स्तनपान लज्जा होइन

निर्धक्क स्तनपान गराउन नसक्दा बच्चाले आमाको दूध समयमा र पर्याप्त खान पाउँदैनन् ।
मीना मरासिनी

काठमाडौँ — क्यानाडामा केही साताअघि एक महिला सांसदले संसद् बैठक चलिरहेका बेला कुर्सीमै बसेर बच्चालाई दूध चुसाइरहेको भिडियो सार्वजनिक भयो । गत वर्षमात्र अष्ट्रेलियामा एक सांसदले संसद् बैठकमा बच्चालाई दूध चुसाउँदै उठेर भाषण गरेको र संसद्मा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेस गरेको समाचारले निकै चर्चा पाएको थियो ।

दुई वर्षअघि आइसल्यान्डमा एक महिला सांसदले बच्चालाई दूध चुसाउँदै संसद्को रोष्ट्रममा गई सम्बोधन गरेर चर्चा कमाएकी थिइन् । यी बाहेक स्पेनकी क्यारोलिना बेस्कान्स्का, अर्जेन्टिनाकी भिक्टोरिया डोना पेरेज, बेलायतकी एन्नेलिज डोड्स तथा इटालिकी लिसिया रोन्जुलीहरू यस्ता साहसिक महिला नेतृ तथा जिम्मेवार आमा हुन्, जसले संसद्भित्रै आफ्नो बच्चालाई दूध चुसाउने हिम्मत गरेर एकसाथ मातृत्व र नेतृत्वको उदाहरण पेस गरे ।


‘स्तनपान : जीवनको आधार’ भन्ने मूल नाराका साथ अहिले २६ औं विश्व स्तनपान सप्ताह मनाइरहेको अवसरमा महिला सांसदको माथि उल्लेखित कदमको चर्चा झनै सान्दर्भिक भएको छ । सप्ताहको पूर्वसन्ध्यामा युनिसेफ तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनले सार्वजनिक गरेको रिपोर्ट अनुसार जन्मेको एक घन्टाभित्र आमाको दूध खान नपाउँदा विश्वमा हरेक वर्ष ७ करोड ८० लाख शिशु मृत्युको उच्च जोखिममा पर्ने गरेका छन् । रिपोर्ट अनुसार हरेक ५ मध्ये २ जना नवजात शिशुले मात्र जन्मेलगत्तै आमाको दूध चुस्न पाएका छन् । विश्वमा लाखौं बालबालिका कुपोषणको सिकार बनिरहेका छन् । आमाको दूध चुस्न नपाउनु त्यसको एउटा मुख्य कारक तत्त्व हो । बाल कुपोषण निवारणको सबैभन्दा वैज्ञानिक तथा सस्तो उपायका रूपमा रहेको स्तनपानलाई प्रबद्र्धन गर्न अग्रणी महिलाले संसद्भित्र गराएको स्तनपानले विश्वका करोडौं आधुनिक आमा तथा समाजका अन्य पुरुष तथा महिला सदस्यलाई निकै महत्त्वपूर्ण सन्देश दिनुका साथै सबक पनि सिकाएको छ ।


स्तनपान लज्जाको विषय होइन, बच्चाको अधिकार हो । अनि आमा र बच्चाको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषय हो । महिलाका स्तन तथा स्तनपानको विषय नेपालजस्ता परम्परागत समाजमा सामाजिक ‘ट्याबु’का रूपमा छन् । जसका कारण महिला घर बाहिर दुई–चारजना मान्छे वा घरभित्रै आफूले मान्नुपर्ने मान्छेका अगाडि तथा सार्वजनिक स्थानमा चोलीका तुना फुकालेर बच्चालाई दूध चुसाउन सक्दैनन् । फलत: नियमित रूपमा निर्धक्क भएर बच्चालाई दूध चुसाउनुपर्ने आमाहरू लुकिछिपी गर्न तथा कुनाकानी खोज्न बाध्य हुन्छन् । जसले गर्दा बच्चाले आमाको दूध समयमा र पर्याप्त खान पाउँदैनन् ।


पछिल्लो जनसांख्यिक सर्वेक्षण २०१६ का अनुसार नेपालमा पूर्ण स्तनपान गराउने महिलाको संख्या ६६ प्रतिशत छ । पूर्ण स्तनपान शिशु जन्मेको एक घन्टा भित्रदेखि ५ वर्षसम्म स्तनपान गराउनुलाई बुझिन्छ । शिशु जन्मेको एक घन्टा भित्रमा दूध चुसाउने दर ५५ प्रतिशत मात्र छ । नवजात शिशु जन्मिएपछि सबैभन्दा पहिले आमाको दूध चुसाउनुपर्नेमा नेपालमा हरेक दसमध्ये तीनजना शिशुलाई घिउ, मह तथा चिनी चटाउने गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । शल्यक्रिया गरेर जन्माइएका शिशुलाई पहिलोपटक आमाको दूध प्रतिस्थापन गरी अन्य चिज खुवाउने गरिएको पनि तथ्यांकले देखाएको छ । नेपालमा आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुको बिक्री–वितरण कानुनत: प्रतिबन्धित रहेको भए पनि शिशुलाई आमाको दूधको साटो खुवाउने भन्दै अनेक खालका बोतल बन्द चिज बजारमा छ्यापछ्याप्ती पाइन्छन् । शिशुलाई जन्मेको ६ महिनासम्म आमाको दूधमात्र नियमित खुवाउनुपर्छ । तर जागिर तथा व्यवसायमा संलग्न कामकाजी महिलाले चाहेर पनि समयमा दूध चुसाउन पाउँदैनन् । निजामती सेवामा रहेका महिलाले तलबी सुत्केरी विदा ९८ दिनमात्रै पाउँछन् । सरकारी तथा गैरसरकारी निकायमा जागिरे आमाका लागि शिशु स्याहार सेवा तथा स्तनपान कक्षको व्यवस्था छैन । जसका कारण शिशु तथा बालबालिका आमाको स्तनपान, मातृत्वको अनुभूति तथा स्वास्थ्य अधिकारबाट बञ्चित हुनुपर्छ ।


एक अध्ययन अनुसार जन्मेपछि पहिलोपटक आमाको दूध चुसाउन २ देखि २३ घन्टासम्म ढिलो गर्दा शिशुको मृत्यु हुने जोखिम ३३ प्रतिशतले बढ्छ । जन्मेको दुई दिनसम्म पनि दूध चुस्न नपाउने बच्चामा यस्तो जोखिम दोब्बर हुन्छ । पछिल्लो समय आफूखुसी शल्यक्रियाबाट बच्चा जन्माउने क्रम बढ्नु र त्यही अनुसार प्रसव पश्चातको चिकित्सा सुविधा नहुनाले बच्चाले सुरुमै दूध चुस्न पाउने समयलाई ढिलो गरिदिने गरेको युनिसेफको अध्ययनले देखाएको छ । आमाको दूधको विकल्पमा बच्चालाई खुवाइने बट्टाका दूध लगायतका खानेकुराको प्रचार तथा बजारीकरणलाई सीमित गर्न कडा कानुनी उपाय अपनाउन युनिसेफ र डब्लुएचओले आग्रह गर्ने गरेका छन् ।


स्तनपानले बच्चाको रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउनुका साथै स्वस्थ रूपमा वृद्धि र विकासका लागि पोषक तत्त्व प्रदान गर्छ । बच्चा जन्मिसकेपछि आउने आमाको पहिलो विगौती दूधलाई बच्चाको पहिलो भ्याक्सिन पनि भनिन्छ । त्यसमा उच्च मात्रामा पोषक तत्त्व तथा एन्टिबोडी पाइन्छन् । तर परम्परागत समाजमा आमाको यस्तो दूध बच्चालाई खुवाउन नहुने र दुहेर फ्याँक्नुपर्ने मान्यता छ । स्तनपानले आमालाई मधुमेह र क्यान्सरको जोखिम पनि कम गर्छ । हामीकहाँ भने स्तनपान गराउँदा महिलाको सुन्दरतामा कमी आउने, स्तनको आकार बिग्रिने, शरीरको तौल घटबढ हुने जस्ता गलत धारणाले युवती आमालाई स्तनपानमा निरुत्साहित गराउने गरिएको छ । स्तनपानले आमालाई प्रदान गर्ने आत्मीयता, भावनात्मक सहानुभूति, आत्मसन्तुष्टि तथा मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यबारे जनचेतना वृद्धि गर्न जरुरी छ । स्तनपानले बच्चाको स्वास्थ्य उपचार तथा खाना खर्चमा हुने बचतका साथै बच्चाको शारीरिक र बौद्धिक विकासमा गर्ने योगदानका विषयमा सबै आमालाई जानकार बनाउनुपर्छ ।
minagulmeli@gmail.com

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७५ ०८:१८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अभिभावकत्व ग्रहणका अनुत्तरित प्रश्न

गुणस्तरीय शिक्षालाई सुलभ तथा नि:शुल्क बनाएर सबै बालबालिकाको असली अभिभावक बन्ने कि अमूक बच्चाको ?
मीना मरासिनी

काठमाडौँ — ‘विद्यार्थी भर्ना तथा पाठ्यपुस्तक वितरण राष्ट्रिय अभियान’ सुरु भएसँगै प्रधानमन्त्रीबाट सुरु विपन्न बालबालिकाको शैक्षिक अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने सिलसिलाले राम्रै चर्चा पाएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री, बहालवाला तथा भूपू मन्त्री, सांसद, नेता, उच्चपदस्थ कर्मचारी, कलाकार, व्यापारी हुँदै विदेशमा बस्ने नेपालीसम्मले बालबालिकाको शैक्षिक अभिभावकत्व लिएको स्वघोषणा गरिरहेका छन् ।

विगतमा हरेक वर्ष शैक्षिक सत्रको सुरुवातमा विद्यार्थी भर्ना अभियान चलाइन्थे । तर यो पटक अभियानमा राजनीतिक स्तरमा देखिएको प्रतिबद्धता तथा सक्रियताले नयाँ तरंग पैदा गराएको छ ।

उच्चपदस्थ राजनीतिक व्यक्तित्व तथा ठूलाबडाले गरिब, विपन्न तथा असहाय बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नु आफैमा सराहनीय विषय हो । देशका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेता तथा सांसदले राम्रो काम सुरु गर्ने हो भने समाजमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ भन्ने अभिभावकत्व ग्रहणले देखाएको छ । शैक्षिक अभिभावकत्व ग्रहणको लहरका कारण विद्यालय बाहिर रहेका धेरै बालबालिकाले यो पटक स्कुलको आँगन टेक्न पाएका छन् । तर यो अभियानले गरिबी र अभावका कारण बीचमै पढाइ छाडेर मजदुरी गर्नुपर्ने बाध्यताका गरिब बालबालिकालाई निर्धक्क पढाइ पूरा गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्नेछ । प्रचारबाजी र लहडका भरमा समेत गरिएका अभिभावकत्व घोषणा कत्तिको दिगो हुन्छन् र अभिभावक बनेकाहरूले तत्तत् बालबालिकाको शिक्षादीक्षा तथा समग्र उन्नयनमा कत्तिको योगदान गर्छन् ? त्यसमै अभियानको सार्थकता र सफलता निर्भर हुनेछ ।

संविधानले नै आधारभूत तहको शिक्षा निु:शल्क प्राप्त गर्ने बालबालिकाको मौलिक हक सुनिश्चित गरेको र शिक्षा क्षेत्रमा हरेक वर्ष अर्बौ बजेट विनियोजन भइरहेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले बालबालिका टपक्क टिपेर उनीहरूको शिक्षादीक्षाको ग्यारेन्टी मैले लिएँ भन्नु कत्तिको उपयुक्त हो भन्ने प्रश्न नउठेको होइन । ठूलाबडाले दुईचार सय गरिब बालबालिकाको पढाइलेखाइको खर्च बेहोर्दैमा विद्यालय शिक्षाबाट बञ्चित देशका हजारौं बालबालिकाको उत्थान हुने होइन । ‘ठूला’ मान्छेले केही बालबालिकाको अभिभावकत्व लिइरहँदा त्यस्तो अभिभावकत्व नपाएका विपन्न परिवारका अन्य बालबालिकाको मनोदशा के होला ? प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले गुणस्तरीय शिक्षालाई सुलभ तथा नि:शुल्क बनाएर सबै बालबालिकाको असली अभिभावक बन्ने कि अमूक बच्चाको ?

सरकारका अनुसार शैक्षिक अभिभावकत्व ग्रहण गर्नेले विद्यार्थीका लागि न्यूनतम स्टेसनरी, पोसाक तथा दिउँसोको खाजा प्रबन्ध गरिदिनुपर्नेछ । यसका लागि वार्षिक रूपमा प्रतिविद्यार्थी ६ हजार रुपैयाँ खर्च गरे पुग्ने शिक्षामन्त्रीले बताएका छन् । के हाम्रो राज्य बालबालिकाका लागि वर्षको ६ हजार रुपैयाँ लगानी गर्न पनि सक्षम छैन ? दुईचार जना बच्चालाई वर्षको ६ हजारको कापी कलम, खाजा र दुई जोर कपडा किनिदिएपछि प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सांसदको दायित्व पूरा हुन्छ ? राज्यले ६ हजारका लागि भिख माग्ने कि गुणस्तरीय, सुलभ तथा नि:शुल्क शिक्षाका लागि शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्ने ? एक–एक गरी गरिब बालबालिका टिपेर अमूक मानिसले कापीकलम किनिदिँदैमा बालबालिकाले साँच्चिकै अभिभावकत्व पाउँछन् ? १० कक्षासम्मको पढाइ पूरा गर्न वर्षको ६ हजार पर्याप्त हुन्छ ? यी प्रश्न अनुत्तरित छन् ।

२०६१ सालबाट हरेक शैक्षिक सत्रको सुरुवातमा विद्यार्थी भर्ना अभियान चलाइने गरिएको छ त्यसबेला भर्ना दर ८० प्रतिशत रहेकामा गत वर्ष प्राथमिक तहमा विद्यार्थी भर्नादर ९७ प्रतिशत नाघेको थियो । अर्थात् शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको ठूलो लगानी, नि:शुल्क रूपमा आधारभूत तहको शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने विषय मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी भएको तथा हरेक वर्ष भर्नादर बढाउने अभियान चलाइरहँदा पनि सबै बालबालिकालाई अझैसम्म विद्यालयमा पुर्‍याउन सकिएको छैन । विद्यालयमा जेनतेन भर्ना भए पनि पढाइ पूरा नहुँदै स्कुल छाड्ने दर निकै उच्च छ ।

घर तथा स्कुलबाट हुनुपर्ने उत्प्रेरणाको अभाव, विद्यालयमा उचित शिक्षण सिकाइको अभाव, घरपरिवारको गरिबी तथा परिवारमा शिक्षा र चेतनाको कमी जस्ता कारणले बालबालिकाले बीचैमा स्कुल छाड्ने गरेका छन् । सरकारी स्कुलमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क हुने व्यवस्था भए पनि ट्युसन लगायतका नाममा मासिक रूपमा शुल्क लिइन्छ जसले गर्दा धेरै गरिबका छोराछोरी स्कुल छाड्ने वा परीक्षा नै दिन नपाउने अवस्थामा पुग्छन् । नतिजा सुधार्ने नाममा सरकारी स्कुलहरूले पनि निजी स्कुलले जस्तै गरी अभिभावकलाई चुस्ने गरेका छन् । वार्षिक ६ हजारमा अमूक विद्यार्थीको अभिभावकत्व खरिद गर्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेका बेला उल्लिखित यथार्थतर्फ पनि सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७५ ०७:५५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×