निर्धक्क हिँड्न कहिले पाउने ?

यो विवरण गृहसचिवले राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा पेस गरेका हुन् । अन्य खाले हिंसाका घटना कति होलान् !

दैनिक औसत ३ जनाका दरले बलात्कार भइरहेको छ । कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या यस बीचमा भएको प्रतिनिधि घटना हो । पन्त हत्याकाण्डका दोषीलाई लुकाउन सरकारले हर्कत गरिरहेको देखिन्छ । तीन महिना हुनलाग्दा पनि अपराधी पत्ता लगाइएको छैन । अपराधीलाई कारबाही हुने सुनिश्चितता नहुँदा महिला अस्मिता र सुरक्षा झन्–झन् संकटमा परिरहेजस्तो देखिन्छ ।

आपराधिक घटना न्युनीकरणका लागि कारण केलाउनुपर्छ । राजनीतिक अधिकारका लागि आन्दोलनका क्रममा समेत महिला र बालबालिका हत्या र बलात्कारका सिकार बनाइने गरेका घटना संसारभर देखिन्छ । नेपालमा त्यस्ता आन्दोलन अहिले छैन । तर हत्या/हिंसाका घटनालाई राजनीतीकरण गर्न खोज्ने प्रवृत्ति भने छ । प्रेमका नाममा एकोहोरो मनपराउने र केटीले विवाह गर्न नमान्दा आक्रमण गरिएका घटना छन् । गरिब परिवारका किशोरी बढी बलात्कार, हत्या र आक्रमणको सिकार हुनु आर्थिक कारण बन्ने गरेको तथ्यहरू भेटिन्छ ।

नेपाली समाज पितृसत्तात्मक छ, अविकसित र अशिक्षित छ । महिलालाई हेयको दृष्टिले हेर्ने परम्परा छ । समाजमा स्वतन्त्रतापूर्वक हिँंड्ने, बोल्ने र जीवनयापन गर्ने स्वतन्त्रता र सम्मान महिलाका लागि पर्याप्त छैन । समाजको बन्धनलाई तोड्न नसक्ने र आँट नगर्ने कैयौं महिला प्रताडनामा बाँचिरहेका छन् । एकल र गरिब परिवारका महिला र उसले गर्ने क्रियाकलापमाथि समाजको आँखा तिखो भइहाल्छ ।

उसले गर्ने उन्नति, प्रगतिमा केही न केही सामाजिक आक्षेप लगाउने प्रवृत्ति छ । महिला पुरुषका अर्धाङ्गिनी हुन् भन्ने सोचाइ छ । यसले समाज रूपान्तरणमा नकारात्मक
प्रभाव पारिरहेको छ ।

नेपाली समाज धार्मिक अन्धविश्वासभित्र रुमल्लिइरहेको छ । धार्मिक परम्परा र संस्कृतिको नाममा महिलालाई महिनावारी हुँदा छोइछिटो गरिन्छ । छाउगोठमा राखिन्छ । मनोइच्छा पुरा गर्न बलि चढाइन्छ । रोगको उपचारमा देवीदेवताको दोष छ, बोक्सी लागेको छ, पितृको श्राप परेको छ भन्दै धामीझाँक्री लगाइन्छ । बोक्सीको आरोपमा मलमूत्र खुवाउने, तातो पन्युले डाम्ने परम्परा जीवितै छन् ।

मान्छे, मान्छेबीच छुवाछूत कायमै छ । दलितले गैरदलितसँग विवाह गरेकामा प्रताडित पार्ने घटना सुनिन छाडेको छैनन् । संविधानले राज्य धर्मनिरपेक्ष भनेको छ । छुवाछूतलाई सामाजिक अपराधमा राखेको छ । तर देश र समाज संविधान बमोजिम नचल्नु विडम्बनापूर्ण छ । यो विकास, उन्नति र प्रगतिको बाधक हो । महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा पितृसत्ताका अवशेष हुन् । यसमा राज्यले महिलामाथि विभेद गरी मलजल गरेको छ । ९ महिना पेटमा बोकेर जन्माएको सन्तानको परिचयपत्रमा आमालाई स्वेच्छिक हुन कानुनले नै बाध्य पारेको छ ।

धेरैजसो बलात्कार विकृत मानसिकताबाट विक्षिप्त र मानवीय संवेदनाहीन अपराधीबाटै हुने गरेको छ । कतिपय घटना सत्ता र शक्तिको आडमा गरेको देखिन्छ । बलात्कारका धेरै घटना गुपचुपै राखिएका हुन सक्छन् । कतिपय अपराधीलाई राज्यले संरक्षण गरेको हुनसक्छ । निर्मला पन्तका बाबुआमा, अधिकारकर्मीले हारगुहार गर्दा, मुलुकभर आन्दोलन चल्दा पनि किन हत्यारा पत्ता लाग्न सक्दैन ? छानबिन समितिहरू आफैं किन विवादित हुन्छन् ?

निर्मलाका निम्ति न्याय खोज्न सडकमा उत्रेका एक किशोरलाई राज्यले गोली हानी हत्या गर्‍यो । अर्का एक युवक गोली लागेर दुई महिनादेखि जीवन र मृत्युको दोसाँधमा छन् । सरकार नागरिकप्रति गैरजिम्मेवार हुँदै गएजस्तो देखिन्छ । राष्ट्र प्रमुख महिला छिन् । राज्यको विधायिकी निकायहरूमा उदाहरणीय रूपमा महिला प्रतिनिधित्व छ । यस्तो अवस्थामा समेत महिला सुरक्षामा यति धेरै संकट आउनु उदेकलाग्दो छ ।

हरेक घटनाका अपराधीलाई सार्वजनिक गरेर कानुनी कारबाही गर्नु राज्यको पहिलो कर्तव्य हो । उल्टो मन्त्री तथा सत्तारुढ दलका सांसदले बलात्कार हुनुमा पुँजीवाद कारक र सरकार ढलाउने षड्यन्त्र देखे । ज्ञापनपत्र बुझाउन जाँदा गृहमन्त्रीबाट महिला हिंसाको कारण मदिरा हो भन्ने जवाफ आयो । कारण अनेक हुनसक्छन्, तर मुख्य कारण कुशासन हो । सुशासन, कानुनी राजको अभाव हुनाले अपराध बढिरहेका छन् । नागरिकको बाँच्न पाउने नैसर्गिक हकको अनुभूति सरकारले दिलाउनुपर्छ । कुशासन अन्त्य, नागरिकको बाँच्न पाउने नैसर्गिक हक ग्यारेन्टीका लागि नागरिक तहबाटै पनि जागरुक बन्नुपर्ने बेला आएको छ । हामीले आवाज बुलन्द पार्नुपर्छ । सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्छ । सुशासन र कानुनीराज स्थापनामा डट्नुपर्छ ।

लेखक पूर्व विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री हुन् ।