न्याय र अन्यायको संघर्ष

जनता भुक्तभोगी छन् । दुई तिहाइ मतले बनेको सरकारबाट जनताले धेरै अपेक्षा गरेका थिए, तर अब यो विश्वासमा धमिरा लागिसकेको छ ।

३३ किलो सुनकाण्डका आरोपीहरू फुकुवा हुनु निर्मला, पन्त बलात्कार र हत्याका आरोपीहरू नसमातिनुले जनतामा सरकारप्रति व्यापक निराशा र चिन्ता बढाएको छ ।

यो घटनामा प्रहरीको गल्ती छ कि छैन ? प्रमाणहरू कसले र किन नष्ट गर्‍यो ? के प्रहरीलाई प्रमाण नष्ट गर्नु हुँदैन भन्ने थाहा छैन ? गृहमन्त्रीकै शब्दमा लाज लाग्नेगरी सारा प्रमाण कसको निर्देशनमा नष्ट भए ? प्रहरीले यो घटनामा मात्र किन यति धेरै गल्ती गर्‍यो ? सरकारले प्रमाण नष्ट गर्नेहरूसँग गहिरो अनुसन्धान नगरी किन सर्वसाधारणलाई अनावश्यक दु:ख दिइरहेको छ ?

प्रहरीको निलम्बन जनताको आक्रोशलाई शान्त पार्नमात्र गरिएको हो । यति ठूलो अपराध गर्नेलाई जेल हाल्न किन ढिलो गरिएको छ ? के कारणले प्रहरीले यो घटनाको अनुसन्धानमा निम्छरोपन देखायो ? प्रमाण नष्ट गर्नु अनुसन्धानमा लापरबाही गर्नु नै अपराधलाई ढाकछोप गर्न खोजिएका प्रमाण होइनन् र ? प्रहरीलाई गरिएको निलम्बन कानुन अनुसार पुरा सजाय हो ? कानुनमा ठूलाठालु र पहुँचवालालाई सजाय हुँदैन ? हुँदैन भने कानुनमै सजाय हुँदैन भनी लेख्न अब सरकारले प्रयास गरोस् ।

सामान्य मानिसले प्रमाण नष्ट गरेको भए १ घन्टामा अपराधी समातिन्थ्यो । एउटा प्रहरीले एकपटक होइन, धेरै प्रहरीले धेरै ठाउँमा गल्ती गरेका छन् । यो कसरी अन्जानमा गरेको गल्ती हुनसक्छ ? यो घटना नियोजित, नियतवश र जानाजान भएको अब लुकाइरहनु परेन ।

सबै प्रमाण नष्ट गरिसकेपछि दिलिप सिंह विष्टले अपराध स्वीकार गरेको भिडियो सार्वजनिक गरियो । प्रहरीको यातनाबाट थप मानसिक तनावमा परेका दिलिपको अन्तर्वार्ता लिने व्यक्ति को हुन् ? कसरी दिलिपलाई अन्तर्वार्ता दिन मनाइयो ? निर्मलाको भनिएको डीएनए परीक्षण सही हो कि होइन ?

गृहमन्त्री स्वयम्ले लाज लाग्नेगरी गल्ती भएको भन्नुभएको छ । तर किन कानुन अनुरूप दोषीमाथि कारबाही अगाडि बढाइएन ? उल्टै यो घटनालाई राजनीतिक दाउपेचका लागि गरिएको भनेर अतिरञ्जित गरिंँदैछ ।

गृहमन्त्रीले आफूले तस्कर, दलाल, भ्रष्ट, गुन्डा र अपराधीको घेराबन्दीमा परेको अभिव्यक्ति दिनु र यो घटनालाई राजनीतिक निहुँ खोजिएकोले सरकार सुशासन कायम गर्ने बाटोमा चुकेको प्रस्ट हुन्छ । छानबिन समितिका सदस्यले शक्तिशाली व्यक्तिका धम्कीका कारण राजनीमा दिनुपर्‍यो भन्नुभयो । ती व्यक्ति को हुन् ? गृहमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ । छानबिन समितिको प्रतिवेदन अहिलेसम्म किन सार्वजनिक गरिएको छैन ? किन यसमा राजनीतिक चलखेल हुँदैछ ?

यो अपराध अन्य अपराधभन्दा फरक छ । अनुसन्धानमा नियोजित लापरबाही र प्रमाण नष्ट गरिएका छन् । स्वयं गृहमन्त्रीले नै प्रहरीको गल्ती भन्नुभएको छ । तर यो घटनाका अपराधी छिटो पत्ता लाग्छन् नभनी १२ वर्ष पनि लाग्न सक्छ भन्नु, बम दिदीबहिनीप्रति मात्र सहानुभूति आउनु र उनीहरूलाई सामान्य सोधपुछ गरेर मात्र छोडिनुले प्रधानमन्त्री यो घटनाप्रति जिम्मेवार नभएकोले प्रधानमन्त्रीप्रति नै गम्भीर आशंका पैदा भएको छ । राष्ट्रपतिले भन्नुभएको छ– ढिलो न्याय पाउनु न्याय नपाउनु सरह हो । के अब जनताले न्याय नै पाउँदैनन् ? जबसम्म यसको चित्तबुझ्दो जवाफ आउँदैन, तबसम्म जनताले अपराध अरू कसैले गर्‍यो भनेर कसरी पत्याउँछन् ?

यो मुद्दा निर्मलाको परिवारको मात्र होइन । न्याय र अन्यायको हो । न्यायका पक्षधर र अन्यायका पृष्ठपोषक बीचको संघर्ष हो । सबैको घरमा छोरी छन् । बढ्दो महिला असुरक्षा न्युनीकरण गर्न हिंसा नियन्त्रणलाई राज्यले प्रमुख मुद्दा बनाओस् । बढ्दो यौनहिंसा नियन्त्रणलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्न र अपराधी विरुद्ध कठोर कानुन र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको संयन्त्र बनाउन राज्यलाई चर्को दबाब दिऔं । महिला–मैत्री समाज निर्माणमा सबै जुटौं ।