चिनियाँ रेलको दिवास्वप्न

चीनले ऋण या अनुदानमै केरुङ–काठमाडौं रेलवे निर्माण गरिदिने बताए पनि सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माणसम्म पारदर्शिता र सहभागिताका साथै अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का प्रचलन अनि खरिद सम्झौतामा खुलापनको प्रश्न उठ्न सक्छ ।
डा. नारायण खड्का

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७४ चैत तेस्रो साता भारत र २०७५ असार पहिलो साता चीनको भ्रमण गरे । ती देशका प्रधानमन्त्रीहरूबाट न्यानो अँगालो नपाए पनि ‘रातो गलैँचा’को स्वागतचाहिँ पाए । त्योभन्दा ठूलो कुरा दुवै देशको भ्रमणमा प्रधानमन्त्री हुनासाथ उनले ‘दिवास्वप्न’ भनेको रेल, जल ऊर्जा लगयात अन्य केही महत्त्वपूर्ण विकास कोशेलीको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर पनि गरे ।

यी दुवै भ्रमणमा ‘रेल कूटनीतिले’ धेरै महत्त्व पायो । यस लेखमा प्रधानमन्त्री ओलीले बारम्बार भट्याइरहेको चिनियाँ रेल काठमाडौंसम्म विस्तार गर्नेे सपनाका वास्तविकता र चुनौतीको विश्लेषण गरिएको छ ।

भारत भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्रीले रक्सौल–काठमाडौं विद्युतीय रेल निर्माण, भारतको गंगा नदीबाट नेपालका नदीसम्म आफ्नै पानीजहाज चलाउने सहमति र सम्झौता गरे । चीन भ्रमणका बेला ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ अन्तर्गत ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क फ्रेमवर्कको दायरामा चिनियाँ रेल केरुङबाट काठमाडौंसम्म विस्तार, यातायात, ऊर्जा, कृषि र पर्यटनको एकसाथ विकास गर्ने सहमति गरे । २०७३ मार्चमा आफैले हस्ताक्षर गरेको पारवहन तथा यातायात सन्धिको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्न भने चुके ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भारतको रक्सौलबाट काठमाडौं विद्युतीय रेलभन्दा पनि चिनियाँ रेल नेपालमा विस्तारलाई आफ्नो भ्रमणको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उपलव्धिको रूपमा लिएका छन् । चिनियाँ रेल नेपालमा विस्तार गर्ने सहमतिका ३ महत्त्वपूर्ण प्रश्न छन् । (क) चिनियाँ रेल विस्तार के ओलीले देखेको आफ्नो दिवास्वप्न थियो ? (ख) यसको भूराजनीतिक र प्राविधिक पक्ष के छन् ? (ग) यसको सम्भावित लागत र वित्तीय मोडालिटी के हुने ?

नेपाली जनतालाई प्रधानमन्त्रीले सदनमा नीति र कार्यक्रममा बोल्दा ‘चिनियाँ रेल आफ्नो ‘दिवास्वप्न भएको’ बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले २००६ अगष्ट २६ देखि सेप्टेम्बर ३ सम्म उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतमा चीन भ्रमण गर्दा चीनको स्वशासित प्रदेश तिब्बतका अध्यक्ष किंग्वा पुनचोगले किगाई रेलवे ल्हासा हुँदै सिगात्से पुग्ने र त्यहाँबाट नेपालको खासासम्म विस्तारको सम्भावना रहेको बताएका थिए । त्यही वार्ताको ठिक २ महिना अघिमात्रै अर्थात २००६ जुलाई १ मा ल्हासामा चीनका तत्कालीन राष्ट्रपति हु जिनताओले किगाई–ल्हासा रेलवे उद्घाटन गरेका थिए । त्यसैबेला चीनले देखाइदिएको रेलको सपनालाई ओलीले प्रधानमन्त्री भएपछि आफ्नो दिवास्वप्न भनी स्वामित्व लिन खोजेको देखिन्छ ।

चिनियाँ चाहना
२०१३ सेप्टेम्बरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले घोषणा गरेको ‘सिल्क रोड आर्थिक बेल्ट’ र त्यही वर्ष अक्टोबरमा ‘एक्काइसांै शताव्दी मेरिटाइम सिल्क रोड’को परिकल्पना अनुसार चीनले नेपालमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत रेल विस्तार गर्ने आफ्नो सोचलाई सन् २०१४ पछि भएका उच्चस्तरीय सबै भेटमा उल्लेख गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका बेला दुई देशबीच २०१६ मार्च २३ मा सम्पन्न १० बँुदे समझदारीमा ‘दुवै पक्ष कनेक्टिभिटी वृद्धि गर्न सहमति भए’ भन्ने उल्लेख छ । यसलाई ओलीले पनि गत असारको भ्रमणमा ‘चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङ नेपालमा रेल ल्याउने पक्षमा भएकाले समस्या नभएको’ भनी बताएका थिए ।

२०१७ मार्च अन्तिम साता चीन भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चिनियाँ समाचार एजेन्सी सिन्ह्वासित ‘चीनले प्रस्ताव गरेको’ बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा नेपालको सहभागिताको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । तिनै समझदारी अनुसार तत्कालीन माओवादी–कांग्रेस संयुक्त सरकारको पालामा २०१७ मे १२ मा नेपाल र चीनले काठमाडौंमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको ढाँचाको (फेमवर्क) समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरे । त्यसको ३ दिनपछि बेइजिङमा भएको बी एन्ड आर अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालले औपचारिक रूपमा हस्ताक्षर गर्‍यो ।

बी एन्ड आर अन्तर्गत नेपालमा चिनियाँ रेल विस्तारको भूराजनीतिक आयाम महत्त्वपूर्ण छ । पहिलो, ढिलो या चाँडो बी एन्ड आरमा भारतले सहभागिता जनाउनेछ भन्ने चिनियाँ सोचबाट निर्देशित छ । नेपालसंँगको द्विपक्षीय वार्तामा चिनियाँ पक्षले सदैव रणनीतिक साझेदारीमा चीन, नेपाल र भारतबीच रेलवे लिंकमार्फत त्रिपक्षीय कनेक्टिभिटीमा आपसी सहयोग तीनै देशका लागि लाभदायक हुन्छ भन्दै आएको छ । चीनको उद्देश्य चीन–नेपाल–भारत इकोनोमिक करिडोर निर्माण गर्ने हो ।

नेपाल चीन–भारतबीच आर्थिक पुल बन्नुपर्छ भन्ने चिनियाँ रणनीति हो । यो त्रिदेशीय पक्षलाई चिनियाँ विज्ञहरूले तिब्बतलाई चीन र दक्षिण एसियाको आर्थिक र सांस्कृतिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्न सकिने धारणा राखेका छन् । २०१६ मार्चमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमण गर्दा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिदेशीय साझेदारीको विषय उठाएका थिए । नेपालमा रेल विस्तार भए नेपालको मार्ग भएर बंगलादेश र भुटानमा चिनियाँ बजार र प्रविधिले पहँुच पाउन सक्छ भन्ने पनि चिनियाँ दृष्टिकोण छ ।

भारतको असहमति
चीन–पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर लगायत दक्षिण एसियामा बढ्दो चिनियाँ प्रभावको कारणले भारतले बी एन्ड आरमा तत्कालै आफ्नो सहभागिता जनाउने सम्भावना देखिँदैन ।

त्यस्तै अर्को भू–राजनीतिक सरोकार र सुरक्षाको विषयलाई पनि भारतले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । नेपालको राजधानीसम्म चिनियाँ रेलको विस्तारलाई भारतको सिक्किम र उत्तराखण्ड राज्यहरू र ल्हासापूर्व भारतीय सीमा नजिक र भुटानको सीमा क्षेत्रमा निर्माण हुन लागिरहेको रेलवेको सन्दर्भमा हेर्दै यसलाई आफ्नो ‘प्रभाव क्षेत्र’प्रति सन्तुलन (काउन्टर व्यालेन्स) र सुरक्षाको संवेदनशील विषयको रूपमा हेरेको छ । यो बाहेक भारतले भूगर्भीय दृष्टिकोणबाट उच्च भूकम्पीय जोखिम क्षेत्रमा रेल निर्माण गर्दा हुनसक्ने वातावरणीय खतराप्रति पनि सचेत हुनसक्ने भारतीय विज्ञहरूले बताएका छन् ।

यी सबै कारणले चिनियाँ थिंकट्याङ्कले ‘भारतले अवरोध खडा गर्न सक्छ’ भनेको छ । चिनियाँ सोचमा यदि भारतले बी एन्ड आरमा सहभागी नभए पनि चिनियाँ रेल काठमाडौंसम्म विस्तार गर्दा रसुवागढी–वीरगन्ज २४० किमि दूरीमा रहेको भारतको करिब १२ करोड जनसंख्या भएको विहार राज्यको बजारमा चीनको पहुँचको सम्भावना खोजिएको हुनसक्छ । चिनियाँ दृष्टिकोणमा विहारलाई पनि दूरी, लागत र समय बचत हुनेहुँदा नेपालमार्फत व्यापार र लगानी वृद्धिको सम्भावनालाई नकार्न सक्दैन ।

चिनियाँ रेल नेपालमा विस्तार योजनाको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न यसको वित्तीय मोडालिटी हो । नेपालमा चिनियाँ रेल विस्तार गर्न चिनियाँ पक्ष नै बढी इच्छुक देखिएको सन्दर्भमा रेल जोड्ने विभिन्न विकल्पदेखि, भूगर्भीय र प्राविधिक लगायत वित्तीय मोडालिटीको प्रारम्भिक अध्ययनका लागि २०१७ नोभेम्बरमा र २ महिनाअघि चिनियाँ प्राविधिकहरूले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेका छन् । चिनियाँ पक्षले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन भदौ १५ मा नेपाल सरकारलाई बुझाउने बताएका छन् । प्राविधिक पक्षले लागत निर्धारण गर्नेछन् ।

कति लाग्छ, चिनियाँ रेल आउन ?
अहिलेको प्रारम्भिक अनुमान करिब ४ अर्ब डलर (कुनै अनुमानमा नेरु ३ खर्ब पनि छ) देखि ८ अर्ब डलर (चिनियाँ सञ्चार माध्यमलाई साभार गर्दै २०१७ मे १५ मा बीबीसी नेपाली सेवा) सम्म हुने उल्लेख छ । न्यूनतम ४ अर्ब डलर (करिब नेरु सवा चार खर्ब) भए पनि यो लागत नेपालले बोक्न सक्दैन ।

चीन भ्रमणबाट फर्कँदा काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘जोसंँग पैसा छ, उसले बनाउँछ’ भन्ने हल्का टिप्पणी गरेका थिए । वित्तीय मोडालिटीमा दुई परिदृश्य छन् । पहिलो, यदि बी एन्ड आरमा भारत भविष्यमा सहमत हुन्छ भन्ने चिनियाँ निष्कर्ष रहेमा वा भारतले विहारको बजारमा नेपाल हुँदै चिनियाँ वस्तु र लगानी निर्यातका लागि सकारात्मक हुनसक्छ भन्ने लागेमा वा भारतले नेपाललाई बंगलादेश र भुटानको व्यापारिक मार्गमा प्रशासनिक र व्यापारिक अवरोध नगरी व्यापार गर्न दिने नीतिलाई पूर्ण कार्यान्वयन हुनसक्छ भन्ने लागेमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वास दिलाए जस्तो चिनियाँ सरकारले अनुदानमा रेल निर्माण गरिदिन सक्छ । तर चीनको एसिया, अफ्रिका र हाम्रो छिमेकका कम विकसित देशहरू बंगलादेश र म्यान्मारको अभ्यास हेर्दा सायद त्यो सम्भव नहोला ।

नेपालमा पूर्ण बहुमतको कम्युनिष्ट सरकारलाई सद्भाव र सहयोग प्रदान गर्न ‘कूटनीतिक भाव’स्वरूप कुल लागतको २५–५० प्रतिशत अनुदान र बाँकी सहुलियत ऋणमा निर्माण गरिदिने सम्भावना हुन्छ । यो परिदृश्यमा न्यूनतम करिब ४ अर्ब डलरको लागतलाई लिँदा ५० प्रतिशत अर्थात २ अर्ब डलर ऋणको भार नेपालले बोक्नु पर्नेछ ।

पुरा अनुदानमा निर्माण गरिदिने कुराचाहिँ ५ वर्षपछि कम्युनिष्ट दलको सत्तासीन हुने सम्भावना चिनियाँ राजनीतिक हिसाब–किताबभित्र पर्छ । किनकि रेल निर्माण आगामी ४–५ वर्षभित्र सम्भव छैन । यस्तो परिस्थिति आउनुको कारण चिनियाँ ऋण या लगानीमा निर्माण भइरहेका या सहमति भएका परियोजनाहरूमा खासगरी मेलम्ची, चिनियाँहरूले बेल्ट एन्ड रोडको दायरामा राखेको साढे दुई अर्ब डलरको बुढीगण्डकी विद्युत परियोजना जुन अघिल्लो सरकारले गतवर्ष रद्ध गर्ने निर्णय गरेको थियो र १ अर्ब ६० करोड डलरको पश्चिम सेतीमा उत्पन्न समस्या लगायत चिनियाँ वित्तीय लगानीका योजनाहरूमा विश्वासको संकट सिर्जना भएको छ ।

अफ्रिका र एसियामा चिनियाँ ऋण लगानीको औसत सर्तमा होइन, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा २१ करोड डलरको चिनियाँ ऋणको भन्दा उदार सर्त राखी नेपाललाई विशेष सहुलियतमा ऋण दिँदा पनि २ अर्ब डलरको ऋण सम्झौतामा २०२० बाट निर्माण भयो भने पनि २०२५ मा पूर्ण हुन्छ । यसमा ५ वर्षको सहुलियत अवधि (ग्रेस) दिँदा र १ प्रतिशत व्याज र ४० वर्षमा भुक्तानी गर्नुपर्ने सर्त राखियो भने सन् २०३० बाट यो ऋणको व्याज र सावाँ भुक्तानी गर्न सुरु हुन्छ ।

यसको अर्थ अबको १२ वर्षपछि प्रत्येक वर्ष सावाँ र व्याज गरी करिब ७ करोड डलर भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । २ अर्ब डलरको वार्षिक लाभदर कति हुने हो ? नेपालको कुल वैदेशिक ऋण, वार्षिक रूपमा थपिँदै गएको ऋणको बोझको प्रवृत्तिलाई आगामी वर्षहरूमा हाम्रो निर्यात, कुल राजस्व, विदेशी सञ्चितीको प्रवृत्ति र कुल गार्हस्थ उत्पादनको समग्र भावी तस्बीरमा हेर्ने हो भने चिनियाँ रेलमा थपिने ऋणभारको हिस्सा उल्लेखिय हुन्छ ।

हाम्रो चीनसंँगको व्यापारमा सन् २०१२/१३ मा निर्यात २ अर्ब रुपैयाँको थियो, जुन २०१६/१७ मा घटेर १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँमा झरेको छ । यही अवधिमा चीनबाट आयात ६२ अर्बबाट १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । चालु वर्षमा व्यापार घाटा करिब १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । व्यापार संरचनाको अहिलेको हाम्रो बनोटले चीनमा निर्यात व्यापार वृद्धि गर्न त्यति सहज देखिँदैन ।

चिनियाँ रेलबाट चिनियाँ सामान नेपालमा आइरहँदा काठमाडौंबाट फर्कने रेलमा कति र के सामान पठाउन सक्छांै ? त्यसको आर्थिक, रणनीतिक केही पनि योजना छैन । चीन–नेपालबीच वस्तु, सेवा र मानिसको सरल अवात–जावत भएर चिनियाँ पर्यटक उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भए त्यो एउटा परियोजनाको सबल आर्थिक पक्षमा एउटा विचारणीय बुँदा हुन्छ । अन्यथा श्रीलंका, पाकिस्तान लगायत अन्य ७ देश जो चिनियाँ ऋणको बोझबाट थिचिएका छन्, नेपालको अवस्था पनि त्यही हुनसक्छ ।

श्रीलंकाको हामबानटोटा बन्दरगाह र मतला विमानस्थल जुन चिनियाँ बी एन्ड आर अन्तर्गत ऋण लगानीमा निर्माण सम्पन्न भए, तर सेवाग्राही नभएर करिब रित्तोजस्तो हुनपुगेको छ । श्रीलंकाले चीनलाई तिर्नुपर्ने कुल ८ अर्बमा यी २ परियोजनाको हिस्सा पनि ठूलै छ । अति कमजोर आयआर्जन भएको हामबानटोटा बन्दरगाहको ऋणभारका कारण श्रीलंका सरकारले गतवर्ष जुलाईमा चीनको चाइना मर्चेन्ट पोर्ट होल्डिङ्सलाई ९९ वर्षसम्म भाडामा दिन बाध्य भयो ।

हामीले यदि सहुलियत दरमा चीनले प्रस्तावित गरेको केरुङ–काठमाडौं रेलवे निर्माण ऋण लगानीमा गर्ने हो भने यसको आर्थिक सम्भाव्यता, आय र व्यय तथा यसको मर्मत–सम्भार र लागतको सम्भावित अध्ययन, अनुसन्धान गर्नु आवश्यक छ । चीनले ऋणमा या अनुदानमै दिए पनि सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माणसम्म पारदर्शिता र सहभागिताका साथै अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का प्रचलन र खरिद सम्झौतामा खुलापनको प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । यो विषय पनि चीन–नेपाल रेलवे निर्माण सम्झौताको महत्त्वपूर्ण पक्ष हुनुपर्छ ।

खड्का नेपाली कांग्रेसका नेता तथा संघीय संसदका सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण ५, २०७५ ०७:४५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कांग्रेसमा अन्तरघातको शृङ्खला

संस्मरण
२०७४ को आमनिर्वाचनसम्म आइपुग्दा कांग्रेसमा अन्तरघात क्यान्सर रोगकै रूपमा रहिआएको छ ।
डा. नारायण खड्का

काठमाडौँ — २०४८ को आमनिर्वाचन र विशेषत: २०५०माघमा काठमाडौं–१ मा भएको उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई आफ्नै पार्टीको ठूलै पंक्तिको षड्यन्त्रको कारण पराजित भएपश्चात अन्तरघात नेपालको चुनावी राजनीतिमा एउटा विषम समस्याको रूपमा विद्यमान छ ।

२०७४ को आमनिर्वाचनसम्म आइपुग्दा कांग्रेसमा अन्तरघात क्यान्सर रोगकै रूपमा रहिआएको छ । केन्द्रीय समितिको वैशाख २०७५ को समीक्षा बैठकमा पनि निर्वाचनमा पराजयको यो पनि एउटा प्रमुख कारणको रूपमा स्वीकारिएको थियो । केही दिनअघि सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘भट्टराईका पालादेखि सुरु भएको अन्तरघातलाई सदाका लागि अन्त्य नगरे पार्टीलाई भंग गरिदिए हुन्छ’ भन्नुले पनि समस्याको विषमता स्पष्ट हुन्छ । यस लेखमा २०५० को उपनिर्वाचनमा भनिएको अन्तरघातको पृष्ठभूमि अर्थात प्रारम्भको स्मरणात्मक चर्चा गरिएको छ ।

राजनीतिक दलहरूको सन्दर्भमा साधारण अर्थमा अन्तरघात (सावोटाज) भन्नाले दलहरूको कुनै उद्देश्य या रणनीतिलाई पार्टी भित्रैबाट कुनै व्यक्ति या समूहबाट विफल तुल्याउनु हो । नेपालको राजनीतिक वृत्तमा अन्तरघातलाई आमनिर्वाचनमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवार विरुद्ध पार्टीकै नेता या कार्यकर्ताले खुलेर या गोप्य रूपमा असहयोग गरी पराजित गर्नु हो भन्ने अर्थमा बुझिन्छ । नेपालका मात्रै होइन, विश्वका कतिपय खासगरी नवोदित लोकतान्त्रिक देशका राजनीतिक दलहरूमा यस्ता घात र अन्तरघातका घटना भएका छन् र हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा अन्तरघाती अस्त्रमा कांग्रेस अग्रपंक्तिमा पर्छ ।

कांग्रेसमा अन्तरघात अस्त्रको पहिलो र खुला रूपमा निर्मम प्रयोग २०५० को माघमा काठमाडौं–१ मा भएको उपचुनावबाट सुरु भएको हो । यसको पूर्व संकेतको वातावरण त्यसै वर्षको असोज अन्तिम साता अमेरिकाको न्युयोर्कमा निर्माण भएको थियो । करिब २५ वर्षअघि अर्थात १९९१ तिर नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई आँखामा निरन्तर आँसु बग्ने समस्याबाट ग्रस्त थिए । सरकारसंँग राज्यकोषको अनुरोध गरिएको भए त्यसबेला प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट भट्टराईको उपचारका लागि सरकारी सहयोग सजिलै प्राप्त हुन सक्थ्यो † तर उनले त्यस्तो माग गरेनन् ।

भट्टराईको त्यो रोगको उपचारका लागि मेरा केही क्यानेडियन मित्रहरूको सहयोगमा २०५३ असोज दोस्रो साता (अक्टोबर १९९३) क्यानाडाको लन्डन ओन्टारियोको एक प्रसिद्ध अस्पतालमा उनको सबै उपचारको व्यवस्था भयो । करिब २ हप्ताको उपचार र आरामपछि भट्टराईलाई क्यानाडाका वर्तमान प्रधानमन्त्री जस्टिन टु्रडोका पिताजी त्यस देशका अत्यन्तै लोकप्रिय नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पियार एलियट टु्रडोसंँग मन्ट्रियलमा उनकै ल फर्ममा भेट गराएपछि भट्टराई र म अमेरिकाको राजधानी वासिङटनमा पुग्यौं । त्यहाँ भट्टराईकै विश्वासिलो सहयोगी–मित्र योगप्रसाद उपाध्याय अमेरिकाका लागि राजदूत थिए ।

एउटा संयोग नै भयो कि त्यही दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला संयुक्त राष्ट्र संघको ४८ औं महासभामा भाग लिन न्युयोर्क आइपुगे । पदीय जिम्मेवारी अनुरुप राजदूत उपाध्याय प्रधानमन्त्री कोइरालालाई स्वागत गर्न न्युयोर्क विमानस्थल पुगे । प्रधानमन्त्री कोइरालाले ‘न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्र संघका लागि नेपालका प्रतिनिधि छँदैछन्, तपाईं किशुनजीको स्वागत सत्कारका लागि वासिङटन फर्कनुहोस्’ भनेर उपाध्यायलाई त्यहींबाट विदा दिए । जननेता बीपी कोइरालाको देहवसानपछि भट्टराई–कोइराला र गणेशमान सिंह–कोइराला सम्बन्ध औपचारिकतामा मात्र सीमित थियो । मैले थाहा पाए अनुुसार उनीहरू बीचको सम्बन्ध कहिल्यै न्यानो पनि भएन र यसका बढी मनोवैज्ञानिक कारणहरू थिए ।

त्यसै पनि २०४८ को आमनिर्वाचनमा भट्टराई पराजित भएपछि दुई नेता बीचको सम्बन्धमा न्यानोपन आउन सकिरहेको थिएन । कांग्रेसका दुई शीर्षनेता सभापति भट्टराई र प्रधानमन्त्री कोइराला न्युयोर्क र वासिङटनमा भए पनि आपसमा भेटमात्र होइन, टेलिफोन सम्पर्क नै नभई स्वदेश फर्किए । संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिई असोज २७ मा न्युयोर्कस्थित एसिया सोसाइटीमा ‘प्रजातन्त्र र विकास’ विषयमा प्रवचन दिएपछि कोइराला सोझै नेपाल फर्के भने भट्टराई कोइरालाले न्युयोर्क छोडेपछि वासिङटन डीसीबाट न्युयोर्क हुँदै बेलायतको लन्डनमा केही दिन बसी नेपाल फर्के ।

त्यही समयमा नेपालमा भने नेकपा एमालेका महासचिव तथा काठमाडौं–१ बाट निर्वाचित सांसद मदन भण्डारीको जेठ ३, २०५० मा जिप दुर्घटनामा परी मृत्यु भएको कारण उक्त क्षेत्रमा निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन गर्ने तयारी गर्दै थियो । कांग्रेस वृत्तमा भट्टराईको पनि उम्मेदवारीको चर्चा/उपचर्चा र प्रतिक्रिया आइरहेका थिए । भट्टराईको उम्मेदवारी सम्भावनाको चर्चा चल्नु र यता उनी अमेरिकी भ्रमणमा हुँदा अमेरिकी सहायक मन्त्री रविन राफेल र केही सांसदसंँगको भेटघाट हुनुलाई त्यस देशको समर्थन प्राप्त गर्न हो भन्ने आशंका प्रधानमन्त्री कोइरालाको थियो ।

भट्टराईको अमेरिका भ्रमणको समयमा उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारीको चर्चाले उत्पन्न गरेको आशंका कोइराला अमेरिका भएकै समयमा एउटा यथार्थजस्तै भएर त्यसबेला प्रस्टियो, जब वासिङटन डीसीस्थित एसिया सोसाइटीद्वारा असोज २८, २०५० मा आयोजित ब्रेकफास्ट प्रवचनमा भट्टराईले ‘नेपालका जनताले आग्रह गरेमा आफू आगामी उपचुनावमा खडा भई प्रधानमन्त्री हुनसमेत तयार रहेको’ कुरा बताए । त्यही कार्यक्रममा एसिया सोसाइटी सल्लाहकार समितिका अध्यक्ष फिलिप जोसेपले भट्टराईलाई परिचय दिने क्रममा ‘भट्टराई अहिले नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र उहाँ आगामी प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ’ भनी चिनाएका थिए ।

वासिङटनस्थित कान्तिपुर दैनिकका संवाददाता पनि त्यस कार्यक्रममा थिए र भोलिपल्टको कान्तिपुर दैनिकको (असोज २९, २०५०) मुख्य पृष्ठमा ‘भट्टराई पुन: प्रधानमन्त्री बन्न तयार’ भन्ने हेडलाइन समाचारको रूपमा छापियो । यी सबै कोइराला न्युयोर्कमै भएको समयमा भएका घटना थिए । आफू प्रधानमन्त्रीको रूपमा अमेरिका भएको समयमा केही महिनापछि हुने उपचुनावमा आफ्नै पार्टीका सभापति त्यही समयमा त्यही देशमा भएका बेला ‘प्रधानमन्त्री बन्न इच्छुक’ भन्ने समाचारले कोइराला निराश हुनु वास्तवमा स्वाभाविक थियो । अर्कोतर्फ भट्टराई उपचुनावमा उम्मेदवार बन्ने निर्णयले कांग्रेसमा कोइराला र भट्टराईको समूहबीच ध्रुवीकरण बढाउन ठूलो भूमिका खेल्यो । वास्तवमा यही घटना र समाचार नै भट्टराईको उम्मेदवारीमा अन्तरघात विजारोपणको पूर्वाभास थियो ।


काठमाडाैं–१ मा उपचुनावको सम्भावना र चर्चा/परिचर्चाको सन्दर्भमा भट्टराईको अमेरिका भ्रमण र त्यसमा पनि निर्वाचन उठ्ने प्रारम्भिक घोषणा पनि त्यहींबाट हुनुलाई कोइरालाले सुनियोजित योजनाको (षड्यन्त्र ?) रूपमा लिए । भट्टराईलाई नेपालबाट क्यानाडा हुँदै अमेरिका लानुमा मेरो मुख्य भूमिका ठहर गर्दै कोइरालाले मलाई पनि शंकाको घेरामा राखेका थिए । म प्रतिका उनका पछिल्ला दृष्टिकोण र व्यवहार स्पष्ट नै थियो, जसलाई परिवर्तन गर्न मलाई निकै समय लाग्यो । कोइराला न्युयोर्कमा आइपुग्दा राजदूत उपाध्याय त्यहाँ नबसी भट्टराईको आतिथ्यको लागि वासिङटन डीसी फर्केको बहानामा (महासभामा संयुक्त राष्ट्र संघका लागि आवासीय राजदूतले साथ र सहयोग गर्ने परम्परा छ) उनलाई फिर्ता बोलाउने कुरा सुनिन थालेपछि भट्टराई लन्डनमा भएको समयमा राजदूत उपाध्यायले उनलाई फोन गरी आफूलाई प्रधानमन्त्रीले फिर्ता बोलाउन लागेको कुरा सुनाए ।

भट्टराईले आफू देश बाहिर भएकोले ‘यस विषयमा तुरुन्त सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहलाई फोनबाट सम्पर्क गरी जानकारी गराउँदै यसलाई रोक्न भने ।’ नभन्दै महासभामा भाग लिई काठमाडौं फर्केपछि विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलनकै बीचमा कोइरालाले ‘आफू न्युयोर्कमा रहँदा राजदूत उपाध्यायले देखाउनुभएको अकूटनीतिक व्यवहारबारे टिप्पणी गरेपछि’ (कान्तिपुर, कात्तिक ५, २०५०) राजदूतले आफूले पद छोड्न निर्णय गरे । कोइरालाको यो निर्णय भट्टराईको अमेरिकामा अनौपचारिक उम्मेदवारीको घोषणाको प्रतिकात्मक विरोधमात्रै नभएर उम्मेदवारी घोषणा भएमा यो भावी प्रतिकारात्मक कदमको संकेत पनि थियो ।

कात्तिक २०५० को पहिलो साता भट्टराई नेपाल फर्केपछि अमेरिकामा हुँदा उनको उपचुनावमा उम्मेदवारी दिन इच्छुक रहेको भनाइले कांग्रेसभित्र राम्रै बहसको विषय बन्यो । यसै पनि २०४८ को आमनिर्वाचनमा भट्टराई पराजय भएपश्चात सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंह र भट्टराई एकातिर र अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री कोइराला थिए । दोस्रो तहका कांग्रेसका नेता र कार्यकर्ताहरूबीच पनि यसै अनुरुपको धु्रवीकरण विकसित भयो ।

२०४८ पुस १४ मा पार्टीलाई विना जानकारी र सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई कुनै संकेत नै नदिई औपचारिक कार्यक्रममा मन्त्रीको हैसियतमा सहभागी भएकै समयमा ६ जना मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री कोइरालाले वर्खास्त गरे । यसले कांग्रेसको संसदीय दलभित्र पनि नराम्रोसँंग गुटगत राजनीति मौलायो र अन्तत: ‘छत्तिसे’ र ‘चौहत्तरे’ भन्ने संख्या धारित विशेषणका उपनामबाट क्रमश: सिंह–भट्टराई र कोइराला पक्षधर भनी तत्कालीन सांसदहरू पक्ष/विपक्षजस्तै विभाजित भए ।

उपचुनावको समयमा आइपुग्दा कांगेस सांसदहरूको यो विभाजन पनि भट्टराईको उम्मेदवारीको पक्ष र विपक्षमा खरो बहसको अर्को विषय बन्न पुग्यो । अन्तत: मंसिर १०, २०५० मा निर्वाचन आयोगले माघ २५ मा काठमाडौं–१ र झापा–१ को उपचुनावको सूचना सार्वजनिक गर्‍यो । मंसिर १६ मा भट्टराईले आफू त्यस निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन दृढ रहेको विचार व्यक्त गरे । उनलाई उठाउन सर्वमान्य नेता सिंह, कांग्रेस केन्द्रीय समितिका बहुमत सदस्य र ३० जनाभन्दा बढी सांसदहरू र कार्यकर्ताको ठूलै पंक्तिको दबाब थियो भने विपक्षी दलहरू, दरबार त स्वाभाविक रूपमा खुलेरै उकास्ने नै भए । निर्वाचनको लागि मनोनयको केही दिनअघि केन्द्रीय समितिको बैठकले भट्टराईको उम्मेदवारीलाई सर्वसम्मत अनुमोदन गर्‍यो र कोइरालाले उक्त बैठकमा आफूले सहयोग नै गर्ने बताएका थिए ।

तर त्यसको ४/५ दिनपछि पार्टी कार्यालयमै त्यो निर्णयको विपरीतमा आफ्नो धारणा राखे । यसको विपरीत धारमा करिब २० जना सांसदले यदि भट्टराई नउठ्ने भए आफूहरूले संसद पदबाट राजीनामा दिने भन्ने दबाबी राजनीतिको कारण अन्तत: उनको उम्मेदवारी अगाडि बढ्यो । मनोनय पश्चात चुनावी अभियान अगाडि बढ्दै जाँदा भट्टराईको उम्मेदवारी विषयमा प्रधानमन्त्री कोइराला र पार्टी सभापति पक्षबीच शीतयुद्ध नै भयो । सरकारको कामकारबाहीको नकारात्मक टिप्पणी पनि चुनावी प्रसारको विषय बनाइयो, जसलाई कोइरालाले भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्ने प्रस्तावको रूपमा लिए । परिणामत: निर्वाचन अभियानको उत्कर्षमा माघ १७ गते कोइरालाले ‘पार्टी प्रमुखले सरकारका नीतिहरूप्रति असहमतिका स्वर तीव्र पारेका बेला मैले चुनावी अभियानमा कसरी जान मिल्छ र ? ‘स्वाभिमानी साथीहरूको छाती टेकेर पार्टी तोड्ने मनोकांक्षा भएका पार्टी एकता र संगठन विरोधी शक्तिले पार्टी र सरकारमा कब्जा जमाउने कुटिल षड्यन्त्रको विरुद्ध भने म जीवनपर्यन्त संघर्ष गर्नेछु’ भन्ने १७ मिनेट लामो वक्तव्य जारी गरे । माघ २२ को अन्तिम आमसभामा पनि कोइराला अनुपस्थित नै भए ।

माघ २५ मा भएको निर्वाचनमा भट्टराई पराजित भए । उनको पराजयको विषय दुई पक्षबीच ठूलै द्वन्द्वको रूपमा विस्फोट भयो । पार्टीका मानिसहरूबाट ‘सूर्यमा मतदान गरेकाले हार भएको’ भन्दै माघ २७ बाट भट्टराई पक्षधर (२७ कान्तिपुर अनुुसार) ७ हजार युवाले ‘प्रधानमन्त्रीको विरोधमा जुलुस’ लगाउँदै सिंहदरबार र पार्टी परिसरमा विरोध गर्‍यो । प्रधानमन्त्री पक्षधरले पनि यसको प्रतिकारमा जुलुस निकाले । कांग्रेसको इतिहासमा पार्टीका सर्वमान्य र ठूला नेताहरूबीच यति ठूलो द्वन्द्व सायदै भएको थियो होला, नत हुने नै छ ।

केही दिनको आन्तरिक तनावपश्चात कोइराला र भट्टराईको आपसी समझदारीमा पार्टीको विघटन तत्कालका लागि टर्‍यो । तर अन्तरघात एउटा जीवित किटाणु जसरी हुर्किंदै गयो र अहिले क्यान्सरको रूप धारण गरिसकेको छ । अहिलेको चुनौतीपूर्ण राजनीतिक परिस्थितिमा पार्टीको आफ्नो ऐतिहासिक भूमिका, राष्ट्रिय जिम्मेवारी, सांगठनिक एकता र आफ्नो शक्ति पुन: प्राप्तिको पूर्ण सुधारका लागि अन्तरघातको क्यान्सरको निदान पनि अनिवार्य छ । अब हेर्न बाँकी छ, हालै वर्तमान पार्टी सभापतिले पूर्वाग्रही नभई सहमतिमा अन्तरघात समाप्त पार्ने आफ्नो अठोट कसरी पूरा गर्छन् ।

प्रकाशित : असार २, २०७५ ०९:३२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT