विद्यावारिधि शोधको गुणस्तर

लोकरञ्जन पराजुली

काठमाडौँ — खोज पत्रकारिता केन्द्र (खोपके) ले २०७३ भदौमा प्रकाशन गरेको एउटा खोजले नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्र र खास गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का विभिन्न संकाय, विभाग र क्याम्पसमा थेसिसका नाममा भइरहेका अवाञ्छित गतिविधि (चोरी, किनबेच, खेताला) लाई बाहिर ल्याएको थियो  । उक्त खोजमूलक रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि त्यसले प्राज्ञिक क्षेत्रमा तरंग सिर्जना गर्‍यो  ।

फलत: त्रिविले छानबिनका लागि प्राध्यापक भीमप्रसाद सुवेदीको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गर्‍यो । थेसिस लेखनमा भएका अनियमिततासमेत छानबिन गर्ने क्षेत्राधिकार समितिलाई तोकिए पनि अनियमितताबारे छानबिन गर्न उसले चाहेन । यद्यपि, थेसिस लेखनलाई मर्यादित तुल्याउन सुझावसहितको प्रतिवेदन समितिले त्रिवि नेतृत्वसमक्ष बुझायो ।

खास गरी अध्यापकहरूले ठूलो संख्यामा थेसिस गाइड (शोध सुपरीवेक्षण) गर्नुपरिरहेकाले पर्याप्त ‘मेन्टरिङ’ हुन नसकेको र त्यसले चोरी र नक्कल टाँस, किनबेचजस्ता गैरप्राज्ञिक व्यवहारलाई बढावा दिइरहेको थियो । जुन समस्याले स्नातकोत्तर तहको शोध कार्यलाई गाँजेको थियो, त्यही समस्याले त्रिविको हालै सुरु गरिएको पीएचडी तहको कार्यक्रमलाई पनि आउँदा दिनमा गाँज्ने देखिएको छ ।


‘कोर्स बेस्ड’ पीएचडी
गएको वर्षदेखि त्रिविले पाठ्यक्रममा आधारित (कोर्स बेस्ड) पीएचडी सुरु गरेको छ । यो पंक्तिकारले थाहा पाएसम्म डिनको कार्यालयले प्रारम्भमा कोर्स बेस्ड पीएचडीका नाउँमा झारा टार्ने हिसाबले ३ महिने कक्षा सञ्चालन गर्न खोजेको थियो । तर, मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकायका विभिन्न विभागाध्यक्षले त्यस्तो कोर्स नबनाउने र नपढाउने अड्डी कसेपछि मात्र उनीहरूलाई नै पाठ्यक्रम बनाउने जिम्मा दिइयो ।

अहिले मानविकी तथा सामाजिकशास्त्रका विभागमा पीएचडीका विद्यार्थीले दुई सेमेस्टर पढ्नैपर्छ भने विज्ञान तथा प्रविधि संकायमा ३ महिने अनुसन्धान विधिको सामान्य कोर्स गरे पुग्छ । त्रिविका केही विभागमा अहिले करिब उस्तै कोर्स एमफिल र पीएचडीका नाउँमा पढाइ हुन्छ, यद्यपि एमफिलको संयोजन विभागले गर्छ भने पीएचडीको संयोजन डिनको कार्यालयले । त्रिवि स्वयंले एमफिल कार्यक्रम सुरु गरेपछि (यद्यपि सबै विभागमा एमफिल सुरू भएको छैन) छुट्टै पीएचडीको कोर्स वर्क पनि सुरु गर्नु संगतिपूर्ण होइन र छैन ।

त्रिविमा त्यसैले अहिले ३ थरी पीएचडीका विद्यार्थी छन् । पहिलो, एमफिल र पीएचडीको कोर्स वर्क नगरेका पुराना दर्तावाला विद्यार्थी हुन् । दोस्रा थरी, एमफिल पास गरेर पीएचडीको अध्ययनमा संलग्नहरू छन् । तेस्रा थरी, अहिलेकै ‘कोर्स बेस्ड’ वालाहरू हुन् । मानविकी र सामाजिकशास्त्र संकायमा पहिला र दोस्रा थरी विद्यार्थीको संख्या २ सयभन्दा बढी भएको बताइन्छ ।

यो संकायमा गत वर्ष मात्रै तेस्रो थरीका करिब २ सय विद्यार्थी पीएचडीका लागि भर्ना भए । यो वर्ष करिब उत्तिकै संख्या पीएचडी प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण भएको बुझिएको छ । अर्थात् त्रिविको मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकायमा मात्र यो वर्षको अन्तसम्म करिब ६ सय विद्यार्थी पीएचडीका विभिन्न चरणमा अध्ययन गरिरहेका हुनेछन् । यही प्रवृत्ति कायम रहने हो भने आउँदा वर्षहरूमा विद्यार्थीहरूको संख्या अझ बढेर जाने देखिन्छ ।

त्रिविले शिक्षाको उच्चतम तहको उपाधि प्रदान गर्नुलाई अन्यथा मान्न हुन्न । तर, के त्रिविसँग त्यतिका विघ्न विद्यार्थीलाई पीएचडी गराउन आवश्यक जनशक्ति छ ? सामान्यतया एउटा पीएचडी शोधार्थीले एक वा दुई गाइड (प्राध्यापक वा पीएचडी उपाधि प्राप्त सहप्राध्यापक) को निर्देशनमा शोध गर्ने गर्छन् । अनि एउटा गाइडले एउटा समयमा निश्चित संख्यामा मात्र विद्यार्थीलाई शोध गराउन सक्छ र भ्याउँछ । कक्षाकोठामा विद्यार्थीलाई राखेर पढाएजस्तो होइन शोध सुपरीवेक्षण । शोधार्थी र गाइडबीच पर्याप्त समन्वय चाहिन्छ ।

पीएचडी कोर्सको अर्थ–राजनीति
त्रिविमा पीएचडी प्रदान गर्ने यस्ता थरीथरीका योजना बन्नुमा डिनको कार्यालयको पैसा र ‘शक्ति’ मोह रहेको बताइन्छ । एमफिल तहका कार्यक्रम ‘कस्ट रिकभरी मोडल’ मा जाँदा एमफिल सञ्चालन गर्ने विभागहरूसँग केही रकम जम्मा हुन पुगेको थियो । एमफिल कार्यक्रमका प्राय: काम विभागबाट हुने र डिनको कार्यालयले परीक्षा सञ्चालन गर्नेजस्ता सामान्य काम मात्र गथ्र्यो । कार्यक्रम सञ्चालनमा विभागहरूले धेरै हदसम्म स्वायत्तता पाएका थिए ।

तर आफूभन्दा मुनिका विभागाध्यक्षहरूले पाएको स्वायत्तता र अझ त्यसमाथि आयआर्जनसमेत गरेकामा डिन र सहायक डिनहरूलाई पचेको थिएन । (दलहरूलाई भाग पुर्‍याउन सहायक डिनको संख्या अनावश्यक रूपमा बढाइएको छ र मानविकी तथा सामाजिकशास्त्रमा मात्रै एक डिन र चार सहायक डिन छन् ।) उनीहरू एमफिल कार्यक्रम नै खारेज गर्न चाहन्थे ।

यद्यपि, त्यो त्यति सजिलो बाटो थिएन । त्यसैले एमफिललाई ‘साबोटाज’ गर्ने गरी डिनको कार्यालयमातहत सञ्चालन र व्यवस्थापन हुने गरी सिधै पीएचडी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको कतिपयको बुझाइ छ । पर्याप्त गृहकार्य नगरी पीएचडी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुँदा यसका धेरै पक्षबारे सोचिएको पाइन्न । कतिपय विभागमा पढाइ हुने कोर्सहरूमै पनि फ्याकल्टीहरूमाझ पर्याप्त छलफल नगरिएको बताइन्छ ।

कोर्स बेस्ड भन्नुको अर्थ एमए र एमफिल तहको जस्तो केही कोर्स पढेर, परीक्षा दिएर र सानोतिनो थेसिस लेखेर उपाधि प्राप्त गर्ने होइन । एमए र एमफिलमा ८/९ सयको पूर्णांकमा १/२ सय अंकमात्र थेसिससँग गाँसिएको हुन्छ, जबकि पीएचडीमा ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ । कोर्स वर्कमा ल्याउने अंकको खासै महत्ता हुन्न ।

समग्र कुरा थेसिसमै निर्भर हुन्छ तर विद्यार्थीलाई पीएचडीको सुपरीवेक्षण गर्न सक्ने गाइड कति जना चाहिन्छन् र ती उपलब्ध छन/छैनन् भन्ने हिसाब नगरी हचुवा तवरमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा विद्यार्थीबाट उठ्ने रकममा (कस्ट रिकभरी) मात्र त्रिविले ध्यान दिएको बुझिन्छ । कम्तीमा १० जना विद्यार्थी भर्ना नगर्ने हो भने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने रकम नपुग्ने भन्दै डिन कार्यालयले विभागहरूसँग सुपरीवेक्षण गर्ने क्षमता भए/नभएको ख्यालै नगरी धमाधम विद्यार्थी भर्ना गरिरहेको छ । अनि त्रिविको अहिलेको पीएचडीको पढाइ एमफिलको भन्दा महँगो छ र एउटा विद्यार्थीले ४/५ वर्षमा पीएचडी सक्दा ४/५ लाख हाराहारी खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

उच्च शिक्षामा यो ‘कस्ट रिकभरी मोडल’ उपयुक्त होइन, पीएचडी तहमा त झन् हुँदै होइन । सन् २००४ मा यो पंक्तिको लेखक जर्मनीमा पीएचडीको विद्यार्थी हुँदा त्यहाँ शिक्षण शुल्कसम्बन्धी बहस भइरहेका थिए । कतिपय विश्वविद्यालयले बीए र एमए सरहका विद्यार्थीलाई शुल्क लिन थाले पनि पीएचडी तहका विद्यार्थीलाई शिक्षण शुल्क नलिने नीति अंगीकार गरिएको थियो । उक्त नीतिपछाडिको तर्क महत्त्वपूर्ण र मननीय छ ।

एउटा विद्यार्थीले तल्ला तहमा सिक्ने ज्ञान उसैका लागि हो । पीएचडीमा भने विद्यार्थी आफूले मात्र सिक्दैन । उसले आफ्नो शोध कार्यबाट ज्ञान उत्पादन गर्छ, जुन प्रत्यक्ष र परोक्ष सार्वजनिक हितका लागि हुन्छ । तसर्थ, पीएचडीका विद्यार्थीलाई शुल्कका आँखाले मात्र हेर्न हुँदैन, तर त्रिवि त्यही गरिरहेछ ।

अपर्याप्त तयारी, अपुग जनशक्ति
सुवेदी समितिको माथि उल्लिखित प्रतिवेदनले एउटा गाइडसँग ५ जना (‘प्राक्टिकल’ विषयमा ३ जना) भन्दा बढी विद्यार्थी थेसिस गरिरहेको हुनु हुँदैन भन्ने सुझाव दिएको छ । यदि उक्त प्रतिवेदनको सुझाव ग्रहण गर्ने र एउटा शोधार्थीलाई एउटा मात्र गाइड तोक्ने हो भने पनि मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकायलाई तत्कालै १२० जनाजति गाइड चाहिन्छन् ।

एउटा विद्यार्थीलाई दुइटा गाइड तोक्ने हो भने २४० जना चाहिन्छन् । एउटै मात्र गाइड तोक्दा केही विषयमा (जस्तो मानवशास्त्र, इतिहास) सायद जनशक्ति पुग्ला तर धेरै विषयमा गाइडहरू पुग्दैनन् र छैनन् । दुइटा गाइड तोक्ने हो भने सम्भवत: सबै विषयमा शोध गराउने जनशक्ति अहिल्यै अपुग हुन्छ । आउँदा वर्ष थपिने विद्यार्थीलाई चाहिने गाइडको त कुरै नगरौं ।

उदाहरणका लागि ग्रामीण विकास विभागसँग पीएचडीको कोर्स पढाउनसमेत पर्याप्त अध्यापक नभएकाले अन्य विषयका अध्यापकले पढाउनुपरेको थियो । अन्य कतिपय विभागले आफूसँग पर्याप्त जनशक्ति नभएकाले वा भएकाले पनि पढाउन नचाहेका वा नसकेका कारण विभाग बाहिरबाट समेत स्रोतव्यक्ति ‘हायर’ गरेर पढाएको पाइयो ।

आमसञ्चार तथा पत्रकारिता विभागमा १५ जनाले पीएचडीमा भर्ना भई कोर्स वर्क गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई विभागले पहिलो सेमेस्टरको कोर्स वर्क त जसोतसो गरायो तर अघिल्लै वर्षका १५ जनालाई गाइड गर्न सक्ने जनशक्ति यो विभागमा छैन । यो वर्षसमेत विभागमा थप विद्यार्थी पीएचडीका लागि भर्ना हुँदै छन् । यो विभागमा जम्मा एकजना प्राध्यापक र दुई जना सहप्राध्यापक छन् ।

तर दुवै सहप्राध्यापकको पीएचडी छैन, उनीहरू स्वयं पीएचडी गर्दै छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति विभागमा जम्मा एकजना सहप्राध्यापक छन्, जसले पीएचडी विद्यार्थीलाई गाइड गर्न सक्छन् तर त्यहाँ १० जना विद्यार्थीलाई पीएचडीका लागि भर्ना गरिएको छ । शान्ति र द्वन्द्व अध्ययन विभागमा गत वर्ष नौ जनाले पीएचडीको कोर्स वर्क गरे, जहाँ पढाउने सबै शिक्षक विभाग बाहिरबाट ल्याइएका थिए । विभागसँग ती विद्यार्थीलाई शोध गराउने योग्यता पुगेका अध्यापक छैनन् । अन्य कतिपय विभागमा पनि यही समस्या छ ।

बिर्सन नहुने कुरा के हो भने प्राध्यापकहरूले पीएचडीको मात्र होइन, एमफिल वा एमए तहका विद्यार्थीको थेसिस पनि गाइड गर्नुपर्छ । र, उनीहरूमध्ये धेरैसँग अहिले नै सुवेदी समितिले सुझाएभन्दा धेरै विद्यार्थी थेसिस गरिरहेका छन् । एउटा अध्यापकको पढाउने, आफूले शोध गर्ने र विद्यार्थीलाई शोध गराउने कार्यबीचको समयको समन्वय आवश्यक हुन्छ । यदि झारा टराइ नगरी गम्भीरतापूर्वक शोध गराउने हो भने (सुवेदी समितिले त विद्यार्थीको फिल्डमा सुपरभाइजरलाई समेत सँगै जानुपर्ने भनी सुझाएको छ) एउटा शिक्षकको समयको ठूलो हिस्सा विद्यार्थीहरूको थेसिस गाइड गर्दैमा सक्किन्छ ।

तसर्थ, पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा एमए तहका विद्यार्थीहरूले थेसिस लेख्ने क्रममा जे समस्या सिर्जना भएका थिए, त्यही समस्याले त्रिविको पीएचडी शोध पनि ग्रस्त हुँदै छ । विद्यार्थी र गाइडबीच गतिलो सहकार्य नहुँदा विद्यार्थी रनभुल्लमा पर्नेछन् र त्यसबाट उम्कन बौद्धिक चोरीजस्तो गैरप्राज्ञिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन सक्छन् । थेसिसमा नक्कल टाँस हुन सक्छ । थेसिस किनबेच हुन सक्छ । खेताला राखेर थेसिस लेखिन सक्छन्, जुन तल्ला तहमा देखिएको समस्या हो । तर, यो समस्या फगत प्राविधिक होइन । ‘सफ्टवेयर’ किनेर हल हुँदैन । आफ्ना विद्यार्थीले के कस्तो ज्ञान कसरी उत्पादन गरे भनेर कसैले हेर्दा लाज मान्नुपर्ने स्थिति नआओस् भनेर त्रिविको नेतृत्व र सरोकारवाला बेलैमा सजग हुन जरुरी छ । अन्यथा ‘विश्वका उत्कृष्ट १००० विश्वविद्यालयभित्र’ परेको त्रिविको र्‍यांक खस्केर पुछारमा पुग्नेछ ।

लेखक प्राज्ञिक सामाजिक संस्था मार्टिन चौतारीका अध्येता हुन् ।

प्रकाशित : कार्तिक ११, २०७५ ०८:०९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नेपालमा सिनेमा

इतिहास
लोकरञ्जन पराजुली

काठमाडौं — नेपालमा सिनेमा कहिले भित्रियो ठ्याक्कै भन्न कठिन छ । न त नेपालीले कहिलेदेखि सिनेमा हेरे त्यो भन्न सकिन्छ । नेपाली भाषामा बनेका प्रारम्भिक चलचित्रबारे समेत केही विवाद अद्यापि छ, तर त्यसबारे केही लेखिसकिएको छ ।

नेपालबारे अरूले बनाएका सिनेमा अथवा नेपालमा खिचिएका सुरुआती सिनेमाबारे पनि तोकिएरै केही भन्न सकिन्न । व्यवस्थित अभिलेख तथा यो विषयमा खोजी पस्ने अनुसन्धाताको अभावले हामीलाई यो फाँटबारे खासै थाहा छैन । तथापि, राणाकालको उत्तराद्र्धमा सामान्यजनले सार्वजनिक रूपमा सिनेमाको रसस्वादन गर्न पाएको देखिन्छ । २००६ सालको मंसिरदेखि त नेपालमा पनि सिनेमाहल खोलेर व्यापारिक तवरबाट सिनेमा देखाउन थालेको पाइन्छ । यो आलेख नेपाली (काठमाडौंवासी) को प्रारम्भिक सिनेमा हेराइ, भोगाइ र त्यसबारे भएका केही छलफलमा केन्द्रित छ । 

सिनेमा हिँडेको बाटो
अन्यत्र विश्वमा फिल्म बन्न थालेपछि अंग्रेजहरूले शासन गरेको भारतमा पनि बिस्तारै सिनेमा छिर्‍यो । उन्नाइसौं शताब्दीको अन्ततिर बम्बई र कोलकातामा छिरेको व्यापारिक चलचित्रको प्रदर्शनीक्रम भकाभक अन्य सहरमा समेत फैलियो । भारतीय भाषामा पनि व्यापारिक हिसाबले सिनेमा तयार गरिन लागे, र तिनको सार्वजनिक प्रदर्शन हुन थाल्यो । सीमित सम्भ्रान्तहरूको पकडबाट फुत्किएर सार्वजनिक उपभोग र व्यापारको वस्तु बन्योसिनेमा । भारतका ठूला सहरमा सिनेमा छिरेपछि त्यहाँ बस्ने र यताबाट जाने नेपालीहरूले पनि त्यहाँका सिनेमा घरमा गएर सिनेमा हेरेको हुनुपर्छ । भारतमा सिनेमाको सार्वजनिक प्रदर्शन हुन थालेको केही समयमा नै नेपालका राणाका दरबारमा सिनेमा छिरेको देखिन्छ । तथापि, तिथिमिति ठ्याक्कै तोक्न सकिन्न । 
प्रमोदशमशेर राणाले आफ्नो पुस्तकमा देवशमशेरको पालामै सामान्य नेपालीले समेत मूक चलचित्र हेर्ने अवसर पाएको उल्लेख गरेका छन् । उनका अनुसार देवशमशेरले एक हप्तासम्म सामान्यजनलाई टुँडिखेलमा चलचित्र देखाएका थिए । त्यस्तै, पुरुषोत्तमशमशेरले पनि देवशमशेरको पालामा साँझमा ‘बाइस्कोप’ चलचित्र हेर्ने अवसर सामान्यजनले पाएको लेखेका छन् । देवशमशेर सन् १९०१ मा करिब चार महिना प्रधानमन्त्री बनेकाले ढिलोमा उन्नाइसौं शताब्दीको अन्ततिर नेपालमा सिनेमा छिरेको भन्न सकिन्छ ।
देवशमशेरलाई लखेटेर शासनसत्ता हत्याएका चन्द्रशमशेरले त्यसपछि करिब तीन दशक अविच्छिन्न शासन गरे । चन्द्रशमशेरको पालामा राणाहरूकहाँ त भैहाल्यो, केही शक्तिशाली गैरराणा ‘सिविलियन’ कहाँ पनि सिनेमा हेर्ने मेसिन पुगेको हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि, मदनमणि दीक्षितको आत्मकथाबाट आचार्य–दीक्षित खलककहाँ सिनेमा हेर्ने औजार भएको बुझिन्छ । सन् १९३५ को नेसनल जिओग्राफिक म्यागेजिनका अनुसार जुद्धशमशेरले सिनेमालगायत पश्चिमा सिर्जनालाई नेपालको सरहदभित्र छिर्नमा नियन्त्रण गरेको उल्लेख छ । पश्चिमाहरूको अत्यन्तै निजी पक्षको सिनेमामा हुने जीवन्त प्रस्तुतिले नेपालीहरूको नैतिकपनमा दुष्प्रभाव पार्ने ठानेका थिए जुद्धले । तर, जुद्ध आफैंले सन् १९४३ मा निजी सिनेमाभवन स्थापना गरेको बताइन्छ । उनको शासनकालमा आइपुग्दा राणाहरूले बर्सेनि १४–१५ वटा सिनेमा हेरेको उल्लेख पाइन्छ ।
जुद्धको निजी सिनेमाघर बन्नुअघि सन् १९३७ को शिवरात्रि मेलामा विराटनगरमा ‘टंकी सिनेमाको खेल तमासा’ भएको र सो हेर्न ‘पहाड र मध्येस–तराईका धेरै आएका’ तत्कालीन समयको गोरखापत्रमा छापिएको छ (हेर्नुहोस् बक्स) । खास गरी सन् १९५० को दशकमा र पछि ‘टुरिङ सिनेमा’ या ‘टंकी सिनेमा’ नेपालका अलि साना–ठूला सहरमा पुगेपछि तत्‌तत् स्थानका सर्वसाधारणले पनि सिनेमा हेर्न पाएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । 

विद्यार्थीका लागि सिनेमा
सन् १९४५ मा पद्मशमशेरले शासनारूढ भएपछि आफ्ना दरबारमा विद्यार्थीका लागि केही सिनेमा देखाएका थिए । उनले विद्यार्थीलाई सिनेमा देखाउन थालेपछि सोबारे त्यसबेलाको एकमात्र खबरपत्रिका गोरखापत्रमा सम्पादकीय, लेख र चिठ्ठीपत्र छापिएका छन् । तीमध्ये पहिलो, दुई लाइनको सम्पादकीय थियो— ‘श्री ३ महाराज, आज नेपालका शिक्षित नवयुवकहरूका प्यारा श्री ३ महाराजबाट चलचित्रको भाव बुझ्नसम्म सक्ने कालेज स्कुलका विद्यार्थीहरूलाई बराबर शिक्षाप्रद सिनेमा देखाउने प्रबन्ध मिलाइदिबक्स्यो । आज नेपालका प्रत्येक शिक्षित यो कुराले गदगद् छन् ।’
पद्मशमशेरको यो ‘उदारता’ बारे गोरखापत्रमा त्रिचन्द्रका एक विद्यार्थी रामराजको लामै लेख छापिएको छ । उनलाई विश्वास गर्ने हो भने त्यसताकाका विद्यार्थीको एउटा ठूलै हिस्सा (उनको दाबीअनुसार सयकडा पच्चीस) नेपालबाट सिनेमा हेर्न भारत पुग्थ्यो । यो आँकडाको सत्यतामा प्रश्न उठ्न सके पनि एउटा तथ्य के भन्न सकिन्छ भने पद्म शासनारूढ हुँदासम्ममा नेपालीहरू सिनेमा हेर्नैका लागि भनेर भारततर्फ हानिन्थे, अथवा ‘एक पन्थ दो काज’ गर्थे । पद्मको पालामा विद्यार्थीका लागि भनेर खासगरी धार्मिक सिनेमा देखाइएको र तीमध्ये पहिलो ‘विदुर’ भएको थाहा लाग्छ । पहिले त्रिचन्द्र कलेजका विद्यार्थीले मात्र सिनेमा हेर्ने मौका पाएकामा कम्तीमा एकपटक संस्कृत मेलतर्फका विद्यार्थीले पनि सिनेमा हेर्न पाएको देखिन्छ । र, सम्भवत: केही सर्वसाधारणसमेतले ती सिनेमा हेर्न पाएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । गोरखापत्रमा एक जना पाठकले लेखेका छन्, ‘वर्तमान श्री ३ महाराजबाट आफ्नो व्यक्तिगत उपयोगको निम्ति झिकाइएको सिनेमा अरू धेरै सर्वसाधारणलाई पनि हेर्ने मौका बक्सियो । फेरि यसपालि विशालनगर दरबारमा भैरहेको नाटकहरूलाई हेर्नका लागि कैयन दिनसम्म हदसे हद थाङ्ने माग्नेहरूका निम्ति पनि ढोका खुला थियो ! यसलाई भन्दछन् उदारता ! सायद कुनै–कुनैलाई यो कुरा मन परेन पनि होला— यसमा ता मुसुक्क हाँस्नु सिवाय के औषधि छ र ?’
पद्मशमेरले विद्यार्थीलाई सिनेमा देखाउन थाल्नुको कारणबारे अन्य कसैले टिप्पणी गरेको नसुनेकाले थप अध्ययन नगरेसम्म अनुमान मात्र लगाउन सकिन्छ । के उनी सिनेमामार्फत आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न चाहन्थे ? अथवा आफ्नो उदारवादी छवि निर्माण गर्न चाहन्थे ? या उनको अभीष्ट अर्कै थियो ? ‘हूलका हूल’ नेपाली युवाहरू सिनेमा हेर्न भारत जाने भएकाले यसले एक त नेपालको पैसा बिदेसिने र अर्को, त्यहाँ ‘सबैखाले’ सिनेमा हेर्ने र ‘अरू नै केही’ (अलग विचारधारामा दीक्षित हुने या मतिभ्रष्ट हुने) समेत बोकेर आउन लागेकाले त्यसलाई रोक्न काठमाडौंमै ‘धार्मिक एवं शिक्षाप्रद’ सिनेमा देखाउन थालिएको हुन सक्छ ।
गोरखापत्रमै छापिएको लेखमा यसको केही छनक पाइन्छ, ‘हिन्दुस्थानको डुलफिरले २/४ ओटा असल कुरा सिकेता पनि एक दुइटा साह्रै नै बेकम्मा कुराहरू पनि सिकिन्थ्यो । त्यहाँका विभिन्न विचार धाराहरूमा बगेर अबोध छात्रहरूको यो लोक परलोक दुवै बिग्रन्थ्यो । शृंगार कलाले परिपूर्ण पश्चिमी चलचित्रले विलासिता र शृंगार सिकाउँथ्यो । विलासी चित्रले सनातानधर्मको आदर्श गाँठोलाई खुकुलो पाथ्र्यो ।’

व्यापारको मेलो
पद्मशमशेरलाई निर्वासित हुन बाध्य तुल्याएर सत्तारूढ भएका मोहनशमशेरको पालामा नेपालमा सिनेमाको व्यावसायिक प्रदर्शन सुरु भयो । ‘काठमाडौं सिनेमाभवन’ को स्थापना गरेर व्यापारिक हिसाबले आजभोलिको जस्तो सिनेमाको टिकट बेचेर सिनेमा देखाउने प्रबन्ध भयो । त्यस्तै, विराटनगरमा समेत सिनेमाभवन स्थापना गर्ने प्रक्रिया राणाकालमै सुरु भएको थियो । ‘रामविवाह’ नामक सिनेमाबाट काठमाडौं सिनेमा भवनमा व्यापारिक प्रदर्शन प्रारम्भ भयो । तत्कालीन ‘म्युनिसिपलिटी’ अड्डाको मातहतमा रहेको सो सिनेमाभवन (पछि जनसेवा हल भनिएको) बाट हुने आम्दानी म्युनिसपलिटीको हुने व्यवस्था गरिएको थियो । श्रेणी हेरी ५० पैसादेखि पाँच रुपैयाँसम्म सिनेमाको टिकटदर तोकिएको थियो, जुन तुलनात्मक रूपमा अहिलेको भन्दा महँगो हो । तथापि, महँगै भए पनि कतिपय सिनेमा देखाउँदा त्यति बेलै टिकटको ‘कालोबजारी’ (तीन गुणासम्म) र झैझगडासमेत भएको पाइन्छ ।
काठमाडौं सिनेमाभवनको उद्घाटन हुँदै गर्दा गोरखापत्रले सोबारे सम्पादकीयसमेत छापेको थियो । सम्पादकीयमा उल्लिखित केही कुराले सिनेमा र त्यसले पार्न सक्ने प्रभावबारे तत्कालीन राज्यका चिन्ता–चासो प्रस्ट्याउँछन् । सम्पादकीयमा लेखिएको छ— ‘सिनेमाका धेरै गुणहरू छन् । तर ‍‘प्रयोग र उपयोग गर्न जानिएन भने त्यसबाट धेरै बेफायदा पनि हात पर्न जाने हुन्छ । यसबाट भइरहेका केही बेफायदाहरू यी हुन्— (१) सिनेमा हेर्नु पनि एउटा व्यसनजस्तो हुँदा बानी लागेपछि आफ्नो थैलो रित्तिँदै गएको पनि पर्वाह नराखी सिनेमा हेर्ने हुन्छन् । (२) धेरैजसो प्रचलित कलाकारको पात्रहरूको अभिनय र कहिलेकाहीँ अश्लील पात्रहरू पनि हेर्दा मानिसको कलिलो मनोवृत्ति दू:षित हुँदै जाने हुन्छ । (३) अशिक्षित जनतामा यसको प्रभाव नराम्रो पर्न गई दुष्कर्ममा उत्साह दिने पनि हुन सक्छ ।’
सिनेमाबाट हुने माथि उल्लिखित बेफाइदा पन्छाएर फाइदा उठाउन सक्नुपर्ने गोरखापत्रको आग्रह थियो । उसका अनुसारु ‘मनोरञ्जनका साथसाथै शिक्षाप्रद पनि हुने सिनेमाको खाँचो हामीलाई छ । मानसिक स्तर उकास्ने र देशको कल्याण गर्ने उत्साह भर्ने सिनेमाहरूकै प्रदर्शनले मात्र हामीलाई हित गर्छ । अश्लील तथा देशको मनोवृत्ति बिगार्ने सिनेमाहरूलाई हामीले ठाउँ दिन हुँदैन । सरोकारी विभागले यसमा विचार गर्ने नै छ । जुन महान् उद्देश्यबाट श्री ३ महाराजबाट यो सिनेमाको प्रदर्शन गर्न इजाजत बक्सेको हो त्यस्तै उद्देश्यमा हामी पनि चल्न सकौं ।’
मोहनशमशेरले जेसुकैले उद्देश्य लिएर व्यापारिक रूपमा सिनेमा प्रदर्शन गर्न दिए पनि प्रारम्भमा सो हलमा धार्मिक सिनेमा मात्र प्रदर्शन भए । तर, छिट्टै अन्य खाले अथवा हिन्दीका ‘प्यार–मोहब्बत’ वाला सिनेमा पनि देखाइए । त्यसबखतका गोरखापत्र हेर्ने हो भने त्यस्ता सिनेमाका हिरो–हिरोइन (के एल सैगल, सुरैया, रेहमान, मनोरमा, देवआनन्द आदि) का तस्बिर भएका पोस्टर–विज्ञापन नियमितै छापिएका देखिन्छन् । ती सिनेमा सम्पादकका दृष्टिमा ‘अश्लील’ या मानिसको ‘मनोवृत्ति बिगार्ने’ खाले थिए वा थिएनन्, त्योचाहिँ यसै भन्न सकिन्न ।

 

मोफसल

विराटनगर एक्सचेन्ज आफिस, चैत ८ गते । अस्ति फागुन २८ गते श्री शिवरात्रिको मेला हुनाले सो मेलामा यहाँका बडाहाकिम हाकिम कारिन्दाहरू र गाउँ मौजाका भलाद्मीहरू सबै गएका थिए । सो मेलामा टंकी सिनेमाको खेल तमासा पनि भएको थियो । सो खेल तमासा हेर्न पहाड र मध्येस तराईका धेरै आएका थिए ।
गोरखापत्र, २० चैत १९९३, पृ ४ ।

प्रकाशित : कार्तिक ११, २०७४ ०८:४२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT