीनको तिब्बतलाई पनि प्रत्यक्ष/परोक्ष असर पार्ने गर्छ । त्यसकारण नेपालको समृद्धि र विकासमा चीनले चासो राखिरहेको छ । नेपालचाहिँ भ्रष्टाचार र कुशासन पालेर फोस्रा नारा मात्र लगाउन व्यस्त छ ।

लेखक चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो (सी.आर.आई.) नेपाली सेवा, बेइजिङमा विदेशी विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत छन् ।
chetnath@ymail.com

प्रकाशित : मंसिर २९, २०७५ ०७:५८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपाल–चीन परामर्श संयन्त्रको बैठकमा रेल र राष्ट्रपतिको भ्रमण चर्चा

चेतनाथ आचार्य

बेइजिङ — नेपाल–चीन दुई पक्षीय परामर्श संयन्त्रको बैठकमा रेल र चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणबारे छलफल भएको छ । बिहीबार बिहान सुरु भएर दिउँसो सम्पन्न बैठकमा यसअघि दुई देशबीचमा भएका सम्झौताको कार्यान्वयनको समीक्षा गरिएको थियो ।

चीन भ्रमणमा रहेका परराष्ट्र सचिव शंकर दास वैरागी चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीसँग चिनियाँ राज्य अतिथिगृह त्याउथाईमा शिष्टाचार भेटवार्ता गर्दै । तस्बिरः एएफपी ।


बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासका मिनिष्टर काउन्सिलर हरिश्चन्द्र घिमिरेका अनुसार विशेष गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका बेला भएको चिनियाँ रेललाई नेपालसम्म लैजाने सम्झौता, दुई देशबीचको सडक सञ्जाल, नेपालमा चिनियाँ लगानी, नेपालमा चिनियाँ पर्यटनको प्रवर्धनलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो। केही महिना अगाडि दुई देशबीचमा भएको यातायात तथा पारवहन सम्झौतालगायतमा विषयमा पनि छलफल भएको थियो।

बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व सचिव वैरागी र चिनियाँ पक्षको परराष्ट्र मन्त्रालयका उपमन्त्री खोङ सुआनयौले गरेका थिए। बैठकमा नेपालका लागि प्रस्तावित चिनियाँ राजदूत होउ यान्छी पनि सहभागी थिइन्। बैठकअघि चीन भ्रमणमा रहेका परराष्ट्र सचिव शङ्कर दास वैरागीले चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीसँग भेटवार्ता गरेका थिए।

सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपालको भ्रमण गर्ने सम्भावनाका बारेमा पनि बैठकमा छलफल भएको बताइएको छ। 'संयन्त्रको बैठकमा उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदानका बारेमा छलफल भएको छ' घिमिरेले कान्तिपुरसँग भने, ‘चिनियाँ राष्ट्रनायकले नेपालको भ्रमण गर्ने सम्भावना छ तर यस बारेमा स्पष्ट रूपमा तिथि मिति उल्लेख भएको छैन।
चीन भ्रमणमा रहेका परराष्ट्र सचिव शंकर दास वैरागी चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीसँग शिष्टाचार भेटवार्ताका क्रममा । तस्बिरः एएफपी ।
आगामी मार्चमा चीनको हाइनान प्रान्तमा हुने पोआवो एसिया मञ्चमा चाहिँ नेपालबाट उच्चस्तरीय नेतृत्व सहभागी भए हुन्थ्यो भन्ने चिनियाँ पक्षको आग्रह रहेको बताइएको छ। साथै बैठकमा नेपालले बेहोर्दै आएको व्यापार घाटाको विषयसँगै कसरी नेपाली उत्पादनलाई चीनमा बजार बिस्तार गर्ने भन्ने बारेमा पनि छलफल भएको घिमिरेले बताए। त्यस्तै गत महिना सम्पन्न शाङहाई आयात मेलामा नेपालको उपस्थितिको पनि समीक्षा भएको थियो। नेपाली उत्पादनलाई चिनियाँ उपभोक्तासम्म पुर्‍याउन आफूहरूले प्रयत्न गर्ने संयन्त्रमा सहभागी चिनियाँ पक्षले बताएका थिए। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा नेपालको सहभागिता र यसका परियोजनाका सम्भावना बारेमा पनि छलफल भएको घिमिरेले बताए।

दुई पक्षीय सम्बन्धलाई सहज र अझै प्रगाढ बनाउने उद्देश्यले सन् १९९६ मा नेपाल–चीन दुई पक्षीय परामर्श संयन्त्रको स्थापना भएको हो। दुवै देशका परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा परामर्श संयन्त्रको बैठक हरेक वर्ष आलोपालो गरी दुवै देशमा बस्ने भनिए पनि हुन सकेको थिएन। गत वर्ष संयन्त्रको ११ औँ बैठक काठमाडौँमा बसेको थियो। १२ औँ बैठक चीनमा भयो भने १३ औँ बैठक आगामी वर्ष काठमाडौँमा बस्नेछ।

प्रकाशित : मंसिर २७, २०७५ १६:३८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×