भारतीय ‘बुलिङ’

बेइजिङ डायरी
भारतीय नेतृत्वको छिमेकीप्रतिको ‘बुलिङ’ शैली र संकीर्ण व्यवहार बुद्धिजीवीमा पनि सर्दै गएको देखिन्छ ।
चेतनाथ आचार्य

काठमाडौँ — चीनले अगाडि सारेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) मा नेपाल सहभागी भइसकेको छ । नेपाल मात्र होइन, दक्षिण एसियामा भारत बाहेक सबै राष्ट्र बीआरआईमा सहभागी भइसकेका छन् । बीआरआईमार्फतै चीनले पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंंका, माल्दिभ्स लगायतका दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा विशाल लगानी गरेर ठूला परियोजना सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

नेपालले परियोजना पेस गर्न नसक्नाले अहिलेसम्म बीआरआई अन्तर्गत नेपालमा चिनियाँ लगानीमा कुनै परियोजना सञ्चालनमा आउनसकेका छैनन् ।

नेपालको अर्को छिमेकी मुलुक भारतको दबाब र अड्चनका कारण बीआरआईमा प्रवेश गर्न नेपालले निकै लामो समय आनाकानी गरेको थियो । जसोतसो प्रवेश गरे पनि अहिले डेढ वर्ष पुगिसक्दा पनि नेपालले बीआरआई समक्ष कुनै परियोजना प्रस्ताव पेस नगर्दा भारतले अझै खेल्ने ठाउँ पाएको छ । भारत अझै नेपाललाई चीनबाट विमुख बनाएरआफ्नो एकछत्र प्रभाव राख्न चाहन्छ भन्ने कुरा भर्खरै शाङहाईमा सम्पन्न एउटा सेमिनारमा भारतीय प्रख्यात विज्ञहरूको प्रस्तुतिले स्पष्ट पारेको छ ।

गत शनिबार (नोभेम्बर २४ तारिख) शाङहाई विश्वविद्यालयले ‘चीन र दक्षिण एसिया’ विषयमा सेमिनार आयोजना गरेको थियो । उक्त सेमिनारमा नेपाल, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंंका, बंगलादेश र चीनका थिंकट्यांकहरू सहभागी थिए । भारतबाट एसडी मुनी, महेन्द्र पी लामा लगायत ख्यातिप्राप्त प्राज्ञहरूको उपस्थिति थियो । नेपालबाट खड्ग केसी, वामदेव सिग्देल र पूर्णबहादुर कार्की सहभागी थिए ।

उक्त कार्यक्रममा भाग लिन अमेरिकाको नर्थ क्यारोलिना विश्वविद्यालयमा कार्यरतडा. दिनेश पौडेल पनि आएका थिए । उनी वनस्पति विज्ञानमा पोखराबाट स्नातकोत्तर गरी अमेरिका गएर भूगोलमा विद्यावारिधि हुन् । हाल उनी अमेरिकाकै नर्थ क्यारोलिना विश्वविद्यालयमा कार्यरत छन् । उनको विषय दक्षिण एसियाको भूराजनीति हो ।

सेमिनारमा पौडेलले केही महत्त्वपूर्ण कुरा उठाए । उनले बीआरआई नै नेपालबाट भारतीय हस्तक्षेप घटाउने माध्यम बन्न सक्ने भन्दै भारतीय नीतिको आलोचना गरे । उनले उठाएको कुरालाई पाकिस्तान र बंगलादेशले समर्थन गरेपछि भारतीय विज्ञहरू निकै अप्ठ्यारोमा परेका थिए । चीनले बीआरआई विकासोन्मुख मुलुक विशेषगरी दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको पूर्वाधार विकासका लागि महत्त्वपूर्ण र अपरिहार्य रहेको पौडेलले बताए ।

बीआरआईको भारतले विरोध गर्ने र तत्काल सहभागी नहुने कुरा उसैका लागि घातक हुने भनेपछि पौडेलको भनाइलाई बंगलादेश र पाकिस्तानका विज्ञहरूले समर्थन गरे । श्रीलंंकाका प्राज्ञले पनि समर्थन जनाएपछि भारत एक्लिएको थियो । कार्यक्रममा सहभागी चिनियाँ प्राध्यापकहरूले पौडेलको भनाइलाई बुढीऔँला उठाएर समर्थन जनाएपछि भारतीय प्राज्ञहरू रातोपिरो बने ।

पौडेलको भनाइलाई काउन्टर दिँदै भारतका एसडी मुनीले बीआरआई प्रयोग गरेर नेपालले भारतसँग बार्गेनिङ गरिरहेको आरोप लगाए । उनले दक्षिण एसियामा चीनले बीआरआई अथवा अन्य सहयोगका कार्यक्रम विस्तार गर्दा भारतसँग सहकार्य गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।

मुनीको उल्लिखित भनाइ विशेष गरेर नेपाल केन्द्रित थियो । उनले घुमाउरो पारामा नेपाल चीनको नजिक हुँदै गएकोमा चिन्ता प्रकट गरे । चीनले दक्षिण एसियामा बीआरआई लाँदा कमसेकम भारतको सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने तर्क उनले राखे । चीनले भारतसँग सहकार्य गर्दा दक्षिण एसियामा उसलाई सजिलो हुने भन्दै भारतीय नीतिको प्रतिरक्षा गरे ।

चीनको छिङह्वा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ली सिक्वाङले मुनीको भनाइको सशक्त प्रतिवाद गरे । उनले भने ‘दक्षिण एसियाका सबै मुलुक सार्वभौम छन् र ती देशसँग चीनले सहकार्य अगाडि बढाउन भारतसँग सहकार्य गरिरहनु पर्दैन ।’ उनले भारतलाई पनि बीआरआईमा सहभागी भएर यसबाट फाइला लिन आह्वान गरे । उनले दक्षिण एसियाली राष्ट्रको विकास परियोजनामा भारतले ‘बुलिङ’ गर्न नहुने विचार राखे ।

सेमिनारमा शाङहाईको फुतान विश्वविद्यालयका प्राध्यापक चाङ चियातोङ र शाङहाई म्युनिसिपल सोसल साइन्स एकेडेमीका वाङ तह्वाले दक्षिण एसियामा भारतले लिएको नीति गलत भएको बताएका थिए ।

डेढ वर्षअघि नेपालले गरेको बीआरआईमा सहकार्यको हस्ताक्षर र केही महिना अघिमात्र चीनसँग गरेको यातायात तथा पारवहन सम्झौताले सैद्धान्तिक रूपमा नेपाललाई भारतवेष्टितबाट मुक्त गरेको छ । दक्षिण एसियामा भुटान बाहेक नेपालमात्र भारतमाथि आश्रित मुलुक मानिन्छ । अन्य सबै देशको समुद्रसम्मको पहुँचले भारतमाथि आश्रित हुनुपर्ने आवश्यकता छैन ।

चीनसँग सम्बन्ध बढाएकै कारण भारतले श्रीलंंकाका राष्ट्रपति महेन्दा राजापाक्षेलाई हटाएर आफ्नो अनुकूलका मैत्रीपाला सिरिसेनालाई राष्ट्रपति बनाउन सफल भयो । बंगलादेशमा भारतीय कठपुतली सरकार छ । यद्यपि यी दुवै मुलुकले चीनसँग बीआरआईमा हातेमालो गरेका छन् । भारतको हस्तक्षेपका बाबजुद यी मुलुकले चीनसँगको सम्बन्धलाई गहन बनाउँदै लगेका छन् ।

भर्खरै माल्दिभ्समा भएको राष्ट्रपति चुनावमा चीनसँग आर्थिक सम्बन्ध बढाउनुपर्छ भन्ने अब्दुलहा यामिनलाई हराएर भारतका प्रियपात्र इब्राहिम मुहम्मद शालेहले राष्ट्रपति निर्वाचन जितेका छन् । शालेहले आफ्नो सपथग्रहण समारोहमा बोल्दै माल्दिभ्स चिनियाँ ऋणमा डुबेको भन्दै चीनको विरोध गरे ।

उक्त समारोहमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङका विशेष दूत संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री लो शु काङ सहभागी थिए । सपथ ग्रहणको भोलिपल्ट नोभेम्बर १८ तारिख शालेहले चिनियाँ नेता लोसँग भेट गरी बीआरआईमा माल्दिभ्सको सहकार्य जारी रहने बताए ।

यी परिदृश्यबाट के देखिन्छ भने दक्षिण एसियामा भारतको प्रभाव विस्तारै खुम्चँदैछ र चीनसँगको आर्थिक सहकार्य बढ्दो छ । अन्य मुलुकसँग चीनको सहकार्य बढ्दा भारतलाई त्यति टाउको दुख्दैन, जति नेपालसँग चीनको सहकार्य बढ्दा दुख्ने गर्छ । भारतीय परम्परावादी मनोविज्ञान संकीर्ण सोचले यस्तो गरेको हो ।

नेपालमा चिनियाँ रेल पुग्दा अथवा बीआरआईमार्फत चिनियाँ उत्पादन नेपालमा हुँदा भारतका घना आवादी रहेका उत्तर प्रदेश र विहार प्रान्तका करोडौँ उपभोक्तामा चिनियाँ सामान पुग्छ र चीनसँगको व्यापार घाटा बढ्छ भन्ने भारतको हीन मनोभावना छ । आजको विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा यस्ता चिन्ताले भारतलाई चाउरिएको मरिच बनाउनु बाहेक अरू केही प्रतिफल दिँदैन ।

अर्को कुरा भारतमा राजनीतिक मुद्दाको प्रभाव पनि हो । भारतमा जुनसुकै पार्टीले चुनाव जित्न चीन र पाकिस्तानको विरोध गर्नैपर्छ । जसले जति सशक्त विरोध गरेर प्रचार गर्छ, उसले उत्तिनै जनमत ल्याउँछ भन्ने हो ।

भारतको वर्तमान सत्तारुढ हिन्दुवादी पार्टी बीजेपीले आगामी वर्ष २०१९ को निर्वाचन जित्न चीनको विरोध गर्ने र नेपाललाई आफ्नो समिपमा राखेको देखाउनु पर्नेछ । पाकिस्तानको विरोध त सबै भारतीयको सदावहार राजनीतिक पेसा छँदैछ । ३ वर्ष अघि नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएर सत्तारुढ बीजेपीले नेपालसँगको सम्बन्ध बिगारेको आरोप विपक्षी दल कंग्रेसले लगाउँदै आएको छ ।

भारतको राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको छिमेकीप्रतिको ‘बुलिङ’ शैली र संकीर्ण व्यवहार भारतीय बुद्धिजीवीमा सर्दै गएको शाङहाई विश्वविद्यालयले आयोजना गरेको ‘चीन र दक्षिण एसिया’ सेमिनारमा छरपस्ट देखियो । यथार्थमा समग्र भारतीयमा चाइना फोबिया छ ।

उनीहरू त्यो चाइना फोबिया नेपालको जलविद्युत, सडक, पुल, सुरुङ, अस्पताल लगायत समग्र पूर्वाधार विकासका छायामा देख्ने गर्छन् ।

लेखक चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो (सी.आर.आई.) नेपाली सेवा, बेइजिङमा विदेशी विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत छन् ।
chetnath@ymail.com

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७५ ०८:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग– ‘स्थानीयको माग पूरा गर’

सेनाले भने खोकना क्षेत्रको जग्गाको पूर्वमूल्यांकन उचित रहेकाले पुनरावलोकन गर्न नपर्ने बताएको छ
प्रशान्त माली

ललितपुर — सद्को विकास समितिले काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग निर्माणका क्रममा ललितपुरको बुङमती र खोकनावासीको माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको संसद्को विकास समितिको बैठकका सहभागी सांसद । तस्बिर : प्रशान्त/कान्तिपुर

समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले मुआब्जा वितरण ढिलो भए राज्यलाई थप व्ययभार पर्ने दाबी गरिन् ।

खोकनाका ४५ वर्षीय राजेश महर्जनको दु्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) मा साढे दुई रोपनी जग्गा पर्छ । खेतमा उब्जेको अन्नबाट उनको परिवारले पुस्ताैंदेखि जीविकोपार्जन गर्दै आइरहेको छ । यसअघि उनले सरकारलाई भैंसेपाटीस्थित रेडियो नेपालको टावर राख्न डेढ रोपनी जग्गा दिइसके ।

बुङमती डडी फाँटका ४९ वर्षीय ज्ञानुराज तुलाधरको फर्सिडोलमा एक रोपनी २ आना जग्गा छ । यो बाहेक उनको अन्त कतै जग्गा छैन ।

खोकनावासीले सेनाको पाराग्लाइडिङ चौर, भैंसेपाटी आवास गरेर पटक–पटक सरकारलाई जग्गा दिइसकेका छन् । अहिले फास्ट ट्रयाकमा जग्गा परेको छ । स्मार्ट सिटी, वाग्मती करिडोर, १ सय ३३ केभी प्रसारण लाइन र बाहिरी चक्रपथको विन्दु पनि खोकनाफाँटमै पर्छ ।

यसले आदिवासी विस्थापित मात्र नभई मौलिक बस्तीको अस्तित्व नै सखाप हुने उनीहरूको भनाइ छ । मुआब्जा रकम अत्यन्त न्यून, मौलिक गाउँको पहिचान, सिकाली चौर, को:देशलगायत संस्कृति सम्पदाको दिगो संरक्षणलगायत मुद्दालाई बेवास्ता गरेको उनीहरूको आरोप छ ।

बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सेनालाई विनाश कम गरेर काम अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाए । ‘यसलाई सेनाले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कटान गरेको रूखको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’ दु्रतमार्गको ० किमि सानो खोकनादेखि ३ दशमलव ३२ किमि खोकना–बुङमतीको सिमानामा पर्छ । सबैले द्रुतमार्गमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा लिइसकेका छैनन् । स्थानीयको विरोधका बावजुद सेनाले जबरजस्ती ट्रयाक खोलिरहेको छ ।

सांसद प्रभु साहले मुआब्जा नीति पुरानो भएकाले समयानुकूल परिमार्जन गर्न आग्रह गरे । ‘मन्त्रीले ऐनलाई समयसापेक्ष र व्यावहारिक बनाउन ध्यान पुर्‍याउनुपर्‍यो,’ उनले भने । सांसद बिना श्रेष्ठले बुङमती/खोकनावासीको माग न्यायोचित ढंगले पूरा गर्न माग गरिन् ।

‘दुवै बस्ती ऐतिहासिक तथा पौराणिक हुन्,’ उनले भनिन्, ‘सिकाली मन्दिर र को–देश उत्खननको क्रममा पुरातात्त्विक महत्त्वका सामान भेटिएको छ । यसको वास्तविक पहिचान गरेर संरक्षण गर्नुपर्छ ।’ सांसद कमला रोक्काले पनि खोकनावासीको समस्याका विषय धेरै पटक उठिसकेकाले सम्बन्धित मन्त्रालयले अनुगमन गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सांसद दामोदर भण्डारी, राजेन्द्रकुमार राईले पनि मुआब्जा परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘विकासका नाममा जनतालाई आतंकित पार्न हुँदैन,’ राईले भने, ‘सबैलाई समेटेर लैजानुपर्छ ।’ ०७२ जेठमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले फास्ट ट्रयाकमा पर्ने जग्गाका सरोकारवाला व्यक्तिले मुआब्जा लिन ३० दिनभित्र निवेदन दिन सूचना प्रकाशित गर्‍यो ।

लगत्तै मुआब्जा अत्यन्त कम भएको भन्दै उनीहरूले प्रधानमन्त्री, गृह मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायमा निवेदन दर्ता गरे । हालसम्म सुनुवाइ भएको छैन ।

तत्कालीन प्रजिअ यादवप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा बसेको मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले पाखो बारीअन्तर्गत पर्ने भैंसेपाटीमा मोटर बाटो जग्गाको प्रतिरोपनी ४७ लाख ५० हजार, गोरेटोको ४० लाख ५० हजार, बाटो नभएकाको २६ लाख, खोकनामा मोटर बाटो जग्गाको ४४ लाख, गोरेटोको ३६ लाख, बाटो नभएकाको २५ लाख, बुङमतीमा मोटर बाटोको ४१ लाख, गोरेटोको ३३ लाख, बाटो नभएकाको २४ लाख र डुकुछापमा मोटर बाटोको ३८ लाख, गोरेटोको ३० लाख, बाटो नभएकाको २३ लाख छुट्याएको थियो ।

त्यस्तै भैंसेपाटीमा मोटर बाटो पुगेको जग्गाको प्रतिरोपनी ५२ लाख २५ हजार,गोरेटो बाटोको ४४ लाख ५५ हजार, बाटो नभएकाको २८ लाख ६० हजार, खोकना मोटर बाटोको ४८ लाख ४० हजार, गोरेटोको ३९ लाख ६० हजार, बाटो नभएकाको २७ लाख ५० हजार, बुङमतीमा मोटर बाटो भएको ४३ लाख ५ हजार, गोरेटोको ३४ लाख ६५ हजार, बाटो नभएकाको २५ लाख २० हजार र डुकुछापमा मोटर बाटोको ३९ लाख ९० हजार, गोरेटोको ३१ लाख ५० हजार, बाटो नभएकाको २४ लाख १५ हजार छुट्याएको थियो ।

सेनाले भने खोकना क्षेत्रको जग्गाको पूर्वमूल्यांकन उचित रहेकाले पुनरावलोकन गर्न नपर्ने भनी ०७४ असारमा गृह मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णय भएकाले केही गर्न नसकिने बताएको छ । पुरातत्त्व विभागको पत्रमा को:देश क्षेत्रमा दु्रतमार्गको रेखांकन बाहिरका जन्मद्वार, सिंघे ढुंगालगायत सम्पदाबाहेक अन्य कुनै पनि पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थल र वस्तु नदेखिएको भन्ने उल्लेख छ ।

आयोजना प्रमुख तथा नेपाली सेनाका उपरथी योगेन्द्रबहादुर खाँणले निर्माणको क्रममा कुनै पनि पुरातात्त्विक महत्त्वको वस्तु भेटिएमा आयोजनाबाटै सोको संरक्षण गरिने बताए । ‘सिकाली चौर बचाउनका लागि सो क्षेत्रको रेखांकन वाग्मती नदीतर्फ सारेका छौं,’ उनले भने, ‘दु्रतमार्ग निर्माण समयमै सम्पन्न गर्न प्रस्तावित वैकल्पिक सुरुङमार्ग तथा नयाँ सुरुङमार्ग निर्माण गर्न सरकारबाट स्वीकृति हुनुपर्छ । र विवादित खोकना र बुङमतीको समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुपर्छ ।’

उनले चुनौतीका बावजुद बुङमती खण्डमा दु्रतमार्ग र सैंबुमा लिंकरोड निर्माण भइरहेको जनाए । सेनाका अनुसार दु्रतमार्ग निर्माण गर्न सैंबुमा ५२ रोपनी जग्गा आवश्यक पर्छ । जसमा २१ रोपनी मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । खोकनामा ५ सय ६ मध्ये २ सय १५ रोपनी, बुङमतीमा २ सय ८५ रोपनीमध्ये एक सय ५०, डुकुछापमा ६९ मध्ये ६३ रोपनीको मुआब्जा लगिसकेको अवस्था छ ।

अधिग्रहण गर्नुपर्ने १५ हजार ६९ रोपनी जग्गामध्ये हालसम्म ९५ प्रतिशत भइसकेको सेनाको दाबी छ । २० हजार ३ सय ९ रूख कटान गर्नुपर्नेमा हालसम्म १९ हजार ६ सय ३६ वटा कटान भइसकेको सेनाको भनाइ छ । बाराको तीन कन्या, अँधेरी, कैलेनी, आमदमार क्षेत्रमा कटान भइरहेको प्रमुख खाँणको भनाइ छ ।

‘९९ वटा निर्माण गर्नुपर्ने पुलमा लामो ७, मुख्य ५७ र अन्य ३५ वटामध्ये लामो र मुख्य पुल निर्माण गर्न ६ वटा विदेशी निर्माण कम्पनी सूचीकृत भइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘साना पुल निर्माण गर्न खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न आवश्यक कागजात तयार गरी अन्तिम चरणमा छौं ।’

सेनाले चलखेल गरेको आरोप
सेनाले दु्रतमार्ग निर्माणको क्रममा आव २०७४/७५ सम्म ९.४० अर्बमध्ये ८.९७ अर्ब खर्च गरिसकेको छ । ०७५/०७६ मा १५.३९ अर्ब विनियोजित गरेको छ ।

सांसद पहाडीले विदेशी परामर्शदाता छनोट पारदर्शी ढंगबाट नभएको भनी सेनाको गुनासो गरे । सांसद अनिलकुमार झाले पनि पहाडीको भनाइको समर्थन गरे । सांसद भण्डारीले पनि सेनाको काममा चलखेल भएको कुरा बाहिर नै आएको भनी आलोचना गरे । पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले टेन्डर प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनुपर्ने भन्दै सेनाको ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रतिउत्तरमा सेनाका आयोजना प्रमुख खाँणले विज्ञ समूह गठन गरेर उनीहरूको रायसुझावमा काम थालेको दाबी गरे । ‘डीपीआर तयार नभए पनि एडीबीको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, सरकारबाट स्वीकृत ईआईए र सेनाबाट गरिएको विस्तृत प्राविधिक सर्वेका आधारमा काम भइरहेको छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७५ ०८:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्