विद्यावारिधि शोधको गुणस्तर

लोकरञ्जन पराजुली

काठमाडौँ — खोज पत्रकारिता केन्द्र (खोपके) ले २०७३ भदौमा प्रकाशन गरेको एउटा खोजले नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्र र खास गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का विभिन्न संकाय, विभाग र क्याम्पसमा थेसिसका नाममा भइरहेका अवाञ्छित गतिविधि (चोरी, किनबेच, खेताला) लाई बाहिर ल्याएको थियो  । उक्त खोजमूलक रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि त्यसले प्राज्ञिक क्षेत्रमा तरंग सिर्जना गर्‍यो  ।

फलत: त्रिविले छानबिनका लागि प्राध्यापक भीमप्रसाद सुवेदीको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गर्‍यो । थेसिस लेखनमा भएका अनियमिततासमेत छानबिन गर्ने क्षेत्राधिकार समितिलाई तोकिए पनि अनियमितताबारे छानबिन गर्न उसले चाहेन । यद्यपि, थेसिस लेखनलाई मर्यादित तुल्याउन सुझावसहितको प्रतिवेदन समितिले त्रिवि नेतृत्वसमक्ष बुझायो ।

खास गरी अध्यापकहरूले ठूलो संख्यामा थेसिस गाइड (शोध सुपरीवेक्षण) गर्नुपरिरहेकाले पर्याप्त ‘मेन्टरिङ’ हुन नसकेको र त्यसले चोरी र नक्कल टाँस, किनबेचजस्ता गैरप्राज्ञिक व्यवहारलाई बढावा दिइरहेको थियो । जुन समस्याले स्नातकोत्तर तहको शोध कार्यलाई गाँजेको थियो, त्यही समस्याले त्रिविको हालै सुरु गरिएको पीएचडी तहको कार्यक्रमलाई पनि आउँदा दिनमा गाँज्ने देखिएको छ ।


‘कोर्स बेस्ड’ पीएचडी
गएको वर्षदेखि त्रिविले पाठ्यक्रममा आधारित (कोर्स बेस्ड) पीएचडी सुरु गरेको छ । यो पंक्तिकारले थाहा पाएसम्म डिनको कार्यालयले प्रारम्भमा कोर्स बेस्ड पीएचडीका नाउँमा झारा टार्ने हिसाबले ३ महिने कक्षा सञ्चालन गर्न खोजेको थियो । तर, मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकायका विभिन्न विभागाध्यक्षले त्यस्तो कोर्स नबनाउने र नपढाउने अड्डी कसेपछि मात्र उनीहरूलाई नै पाठ्यक्रम बनाउने जिम्मा दिइयो ।

अहिले मानविकी तथा सामाजिकशास्त्रका विभागमा पीएचडीका विद्यार्थीले दुई सेमेस्टर पढ्नैपर्छ भने विज्ञान तथा प्रविधि संकायमा ३ महिने अनुसन्धान विधिको सामान्य कोर्स गरे पुग्छ । त्रिविका केही विभागमा अहिले करिब उस्तै कोर्स एमफिल र पीएचडीका नाउँमा पढाइ हुन्छ, यद्यपि एमफिलको संयोजन विभागले गर्छ भने पीएचडीको संयोजन डिनको कार्यालयले । त्रिवि स्वयंले एमफिल कार्यक्रम सुरु गरेपछि (यद्यपि सबै विभागमा एमफिल सुरू भएको छैन) छुट्टै पीएचडीको कोर्स वर्क पनि सुरु गर्नु संगतिपूर्ण होइन र छैन ।

त्रिविमा त्यसैले अहिले ३ थरी पीएचडीका विद्यार्थी छन् । पहिलो, एमफिल र पीएचडीको कोर्स वर्क नगरेका पुराना दर्तावाला विद्यार्थी हुन् । दोस्रा थरी, एमफिल पास गरेर पीएचडीको अध्ययनमा संलग्नहरू छन् । तेस्रा थरी, अहिलेकै ‘कोर्स बेस्ड’ वालाहरू हुन् । मानविकी र सामाजिकशास्त्र संकायमा पहिला र दोस्रा थरी विद्यार्थीको संख्या २ सयभन्दा बढी भएको बताइन्छ ।

यो संकायमा गत वर्ष मात्रै तेस्रो थरीका करिब २ सय विद्यार्थी पीएचडीका लागि भर्ना भए । यो वर्ष करिब उत्तिकै संख्या पीएचडी प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण भएको बुझिएको छ । अर्थात् त्रिविको मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकायमा मात्र यो वर्षको अन्तसम्म करिब ६ सय विद्यार्थी पीएचडीका विभिन्न चरणमा अध्ययन गरिरहेका हुनेछन् । यही प्रवृत्ति कायम रहने हो भने आउँदा वर्षहरूमा विद्यार्थीहरूको संख्या अझ बढेर जाने देखिन्छ ।

त्रिविले शिक्षाको उच्चतम तहको उपाधि प्रदान गर्नुलाई अन्यथा मान्न हुन्न । तर, के त्रिविसँग त्यतिका विघ्न विद्यार्थीलाई पीएचडी गराउन आवश्यक जनशक्ति छ ? सामान्यतया एउटा पीएचडी शोधार्थीले एक वा दुई गाइड (प्राध्यापक वा पीएचडी उपाधि प्राप्त सहप्राध्यापक) को निर्देशनमा शोध गर्ने गर्छन् । अनि एउटा गाइडले एउटा समयमा निश्चित संख्यामा मात्र विद्यार्थीलाई शोध गराउन सक्छ र भ्याउँछ । कक्षाकोठामा विद्यार्थीलाई राखेर पढाएजस्तो होइन शोध सुपरीवेक्षण । शोधार्थी र गाइडबीच पर्याप्त समन्वय चाहिन्छ ।

पीएचडी कोर्सको अर्थ–राजनीति
त्रिविमा पीएचडी प्रदान गर्ने यस्ता थरीथरीका योजना बन्नुमा डिनको कार्यालयको पैसा र ‘शक्ति’ मोह रहेको बताइन्छ । एमफिल तहका कार्यक्रम ‘कस्ट रिकभरी मोडल’ मा जाँदा एमफिल सञ्चालन गर्ने विभागहरूसँग केही रकम जम्मा हुन पुगेको थियो । एमफिल कार्यक्रमका प्राय: काम विभागबाट हुने र डिनको कार्यालयले परीक्षा सञ्चालन गर्नेजस्ता सामान्य काम मात्र गथ्र्यो । कार्यक्रम सञ्चालनमा विभागहरूले धेरै हदसम्म स्वायत्तता पाएका थिए ।

तर आफूभन्दा मुनिका विभागाध्यक्षहरूले पाएको स्वायत्तता र अझ त्यसमाथि आयआर्जनसमेत गरेकामा डिन र सहायक डिनहरूलाई पचेको थिएन । (दलहरूलाई भाग पुर्‍याउन सहायक डिनको संख्या अनावश्यक रूपमा बढाइएको छ र मानविकी तथा सामाजिकशास्त्रमा मात्रै एक डिन र चार सहायक डिन छन् ।) उनीहरू एमफिल कार्यक्रम नै खारेज गर्न चाहन्थे ।

यद्यपि, त्यो त्यति सजिलो बाटो थिएन । त्यसैले एमफिललाई ‘साबोटाज’ गर्ने गरी डिनको कार्यालयमातहत सञ्चालन र व्यवस्थापन हुने गरी सिधै पीएचडी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको कतिपयको बुझाइ छ । पर्याप्त गृहकार्य नगरी पीएचडी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हुँदा यसका धेरै पक्षबारे सोचिएको पाइन्न । कतिपय विभागमा पढाइ हुने कोर्सहरूमै पनि फ्याकल्टीहरूमाझ पर्याप्त छलफल नगरिएको बताइन्छ ।

कोर्स बेस्ड भन्नुको अर्थ एमए र एमफिल तहको जस्तो केही कोर्स पढेर, परीक्षा दिएर र सानोतिनो थेसिस लेखेर उपाधि प्राप्त गर्ने होइन । एमए र एमफिलमा ८/९ सयको पूर्णांकमा १/२ सय अंकमात्र थेसिससँग गाँसिएको हुन्छ, जबकि पीएचडीमा ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ । कोर्स वर्कमा ल्याउने अंकको खासै महत्ता हुन्न ।

समग्र कुरा थेसिसमै निर्भर हुन्छ तर विद्यार्थीलाई पीएचडीको सुपरीवेक्षण गर्न सक्ने गाइड कति जना चाहिन्छन् र ती उपलब्ध छन/छैनन् भन्ने हिसाब नगरी हचुवा तवरमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा विद्यार्थीबाट उठ्ने रकममा (कस्ट रिकभरी) मात्र त्रिविले ध्यान दिएको बुझिन्छ । कम्तीमा १० जना विद्यार्थी भर्ना नगर्ने हो भने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने रकम नपुग्ने भन्दै डिन कार्यालयले विभागहरूसँग सुपरीवेक्षण गर्ने क्षमता भए/नभएको ख्यालै नगरी धमाधम विद्यार्थी भर्ना गरिरहेको छ । अनि त्रिविको अहिलेको पीएचडीको पढाइ एमफिलको भन्दा महँगो छ र एउटा विद्यार्थीले ४/५ वर्षमा पीएचडी सक्दा ४/५ लाख हाराहारी खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

उच्च शिक्षामा यो ‘कस्ट रिकभरी मोडल’ उपयुक्त होइन, पीएचडी तहमा त झन् हुँदै होइन । सन् २००४ मा यो पंक्तिको लेखक जर्मनीमा पीएचडीको विद्यार्थी हुँदा त्यहाँ शिक्षण शुल्कसम्बन्धी बहस भइरहेका थिए । कतिपय विश्वविद्यालयले बीए र एमए सरहका विद्यार्थीलाई शुल्क लिन थाले पनि पीएचडी तहका विद्यार्थीलाई शिक्षण शुल्क नलिने नीति अंगीकार गरिएको थियो । उक्त नीतिपछाडिको तर्क महत्त्वपूर्ण र मननीय छ ।

एउटा विद्यार्थीले तल्ला तहमा सिक्ने ज्ञान उसैका लागि हो । पीएचडीमा भने विद्यार्थी आफूले मात्र सिक्दैन । उसले आफ्नो शोध कार्यबाट ज्ञान उत्पादन गर्छ, जुन प्रत्यक्ष र परोक्ष सार्वजनिक हितका लागि हुन्छ । तसर्थ, पीएचडीका विद्यार्थीलाई शुल्कका आँखाले मात्र हेर्न हुँदैन, तर त्रिवि त्यही गरिरहेछ ।

अपर्याप्त तयारी, अपुग जनशक्ति
सुवेदी समितिको माथि उल्लिखित प्रतिवेदनले एउटा गाइडसँग ५ जना (‘प्राक्टिकल’ विषयमा ३ जना) भन्दा बढी विद्यार्थी थेसिस गरिरहेको हुनु हुँदैन भन्ने सुझाव दिएको छ । यदि उक्त प्रतिवेदनको सुझाव ग्रहण गर्ने र एउटा शोधार्थीलाई एउटा मात्र गाइड तोक्ने हो भने पनि मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकायलाई तत्कालै १२० जनाजति गाइड चाहिन्छन् ।

एउटा विद्यार्थीलाई दुइटा गाइड तोक्ने हो भने २४० जना चाहिन्छन् । एउटै मात्र गाइड तोक्दा केही विषयमा (जस्तो मानवशास्त्र, इतिहास) सायद जनशक्ति पुग्ला तर धेरै विषयमा गाइडहरू पुग्दैनन् र छैनन् । दुइटा गाइड तोक्ने हो भने सम्भवत: सबै विषयमा शोध गराउने जनशक्ति अहिल्यै अपुग हुन्छ । आउँदा वर्ष थपिने विद्यार्थीलाई चाहिने गाइडको त कुरै नगरौं ।

उदाहरणका लागि ग्रामीण विकास विभागसँग पीएचडीको कोर्स पढाउनसमेत पर्याप्त अध्यापक नभएकाले अन्य विषयका अध्यापकले पढाउनुपरेको थियो । अन्य कतिपय विभागले आफूसँग पर्याप्त जनशक्ति नभएकाले वा भएकाले पनि पढाउन नचाहेका वा नसकेका कारण विभाग बाहिरबाट समेत स्रोतव्यक्ति ‘हायर’ गरेर पढाएको पाइयो ।

आमसञ्चार तथा पत्रकारिता विभागमा १५ जनाले पीएचडीमा भर्ना भई कोर्स वर्क गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई विभागले पहिलो सेमेस्टरको कोर्स वर्क त जसोतसो गरायो तर अघिल्लै वर्षका १५ जनालाई गाइड गर्न सक्ने जनशक्ति यो विभागमा छैन । यो वर्षसमेत विभागमा थप विद्यार्थी पीएचडीका लागि भर्ना हुँदै छन् । यो विभागमा जम्मा एकजना प्राध्यापक र दुई जना सहप्राध्यापक छन् ।

तर दुवै सहप्राध्यापकको पीएचडी छैन, उनीहरू स्वयं पीएचडी गर्दै छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति विभागमा जम्मा एकजना सहप्राध्यापक छन्, जसले पीएचडी विद्यार्थीलाई गाइड गर्न सक्छन् तर त्यहाँ १० जना विद्यार्थीलाई पीएचडीका लागि भर्ना गरिएको छ । शान्ति र द्वन्द्व अध्ययन विभागमा गत वर्ष नौ जनाले पीएचडीको कोर्स वर्क गरे, जहाँ पढाउने सबै शिक्षक विभाग बाहिरबाट ल्याइएका थिए । विभागसँग ती विद्यार्थीलाई शोध गराउने योग्यता पुगेका अध्यापक छैनन् । अन्य कतिपय विभागमा पनि यही समस्या छ ।

बिर्सन नहुने कुरा के हो भने प्राध्यापकहरूले पीएचडीको मात्र होइन, एमफिल वा एमए तहका विद्यार्थीको थेसिस पनि गाइड गर्नुपर्छ । र, उनीहरूमध्ये धेरैसँग अहिले नै सुवेदी समितिले सुझाएभन्दा धेरै विद्यार्थी थेसिस गरिरहेका छन् । एउटा अध्यापकको पढाउने, आफूले शोध गर्ने र विद्यार्थीलाई शोध गराउने कार्यबीचको समयको समन्वय आवश्यक हुन्छ । यदि झारा टराइ नगरी गम्भीरतापूर्वक शोध गराउने हो भने (सुवेदी समितिले त विद्यार्थीको फिल्डमा सुपरभाइजरलाई समेत सँगै जानुपर्ने भनी सुझाएको छ) एउटा शिक्षकको समयको ठूलो हिस्सा विद्यार्थीहरूको थेसिस गाइड गर्दैमा सक्किन्छ ।

तसर्थ, पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा एमए तहका विद्यार्थीहरूले थेसिस लेख्ने क्रममा जे समस्या सिर्जना भएका थिए, त्यही समस्याले त्रिविको पीएचडी शोध पनि ग्रस्त हुँदै छ । विद्यार्थी र गाइडबीच गतिलो सहकार्य नहुँदा विद्यार्थी रनभुल्लमा पर्नेछन् र त्यसबाट उम्कन बौद्धिक चोरीजस्तो गैरप्राज्ञिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन सक्छन् । थेसिसमा नक्कल टाँस हुन सक्छ । थेसिस किनबेच हुन सक्छ । खेताला राखेर थेसिस लेखिन सक्छन्, जुन तल्ला तहमा देखिएको समस्या हो । तर, यो समस्या फगत प्राविधिक होइन । ‘सफ्टवेयर’ किनेर हल हुँदैन । आफ्ना विद्यार्थीले के कस्तो ज्ञान कसरी उत्पादन गरे भनेर कसैले हेर्दा लाज मान्नुपर्ने स्थिति नआओस् भनेर त्रिविको नेतृत्व र सरोकारवाला बेलैमा सजग हुन जरुरी छ । अन्यथा ‘विश्वका उत्कृष्ट १००० विश्वविद्यालयभित्र’ परेको त्रिविको र्‍यांक खस्केर पुछारमा पुग्नेछ ।

लेखक प्राज्ञिक सामाजिक संस्था मार्टिन चौतारीका अध्येता हुन् ।

प्रकाशित : कार्तिक ११, २०७५ ०८:०९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

स्थानीय तहको सबलीकरण

रीता लम्साल

काठमाडौँ — संविधानको मर्मअनुरूप संघीय शासनलाई मूर्तरूप दिन स्थानीय तहहरूको क्षमता विकास गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ तर यसप्रति राज्यको ध्यान जान सकेको छैन  । राज्यको शासनप्रणली संघीय स्वरूपमा जानुपूर्व तयारी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थालाई अहिलेसम्म टुंगो लगाउन सकिएको छैन  ।

कर्मचारी आपूर्तिमा समस्या र स्थानीय जनप्रतिनिधिको उच्च मनोकांक्षाका कारण स्थानीय तहको कामकारबाही चुस्तदुरुस्त एवं अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको जनगुनासो आइरहेका छन् । अहिले स्थानीय तहमा स्रोतसाधनको समुचित परिचालन र जनगुनासोको उचित व्यवस्थापनका लागि जनशक्तिको क्षमता विकास प्रमुख चुनौती हो ।

स्थानीय तहका चुनौती सामना गर्न सक्षम जनशक्ति चाहिन्छ । यसका लागि कर्मचारी, जनप्रतिनिधि एवं नागरिकसमेत सक्षम, विवेकशील र जागरुक हुनुपर्छ । संघीय शासन प्रणालीमा स्थानीय तहहरू जति सक्षम, आत्मनिर्भर र स्वचालित हुन सक्छन्, त्यति नै देशविकासले तीव्रता पाउँछ ।

एकात्मक राज्यबाट संघात्मक राज्यमा भर्खर मात्र प्रवेश गरेको अवस्थामा केन्द्रले सुरुवाती चरणमा भरपुर सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । जस्तो– समयमा कर्मचारीको व्यवस्था अथवा स्थानीय तहले आफैँ कर्मचारी भर्ना गर्न सक्ने वातावरण निर्माणका लागि कानुन निर्माण, भर्ना तथा छनोटको निश्चित मापदण्ड निर्माण र यस प्रक्रियामा संलग्न जनशक्तिको क्षमता विकास । स्थानीय तहलाई संविधान र संघीय शासनप्रणालीको मर्मअनुरूप कार्य गर्न सक्षम बनाउन मुख्य तीन पक्षको क्षमता विकास गर्नुपर्छ– कर्मचारीको क्षमता विकास, जनप्रतिनिधि एवं राजनीतिज्ञको क्षमता विकास र नागरिक समाजमा सचेतना ।

कर्मचारीको क्षमता
जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीको आपसी मेल, समन्वय अत्यावश्यक छ । मुख्य गरी कर्मचारीका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग मिलेर काम गर्ने भावनाको विकास हुन जरुरी छ । केही जनप्रतिनिधि कम पढेका र हस्ताक्षरसमेत गर्न नसक्ने छन् तर उनीहरू जनताले विश्वास गरेर चुनेर पठाएका व्यक्तिहरू हुन् ।

जनप्रतिनिधिले ल्याउने जनआवाजलाई कार्यमा रूपान्तरण गर्न आवश्यकतानुसार समन्वय गरी काम गर्न र गराउन उत्प्रेरित गर्न सक्ने क्षमतासमेत कर्मचारीमा विकास हुनुपर्छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिसँग मिलेर काम गर्न, स्थानीय जनतासँगको व्यवहार र सम्बन्धलाई मजबुत पार्न, विशेष गरी सञ्चार सीप, वार्ता सीप र सरकारी चिठी लेखनशैली, टिप्पणी लेखन र निर्णय प्रक्रिया, तालुक निकायसँगको समन्वय र सञ्चारजस्ता विषयमा कर्मचारी पोख्त हुन जरुरी छ ।

यसका लागि समयसमयमा तालिम तथा अनुशिक्षण र निरन्तर मार्गनिर्देशन खाँचो पर्छ । यसको व्यवस्था सुरुवाती चरणमा केन्द्रले नै गर्नुपर्छ । अधिकांश स्थानीय तहमा इन्टरनेट पुगिसकेको छ । कर्मचारीहरूसमेत कम्प्युटर र इन्टरनेट चलाउन सक्ने भएकाले इन्टरनेट प्रयोग गरी एउटै समयमा देशभरि सेमिनारका माध्यमबाट तालिम सञ्चालन गर्न र मार्गनिर्देशन दिन सकिन्छ ।

स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले कानुनविपरीत कुनै कार्य गरे हुने सजायको व्यवस्थाबारे समेत सचेत गराउन जरुरी छ । कतिपय कुरालाई जनप्रतिनिधि र नागरिकको दबाबमा गलत सिफारिस गरेर पठाउने गरेको उदाहरणसमेत पाइन्छ । यस्ता कुरालाई निरुत्साहित गरी निष्पक्ष कार्य गर्न सक्ने आत्मबल सिर्जना गराउन सही मार्गनिर्देशनको जरुरी पर्छ । कर्मचारीहरूको मनोबल अभिवृद्धिका लागि कर्मचारी सुरक्षा र सहयोगमा राज्यले ध्यान दिन सक्नुपर्छ ।


सक्षम जनप्रतिनिधि
कतिपय स्थानीय तहमा राम्रो काम भइरहेको छ भने कतिपयमा अन्योल र अनिश्चितता देख्न सकिन्छ । स्थानीय तहलाई जाने वार्षिक बजेट रकमको समुचित परिचालन प्रमुख चुनौती रहेको पाइन्छ । केही ठाउँमा जनप्रतिनिधिहरूको अस्वाभाविक अपेक्षा र महत्त्वाकांक्षाका कारण विकास निर्माणमा केन्द्रित गरिनुपर्ने ध्यान व्यक्तिगत सुविधामा केन्द्रित देखिन्छ । जनप्रतिनिधिहरूको गाडीमोह र सुविधासम्पन्न कार्यकक्ष निर्माण यसका उदाहरण हुन् ।

वास्तविक धरातल बुझ्न सक्ने र त्यहीअनुसार कार्यव्यवहार अपनाउने क्षमताको अभावमा अन्जानमा समेत कतिपय जनप्रतिनिधिमा स्थानीय तहको सर्वेसर्वा हँु भन्ने अहम् पैदा भएको छ । यसको समाधान र स्थानीय तहको विकासका लागि जनप्रतिनिधिहरूलाई सकारात्मक सोच, सेवाभाव र कर्तव्यनिष्ठताको विकास, स्रोतको मितव्ययी प्रयोगसम्बन्धी शिक्षा आवश्यक देखिएको छ ।

स्रोत परिचालन गर्ने क्षमता विकासतर्फ ध्यान नदिई धेरै बजेट माग गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । थोरै स्रोत भए पनि मितव्ययी र प्रभावकारी प्रयोगबाट राम्रो उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ । भ्रष्टाचारमुक्त र मितव्ययी प्रयोगमा ध्यान दिन जरुरी छ । बजेट स्थानीय तहको विकासका लागि हो भन्ने मनन हुनुपर्छ । कर्मचारीको मिलेमतोमा स्रोत दुरुपयोग हुन जाने सम्भावना देखे तुरुन्त रोक्ने र सचेत गराउने कामसमेत जनप्रतिनिधिको हो । आफूले चुनाव जितेको क्षेत्रका जनतालाई आफ्नो परिवार सम्झी राज्यस्रोतको समुचित परिचालनमार्फत जनअपेक्षा पूरा गर्न सक्ने क्षमता जनप्रतिनिधिमा विकास हुनुपर्छ । यसका लागि समेत जनप्रतिनिधिहरू सक्षम र स्वनिर्देशित नहुने समयसम्म केन्द्र सरकारले पहल गर्नुपर्छ ।

नागरिक सचेतना
सूचना प्रविधिले नागरिक सचेतनामा मुख्य भूमिका खेल्ने गर्छ । गाउँगाउँका नागरिकका हातमा स्मार्टफोन देखिन्छन् । स्मार्ट फोनको अधिकतम प्रयोग गर्न नागरिकलाई सिकाउन जरुरी छ । विद्यालय तहबाट कम्प्युटर शिक्षा दिने प्रचलन विकास भइसकेको अवस्थामा अब स्मार्ट फोन र एप्स चलाउनसमेत सिकाउनुपर्छ । यसले नागरिकलाई राज्यको सेवा, सुविधा र नीतिनियमबारे समेत तुरुन्तै र सहजै जानकारी प्राप्त गर्न सक्षम बनाउँछ ।

सामाजिक सञ्जालमा अधिकांश नागरिक संलग्न देखिन्छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत हरेक सूचना सार्वजनिक गर्न सके प्रभावकारी हुन सक्छ । सूचनामा सहज पहुँच नभएसम्म नागरिक सचेतना अपेक्षा गर्नु उपयुक्त हुँदैन । तसर्थ नागरिकलाई सचेत गराई राज्यको सेवासुविधामा सहज पहुँच विकास गर्न सर्वप्रथम सूचनाको पहुँच सरल, सहज र छिटोछरितो हुनुपर्छ । नागरिक आफैं सचेत र जागरुक हुन शिक्षा अनिवार्य आवश्यकता हो । विद्यालय शिक्षासँगै प्रौढ शिक्षा अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

कतिपय समुदाय सूचनाको पहुँचबाट टाढा छन् । यस्तो समुदाय पहिचान गरी रेडियो कार्यक्रम, ब्यानर प्रदर्शन र घरदैलो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुन्छ । स्थानीय समुदायमा बालक्लब, युवाक्लब, सहकारी संस्था, उपभोक्ता समूहजस्ता ससाना समूह निर्माण गरी समूहमा आबद्ध हुन उत्प्रेरित गर्न र समूहकेन्द्रित कार्यक्रम चलाउन अझ उपयुक्त देखिन्छ ।
नागरिकको हक र अधिकारबारे सूचित गर्न सके जो पीडित र पिछडिएको व्यक्तिले आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि आवाज उठाउन सक्छ । स्थानीय तहको विकास निर्माण कार्यमा नागरिक समाज परिचालन गर्न सके एकातिर आम्दानीको स्रोत बढ््न सक्छ भने अर्कोतिर आफ्नो गाउँठाउँको विकास निर्माणमा आर्थिक अनियमितता न्यूनीकरण हुन पुग्छ ।

अन्त्यमा
जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र नागरिक एउटै समाजका उपज हुन् । कुनै एक पक्षले गर्ने गल्तीलाई अर्को पक्षले तुरुन्त सच्याउन सक्ने क्षमताको विकास हुनुपर्छ । किताबी ज्ञान मात्र ठूलो कुरा होइन, व्यावहारिक र सामाजिक ज्ञानमा नागरिक धेरै अगाडि छन् । यसको प्रयोग गर्नुपर्छ र त्यो समय आएको छ । जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र नागरिक तीनै पक्षको आपसी समन्वय, सञ्चार र मेल निरन्तर भइरहे स्थानीय तहको विकासले तीव्रता लिन सक्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ११, २०७५ ०८:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT