भारतीय ‘बुलिङ’

बेइजिङ डायरी
भारतीय नेतृत्वको छिमेकीप्रतिको ‘बुलिङ’ शैली र संकीर्ण व्यवहार बुद्धिजीवीमा पनि सर्दै गएको देखिन्छ ।
चेतनाथ आचार्य

काठमाडौँ — चीनले अगाडि सारेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) मा नेपाल सहभागी भइसकेको छ । नेपाल मात्र होइन, दक्षिण एसियामा भारत बाहेक सबै राष्ट्र बीआरआईमा सहभागी भइसकेका छन् । बीआरआईमार्फतै चीनले पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंंका, माल्दिभ्स लगायतका दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा विशाल लगानी गरेर ठूला परियोजना सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

नेपालले परियोजना पेस गर्न नसक्नाले अहिलेसम्म बीआरआई अन्तर्गत नेपालमा चिनियाँ लगानीमा कुनै परियोजना सञ्चालनमा आउनसकेका छैनन् ।


नेपालको अर्को छिमेकी मुलुक भारतको दबाब र अड्चनका कारण बीआरआईमा प्रवेश गर्न नेपालले निकै लामो समय आनाकानी गरेको थियो । जसोतसो प्रवेश गरे पनि अहिले डेढ वर्ष पुगिसक्दा पनि नेपालले बीआरआई समक्ष कुनै परियोजना प्रस्ताव पेस नगर्दा भारतले अझै खेल्ने ठाउँ पाएको छ । भारत अझै नेपाललाई चीनबाट विमुख बनाएर आफ्नो एकछत्र प्रभाव राख्न चाहन्छ भन्ने कुरा भर्खरै शाङहाईमा सम्पन्न एउटा सेमिनारमा भारतीय प्रख्यात विज्ञहरूको प्रस्तुतिले स्पष्ट पारेको छ ।


गत शनिबार (नोभेम्बर २४ तारिख) शाङहाई विश्वविद्यालयले ‘चीन र दक्षिण एसिया’ विषयमा सेमिनार आयोजना गरेको थियो । उक्त सेमिनारमा नेपाल, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंंका, बंगलादेश र चीनका थिंकट्यांकहरू सहभागी थिए । भारतबाट एसडी मुनी, महेन्द्र पी लामा लगायत ख्यातिप्राप्त प्राज्ञहरूको उपस्थिति थियो । नेपालबाट खड्ग केसी, वामदेव सिग्देल र पूर्णबहादुर कार्की सहभागी थिए ।


उक्त कार्यक्रममा भाग लिन अमेरिकाको नर्थ क्यारोलिना विश्वविद्यालयमा कार्यरत डा. दिनेश पौडेल पनि आएका थिए । उनी वनस्पति विज्ञानमा पोखराबाट स्नातकोत्तर गरी अमेरिका गएर भूगोलमा विद्यावारिधि हुन् । हाल उनी अमेरिकाकै नर्थ क्यारोलिना विश्वविद्यालयमा कार्यरत छन् । उनको विषय दक्षिण एसियाको भूराजनीति हो ।


सेमिनारमा पौडेलले केही महत्त्वपूर्ण कुरा उठाए । उनले बीआरआई नै नेपालबाट भारतीय हस्तक्षेप घटाउने माध्यम बन्न सक्ने भन्दै भारतीय नीतिको आलोचना गरे । उनले उठाएको कुरालाई पाकिस्तान र बंगलादेशले समर्थन गरेपछि भारतीय विज्ञहरू निकै अप्ठ्यारोमा परेका थिए । चीनले बीआरआई विकासोन्मुख मुलुक विशेषगरी दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको पूर्वाधार विकासका लागि महत्त्वपूर्ण र अपरिहार्य रहेको पौडेलले बताए ।


बीआरआईको भारतले विरोध गर्ने र तत्काल सहभागी नहुने कुरा उसैका लागि घातक हुने भनेपछि पौडेलको भनाइलाई बंगलादेश र पाकिस्तानका विज्ञहरूले समर्थन गरे । श्रीलंंकाका प्राज्ञले पनि समर्थन जनाएपछि भारत एक्लिएको थियो । कार्यक्रममा सहभागी चिनियाँ प्राध्यापकहरूले पौडेलको भनाइलाई बुढीऔँला उठाएर समर्थन जनाएपछि भारतीय प्राज्ञहरू रातोपिरो बने ।


पौडेलको भनाइलाई काउन्टर दिँदै भारतका एसडी मुनीले बीआरआई प्रयोग गरेर नेपालले भारतसँग बार्गेनिङ गरिरहेको आरोप लगाए । उनले दक्षिण एसियामा चीनले बीआरआई अथवा अन्य सहयोगका कार्यक्रम विस्तार गर्दा भारतसँग सहकार्य गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।


मुनीको उल्लिखित भनाइ विशेष गरेर नेपाल केन्द्रित थियो । उनले घुमाउरो पारामा नेपाल चीनको नजिक हुँदै गएकोमा चिन्ता प्रकट गरे । चीनले दक्षिण एसियामा बीआरआई लाँदा कमसेकम भारतको सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने तर्क उनले राखे । चीनले भारतसँग सहकार्य गर्दा दक्षिण एसियामा उसलाई सजिलो हुने भन्दै भारतीय नीतिको प्रतिरक्षा गरे ।


चीनको छिङह्वा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ली सिक्वाङले मुनीको भनाइको सशक्त प्रतिवाद गरे । उनले भने ‘दक्षिण एसियाका सबै मुलुक सार्वभौम छन् र ती देशसँग चीनले सहकार्य अगाडि बढाउन भारतसँग सहकार्य गरिरहनु पर्दैन ।’ उनले भारतलाई पनि बीआरआईमा सहभागी भएर यसबाट फाइला लिन आह्वान गरे । उनले दक्षिण एसियाली राष्ट्रको विकास परियोजनामा भारतले ‘बुलिङ’ गर्न नहुने विचार राखे ।


सेमिनारमा शाङहाईको फुतान विश्वविद्यालयका प्राध्यापक चाङ चियातोङ र शाङहाई म्युनिसिपल सोसल साइन्स एकेडेमीका वाङ तह्वाले दक्षिण एसियामा भारतले लिएको नीति गलत भएको बताएका थिए ।


डेढ वर्षअघि नेपालले गरेको बीआरआईमा सहकार्यको हस्ताक्षर र केही महिना अघिमात्र चीनसँग गरेको यातायात तथा पारवहन सम्झौताले सैद्धान्तिक रूपमा नेपाललाई भारतवेष्टितबाट मुक्त गरेको छ । दक्षिण एसियामा भुटान बाहेक नेपालमात्र भारतमाथि आश्रित मुलुक मानिन्छ । अन्य सबै देशको समुद्रसम्मको पहुँचले भारतमाथि आश्रित हुनुपर्ने आवश्यकता छैन ।


चीनसँग सम्बन्ध बढाएकै कारण भारतले श्रीलंंकाका राष्ट्रपति महेन्दा राजापाक्षेलाई हटाएर आफ्नो अनुकूलका मैत्रीपाला सिरिसेनालाई राष्ट्रपति बनाउन सफल भयो । बंगलादेशमा भारतीय कठपुतली सरकार छ । यद्यपि यी दुवै मुलुकले चीनसँग बीआरआईमा हातेमालो गरेका छन् । भारतको हस्तक्षेपका बाबजुद यी मुलुकले चीनसँगको सम्बन्धलाई गहन बनाउँदै लगेका छन् ।


भर्खरै माल्दिभ्समा भएको राष्ट्रपति चुनावमा चीनसँग आर्थिक सम्बन्ध बढाउनुपर्छ भन्ने अब्दुलहा यामिनलाई हराएर भारतका प्रियपात्र इब्राहिम मुहम्मद शालेहले राष्ट्रपति निर्वाचन जितेका छन् । शालेहले आफ्नो सपथग्रहण समारोहमा बोल्दै माल्दिभ्स चिनियाँ ऋणमा डुबेको भन्दै चीनको विरोध गरे ।


उक्त समारोहमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङका विशेष दूत संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री लो शु काङ सहभागी थिए । सपथ ग्रहणको भोलिपल्ट नोभेम्बर १८ तारिख शालेहले चिनियाँ नेता लोसँग भेट गरी बीआरआईमा माल्दिभ्सको सहकार्य जारी रहने बताए ।


यी परिदृश्यबाट के देखिन्छ भने दक्षिण एसियामा भारतको प्रभाव विस्तारै खुम्चँदैछ र चीनसँगको आर्थिक सहकार्य बढ्दो छ । अन्य मुलुकसँग चीनको सहकार्य बढ्दा भारतलाई त्यति टाउको दुख्दैन, जति नेपालसँग चीनको सहकार्य बढ्दा दुख्ने गर्छ । भारतीय परम्परावादी मनोविज्ञान संकीर्ण सोचले यस्तो गरेको हो ।


नेपालमा चिनियाँ रेल पुग्दा अथवा बीआरआईमार्फत चिनियाँ उत्पादन नेपालमा हुँदा भारतका घना आवादी रहेका उत्तर प्रदेश र विहार प्रान्तका करोडौँ उपभोक्तामा चिनियाँ सामान पुग्छ र चीनसँगको व्यापार घाटा बढ्छ भन्ने भारतको हीन मनोभावना छ । आजको विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा यस्ता चिन्ताले भारतलाई चाउरिएको मरिच बनाउनु बाहेक अरू केही प्रतिफल दिँदैन ।


अर्को कुरा भारतमा राजनीतिक मुद्दाको प्रभाव पनि हो । भारतमा जुनसुकै पार्टीले चुनाव जित्न चीन र पाकिस्तानको विरोध गर्नैपर्छ । जसले जति सशक्त विरोध गरेर प्रचार गर्छ, उसले उत्तिनै जनमत ल्याउँछ भन्ने हो ।


भारतको वर्तमान सत्तारुढ हिन्दुवादी पार्टी बीजेपीले आगामी वर्ष २०१९ को निर्वाचन जित्न चीनको विरोध गर्ने र नेपाललाई आफ्नो समिपमा राखेको देखाउनु पर्नेछ । पाकिस्तानको विरोध त सबै भारतीयको सदावहार राजनीतिक पेसा छँदैछ । ३ वर्ष अघि नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएर सत्तारुढ बीजेपीले नेपालसँगको सम्बन्ध बिगारेको आरोप विपक्षी दल कंग्रेसले लगाउँदै आएको छ ।


भारतको राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको छिमेकीप्रतिको ‘बुलिङ’ शैली र संकीर्ण व्यवहार भारतीय बुद्धिजीवीमा सर्दै गएको शाङहाई विश्वविद्यालयले आयोजना गरेको ‘चीन र दक्षिण एसिया’ सेमिनारमा छरपस्ट देखियो । यथार्थमा समग्र भारतीयमा चाइना फोबिया छ ।


उनीहरू त्यो चाइना फोबिया नेपालको जलविद्युत, सडक, पुल, सुरुङ, अस्पताल लगायत समग्र पूर्वाधार विकासका छायामा देख्ने गर्छन् ।


लेखक चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो (सी.आर.आई.) नेपाली सेवा, बेइजिङमा विदेशी विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत छन् ।

chetnath@ymail.com प्रकाशित : मंसिर १५, २०७५ ०८:१४

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

चीन–भारत वार्ता : सीमा विवाद सुल्झाउन सहमति 

चेतनाथ आचार्य

बेइजिङ — चीन र भारतले आपसी मतभेद समाधानका लागि दुई पक्षबीच सम्पर्क बढाउने सहमति गरेका छन् । चीनको सिचुवान प्रान्तको छन्दुमा शनिबार भएको द्विपक्षीय वार्तामा यस्तो सहमति भएको चिनियाँ सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । 


वार्तामा सीमा क्षेत्रको शान्ति सुरक्षाको संरक्षण गर्ने, सीमामा आपसी विश्वास बढाउने, सीमामा तैनाथ सेनालगायत दुवै पक्षका सरकारी निकायबीचको सम्पर्क तथा समन्वय मजबुत पार्नेसमेत सहमति भएको छ ।

यस्तै, रणनीतिक सम्पर्क बढाउने, राजनीतिक विश्वास बढाउँदै न्यायोचित, निष्पक्ष र दुवै पक्षले स्वीकार गर्ने सीमा समस्या समाधानका उपाय खोज्ने सहमति भएका छन् । यिनको कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक तहमा पठाउने अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।

यसअघि यस्तो सहमति भएको थिएन । वार्तामा आपसी सम्बन्ध र साझा चासोका अन्तर्राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय समस्याबारे गहन रूपमा छलफल भई महत्त्वपूर्ण सहमति भएको जनाइएको छ । वार्तापछि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले चीन र भारतबीचको आपसी सम्बन्धको विकासका लागि रणनीतिक दिशा दर्शाएको बताए ।

आपसी सम्बन्धमा चौतर्फी सुधार देखिएको भन्दै उनले अहिलेको वार्तामा व्यापक सहमति प्राप्त हुनु दुई देशका लागि फलदायी र हितकर रहेको औंल्याए । भारतका सुरक्षा सल्लाहकार डोभलले पनि उहान वार्तामा हासिल महत्त्वपूर्ण मतैक्यको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अहिलेको वार्तामा सहमति जुटेको बताए ।

दुई देशले हरेक वर्ष सीमा समस्यामा केन्द्रित उच्चस्तरीय वार्ता आयोजना गर्दै आएका छन् । यसपटक चीनका तर्फबाट चिनियाँ राज्य परिषदका सदस्य तथा विदेशमन्त्री वाङ यीले चिनियाँ टोलीको नेतृत्व गरेका थिए भने भारतका तर्फबाट भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलनेतृत्वको टोली सहभागी थियो ।

यो वार्ता चीन–भारत सीमासम्बन्धी विशेष प्रतिनिधिको २१ औं वार्ता हो । सन् १९६२ मा युद्ध भएपछि दुई देशबीच सीमा विवाद रहँदै आएको छ । हाल चीनसँग जोडिएको भारतको पूर्वोत्तर अरुणाचल प्रदेश र पश्चिम उत्तर जम्मुकश्मीरका केही भागलाई लिएर दुई देशबीच सीमा विवाद रहँदै आएको छ ।

गत वर्ष चीन र भुटानबीचको दोक्लम क्षेत्रमा देखिएको मुख्य द्वन्द्व पनि चीन र भारतबीचको सीमा विवादकै एउटा रूप थियो ।

सीमा विवादकै विषयमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच तीनपटक गम्भीर वार्ता भइसकेको छ । गत अप्रिलमा सी र मोदीबीचमा उहानमा भएको भेटवार्तालाई दुई देशबीचको सम्बन्धमा कोसेढुंगा मानिएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १०, २०७५ १२:२३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×