नि:शुल्कको उपहास

पविता मुडभरी पुडासैनी

काठमाडौँ — केही महिनाअघि म्याग्दी, बेनीकी कक्षा ६ मा अध्ययनरत पूजा खत्रीले आर्थिक समस्याका कारण आफू विद्यायल आउन नसक्ने भन्दै प्रधानाध्यापकलाई लेखेको पत्र चर्चामा आयो  । त्यसपछि नगरपालिकाले गरिब तथा अति विपन्न बालबालिकाको शैक्षिक सुनिश्चितताका लागि कोष स्थापना गर्ने निर्णय गर्‍यो  ।

अति विपन्न तथा पारिवारिक विछोड र विचलनका कारण पढ्न नपाएका बालबालिकालाई पढाउन जनप्रतिनिधिले तलबबाट केही रकम कटाएर कोषमा जम्मा गर्ने उद्घोष गरे ।


संवैधानिक प्रावधान बमोजिम सरकारले सबैलाई नि:शुल्क र अनिवार्य आधारभूत शिक्षाको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेको छ । तर त्यससँगै अपनाउनुपर्ने शैक्षिक गतिविधि तथा क्रियाशीलताको कमी छ । बेनीकी खत्रीले आर्थिक अवस्था कमजोर भएर आफू पढ्न नसक्ने भनी लेखेको पत्र सरकारको नि:शुल्क शिक्षामाथि पेचिलो उपहास हो । उनको आवाजमा अन्य हजारौं विपन्न, असहाय र अशक्त बालबालिकाको आवाज मुखरित भएको छ ।


ग्रामीण क्षेत्रमा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार दयनीय छ । विषयगत शिक्षक पनि हुँदैनन् । कतिपय क्षेत्रमा माध्यमिक शिक्षा पढ्न घन्टौं हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । घरपायक विद्यालय नहुँदा घरमै थन्किनुपर्ने विवशता धेरैको छ । यसप्रति सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन ।


नि:शुल्क र अनिवार्य शिक्षामा सबैलाई समाहित गर्न विद्यालय स्तरोन्नतिसँगै नागरिकका विषम आर्थिक अवस्था उकास्ने योजना चाहिन्छ । शैक्षिक विकासका लागि भन्दै धेरै नीति निर्माण गरिए, तर निजी विद्यालय खुल्दै जाँदा त्यसैगरी सरकारी विद्यालय किन स्थापना गरिएनन् ?


सरकारले गुणस्तरीय शिक्षामा उति ध्यान दिएको देखिँदैन । त्यसैले विद्यार्थी निजी विद्यालयतिर जाने क्रकम बढ्दो छ । नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा लागू गर्न सरकारले प्रत्येक वर्ष विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । तर आधारभूत शिक्षा लिने लाखौं बालबालिका विद्यालय बाहिरै छन् । यसको मुख्य कारण गरिबी र भौगोलिक विकटता हुन् । त्यसैले नि:शुल्क आधारभूत शिक्षालाई प्रभावकारी रूपमा लागु गर्न निश्चित भौगोलिक दूरीको फरकमा सरकारी विद्यालय निर्माण तथा स्तरोन्नति गरी विपन्न अभिभावकको आर्थिक हैसियत उकास्ने नीति अवलम्बन गर्नु जरुरी छ ।


सामुदायिक विद्यालय विद्यार्थी संख्या घट्न थालेपछि मर्ज हँुदै गएका छन् । अस्थायी तथा करार शिक्षकहरू भने आफूलाई स्वत: स्थायी गर्न भन्दै शैक्षिक हड्तालमा उत्रँदै आएका छन् । प्रतिस्पर्धाबाट योग्य, दक्ष शिक्षक चयन गर्ने बाटो बन्द गर्नेगरी राहत र अस्थायी शिक्षक राख्ने व्यवस्था गरियो । हामीले गुणस्तरीय शिक्षासँग विद्यालयको सुरम्य शैक्षिक वातावरण र सक्षम शिक्षक जोड्नुपर्ने गहन विषयलाई बेवास्ता गर्दै आएका छौं ।


संविधानको धारा ३१ ले प्रत्येक नागरिकले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा नि:शुल्क पाउने हक हुने भनेको छ । मौलिक हक अन्तर्गत गरिएको यो व्यवस्था अनुरूप अब निजी विद्यालय सम्बन्धी अवधारणा खारेज गरिनु आवश्यक छ । विद्यालय तहको शिक्षाको दायित्व राज्यले पूर्णरूपमा लिनुपर्छ ।


सरकारले नि:शुल्क शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा जोड दिनुपर्छ । पोसाक, दिवा खाजा र शैक्षिक सामग्रीसमेत उपलब्ध गराउनुपर्छ । विद्यालय बालबालिकाका ज्ञान, सीप र सिर्जना फुलाउने थलो बनाइनुपर्छ । विद्यालय शिक्षा व्यापार बन्नु हुँदैन ।

प्रकाशित : कार्तिक १७, २०७५ ०७:५०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

पार्टीका खाना कति स्वस्थ ?

महिलाले अलिकति बढी लाउँदा, खाँदा र मनोरञ्जन लिँदा तडक–भडक भयो भनी कोकोहोलो मच्चाउन जरुरी छैन ।
पविता मुडभरी पुडासैनी

काठमाडौँ — काभ्रेको पाँचखालमा गत शनिबार तीजको दर खाँदा झन्डै चार सयजना बिरामी परे । स्थानीय ग्रामीण स्वावलम्बी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले आयोजना गरेको तीज कार्यक्रममा केराउको अचार खानेहरू बिरामी भएका थिए ।

तीज पर्वमात्र होइन, विवाह, व्रतबन्ध, पास्नी लगायतका भोजमा खाना खाँदा मानिस बिरामी परेका समाचार बेला–बेला आइरहेकै हुन्छन् । भोजका लागि होटल, रेष्टुराँ र पार्टी प्यालेसमा खुवाइने खानामा प्राय: समस्या देखिने गरेको छ । तर सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा यसरी खेलवाड भइरहँदा नियन्त्रण र निगरानीमा सम्बन्धित निकाय गम्भीर देखिँदैन ।


तीज पार्टीमा छरछिमेक, संघ–संस्था र कार्यालयमा पकाइने खाना प्राय: कमसल हुन्छन् । यसको भुक्तभोगी म पनि हुँ । तीज विशेष कार्यक्रममा ठूलो समूहका लागि तयार पारिने मासु, पुलाउ, तरकारी तथा मिठाइ प्राय: सडेगलेका हुन्छन् । सरसफाइमा ध्यान दिइएको हुँदैन । कतिपय महिला आफ्ना बालबच्चा लिएर यस्ता पार्टीमा पुगेका हुन्छन् । अखाद्य परिकार खानाले ती बालबच्चाको समेत स्वास्थ्यमा असर पर्छ । पार्टी प्यालेस, होटलहरूले चाडपवको अवसर पारेर बासी, दूषित र मिसावटयुक्त खाद्य परिकार खुवाउने प्रवृत्ति रोक्न सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।


अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाँच वर्षअघि तीजका नाममा तडक–भडक गर्नेलाई जरिवाना लिने सामाजिक सुधार ऐन २०३३ लागू गर्ने भनेको थियो । पार्टी प्यालेस तथा होटल बुक गरेर महिनादिन अघिदेखि महँंगा खान्की तथा कपडा र गरगहनामा महिलाले अत्यधिक खर्च गरेको भन्दै अख्तियारको आँखा दरको चढ्दो आर्थिक खाकातिर समेत मोडिएको थियो । त्यसपछि पार्टी प्यालेसमा भेला भई दर खाने कार्यक्रम केही समय मत्थर देखियो । तर आआफ्नो कार्यस्थल र गाउँ/टोलमा महिला भेला भई सामुहिक दर खाने कार्यक्रम रोकिएन ।


तीज कार्यक्रम महिलाले कपडा र गहना प्रदर्शन गर्ने माध्यम बनेको छ । राजनीतिक दलहरूका लागि प्रचार–प्रसारको माध्यम पनि हो । तीजमा गीत–संगीतको व्यापार उकालो लाग्छ ।


चन्दा उठाएर होस् वा आफू–आफू बीचमै रकम संकलन गरेर, सामुहिक रूपमा दर खाने र नाचगान गर्ने चलन सहर–बजारबाट गाउँमा पनि फैलँदैछ । कनीकुथी केही रकम जम्मा गर्दै आलोपालो आफन्तकहाँ दर खान जाने र रमाइलो गर्ने प्रचलन बढ्दैछ । तीज समाज, देश र विदेशसम्मै पिँmजारिन पुगेको छ । तीजमा दिदीबहिनीलाई माइती बोलाएर मिठो–मसिनो खुवाउने र घर फर्कने बेला कपडा किनेर पठाउने चलन परम्परादेखिकै हो । गीतै छ नि,

आमाले पकाएको मिठो दर
माइती पुगी खानेछ रहर
बुबाले किन्देको सारी
लगाइ नाच्छु सबैको मेख मारी

जागिरे महिला बढ्दैछन् । उद्योग, व्यापार व्यवसाय तथा राजनीतिमा महिला संलग्नता बढेको छ । महिला स्वावलम्बी बन्दैछन् । गाउँघरमा पशुपालन तथा खेतीपाती गरी महिलाले आर्जन गर्छन । सहर–बजारमा मकै पोल्नेदेखि तरकारी बेच्ने, कपडा सिलाउने तथा भवन निर्माणका कार्यमा सघाउने लगायत सीप तथा श्रमजन्य काममा महिला क्रियाशील देखिन्छन् ।


राजनीतिक चेतना पनि बढेको छ । पर्वका बेला महिलाले अलिकति बढी लाउँदा, खाँदा र मनोरञ्जन लिँदा तडक–भडक बढ्यो भनी कोकोहोलो मच्चाउन जरुरी छैन । बरु खानपानको स्वच्छता र स्वस्थताका लागि सजग गराउनुपर्छ । पार्टी प्यालेस तथा होटलहरूमा अनुगमन गर्नुपर्छ । सरकारले महिलालाई तीज पेस्की उपलव्ध गराउने व्यवस्था जरुरी छ ।


महिला सभ्यता पहिचान र संस्कृति संरक्षणका पहरेदार हुन् । तीज मान्ने परम्परामा परिवर्तन देखिए पनि तीजको धार्मिक आस्था हिन्दु महिलामा उत्तिकै छ । पतिभक्तिको पर्व भन्दै तीज पर्वप्रति टिप्पणी गर्नेहरू पनि छन् । तर तीज हिन्दु महिलामा मात्र सीमित नभई सबै महिलाको साझा पर्व बन्दै जाँदैछ ।

pabita_m@yahoo.com

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७५ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT