न्यायालयमा नागरिक निगरानी

केही वर्ष अघिसम्म न्यायपालिकाका विषयमा टिप्पणी गर्न नहुने, न्यायाधीशबारे बोल्नै नहुने र न्यायालयका फैसलामा विमर्श गर्नु नहुने भन्ने अवधारणा जबर्जस्त स्थापित थियो । न्यायपालिकामा पञ्चायतकालीन बन्द समाजको चरित्र हावी थियो । अहिले न्यायपालिका बहिस्कृत टापु र न्यायाधीश अलौकिक पात्र होइनन् र न्यायालयका कामकारबाही नागरिकको निगरानीबाट बाहिर छैनन् भन्ने सन्देश प्रभावित हुन थालेको छ ।

न्यायपालिका प्रत्यक्ष रूपमा कसैप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हँ‘दैन तर ऊ जनताको निगरानीमा रहन्छ । यसर्थ न्यायपालिकाका सम्बन्धमा उठेका चर्चा र बहसलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । त्यस्तो बहसले निम्त्याउने जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकार, राजनीतिक दल र आमसञ्चार माध्यमको ध्यान पनि दिनुपर्छ ।

न्यायाधीशका निजी विषय
सर्वोच्चका निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली र कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जाेशीबारे उठेका बहसलाई कतिपय राजनीतिक दल, नेता वा न्यायाधीश वा सञ्चार माध्यमले न्यायपालिकाकासँग जोडेर विमर्श गरेको पाइन्छ तर यी दुवै प्रकरणमा अधिक विषय सम्बन्धित व्यक्तिका निजात्मक देखिन्छन् । व्यक्तिको चरित्र र शैक्षिक वा अन्य वैयक्तिक लिखतसँग सम्बन्धित विषय नितान्त निजात्मक हुन् ।

न्यायाधीशको चरित्र वा निजका शैक्षिक वा नागरिकताको प्रमाणपत्र वा उमेरसम्बन्धी अन्य निजात्मक अभिलेखको न्यायपालिकासँग सम्बन्ध रहँदैन । जानाजान यस्ता निजात्मक विषयलाई जबरजस्त न्यायपालिकाको आवरणमा घुसाएर स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जलप लगाउने प्रवृत्ति यो बहसमा देखिएको सबैभन्दा नकारात्मक प्रवृत्ति हो । यो प्रवृत्तिको विकासले न्यायपालिकामा गम्भीर दुर्घटना निम्तन सक्छ ।

व्यक्तिका नितान्त निजात्मक विषयलाई राजनीतिक आवरण दिन जबरजस्त सैद्धान्तीकरण गरिने प्रवृत्तिले दलीय स्वार्थलाई क्षणिक लाभ मिल्न सक्छ तर त्यसले निम्त्याउने परिणाम अकल्पनीय हुन्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आवरणमा व्यक्तिका निजी विषयलाई ढाकछोप गर्ने प्रयत्नबाट न्यायपालिका र न्यायाधीश एउटै हो भन्ने भ्रम सिर्जना हुन सक्छ । यसर्थ न्यायाधीश र न्यायपालिकाको विभेदलाई अलग गरेर स्वस्थ बहस गर्न आवश्यक छ ।

न्यायाधीश विशेषका निजी स्वभाव र चरित्र न्यायपालिकाको आवरणबाट सुरक्षित हुने विषय हुन सक्दैनन् । कुनै न्यायाधीश विशेषले गर्ने सामाजिक समारोह, उत्सव वा भेटघाट वा पत्राचारजस्ता विषयले न्यायाधीशको आचारसंहितालाई प्रभावित पार्न सक्छ तर त्यस्ता विषय पनि उसका निजी हुन् ।

कुनै न्यायाधीशले गर्ने गैरआचरणयुक्त क्रियाकलाप, भनसुनबाट प्रभावित भएर वा आर्थिक प्रलोभनमा परेर गरिने फैसला वा बिचौलियाको संरक्षणजस्ता विषय पनि सम्बन्धित व्यक्तिका निजी हुन् । यस्ता विषयलाई पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आवरणमा सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो सुरक्षाकवच बनाउन सक्दैन न त कुनै राजनीतिक दल वा बार एसोसिएसनले नै यसको संरक्षण गर्ने हक राख्छ ।

न्यायसम्पादन क्रममा न्यायाधीशले कहींकतैबाट कुनै प्रलोभनमा नपरीकन कानुनबमोजिम गरेको निर्णय मात्र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आवरणबाट सुरक्षित हुन सक्छ । व्यक्तिका निजी विषयलाई जबरजस्त न्यायपालिकाको आवरणमा मिसमास गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नैपर्छ ।

संसदीय सुनुवाइको औचित्य
संसदीय समितिले प्रथम पटक कुनै पदाधिकारीलाई अस्वीकृत गरेकाले यस विषयमा संसद्देखि सडकसम्म बहस हुनु स्वाभाविक हो । यस्तो बहसले संसद् र न्यायपालिका दुवैलाई अझ परिस्कृत र परिमार्जित हुन सहयोग गर्छ । दुवै संस्था परिपक्व हुँदै जानेछन् । संसदीय सुुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस नाम स्वीकृत गरेको थियो भने सम्भवत: यो बहस प्रारम्भ हुने थिएन ।

सुनुवाइ समितिको औचित्य वा निर्णय प्रक्रिया वा संघीय कानुन बिनासुनुवाइ हुन सक्दैन भन्नेबारे बहस प्रारम्भ गर्नेको मनमस्तिष्कमा एउटा विषय जबरजस्त छ, संसदीय सुनुवाइ समिति केवल संवैधानिक परिषदको निर्णय सदर गर्ने तालुक अड्डा हो । होइन भने सुनुवाइ प्रक्रियामा भाग लिएकालाई जस्ताको तस्तै स्वीकृत गर्नुपर्छ भन्ने अनि अस्वीकृत भएपछि विधि प्रक्रिया र कानुनको कुरा उठाउने विषय अनैतिक र संसदीय मूल्यमान्यताविपरीत हो । आफूले भनेको व्यक्ति स्वीकृत हुँदा ठीक र अस्वीकृत हँ‘दा विधि, प्रक्रिया र कानुन अभाव भन्ने तर्कले राजनीतिक ‘स्पेस’ प्राप्त हुन सक्दैन ।

संसदीय सुनुवाइको संवैधानिक प्रावधान र संविधानको पुनरावलोकनबारे काफी बहस गर्न सकिन्छ । संविधानसभामा संसदीय सुनुवाइ समिति राख्ने विषयमा सबै दलको सर्वसम्मत राय थियो । २०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा यो विषय समावेश थिएन । नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् कानुनमन्त्री नरेन्द्रविक्रम नेम्वाङले राखेको संशोधन प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित भएपछि संसदीय सुनुवाइलाई संविधानमा राखियो ।

प्रधानन्यायाधीशले न्यायपरिषद्, संवैधानिक परिषद् र संसदीय सुनुवाइ समितिसमेत गरी तीन तहको परीक्षण पार गरेर नियुक्ति हुन पाउने विषय कति जायज छ भनेर स्वस्थ बहस गर्न सकिन्छ । यो विषयमा संविधानसभामा बहस गर्न सकिएन वा आवश्यकता महसुस गरिएन तर अब यसमा बहस गर्ने कुरालाई अन्यथा भन्न सकिन्न । अबको बहस व्यक्तिकेन्द्रित होइन, विषयकेन्द्रित र विधिशास्त्रीय मूल्य र मान्यताको परिधिमा रहेर गरिनुपर्छ ।

सुशासनको कोसेढुंगा
संसदीय समितिले सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई अस्वीकृत पनि गर्न सक्छ भन्ने यस पटकको सन्देश सुशासन र पारदर्शिता एवम् जवाफदेहिता अभिवृद्धिका लागि कोसेढुंगा हो । सार्वजनिक जवाफदेहिताका पदमा नियुक्त हुने व्यक्ति जनता (संसद्) को निगरानीभन्दा माथि हुन सक्दैन भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ ।

यसले संसद्को सार्वभौमिकताको पुन: पुष्टि पनि गरेको छ । संसदीय सुनुवाइ पार गर्नुपर्ने सबै पदाधिकारीले आफ्ना वैयक्तिक विवरण सही सलामत र दुरुस्त राख्नुपर्ने, आचरण र व्यवहार टिप्पणीयोग्य हुन नहुने, कसैको प्रभाव वा दबाबमा परेर कार्यसम्पादन गर्न नहुने रहेछ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । संस्थागत सुधारका लागि यो कदम अवसर हो ।

यति हुँदाहँ‘दै पनि यो प्रकरणपछि न्यायपालिकाभित्र केही डरलाग्दा चुनौती देखा पर्न सक्छन् भन्नेतर्फ सचेत हुन जरुरी छ । न्यायपालिका राजनीतिक दलको पोल्टामा पर्छ कि वा राजनीतिक दलले नचाहेको व्यक्ति सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीश हुँदैन कि भन्ने संशय उत्पन्न भएको छ । यो संशय दूर गर्न स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति राजनीतिक दलको थप प्रतिबद्धता आवश्यक छ ।

त्यस्तो प्रतिबद्धता व्यवहारबाट पुष्टि गरिनुपर्छ । असल, इमानदार, उच्च नैतिक चरित्र भएका र कार्यसम्पादन औसतसम्म भएका न्यायाधीशलाई संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत नगरिने व्यवहार स्थापित गरिनु आवश्यक छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका सबै राजनीतिक दलको साझा प्रतिबद्धता हो ।

स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्य र मान्यताविपरीतका निर्णय वा क्रियाकलापले संविधान र लोकतन्त्रको प्रवद्र्धन सम्भव छैन । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको संवद्र्धन र प्रवद्र्धनका लागि नागरिक र सञ्चार माध्यमको निरन्तर निगरानी खाँचो हुन्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आवरणमा भ्रष्ट र बिचौलिया प्रवृत्तिले रक्षाकवचको आस गर्नु बेकार हुनेछ । न्यायाधीशका निजात्मक विषय र उसले गरेको कार्यसम्पादन छुट्याएर हेर्ने र अनुहार वा पृष्ठभूमिभन्दा तत्कालको क्रियाकलापलाई आधार मानेर विमर्श बढाउने प्रयत्न सुरु हुन सक्यो भने यो बहसले सकारात्मक परिणाम दिन्छ ।

लेखक कानुनवेत्ता हुन् ।