कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विपदमा होसियारी

दुर्गा बञ्जाडे

काठमाडौँ — चार वर्षअघिको जुरे पहिरो कारण सिन्धुपाल्चोकका १४५ जनाले ज्यान गुमाए । सयौं परिवार विस्थापित भए । २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पबाट जिल्लाका ३ हजार ५ सय ७३ जनाको मृत्यु भयो । हजारौं परिवार घरवारविहीन बने ।

गत साउन १० गते रसुवाको टिमुरे प्रवेशद्वारमा पहिरोले सिन्धुपाल्चोककै चार जनाको ज्यान लियो । सिन्धुपाल्चोकका चौतारा साँगाचोकगढी– १ का रिमलाल विश्वकर्माले भूकम्पले घर भत्काएपछि नयाँ घर बनाए । त्यो नयाँ घर पनि साउन २८ गतेको पहिरोमा पुरियो । सरकारी अनुदानबाट बनाएको घर नरहेपछि विश्वकर्मा अब अर्को घर कसरी बनाउने भन्ने चिन्तामा छन् ।

यी घटनाले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मात्र नभएर मुलुकभरि विपद्ले सिर्जना गर्दै आएको क्षतिलाई प्रतिबिम्बित गर्छन् । भूकम्प, बाढी, पहिरो, डढेलो, खडेरी, महामारी, हवाई तथा सडक दुर्घटनाजस्ता कैयौं प्राकृतिक तथा मानव निर्मित विपद्का घटनाबाट बर्सेनि ठूलो धनजन क्षति हुने गरेको छ । वर्षायाममा बाढी, पहिरो र डुबानका घटना दिनहुँजसो हुने गरेका छन् ।

विपद्को कुनै निश्चित ऋतु, मौसम वा समय हुँदैन । यद्यपि हाम्रो देशमा बाढी, पहिरो, चट्याङ, डुबान, महामारीजस्ता प्राकृतिक विपद्का घटना प्राय: वर्षात्को समयमा हुने गर्छन् । हिउँदको समयमा हिमपहिरो, हिमताल विस्फोटन, हुरीबतास, शीतलहर, डढेलो, अनिकालजस्ता घटना हुन्छन् । यस्ता प्राकृतिक तथा मानवीय विपद् उचित व्यवस्थापन गर्न सके क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । यसका लागि उपयुक्त र प्रभावकारी नीति, संरचना र कार्यविधि व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ ।

विपद्को प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न संविधानको धारा २९६ (१) बमोजिम बनेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ कार्यान्वयनमा आएको छ । ऐनको उद्देश्य प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद्बाट सर्वसाधारणको जीउज्यान र सार्वजनिक, निजी तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति, प्राकृतिक एवम् सांस्कृतिक सम्पदा र भौतिक संरचना जोगाउनु हो ।

केन्द्रीयस्तरमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यको निर्देशन र समन्वय गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् रहने व्यवस्था ऐनको दफा ३ मा छ । दफा ६ मा राष्ट्रिय परिषद्बाट स्वीकृत नीति तथा योजना कार्यान्वयन गर्न गराउन गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति रहने व्यवस्था छ । दफा १४ अनुसार प्रदेशस्तरमा विपद् व्यवस्थापन कार्य समन्वय र संयोजन गर्न मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा तोकिएबमोजिम प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति रहन्छ ।

दफा १६ ले जिल्ला तथा स्थानीयस्तरमा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । दफा १७ मा गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष वा नगर कार्यपालिकाको प्रमुखको अध्यक्षतामा प्रत्येक गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था छ ।

विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा भएका नीतिगत, प्रक्रियागत, संस्थागत र अन्य प्रयासका बाबजुद पनि विगतमा अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा विपद्बाट बढी जनधन क्षति हुने गरेको पाइन्छ । यसको कारण विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएकाले हो कि हामीसँग प्रतिकार्यका लागि पर्याप्त तयारी नभएर हो वा उद्धार, राहत तथा पुन:स्थापनाका कार्य ढिलो र अव्यस्थित भएर हो, गम्भीर विश्लेषण गर्नुपर्ने भएको छ ।

विपद्को प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न देहायअनुसार कार्य गर्नु आवश्यक छ :पूर्वतयारी र जनचेतना विपद् व्यवस्थापनका लागि सुरक्षा निकाय तथा अन्य सरोकारवालाको सहभागितामा विपद् आइरहेको र आउन सक्ने सम्भाव्य क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्छ । पहिचान गरिएको क्षेत्रका आधारमा पूर्ण तथा आंशिक जोखिमका सम्भावना छुट्याउनुपर्छ । समुदायस्तरमा विपद् उत्थानशीलता विकासका लागि सञ्चार माध्यमबाट जनचेतनामूलक सुरक्षाका उपाय अपनाउने सम्बन्धमा सूचना तथा सन्देश सम्प्रेषण गर्नुपर्छ । जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालय तथा संघसंस्थासँगको समन्वयमा नियमित छलफल गरी सहकार्यका लागि तयार रहनुपर्छ । स्रोतसाधन पर्याप्त व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

सम्भावित जोखिमको प्रकृतिअनुसार तारजाली प्रयोग गरी बाँध बाँध्ने तथा बाँस, रुखबिरुवा आदि रोपी बाढीपहिरो रोकथाम गर्नेजस्ता सावधानी अपनाउनुपर्छ । अर्थिङ प्रयोग गरी चट्याङबाट जोगिन सकिन्छ । स्वच्छता तथा सरसफाइमा ध्यान दिई महामारीबाट बच्न सकिन्छ । अत्यावश्यक सरसामान परिस्थितिअनुसार तुरुन्त प्रयोग गर्न सकिने अवस्थामा राख्नुपर्छ ।

विपद् परे तत्काल राहत वितरण गर्न नगरकार्यपालिका तथा गाउँकार्यपालिका कार्यालय, रेडक्रस, जिल्ला खाद्य डिपो तथा प्रहरी युनिटहरूमा खाद्य एवं गैरखाद्य वस्तुको पर्याप्त भण्डारण गरिनुपर्छ । बिग्रिएका बाटा मर्मतका लागि सम्बद्ध निकायलाई अनुरोध गर्ने, खोज तथा उद्धार सामग्री सुरक्षा युनिटसमेतमा मौज्दात गरी स्वयंसेवकलाई प्रशिक्षित गर्ने र सम्भावित विपद्को जनकारी दिने गरी साइरन व्यवस्था गर्ने हो भने विपद्को क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । जिल्ला आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र तयार अवस्थामा चौबिसै घण्टा खुला रहेको जानकारी सम्बन्धित सबैमा गराउनुपर्छ ।

उद्धार र उपचार
विपद् अति संवेदनशील अवस्था हो । विपद्मा संयमसाथ सुरक्षा निकायहरूसहित सम्पूर्ण क्षेत्रका सरोकारवाला वर्ग परिचालन हुन जरुरी छ । जिल्लास्थित सूचनाको एकिन गरी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा भएको पूर्वसमन्वयअनुसार सुरक्षा निकायहरू घटनाको प्रकृतिअनुसार साधन स्रोतसहित तत्काल खटिन सक्नुपछ ।

विपद्को अवस्था हेरी घाइते बिरामीको उद्धार कार्य साथै थप घटना हुन नदिने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । तालिमप्राप्त स्वयंसेवक तथा जनस्वास्थ्य कार्यालयका कर्मचारीमार्फत घाइते बिरामीलाई प्राथमिकताका आधारमा उद्धार तथा उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ । घाइते बिरामी तथा विस्थापित परिवारलाई व्यवस्थित गर्न क्याम्प खडा गर्न सकिन्छ । बिरामीलाई अस्पताल लैजान एम्बुलेन्स व्यवस्था हुनुपर्छ । अति संवेदशील अवस्था आए तथा आवश्यक परे हेलिकप्टर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । विपद्को मौका उठाई लैंगिक हिंसा तथा मानव बेचबिखन हुन सक्ने हुँदा संरक्षणका लागि विषयगत क्षेत्रलाई परिचालन गर्नुपर्छ ।

राहत र पुन:स्थापना
विपद्पछि राहत, पुन:स्थापना तथा व्यवस्थापन क्रममा शारीरिक, मानसिक र संवेगात्मक रूपमा सचेतता अपनाउन जरुरी हुन्छ । मानवीय तथा भौतिक क्षतिबाट भएको पीडालाई उपयुक्त प्रयासद्वारा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यसका लागि जिल्ला तथा स्थानीयस्तरका विपद् व्यवस्थापन समितिहरू सक्रिय भई आर्थिक, भौतिक, मनोसामाजिक सहयोग गर्नुपर्छ । सरकारी, गैरसरकारी निकाय एवं सामुदायिक संयन्त्रहरूले प्रभावितहरूको पुन:स्थापनामा योगदान गर्न सक्छन् ।

प्राथमिकताका आधारमा राहत वितरण कार्यलाई सुलभ, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउनुपर्छ । उपलब्ध साधन र स्रोत अधिकतम प्रयोग तथा परिचालन गर्नुपर्छ । मेडिकल क्याम्प आवश्यक पर्न सक्छ । समस्याग्रस्त क्षेत्रमा महामारी फैलन नदिन जनचेतनामूलक प्रशिक्षण चाहिन सक्छ । पुन:स्थापनाका लागि सरोकारवाला निकायसँग आह्वान गरी रकम संकलन गर्न सकिन्छ । राहत वितरणसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यमा एकद्वार प्रणाली प्रभावकारी हुन्छ । प्रभावकारी अनुगमन र मूल्यांकन गरी आगामी दिनका लागि पृष्ठपोषण दिनुपर्छ ।

अत्यमा, हामी सबैले विपद्लाई दैवको लीला तथा हाम्रो भाग्य यस्तै रहेछ भनेर अन्धविश्वासी र भाग्यवादी सोच त्याग्नु जरुरी छ । विपद्का बेला सुरक्षा र उद्धारको जिम्मेवारी सरकारी संयन्त्रको मात्र हो भन्ने सोच्नु हुँदैन । विपद् व्यवस्थापनका सन्दर्भमा हामीले उद्धार तथा पुन:स्थापना मात्र गरेर पुग्दैन । भविष्यमा यस्तो क्षति नहोस् भन्नेमा पनि ध्यान पुग्न जरुरी छ । बञ्जाडे सिन्धुपाल्चोककी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७५ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हिंसाको मनोसामाजिक विमर्श

डा. अजय रिसाल

काठमाडौँ — ‘सामूहिक बलात्कारपछि हत्या’ । ‘प्रेमीद्वारा प्रेमिकाको बलात्कार अनि हत्या’ । ‘रक्सीको झोंकमा श्रीमतीमाथि छुरा प्रहार’ । ‘दाइजो नल्याएकामा ज्युँदै जलाइइन्’ । मनै सिरिङ्ङ पार्छन् यस्ता समाचार शीर्षकले । किन हुन्छन् यस्ता घटना ?

मनोचिकित्सकीय चस्माबाट हेर्दा व्यक्तित्वजन्य समस्या, ‘साइकोसिस’, मद्यपान या लागूपदार्थजन्य मानसिक समस्या, ठूला तनाव आदिका कारण यस्ता घटना भइरहेको देखिन्छ । तर प्रश्न उठ्छ, किन महिला यस्ता उन्मादका निसाना बनिरहन्छन् ? महिला अधिकारवादीहरू पितृसत्तात्मक सामाजिक बनोट या लैंगिक भेदभाव आदिलाई यसको कारक मान्छन् । त्यसो भए किन सबै पुरुष त्यस्तो पीडक बन्दैनन् ?

‘महिला हिंसा’ लाई मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आपराधिक, सैद्धान्तिक अनि राजनीतिक कोणबाट व्याख्या गर्ने गरिन्छ । तर कुनै एउटा मान्यताबाट मात्र यसलाई बुझ्न–बुझाउन वा तार्किक निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन । त्यसैले अन्तर्सम्बन्धित अवयवलाई मिहिन रूपमा केलाएर समाधानका उपाय खोज्नुपर्छ ।

विभिन्न अध्ययनले देखाएअनुसार, पीडक (प्राय: पुरुष) बालककालदेखि नै हिंसाकै चपेटामा परेको पाइन्छ । पति या परिवारका अन्य सदस्यद्वारा सताइएका आमाका छोराहरूले वयस्क अवस्था पुगेपछि आफ्ना महिला मित्र (श्रीमती) लाई हिंसाको सिकार बनाउने गरेको देखिन्छ । त्यस्तै, किशोरावस्थामा आफू नै हिंसाको प्रकोपमा परेका पुरुषहरू पछि महिला हिंसामा उद्यत भएको पाइन्छ । जो महिला सानामा आमाबाबुबीचको हिंसाका साक्षी थिए या आफू सानैमा परिवारजन या हेरचाह गर्ने व्यक्ति (शिक्षक, छिमेकी आदि) बाट कुनै न कुनै प्रकारका हिंसाद्वारा सताइएका थिए, तिनीहरू पछि ठूलो भएर नजिकका मित्र (पति) बाट प्रताडना पाउने या त्यस्तो हिंसालाई अस्वीकार गर्न नसक्ने अवस्थामा रहने गरेको पाइन्छ । हिंसाले ओतप्रोत परिवारमा हुर्केका किशोरकिशोरी नै भविष्यमा पीडक या पीडितका रूपमा देखा पर्ने गर्छन् ।

पुरुष आधिपत्य रहेको अर्थात् आर्थिक स्रोतको अधिकार पुरुषमै रहेको र महिलाले पैसा कमाउने काम गर्न नपाएको अनि पाँच वर्षमुनिका बच्चा देखभाल गर्नुपर्ने परिवारमा श्रीमान्ले श्रीमतीमाथि हिंसा गर्ने वा गर्न खोज्ने प्रवृत्ति बढी देखिन्छ । परिवारभित्रको श्रमविभाजनमा रहने असहमति, श्रीमान्को अत्यधिक मद्यपान या अलि बढी शिक्षित भएकी श्रीमती आदि कारक तत्त्वले वैवाहिक स्थितिमा उतारचढाव पैदा गर्छ । त्यसले हिंसाको रूप लिन्छ ।

परामर्शका लागि मकहाँ आएका व्यक्तिमा मद्यपानले आपराधिक मनोवृत्तिका व्यक्तिहरूलाई हिंसातिर डोर्‍याउने गरेको पाएको छु । मद्यपानका कारण पतिहरू परिवारप्रति उत्तरदायी नबन्ने, पत्नी या परिवारका अन्य सदस्यसँग मनमुटाव भइरहने गर्छ । यसैसँग बेरोजगारी, गरिबी, सामाजिक बहिष्करण आदि नकारात्मकता गाँसिएका हुन्छन् । यी सबैले ल्याउने तनाव, उदासीनता, दिशाहीनता, झैझगडा सबै महिला हिंसातर्फ डोर्‍याउने कारक तत्त्व बन्न पुग्छन् ।

समाजमा पुरुषलाई पुंसत्व या प्रभुत्व प्रमाणित गर्नुपर्ने अनि महिला सधैं कमजोर साबित भइरहने प्रवृत्ति छ । अर्थात श्रीमान्को पिटाइ सधैं परिवारको आन्तरिक मामिलाकै रूपमा सीमित रहिरहन्छ र समाजले त्यसलाई सजिलै स्वीकार गर्छ । यही कारण घरेलु हिंसालाई कानुनको कठघरामा ल्याउन समस्या छ । त्यसैको विकृत रूपमा जघन्य अपराधका घटना भएका हुन सक्छन् । व्यक्ति, परिवार, छरछिमेक, कार्यस्थल, समाज अनि समाजले अपनाएको सांस्कृतिक आधार महिला–हिंसासँग अन्तर्सम्बन्धित देखिन्छन् । समाधानका लागि ती सबै अवयव परिचालित गर्नुपर्छ ।

व्यक्तित्व विकासमा आफू जन्मिएको या हुर्किएको परिवारकै भूमिका अत्यधिक रहने मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तहरूले प्रमाणित गरेका छन् । परिवारमा उचित शिक्षा, चेतना विकासका लागि सामाजिक परिस्थिति पनि जिम्मेवार रहन्छन् । परिवारभित्रको तनाव व्यवस्थापन, बेरोजगारी निराकरण अनि सदस्यहरूमा रहन सक्ने मानसिक समस्याको उचित उपचार अत्यावश्यक छ । मद्यपान या लागूपदार्थजन्य समस्या समाधानका लागि मनोचिकित्सकको मात्र नभई मनोविमर्शकर्ता र सामाजिक परिचारकको पनि अहं भूमिका रहन्छ । यी सबै प्रयासले स्वस्थ परिवार कायम राख्न सहयोग पुर्‍याउँछन् । त्यस्तो परिवारमा जन्मने या हुर्कने बालक–बालिका पछि गएर परपीडक या पीडालाई स्वीकार गर्ने गरी परनिर्भर बन्नेछैनन् ।

किशोरावस्थामा व्यक्तित्व विकासका लागि साथीसंगी, छरछिमेक अनि स्कुल–शिक्षाको भूमिका रहन्छ । मूल्यमान्यतामा आधारित नैतिकतामुखी शिक्षा पाएका किशोरकिशोरी स्वस्थ व्यक्तित्वले ओतप्रोत रहन्छन् । तिनीहरू लागूपदार्थजन्य समस्याबाट टाढै रहन्छन् अनि असामाजिक क्रियाकलापबाट बच्छन् । यस्ता किशोर–किशोरीबीच अंकुरित प्रेम हिंसाग्रस्त मनोग्रन्थिबाट सधैं टाढा रहन्छ । व्यभिचार, बलात्कार, झैझगडाको प्रश्नै रहँदैन । कार्यस्थलमा रहने तनाव व्यवस्थापनका लागि स्वस्थ एवं संयमित अनि उत्तरदायित्वबोध हुने किसिमको संरचना बनाउनुपर्छ । तनावजन्य मानसिक समस्या निराकरणका लागि मनोविमर्श अनि छलफल कार्यक्रम फलदायी हुन्छ । आवश्यक परे मनोचिकित्सकको सहायता लिन तयार रहनुपर्छ ।

बेरोजगारी समाधान, लैंगिक विविधताको सम्बोधन, गरिबी निवारण अनि अपराध निराकरणका लागि राष्ट्रको ठोस नीति बन्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले यी सबको व्यवस्थापनका लागि दह्रो पाइला चाल्नुपर्छ । यसमा नागरिक समाजको नाताले चिकित्सक, मिडियाकर्मीको सहयोग अपरिहार्य छ । हाम्रो पूर्वीय संस्कृति नारीपीडक कदापि थिएन । ‘मातृदेवो भव’ भनी उद्घोष गर्ने, ‘माता मे भूमि:...’ भनेर जन्मभूमि, राष्ट्र एवं पृथ्वीलाई समेत आमा मान्ने उद्गारले ओतप्रोत संस्कृतिका धनी हामीले कसरी महिला हिंसालाई मान्यता दिन सकौंला र ? यी सबै तथ्यलाई हृदयंगम गर्दै उच्च सांस्कृतिक अनि सभ्य जीवनस्तर बनाउन जुट्ने कि ! डा. रिसाल धुलिखेल अस्पतालमा कार्यरत मनोचिकित्सक हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७५ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×