कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रसव पीडामा प्रादेशिक सरकार

साबीर अन्सारी

काठमाडौँ — विश्वको मानचित्रमा स्वतन्त्र रुपले त्यही भित्रका नागरिकले मात्र शासन गरेको हाम्रो देश नेपालमा विभिन्न वाधा-व्यवधान पार गर्दै गणतान्त्रिक मुलुकको रुपमा परिचित हुँदै संघीयताको पाईलामा अघि बढ्दै केन्द्र, प्रादेशिक तथा स्थानीय निकायको चुनाव एकै दिन, एकै पटक नभए पनि कुनै ठाउँमा अघि भए त कुनै ठाउँमा केही समयको अन्तराल पछि हुन गयो ।

अगाडि-पछाडि भए पनि ती दुवैले केही न केहि सिक्ने मौंका पाएँ । जुन ठाउँमा अगाडि चुनाव भए त्यहाँकाले केही बढी काम गर्ने मौंका पाए भने पछि चुनाव भएका ठाउँहरुमा प्रकृया तथा प्रणालीलाई बुझ्दै जनभावना अनुसार काम गर्ने सुवर्ण मौका समेत पाएँ । एउटा कुरा बझ्ने के पनि जरुरी छ कि जुन मौकामा चुनाव भयो त्यो बेलामा कुनै पनि कानून निर्माण नभएको अवस्था थियो । यहाँ सम्म कि स्थानीय सरकार संचालन सम्बन्धी कुनै पनि कानून निर्माण नभएको अवस्था थियो । जसले गर्दा विभिन्न वाधा अड्चन आउँदा समेत स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकारले हिम्मत तथा सन्तोष मन देखाएका थिए ।


दुई नम्बर प्रदेश बाहेक अरु सबै प्रदेशका स्थानीय निकायले संविधानले दिएका अधिकारहरु प्रयोग गर्दै आफ्ना एक वर्षे कार्यकाल पूरा गरी दोश्रो कार्यकालमा प्रवेश गरेका छन् । चुनावबाट स्थानीय सरकारको मात्र गठन गरिएको होईन कि यसको पुरै संरचनागत प्रणाली समेत फेरिएको हो । यो फेरिएको संरचनामा भौगोलिक सिमानाका साथै सरकार गठनको मोडेल पनि फेरिएको छ । यस फेरिएको संरचनालाई यति धेरै समावेशी बनाउने कोसिस गरियो कि समाजका सबैं पिछडिएका तप्कालाई एकै ठाउँमा ल्याएर समानरुपमा क्षमता विकास गर्ने मौंका प्रदान गरिने कार्य गरियो । यस फेरिएको संरचनाले सदियौं देखि पछाडि परेका र पारिएकालाई अघि ल्याउने प्रयास गरेर राजनैतिक तथा सामाजिक रुपमा विकास गर्ने एक प्रमुख सूचकको रुपमा खडा भएको छ ।


यी सबैं परिवर्तनले गर्दा देश र जनताले नयाँ वातावरणको अनुभूति गर्न पाएका हुन् । तसर्थ पछिल्लो संवैधानिक प्रणाली र आजको यस वर्तमान प्रणालीमा ठूलो परिवर्तनको सूर्योदय देख्न सफलता प्राप्त गरेका छौं । जनताका अमूल्य मतबाट चुनिएर गएका जनप्रतिनीधिहरुले आफ्ना अथाह अधिकारहरु प्रयोग गर्दै जनताको भलोका निम्ति अग्रसर हुनु पर्ने आजको आवश्यक्ता हो । यदि तिनले पाएका अधिकारहरु पनि संचित गरेर विकास योग्य कार्य गर्न सकेनन् भने आगामी दिनमा जनताको विश्वास राजनैतिक दल तथा जनप्रतिनीधि माथि उठ्ने भन्ने कुरामा कुनै कसर बाँकी नरहने देखिन्छ ।


प्रदेश सरकारको वर्तमान स्थिति

एकातर्फ स्थानीय निकायलाई अधिक अधिकार दिईए पनि तिनले उपयोग तथा उपभोग गर्न सकेका छैनन् भने अर्को तर्फ अधिकार नपाएर करीब छ महिनमा प्रवेश गरेको प्रदेश सरकारको अवस्था दयनीय मात्र होईन कि पिडादायी समेत भएको छ । प्रष्ट रुपले तिनका स्थितिलाई केलाउने हो भने अहिले सात वटै प्रदेश सरकार पीडा तथा तनावमा छन् । तिनका पीडा तथा तनाव प्रसव पीडा झैं भएको छ । प्रादेशिक सरकारको अवस्था भनेको नाटकको राजा झैं भएको छ । जहाँ एउटा सामान्य कलाकार एउटा नाटकमा राजा भए पनि वास्तविक जीवनमा उ राजा नभई एक सामान्य मान्छे झैं हुने गर्छ । हो, ठीक त्यस्तै अवस्था भएको छ प्रादेशिक सरकारहरुको । राजा त कहलिएका छन् तर अधिकारविहिन नाटकको राजा ।


प्रादेशिक सरकारसँग अधिकार केवल शब्द मात्र निहित रहेको छ । तिनले न त कुनै कानून बनाउन सक्छन् न त बनाएर कार्यान्वयन गर्ने हैसियत राख्छन् । यदि बनाए पनि कुनै न कुनै बहानामा केन्द्रले हस्तक्षेप गर्ने गरेको समेत घटना घटिसकेको छ । कर्मचारी अभाव देखि प्रशासन चलाउन तथा बजेट विनियोजन देखि प्रदेश नियन्त्रणको अभाव समेतको अधिकारविहिनताको हिनताबोध लिएर भएर पनि प्रादेशिक सरकार खुलेर आउन सकेका छन् । सातवटै प्रदेशका पीडा समान भएता पनि ऐक्यबद्ध भएर अगाड नआएकोले केन्द्रले पनि तिनका चाहनामाथि कुठाराघात गर्ने गरी आफ्ना कदमहरु चाल्नमा बहादुरी ठानेको देखिन्छ ।


यो पीडा तथा तनावको बहावमा सम्बन्धित पक्षबाट कहिले केन्द्रलाई पत्र लेखिन्छ त कहिले अनशन बस्ने धम्की दिईन्छ त कहिले विशेष सार्वजनिक महत्वको कार्यक्रममै केन्द्रको खलनायकी भूमिकालाई लिएर गाली गर्दै विरोध समेत गरेको देखिएको छ । अहिले प्रदेश सरकारलाई मानसिक रुपले पीडित बनाउने खेल समेत भएको छ । आफ्नै दलको सरकार भएर पनि छव वटै प्रदेश सरकारले मुटु माथि ढुँगा राखी चुईक्क समेत बोल्न सकेका छैनन् ।


केन्द्र सरकारको एकल राज्य नीति विरुद्ध बोल्नेमा केवल २ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री मात्र देखिएका छन् । अरु प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुलाई अधिकारविहिन रहेको प्रादेशिक सरकारको बिल्ला बिरालोको घाँटीमा घण्टी बाँधिए झैं भएको छ । तिनका पिडा मनको कुरा मनमा रह्यो झैं भएको छ । त्यसको मुख्य कारण भनेको आफ्नै सरकारका प्रधानमन्त्री कतै रिसाए भने आगामी दिनमा तिनका सत्ताको चक्रमाथि नै प्रहार होला कि भन्ने मुख्य डर पनि रहेको छ । त्यो डरले गर्दा नै माननीय ज्यूहरुले सार्वजनिक रुपमै आफ्ना समस्या तथा पीडाहरुलाई जनमानस तथा केन्द्र सरकारका अगाडि पोख्नमा असमर्थ भएको प्रष्टिन्छ ।


जनता मान्लान् त ?

दुनियाँका हरेक जनताको एउटा समानता भेटिन्छ र त्यो हो विश्वास तथा पर्ख र हेरको नीति । राजनैतिक दललाई लाग्छ कि जनता बेवकुफ छन् र तिनलाई जति पनि बाँदरको नाँच झैं नचाए हुने सोच राखेता पनि तिनले के कुरा बिर्सनु हुँदैन कि जनताको सोच र सपनामाथि कुठाराघात गरे पछि तिनले अर्को पटक तिनलाई ईतिहासको पानामा नपढ्ने गरी एउटा कुनामा दबाएर राख्ने गरी बनाएर मात्र छोड्छन् ।


राजनैतिक दलले पनि जनभावनाको कदर गर्दै विकास निर्माण तथा तिनका मन जित्ने कार्य गरे तिनीहरु सदैव सत्ता र जनताको मनमा रहिरहने सम्भवाना बढेर जान्छ । यदि क्षणिक लाभको लागि दिर्घकालिन रुपले घाटा व्यहोर्ने राजनीतिकर्मीहरु बन्नु छ भने त्यसलाई बढावा दिनु कुनै जरुरी छैन भने पनि हुन्छ । देश बनाउने रंगशालामा राम्ररी राजनैतिक खेल खेलेर जनताको मन जित्ने ठाउँमा गोलमाल गर्ने कार्य गरियो भने ती आफ्नै लागि आत्मघाती गोल हुने देखिन्छ ।


एउटा कुरा के प्रष्ट छ भने सर्वसाधारणलाई प्रदेश सरकार संचालनका निम्ति बजेट छ वा छैन, दैनिकी कार्य संचालन तथा समापनका निम्ति कर्मचारी छन् कि छैनन् लगायत तत्काल देखिएका जुनसुकै समस्या सँग तिनलाई कुनै सरोकार छैन । तिनलाई सरोकार छ भने आफूले जिताएर पठाएका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले आफूले चाहे जस्तो विकासरुपी टाँगा तीव्र गतिमा कुदोस् भन्ने मात्र हो ।


अब प्रादेशिक सरकारले पनि बुझ्न जरुरी छ कि आफूहरु अधिकारविहिनताको जालोमा फसे पनि आफूसँगै निहित रहेको अधिकारलाई परिचालित गरी जनभावनाको कदर गर्दै विकास निर्माणका कार्यहरुमा तल्लीन हुनुपर्ने देखिन्छ । सर्वसाधारण जनतासँग गरिएका वाचाहरुलाई पूरा गर्नका निम्ति संविधानले उपलब्ध गरेका अधिकारहरुलाई प्रयोग गर्दै तिनका दैनिकी जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी कदम चाल्नु नै आफ्नो बुद्धिमानी हुने देखिन्छ ।



संविधान बनाउँदै गडबडी ?

अहिलेको संविधानलाई समेत यस अघिका पछिल्लो संविधान झैं विश्वको एक उत्कृष्ट संविधान भनेर त्यसमा रहेका कमी-कमजोरीहरुलाई ढाकछोप गर्ने एक अचूक अस्त्रको रुपमा लिएको देखिन्छ । भए गरेका गल्ती स्वीकार्नु आफैंमा एक उत्कृष्ट तथा जनमन जित्ने एक मात्र सफल अस्त्र हो भनी बुझ्नु जरुरी छ । तत्कालीन समयमा लेखिए पनि त्यसको तीन वर्ष पछि अभ्यासरत रहेका बेलामा संशोधन गर्न आवश्यक देखियो भने त्यसलाई बिना ढाकछोप संशोधन गर्ने हिम्मत देखाउने काम गरियो भने सबैको लागि उत्तम हुने देखिन्छ । दुनियाँका संविधान आफैंमा न अकाट्य हुन्छ न त संशोधनरहित । हाम्रा नेपाली समाज र राजनीतिले बुझ्न एकदमै जरुरी छ । संविधान एक गतिशील दस्तावेज भएकाले चाहिएको बेला संशोधन गर्न सम्बन्धित पक्ष तयार रहनु पर्छ ।



संविधान त बनाईयो तर त्यसमा दुरदृष्टि नअपनाईएको सहज रुपमा अनुमान लगाउन सकिनछ । संविधान बनाउने बेलामा भविष्यमा उत्पन्न हुने द्वन्द्व लगायत सामान्य गल्तीलाई पनि नजर-अंदाज गरिएको देखिन्छ । प्रदेश सरकारको परिकल्पना गर्दा समेत तिनका अधिकार तथा पदीय सर्वोच्चताको मर्यादालाई ख्याल समेत नगरिएको देखिन्छ । प्रदेश सरकारलाई पावरफुल बनाउने कि पावरलेस बनाउनेमा पहिल्यै ध्यान नपुगेको देखिन्छ । पदीय हिसाबले दोश्रो वरियता भएर पनि कार्यगत अधिकारका हिसाबले स्थानीय निकाय भन्दा पनि तल्लो दर्जाको रुपमा राखिएको छ । जुन आफैंमा एक हास्यास्पद तथा आश्चर्यजनक रुपमा रहेको छ ।



अधिकार तथा शक्तिहरु नदिने नै मनसाय थियो भने प्रादेशिक सरकारको परिकल्पनालाई चित्रित नगरेको भए पनि कुनै अप्ठ्यारो नहुने स्थिति सम्म देख्न सकिन्थ्यो । यदि दोश्रो वरियताको रुपमा राख्नु नै छ भने तिनलाई त्यही अनुरुपको अधिकार तथा शक्तिहरु पनि विनियोजन गरिनु पर्ने आजको आवश्यक्ता महसुस भएको देखिन्छ । तर यो मामिलामा आएर संविधान निर्माताहरु चुकेको देखिन्छ । थ्योरेटिकल रुपमा प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाईएता पनि प्रैक्टिकल रुपमा प्रदेश सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पारी संघीयतालाई धरापमा पार्ने दुस्साहस समेत गरिएको अवस्था अहिले छर्लंगैं भएको रुपमा देख्न सकिन्छ ।


कर्मचारीतन्त्रको अहम् भूमिका !

विश्वमा कर्मचारीतन्त्रलाई मुलुकको स्थायी सरकारको रुपमा चित्रण गरिएको देखिन्छ र त्यसको प्रमुख कारण भनेको सरकारी नीतिको तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्यांकनको लागि कर्मचारीको दीर्घकालीन भूमिका हुने भएकाले । यथार्थ रुपमा भन्ने हो भने अन्य विषयहरुको व्यवस्थापन तब मात्र सहज हुने देखिन्छ जब कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन पूर्ण रुपले सफलतापूर्वक हुनेछ । दुनिया भरिका ईतिहासका पाना पल्टाएर हेर्ने हो भने संघीय शासन प्रणालीमा कर्मचारीतन्त्र राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई कायम गर्ने तथा मजबुत पार्ने एक प्रमुख तत्वको रुपमा रहने गरेको देखिन्छ ।



कर्माचारीहरु आफ्ना कार्य तथा जिम्मेवारीबाट विमुख हुनुमा शतप्रतिशत कर्मचारीमात्रैलाई दोष दिनु चाहिँ न्याय सँगत देखिँदैन् । तिनलाई नकारात्मक परिस्थिति सम्म ल्याउनमा त्यसको बराबरको दोषी राजनीतिक दलसमेतको उत्तिकै सहभागी रहेको छ । जबसम्म कर्मचारीतन्त्रमाथि राजनीतिको छायाँ मडारिइरहन्छ, तिनमा जनसेवा भन्दा राजनैतिक संगठनप्रेम बढी हुन्छ र जिम्मेवारीबोध अलिकति हुँदैन तबसम्म कुनै पनि निर्देशन कार्यान्वयन हुन गाह्रो पर्छ ।



समग्रमा देखिएको तथा हल्ला भए जस्तो निजामती कर्मचारीको समायोजन कुनै कठिन विषय कदापि पनि होईन किनभने ती कर्मचारीहरुले जटिल परिस्थितिमा पनि देशको कुनाकाप्चा र संवेदनशील क्षेत्रमा बसेर जनतालाई सेवा दिएकै थिए र दिईरहेका पनि छन् । वर्तमान परिपेक्ष्यमा राजनीति मुक्त कर्मचारी व्यवस्थापन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एक निश्चित समय अवधिभित्र गरिसक्नु पर्ने देखिन्छ नभए मुलुकमा अनिश्चितताले ठूलै ठाउँ ओगट्ने देखिन्छ ।



कसैलाई खुशी पार्नका निम्ति संघीयतालाई धरापमा पार्नका निम्ति कदापि पनि त्यसका साक्षी नबसुन् भन्ने जनभावनाको कदर गर्नु पर्ने दायित्व स्थायी सरकारको रुपमा कहलाउने कर्मचारीतन्त्रको काँधमा ठूलै जिम्मेवारीको रुपमा आएको देखिन्छ । यो सुवर्ण अवसर अहिलेका वर्तमान सरकार तथा कर्मचारीतन्त्रलाई ईतिहासका पानामा कर्मचारीलाई मात्र होईन कि यो देशलाई पनि सही तरीकाले व्यवस्थित गरेको भन्ने कुरा ईतिहासका पानामा सदैव जिवित रहोस् भन्ने सबैको कामना रहेको छ । र, यो जनभावनाको कामनालाई कर्मचारीतन्त्रले पनि समयको माँग झैं बुझि प्रादेशिक सरकारको काम कारवाहीमा सहभागी हुन आवश्यक रहेको देखिन्छ ।


अबको निकास

भाद्र २ गतेका दिन प्रदेश नं. २ को सभालाई सम्बोधन गर्दै स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै भनेका थिए कि ‘संविधान कुनै धार्मिक ग्रन्थ होइन, यसलाई तर्क र औचित्यका आधारमा संशोधन गर्नुपर्छ । म संविधान संशोधनका लागि तयार छु ।’ ढिलै भए पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले सही कुरा बोलेका छन्, सही समय र सही ठाउँमा पुगेर । अब त्यो भनाईलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति सही समय आएको देखिन्छ । सर्वप्रथम केन्द्र पछि रहेको प्रादेशिक सरकारलाई पनि अधिक अधिकार दिएर त्यसलाई स्थानीय निकायका कामकारवाहीलाई नियन्त्रण तथा मूल्यांकन गर्ने अधिकार सुम्पिनमा अबेर नगर्नु नै पहिलो कदम हुनुपर्ने देखिन्छ ।


बडो कठिनाई तथा विभिन्न चरणका संक्रमणकालहरु पार गर्दै नेपालको संविधान जारी भएपछि देश संघीय शासन प्रणालीमा रुपान्तरण भएको छ । हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई लिएर नेपाली जनताले मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको अपेक्षा गरेको देखिन्छ । संघीय शासनलाई सफलताको बाटो तिर डोर्याउनका लागि प्रादेशिक सरकारलाई अधिकार तथा कर्मचारीतन्त्रको व्यवस्थापन, आवश्यक कानूनको निर्माण र राजस्वको वाँडफाँड जस्ता विषयहरु प्रमुख समस्याको रुपमा देखिएका छन् । ती सबैलाई व्यवस्थित तथा मर्यादित रुपमा बनाउनका निम्ति संघीय सरकारले उदारता देखाई यी सबैलाई समाधान गरी प्रादेशिक सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाई संघीयताको मर्मलाई नमर्ने गरी एक अविष्मरणीय योगदान दिने बेला आएको देखिन्छ ।

(अन्सारी स्थानीय सुशासन तथा गैसस व्यवस्थापनका शोधार्थी हुन्)

sabir.ansari9945@gmail.com प्रकाशित : आश्विन २४, २०७५ १२:५६

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दिनहुँ डेढ करोड

कपडा र खाद्यान्न किन्न सीमावर्ती बजारतिर भीड लागे पनि विराटनगरमा सुनको व्यापार बढेको छ । सुनकै कारण यहाँ दैनिक डेढ करोड रुपैयाँ पुँजी चलायमान भएको छ ।
विनोद भण्डारी

विराटनगर — दसैं भन्नेबित्तिकै राम्रो लगाउने, मिठो खाने प्रसंग आइहाल्छ  । यसैका कारण बजार थप चलायमान हुन्छ  ।

दसैं भन्नेबित्तिकै राम्रो लगाउने, मिठो खाने प्रसंग आइहाल्छ । यसैका कारण बजार थप चलायमान हुन्छ । यसलाई खाद्यान्न, मरमसला, चौपाया र कपडा मात्र होइन, टेलिभिजन, गाडी र गहनाजस्ता नयाँ चिजबस्तु किन्ने अवसर पनि मानिन्छ ।

पहिले सरमुकाम रहेका बजारमा बढी चहलपहल हुन्थ्यो । अचेल बजार विकेन्द्रित भएपछि किनबेचको अवस्था पनि फेरिएको छ । विराटनगरलगायत सीमावर्ती बजार र आसपासका बासिन्दा नजिकको भारतीय बजार जाने क्रम निकै थियो ।
स्थानीयस्तरमै ठूला व्यापारिक मल खुल्ने क्रमसँगै अन्य बजारमा पनि सहुलियतमा सामान दिन थालिएपछि भारत जाने उपभोक्ता स्थानीय बजारमै आकर्षित हुन थालेका छन् । तैपनि सीमावर्ती बजारको प्रभाव अझै नहटेको व्यवसायीको गुनासो छ । दसैं आगमनसँगै कपडा, सवारी साधन, पहेंलो धातु र विद्युतीय सामग्रीको खरिद बिक्री बढ्दो छ ।

‘सीमावर्ती जोगबनी बजारको प्रभाव अझै हटेको छैन । त्यसैले विराटनगर बजारमा अपेक्षाकृत चहलपहल छैन,’ ६ दशकदेखि कपडा व्यवसाय गर्दै आएका कोसी वस्त्रालयका गुञ्जरीलाल अग्रवालले भने, ‘जोगबनीमा नेपाली उपभोक्ताको बाक्लो उपस्थिति हुने परम्पराले विराटनगर बजार सुनसान छ ।’

जोगबनीमा सस्तोमा उपभोग्य वस्तु पाइने बहानामा स्थानीय ग्राहक सीमापारि पुग्दा विराटनगरको व्यापार सुस्ताउँदै गएको नारायण स्टोरका रामचन्द्र तपडियाको बुझाइ छ । जोगबनी पुगेका उपभोक्ताले जति पनि सामान ल्याउन पाउछन ।

‘भन्सारले कडाइ गर्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले विराटनगरको व्यापार सुस्ताएको हो ।’ भन्सारले एक व्यक्तिलाई बढीमा ५ हजारसम्मको सामान ल्याउन दिन्छ । दसैं र तिहारको समयमा उपभोक्तामार्फत मात्र दैनिक एक करोडभन्दा बढीको सामान जोगबनीवाट भित्रिन्छ । क्यारिङमार्फत पनि दैनिक सामान भित्रिने गरेको तपडिया बताउँछन् ।

विराटनगरमा कपडाका मात्र करिब दुई दर्जन पसल छन । बिक्री अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको कपडा व्यवसायी संघका अध्यक्ष विनोद बोहरा बताउँछन् । ‘एउटा पसलको कारोबार दैनिक बढीमा १० हजार छ,’ उनले भने ।

दसैंमा विराटनगरमा दैनिक सरदर १० करोडको व्यापार हुनुपर्ने हो । ‘तर, अहिले सरदर डेढ करोडको व्यापार पनि छैन,’ मोरङ व्यापार संघ अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले भने, ‘खुला सीमाना र जोगबनी बजारले विराटनगरको व्यापार सुकायो । कपडाको व्यापार त यहाँ छँदै छैन ।’ १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क र १३ प्रतिशत भ्याटका कारण विराटनगरको तुलनामा जोगबनीमा २८ प्रतिशत कपडा सस्तो छ । सारडाका अनुसार त्यसले पनि यहाँको व्यापार सुस्ताएको हो ।

कपडा र खाद्यान्नले उपभोक्तालाई सीमावर्ती बजारतिर ताने पनि विराटनगरमा सुनको व्यापार बढेको व्यवसायीको भनाइ छ । लगनको सिजनबाहेक अन्य दिन सरदर एक किलो सुनको व्यापार हुन्थ्यो । सुनचाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्ष गणेश भगतले भने अहिले दसैंका नाममा दैनिक सरदर अढाईदेखि तीन किलोसम्म सुनको कारोबार भइरहेको जनाए ।

राष्ट्र बैंकले विराटनगरमा साताको एक किलो सुन उपलब्ध गराउँछ । ‘त्यति सुनले अहिले एक घण्टा पनि व्यापार गर्न पुग्दैन,’ उनले भने, ‘पुरानो सुनले बजार धान्दै आएको छ ।’ सुनको व्यापारले मात्र यस बेला विराटनगर बजारमा दैनिक डेढ करोड रुपैयाँ पुँजी चलायमान भएको छ । राष्ट्र बैंकले छठसम्म दैनिक चार किलो सुन दिए पनि खपत हुने भगतको भनाइ छ ।

दसैंका नाममा सवारीसाधनको बिक्री पनि बढ्दो छ । जग्गाको कारोबारसँगै घटेको सवारीसाधन कारोबार दसैंमा फेरि बढेको अटोमोबाइल्स एसोसिएसन मोरङका उपाध्यक्ष सुवास आचार्यले बताए । ‘दसैं र तिहारमा विराटनगरमा मात्र २ हजार पिस मोटरसाइकल र २ सय पिस चारचक्के बिक्री हुने अनुमान छ,’ उनले भने, ‘दुईवटा पर्वमा एक अर्बभन्दा बढीका सवारीसाधन बिक्री हुने अनुमान गरिएको छ ।’

डिपार्टमेन्टल स्टोरले पनि विराटनगरको बजारलाई चलायमान बनाएको छ । वैशाखदेखि सञ्चालनमा आएको भाटभटेनी डिपार्टमेन्टमा स्थानीय ग्राहकको चाप बढ्दो छ । यसको दैनिक कारोबार सरदर ६० लाख छ । दसैंका बेला दैनिक करोडसम्म कारोबार हुने सञ्चालकको भनाइ छ ।

साततले भवनमा कपडा, पेयपदार्थ, जुत्ता, चप्पल, तरकारी, फलफूल, विद्युतीय सामग्री, शृंगार सामग्रीलगायत ४० करोड रुपैयाँबराबरका सामग्रीको कारोबार हुँदै आएको छ । भाटभटेनीले यहाँ कारोबार सुरु गरेपछि सीमावर्ती जोगबनी बजार जाने ग्राहक केही घटेका छन् ।

दसैं–तिहारकै नाममा टेलिभिजन, फ्रिज, वासिङ मेसिन र ओभनको बिक्री पनि बढेको छ । दसैंमा करिब २० लाख मूल्य बराबरका यस्ता सामान बिक्री गर्ने व्यापारीको लक्ष्य छ । व्यवसायी अजय गिरीका अनुसार विश्वकप फुटबलको समयमा टेलिभिजनको बिक्री बढी भयो । दसैंमा वासिङ मेसिन, ओभन र फ्रिज बढी बिक्री हुन्छ । विराटनगरमा यी सामानका ठूला पसल डेढ दर्जन छन् ।

प्रकाशित : आश्विन २४, २०७५ ११:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×