बालिकामाथि बर्बरता

मीना मरासिनी

काठमाडौँ — झापाको अर्जुनधारामा ९ वर्षकी एक बालिकालाई ७० वर्षका वृद्धले बलात्कार गरे । नवलपरासीको प्रतापपुरमा साढे तीन वर्षकी बालिकालाई एक किशोरले बलात्कार गरे ।

कैलालीको लम्कीचुहामा १३ वर्षकी बालिका बलात्कृत भइन् । काठमाडौंको गोकर्णेश्वरमा १४ वर्षीया बालिकामाथि बलात्कार भयो ।


पछिल्लो समय सञ्चार माध्यममा आएका केही दर्दनाक समाचार हुन् यी । छोरीहरू धर्तीमा पाइला टेक्ने बित्तिकैबाट कसरी असुरक्षाको दलदलमा फँस्दारहेछन् भन्ने तथ्यलाई यी घटनाले उजागर गरेका छन् । आमाको काखमा खेल्ने दुधे बालिकासमेत बलात्कारमा पर्नथालेको घटनाले समाज किन यति धेरै विकृत, हिंसक, बर्बर, अमानवीय तथा यौनपिपासु बनिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।


सरकारी तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षमा १२ सय ४४ महिला बलात्कृत भए । अघिल्लो वर्ष ०७३/७४ मा ११ सय ३१ तथा ०७२/७३ मा १०८९ जना महिला बलात्कारमा परे । यस अनुसार हरेक वर्ष बलात्कारका घटनामा १० प्रतिशतले वृद्धि भैरहेको देखिन्छ । हरेक दिन औसत तीनवटा बलात्कारका घटना हुने गरेका छन् भने थप दुई जनामाथि बलात्कार प्रयास हुन्छ । बलात्कृत हुनेमा सबैभन्दा बढी १० देखि १६ वर्ष उमेरका बालिका छन् । त्यसपछि १० वर्ष मुनिका बालिका छन् । प्रहरीको तथ्यांक अनुसार पछिल्ला ४ वर्षमा १० वर्षमुनिका ८ सय २० बालिका बलात्कारमा परेका छन् ।


यी सार्वजनिक भई उजुरी तथा मुद्दा दर्ता भएका बलात्कारका घटना हुन् । त्यस बाहेक घर–समाजको डर, धाकधम्की, ज्यानकै जोखिम हुने, बेइज्जतीको डर आदिका कारण धेरै पीडित महिला, किशोरी तथा बालिकाले आफूमाथिको अत्याचार सार्वजनिक गर्नसकेका छैनन् । लालन–पालन तथा शिक्षादीक्षा दिने बहानामा घरमा राखेर ललाइ–फकाइ तथा धम्काएर गरिने बलात्कार तथा यौन दुव्र्यवहारका घटना भित्रभित्रै भइरहेका हुन सक्छन् ।


गरिबी तथा बाध्यताले यस्ता अत्याचारमा पीडित बोल्न सक्दैनन् । घटना सार्वजनिक गरे वा विद्रोह गरे आफूलाई घरबाट निकालिने, अलपत्र तथा असहाय बनाइने र समाज तथा घरपरिवारले पनि नराम्रो दृष्टिले हेर्ने डर उनीहरूमा हुन्छ । कथित संरक्षकत्वको भेषमा हुने यस्ता अत्याचारबाट खासगरी बालिका तथा किशोरी प्रताडित बनिरहेका हुन्छन् ।


बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने माग सहितको पेटीकोट आन्दोलनले सोसल मिडिया तथा सञ्चार माध्यममा समेत ठाउँ पायो । तर हालै लागू भएको नयाँ ‘मुलुकी संहिता ऐन’बारे पर्याप्त चर्चा भैरहेको छैन । संविधानले मृत्युदण्डको परिकल्पना गरेकै छैन । यस अघिको कानुन केवल दण्डमुखी भएकाले पीडकलाई दिइने सजाय प्राथमिकतामा पथ्र्याे । पीडितको संरक्षण तथा क्षतिपूर्तिको विषय महत्त्वमा पर्दैनथ्यो ।


नयाँ कानुन पीडितमुखी मात्र होइन, बलात्कारको अपराधमै पहिलेभन्दा कठोर देखिएको छ । अब बलात्कार गरी हत्या गर्नेले आजीवन जेल बस्नु पर्नेछ । पीडितलाई पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराउने, पीडितको उपचार तथा राहतका लागि अन्तरिम क्षतिपूूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ । अभियुक्तले क्षतिपूर्ति रकम तिर्न नसक्ने अवस्थामा सरकारको पीडित राहत कोषबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने, उजुरीको हदम्याद १ वर्ष हुने जस्ता व्यवस्थाले बलात्कार पीडितले कागजी न्याय पाउने मात्र नभई न्याय पाएको अनुभूतिसमेत हुने वातावरणको सिर्जना गर्नेछ । १० वर्षभन्दा कम उमेरका बालिकामाथि करणी गर्नेलाई सबैभन्दा बढी अर्थात् १६ देखि २० वर्षसम्म, १० देखि १४ सम्मका बालिकामाथि बलात्कार गर्नेलाई १४ देखि १६ वर्षसम्म कैद तथा १४ देखि १६ वर्षसम्मका किशोरीमाथि बलात्कार गर्नेलाई १२ देखि १४ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ ।


आफ्नो संरक्षकत्वमा रहेकामाथि बलात्कार गर्नेलाई थप ३ वर्ष कैद हुने व्यवस्था छ । आफूलाई एड्स भएको अवस्थामा बलात्कार गरी रोग सारे थप १० वर्ष तथा सामूहिक बलात्कारको कसुरमा थप ५ वर्ष सजायको प्रावधान छ । यसबाट पीडकलाई अपराधकर्ममा निरुत्साहित गर्ने र छोरीचेलीमाथिको जोखिम कम हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।


बलात्कारको अभियोगमा दोषी ठहर भएको कसुरदारलाई भएको सजाय माफी, मुल्तवी, परिवर्तन, न्यूनीकरण तथा कैद निलम्बन गर्न नसकिने प्रावधानले बलात्कार सर्वाधिक दण्डनीय अपराध हो भन्ने किटान गरेको छ । यसले अपराधी मनोवृत्ति भएकाहरूको मनोबल गिराउनुका साथै बीचमै जेलमुक्त भई पुन: अर्को अपराध गर्ने कार्यलाई पनि निरुत्साहित गर्नेछ ।


लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा अपराध कानुनमा गरिने दण्डात्मक व्यवस्थाका यी उच्चतम रूप हुन् । कानुनको पारदर्शी, सबल तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन विना पीडितले न्याय पाउन सम्भव छैन । अबोध बालिका, छोरीचेलीमाथि बलात्कारको बर्बरता मृत्युदण्डको अभावमा मात्रै बढेको अवश्य होइन । पीडितको सुरक्षा, संरक्षण तथा पुन:स्थापनाको अभाव हुनु, पीडकलाई सजाय र पीडितलाई न्याय प्रत्याभूति गर्ने सरल तथा पहुँचयोग्य न्यायिक संयन्त्र र कानुनी संयन्त्रको अभाव हुनु यसका कारण हुन सक्छन् । यस्तै कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको असक्षमता, सामाजिक सचेतनाको कमी, लैंगिक विभेद, गरिबी तथा अशिक्षाका कारण सिर्जित बाध्यात्मक परिस्थिति पनि यसमा दोषी छन् । यो मामिलामा राज्य सबैभन्दा जिम्मेवार हुनुपर्छ । राज्यले नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकासका साथै कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।


हरेक अभिभावक तथा परिवारले छोरीचेलीको संरक्षण, शिक्षादीक्षा र सबलीकरणमा पर्याप्त चासो र लगानी गर्नु आवश्यक छ । समाजले बलात्कारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्छ । नागरिक समाज, सञ्चार जगत तथा अधिकारकर्मीले पीडितको सुरक्षा तथा न्यायका लागि भएका संस्थागत तथा कानुनी व्यवस्थाबारे पर्याप्त सूचना प्रवाह गर्ने तथा जनचेतना जगाउने गर्नुपर्छ । दोषीलाई दण्ड र पीडितलाई न्यायको प्रत्याभूति गराउन राज्यलाई सहयोग गर्ने दायित्व हरेक नागरिकको हुन्छ ।
minagulmeli@gmail.com

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७५ ०८:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्तनपान लज्जा होइन

निर्धक्क स्तनपान गराउन नसक्दा बच्चाले आमाको दूध समयमा र पर्याप्त खान पाउँदैनन् ।
मीना मरासिनी

काठमाडौँ — क्यानाडामा केही साताअघि एक महिला सांसदले संसद् बैठक चलिरहेका बेला कुर्सीमै बसेर बच्चालाई दूध चुसाइरहेको भिडियो सार्वजनिक भयो । गत वर्षमात्र अष्ट्रेलियामा एक सांसदले संसद् बैठकमा बच्चालाई दूध चुसाउँदै उठेर भाषण गरेको र संसद्मा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेस गरेको समाचारले निकै चर्चा पाएको थियो ।

दुई वर्षअघि आइसल्यान्डमा एक महिला सांसदले बच्चालाई दूध चुसाउँदै संसद्को रोष्ट्रममा गई सम्बोधन गरेर चर्चा कमाएकी थिइन् । यी बाहेक स्पेनकी क्यारोलिना बेस्कान्स्का, अर्जेन्टिनाकी भिक्टोरिया डोना पेरेज, बेलायतकी एन्नेलिज डोड्स तथा इटालिकी लिसिया रोन्जुलीहरू यस्ता साहसिक महिला नेतृ तथा जिम्मेवार आमा हुन्, जसले संसद्भित्रै आफ्नो बच्चालाई दूध चुसाउने हिम्मत गरेर एकसाथ मातृत्व र नेतृत्वको उदाहरण पेस गरे ।


‘स्तनपान : जीवनको आधार’ भन्ने मूल नाराका साथ अहिले २६ औं विश्व स्तनपान सप्ताह मनाइरहेको अवसरमा महिला सांसदको माथि उल्लेखित कदमको चर्चा झनै सान्दर्भिक भएको छ । सप्ताहको पूर्वसन्ध्यामा युनिसेफ तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनले सार्वजनिक गरेको रिपोर्ट अनुसार जन्मेको एक घन्टाभित्र आमाको दूध खान नपाउँदा विश्वमा हरेक वर्ष ७ करोड ८० लाख शिशु मृत्युको उच्च जोखिममा पर्ने गरेका छन् । रिपोर्ट अनुसार हरेक ५ मध्ये २ जना नवजात शिशुले मात्र जन्मेलगत्तै आमाको दूध चुस्न पाएका छन् । विश्वमा लाखौं बालबालिका कुपोषणको सिकार बनिरहेका छन् । आमाको दूध चुस्न नपाउनु त्यसको एउटा मुख्य कारक तत्त्व हो । बाल कुपोषण निवारणको सबैभन्दा वैज्ञानिक तथा सस्तो उपायका रूपमा रहेको स्तनपानलाई प्रबद्र्धन गर्न अग्रणी महिलाले संसद्भित्र गराएको स्तनपानले विश्वका करोडौं आधुनिक आमा तथा समाजका अन्य पुरुष तथा महिला सदस्यलाई निकै महत्त्वपूर्ण सन्देश दिनुका साथै सबक पनि सिकाएको छ ।


स्तनपान लज्जाको विषय होइन, बच्चाको अधिकार हो । अनि आमा र बच्चाको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषय हो । महिलाका स्तन तथा स्तनपानको विषय नेपालजस्ता परम्परागत समाजमा सामाजिक ‘ट्याबु’का रूपमा छन् । जसका कारण महिला घर बाहिर दुई–चारजना मान्छे वा घरभित्रै आफूले मान्नुपर्ने मान्छेका अगाडि तथा सार्वजनिक स्थानमा चोलीका तुना फुकालेर बच्चालाई दूध चुसाउन सक्दैनन् । फलत: नियमित रूपमा निर्धक्क भएर बच्चालाई दूध चुसाउनुपर्ने आमाहरू लुकिछिपी गर्न तथा कुनाकानी खोज्न बाध्य हुन्छन् । जसले गर्दा बच्चाले आमाको दूध समयमा र पर्याप्त खान पाउँदैनन् ।


पछिल्लो जनसांख्यिक सर्वेक्षण २०१६ का अनुसार नेपालमा पूर्ण स्तनपान गराउने महिलाको संख्या ६६ प्रतिशत छ । पूर्ण स्तनपान शिशु जन्मेको एक घन्टा भित्रदेखि ५ वर्षसम्म स्तनपान गराउनुलाई बुझिन्छ । शिशु जन्मेको एक घन्टा भित्रमा दूध चुसाउने दर ५५ प्रतिशत मात्र छ । नवजात शिशु जन्मिएपछि सबैभन्दा पहिले आमाको दूध चुसाउनुपर्नेमा नेपालमा हरेक दसमध्ये तीनजना शिशुलाई घिउ, मह तथा चिनी चटाउने गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । शल्यक्रिया गरेर जन्माइएका शिशुलाई पहिलोपटक आमाको दूध प्रतिस्थापन गरी अन्य चिज खुवाउने गरिएको पनि तथ्यांकले देखाएको छ । नेपालमा आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुको बिक्री–वितरण कानुनत: प्रतिबन्धित रहेको भए पनि शिशुलाई आमाको दूधको साटो खुवाउने भन्दै अनेक खालका बोतल बन्द चिज बजारमा छ्यापछ्याप्ती पाइन्छन् । शिशुलाई जन्मेको ६ महिनासम्म आमाको दूधमात्र नियमित खुवाउनुपर्छ । तर जागिर तथा व्यवसायमा संलग्न कामकाजी महिलाले चाहेर पनि समयमा दूध चुसाउन पाउँदैनन् । निजामती सेवामा रहेका महिलाले तलबी सुत्केरी विदा ९८ दिनमात्रै पाउँछन् । सरकारी तथा गैरसरकारी निकायमा जागिरे आमाका लागि शिशु स्याहार सेवा तथा स्तनपान कक्षको व्यवस्था छैन । जसका कारण शिशु तथा बालबालिका आमाको स्तनपान, मातृत्वको अनुभूति तथा स्वास्थ्य अधिकारबाट बञ्चित हुनुपर्छ ।


एक अध्ययन अनुसार जन्मेपछि पहिलोपटक आमाको दूध चुसाउन २ देखि २३ घन्टासम्म ढिलो गर्दा शिशुको मृत्यु हुने जोखिम ३३ प्रतिशतले बढ्छ । जन्मेको दुई दिनसम्म पनि दूध चुस्न नपाउने बच्चामा यस्तो जोखिम दोब्बर हुन्छ । पछिल्लो समय आफूखुसी शल्यक्रियाबाट बच्चा जन्माउने क्रम बढ्नु र त्यही अनुसार प्रसव पश्चातको चिकित्सा सुविधा नहुनाले बच्चाले सुरुमै दूध चुस्न पाउने समयलाई ढिलो गरिदिने गरेको युनिसेफको अध्ययनले देखाएको छ । आमाको दूधको विकल्पमा बच्चालाई खुवाइने बट्टाका दूध लगायतका खानेकुराको प्रचार तथा बजारीकरणलाई सीमित गर्न कडा कानुनी उपाय अपनाउन युनिसेफ र डब्लुएचओले आग्रह गर्ने गरेका छन् ।


स्तनपानले बच्चाको रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउनुका साथै स्वस्थ रूपमा वृद्धि र विकासका लागि पोषक तत्त्व प्रदान गर्छ । बच्चा जन्मिसकेपछि आउने आमाको पहिलो विगौती दूधलाई बच्चाको पहिलो भ्याक्सिन पनि भनिन्छ । त्यसमा उच्च मात्रामा पोषक तत्त्व तथा एन्टिबोडी पाइन्छन् । तर परम्परागत समाजमा आमाको यस्तो दूध बच्चालाई खुवाउन नहुने र दुहेर फ्याँक्नुपर्ने मान्यता छ । स्तनपानले आमालाई मधुमेह र क्यान्सरको जोखिम पनि कम गर्छ । हामीकहाँ भने स्तनपान गराउँदा महिलाको सुन्दरतामा कमी आउने, स्तनको आकार बिग्रिने, शरीरको तौल घटबढ हुने जस्ता गलत धारणाले युवती आमालाई स्तनपानमा निरुत्साहित गराउने गरिएको छ । स्तनपानले आमालाई प्रदान गर्ने आत्मीयता, भावनात्मक सहानुभूति, आत्मसन्तुष्टि तथा मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यबारे जनचेतना वृद्धि गर्न जरुरी छ । स्तनपानले बच्चाको स्वास्थ्य उपचार तथा खाना खर्चमा हुने बचतका साथै बच्चाको शारीरिक र बौद्धिक विकासमा गर्ने योगदानका विषयमा सबै आमालाई जानकार बनाउनुपर्छ ।
minagulmeli@gmail.com

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७५ ०८:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्