१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

होला न्यायालयमा सुधार ?

उही मुटु उही भावना
आगामी दिनमा संसदीय सुनुवाइ समिति न्यायाधीशको सिफारिस अनुमोदनमा कसरी प्रस्तुत हुन्छ, त्यसले न्यायालय सुधारप्रति राजनीतिक दलहरूको दृष्टिकोण प्रस्टयाउनेछ ।
कमल लामिछाने

काठमाडौँ — सबैले जिम्मेवारी इमानदारी र कुशलतापूर्वक बहन गरिदिने हो भने पुलिस प्रशासन लगायतका संयन्त्र चाहिँदैन । युटोपियनझैं लाग्ने त्यस्तो व्यवस्थालाई वामपन्थीले संक्षेपमा साम्यवाद भन्ने गर्छन् । तर त्यस्तो व्यवस्था अस्तित्वमा छैन । सबैले राम्रोसँग आफ्नो जिम्मेवारी बहन गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने आकांक्षा त हुन्छ ।

होला न्यायालयमा सुधार ?

तर त्यस विपरीतका गतिविधि कुनै न कुनै रूपले भइरहेका छन् । नेपाल जस्ता पद्धतिमा नहिँडेका मुलुकमा त्यसको दर अझ बढी हुन्छ । त्यसैले ती मुलुकमा न्यायालयको प्रभावकारी भूमिका अपेक्षा गरिन्छ ।

न्यायको मन्दिरमा अचेल स्वच्छ हावा चलेको छैन भन्ने सुनिन्छ । अदालतमा बिचौलिया सक्रिय हुनु, त्यसैबाट फैसला प्रभावित हुनु अनि न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा हुनु आदिले हाम्रो न्यायालय चरम विवादमा पर्न थालेको छ । जब कोही खास दल र गुटप्रति वफादार हुन्छ र ऊ न्याय दिने ठाउँमा पुग्छ, जानी–नजानी उसका फैसला कहीं न कहीं पूर्वाग्रहबाट प्रेरित हुनसक्ने खतरा रहन्छ ।

अदालतमाथि भरोसा राखी अनेक तगारा पन्छाउँदै पीडित आएको हुन्छ । बिचौलियाको चलखेल र न्यायाधीशको भ्रष्टाचारमा संलग्नताले अदालतको गरिमा कायम हुन सक्दैन । अन्तरिम संविधान २०६३ ले संवैधानिक नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था गर्‍यो । संविधानसभाबाट बनेको संविधानले त्यही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । यस्तो व्यवस्थाप्रति राजनीतिक दलहरूमा उस्तो मतभेद थिएन । त्यही संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम थुप्रैले संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदित भएर न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति पाए ।

यस अघिका संसद् नियमावलीमा संसदीय सुनुवाइ समितिले तीन चौथाइ मतले मात्र अस्वीकार गर्नसक्ने व्यवस्था थियो । हालको संसद् नियमावलीले भने दुई तिहाइले अस्वीकार गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसपछि पहिलोपटक प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस दीपकराज जोशी सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत हुनपुगे । सुनुवाइ समितिले निर्णय लिनुअघि जोशीले विभिन्न व्यक्तिका घर धाएको स्थिति देखियो ।

सत्तारूढ एमाले सांसदहरूले संसदीय सुनुवाइ समितिको निर्णय सही सावित गर्न खोजे । समितिले मतदानबाट अस्वीकार गर्दा भाग नलिनु अनि त्यसलाई चुनौती दिन खोज्नुले नेपाली कांग्रेसले भने प्रतिपक्षको भूमिका निभाउन धेरै सिक्न बाँकी रहेको देखाउँछ । विगतमा सिफारिस फटाफट अनुमोदन गरुन्जेल सुनुवाइको व्यवस्था विवादमा आएन । बरु आलोचकहरू समिति कर्मकाण्डी भयो भनेर गुनासो गर्थे । सिफारिस भएको व्यक्ति समितिमा जान्थ्यो, कुर्लन्थ्यो । जिम्मेवार अनि जवाफदेही बन्नुको साटो संसद् उनीहरूका लागि रवाफ देखाउने थलोजस्तो बनेको थियो । आरोप सही भए पनि समितिले अस्वीकृत गर्दैनथ्यो ।

विवादमा आएकालाई अस्वीकार गर्न नसक्ने हो भने संसदीय सुनुवाइ समितिकै औचित्यमा उठ्छ । समिति नचाहिने हो भने खारेज गर्न सकिएला, तर समितिले स्वीकार गर्दा ठिक र कारणसहित अस्वीकारको निर्णय लिँदा त्यसलाई प्रतिपक्षले अमान्य भन्नु लोकतन्त्रको सुन्दरताभित्र पर्दैन । न्याय परिषद र संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्दैमा समितिले पनि सदर गर्ने अनिवार्यता हुने भए त्यसको गठन गरिँदैनथ्यो होला । म जस्ता कानुनको उति ज्ञान नभएको मान्छेलाई पनि संवैधानिक परिषदको सिफारिस कसरी अस्वीकृत गर्न मिल्छ भन्ने तर्क बेतुक लाग्छ ।

समितिको अहिलेको अस्वीकृति व्यक्तिप्रेरित भई न्यायालयलाई नियन्त्रण गर्न हो कि साँच्चिकै खराब प्रवृत्ति र आचरण सुधार गर्न हो भन्ने सवाल भने विचारणीय छ । अहिले ओमप्रकाश मिश्र प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा छन् । त्यसपछिको रोलक्रममा चोलेन्द्र शमशेर राणा रहनेछन् । राणाको पृष्ठभूमि पनि विवादित छ । उनले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा न्यायाधीश छँदा तासको म्यारिज खेललाई जुवा भन्न नमिल्ने भनी सुनाएको फैसला चर्चित छ ।

राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनले हरेक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव परोस् भन्ने अपेक्षा छ । तर त्यही अपेक्षा अनुरूप न्यायालय पुनर्संरचना हुन नसकेको केही कानुनविद बताउँछन् । यसर्थ आगामी दिनमा संसदीय सुनुवाइ समिति न्यायाधीशको सिफारिस अनुमोदनमा कसरी प्रस्तुत हुन्छ, त्यसले न्यायालयको सुधारप्रति राजनीतिक दलहरूको दृष्टिकोण प्रस्टयाउनेछ ।

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७५ ०७:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?