न्यायालयमा नागरिक निगरानी

टीकाराम भट्टराई

काठमाडौँ — केही वर्षयता न्यायपालिका र न्यायाधीशहरू निरन्तर बहसको केन्द्रमा छन् । छलफल राजनीतिक दल, संसद् र आम नागरिकको तहमा समेत हुन थालेको छ । यो छलफलले न्यायपालिकालाई थप जवाफदेही बनाउन र सुधारको मार्गमा अघि बढ्न उत्प्रेरित गर्नेछ ।

केही वर्ष अघिसम्म न्यायपालिकाका विषयमा टिप्पणी गर्न नहुने, न्यायाधीशबारे बोल्नै नहुने र न्यायालयका फैसलामा विमर्श गर्नु नहुने भन्ने अवधारणा जबर्जस्त स्थापित थियो । न्यायपालिकामा पञ्चायतकालीन बन्द समाजको चरित्र हावी थियो । अहिले न्यायपालिका बहिस्कृत टापु र न्यायाधीश अलौकिक पात्र होइनन् र न्यायालयका कामकारबाही नागरिकको निगरानीबाट बाहिर छैनन् भन्ने सन्देश प्रभावित हुन थालेको छ ।

न्यायपालिका प्रत्यक्ष रूपमा कसैप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हँ‘दैन तर ऊ जनताको निगरानीमा रहन्छ । यसर्थ न्यायपालिकाका सम्बन्धमा उठेका चर्चा र बहसलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । त्यस्तो बहसले निम्त्याउने जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकार, राजनीतिक दल र आमसञ्चार माध्यमको ध्यान पनि दिनुपर्छ ।

न्यायाधीशका निजी विषय
सर्वोच्चका निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली र कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जाेशीबारे उठेका बहसलाई कतिपय राजनीतिक दल, नेता वा न्यायाधीश वा सञ्चार माध्यमले न्यायपालिकाकासँग जोडेर विमर्श गरेको पाइन्छ तर यी दुवै प्रकरणमा अधिक विषय सम्बन्धित व्यक्तिका निजात्मक देखिन्छन् । व्यक्तिको चरित्र र शैक्षिक वा अन्य वैयक्तिक लिखतसँग सम्बन्धित विषय नितान्त निजात्मक हुन् ।

न्यायाधीशको चरित्र वा निजका शैक्षिक वा नागरिकताको प्रमाणपत्र वा उमेरसम्बन्धी अन्य निजात्मक अभिलेखको न्यायपालिकासँग सम्बन्ध रहँदैन । जानाजान यस्ता निजात्मक विषयलाई जबरजस्त न्यायपालिकाको आवरणमा घुसाएर स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जलप लगाउने प्रवृत्ति यो बहसमा देखिएको सबैभन्दा नकारात्मक प्रवृत्ति हो । यो प्रवृत्तिको विकासले न्यायपालिकामा गम्भीर दुर्घटना निम्तन सक्छ ।

व्यक्तिका नितान्त निजात्मक विषयलाई राजनीतिक आवरण दिन जबरजस्त सैद्धान्तीकरण गरिने प्रवृत्तिले दलीय स्वार्थलाई क्षणिक लाभ मिल्न सक्छ तर त्यसले निम्त्याउने परिणाम अकल्पनीय हुन्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आवरणमा व्यक्तिका निजी विषयलाई ढाकछोप गर्ने प्रयत्नबाट न्यायपालिका र न्यायाधीश एउटै हो भन्ने भ्रम सिर्जना हुन सक्छ । यसर्थ न्यायाधीश र न्यायपालिकाको विभेदलाई अलग गरेर स्वस्थ बहस गर्न आवश्यक छ ।

न्यायाधीश विशेषका निजी स्वभाव र चरित्र न्यायपालिकाको आवरणबाट सुरक्षित हुने विषय हुन सक्दैनन् । कुनै न्यायाधीश विशेषले गर्ने सामाजिक समारोह, उत्सव वा भेटघाट वा पत्राचारजस्ता विषयले न्यायाधीशको आचारसंहितालाई प्रभावित पार्न सक्छ तर त्यस्ता विषय पनि उसका निजी हुन् ।

कुनै न्यायाधीशले गर्ने गैरआचरणयुक्त क्रियाकलाप, भनसुनबाट प्रभावित भएर वा आर्थिक प्रलोभनमा परेर गरिने फैसला वा बिचौलियाको संरक्षणजस्ता विषय पनि सम्बन्धित व्यक्तिका निजी हुन् । यस्ता विषयलाई पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आवरणमा सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो सुरक्षाकवच बनाउन सक्दैन न त कुनै राजनीतिक दल वा बार एसोसिएसनले नै यसको संरक्षण गर्ने हक राख्छ ।

न्यायसम्पादन क्रममा न्यायाधीशले कहींकतैबाट कुनै प्रलोभनमा नपरीकन कानुनबमोजिम गरेको निर्णय मात्र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आवरणबाट सुरक्षित हुन सक्छ । व्यक्तिका निजी विषयलाई जबरजस्त न्यायपालिकाको आवरणमा मिसमास गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नैपर्छ ।


संसदीय सुनुवाइको औचित्य
संसदीय समितिले प्रथम पटक कुनै पदाधिकारीलाई अस्वीकृत गरेकाले यस विषयमा संसद्देखि सडकसम्म बहस हुनु स्वाभाविक हो । यस्तो बहसले संसद् र न्यायपालिका दुवैलाई अझ परिस्कृत र परिमार्जित हुन सहयोग गर्छ । दुवै संस्था परिपक्व हुँदै जानेछन् । संसदीय सुुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस नाम स्वीकृत गरेको थियो भने सम्भवत: यो बहस प्रारम्भ हुने थिएन ।

सुनुवाइ समितिको औचित्य वा निर्णय प्रक्रिया वा संघीय कानुन बिनासुनुवाइ हुन सक्दैन भन्नेबारे बहस प्रारम्भ गर्नेको मनमस्तिष्कमा एउटा विषय जबरजस्त छ, संसदीय सुनुवाइ समिति केवल संवैधानिक परिषदको निर्णय सदर गर्ने तालुक अड्डा हो । होइन भने सुनुवाइ प्रक्रियामा भाग लिएकालाई जस्ताको तस्तै स्वीकृत गर्नुपर्छ भन्ने अनि अस्वीकृत भएपछि विधि प्रक्रिया र कानुनको कुरा उठाउने विषय अनैतिक र संसदीय मूल्यमान्यताविपरीत हो । आफूले भनेको व्यक्ति स्वीकृत हुँदा ठीक र अस्वीकृत हँ‘दा विधि, प्रक्रिया र कानुन अभाव भन्ने तर्कले राजनीतिक ‘स्पेस’ प्राप्त हुन सक्दैन ।

संसदीय सुनुवाइको संवैधानिक प्रावधान र संविधानको पुनरावलोकनबारे काफी बहस गर्न सकिन्छ । संविधानसभामा संसदीय सुनुवाइ समिति राख्ने विषयमा सबै दलको सर्वसम्मत राय थियो । २०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा यो विषय समावेश थिएन । नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् कानुनमन्त्री नरेन्द्रविक्रम नेम्वाङले राखेको संशोधन प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित भएपछि संसदीय सुनुवाइलाई संविधानमा राखियो ।

प्रधानन्यायाधीशले न्यायपरिषद्, संवैधानिक परिषद् र संसदीय सुनुवाइ समितिसमेत गरी तीन तहको परीक्षण पार गरेर नियुक्ति हुन पाउने विषय कति जायज छ भनेर स्वस्थ बहस गर्न सकिन्छ । यो विषयमा संविधानसभामा बहस गर्न सकिएन वा आवश्यकता महसुस गरिएन तर अब यसमा बहस गर्ने कुरालाई अन्यथा भन्न सकिन्न । अबको बहस व्यक्तिकेन्द्रित होइन, विषयकेन्द्रित र विधिशास्त्रीय मूल्य र मान्यताको परिधिमा रहेर गरिनुपर्छ ।

सुशासनको कोसेढुंगा
संसदीय समितिले सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई अस्वीकृत पनि गर्न सक्छ भन्ने यस पटकको सन्देश सुशासन र पारदर्शिता एवम् जवाफदेहिता अभिवृद्धिका लागि कोसेढुंगा हो । सार्वजनिक जवाफदेहिताका पदमा नियुक्त हुने व्यक्ति जनता (संसद्) को निगरानीभन्दा माथि हुन सक्दैन भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ ।

यसले संसद्को सार्वभौमिकताको पुन: पुष्टि पनि गरेको छ । संसदीय सुनुवाइ पार गर्नुपर्ने सबै पदाधिकारीले आफ्ना वैयक्तिक विवरण सही सलामत र दुरुस्त राख्नुपर्ने, आचरण र व्यवहार टिप्पणीयोग्य हुन नहुने, कसैको प्रभाव वा दबाबमा परेर कार्यसम्पादन गर्न नहुने रहेछ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । संस्थागत सुधारका लागि यो कदम अवसर हो ।

यति हुँदाहँ‘दै पनि यो प्रकरणपछि न्यायपालिकाभित्र केही डरलाग्दा चुनौती देखा पर्न सक्छन् भन्नेतर्फ सचेत हुन जरुरी छ । न्यायपालिका राजनीतिक दलको पोल्टामा पर्छ कि वा राजनीतिक दलले नचाहेको व्यक्ति सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीश हुँदैन कि भन्ने संशय उत्पन्न भएको छ । यो संशय दूर गर्न स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति राजनीतिक दलको थप प्रतिबद्धता आवश्यक छ ।

त्यस्तो प्रतिबद्धता व्यवहारबाट पुष्टि गरिनुपर्छ । असल, इमानदार, उच्च नैतिक चरित्र भएका र कार्यसम्पादन औसतसम्म भएका न्यायाधीशलाई संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत नगरिने व्यवहार स्थापित गरिनु आवश्यक छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका सबै राजनीतिक दलको साझा प्रतिबद्धता हो ।

स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्य र मान्यताविपरीतका निर्णय वा क्रियाकलापले संविधान र लोकतन्त्रको प्रवद्र्धन सम्भव छैन । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको संवद्र्धन र प्रवद्र्धनका लागि नागरिक र सञ्चार माध्यमको निरन्तर निगरानी खाँचो हुन्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आवरणमा भ्रष्ट र बिचौलिया प्रवृत्तिले रक्षाकवचको आस गर्नु बेकार हुनेछ । न्यायाधीशका निजात्मक विषय र उसले गरेको कार्यसम्पादन छुट्याएर हेर्ने र अनुहार वा पृष्ठभूमिभन्दा तत्कालको क्रियाकलापलाई आधार मानेर विमर्श बढाउने प्रयत्न सुरु हुन सक्यो भने यो बहसले सकारात्मक परिणाम दिन्छ ।

लेखक कानुनवेत्ता हुन्।

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७५ ०७:४९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अधिनायकवादको कोकोहोलो

टीकाराम भट्टराई

काठमाडौँ — माइतीघर मण्डलामा सरकारद्वारा घोषित निषेधाज्ञाकाको कारणले सरकारमाथि अधिनायकवाद लाद्न खोजेको र नागरिक स्वतन्त्रतामा अंकुश लागेको गम्भीर आरोप लागेको छ । यो प्रकरणमा सरकार प्रतिरक्षात्मक समेत देखिएको छ । नेपालमा २००७ देखि ०४६ सालसम्मै प्रतिपक्षीय राजनीति जनप्रिय हुनपुग्यो ।

तत्पश्चात २०५५ देखि ०६५ सालसम्म पनि माओवादी विद्रोह र राजा ज्ञानेन्द्रको सत्तारोहणको कारणले नेपाली राजनीति विद्रोहको वा राजशाहीको प्रतिरोधमै मुखरित भयो । यो पृष्ठभूमिमा हुर्किएका अहिलेका सत्तापक्ष वा प्रतिपक्षका राजनीतिक दलका सबै नेता–कार्यकर्ताहरूको मूलभूत प्रवृत्ति विरोध, आन्दोलन र प्रतिरोधबाट आर्जित शक्तिमा रमाउने प्रवृत्ति नै हो । यो स्वाभाविक किन थियो भने त्यो कालखण्डमा राज्यसत्ताको प्रतिरोध र विरोध नै राजनीतिको प्रमुख कार्यभार थियो ।

आफ्नो जीवनको अधिक कालखण्ड विरोध र प्रतिरोधमै हुर्केका अहिलेका पाकादेखि युवा राजनीतिज्ञहरू सबैलाई विरोध र प्रतिरोधको राजनीति नै प्रिय र गौरवपूर्ण लाग्नु विलकुल स्वाभाविक हो । त्यसमा पनि अहिलेको सत्तापक्षका नेकपा सम्बद्ध नेता–कार्यकर्ता त सशस्त्र विद्रोहदेखि भूमिगत जीवन व्यतित गरेर कष्टसाध्य प्रतिरोधी आन्दोलनमा प्रत्यक्ष संलग्न भएर आएका कारणले विरोध र आन्दोलनलाई आफ्नो जीवनको अर्को पाटो ठान्छन् ।

प्रतिरोधी आन्दोलनको मूलभूत विशेषता भनेको सत्ताको विरोध नै हो । यसर्थ सरकारद्वारा घोषित माइतीघर मण्डलाको निषेधाज्ञा तिनले भन्न नसके पनि सत्तापक्षकै लाखौं कार्यकर्तालाई मन नपरेको होला । आन्दोलन र प्रतिरोधमा जीवन व्यतित गरेको कार्यकर्ताले आन्दोलन गर्ने स्थानमा लागेको प्रतिबन्धलाई अस्वाभाविक मान्नु विलकुल स्वाभाविक हो ।

अब चर्चा गरौं, प्रतिपक्षले उद्घोष गरेको अहिलेको आन्दोलनको । नेपालमा अहिलेको प्रतिपक्ष अंकगणित र राजनीतिक दुवै हिसाबले इतिहासकै कमजोर प्रतिपक्ष हो । अंकगणितमा कमजोर जनताले बनाइदिएका हुन्, अहिलेको सत्तापक्षले होइन । अनि राजनीतिमा कमजोर उसकै कारणले हो, अरूका कारणले होइन । जनताले बनाइदिएको अंकगणितको यो जनादेश मन नलागेर पनि नमान्ने घोषणा गर्ने छुट प्रतिपक्षलाई छैन । यसर्थ ऊ अर्को निर्वाचनसम्म यही अंकगणितको कमजोर स्थानमा बस्न बाध्य छ । यो बाध्यताले सिर्जना गरेको छटपटाहट, आक्रोश, असन्तोष र लघुताभाषका बीचमा पनि प्रतिपक्षीसंँग यही स्पेसमा खेल्नुको अर्को कुनै विकल्प छैन ।

दोस्रो राजनीतिक रूपमा पनि अहिलेको प्रतिपक्ष इतिहासकै कमजोर छ भन्नुको कारण यो हो कि अंकगणितको कुरा छाडेर कांग्रेसले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा खेलेको भूमिका र योगदानको आधारमा मूल्यांकन गर्ने हो भने कांग्रेससँंग अहिले त्यस्तो कुनै एक व्यक्तित्व छैन, जसले गरेको अपिलको आधारमा जनता सडकमा आउन प्रेरित होउन् ।

कांग्रेसमा कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह वा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कद र हिम्मत भएको नेता उनीहरूको निधनपछि अर्को कोही देखिएको छैन र तुरुन्तै देखिने सम्भावना पनि छैन । कांग्रेससँंग जनप्रिय र नैतिक धरातल भएको नेतृत्व नभएको मात्र होइन, विगतमा सत्तामा बस्दा उसले आफ्नो नैतिक धरातल गुमाइसकेको छ भने समसामयिक राजनीतिका सबै मुद्दाहरूमा आफ्नो आस्था र विवेकलाई बन्धनमा राखिसकेको छ । एउटै घटना चिज र वस्तुलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सत्तामा बस्दा एउटा र प्रतिपक्षमा बस्दा अर्को मूल्यांकन गरियो भने त्यसलाई राजनीति मानिँदैन । अहिलेको सत्ताका विरुद्धमा मुखरित भएका प्रतिपक्षका आवाजहरू आजभन्दा ६ महिनाअघि उसका सत्ता संरक्षणका सुरक्षा कवज थिए ।

हिजो आफैले निर्माण गरेका आफ्ना सुरक्षा कवजहरू अहिलेको सत्ता विरुद्धका हतियार बनाउने कांग्रेसको रणनीति दलीय उपस्थिति देखाउन त काम लाग्ला, तर यो प्रतिक्रियात्मक राजनीतिले कांग्रेसलाई थप ऊर्जा मिल्ने अवस्था देखिँदैन । यो विश्लेषण गरिरहँदा कांग्रेस कमजोर होइन, सशक्त भइदियोस् भन्ने मेरो भावना हो । नेकपाको गठनपश्चात अबको संसदीय राजनीतिमा कांग्रेस बलियो नहुँदाको अवस्थामा त्यो स्थानको पूर्ति अन्य शक्तिहरूले गर्ने टड्कारो सम्भावना देखिँदैछ । यदि त्यस्तो भयो भने लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा सारथी गुम्छ र त्यसले प्रकारान्तरणले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउन सक्छ ।

नेपालमा कांग्रेसको अझै पनि औचित्य र आवश्यकता छ, यसर्थ कांग्रेस जनताले छुट्याइदिएको हक हिस्साको सीमाभित्र बलियो उपस्थितिका साथ रहनुपर्छ । राजनीतिमा एक संसदीय कार्यकाल प्रतिपक्षमा बस्ने कुरा विलकुल स्वाभाविक हो भन्ने मान्यताबाट नेतादेखि कार्यकता निर्देशित हुनुुपर्छ ।

अर्कोतर्फ हालको सत्तापक्षलाई प्रभावकारी चुनौती दिनसक्ने जनजीविका र राजनीतिसँंग जोडिएका थुप्रै मुद्दाहरू कांग्रेससामु छन् । तर कांग्रेस आज गंगामाया, गोविन्द केसी र माइतीघर मण्डलाका झिनामसिना मुद्दामा रमाउन खोज्दैछ र यिनै मुद्दाको सहारामा संसद् अवरोध गर्ने निकै कठोर निर्णयमा पुग्दैछ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हालको सत्तापक्षले त्यसबखत चलाएको कर्मचारी आन्दोलनतर्फ इकिंत गर्दै चियाको कपमा आँधीको तुफान भन्ने सटिक प्रहार गरेका थिए । त्यो भनाइ त्यसबखत निकै आलोचित भए पनि त्यो आन्दोलन चियाको कपमा आँधीको तुफानझैं भयो नै । ठिक त्यसैगरी कांग्रेसले सुरु गरेको यो खुद्रे आन्दोलन पनि त्योभन्दा बढी हुने लक्षण देखिँदैन ।

कांग्रेसले उठाएका यी तीनवटै मुद्दाहरूमा ऊ नैतिक धरातलमा छैन । कांग्रेस सत्तामा रहँदाकै अवस्थामा गंगमायाको पतिको अनशनकै क्रममा निधन भएको हो भन्ने तथ्य जगजाहेर छ । संसद्मा चर्को भाषण गर्ने मित्र गगन थापा सत्तारुढ हुँदाकै बखतमा केसीले कैयौंपटक अनशन गरेकै हुन् । कांग्रेस सरकारमा रहँदाकै बखतमा केसीलाई महाराजगन्ज अनशन स्थलबाटै गिरफ्तार गरेर सिंहदरबार प्रहरी कस्टडीमा ल्याइएकै हो । गंगामायाको अनशनको अधिक काल कांग्रेस सत्तामा हुँदैको हो भने उनका छोराको हत्याको अभियोग लागेका व्यक्तिलाई गिरफ्तार नगर्ने नीति पनि उसकै हो । यसर्थ यी तीनवटै मुद्दा उठाउने नैतिक धरातल कांग्रेसले गुमाइसकेकोले यिनको सहारामा कांग्रेस नत बलियो हुन्छ, न उसले जनसमर्थन नै प्राप्त गर्न सक्ने नै देखिन्छ ।

अब रह्यो, माइतीघर मण्डला र निषेधाज्ञाको चर्चित प्रसंग । विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई संविधानले मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेकोले यो हक अउल्लंघनीय हक हो । संविधानले सिर्जना गरेको हकलाई कार्यकारी आदेशले कुण्ठित गर्न सकिन्न । तर जारी सरकारी आदेशले मौलिक हकलाई निषेध गरेको हो कि नियमित गरेको हो भन्ने प्रश्नमा भने काफी बहस गर्न पाइन्छ । संविधानत: मौलिक हकमाथि संकटकालको अवस्थामा बाहेक नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । तर मौलिक हकहरूको प्रयोग र प्रचलनलाई नियमन गर्ने अधिकार भने सरकारलाई संविधानले नै दिएको छ । तर त्यसरी गरिने नियमन पनि कानुन बमोजिममात्र हुनुपर्छ ।

संसारका सबै लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा विरोध, आन्दोलन र असहमति राख्ने स्थान समय र मितिको बारेमा सरकारलाई पूर्वसूचना गरिने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । त्यतिमात्र नभएर आन्दोलनकारीलाई सबै स्थान जहिलेसुकै पनि खुल्ला हुँदैन । खास–खास स्थानमा मात्र विरोध गर्न पाइने वा नपाइनेगरी सरकारले तोक्न सक्ने विषय संवैधानिक सीमा भित्रकै विषय हो । यसर्थ विरोध कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र नियमित गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गरिएको अर्थमा बुझ्नु हुँदैन र बुझ्न सकिँदैन पनि ।

सरकारको यो आदेशलाई राजा ज्ञानेन्द्रको निषेधाज्ञासंँग तुलना गरिने विषय त पूर्वाग्रहको पराकाष्ठा नै हुनेछ । सार्वजनिक आवागमनलाई अवरोध नगर्ने उद्देश्यका साथ कुनै स्थान विशेषलाई विरोध कार्यक्रम गर्न नपाइने स्थानको रूपमा घोषणा गर्नु भनेको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नियन्त्रण गर्नु हो वा अधिनायकवादतर्फको यात्रा हो भनेर गरिने बहस नत बौद्धिक हुनसक्छ, न राजनीतिक नै । यसर्थ सरकारले कुनै स्थान विशेषलाई विरोध गर्न नपाइने निर्णयले संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक हकलाई नियन्त्रण गर्‍यो भनेर गरिने आलोचनाका पछाडि कुनै सैद्धान्तिक दम देखिँदैन ।

सत्तारुढ दलभित्र बहस हुनुपर्ने विषयचाहिँ के हो भने यो कदम अहिलेको प्राकृतिक र राजनीतिक मौसममा उपयुक्त थियो कि थिएन ? जुन कुरामा टाउको दुखाउनु आवश्यक थिएन, त्यही विषयमा सरकार किन फँसेको होला ? यो प्रश्नको युक्तियुक्त जवाफचाहिँ सायद गृहमन्त्रीसंँग पनि छैन होला । किनकि माइतीघर मण्डलामा गरिने विरोधले अहिले कुनै अवरोधको सिर्जना भएको वा निकट भविष्यमा नै उथलपुथलकारी आन्दोलन हुने सम्भावना नभएकोले यो विषयमा सरकार प्रवेश नगरेकै वेश हुने थियो ।

सार्वजनिक आवागमनमा असर नपुग्नेगरी मात्र विरोधका कार्यक्रम गर्न पाइने कुरा आगामी भदौ १ गतेदेखि लागू हुने मुलुकी अपराध संहितामा स्पष्ट लेखिएको र त्यो कानुन सर्वसम्मत रूपमा संसद्ले पास गरेकोले हालको सरकारी घोषणा संसद्ले बनाएको कानुन अनुकूलकै हो भन्नेमा विवाद छैन । त्यो कानुन आगामी भदौ १ गतेदेखि लागू हुन गइरहेकोले यसले अधिनायकवाद जन्माउँछ भन्ने आरोपको पछाडि कुनै तर्क, विवेक र उपयुक्तता देखिँदैन । जुन कुरा कानुनमा नै लेखिएको छ, त्यो कुराको पालना गर्दा अधिनायकवाद आउन लाग्यो भनेर गरिएको कोकोहोलो केवल अस्तित्व रक्षाका लागि गरिने सार्वजनिक खपतमात्र हो।

प्रकाशित : असार २८, २०७५ ०८:१२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×