प्रादेशिक सरकारका आफ्नै पीडा

साबीर अन्सारी

काठमाडौँ — जनताको प्रष्ट बुझाई के छ भने चुनावमा होमिनु भन्दा अगाडि नै तिनलाई सबै थाहा थियो कि कानुनदेखि कर्मचारीसम्म र भवनदेखि चाहिने अन्य सबै सेवासुविधा केही नभएको अवस्थामा पनि तिनले जनतालाई विभिन्न सपना तथा योजनाका बिरयानी देखाई भोट मागेको आधि वर्ष अगाडिका दिनहरु ताजै होलान् ।

यस हिसाबले पनि जनताले कुनै पनि किसिमले भए हुने गरेका वर्तमान अवस्थालाई लिएर मान्ने मुडमा एक प्रतिशत पनि नरहेको अवस्था सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

विश्वको मानचित्रमा स्वतन्त्र रुपले त्यही भित्रका नागरिकले मात्र शासन गरेको हाम्रो देश नेपालमा विभिन्न वाधा-व्यवधान पार गर्दै गणतान्त्रिक मुलुकको रुपमा परिचित हुँदै संघीयताको पाईलामा अघि बढ्दै केन्द्र, प्रादेशिक तथा स्थानीय निकायको चुनाव एकैदिन, एकैपटक नभए पनि कुनै ठाउँमा अघि भए त कुनै ठाउँमा केही समयको अन्तराल पछि हुन गयो । अगाडि-पछाडि भएपनि ती दुवैले केही न केहि सिक्ने मौंका पाएँ । जुन ठाउँमा अगाडि चुनाव भए त्यहाँकाले केही बढी काम गर्ने मौंका पाए भने पछि चुनाव भएका ठाउँहरुमा प्रक्रिया तथा प्रणालीलाई बुझ्दै जनभावना अनुसार काम गर्ने सुवर्ण मौका समेत पाएँ । एउटा कुरा बझ्ने के पनि जरुरी छ कि जुन मौकामा चुनाव भयो त्यो बेलामा कुनै पनि कानून निर्माण नभएको अवस्था थियो । यहाँ सम्म कि स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी कुनै पनि कानून निर्माण नभएको अवस्था थियो । जसले गर्दा विभिन्न वाधा अड्चन आउँदा समेत स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकारले हिम्मत तथा सन्तोष मन देखाएका थिए ।

दुई नम्बर प्रदेश बाहेक अरु सबै प्रदेशका स्थानीय निकायले संविधानले दिएका अधिकारहरु प्रयोग गर्दै आफ्ना एक वर्षे कार्यकाल पूरा गरी दोस्रो कार्यकालमा प्रवेश गरेका छन् । चुनावबाट स्थानीय सरकारको मात्र गठन गरिएको होइन कि यसको पुरै संरचनागत प्रणाली समेत फेरिएको हो । यो फेरिएको संरचनामा भौगोलिक सिमानाका साथै सरकार गठनको मोडेल पनि फेरिएको छ । यस फेरिएको संरचनालाई यति धेरै समावेशी बनाउने कोसिस गरियो कि समाजका पिछडिएका तप्कालाई एकै ठाउँमा ल्याएर समानरुपमा क्षमता विकास गर्ने मौंका प्रदान गरिने कार्य गरियो । यस फेरिएको संरचनाले सदियौंदेखि पछाडि परेका र पारिएकालाई अघि ल्याउने प्रयास गरेर राजनैतिक तथा सामाजिक रुपमा विकास गर्ने एक प्रमुख सूचकको रुपमा खडा भएको छ ।

यी सबै परिवर्तनले गर्दा देश र जनताले नयाँ वातावरणको अनुभूति गर्न पाएका हुन् । तसर्थ पछिल्लो संवैधानिक प्रणाली र आजको यस वर्तमान प्रणालीमा ठूलो परिवर्तनको सूर्योदय देख्न सफलता प्राप्त गरेका छौं । जनताका अमूल्य मतबाट चुनिएर गएका जनप्रतिनिधिहरुले आफ्ना अथाह अधिकारहरु प्रयोग गर्दै जनताको भलोका निम्ति अग्रसर हुनु पर्ने आजको आवश्यक्ता हो । यदि तिनले पाएका अधिकारहरु पनि संचित गरेर विकास योग्य कार्य गर्न सकेनन् भने आगामी दिनमा जनताको विश्वास राजनैतिक दल तथा जनप्रतिनीधि माथि उठ्ने भन्ने कुरामा कुनै कसर बाँकी नरहने देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारको वर्तमान स्थिति
एकातर्फ स्थानीय निकायलाई अधिक अधिकार दिइएपनि तिनले उपयोग तथा उपभोग गर्न सकेका छैनन् भने अर्को तर्फ अधिकार नपाएर करीब छ महिनमा प्रवेश गरेको प्रदेश सरकारको अवस्था दयनीय मात्र होइन कि पीडादायी समेत भएको छ । प्रष्ट रुपले तिनका स्थितिलाई केलाउने हो भने अहिले सात वटै प्रदेश सरकारको अवस्था साह्रै पीडा तथा तनाव छ । तिनका पीडा तथा तनाव प्रसव पीडा झैं भएको छ । प्रादेशिक सरकारको अवस्था भनेको नाटकको राजा झैं भएको छ । जहाँ एउटा सामान्य कलाकार एउटा नाटकमा राजा भएपनि वास्तविक जीवनमा उ राजा नभइ एक सामान्य मान्छे झैं हुने गर्छ । हो, ठीक त्यस्तै अवस्था भएको छ प्रादेशिक सरकारहरुको । राजा त कहलिएका छन् तर अधिकारविहीन नाटकको राजा ।

प्रादेशिक सरकारसँग अधिकारको नाममा केवल अधिकार शब्द मात्र निहित रहेको छ । तिनले न त कुनै कानून बनाउन सक्छन् न त बनाए वापत कार्यान्वयन गर्ने अधिकारै समेत राख्ने हैसियत राख्छन् । यदि बनाए पनि कुनैं न कुनै बहानामा केन्द्रले हस्तक्षेप गर्ने गरेको समेत घटना घटिसकेको छ । कर्मचारी अभावदेखि प्रशासन चलाउन तथा बजेट विनियोजनदेखि प्रदेश नियन्त्रणको अभाव समेतको अधिकारविहिनताको हिनताबोध लिएर भएर पनि प्रादेशिक सरकार खुलेर आउन सकेका छन् । सातवटै प्रदेशका पीडा समान भएता पनि ऐक्यवद्ध भएर अगाडि नआएकोले केन्द्रले पनि तिनका चाहनामाथि कुठाराघात गर्ने गरी आफ्ना कदमहरु चाल्नमा बहादुरी ठानेको देखिन्छ ।

वास्तवमा छ वटा जति वर्तमान शासित सरकारका र एक चाहिँ मधेसी दलको नेतृत्वमा बनेको सरकारको अवस्था न घरको न घाटको रहेको छ । केन्द्र सरकारले पनि कहिले कर्मचारी नपठाइदिने त कहिले बजेट बनाउने मुखैमा कर्मचारीहरुको सरुवा गर्न लाई दिने बालापन देखाउने कामहरु भएका छन् । यी यस्ता क्रियाकलापहरुले गर्दा संघीयतालाई 'सुपरडुपर फ्लप' बनाउने गृहकार्यहरु भइरहेको महसुस गर्न अप्ठ्यारो नभएको देखिन्छ ।

अनि त्यो पीडा तथा तनावको बहावमा सम्बन्धित पक्षबाट कहिले केन्द्रलाई पत्र लेखिन्छ त कहिले अनशन बस्ने धम्की दिइन्छ त कहिले विशेष सार्वजनिक महत्वको कार्यक्रममै केन्द्रको खलनायकी भूमिकालाई लिएर गाली गर्दै विरोध समेत गरेको देखिएको छ । अहिले प्रदेश सरकारलाई मानसिक रुपले पीडित बनाउने खेल समेत भएको छ । आफ्नै दलको सरकार भएर पनि छ वटै प्रदेश सरकारले मुटु माथि ढुंगा राखी चुइक्क समेत बोल्न सकेका छैनन् । केन्द्र सरकारको एकल राज्य नीति विरुद्ध बोल्नेमा केवल २ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री मात्र देखिएका छन् । अरु प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुलाई अधिकारविहीन रहेको प्रादेशिक सरकारको बिल्ला बिरालोको घाँटीमा घण्टी बाँधिए झैं भएको छ । तिनका पीडा मनको कुरा मनमा रह्यो झैं भएको छ । त्यसको मुख्य कारण भनेको आफ्नै सरकारका प्रधानमन्त्री कतै रिसाए भने आगामी दिनमा तिनका सत्ताको चक्रमाथि नै प्रहार होला कि भन्ने मुख्य डर पनि रहेको छ । त्यो डरले गर्दा नै माननीय ज्यूहरुले सार्वजनिक रुपमै आफ्ना समस्या तथा पीडाहरुलाई जनमानस तथा केन्द्र सरकारका अगाडि पोख्नमा असमर्थ भएको प्रष्टिन्छ ।

जनता मान्लान् त ?
दुनियाँका हरेक जनताको एउटा समानता भेटिन्छ र त्यो हो विश्वास तथा पर्ख र हेरको नीति । राजनैतिक दललाई लाग्छ कि जनता बेवकुफ छन् र तिनलाई जति पनि बाँदरको नाँच झैं नचाए हुने सोच राखेता पनि तिनले के कुरा बिर्सनु हुँदैन कि जनताको सोच र सपनामाथि कुठाराघात गरे पछि तिनले अर्को पटक तिनलाई ईतिहासको पानामा नपढ्ने गरी एउटा कुनामा दबाएर राख्ने गरी बनाएर मात्र छोड्छन् । राजनैतिक दलले पनि जनभावनाको कदर गर्दै विकास निर्माण तथा तिनका मन जित्ने कार्य गरे तिनीहरु सदैव सत्ता र जनताको मनमा रहिरहने सम्भवाना बढेर जान्छ । यदि क्षणिक लाभको लागि दिर्घकालिन रुपले घाटा व्यहोर्ने राजनीतिकर्मीहरु बन्नु छ भने त्यसलाई बढावा दिनु कुनै जरुरी छैन भने पनि हुन्छ । देश बनाउने रंगशालामा राम्ररी राजनैतिक खेल खेलेर जनताको मन जित्ने ठाउँमा गोलमाल गर्ने कार्य गरियो भने ती आफ्नै लागि आत्मघाती गोल हुनेदेखिन्छ ।

एउटा कुरा के प्रष्ट छ भने सर्वसाधारणलाई प्रदेश सरकार सञ्चालनका निम्ति बजेट छ वा छैन, दैनिकी कार्य सञ्चालन तथा समापनका निम्ति कर्मचारी छन् कि छैनन् लगायत तत्कालदेखिएका जुनसुकै समस्या सँग तिनलाई कुनै सरोकार छैन । तिनलाई सरोकार छ भने आफूले जिताएर पठाएका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले आफूले चाहे जस्तो विकासरुपी टाँगा तीव्र गतिमा कुदोस् भन्ने मात्र हो । जनताको प्रष्ट बुझाइ के छ भने चुनावमा होमिनु भन्दा अगाडि नै तिनलाई सबै थाहा थियो कि कानुनदेखि कर्मचारी सम्म र भवनदेखि चाहिने अन्य सबै सेवा सुविधा केही नभएको अवस्थामा पनि तिनले जनतालाई विभिन्न सपना तथा योजनाका बिरयानी देखाइ भोट मागेको आधि वर्ष अगाडिका दिनहरु ताजै होलान् । यस हिसाबले पनि जनताले कुनै पनि किसिमले भए हुने गरेका वर्तमान अवस्थालाई लिएर मान्ने मुडमा एक प्रतिशत पनि नरहेको अवस्था सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

अब प्रादेशिक सरकारले पनि बुझ्न जरुरी छ कि आफूहरु अधिकारविहिनताको जालोमा फसेता पनि आफूसँगै निहित रहेको अधिकारलाई परिचालित गरी जनभावनाको कदर गर्दै विकास निर्माणका कार्यहरुमा तल्लीन हुनु पर्नेदेखिन्छ । सर्वसाधारण जनतासँग गरिएका वाचाहरुलाई पूरा गर्नका निम्ति संविधानले उपलब्ध गरेका अधिकारहरुलाई प्रयोग गर्दै तिनका दैनिकी जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी कदम चाल्नु नै आफ्नो बुद्धिमानी हुनेदेखिन्छ ।

संविधान बनाउँदै गडबडी ?
पहिले नै स्पष्टिकरण दिनु आवश्यक छ कि यस लेखको आशय केवल आँखामा पट्टी बाँधेर हिँडिरहेकाहरुले त्यो पट्टी खोलेर दुनियाँ देखुन् भन्ने खाश उद्देश्य रहेको छ । अहिलेको संविधानलाई समेत यस अघिका पछिल्लो संविधान झैं विश्वको एक उत्कृष्ट संविधान भनेर त्यसमा रहेका कमी-कमजोरीहरुलाई ढाकछोप गर्ने एक अचूक अस्त्रको रुपमा लिएकोदेखिन्छ । भए गरेका गल्ती स्वीकार्नु आफैंमा एक उत्कृष्ट तथा जनमन जित्ने एक मात्र सफल अस्त्र हो भनी बुझ्नु जरुरी छ । तत्कालीन समयमा लेखिए पनि त्यसको तीन वर्ष पछि अभ्यासरत रहेका बेलामा संशोधन गर्न आवश्यक देखियो भने त्यसलाई बिना ढाकछोप संशोधन गर्ने हिम्मत देखाउने काम गरियो भने सबैको लागि उत्तम हुने देखिन्छ । दुनियाँका संविधान आफैंमा न अकाट्य हुन्छ न त संशोधनरहित । हाम्रा नेपाली समाज र राजनीतिले बुझ्न एकदमै जरुरी छ । संविधान एक गतिशील दस्तावेज भएकाले चाहिएको बेला संशोधन गर्न सम्बन्धित पक्ष तयार रहनु पर्छ ।

संविधान त बनाइयो तर त्यसमा दुरदृष्टि नअपनाइएको सहज रुपमा अनुमान लगाउन सकिनछ । संविधान बनाउने बेलामा भविष्यमा उत्पन्न हुने द्वन्द्व लगायत सामान्य गल्तीलाई पनि नजर-अन्दाज गरिएको देखिन्छ । प्रदेश सरकारको परिकल्पना गर्दा समेत तिनका अधिकार तथा पदीय सर्वोच्चताको मर्यादालाई ख्याल समेत नगरिएको देखिन्छ । प्रदेश सरकारलाई शक्तिशाली बनाउने कि कमजोर बनाउनेमा पहिल्यै ध्यान नपुगेको देखिन्छ । पदीय हिसाबले दोस्रो वरीयता भएर पनि कार्यगत अधिकारका हिसाबले स्थानीय निकाय भन्दा पनि तल्लो दर्जाको रुपमा राखिएको छ । जुन आफैंमा एक हास्यास्पद तथा आश्चर्यजनक रुपमा रहेको छ ।

अधिकार तथा शक्तिहरु नदिने नै मनसाय थियो भने प्रादेशिक सरकारको परिकल्पनालाई चित्रित नगरेको भए पनि कुनै अप्ठ्यारो नहुने स्थिति सम्म देख्न सकिन्थ्यो । यदि दोश्रो वरियताको रुपमा राख्नु नै छ भने तिनलाई त्यही अनुरुपको अधिकार तथा शक्तिहरु पनि विनियोजन गरिनु पर्ने आजको आवश्यक्ता महसुस भएकोदेखिन्छ । तर यो मामिलामा आएर संविधान निर्माताहरु चुकेकोदेखिन्छ । थ्योरेटिकल रुपमा प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएता पनि प्रैक्टिकल रुपमा प्रदेश सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पारी संघीयतालाई धरापमा पार्ने दुस्साहस समेत गरिएको अवस्था अहिले छर्लंगैं भएको रुपमा देख्न सकिन्छ ।

कर्मचारीतन्त्रको अहम् भूमिका !
दुनियाभरका कर्मचारीतन्त्रलाई मुलुकको स्थायी सरकारको रुपमा चित्रण गरिएको छ र त्यसको प्रमुख कारण भनेको सरकारी नीतिको तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्यांकनको लागि कर्मचारीको दीर्घकालीन भूमिका हुने भएकाले । यथार्थ रुपमा भन्ने हो भने अन्य विषयहरुको व्यवस्थापन तब मात्र सहज हुने देखिन्छ जब कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन पूर्ण रुपले सफलतापूर्वक हुनेछ । दुनियाभरिका इतिहासका पाना पल्टाएर हेर्ने हो भने संघीय शासन प्रणालीमा कर्मचारीतन्त्र राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई कायम गर्ने तथा मजबुत पार्ने एक प्रमुख तत्वको रुपमा रहने गरेको देखिन्छ ।

कर्माचारीहरु आफ्ना कार्य तथा जिम्मेवारीबाट विमुख हुनुमा शतप्रतिशत कर्मचारीमात्रैलाई दोष दिनु चाहिँ न्याय सँगत देखिँदैन । तिनलाई नकारात्मक परिस्थिति सम्म ल्याउनमा त्यसको बराबरको दोषी राजनीतिक दलसमेतको उत्तिकै सहभागी रहेको छ । जबसम्म कर्मचारीतन्त्रमाथि राजनीतिको छायाँ मडारिइरहन्छ, तिनमा जनसेवा भन्दा राजनैतिक संगठन प्रेम बढी हुन्छ र जिम्मेवारी बोध अलिकति हुँदैन तबसम्म कुनै पनि निर्देशन कार्यान्वयन हुन गाह्रो पर्छ ।

समग्रमादेखिएको तथा हल्ला भए जस्तो निजामती कर्मचारीको समायोजन कुनै कठिन विषय कदापि पनि होइन किनभने ती कर्मचारीहरुले जटिल परिस्थितिमा पनि देशको कुनाकाप्चा र संवेदनशील क्षेत्रमा बसेर जनतालाई सेवा दिएकै थिए र दिइरहेका पनि छन् । वर्तमान परिपेक्ष्यमा राजनीति मुक्त कर्मचारी व्यवस्थापन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एक निश्चित समय अवधिभित्र गरिसक्नु पर्नेदेखिन्छ नभए मुलुकमा अनिश्चितताले ठूलै ठाउँ ओगट्नेदेखिन्छ ।

कसैलाई खुशी पार्नका निम्ति संघीयतालाई धरापमा पार्नका निम्ति कदापी पनि त्यसका साक्षी नबसुन् भन्ने जनभावनाको कदर गर्नु पर्ने दायित्व स्थायी सरकारको रुपमा कहलाउने कर्मचारीतन्त्रको काँधमा ठूलै जिम्मेवारीको रुपमा आएकोदेखिन्छ । यो सुवर्ण अवसर अहिलेका वर्तमान सरकार तथा कर्मचारीतन्त्रलाई इतिहासका पानामा कर्मचारीलाई मात्र होइन कि यो देशलाई पनि सही तरीकाले व्यवस्थित गरेको भन्ने कुरा इतिहासका पानामा सदैव जिवित रहोस् भन्ने सबैको कामना रहेको छ । र, यो जनभावनाको कामनालाई कर्मचारीतन्त्रले पनि समयको माग झैं बुझी प्रादेशिक सरकारको काम कारबाहीमा सहभागी हुन आवश्यक छ ।

अबको निकास
भाद्र २ गतेका दिन प्रदेश २ को सभालाई सम्बोधन गर्दै स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै भनेका थिए कि ‘संविधान कुनै धार्मिक ग्रन्थ होइन, यसलाई तर्क र औचित्यका आधारमा संशोधन गर्नुपर्छ । म संविधान संशोधनका लागि तयार छु,’ ढिलै भए पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले सही कुरा बोलेका छन्, सही समय र सही ठाउँमा पुगेर । अब त्यो भनाइलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति सही समय आएको देखिन्छ । सर्वप्रथम केन्द्र पछि रहेको प्रादेशिक सरकारलाई पनि अधिक अधिकार दिएर त्यसलाई स्थानीय निकायका कामकारवाहीलाई नियन्त्रण तथा मूल्यांकन गर्ने अधिकार सुम्पिनमा अबेर नगर्नु नै पहिलो कदम हुनु पर्छ ।

बडो कठिनाइ तथा विभिन्न चरणका संक्रमणकालहरु पार गर्दै नेपालको संविधान जारी भएपछि देश संघीय शासन प्रणालीमा रुपान्तरण भएको छ । हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई लिएर नेपाली जनताले मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको अपेक्षा गरेका छन् । संघीय शासनलाई सफलताको बाटो तिर डोर्‍याउनका लागि प्रादेशिक सरकारलाई अधिकार तथा कर्मचारीतन्त्रको व्यवस्थापन, आवश्यक कानूनको निर्माण र राजस्वको वाँडफाँड जस्ता विषयहरु प्रमुख समस्याको रुपमा देखिएका छन् । ती सबैलाई व्यवस्थित तथा मर्यादित रुपमा बनाउनका निम्ति संघीय सरकारले उदारता देखाइ यी सबैलाई समाधान गरी प्रादेशिक सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाइ संघीयताको मर्मलाई नमर्ने गरी एक अविष्मरणीय योगदान दिने बेला आएको छ । दुनियाँका अन्य कुना-काप्चामा संघीय प्रणाली कार्यान्वयनमा विकेन्द्रीकरण असफल भएको अनुभवबाट पाठ सिक्न हाम्रो जस्तो सानो मुलुकले यो कुराको हेक्का गम्भीर रुपमा राखी प्रादेशिक सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन अतिआवश्यक छ ।

(अन्सारी स्थानीय सुशासन तथा गैसस व्यवस्थापनका शोधार्थी हुन्)

प्रकाशित : आश्विन ९, २०७५ १६:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हतारमा कानुन

मौलिक हकसम्बन्धी कानुन निर्माणमा पर्याप्त गृहकार्य गरिएन ।
साबीर अन्सारी

काठमाडौँ — लोकतन्त्रमा जनताको मौलिक हकलाई सर्वोपरि ठानिन्छ । सबै मानिस कानुनका दृष्टिले समान हुन्छन् । समतामूलक समाज र राज्य हुनु मानव अधिकारको पूर्ण पालना हो । समाजमा एकै प्रकारका मानिस हुँदैनन् ।

हाम्रो समाजमा जाति, धर्म, लिङ्ग आदिका आधारमा विभेद हँुदै आयो । यसले नागरिकबीच आर्थिक, सामाजिक रूपले असमानता बढायो । यो क्रम रोकिएको छैन ।


संविधानले नागरिकका लागि मौलिक हक निर्धारण गरेको छ । मौलिक अधिकार मानव अधिकारको सिद्धान्तसँग प्रत्यक्ष जोडिएका हुन्छन् । यस्ता हकलाई व्यावहारिक गराउने दायित्व सरकारको हो । मौलिक हक उल्लंघन भए क्षतिपूर्ति समेत हुने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । राज्य वा अन्य व्यक्तिबाट मौलिक हक हनन भए नागरिकले संवैधानिक उपचारसमेत पाउँछन् ।


नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ मा सातवटा मौलिक हक थिए । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा १३ र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा २१ वटा मौलिक हक व्यवस्था गरिएको थियो । हालैको नेपालको संविधानमा ३१ वटा मौलिक हक छन् । जसमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, स्वतन्त्रता, समानता, सञ्चार, न्याय सम्बन्धी, अपराध पीडित, यातना विरुद्ध, निवारक नजरबन्द विरुद्ध, छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धका हक छन् ।


यस्तै सम्पत्ति, धार्मिक स्वतन्त्रता, सूचना, गोपनीयता, शोषण विरुद्ध, स्वच्छ वातावरण, शिक्षा सम्बन्धी, भाषा तथा संस्कृति, रोजगारी, श्रमको हक पनि मौलिकमा पर्छन् । स्वास्थ्य सम्बन्धी, आवास, महिला, बालबालिका, दलित, ज्येष्ठ नागरिक, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, उपभोक्ता, देश निकाला विरुद्ध र संवैधानिक उपचारको हकसमेत मौलिक हक हुन् ।


संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्ने बाध्यात्मक प्रावधान छ । सरकारले समय त्यतिकै गुजारेर समयसीमा सकिन लाग्दामात्र विधेयक संसद्मा पेस गर्‍यो । त्यही कारण पर्याप्त छलफल हुन पाएन । अधिकांश विधेयक अन्तिम दिन अर्थात असोज २ गते पारित भए ।


मौलिक हक सम्बन्धी कानुन बन्नु सराहनीय भए पनि त्यसको तयारीमा पर्याप्त गृहकार्य नगर्नु निन्दनीय छ । यी कानुन कार्यान्वयनका क्रममा जटिलता निम्तिने जोखिम छ । कानुन बनेसँगै राज्यका लागि थप दायित्व आएका छन् । संविधानले प्रत्याभूत गरेका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार कानुन बनाएपछि मात्रै पूरा हुँदैनन् । राज्यलाई आर्थिक दायित्व पनि बढ्छ । सम्बन्धित क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर हिँड्नुपर्ने जिम्मेवारीसमेत आएको छ ।


संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा निकै सिकाइ भएका छन् । कतिपय संवैधानिक प्रावधानले जटिलता निम्त्याए । मौलिक हक सम्बन्धी कानुन निर्माणका क्रममा त्यसबाट पाठ सिक्न नसक्नु उदेकलाग्दो छ । कानुन बनाउँदा परामर्श वा छलफलमा सम्बन्धित पक्षको सहभागिता आवश्यक थियो । तर त्यसलाई बेवास्ता गर्दै हतारमा कानुन बनाइयो ।


संविधानमा के कस्ता हकलाई मौलिकमा राख्ने भन्ने पनि बहसको विषय छ । कार्यान्वयन गर्न सकिने हकमात्रै मौलिकमा राख्नु ठिक हुन्थ्यो । मौलिक हक सम्बन्धी कतिपय व्यवस्थाको कार्यान्वयन कठिन हुने देखिन्छ । जस्तो– धारा ३० को स्वच्छ वातावरणको हकमा वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनिएको छ । तर यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने सम्भावना देखिँदैन ।


क्रमश: कार्यान्वयन गर्दै जाने कुरा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिमा राख्नु उचित मानिन्छ । मौलिक हक र निर्देशक सिद्धान्त बीचको फरक भनेकै यसको तत्काल कार्यान्वयन र क्रमश: कार्यान्वयन हो । तर संविधान निर्माताले यस्ता सामान्य फरक छुट्याउन भुलचुक गरे । चुनावी घोषणापत्रमा राखिएका नाराको जस्तो रूपमा मौलिक हकको सूची तयार पारिए । यसको असर कार्यान्वयनका बेला देखिने सम्भावना छ ।


लेखक स्थानीय सुशासन तथा गैसस व्यवस्थापनका शोधार्थी हुन् ।
sabir.ansari9945@gmail.com

प्रकाशित : आश्विन ९, २०७५ ०८:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्