१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४७

दलितमैत्री समृद्धि

रमेश विश्वकर्मा

काठमाडौँ — समाजमा छुवाछूत कहिलेदेखि थियो भन्ने सवालमा मतान्तर छ । यसबारे प्रभावकारी अनुसन्धान भएको देखिँदैन । गौतम बुद्धकालीन समयमा पनि जातीय विभेद रहेको पुष्टि हुन्छ । हिन्दु वर्णाश्रम व्यवस्था भने लिच्छविकालका संस्थापक राजा सुपुष्पले चलाएको मानिन्छ ।

दलितमैत्री समृद्धि

विभेदपूर्ण विगत भोगेको दलित समुदायले भारत स्वतन्त्रतापूर्व र नेपालमा राणाशासनको अन्त्यपूर्व नै संगठित रूपमा जातीय विभेद विरुद्ध संघर्ष गरेको भेटिन्छ ।

भारतमा दलित आन्दोलनले दुइटा उपलब्धि हासिल गर्‍यो । पहिलो, शूद्र जाति दलित समुदायका रूपमा समाजमा स्थापित भए । दोस्रो, गराउन र आरक्षण वा सामाजिक समावेशिताको सवाल राजनीतिक वृत्त र राज्यमा बहसका रूपमा आयो । तिनको प्रभाव नेपाल र नेपाली दलित आन्दोलनमा परेको पाइन्छ ।

नेपाली समाजमा जातीय विभेदको इतिहासलाई ३ कालखण्डमा विभाजन गरेर अध्ययन गर्न सकिन्छ । पहिलो, विभेदको समय– २०१९ सम्ममा राज्यले जातीय विभेद विरुद्ध बोल्ने कानुन निर्माण गरेको थिएन । दोस्रो, जागरणको समय– २०२० देखि २०६३ सम्ममा कानुन बोल्यो, तर प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन । दबाबमूलक संघर्ष भएन । तेस्रो, अधिकार प्राप्ति, रक्षा, प्रयोग र विकासको समय– २०६३ पश्चात ।

दलित समुदायले विभिन्न कालखण्डमा असंगठित रूपमा संघर्ष गरेका थिए । विश्व सर्वजन संघलाई नेपाली दलित आन्दोलनको जेठो संगठनका रूपमा लिने गरिन्छ । संगठित रूपमा दलित आन्दोलन सुरु भएको ८० वर्ष बित्दा खासै प्रभावकारी हुन सकेन, सामाजिक व्यवहार उस्तो परिवर्तन भएन । दलित आन्दोलनमा खासै नवीन पक्षको सिर्जना र विकास हुन सकेन । आन्दोलनका प्रारम्भिक दिनमा जे मुद्दामा बहस भएको थियो, अहिले पनि तिनै मुद्दा छन् । अहिले दलित आन्दोलनको प्रमुख दायित्व सिर्जनात्मक र व्यावहारिक नेतृत्वको विकास हो । नेपाली राजनीतिक आन्दोलनले धेरै ठूलो उपलब्धि हासिल गरिसक्यो । राणाहरू सत्ताच्युत भए, राजतन्त्रको अवशान भयो । दलित आन्दोलन भने परनिर्भर बन्दै गयो । दलित आन्दोलनले बौद्धिक जगतको बहसमा पर्याप्त ठाउँ पाउन सकेन ।

दलित आन्दोलन न न्यायिक आन्दोलनका रूपमा स्थापित हुनसकेको छ, नत सामाजिक–राजनीतिक आन्दोलनका रूपमा विकसित भएको छ । संविधान अनुरूप जनसंख्याको आधारमा राज्य र राजनीतिक संरचनामा दलित समुदाय समावेशीकरण देखिन सकेन । करिब १४ प्रतिशत जनसंख्या भएको दलित समुदायको संघीय संसद्मा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ६ प्रतिशत प्रतिनिधित्व छ । यसले दलित आन्दोलन संविधानले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गराउन चुकेको प्रस्ट्याउँछ ।

संविधानले जनसंख्याका आधारमा प्रदान गरेको समावेशी सिद्धान्त विपरीत प्रतिनिधित्व हुँदा र दलित समुदाय संवैधानिक अधिकारबाट कमजोर हुँदै गर्दा पनि दलित आन्दोलन जुर्मुराउन सकेन । दलित आन्दोलन कमजोर भएकै प्राप्त भएका उपलब्धि एकपछि अर्को गर्दै गुमेका छन् । भएका संरचना कमजोर बन्दैछन्, विघटित हुँदैछन् । त्यसैले दलित आन्दोलनको समीक्षा गर्ने बेला भएको छ ।

एमाले र माओवादी मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनेको छ, जसले सरकारसमेत हाँकेको छ । सरकारले समृद्धिको नारा दिएको छ । तर दलितमैत्री समृद्धिबारे बहस हुनसकेको छैन । दलित आन्दोलन मौसमी पोखरीका रूपमा विकास भएको छ । मौसमी पोखरी पानी परेको बेला भरिन्छ, पोखिन्छ, अन्तत: सुक्छ । यही प्रक्रिया दोहोरिरहन्छ र अन्तिममा पोखरी पुरिन्छ । बलियो सगठन, दूरदर्शी नेतृत्वको अभावका कारण दलित आन्दोलन सशक्त बन्नसकेको छैन । हासिल भएका केही उपलब्धि पनि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक समानताका लागि पर्याप्त छैनन् । दलित समुदायको समुन्नतिका लागि विशेष न्यायिक समावेशिता आवश्यक छ ।

आन्दोलनका विकृति
दलित समुदायमाथि उदार राजनीतिक दृष्टिकोण भएको पार्टी पंक्ति राष्ट्रिय राजनीतिमा विकास हुनसकेको छैन । राजनीतिक र सामाजिक समावेशितालाई शासक र शासितको लेनदेनका रूपमा बुझ्नेहरूको राजनीतिमा अझै दबदबा छ । त्यसैको प्रभावमा दलित नेतृत्व परेको देखिन्छ । नेतृत्वले पार्टीको उच्च नेतृत्वसँग सम्पर्क समन्वय गर्दै केही राजनीतिक लाभ प्राप्त गर्ने चाहनाभन्दा परसम्म सोच्नसकेको देखिँदैन, न प्रभावकारी दबाब दिनसकेको छ ।

समग्र दलित आन्दोलनलाई सीमित तप्काको अनुकूलमा प्रयोग गर्न खोज्ने, मुद्दामा दलित समुदायसँग समन्वय र साक्षात्कार नगर्ने, समय–सापेक्ष मुद्दाको विकास गर्न नसक्ने, युवा पुस्तालाई आन्दोलनमा सिर्जनात्मक रूपमा सहभागी गराउन नसक्ने प्रवृत्ति पनि पछिल्लो समय देखिएको छ । यसले पनि दलित समुदायको राजनीतिक नेतृत्वलाई कमजोर बनाएको छ ।

राजनीतिमा सक्रिय नभएका तर सामाजिक आन्दोलनमार्फत दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक क्षमता विकासमा केही पढेलेखेका टाठाबाठा लागेका छन् । तर दाताको फरक इच्छा र समाजको बेग्लै आवश्यकताका कारण त्यस्तो आन्दोलनमाथि नै प्रश्नचिह्न छ । समाजका विविध समस्या बेच्दै आफू र आफ्नो वर्गको लाभमा काम गरेको आरोप उनीहरूमाथि छ । एकथरी भने सरकार र अन्य दातृ निकायले प्रदान गरेको स्रोतलाई आफू अनुकूलमा प्रयोग गर्दै सरकार र दातृ निकायबीच खेल्दै पारिवारिक गैरसरकारी संस्था खोल्ने अनि अवसर बटुल्ने धन्दामा लागेको पनि पाइन्छ । यस्ता प्रवृत्तिले दलित आन्दोलनलाई कमजोर बनाएको छ ।

सामाजिक सम्मान कहिले ?
परम्परागत पेसा आधुनिकतासँगै खोसिएका छन् । अधिकांश दलित परिवारसँग घर बनाउने जमिन छैन । शैक्षिक अवस्था सन्तोषजनक छैन । राज्यले समावेशितालाई प्रभावकारिताका साथ प्रयोग गर्नसकेको छैन । दलित समुदायको श्रम र सीपको परीक्षण राज्यले गर्नसकेको छैन । दलित समुदायको पेसालाई समृद्धिको अभियानमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने योजना राज्यसँग छैन । त्यसैले मुलुक समृद्धि बनाउने सरकारको अभियानले दलित समुदायलाई आधुनिक उत्पीडनमा पार्ने र समाजमा परनिर्भरता बढाउने जोखिम छ ।

दलित समुदायको समुन्नतिका लागि जमिन तथा सरकारले प्रदान गर्ने सहुलियत ऋणमा पहुँच बढाउनुका साथै सिमान्तकृत भूमि बैंक स्थापना जरुरी छ । यस्तै विकास निर्माणका क्रियाकलापमा दलित समुदायको सहभागिता बढाउनुपर्छ । परम्परागत सीप परीक्षण गर्दै राज्यको हितमा प्रयोग गर्ने विधिको विकास, शिल्पी विश्वविद्यालयको स्थापना हुनुपर्छ । दलित मैत्री स्थानीय शासन, प्रभावकारी संरचनाको विकास पनि आवश्यक छ । यसका लागि दलित आन्दोलनलाई गतिशील बनाउँदै राज्यलाई निरन्तर दबाब दिनुपर्छ ।

दलित अधिकारको मापन संविधानमा लेखिएकै भरमा गर्नु हुँदैन । मुख्य सवाल ती लागु भए कि भएनन्, समतामूलक समाज निर्माण भयो कि भएन, दलित समुदायका आधारभूत पक्षमा भिन्नता आयो कि आएन भन्ने हो । राज्य, राजनीतिक पार्टी, दलित आन्दोलन र बौद्धिक जगतले हातेमालो नगरी सिमान्तकृत समुदायले सामाजिक सम्मान पाउने वातावरण बन्दैन ।

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७५ ०७:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?