कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

शासनको अनुभूति

विशाल भारद्वाज

काठमाडौँ — नेपालमा सिन्डिकेट कानुनले निषेध गरेको छ । यातायात सेवामा रहेको सिन्डिकेटलाई निष्क्रिय पार्न सरकारले ठूलै कसरत गर्नुपरेको यथार्थ हामीले हालसालै देख्यौं । कानुन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा केहीमा जनताको स्वेच्छिक पालना चाहिन्छ भने केहीमा सरकारको प्रभावकारी उपस्थिति ।

शासनको अनुभूति

तर जनतालाई सरकारप्रति उत्साहप्रद विश्वास नभएको र सरकारसमेत सार्वजनिक हितमा प्रभावकारी बन्न नसक्दा धेरै कानुन कार्यान्वयनमा आउन नसकेको यथार्थ हो । जनतामा सुशासनको अनुभूति आम अनुशासन कायम गर्न र दीर्घकालीन सुधारलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।

कानुनी शासन, सार्वजनिक सरोकारमा तदारुकतायुक्त सम्बोधन हुने संयन्त्र निर्माण तथा जनताको शान्ति तथा विकास आकांक्षा सम्बोधन गर्न वातावरण तयार सरकारको प्राथमिकता बन्नुपर्छ । आज तय गरिने नीति तथा कानुनले सुदूर भाविष्यसम्म प्रभाव पार्ने भएकाले नीति–नियम तर्जुमा गर्दा संवेदनशीलता चाहिन्छ । कानुन अमूकको प्रभाव र लाभको लागिभन्दा पनि सबैको हितार्थ बनाउनुपर्छ ।

जसरी विगतमा कानुन निर्माताहरू नै आफ्नो स्वार्थ रहने विषयका कानुन निर्माणमा लागेको सुनियो । विरोधबीच अनुचित विषयहरू संसदीय समितिमा छलफलमा आएको सुनियो । यस्ता समाचारले कानुन निर्माणमै चलखेल हुन्छ कि भन्ने शंका लाग्नु अस्वाभाविक होइन । तर यस्ता विषयहरूको समग्र रूप नै सरकार र व्यवस्थाप्रतिको नैराश्यताको कारण बन्न सक्छ । तसर्थ राजनीतिक नेतृत्व र सरकारले कानुन जनताको हितार्थ बन्छन् भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ ।

शासन कानुन सम्मत चल्नुपर्छ । तर कानुन नै कार्यान्वयन नहुनुमा कित कानुन कार्यान्वयनयोग्य छैन वा कार्यान्वयन गर्नेमा कमजोरी छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । पुराना कानुनहरू सुधार नहुँदा जनताले समयसापेक्ष सेवा प्राप्त गर्न नसकेको, समाजलाई सही दिशानिर्देश गर्न नसकिएको तथा नयाँ चुनौतीलाई हाम्रा संयन्त्रहरूले सम्बोधन गर्न नसकिरहेको यथार्थ हो । निश्चित समय–सीमापछि पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्थाले कानुनको प्रभावकारिता कायम गर्छ । कार्यान्वयनमा भएका जटिलता सुधार्न सकिन्छ ।

कानुनको कार्यान्वयन विशेषगरी दुई विषयमा भर पर्छन् । पहिलो, पक्राउ पर्ने सम्भावना र अर्को, पक्राउ परे तिर्नपर्ने जरिवाना । यी कुनै पनि विषयमा एक हुने, अर्को नहुने अवस्थाले विकृति रोक्न सकिन्न । कानुन बनाएर कार्यान्वयन नगर्नु लागत बढाउनु हो । धेरै कानुनमा सजायको प्रकृति र दण्डको व्यवस्था अत्यन्त फितलो देखिन्छ भने कार्यान्वयनको संरचना अत्यन्त कमजोर छ ।

एकातिर नियन्त्रण गरिने विषयहरू स्पष्ट छैनन् भने दण्ड–सजाय पनि एकमुष्ट उल्लेख गरिएका छन् । दण्डनीय कार्य स्पष्ट नगरी अधिकतम जरिवाना तोक्दा त्योभन्दा अधिक फाइदा हुने अपराध प्रोत्साहित हुन्छन् । प्रभावको स्तर र मात्राको आधारमा जरिवाना गर्ने व्यवस्था भए केही रकम जरिवाना भरेर करोडांैको क्षति गराउने नियत घटाउन सकिन्छ । व्यक्तिगत घटना दर्ताजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा विलम्ब गर्दा ८ रुपैयाँमात्र जरिवाना लाग्ने अवस्था छ, जसले समग्र ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयनमा समस्या ल्याएको छ ।

अनुगमन प्रचारमुखी देखिन्छ । कहिलेकाहीं आउने पर्वजस्तो अनुगमन गर्ने गरिन्छ । कसैको इच्छाभन्दा पनि संस्थागत संरचनासहित निरन्तर र वैज्ञानिक अनुगमन नै नियम पालनाको आधार हो । निरन्तर अप्रत्यक्ष र सशक्त अनुसन्धानले अनुगमनको आतंक न्यूनीकरण र नियमनको प्रभावकारिता बढाउँछ । कानुन कार्यान्वयनको अर्थ अनुगमनमात्र नभई कानुनको उद्देश्य प्राप्ति हुनु हो ।

यातायातको सिन्डिकेट पराजित भएको महसुस भएपछि जनताले अरू क्षेत्रमा समेत यस्ता विकृति अन्त्य गर्न सरकारलाई अनुरोध गरे । यी अनुरोध जनतालाई सहजता दिने विषयमा अग्रसर हुन मार्गदर्शन त हो नै, यस्ता कार्यमा सरकार अगाडि बढ्छ भने हामी सहयोगका लागि अग्रसर छौं भन्ने सन्देश पनि हो । नेपालमा लामो समयदेखि बेथितिले जरा गाड्दै आएको छ । समाज पनि जति भने पनि सुधार हुँदैन भनी चुप लागेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा जनताको साथ नलिई सुधार असम्भव छ । साथसहयोग त्यतिकै प्राप्त हुन्न । यसका लागि सरकारप्रति जनताको विश्वास कायम हुनुपर्छ ।

प्रभावकारी नियमन नै शासकीय अनुभूतिको औजार हो । नियमद्वारा दिइएको सेवाले नै जनताको सुख तथा सुरक्षा सुनिश्चित गर्छ । नियमको थुप्रो लागे पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा सरकारको अभाव महसुस हुन्छ ।

प्रकाशित : असार २८, २०७५ ०८:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?