संविधानवादीको परीक्षण घडी

बाहिर सार्वजनिक भए अनुसार सुनुवाइ सकिए पनि सुनुवाइका क्रममा जोशीले दिएका जवाफबाट समितिका सदस्यहरू सन्तुष्ट नभएकाले बैठक पर सर्दै गएको छ । जोशीको एसएलसी उत्तीर्ण प्रमाणपत्र विवाद, ठूला कर सम्बन्धी आदेश गरी सरकारलाई हराएको, सार्वजनिक जग्गा सम्बन्धी फैसला लगायत विषयमा उहाँले सुनुवाइ समितिमा चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको र अरू धेरै प्रश्नलाई बेवास्ता गरेको आरोप लागेको छ । यी आरोपबारे गहिरो छानबिन भएको छैन ।

संसदीय प्रणाली अपनाउने मुलुकमा सत्तारुढ दल वा दलहरूको नियन्त्रणमा रहेको संसद्लाई न्यायाधीश लगायत स्वतन्त्र भई काम गर्नुपर्ने पदमा गरिएको सिफारिसउपर नेपालमा झैं सुनुवाइ गर्ने अधिकार दिने प्रचलन छैन । यस्तो सुनुवाइले स्वतन्त्र न्यायालय लगायतलाई धरापमा पार्न सक्छ भन्नेबारे ती मुलुक सचेत छन् । संसदीय व्यवस्था अन्तर्गतको संसद् सरकारको बहुमतीय नियन्त्रणका आधारमा चल्छ । अत: न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कायम राख्र्नुपर्ने कर्तव्य भएका सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशको नियुक्ति सरकारको बहुमतको नियन्त्रणमा राखिनु हुँदैन भन्ने कुरा सामान्य संवैधानिक सिद्धान्त हो । त्यस्तो भयो भने सरकार चलाउने मन्त्री र प्रशासन चलाउने न्यायाधीश एउटै स्तरका कार्यकारिणी पदाधिकारी बन्न पुग्छन् । न्याय परिषद् र संवैधानिक परिषद्को परिकल्पना त्यसैले गरिएको हो । ती परिषद्को प्रक्रियामा समस्या छन् भने सुधार प्रयास त्यतातिर लक्षित हुनुपर्छ । संसदीय प्रणालीको सरकार नियन्त्रित संसद्ले न्यायालयका विषयमा चलखेल गर्न पाए सुधार कम राजनीतीकरण बढी गर्छ भन्ने मानिन्छ । यस मान्यतामा सत्यता छ ।

अध्यक्षात्मक वा राष्ट्रपति प्रणालीमा सामान्यत: प्रत्यक्ष रूपमा वा संसद्का लागि प्रयोग गरिनेभन्दा फरक निर्वाचन पद्धतिबाट निर्वाचित भइआएका बलिया कार्यकारिणी राष्ट्रपतिको शक्ति सन्तुलन गर्न संसद् वा यसको माथिल्लो सदनलाई राष्ट्रपतिले न्यायिक नियुत्तिको प्रस्ताव गरेको व्यक्तिलाई ‘कन्फर्म’ गर्ने अधिकार दिने प्रचलन छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तसँग जोडिएर आउने अर्को सिद्धान्त ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’को सिद्धान्त हो । न्यायिक नियुक्तिका सम्बन्धमा यो सिद्धान्तले राष्ट्रपतिलाई स्वेच्छाचारी बन्नबाट जोगाउँछ । राष्ट्रपतिले आफूले चाहेको मान्छेलाइ न्यायाधीशका रूपमा प्रस्ताव गर्न सक्छन् । तर तिनको स्वीकार्यतावारे माथिल्लो सदन ‘सिनेट’ले निर्णय लिन्छ । यो परिस्कृत प्रक्रियामात्र नभई पारदर्शी प्रणालीका रूपमा छ । यो अमेरिकी प्रचलन अपनाउने मुलुकमा सामान्यत: नेपालमा जस्तो न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने न्याय परिषद् वा प्रधानन्यायाधीश समेतको नियुक्ति सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद् जस्ता संस्थाको संवैधानिक व्यवस्था हुँदैन । ‘मेरिट’मा हेर्नुपर्ने कुराका लागि जिम्मेवारी लिने संस्थाको रिक्तताको पूर्ति अमेरिकाको हकमा यसको कंग्रेस (संसद्) को माथिल्लो सदनले गर्छ । नेपालको परिस्थिति त्यस्तो होइन ।

नेपालमा २०४८ सालको संविधान लागू भएदेखि नै न्यायिक परिषद् तथा संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था रहँदै आएको छ । विशेषत: संविधान बमोजिम न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारबाही, बर्खासी र न्याय प्रशाशन सम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिने अधिकार पाएको न्याय परिषद्को विकल्पका रूपमा धारा २९२ अन्तर्गत संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको होइन । त्यस्तै न्याय परिषद्ले सिफारिस गरिसकेको तथा समयान्तरमा प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, कानुन तथा न्यायमन्त्री र प्रतिनिधिसभामा रहेका विपक्षी दलका नेतासमेत रहेको संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको व्यक्तिका हकमा गरिने संसदीय सुनुवाइलाई अमेरिकी प्रणालीजस्तो ठानिनु हुँदैन ।

संविधानले जहाँ–जहाँ ज–जसलाई बर्खास्त गर्ने वा कुनै कसैगरी बिदा गर्ने व्यवस्था गरेको छ, त्यहाँ–त्यहाँ त्यसको सारभूत पक्षहरूबारे अनिवार्य उल्लेख गरेको छ । जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेर बिदा गर्न सकिन्छ । सभामुख वा उपसभामुखलाई पद अनुकूल आचरण नगरेका आधारमा प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पदबाट हटाउन पाइन्छ । त्यस्तै शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताका कारण सेवामा रही कार्यसम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी पदमुक्त गर्नुपर्ने भएकामा प्रधानन्यायाधीशको हकमा संवैधानिक परिषद् तथा सर्वोच अदालतको न्यायाधीशको हकमा न्याय परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा पदमुक्त गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । यी सबै व्यवस्था संविधानले उल्लेख नगरेको भए नियमावली बनाएर गर्न सकिँदैनथ्यो । झट्ट हेर्दा कुनै व्यवस्था खुकुलो छ, कुनै साह्रो । जस्तो– महान्यायाधिवक्तालाई प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट सजिलै पदमुक्त गर्न सकिन्छ । क्षमता वा चरित्र कुनै कुरा प्रमाणित गर्नु पर्दैन । तर संविधानले किटानी उल्लेख नगरेकामा संवैधानिक प्रणालीसँग नबाझिनेगरी संघीय ऐन बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

अहिलेको व्यवस्थामा संसद्को संयुक्त सदन कार्यसञ्चालन नियमावली अनुसार सुनुुवाइ समितिको दुई तिहाइ मतले कुनै पनि व्यक्तिको नाम अस्वीकार गर्न सक्छ । अस्वीकार गर्दा त्यसको कारण सिफारिसकर्तालाई जानकारी दिनुपर्छ । संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावलीमा अस्वीकार गर्ने व्यवस्था भए पनि संविधान यसबारे मौन छ ।

संविधानको धारा २९२ ले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदश्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुन बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने उल्लेख गरेको छ । यस अनुसार संघीय कानुन बनिसकेको छैन । कानुन नबनेको अवस्थामा संसद्को नियमावली र कार्यविधिले कानुनका रूपमा काम गर्ने सांसदहरूको भनाइ छ । यो भनाइ सबै अवस्थामा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

संसद्ले ऐन होस् वा आन्तरिक नियमावली, जहिले पनि साधारण बहुमतले पारित गरेको हुन्छ । कसले संसद्मा प्रस्तुत गरेको हो भन्ने प्रश्न त्यति महत्त्वपूर्ण होइन । तर नियमावली तथा विधेयक हँुदै बनेका ऐनहरूले विभिन्न महत्त्वपूर्ण विषयमा अलग–अलग सामथ्र्य राख्छन् । अपराध वा कसुर, दण्ड–सजाय, अन्य सारभूत कानुनी प्रावधान वा अहम् दायित्वका विषय सामान्यत: ऐनद्वारा निर्धारित हुन्छन् । नियमावली आन्तरिक प्रक्रिया भएकाले संसद्को विशेषाधिकार अन्तर्गतको मानिन्छ । यसलाई प्राय: अदालतको पुनरावलोकनबाट जोगाइएको हुन्छ । आन्तरिक विषयमा मात्र सीमित हुने भएकाले अदालती झन्झटबाट जोगाउन खोजिएको हो । तर ऐनमा उल्लेख भएका विषयहरूको न्यायिक पुनरावलोकन हुनसक्छ । मौलिक अधिकारको संरक्षण एवं संविधानको सर्वोच्चतालाई कायम राख्न ऐनमा भएका प्रतिकूल प्रावधानलाई अदालतले बदर गर्न सक्छ । यहाँ के स्पष्ट गर्नु जरुरी छ भने धारा २९२ ले संसदीय सुनुवाइ हुने उल्लेख गरे पनि त्यसका आधारमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने भनी उल्लेख गरेको छैन । दुई तिहाइको प्रावधान पनि संविधानबाट समर्थित छैन । अत: यस बारेमा नियमावलीले गरेका व्यवस्थालाई तत्कालै चुनौती दिन नसकिने होइन ।

प्रधानमन्त्रीले संसदीय सुनुवाइका विषयमा आफू किनार लागेको भनाइ सार्वजनिक गरिसक्नुभएको छ । यस विषयमा सत्तारुढ दलको ‘ह्विप’ आएको छैन । निर्णयकर्ता समितिका सदस्यहरू नै हुनुहुन्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रतिनिधिसभाबाट नेकपाबाट ७, नेपाली कांग्रेसबाट ३, राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम नेपालबाट एक/एकजना र राष्ट्रियसभाबाट नेकपाका दुई र कांग्रेसका एकजना सदस्य हुनुहुन्छ । संवैधानिक विवेक प्रयोग गर्न सक्यो भनेमात्र यो निर्णयपश्चात न्यायपालिका सरकार तथा संसद्बाट स्वतन्त्र रहिरहन सक्छ । एउटा सानो बल मिच्याइँले २०७२ को परिवर्तनलाई हास्यास्पद बनाइदिने खतरा छ ।

कुनै पनि न्यायकर्मीले गलत क्रियाकलाप गर्न पाउनुहुन्न । त्यसका लागि संविधानले स्पष्ट संयन्त्र व्यवस्था गरेको छ । त्यसलाई क्रियाशील बनाउने अभिभारा सम्बद्ध सबैमा छ । अहिलेको सबैभन्दा नराम्रो पक्ष भनेको कामु प्रन्याको सुनुवाइको तयारी नपुग्नु एवं संसदीय निर्णयमा हुँदै गरेको ढिलाइ हो । ढिलो हुनुको अर्थ सरकार कामु प्रधानन्यायाधीससँंग लेनदेन गर्दैछ भन्ने लगाइँदैछ । यस्तो आशंकाले न्यायको बाटोलाइ दुरुह बनाइदिनेछ । यस्तो हुनुहँुदैन ।

संसदीय सुनुवाइको व्यवस्थालाई कसरी काम गर्नसक्ने बनाउने भन्नेबारे छलफल आवश्यक छ । छलफलको उद्देश्य न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राखिराख्न सुरक्षात्मक उपाय (सेफगाडर््स) पत्ता लगाउने पनि हो । यस्तो सुरक्षात्मक उपायको अभावमा न्याय प्रशासनको स्वतन्त्रता सुरक्षित रहिरहन सक्दैन । त्यसैगरी सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश बन्न जोशी अयोग्य नै मानिनुहुन्छ भने यस्तो अयोग्यता कायम राखेर निज कसरी न्यायाधीशमै कायम रहिरहन सक्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि खोज्नु पर्नेछ । उसो भए के उहाँलाई अब महाअभियोगमा लैजाने त ? यो प्रश्न परिस्थितिलाई गाह्रो पार्नमात्र उठाइएको होइन । अहिले गरिने निर्णयको वैधता सर्वोच्च अदालतको खुला इजलासमा अवश्य परीक्षण होला । तर संविधानवादीको भने परीक्षणको घडी अहिले नै हो ।