स्थानीय तहको सबलीकरण

कर्मचारी आपूर्तिमा समस्या र स्थानीय जनप्रतिनिधिको उच्च मनोकांक्षाका कारण स्थानीय तहको कामकारबाही चुस्तदुरुस्त एवं अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको जनगुनासो आइरहेका छन् । अहिले स्थानीय तहमा स्रोतसाधनको समुचित परिचालन र जनगुनासोको उचित व्यवस्थापनका लागि जनशक्तिको क्षमता विकास प्रमुख चुनौती हो ।

स्थानीय तहका चुनौती सामना गर्न सक्षम जनशक्ति चाहिन्छ । यसका लागि कर्मचारी, जनप्रतिनिधि एवं नागरिकसमेत सक्षम, विवेकशील र जागरुक हुनुपर्छ । संघीय शासन प्रणालीमा स्थानीय तहहरू जति सक्षम, आत्मनिर्भर र स्वचालित हुन सक्छन्, त्यति नै देशविकासले तीव्रता पाउँछ ।

एकात्मक राज्यबाट संघात्मक राज्यमा भर्खर मात्र प्रवेश गरेको अवस्थामा केन्द्रले सुरुवाती चरणमा भरपुर सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । जस्तो– समयमा कर्मचारीको व्यवस्था अथवा स्थानीय तहले आफैँ कर्मचारी भर्ना गर्न सक्ने वातावरण निर्माणका लागि कानुन निर्माण, भर्ना तथा छनोटको निश्चित मापदण्ड निर्माण र यस प्रक्रियामा संलग्न जनशक्तिको क्षमता विकास । स्थानीय तहलाई संविधान र संघीय शासनप्रणालीको मर्मअनुरूप कार्य गर्न सक्षम बनाउन मुख्य तीन पक्षको क्षमता विकास गर्नुपर्छ– कर्मचारीको क्षमता विकास, जनप्रतिनिधि एवं राजनीतिज्ञको क्षमता विकास र नागरिक समाजमा सचेतना ।

कर्मचारीको क्षमता
जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीको आपसी मेल, समन्वय अत्यावश्यक छ । मुख्य गरी कर्मचारीका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग मिलेर काम गर्ने भावनाको विकास हुन जरुरी छ । केही जनप्रतिनिधि कम पढेका र हस्ताक्षरसमेत गर्न नसक्ने छन् तर उनीहरू जनताले विश्वास गरेर चुनेर पठाएका व्यक्तिहरू हुन् ।

जनप्रतिनिधिले ल्याउने जनआवाजलाई कार्यमा रूपान्तरण गर्न आवश्यकतानुसार समन्वय गरी काम गर्न र गराउन उत्प्रेरित गर्न सक्ने क्षमतासमेत कर्मचारीमा विकास हुनुपर्छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिसँग मिलेर काम गर्न, स्थानीय जनतासँगको व्यवहार र सम्बन्धलाई मजबुत पार्न, विशेष गरी सञ्चार सीप, वार्ता सीप र सरकारी चिठी लेखनशैली, टिप्पणी लेखन र निर्णय प्रक्रिया, तालुक निकायसँगको समन्वय र सञ्चारजस्ता विषयमा कर्मचारी पोख्त हुन जरुरी छ ।

यसका लागि समयसमयमा तालिम तथा अनुशिक्षण र निरन्तर मार्गनिर्देशन खाँचो पर्छ । यसको व्यवस्था सुरुवाती चरणमा केन्द्रले नै गर्नुपर्छ । अधिकांश स्थानीय तहमा इन्टरनेट पुगिसकेको छ । कर्मचारीहरूसमेत कम्प्युटर र इन्टरनेट चलाउन सक्ने भएकाले इन्टरनेट प्रयोग गरी एउटै समयमा देशभरि सेमिनारका माध्यमबाट तालिम सञ्चालन गर्न र मार्गनिर्देशन दिन सकिन्छ ।

स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले कानुनविपरीत कुनै कार्य गरे हुने सजायको व्यवस्थाबारे समेत सचेत गराउन जरुरी छ । कतिपय कुरालाई जनप्रतिनिधि र नागरिकको दबाबमा गलत सिफारिस गरेर पठाउने गरेको उदाहरणसमेत पाइन्छ । यस्ता कुरालाई निरुत्साहित गरी निष्पक्ष कार्य गर्न सक्ने आत्मबल सिर्जना गराउन सही मार्गनिर्देशनको जरुरी पर्छ । कर्मचारीहरूको मनोबल अभिवृद्धिका लागि कर्मचारी सुरक्षा र सहयोगमा राज्यले ध्यान दिन सक्नुपर्छ ।

सक्षम जनप्रतिनिधि
कतिपय स्थानीय तहमा राम्रो काम भइरहेको छ भने कतिपयमा अन्योल र अनिश्चितता देख्न सकिन्छ । स्थानीय तहलाई जाने वार्षिक बजेट रकमको समुचित परिचालन प्रमुख चुनौती रहेको पाइन्छ । केही ठाउँमा जनप्रतिनिधिहरूको अस्वाभाविक अपेक्षा र महत्त्वाकांक्षाका कारण विकास निर्माणमा केन्द्रित गरिनुपर्ने ध्यान व्यक्तिगत सुविधामा केन्द्रित देखिन्छ । जनप्रतिनिधिहरूको गाडीमोह र सुविधासम्पन्न कार्यकक्ष निर्माण यसका उदाहरण हुन् ।

वास्तविक धरातल बुझ्न सक्ने र त्यहीअनुसार कार्यव्यवहार अपनाउने क्षमताको अभावमा अन्जानमा समेत कतिपय जनप्रतिनिधिमा स्थानीय तहको सर्वेसर्वा हँु भन्ने अहम् पैदा भएको छ । यसको समाधान र स्थानीय तहको विकासका लागि जनप्रतिनिधिहरूलाई सकारात्मक सोच, सेवाभाव र कर्तव्यनिष्ठताको विकास, स्रोतको मितव्ययी प्रयोगसम्बन्धी शिक्षा आवश्यक देखिएको छ ।

स्रोत परिचालन गर्ने क्षमता विकासतर्फ ध्यान नदिई धेरै बजेट माग गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । थोरै स्रोत भए पनि मितव्ययी र प्रभावकारी प्रयोगबाट राम्रो उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ । भ्रष्टाचारमुक्त र मितव्ययी प्रयोगमा ध्यान दिन जरुरी छ । बजेट स्थानीय तहको विकासका लागि हो भन्ने मनन हुनुपर्छ । कर्मचारीको मिलेमतोमा स्रोत दुरुपयोग हुन जाने सम्भावना देखे तुरुन्त रोक्ने र सचेत गराउने कामसमेत जनप्रतिनिधिको हो । आफूले चुनाव जितेको क्षेत्रका जनतालाई आफ्नो परिवार सम्झी राज्यस्रोतको समुचित परिचालनमार्फत जनअपेक्षा पूरा गर्न सक्ने क्षमता जनप्रतिनिधिमा विकास हुनुपर्छ । यसका लागि समेत जनप्रतिनिधिहरू सक्षम र स्वनिर्देशित नहुने समयसम्म केन्द्र सरकारले पहल गर्नुपर्छ ।

नागरिक सचेतना
सूचना प्रविधिले नागरिक सचेतनामा मुख्य भूमिका खेल्ने गर्छ । गाउँगाउँका नागरिकका हातमा स्मार्टफोन देखिन्छन् । स्मार्ट फोनको अधिकतम प्रयोग गर्न नागरिकलाई सिकाउन जरुरी छ । विद्यालय तहबाट कम्प्युटर शिक्षा दिने प्रचलन विकास भइसकेको अवस्थामा अब स्मार्ट फोन र एप्स चलाउनसमेत सिकाउनुपर्छ । यसले नागरिकलाई राज्यको सेवा, सुविधा र नीतिनियमबारे समेत तुरुन्तै र सहजै जानकारी प्राप्त गर्न सक्षम बनाउँछ ।

सामाजिक सञ्जालमा अधिकांश नागरिक संलग्न देखिन्छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत हरेक सूचना सार्वजनिक गर्न सके प्रभावकारी हुन सक्छ । सूचनामा सहज पहुँच नभएसम्म नागरिक सचेतना अपेक्षा गर्नु उपयुक्त हुँदैन । तसर्थ नागरिकलाई सचेत गराई राज्यको सेवासुविधामा सहज पहुँच विकास गर्न सर्वप्रथम सूचनाको पहुँच सरल, सहज र छिटोछरितो हुनुपर्छ । नागरिक आफैं सचेत र जागरुक हुन शिक्षा अनिवार्य आवश्यकता हो । विद्यालय शिक्षासँगै प्रौढ शिक्षा अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

कतिपय समुदाय सूचनाको पहुँचबाट टाढा छन् । यस्तो समुदाय पहिचान गरी रेडियो कार्यक्रम, ब्यानर प्रदर्शन र घरदैलो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुन्छ । स्थानीय समुदायमा बालक्लब, युवाक्लब, सहकारी संस्था, उपभोक्ता समूहजस्ता ससाना समूह निर्माण गरी समूहमा आबद्ध हुन उत्प्रेरित गर्न र समूहकेन्द्रित कार्यक्रम चलाउन अझ उपयुक्त देखिन्छ ।
नागरिकको हक र अधिकारबारे सूचित गर्न सके जो पीडित र पिछडिएको व्यक्तिले आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि आवाज उठाउन सक्छ । स्थानीय तहको विकास निर्माण कार्यमा नागरिक समाज परिचालन गर्न सके एकातिर आम्दानीको स्रोत बढ््न सक्छ भने अर्कोतिर आफ्नो गाउँठाउँको विकास निर्माणमा आर्थिक अनियमितता न्यूनीकरण हुन पुग्छ ।

अन्त्यमा
जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र नागरिक एउटै समाजका उपज हुन् । कुनै एक पक्षले गर्ने गल्तीलाई अर्को पक्षले तुरुन्त सच्याउन सक्ने क्षमताको विकास हुनुपर्छ । किताबी ज्ञान मात्र ठूलो कुरा होइन, व्यावहारिक र सामाजिक ज्ञानमा नागरिक धेरै अगाडि छन् । यसको प्रयोग गर्नुपर्छ र त्यो समय आएको छ । जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र नागरिक तीनै पक्षको आपसी समन्वय, सञ्चार र मेल निरन्तर भइरहे स्थानीय तहको विकासले तीव्रता लिन सक्छ ।