चेपुवामा प्रदेश सरकार

जिम्मेवार अधिकारीहरु संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्ध छैनन् । अझै पनि संघीयता फेल भइहाल्छ कि भनेर कुरी बसेका छन्, उनीहरु ।
दीपेन्द्र झा

काठमाडौँ — अझै पनि जनकपुरबाट म काठमाडौं आउँदा ठूला कर्मचारीहरूले गर्ने पहिलो प्रश्न हो– देशले संघीयता धान्ला र ? संघीयता चल्न सक्छ ? यो कस्तो विडम्बना हो– जसको काँधमा संघीयता सफल बनाउने जिम्मेवारी छ, उनीहरू नै यसको कार्यान्वयनप्रति शंका व्यक्त गर्छन् । यसको अर्थ हो, जिम्मेवार अधिकारीहरू संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्ध छैनन् ।

तिनीहरू अझै पनि संघीयता फेल भैहाल्छ कि भनेर कुरी बसेका छन् । आफैंले सपथ खाएको संघीय लोकतान्त्रिक संविधानको दस्तावेजप्रति इमानदार छैनन्, उनीहरू ।


विडम्बनै भन्नुपर्छ, जसले संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट भन्यो, जसले यसको घोषणाका अवसरमा दिपावली मनायो, उनीहरूले नै अहिले यसको सफल कार्यान्वयनप्रति रुचि देखाइरहेका छैनन् । अर्कातिर मधेसी राजनीतिक शक्ति जसले संविधान जलायो, उसले भने यो संविधान इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहेको छ । मधेसी, जनजाति, महिला तथा दलितहरूले थुप्रै अधिकार प्राप्त गर्न बाँकी नै छ । तैपनि प्रदेशले आउने अधिकार चाँडै पाएर संघीयता संस्थागत भइदिए हुन्थ्यो भने आस छ ।


जिम्मेवार अधिकारीहरूले संघीयतालाई घाँडोका रूपमा नलिएर यसको सफल कार्यावन्यन गर्नेतर्फ पहलकदमी लिनुपर्छ । थुप्रै मानिसको सहादत र बलिदानीपूर्ण संघर्षपछि मात्र संघीय गणतन्त्र स्थापना भएको हो । संघीयताको सफल कार्यान्वयन गर्न चुक्यौं भने ती नेपाली सहिदहरूको अपमान हुनेछ । अब संघीयता आत्मसात गर्नुको विकल्प छैन । जनअनुमोदित संरचनाको विकल्प सोच्नु जनादेश विपरीत जानु हो । यहाँ बुझ्नुपर्छ– संघीयता फेल भयो भने संविधान फेल हुन्छ ।


संविधान फेल भयो भने देश फेल हुन्छ । तसर्थ विकल्प नसोचौं ।


कुनै बेला संघीयताको घोर विरोधी मानिने नेताहरू अहिले यसको संरक्षण र प्रादेशिक अधिकारका लागि आवाज उठाइरहेका छन् । प्रदेश ३ र ५ का मुख्यमन्त्री संघीयतालाई कुनै बेला खासै रुचाउनु हुँदैनथ्यो । तर अहिले प्रादेशिक अधिकारका लागि आवाज उठाइरहनुभएको छ । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले यसै सन्दर्भमा हालै टिप्पणी गर्नुभएको छ– आशन पाइयो, तर शासन पाइएन । यसको भाव पहिल्याउन सक्नुपर्छ ।


नवनिर्वाचित प्रदेश सरकारसँग प्रादेशिक स्वायत्तताको लागि चाहिने तीन मूल आधार– बन्दुक, कलम र पैसामाथिको पहुँच अझै कायम हुनसकेको छैन । यी तीन विषय नभइकन प्रादेशिक सरकारले जनतामा प्रदेश सरकार छ भन्ने अनुभूति दिलाउन सक्दैन ।


जहाँसम्म बन्दुकको सवाल छ– यो प्रदेशको सुरक्षा र कानुन व्यवस्थाका लागि चाहिने सुरक्षाकर्मीसँग जोडिएको छ । यसबारे प्रदेशहरूमा अहिलेसम्म खासै काम हुनसकेको छैन । सबै प्रदेश सरकार अन्योलमा छन् । प्रादेशिक स्वायत्तता प्रयोग गर्न उनीहरूले धेरै बाधा–अवरोध सामना गरिरहेका छन् । यसैक्रममा प्रदेश २ को सरकारले आँट गर्‍यो । ‘प्रदेश २ प्रहरी विधेयक’ प्रान्तीय विधानसभामा दर्ता गर्‍यो । संविधानले प्रदेश प्रहरी गठन गर्न कतै अवरोध गरेको छैन ।


संविधानको धारा २६८ (२) ले कतै रोकेको छैन । २६८ (३) ले प्रहरीको सुपरीवेक्षण संघीय कानुनले गर्ने भनेको छ । तर त्यो कानुन निर्माणतर्फ अहिलेसम्म केही भएको छैन । यो कानुन चार वर्षसम्म बनेन भने के प्रदेश सरकार हात बाँधेर बस्न मिल्छ ? यही हो, संघीयता ? शान्ति सुरक्षाको आवाज संसदमा उठ्छ, तर प्रदेश सरकारलाई थाहा हुँदैन । प्रहरीहरूको सञ्चालन र समन्वयमा संघीय कानुनको कुरा उल्लेख भएकै भरमा प्रदेश प्रहरीको गठनमा कुनै बाधा–अवरोध कतैबाट हुनुहुँदैन ।


प्रदेश सरकारले जनतामा शासनको अनुभूति दिलाउन सकेन भने जति समय ढल्किन्छ, त्यति नै प्रदेश सरकारको औच्यितमाथि प्रश्न उठ्छ । जनताले नजिकमा सरकार पाएका छन्, दबाब धेरै लामो समयसम्म झेल्न सक्ने अवस्था हुँदैन । यसकारण प्रहरी प्रशासन बनाउनु बाध्यता हुन्छ । लामो सयम संघीय सरकारले आफ्नो ऐन बनाएन भनी कुर्नसक्ने अवस्था हुँदैन ।


प्रदेशको स्वायत्तताका लागि आवश्यक दोस्रो प्रमुख तत्त्व कलम वा कर्मचारी हो । अहिले प्रदेशमा सम्पूर्ण कर्मचारी संघबाट पठाइएका छन् । संघले कर्मचारी समायोजन कानुन अन्तर्गत आफूलाई चाहिने कर्मचारी राखेर फाजिल कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको छ । आवश्यकतालाई विचार गरेर पठाइएको छैन । प्रदेशमा खटिएका यी कर्मचारीहरू संघप्रति बफादार छन् र यिनीहरू संघका लागि सूचकको रूपमा पनि काम गर्छन् । त्यसो गर्ने कारण पनि छ, यिनीहरूको सरुवा, बढुवा सबै केन्द्रबाट नियन्त्रित हुन्छ ।


प्रदेश सरकारले आफूप्रति बफादार हुने र प्रादेशिक भावना आत्मसात गर्ने कर्मचारी आफैंले भर्ना नगरे संघीयता कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ । कर्मचारी भर्नाका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । जसको लागि संविधानको धारा २४४ (३) ले प्रदेश लोकसेवा आयोगको मापदण्ड तोक्ने भनेको छ । संघीय संसदले प्रदेश लोकसेवा आयोगको मापदण्ड तोकेको छैन । तोक्न कुनै हतार पनि देखिँदैन । संघसँग चाहिने आफ्नो कर्मचारी छँदैछ । प्रदेशको लागि लोकसेवा आयोगले किन चिन्ता गर्ने ? सम्भवत: लोकसेवा आयोगले सक्दो विलम्ब गर्नै चाहेको छ, यस मामिलामा । जति ढिलाइ हुन्छ, संघले त्यति बढी प्रदेशको अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछ । प्रदेशको अवस्था त माथिबाट संघले अधिकार दिन ढिलाइ गर्ने उता जनताले काम गर्न सकेन भनी आरोप लगाउने ।


अब कुरा पैसाको । प्रदेशलाई मनोरञ्जन र सवारी साधन कर र कृषि कर लगाउने बाहेकको अधिकार छैन । जहाँसम्म कृषि करको कुरा छ, मधेसमा खेती नै हुन नसकिरहेकाले यसबाट धेरै कर उठ्ने अवस्था छैन । इन्टरनेटको पहुँच विस्तार र मानिसहरूको बानीमा आएको परिवर्तनका कारण धराशायी भएका सिनेमा घरहरूबाट मनोरञ्जन कर उठाउने अवस्था पनि खासै छैन ।


त्यसकारण सवारी साधन र स्वामित्व रजिष्ट्रेसनमा बाहेक अन्यमा कर लगाएर आम्दानी गर्ने विकल्प प्रदेश २ सरकारसँग छैन । फेरि रजिष्ट्रेसनमा स्थानीय सरकारको पनि क्षेत्राधिकार छ । भन्सार, भ्याट, अन्त:शुल्क जस्ता मूल आम्दानी हुने सबै कर संघमा राखिएको छ । त्यसमा पनि वैदेशिक सहयोग संघीय सरकारको पूर्व स्वीकृतिविना प्रदेश सरकारहरूले लिन नपाउने व्यवस्था संविधानमा छ । अब प्रदेश सरकारले जनतालाई सुविधा दिन पैसा उठाउने कहाँबाट ? जहिले पनि खर्चका लागि संघमाथि निर्भर हुने अवस्था देखिन्छ ।


जनतामा सेवा कसरी पुर्‍याउने भन्ने ठूलो चुनौती प्रदेश सरकारलाई छ । जबसम्म प्रदेश सरकारले प्रभावकारी सेवा पुर्‍याउन सक्दैन, तबसम्म जनताले प्रदेश सरकार छ भन्ने अनुभूति गर्न सक्दैनन् । प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक संरचना बनाउन संविधानले बाटो छेकेको छ । यस्तो चेपुवामा प्रदेशिक सरकारहरू अल्झिएका छन् ।


सकारात्मक विषय के छ भने लगभग सबै मुख्यमन्त्रीले एकै स्वरमा दबाब दिइरहेका छन् । तैपनि प्रदेशलाई मजबुत बनाउन सहयोग गर्ने संयन्त्रहरू प्रादेशिक परिषद् र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगजस्ता सूचनाहरू बन्न किन ढिलाइ ? यी संयन्त्रहरू नबन्दा प्रादेशिक अधिकारहरू कार्यावन्यनमा ढिलाइ भइरहेको छ । यसकारण संघीयताप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता छ भनी संघीय संसद तथा सरकारले यथाशीघ्र राज्यका हरेक संरचनालाई सन्देश दिनु आजको आवश्यकता हो ।


झा प्रदेश नं २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता हुन्।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७५ ०८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

माघ ५ को आलोक र मधेस

मधेसीले अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा पाएको सफलता, भोगेको चुनौती र आगामी दिनमा अपनाउनुपर्ने रणनीतिबारे समीक्षा गर्न आवश्यक छ । 
दीपेन्द्र झा

काठमाडौँ — आजकै दिन अर्थात् २०६३ माघ ५ गते सिरहाको लहानमा रमेश महतोले मधेसका लागि दिएको सहादतबाट मधेस आन्दोलनले उत्कर्ष प्राप्त गरेको थियो । तसर्थ यो दिन मधेसी जनताको मानसपटलमा बलिदानी दिवसका रूपमा सदासर्वदाका लागि दर्ज भएको छ ।

माघ ५ गतेको घटनाले सिर्जना गरेको आन्दोलनको उचाइ र दबाबले नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला अन्तरिम संविधानको धारा १३८ संशोधन गर्न बाध्य भएका थिए, जसबाट संघीयताको ग्यारेन्टी भयो । यसकारण आजको दिनलाई मधेसीहरूले अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा पाएको सफलता, भोगेको चुनौती र आगामी दिनमा अपनाउनुपर्ने रणनीतिबारे समीक्षा गर्न आवश्यक छ ।

बितेको ११ वर्षमा मधेस र देशले माघ ५ को जगमा धेरै कुरा पाएको छ । मधेसी पहिचानको संवैधानिक ग्यारेन्टी भएको छ । भावनात्मक रूपमा मात्र जोडिएका मधेसी थारुहरू राजनीतिक समूहका रूपमा रूपान्तरित भएका छन् । अब नेपाली राज्यसत्तासँंग सामुदायिक हक–अधिकारका लागि राजनीतिक समूहको रूपमा चुनौती दिनसक्ने र सौदाबाजी गर्नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । हुन त नयाँ संविधानमार्फत मधेसीहरूले आठ जिल्लाको मधेस प्रदेश पाएका छन् । जबकि मधेसी जनतासंन्ग मधेसको बीस जिल्लाको दुई प्रदेश थरुहट र मधेसको आकांक्षा अझै मरेको छैन । नेपालको स्थायी सत्ताका लागि मधेसीले आफूलाई स्थायी विद्रोहीका रूपमा स्थापित गर्न सफल भएका छन् । आठ जिल्लामा मात्र सीमित मधेस भए पनि देशको ७० प्रतिशत खाद्यान्न आपूर्तिको ‘लाइफ लाइन’ भूमि हो । यसकारण यो जुनसुकै बेला पनि हात्तीको नाकमा छिरेको कमिलासरह हुनसक्छ ।

भारतका पूर्व परराष्ट्र सचिव श्यामशरणले भर्खरै प्रकाशित पुस्तक ‘भारतले संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोण’मा ‘मधेस राजनीतिक रूपमा संगठित समूहका रूपमा उदय भएको छ’ भनेका छन् । उनी लेख्छन्, ‘राजनीतिक संगठनका रूपमा नेपाली राजनीतिमा मधेसको उदय भनेको नेपाली स्थायी सत्ताका लागि घाँटीमा झुन्डिएको तरवार हो ।’ पुस्तकमा लेखिएको छ, ‘नेपाली राज्यसत्ताले नागरिकता नदिई ठूलो संख्याका मधेसीलाई राज्यविहीन बनाएर राखेका छन् ।’ नागरिकतामा राज्यको विभेदकारी नीति कति गम्भीर छ भन्ने कुरा सहजै देख्न र अनुमान गर्न सकिन्छ । कतिसम्म भने संविधानको धारा ११ (३) ले जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका नागरिकको हकमा बुबा र आमा दुवैको नागरिकता रहेछ भने वंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था छ । प्रभातकुमार शान्तनु र साकार सिंहका दुइटा मुद्दामा जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानलाई वंशज नागरिकता दिनु भनी सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्नुपरेको छ । भर्खरै अर्थात गत मंसिर ६ मा उच्च अदालत जनकपुरले समेत विवेककुमार जैसवालकोमुद्दामा कानुन बमोजिम नागरिकता दिनु भनी आदेश गर्दा पनि जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता दिन इन्कार गर्दै आएको छ ।

मधेस आन्दोलन कमजोर भएको मौका छोपेरै होला, समानुपातिक समावेशिता र निर्वाचन प्रणालीलाई कुरूप बनाई समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तलाई काम नलाग्ने बनाइसकिएको छ । निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी आरक्षण (३१.५) खस–आर्यलाई दिइएको छ ।

प्रत्यक्षतर्फ झन्डै ६० प्रतिशत सिट जितेका जाति समूहका लागि समानुपातिकमा समेत सबैभन्दा बढी आरक्षण दिइनु आरक्षण चाहिने समुदायको लागि कानुनी रूपमा संस्थागत विभेदलाई प्रश्रय दिनु हो । यसबाट संघीय संसद्मा खस–आर्यको लगभग ६५ प्रतिशत प्रतिनिधितित्व हुनेमा कुनै सन्देह रहेन । बाँकीको ३५ प्रतिशतमा सम्पूर्ण देशका ७० प्रतिशतको प्रतिनिधित्व हुने विडम्बनापूर्ण अवस्था सिर्जना गरिएको छ ।

यो संविधानको सत्यता निर्वाचनको परिणाम घोषणा हुने बित्तिकै छर्लंग भएको छ । कस्तो निर्वाचन प्रणाली नयाँ संविधानले बनायो, जसबाट निर्वाचनको परिणाम घोषणा भए पनि सरकार बनाउन सकिँदैन । यो संविधान आएपश्चात त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले ४५ प्रतिशतको आरक्षणलाई २० प्रतिशतमा मात्र सीमित गरिसक्यो । त्यसमा पनि सामुदायिक आधारमा रहेको आरक्षणलाई विपन्नताको आधारमा रूपान्तरित नियमावली बनाएर नै लागू गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले आदेश गर्दा पनि टेरपुच्छर लाएको देखिँदैन । यसकारण संविधान सिमान्तकृतको आन्दोलनले नभई स्थायी सत्ताकै अरूचि र गलत कार्यावन्यनले लामो समयसम्म टिक्दैन कि भन्ने सन्देह उत्पन्न भएको छ ।
भर्खरै सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा पहाडका जनताले पहाडी राष्ट्रवादको वकालत गर्ने नेकपा एमाले वा वाम गठबन्धनलाई जिताएका छन् । मधेसका मधेसी जनताले भने मधेसी राष्ट्रवादको वकालत गर्ने दलहरूलाई धेरै सिट दिलाएका छन् । यसले दुइटा भूगोलका जनताको पृथक प्राथमिकतालाई प्रस्ट गर्छ । मधेसी दलहरूले मधेसी, जनजाति, दलित, महिला तथा सिमान्तकृत अन्य समुदायको अधिकार संरक्षण गर्न, राज्यको हरेक अंगमा सबै समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न, नागरिकताको अधिकारमा असमानता हटाउन र प्रदेशहरूको सीमालाई संशोधन गर्नका लागि संविधान संशोधनको माग अगाडि बढाएका थिए । त्यतिबेला मुख्य दलहरू र खासगरी नेकपा एमालेका नेताहरूले ‘यो मधेसीको माग होइन, मधेसी दलहरूले बाहिरिया शक्तिहरूको माग बोकेका छन्, मधेसी नेताहरू भनेको मुठ्ठीभर जमिनदार हुन्, उनीहरूलाई बहुसंख्यक मधेसीको साथ छैन, मधेसी नेताहरू आफै चुनाव हारेको’ आदि कुरा गरेर मधेसी दल तथा मधेसी नेताहरूलाई बेवास्ता गर्ने गरेका थिए । यसैबीच भएको स्थानीय निर्वाचन तथा प्रादेशिक एवं प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा मधेसी मतदाताले मधेसी दल तथा नेतालाई मधेसका जिल्लाहरूमा खासगरी प्रदेश २ मा शानदार जित दिलाएका छन् । राष्ट्रिय जनता पार्टीको अध्यक्ष मण्डलका सबै सदस्य महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, अनिलकुमार झा, महेन्द्र राय यादव, राजकिशोर यादव तथा शरतसिंह भण्डारीले चुनाव जितेका छन् । त्यसैगरी संघीय समाजवादी फोरम, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि निकै ठूलो मत अन्तरले चुनाव जिते । त्यसकारण अब एमाले, माओवादी केन्द्र तथा नेपाली कांग्रेसजस्ता सबै ठूला दलले के बुझ्न आवश्यक छ भने मधेसी जनताले मधेसी दलहरूको संविधान संशोधनको मूल एजेन्डालाई स्वीकार र समर्थन गरेका छन् । नयाँ मधेसी दलहरू, जसको सांगठनिक शक्ति कमजोर छ, ले पाएको शानदार जित चानचुने कुरा होइन ।

अहिलेको संसदमा जसरी दलहरूको संख्या आउने देखिन्छ, यसबाट मधेसीले खोजेको संविधान संशोधन हुन असम्भवप्राय: नै छ । एमाले तथा माओवादी केन्द्रले झन्डै दुई तिहाइ सिट जित्ने अवस्था छ । नेपाली कांग्रेस दोस्रो स्थानमा छ । संविधान संशोधनमा एमाले खुलेरै विपक्षमा छ र भोलि पनि सायद रहला । तर कांग्रेस तथा माओवादी केन्द्रले हिजो संविधान संशोधनको समर्थन गरेका थिए, अब यी दलहरूले भोलि के गर्लान्, हेर्न बाँकी छ ।

माओवादी केन्द्रले एमालेसँग एकताको प्रयास अगाडि बढाएको छ । दुई पार्टी एक हुँदा संविधान संशोधनको सवालमा त्यो पार्टीको भूमिका के होला, हेर्न बाँकी नै छ । तर मधेसी जनताले स्पष्ट बुझ्न जरुरी छ, संविधान संशोधनमा एमाले खुलेर विरोधमा छ भने माओवादी केन्द्र र नेका अप्रत्यक्ष रूपमा त्यसको विरोधमा छन् ।

राजपा नेपाल तथा संसफो नेपालजस्ता मधेसवादी शक्तिले संविधान संशोधनको मुद्दालाई आगामी दिनमा झन् जोडतोडका साथ उठाउन आवश्यक छ । यो नै मधेस आन्दोलनको म्यान्डेट र भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनहरूको जनादेश पनि हो । अब त प्रदेश २ मा मधेसी शक्तिहरूको सरकार बनेपछि मधेसी दलहरूले संघीय संसद्, प्रदेश २ तथा सडकजस्ता तीनवटै मोर्चाबाट संघर्ष गर्नुपर्ने आधारभूमि तयार भएको छ । मधेसी दलहरूले हाल पाएको भोट सत्ता प्राप्ति, तलब–भत्ता र मोजमस्तीका लागि किमार्थ होइन । चुनावलाई पनि संघर्षको एक कडीका रूपमा लिएर संविधान संशोधनका लागि निरन्तर लड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर यी दल तथा तिनका नेताले विजय प्राप्त गरेका हुन् । अब पनि नातावाद, कृपावाद र आर्थिक आरोपबाट मुक्त भई मधेसी जनताको आकांक्षालाई मुखरित गर्नसक्ने कुशलता यी नेतृत्व तथा दलहरूले प्रदर्शन गर्न सकेनन् भने पनि मधेसी जनताले विकल्प नखोजलान् भन्ने भ्रम नराखे हुन्छ । प्रदेश २ मा मधेसी दलले पाएको शानदार जितलाई ठूला तीन दलले मधेसी जनतामा अधिकार प्राप्तिप्रति जागृत चेतनाको सन्देश र काठमाडौंको विभेदपूर्ण नीतिप्रतिको आक्रोशका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।

नेपालमा जबसम्म समानताको वास्तविक प्रत्याभूति हुँदैन, तबसम्म विरोध प्रदर्शन र आन्दोलन भैरहन सक्छ, जसले राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक विकास तथा प्रगतिमा प्रतिकूल अवस्था सिर्जना गरिरहनेछ । स्थिरता र आर्थिक विकास तथा प्रगतिको नारा दिने वाम गठबन्धनले यो कुरा बुझेर मधेसीहरूलाई न्याय हुनेगरी संविधानको मुद्दामा समाधान खोज्नु देश र मधेस दुवैको हितमा हुनेछ । समग्र देशको नेतृत्व गर्ने कि कुनै खास वर्ग, जात वा क्षेत्रको ? आगामी सत्ताधारीहरूले प्रस्ट पार्नैपर्छ ।
झा अधिवक्ता हुन् ।

प्रकाशित : माघ ५, २०७४ ०७:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्