कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

पीडकलाई कारबाही मात्र न्याय होइन

बलात्कारका दोषीमाथि कानुनबमोजिमको कारबाही भए मात्रै पीडितलाई न्याय मिल्छ ? ती कलिला नानीहरू पहिलेको जीवनमा फर्कन सक्छन् ? उनीहरू आफ्नो घरमा बस्न किन पाइरहेका छैनन् ?
शाेभा बजगाई

काठमाडौँ — घटना १ : संखुवासभाकी अजिता मगर (नाम परिवर्तित) १३ वर्षकी भइन् । कक्षा तीनमा पढ्दै गर्दा उनी एउटै घरमा भाडामा बस्ने ४० वर्षे पुरुषबाट २०७४ मंसिरमा बतात्कृत भइन् । डर र धम्कीका कारण उनले घटनाबारे तत्काल कसैलाई भन्न सकिनन् । २१ हप्ताको गर्भ भएपछि मात्रै एकाएक घरपरिवार र छरछिमेकले घटनाबारे थाहा पाए ।

पीडकलाई कारबाही मात्र न्याय होइन

अनि परिवार तथा महिला अधिकारकर्मीको पहलमा स्वास्थ्यकर्मीसँगको परामर्शपछि जिल्ला अस्पताल मोरङमा २२ हप्ताको गर्भपतन गराइयो । हाल आरोपित पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । बालिका अध्ययनका लागि जिल्ला बाहिर छिन् ।

घटना २ : भोजपुरकी सविना घिमिरे (परिवर्तित नाम) १५ वर्षकी भइन् । २०७४ असोजमा उनी हाडनाता पर्ने १९ वर्षीय छिमेकीबाट पटक–पटक बलात्कृत भइन् । गर्भ बसेको कुरा डर र त्रासका कारण कसैलाई भन्न सकिनन् । घरका सदस्यले २८ साता पुगेपछि मात्र थाहा पाए । त्यतिबेला गर्भपतन गर्ने समय कटिसकेको थियो । पन्ध्र वर्षकै उमेरमा उनी बच्चा जन्माउन बाध्य भइन् । हाडनाता भित्रको घटना भएकाले परिवार र पीडित कानुनी प्रक्रियामा जान चाहेनन् । बरु परिवारै विस्थापित भएर अन्यत्र बस्न थाल्यो ।

घटना ३ : मोरङकी सीमा चौधरी (परिवर्तित नाम) १३ वर्षकी भइन् । २०७४ वैशाखमा उनको सामुहिक बलात्कार भयो । कक्षा ६ मा पढ्दै गर्दा एक पुरुष साथी र उसका साथीहरूले अपहरण गरी बन्धक बनाई उनलाई बलात्कार गरे । उनलाई प्रहरीले बेहोश अवस्थामा उद्धार गरेको थियो । चार आरोपी पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् भने एक फरार छन् । बालिका भने परिवारबाट विस्थापित भई अध्ययन र जीवनयापनका लागि भौंतारिरहेकी छन् ।

यस्ता घटना सुन्दा स्वाभाविक रूपमा मानिसमा आक्रोश जन्मन्छ । पीडकलाई कारबाहीका लागि खबरदारी पनि सुरु हुन्छ । तर घटनापछिको एउटा डरलाग्दो पाटोबारे त्यति धेरैको ध्यान जाँदैन, बहस हुँदैन । के बलात्कारका दोषीमाथि कानुन बमोजिमको कारबाही मात्रैले पीडितलाई न्याय मिल्छ ? एक पटक सोचौं त । यी कलिला नानीहरू पहिलेको जीवनमा फर्कन सक्छन् ? उनीहरू आफ्नो घरमा बस्न किन पाइरहेका छैनन् ? पढ्न किन पाएका छैनन् ? यी अनुत्तरित प्रश्नहरूभित्रको डरलाग्दो अवस्थाबारे अब हाम्रो ध्यान जानुपर्छ । उत्तिकै मात्रामा जानुपर्छ, जति घटनाको उठानमा र पीडकलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनका लागि जान्छ ।

पछिल्लो समय बलात्कारका घटनाका खबरहरू दिन नबिराई आइरहेका छन् । यसबारे विश्लेषण एकपक्षीय आइरहेको छ । घटना बढे । सचेतनाका कार्यक्रम जति सञ्चालन गरे पनि महिलामाथि हुने हिंसाका घटनामा कमी आएनन् । यस्तै–यस्तै । तर यतिले मात्र घटनाको वास्तविकता समक्ष पुग्ने पर्याप्त आधार खडा गर्न सक्दैन । संख्यात्मक रूपमा घटना बढेसँगै यस्ता खबर बाहिरिने क्रम पनि बढेको छ । घस्ता घटना लुकाउनुहुन्न भन्ने मानसिकता बढेको छ । बलात्कार जस्तो जघन्य प्रकृतिको घटनाको उजुरी गर्ने हदम्याद बढेपछि घटना बाहिरिने क्रम बढेको मान्न सकिन्छ । यी २ तथ्यलाई समानान्तर ढंगले विश्लेषण गर्नुपर्छ ।

एउटी महिला निर्वाध रूपमा बिना त्रास हिँड्न किन नसक्ने ? एउटी बालिकाले स्कुल आउने–जाने क्रममा भेटिएका हरेक पुरुषका अनुहारमा त्रासदीको छाया किन नियाल्नुपर्ने ? ८० वर्षकी आमाले छोराजस्ता मान्छेको भर गर्न पनि किन सोच्नुपर्ने ? आखिर किन यस्तो अवस्था सिर्जना भइरहेको छ, समाजमा ? घरमै र आफ्नै परिवारसँग पनि महिलालाई असुरक्षा किन बढिरहेको छ ?

मेरो शरीरमाथि कसैले आक्रमण गर्छ भन्ने चिन्ता मलाईभन्दा बढी किन मेरो बुबालाई छ ? किन मेरो दाजुभाइ र श्रीमानलाई छ ? जगजाहेछ छ– म मेरो बुँतामा हिँड्न सक्दिन भनेर मेरो समाजले संरक्षक नियुक्त गरिदिएको छ । जो पुरुषै हुनुपर्छ । त्यो चाहे मेरो भाइ या मभन्दा कमजोर व्यक्ति नै किन नहोस् । यही वास्तविकताले मेरो शरीर आफ्नै नियन्त्रणमा छैन । जताततै नियन्त्रणमुखी सोच हावी छ ।

बलात्कार महिलामाथि हुने हिंसाको उत्कर्ष अवस्था हो । सदियौंदेखि समाजमा जरो गाडेर बसेका सामाजिक मूल्य–मान्यता र अभ्यासहरूले प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा यस्ता अपराध जन्माउन सहयोग गरिरहेका छन् । महिला भनेको पुरुषको भोगको साधन हो भन्ने तथ्य प्रमाणित गरिरहेका छन् । जो एउटा सभ्य समाजका लागि लज्जास्पद विषय हो । जबसम्म यस्ता जकडिएर रहेका परम्परागत अभ्यास भत्कँदैनन्, तबसम्म महिलाको पुरुष सरहको अस्तित्व परिकल्पना गर्न सकिन्न । बलात्कार त एउटा परिणाम हो, हामीले त्यसका कारण खोजेमात्र दीर्घकालीन समाधान भेटिन्छन् ।

यस्ता खालका घटनालाई निरुत्साहित गर्न राज्यको तर्फबाट भएका प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । बलात्कार सम्बन्धी उजुरी गर्ने हदम्याद ३५ दिनबाट बढाएर ६ महिना र नयाँ अपराध संहितासँगै त्यसलाई पनि बढाएर एक वर्ष पुर्‍याइएको छ । घरेलु हिंसा तथा कसुर सजाय ऐन, कार्यस्थलमा हुने दुव्र्यवहार नियन्त्रण ऐन, वैवाहिक बलात्कार सम्बन्धी ऐन लगायतका कानुनी प्रावधानले महिलामाथि हुने हिंसाको सम्बोधन गरिरहेका छन् । तर कानुनी व्यवस्था र यसको कार्यान्वयनले मात्र बलात्कारबाट पीडितमाथि न्याय गर्नसकेको छैन । पीडितमुखी न्याय प्रणालीको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ ।

बलात्कारका घटनाको तथ्यगत विश्लेषण गर्दा बालिका तथा किशोरीहरू बढी पीडित बनेका छन् । उनीहरूको पुन:स्थापना ठूलो चुनौती हो । एउटी पीडितलाई शारीरिक रूपमा जति आघात पुगेको हुन्छ, त्योभन्दा बढी घाउ मानसिक रूपमा लागेको हुन्छ । जसलाई मनोसामाजिक परामर्शका माध्यमबाट पहिलाको अवस्थामा फर्काउन सकिन्छ । दीर्घकालीन आवास गृह व्यवस्था र पीडितका आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर शिक्षा, सीप तथा रोजगारका अवसर सिर्जना गर्नु पनि राज्यको दायित्व हो ।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७५ ०७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?