करको झमेला

स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको अनुसूची ८ तथा धारा ५६ (४), धारा ११४ (२), धारा २२१ (२) र धारा २२६ (१) मा गरिएको छ । अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय तहले कर उठाउन पाउँछन् । स्थानीय कर अन्तर्गत सम्पत्ति कर, घर बहाल, घर जग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क पर्छन् । विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमि कर, दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन आदि पनि स्थानीय कर हुन् । तर कर निर्धारण वैज्ञानिक प्रणालीबाट हुनुपर्छ । कर प्रणाली तल्लो तहका जनताको स्तर बमोजिम हुनुपर्छ ।

नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोगजस्ता निकायमा समेत कर प्रणाली र दीर्घकालीन अर्थतन्त्रको मोडलमा अलमल देखिएको छ । स्थानीय तहले आफैं निर्णय गर्न सक्ने अधिकार पाएका छन् । तर अनुभव र विज्ञता अभावले व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ । स्थानीय तहले आफ्ना निर्णयबाट ग्रामीण एवं स्थानीय अर्थतन्त्रमा के प्रभाव पर्छ, ख्याल गरेर योजना बनाउनुपर्छ । नेतृत्वकर्ताको सेवासुविधाप्रति ध्यान बढी दिने र साना तथा मझौला खालका व्यवसायमा बढी कर थोपर्ने काम राजनीतिक नेतृत्वको गम्भीर भुल हुनेछ ।

स्थानीय तहमा व्यावसायिक पृष्ठभूमिका जनप्रतिनिधि धेरै छन् । कतिपय स्थानीय सरकारको नेतृत्वकर्ता ठेकेदार छन् । गाउँपालिका, नगरपालिकाका साना–ठूला परियोजना उनीहरू आफैंले लिइरहेका छन् । जनप्रतिनिधिहरूले सजिलो पैसा कमाउने तरिकाले कर तोकिरहेका छन् । धेरै कर उठाएर त्यसबाट पूर्वाधार निर्माण गरेको देखाउने मनसाय उनीहरूमा रहेको हुनसक्छ ।

कर निर्धारणमा स्थानीय तह स्वेच्छाचारी बन्दा जनआक्रोश बढेको छ । करकै विषयलाई लिएर वीरगन्ज महानगरपालिका विरुद्ध स्थानीयले प्रदर्शन गरे । अरू स्थानीय तहमा पनि विरोधका स्वर चर्किएका छन् । कतिपय ठाउँमा विरोधपछि निर्णय फिर्ता गरिएका छन् । अधिकांश स्थानीय तहमा नेकपाको नेतृत्व छ । कम्युनिस्ट पार्टीको लक्ष्य वर्गविहीन समाज निर्माण हो । तर सर्वसाधारणको ढाड सेक्नेगरी कर उठाउँदै जाँदा त्यो लक्ष्य पूरा होला त ?

राज्य सञ्चालन गर्न पैसा चाहिन्छ । त्यसका लागि कर उठाउनुपर्छ । कर निर्धारण युक्तिसंगत हुनुपर्छ । कर तिर्ने नागरिकले स्थानीय सरकारबाट सेवासुविधा सहज ढंगले पाउन सक्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले कर उठाउन पाउने अधिकार दुरुपयोग गर्नु हुँदैन । स्थानीय सरकार आफूप्रति जनभरोसा नघटोस् भन्नेमा सजग रहनुपर्छ । नेतृत्वले स्थानीय नागरिकको आर्थिक, सामाजिक, मनोविज्ञान बुझ्न सक्नुपर्छ ।

स्थानीय तहले निर्धारण गरेको करले पैदा गरेको झमेलाका विषयमा केन्द्र सरकारले पनि सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्न आवश्यक छ । नत्र राज्यप्रति नै नागरिकमा वितृष्णा बढ्नेछ । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र केन्द्रीकत शासन प्रणालीको मानसिकताबाट मुक्त भइसकेको छैन । त्यसले पनि समस्या ल्याएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन संविधान, कानुन अनुसार व्यवस्थित र विधिसम्मत हुनैपर्छ ।

स्थानीय नमुना कानुन केन्द्रीय सरकारले बनाइदिएको थियो । कर सम्बन्धी नीति नियमका नमुना पनि केन्द्रले बनाइदिएर सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । कर प्रणालीमा एकरूपता कायम गर्नेदेखि त्यसको राष्ट्रिय प्रवृत्ति तथा अवधारणा निर्माण गर्ने दायित्व केन्द्रीय सरकारले लिनुपर्छ । त्यसका लागि अन्य मुलुकमा प्रचलित कानुन, प्रक्रिया र सफल तथा असफल कर प्रणाली अध्ययन गर्नुपर्छ । करसँग सम्बन्धित विज्ञहरूसँग परामर्श गर्नुपर्छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा एक–एकजना अधिकार प्राप्त करविज्ञ पठाएर वैज्ञानिक कर प्रणाली अवलम्बन गर्नु/गराउनु जरुरी छ ।

मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई सबल बनाउन सबै तहका सरकारबीच सार्थक समन्वय अति आवश्यक देखिएको छ । एउटा तह कमजोर हुँदा त्यसको प्रभाव सबै तहमा पर्छ । समग्रमा संघीय शासन प्रणाली कमजोर हुनसक्छ ।

कानुन बनाउने प्रक्रिया जति सजिलो छ, त्यसको कार्यान्वयन त्यति सजिलो छैन । नेतृत्व तहको इच्छाशक्ति र सामथ्र्य ऐन, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनले परीक्षण गर्छ । नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै करका विषयमा उठेका प्रश्नको व्यावहारिक समाधान जतिसक्दो चाँडै खोजिनुपर्छ । नत्र समस्या झन् जटिल बन्दै जान्छ ।

थारू र अधिकारी अधिवक्ता हुन् ।