वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरूको पुनर्स्थापना कसरी गर्ने?- विविधा - कान्तिपुर समाचार

वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरूको पुनर्स्थापना कसरी गर्ने?

स्वर्णकुमार झा

काठमाडौँ — वैदेशिक रोजगार नेपालको सन्दर्भमा कुनै नौलो शब्द होइन । २०४२ सालमा पहिलोपटक वैदेशिक रोजगार ऐन जारी भएपछि यो शब्द (वैदेशिक रोजगार) नीतिगत तथा संस्थागतरूपमा स्थापित भएको थियो ।

यस आधारलाई टेकेर कुरा गर्दा नेपालीहरू कामको खोजीमा देशबाहिर जान थालेको तीन दशक भन्दा लामो समय भइसकेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३३ (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ भनेर स्पष्ट पारिएको छ । तर मुलुकमा रहेको श्रम शक्तिको तुलनामा त्यस जनसंख्यालाई आवश्यक पर्ने रोजगारीको अवसर निकै कम रहेको तथा सोहीअनुसारको रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा रोजगारको अभावमा नेपालीहरूको ठूलो जमात नै रोजगारीको विकल्पको रूपमा वैदेशिक रोजगारमा जाने गरेका छन् । यस क्रममा कतिपय नेपालीहरू असुरक्षित वैदेशिक रोजगारीमा पनि पर्ने गरेका छन् । त्यसैले वैदेशिक रोजगार सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ नेपाल सरकार र स्विट्जरल्यान्ड सरकारको पहलकदमीमा सन् २०११ देखि सुरु गरिएको सुरक्षित आप्रवासन परियोजना (सामी) मार्फत् नेपालका विभिन्न १९ वटा जिल्लाहरूमा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी परामर्श, जानकारीमूलक, सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालनमा रहेको छ ।


वैदेशिक रोजगार सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता आफ्नो ठाउँमा त जायज नै छ । तर त्यसका साथै वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका कामदारहरूले विदेशमा सिकेको सीप, आर्जन गरेको पूँजी र अनुभवलाई स्वदेशमा सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा लगाएर उनीहरूलाई पुनर्स्थापना (रिइन्टिग्रेसन) गर्नु पनि आजको टड्कारो आवश्यकता भइसकेको छ । यसका लागि राज्यले अहिलेसम्म के गरेको छ वा गरिरहेको छ अथवा त्यससम्बन्धमा के कस्ता नीतिहरू जारी गरेको छ भनेर हामीमाझ प्रश्न पनि उब्जिन सक्छ । यस सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका कामदारहरूको पुनर्स्थापना (रिइन्टिग्रेसन) को लागि राज्यका तर्फबाट भएका नीतिगत प्रयासहरूका बारेमा यहाँ धेरथोर चर्चा गर्न चाहन्छु । त्यसभन्दा अगाडि पुनर्स्थापनाबारे सामान्य बुझाइ राख्न चाहन्छु ।


पुनर्स्थापना के हो ?


सामान्यतया पुनर्स्थापनालाई वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदार स्वदेश फर्किने अनि फर्किएपछि उनीहरूलाई सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक क्रियाकलापमा (पुनः) सक्रिय बनाउने एउटा प्रक्रियाको रुपमा बुझ्ने गरिन्छ । सामाजिक पुनर्स्थापना, आर्थिक पुनर्स्थापना र मनोसामाजिक पुनर्स्थापना गरी तीन भिन्नस्वरुपमा पुनर्स्थापनाले पूर्णता पाउँदछ ।


अब लागौं पुनर्स्थापनाका यी तीन स्वरुपमा राज्यले के कस्ता नीतिहरू जारी गरेको छ त भन्ने तर्फ ।


आर्थिक पुनर्स्थापना


आजको पूँजीवादी युगमा अर्थ ले महत्त्वपूर्ण अर्थ बोकेको छ । वैदेशिक रोजगारको एउटा प्रमुख उद्देश्य भनेकै आर्थिक उपार्जन गर्नु हो । जसबाट रोजगारमा जाने कामदारले आफू र आफूमाथि आश्रित परिवारका सदस्यहरूको आधारभूत आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्दछ । त्यसैले स्वदेशमा आयआर्जन गर्ने खालका पर्याप्त अवसरहरू नभएसम्म वैदेशिक रोजगारमा रहेका कामदारहरू रोजगारबाट फर्कन रुचाउँदैनन् र फर्किए पनि पुनः विदेश जान खोज्छन् ।


वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका कामदारहरूको पुनर्स्थापना सम्बन्धमा राज्यबाट पर्याप्त नीतिहरू जारी हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रहरूको अभाव तथा भएका संयन्त्रहरूबीच पनि सहकार्य नहुँदा ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको छैन ।

यस सन्दर्भलाई ध्यानमा राख्दै नेपालको संविधान, २०७२ ले वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पूँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने [५१ (झ) (६)] भनेको छ । वैदेशिक रोजगार नीति, २०६८ मा वैदेशिक रोजगारलाई नयाँ सीप र प्रविधि भित्र्याउने माध्यमको रुपमा ग्रहण गर्नुका साथै फर्किआएका कामदारहरूको सीप तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन तथा परिचालन गरी उपयोग गरिनेछ भनी उल्लेख छ (९.२) । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा पनि यस कुरालाई जोड दिँदै वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त ज्ञान, सीप र उद्यमशीलताको उपयोग गर्ने भनी उल्लेख छ (११ (थ) (८)) । अनि राष्ट्रिय रोजगार नीति, २०७१ ले पनि उही सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारीबाट विप्रेषणजन्य आय (रकम, सीप, अनुभव, प्रविधि) लाई राष्ट्रिय उत्पादनसँग जोडी गरिबी निवारण गर्न उपयुक्त संस्थागत विकास गरिनेछ भनी उल्लेख गरेको छ (१३.१३) । त्यस्तै वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको प्रयोग वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका कामदारको लागि रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गरिनेछ भनिएको छ (३३ (१) (ग)) ।


सरकारको मुख नताकी स्वयमको पहलमा वैदेशिक रोजगारबाट आर्जित पूँजी, सीप, अनुभवलाई स्वदेशमा उद्यमशीलता प्रवर्धनको क्षेत्रमा लगानी गरी समाज र राष्ट्रलाई योगदान दिने उद्यमीलाई प्रोत्साहित गर्नु पनि आर्थिक पुनर्स्थापनाको एउटा प्रयास मान्न सकिन्छ । त्यसैले स्वदेश फर्केका कामदारहरूलाई स्वरोजगारमूलक, आयमूलक तथा उत्पादनमूलक उद्योग, सेवा तथा व्यवसायमा आकर्षित गर्नका लागि सरकारले विदेशमा काम गरी फर्केका उद्यमी राष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कार व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७३ को अधिनमा रही प्रत्येक वर्ष ८ जना उद्यमीलाई पुरस्कृत गर्ने गरेको छ र विगत २ वर्षमा २ पटक यो पुरस्कार वितरण भइसकेको छ ।


कामदारहरूले विदेशमा आर्जन गरेको रकमलाई वैधानिक माध्यमबाट स्वदेशमा भित्र्याउने तथा उनीहरूले आफूले आर्जन गरेको रकम विदेशमै बसी वा स्वदेशमा आई बचतपत्र जस्ता आर्थिक क्षेत्रमा लगानी गराउनुलाई पनि आर्थिक पुनर्स्थापनाको एउटा पाटो भन्न सकिन्छ । यस प्रसंगमा नेपाल राष्ट्र बैंक, वैदेशिक रोजगार बचतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि (संशोधन सहित), २०६९ ले मुलुक बाहिर रोजगारीमा संलग्न वा रोजगारीबाट फर्केको ४ (चार) महिना नपुगेका नेपाली नागरिकहरू वा गैर आवासीय नेपालीले बचतपत्र खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर बचतपत्र खरिदतर्फ वैदेशिक रोजगारमा रहेका वा रोजगारबाट फर्केका कामदारहरू त्यति आकर्षित नभएको देखिन्छ ।


आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई १० लाख अनुदान दिने व्यवस्था गरिने भनिएको छ ।


सामाजिक पुनर्स्थापना


वैदेशिक रोजगार सफल वा असफल हुने कुराले, काम गर्न गएको देश अनि कामको प्रकृतिले रोजगारबाट फर्किसकेपछि घरपरिवार र गाउँसमाजमा कामदारलाई हेर्ने तरिका तथा गरिने व्यवहारमा फरकपन ल्याउँदछ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारको अवधिमा स्थानीय सामाजिक परिवेश, संजाल जस्ता कुराहरूबाट अलग रहँदा त्यस कुराले पनि फर्किएर आएपछि कामदारको सामाजिक पुनर्स्थापनालाई प्रभावित गरेको हुन्छ ।


तसर्थ कामदारहरूको हितलाई मध्यनजर गर्दै वैदेशिक रोजगर ऐन, २०६४ ले वैदेशिक रोजगारमा गएका तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किआएका कामदार तथा निजको परिवारको सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणको लागि [वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन] बोर्ड मातहत रहने गरी एक वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको स्थापना गरिने छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ (३२ (१)) । यो कोष हाल सञ्चालनमा पनि रहेको छ । त्यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरूको सामाजिक पुनर्स्थापना भनी उल्लेख गरेको छ (११ (थ) (७)) । वैदेशिक रोजगार नीति, २०६८ मा फर्किआउने कामदारहरूको लागि प्रभावकारी आर्थिक तथा सामाजिक पुनर्स्थापनाका प्याकेज कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ भनी उल्लेख छ (९.३.३)।


मनोसामाजिक पुनर्स्थापना


असफल, असुरक्षित वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर आउँदा कामदारलाई पर्न जाने आर्थिक भार, पारिवारिक र सामाजिक दवाब तथा विशेषगरी महिलाहरूमाथि लाग्ने गरेका लान्छना आदिका कारण सीर्जित चिन्ता, हीनताबोध जस्ता कुराले कामदारको मानसिकतामा गहिरो असर पुर्‍याएको हुन्छ । जसबाट उसको मनोसामाजिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पर्न जान्छ अनि यसको प्रयक्ष असर मनोसामाजिक पुनर्स्थापनामा पर्दछ ।


तसर्थ यस्ता समस्याहरूलाई निराकरण गर्न वैदेशिक रोजगार नीति, २०६८ ले वैदेशिक रोजगार कल्याण कोष मार्फत् मनोसामाजिक परामर्श केन्द्र एवं पुनर्स्थापना केन्द्रहरूको स्थापना गरिनेछ भनी उल्लेख गरेको छ (९.३.३) । अनि वैदेशिक रोजगारमा गई फर्की आउने महिला कामदारहरूलाई समाजमा सम्मानपूर्वक पुनः स्थापनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुका साथै वैदेशिक रोजगारप्रति सकारात्मक धारणाको विकास गराउन सचेतना, मनोसामाजिक सेवाहरू तथा योजना कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिनेछ भनेर उल्लेख छ (९.४)। वैदेशिक रोजगार (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७४ ले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको प्रयोग दुर्घटना वा बिरामी परी वा अन्य कुनै कारणले अलपत्र परी करार अवधि पूरा गर्न नसकी स्वदेश फर्किएका वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको लागि पुनर्स्थापना तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गरिनेछ भनेर उल्लेख गरेको छ (२६ (१) (ङ)) ।


वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका कामदारहरूको पुनर्स्थापनाका लागि राज्यतर्फबाट यति धेरै नीतिहरू रहे तापनि ती नीतिहरू पूर्णतया कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको छैन । कार्यान्वयनका लागि समस्या कहाँ छन् र त्यसका लागि के गर्न सकिन्छ त ? यस सन्दर्भमा धेरै कुराहरू राख्न सकिन्छ । तर मुख्यमुख्य कुरा मात्र संक्षेपमा राख्न चाहन्छु ।


समस्या कहाँ छन् त ?


वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरूको तथ्यांक अभाव


राष्ट्रको विकासका लागि विभिन्न योजनाहरू, कार्यनीति, नीतिहरू निर्माणको तहदेखि तिनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदाको तहसम्म तथ्यांकहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । यस सन्दर्भमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी र वैदेशिक रोजगारीमा रहेको श्रम शक्तिको सूचना तथा तथ्यांकको संकलन तथा व्यवस्थापन (११ (थ) (४)), चौधौं योजना (२०७३/७४-२०७५/७६) परिच्छेद ६.४ श्रम तथा रोजगारी अन्तर्गत ३.६ ख बुँदा (११) ले त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने र फर्कनेहरूका लागि छुट्टै कक्ष र सूचना प्रणालीको स्थापना भनी उल्लेख गरेको छ । अनि वैदेशिक रोजगार नीति, २०६८ ले वैदेशिक रोजगारमा गएका वा फर्केका नागरिकहरूको अभिलेख (डाटाबेस) तयार गरी अद्यावधिक गरिनेछ भनेको छ (९.३.३) । तर विडम्बना जसका लागि पुनर्स्थापना गर्ने हो उसैका बारेमा तथ्यांक उपलब्ध छैन । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूको तथ्यांक रहेपनि फर्किएर आएका कामदारहरूको तथ्यांक उपलब्ध छैन ।


कार्यान्वयन संयन्त्रको अभाव


राज्यद्वारा जारी भएका नीतिहरू व्यवहारमा ल्याउनका लागि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने/गराउने संयन्त्रको पनि उत्तिकै आवश्यकता पर्छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका कामदारहरूको पुनर्स्थापना सम्बन्धमा राज्यबाट पर्याप्त नीतिहरू जारी हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रहरूको अभाव तथा भएका संयन्त्रहरूबीच पनि सहकार्य नहुँदा ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको छैन ।



स्थानीय श्रम बजारप्रति कामदारको न्यून आकर्षण


वैदेशिक रोजगारबाट फर्किआएका कामदारहरूलाई स्थानीय श्रम बजारमा आकर्षित गर्ने खालका कार्यक्रमहरूको अभाव र बजार व्यवस्थापन हुन नसक्दा स्थानीय श्रम बजारमा उनीहरूको आकर्षण न्यून देखिन्छ ।


कामलाई सम्मानजनकरुपमा नहेरिनु


श्रम बजारमा घरेलु काम, होटेल रेस्टुरेन्ट, सरसफाइसम्बन्धी जस्ता कामलाई सम्मानजनक दृष्टिले नहेरिँदा कामदारहरू त्यही कामका लागि पटकपटक विदेश जाने गरेको पनि पाइन्छ ।


अब के गर्न सकिन्छ त ?


तथ्यांक संकलन


सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता वैदेशिक रोजगारबाट फर्किआएका कामदारहरूको तथ्यांक संकलन गर्नु नै हो । स्थानीय तहबाट ती तथ्यांक सजिलै संकलन गर्न सकिन्छ । यसबाट कामदारले हासिल गरेको सीप, दक्षता, अनुभव अनुसार स्थानीय स्तरमै स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ ।


दातृ निकाय/राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग पुनर्स्थापना कार्यक्रममा हातेमालो

सरकार एक्लैको प्रयासले भन्दा पनि विकास साझेदारहरूसँग मिलेर काम गर्दा प्रभावकारिता बढाउन मद्दत पुग्नेछ । उदाहरणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम नेपाल) ले आफ्नो एउटा प्रकाशनमा सन् २०१७ मा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका १८२ जनालाई पुनर्स्थापना गराउन सहयोग गरेको; मानव बेचबिखनमा परेका र घर फिर्ता आएका ३०० जना महिलाले सीपयुक्त तालिम प्राप्त गरेको भनी आफ्ना उपलब्धिहरू उल्लेख गरेको छ ।


कृषि, पशुपालन, पर्यटन र जलविद्युतका क्षेत्रमा लगानी आकर्षण


विदेशबाट आर्जित रकमलाई अनुत्पादक भन्दा पनि कृषि, पशुपालन, पर्यटन जस्ता उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न र बेरोजगार युवाहरूलाई यस क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने खालका प्याकेजहरू लागू गर्ने ।


असफल वैदेशिक रोजगार र जोखिममा परी स्वदेश फर्किएका कामदारलाई प्राथमिकता


असफल वैदेशिक रोजगार र जोखिममा परी स्वदेश फर्किएका कामदारलाई आर्थिक, सामाजिक र मनोसामाजिक गरी तीनै खाले पुनर्स्थापनामा प्राथमिकता दिने । महिलाहरूलाई यसका लागि बढी ग्राह्यता दिने किनभने स्वदेश तथा विदेश दुवै ठाउँमा बढी जोखिममा महिलाहरू रहने गरेको देखिन्छ ।


अन्त्यमा राज्यले ल्याएका नीतिहरूमा समय सापेक्ष संशोधन, परिमार्जन हुनु पर्दछ । तथा नीतिहरू प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालाहरू सबैले सहकार्य र हातेमालो गर्नु जरुरी छ । यसरी सबैको सहयोगबाट वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका कामदारहरूको पुनर्स्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।


झा सेन्टर फर द स्टडी अफ लेबर एन्ड मोबिलिटी (सेस्लम), सोशल साइन्स वहा:, काठमाडौंका शोधकर्ता हुन् ।



प्रकाशित : श्रावण ८, २०७५ ११:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कृषि विना समृद्धि होला र ?

केहि बर्ष अघि बजेट व्रिफ्रिङ्गका सन्दर्भमा एउटा अनौपचारिक छलफल तथा अन्तर्कृयाका क्रममा नेपाल सरकारका विशिष्ठ पदाधिकारीले वहाँलाई कसैले सुनाएको भनेर कृषिका कर्मचारीलाई भन्नुभएको थियो “कृषि विकास मन्त्रालय (तत्कालिन) पाँच बर्षसम्म बन्द गरिदिए पनि कृषिको विकासमा कुनै फरक पर्दैन । यो विकास कृषि विकास मन्त्रालयले गरेको होइन कृषकहरु आफैले गरेको हो र यो स्वतः भएको विकास हो ।”अहिले परिस्थिति त्यस्तै बनेको छ, विभिन्न जिल्लास्थित कार्यालयहरु खारेजी भएसँगै कृषि प्राविधिकहरु भूमिकाविहिन भएकाछन् । गत वर्ष २०७४/७५ मा पनि कार्यालयहरु र प्राविधिकहरु झण्डै झण्डै कार्यक्रम र भूमिकाविहिनको अवस्थामा थिए । गत बर्ष संक्रमणकाल थियो तर अब त व्यवस्थित हुनुपर्नेमा झन् अन्यौलता देखिएको छ । अन्यौलता र न्यून उत्प्रेरणाका बिचमा पनि अधिकांश कृषिका कार्यालयहरुले प्रशंसनीय कार्यान्वयन गरेका छन् उनीहरु धन्यवादका पात्र बनेका छन् । तर उत्प्रेरणा बिना उनीहरुलाई कहिले सम्म टिकाइराख्ने?यसको नतिजा कृषि क्षेत्रको अवसान हुन पनि सक्छ र फेरि उठाउन ठूलो कसरत गर्नु पर्ला । कृषि क्षेत्रको अहिलेको विकास विगत पाँच-दश बर्षको लगानीको प्रतिफल हो । पाँच बर्ष अघिको लगानीको फल अहिले चाख्ने हो, अहिले लगानी गरियो भने पाँच बर्ष फल्न दिने हो । अतःकृषि क्षेत्रको अवहेलना नहोस् अनि कृषक र कृषि प्राविधिककको योगदानको न्यून मूल्याङ्कन नगरियोस् ।

केहि बर्ष अघि बजेट व्रिफ्रिङ्गका सन्दर्भमा एउटा अनौपचारिक छलफल तथा अन्तर्कृयाका क्रममा नेपाल सरकारका विशिष्ठ पदाधिकारीले वहाँलाई कसैले सुनाएको भनेर कृषिका कर्मचारीलाई भन्नुभएको थियो “कृषि विकास मन्त्रालय (तत्कालिन) पाँच बर्षसम्म बन्द गरिदिए पनि कृषिको विकासमा कुनै फरक पर्दैन । यो विकास कृषि विकास मन्त्रालयले गरेको होइन कृषकहरु आफैले गरेको हो र यो स्वतः भएको विकास हो ।”

हुनत विगत दुई दशकदेखि कृषि क्षेत्रको विकास दर अध्ययन गर्ने हो भने औसत बार्षिक वृद्धिदर तीन प्रतिशत नाघ्न सकेको छैन । देशको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक क्षेत्रको विकास नै सबल नहुँदा समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले आशातित सफलता हाँसिल गर्न सहज हुदैन । तर अपवाद बाहेक कृषिका कार्यक्रमहरु सामान्य र सहज ढंगले चलिरहेको अर्को यथार्थ हो । कार्यक्रम खर्चको प्रवृत्ति र प्रकृति अन्य सरकारी निकायहरुसँग तुलना गर्ने हो भने औसतभन्दा राम्रो नै देखिन्छ । कुल राष्ट्रिय खर्च ८० प्रतिशत नाघ्न संघर्ष गरिरहँदा कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्कृयाका अधिकांश निकायहरुको औसत खर्च ९० प्रतिशत भन्दा बढि हुनुले राम्रो बजेट योजना र प्रभावकारी खर्चको चित्र देखाउँदछ । विकासको जस्तो जिम्मेवारी र भूमिका दिइएको छ विकासको गति पनि त्यस्तै भएकोछ । प्रतिशतमा धेरै खर्च गरेको देखिए पनि परिमाणमा भने त्यति उत्साहजनक अवस्था छैन र त्यसको परिणाम पनि सोही बमोजिम नै रहेको छ । अर्थात कुल राष्ट्रिय बजेटमा कृषिको हिस्सा पनि सानै छ र विकास पनि ।

अधिकांश कार्यक्रमहरु कृषकका घरदैलोमा संचालन भएका छन्, कृषकसँगै बसेर सञ्चालन भएका छन् । कृषि सेवाको वास्तविकता र विशेषता के हो भने सेवाग्राहीलाई आदर गर्दै सेवा दिनु । फेरि पनि भनेँ अपवाद बाहेक । आमजनताले पक्कै पनि सेवा प्रवाहको निश्पक्ष मूल्यांकन गर्नु भएको होला, लाईनमा बस्नुपर्ने, सदरमुकाम र राजधानी धाउन पर्ने, फाराम भराउन विचौलियाको सहायता लिन पर्ने, सेवा दिए बापत चिया खर्च पेट्रोल खर्च भराउनु पर्ने, लगायतका अनुभव कृषिको सेवा प्रवाहमा विरलै हुन्छ । स्वास्थ्य र शिक्षासँगै कृषि सेवाको विस्तार ग्रामिणभेगसम्म र आमजनताको निकै सन्निकटमा रहेको छ जुन विगतका द्वन्द्वकालजस्तो विषम परिस्थितिमा पनि निरन्तर थियो । अनि द्वन्द्वकाल, भूकम्प र नाकाबन्दिजस्ता विषम परिस्थितिमा समेत आमजनताले भोकै बस्नुपरेन । बरु विगतका समयमा सुख्खा मौसममा गुन्द्रुक, चाना, सिन्कि, लगायत प्रशोधित तरकारी खानुपर्ने हाम्रो वाध्यताबाट अहिले हरेक दिन हरेक छाक ताजा तरकारी माछा मासु उपलब्ध हुने अवस्था बनेकोछ । यसो हुनुमा खुला अर्थतन्त्र र आयातले मात्रै सम्भव भएको पक्कै होइन । धानको आयातमा देशको खर्च बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्ने नागरिकले गोलभेँडा, अदुवा, अलैँची, मटरकोसा, कफी, पश्मिना लगायतका वस्तुको स्वदेशमा खपत भई बढि भएको वस्तुहरु निर्यात बढेकोमा तथा प्रत्येक छाकमा खान पाइने हरियो सागपातको श्रेय नेपालकै कृषकहरु र तिनलाई उत्पादन र बजारीकरणमा सघाउ पुर्याउने कृषि प्राविधिकहरुलाई दिन कञ्जुस्याईँ गर्नु पर्ने खास कारण देखिँदैन ।

नेपाल सरकारको चालु आ.ब.२०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बक्तव्यमा कृषि क्षेत्रको विकास र प्राथमिकताले राम्रै स्थान पाएको छ । नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. ३० देखि ३५ सम्मको बुँदाहरु तथा बजेट बक्तव्यको विभिन्न २० भन्दा धेरै बुँदाहरुमार्फत उत्पादनमुखी, रोजगारी प्रवर्धक आत्मनिर्भर तथा निर्यातमूलक अर्थतन्त्र बनाउन कृषि क्षेत्रलाई महत्वपूर्ण संवाहक हुने चित्रण गरिएको छ भने कृषि उत्पादनलाई आगामी पाँचबर्षभित्र दोब्बर बनाउने गरी आधुनिकिकरण र व्यवसायिकरण गर्ने उल्लेख भएकोछ । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषिको महत्व झल्काउँदछ ।

तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ, विभिन्न जिल्लास्थित कार्यालयहरु खारेजी भएसँगै कृषि प्राविधिकहरु भूमिकाविहिन भएकाछन् । गत वर्ष २०७४/७५ मा पनि कार्यालयहरु र प्राविधिकहरु झण्डै झण्डै कार्यक्रम र भूमिकाविहिनको अवस्थामा थिए । गत बर्ष संक्रमणकाल थियो तर अब त व्यवस्थित हुनुपर्नेमा झन् अन्यौलता देखिएको छ । अन्यौलता र न्यून उत्प्रेरणाका बिचमा पनि अधिकांश कृषिका कार्यालयहरुले प्रशंसनीय कार्यान्वयन गरेका छन् उनीहरु धन्यवादका पात्र बनेका छन् । तर उत्प्रेरणा बिना उनीहरुलाई कहिले सम्म टिकाइराख्ने?

कृषिका मुद्दाहरु यसरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता परेको यो पहिलो पटक होइन । त्यसैगरी कृषिका मुद्दाहरु प्राथमिकतामा पर्दा पनि कृषिका कर्मचारी र प्राविधिकहरुको मनोबल उच्च हुने गरी कार्यक्रमहरु आउने नगरेको पनि पहिलो पटक होइन । काम गर्न सक्ने युवाहरुलाई विदेशिन वाध्य बनाउने अस्थिर राजनैतिक अवस्था र कृषि पेशालाई तुच्छ ठानेर आफूले गर्न सक्ने सामान्य कौशी खेती, करेशाबारी, घरबगैंचा समेत छाडिसकेका अधिकांश कथित बुद्धिजिवीहरुबाट कृषि क्षेत्रको विकास र प्राविधिकहरुको काम कारवाहीका बारेमा त्यति सकारात्मक टिप्पणीको आशा किमार्थ गर्न सकिदैंन । तै पनि कृषिका प्राविधिकहरु खटिएकै छन् । कृषिको विकास, सुस्त गतिमा नै सही, परन्तु भएकै छ र कृषि प्राविधिकहरुले केही न केही योगदान गरेकै छन् ।

अन्त्यमा, यस लेखको पहिलो परिच्छेदसँग सम्बन्धित कृषि विकास र कृषि विकासको माध्यमबाट समग्र देशको विकास सम्बन्धमा मेरो त्यतिबेला व्यक्त संक्षिप्त धारणा थियो जुन अहिले पनि उस्तै छ, त्यसलाई दोहोर्याउन चाहेँ ।

कृषि विकास मन्त्रालयमा थप बजेट र कार्यक्रम आवश्यक नपर्ला भन्ने कुरामा सहमत हुन सकिन्छ । त्यसले कृषि क्षेत्रको विकासमा पाँच बर्षसम्म तात्विक असर नपर्ला त्यसमा पनि सहमत हुन सकिन्छ । तर त्यसपछि ? छैंठौँ बर्षदेखि कृषिको अवस्था के होला त्यो कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हुनसक्छ । जसको नतिजा कृषि क्षेत्रको अवसान हुन पनि सक्छ र फेरि उठाउन ठूलो कसरत गर्नु पर्ला । कृषि क्षेत्रको अहिलेको विकास विगत पाँच-दश बर्षको लगानीको प्रतिफल हो । पाँच बर्ष अघि नै हामीले धान लगायत खाद्यान्नको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न सकेनौँ, अनाज फलेको बेला भण्डारण गर्ने भण्डारघर/गोदामघर बनाउन सकेनौँ, धान कुटानी पिसानीका अत्याधुनिक मील र कारखाना स्थापना गर्न सकेनौँ, प्याजको उत्पादन धेरै भएको बेला र आयातीत प्याजको मूल्य सस्तो भएको बेला तिनलाई भण्डारण गर्ने गरी संरचनामा लगानी गर्न सकेनौँ, अदुवा र अलैँची प्रशोधनका भट्टीहरु बनाउन सकेनौँ, स्वादिष्ट स्याउ फल्ने अनि बहुमूल्य जडिबुटीहरु पाईने मनाङ्ग, मुस्ताङ्ग, जुम्ला लगायतका हिमाली क्षेत्रमा यातायात र भण्डारणमा लगानी गर्न सकेनौँ, विभिन्न फलफूल तथा तरकारीहरुलाई लामो समयसम्म संरक्षण गरी राख्नका लागि ठूला क्षमताका शीतघरहरु स्थापना गर्न सकेनौ जसको फलस्वरुप प्रशस्त सम्भावना भए पनि कृषि कै माध्यमबाट देशको समृद्धि हेर्न पाएनौँ । अतःकृषि क्षेत्रको अवहेलना नहोस् अनि कृषक र कृषि प्राविधिककको योगदानको न्यून मूल्याङ्कन नगरियोस् । पाँच बर्ष अघिको लगानीको फल अहिले चाख्ने हो, अहिले लगानी गरियो भने पाँच बर्ष फल्न दिने हो । अनि बल्ल विकास र समृद्धिको परिकल्पना गर्ने हो ।

सन्तोष अधिकारी

हाल पिएडी सोधार्थी अष्ट्रेलिया

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७५ ११:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×