कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

नि:शुल्कको उपहास

पविता मुडभरी पुडासैनी

काठमाडौँ — केही महिनाअघि म्याग्दी, बेनीकी कक्षा ६ मा अध्ययनरत पूजा खत्रीले आर्थिक समस्याका कारण आफू विद्यायल आउन नसक्ने भन्दै प्रधानाध्यापकलाई लेखेको पत्र चर्चामा आयो  । त्यसपछि नगरपालिकाले गरिब तथा अति विपन्न बालबालिकाको शैक्षिक सुनिश्चितताका लागि कोष स्थापना गर्ने निर्णय गर्‍यो  ।

नि:शुल्कको उपहास

अति विपन्न तथा पारिवारिक विछोड र विचलनका कारण पढ्न नपाएका बालबालिकालाई पढाउन जनप्रतिनिधिले तलबबाट केही रकम कटाएर कोषमा जम्मा गर्ने उद्घोष गरे ।


संवैधानिक प्रावधान बमोजिम सरकारले सबैलाई नि:शुल्क र अनिवार्य आधारभूत शिक्षाको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेको छ । तर त्यससँगै अपनाउनुपर्ने शैक्षिक गतिविधि तथा क्रियाशीलताको कमी छ । बेनीकी खत्रीले आर्थिक अवस्था कमजोर भएर आफू पढ्न नसक्ने भनी लेखेको पत्र सरकारको नि:शुल्क शिक्षामाथि पेचिलो उपहास हो । उनको आवाजमा अन्य हजारौं विपन्न, असहाय र अशक्त बालबालिकाको आवाज मुखरित भएको छ ।


ग्रामीण क्षेत्रमा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार दयनीय छ । विषयगत शिक्षक पनि हुँदैनन् । कतिपय क्षेत्रमा माध्यमिक शिक्षा पढ्न घन्टौं हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । घरपायक विद्यालय नहुँदा घरमै थन्किनुपर्ने विवशता धेरैको छ । यसप्रति सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन ।


नि:शुल्क र अनिवार्य शिक्षामा सबैलाई समाहित गर्न विद्यालय स्तरोन्नतिसँगै नागरिकका विषम आर्थिक अवस्था उकास्ने योजना चाहिन्छ । शैक्षिक विकासका लागि भन्दै धेरै नीति निर्माण गरिए, तर निजी विद्यालय खुल्दै जाँदा त्यसैगरी सरकारी विद्यालय किन स्थापना गरिएनन् ?


सरकारले गुणस्तरीय शिक्षामा उति ध्यान दिएको देखिँदैन । त्यसैले विद्यार्थी निजी विद्यालयतिर जाने क्रकम बढ्दो छ । नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा लागू गर्न सरकारले प्रत्येक वर्ष विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । तर आधारभूत शिक्षा लिने लाखौं बालबालिका विद्यालय बाहिरै छन् । यसको मुख्य कारण गरिबी र भौगोलिक विकटता हुन् । त्यसैले नि:शुल्क आधारभूत शिक्षालाई प्रभावकारी रूपमा लागु गर्न निश्चित भौगोलिक दूरीको फरकमा सरकारी विद्यालय निर्माण तथा स्तरोन्नति गरी विपन्न अभिभावकको आर्थिक हैसियत उकास्ने नीति अवलम्बन गर्नु जरुरी छ ।


सामुदायिक विद्यालय विद्यार्थी संख्या घट्न थालेपछि मर्ज हँुदै गएका छन् । अस्थायी तथा करार शिक्षकहरू भने आफूलाई स्वत: स्थायी गर्न भन्दै शैक्षिक हड्तालमा उत्रँदै आएका छन् । प्रतिस्पर्धाबाट योग्य, दक्ष शिक्षक चयन गर्ने बाटो बन्द गर्नेगरी राहत र अस्थायी शिक्षक राख्ने व्यवस्था गरियो । हामीले गुणस्तरीय शिक्षासँग विद्यालयको सुरम्य शैक्षिक वातावरण र सक्षम शिक्षक जोड्नुपर्ने गहन विषयलाई बेवास्ता गर्दै आएका छौं ।


संविधानको धारा ३१ ले प्रत्येक नागरिकले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा नि:शुल्क पाउने हक हुने भनेको छ । मौलिक हक अन्तर्गत गरिएको यो व्यवस्था अनुरूप अब निजी विद्यालय सम्बन्धी अवधारणा खारेज गरिनु आवश्यक छ । विद्यालय तहको शिक्षाको दायित्व राज्यले पूर्णरूपमा लिनुपर्छ ।


सरकारले नि:शुल्क शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा जोड दिनुपर्छ । पोसाक, दिवा खाजा र शैक्षिक सामग्रीसमेत उपलब्ध गराउनुपर्छ । विद्यालय बालबालिकाका ज्ञान, सीप र सिर्जना फुलाउने थलो बनाइनुपर्छ । विद्यालय शिक्षा व्यापार बन्नु हुँदैन ।

प्रकाशित : कार्तिक १७, २०७५ ०७:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?