कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७७

रेल आवश्यकता कि विलासिता ?

तर्कहरू र विगतको कमजोर व्यवस्थापकीय क्षमताबाटै तर्सिएर मात्र अबको मुलुक चल्दैन ।
डा. रमेश पौडेल

काठमाडौँ — अहिले नेपालमा रेलमार्गको व्यवस्थित विकासबारे चर्चा बढ्दो छ । हालका प्रधानमन्त्रीको अघिल्लो कार्यकालबाट यसबारे चर्चा सुरु भएको थियो । खासमा निर्वाचनका बेला जनमानसका बीचमा विकासको उदाहरणका रूपमा पनि हामीले यो वा त्यो कोणबाट रेल चर्चा गरेकै हाैं ।

रेल आवश्यकता कि विलासिता ?

अहिले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणपछि जनमानसका बीच पक्ष र विपक्षमा बहसहरू सुरु भएका छन् । लोकतन्त्रमा बहस र छलफल, पक्ष र विपक्ष नित्तान्त स्वाभाविक प्रक्रियाका रूपमा लिनुपर्छ । तर यस्ता छलफल र विपक्षका तथ्य एवं तर्कसंगत बनाउँदै यसको निर्णयमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने लक्ष्यका साथ गरिनुपर्छ, त्यसो गर्दामात्र देशले ठिक बाटो समाउन सक्नेछ । यही उद्देश्यका साथ यो आलेख तयार गरिएको छ ।

रेलका विपक्षमा गरिएका तर्कहरू
हिजोका दिनमा रेल एउटा सपनामात्र थियो । अब यो विस्तारै विपनामा रूपान्तरण हुनसक्ने सम्भावना बढ्दो छ । त्यसैले यसका पक्षमा मात्र होइन, विपक्षमा पनि केही तर्कहरू सुनिन थालेका छन् । रेलको अर्थ–राजनीतिको पनि आफ्नै महत्त्व छ । अत: पक्ष र विपक्ष हुनु अन्यथा हुँदै होइन ।

पहिलो तर्क, रेल नेपालका सन्दर्भमा आवश्यकता होइन विलासिताको साधन हो भन्ने छ । आलोचना कतिसम्म भएको छ भने जनतालाई सिटामोल पुर्‍याउन सकिएको छैन, रेल किन चाहियो ? अब बन्ने रेलबाट तल्लो वर्गले केही पाउँदैन, रेलले दलाल पुँजीवादको विकास गर्छ, बरु उद्योग खोल्न सक्दा रोजगारी बढ्न सक्छ । वामपन्थीहरूकै एउटा तप्काबाट यी तर्कहरू सुनिन्छन् ।

दोस्रो तर्क गर्नेहरू भन्छन्– यो ठूलो प्रोजेक्ट भएकोले नेपालको लगानी ठूलो हुन्छ, यो असफल भयो भने देश बर्बाद हुन्छ । त्यसैले ऋण लिएर होइन, अनुदान लिएर मात्र यस्तो काम सम्पन्न गर्नुपर्छ । कांग्रेस सम्बद्ध केही नेताका भनाइ यस्ता छन् । संस्थागत धारणा भने बनेको देखिँदैन ।

तेस्रो, केही अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट पनि तर्कहरू चर्चामा आएका छन् । नेपालका केही बौद्धिक समूहका मानिसहरू भन्ने गर्छन् कि रित्तो आउने र रित्तै फर्किने अवस्थाका कारण रेल ल्याउनेभन्दा त्यसलाई कसरी भर्ने भन्ने समस्या हो । हामीले व्यापार र पर्यटनमा उल्लेखनीय काम नगर्दासम्म रेलले नेपालको अर्थतन्त्रमा अपेक्षाकृत योगदान गर्न सक्दैन ।

चौथो तर्क यो फगत सपना हो भन्ने छ । ५० वर्ष नेपालमा प्रधानमन्त्रीले भनेको रेल आउँदैन । हल्लाको भरमा त्यो कसरी आउँछ ? यो त चीनले चीनले नेपालमा सक्रिय कूटनीतिको अभ्यास गर्ने एउटा माध्यममात्र हो । प्रधानमन्त्री र उनको पार्टी यसैको जालमा परेका छन् ।

यी तर्कहरू आफ्ना स्थानमा छन् । हामीले लामो समयदेखि यातायात सञ्जालका कुरा गरिरहेका छौं । त्यस्तै हामीले सस्तो यातायातको विकल्प पनि चाहेकै हो । पूर्वाधार विकास नभई उद्योगको विकास सम्भव छैन भन्ने पनि हामीले बिर्सनु हँुदैन । पूर्वाधारले औद्योगीकरण कि औद्योगीकरणले पूर्वाधार ? विचारणीय प्रश्न हो । युरोपबाटै औद्योगिक क्रान्ति सुरुवात हुनु पूर्वाधार नै प्रमुख कारण थियो कि ? यसरी पनि सोचिनुपर्छ ।

रेल ल्याउन सक्दाका प्रभाव
राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्नसक्दा नेपालका सन्दर्भमा रेल सबैभन्दा सस्तो ढुवानीको माध्यम बन्न सक्नेछ । नेपाल भूपरिवेष्टित देश हो, अर्थात समुद्रसँग सिधा पहुँच छैन । सडक र हवाई यातायातभन्दा सामानको ढुवानी र मानिस आवत–जावतका लागि रेल सबैभन्दा सस्तोमात्र होइन, सजिलो र भरपर्दो माध्यम बन्न सक्छ । ढुवानी सस्तो र तुलनात्मक रूपमा भरपर्दो हुने हुनाले आयात र निर्यात दुवै सस्तो बन्न सक्छ, जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्नेछ । अत: यसले राष्ट्रिय पुँजीको विकासमा पनि रामै्र योगदान गर्न सक्नेछ ।

अर्कोतर्फ हामीले प्रत्येक वर्ष ५० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने कुरा गरिरहेका छौं, यसका लागि पनि रेलसेवा अनिवार्य छ । यसले निम्न र मध्यम वर्गका पर्यटकलाई पनि नेपाल हेर्न प्रेरित गर्नेछ ।

हाम्रा दुबै छिमेकी देश विशाल बजार पनि हुन् । उनीहरू पनि आपसमा ठूलो हिस्साको व्यापार गर्छन् । समुद्रबाट सस्तोमा व्यापार गर्न उनीहरू आफै सक्षम त छन्, तर त्यसले समय बढी लिने गर्छ । यसले गर्दा तरकारी, फलफूल, प्रशोधित खाद्य सामग्रीहरू, दूधजन्य सामग्री आदिका व्यापारका लागि रेल नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो ।

नेपालको उत्तर र चीनका अधिकांश भूभागमा खेती गर्न सम्भव फलफूल तथा तरकारीहरू नेपालको दक्षिण र भारतसम्म पुर्‍याउन सहज बन्न सक्छ भने नेपालको दक्षिण र भारतमा उत्पादन हुनसक्ने फलफूल, तरकारीका लागि चीनसम्मको ढुवानीलाई सजिलो बन्नेछ । त्यसैले दुवै किसिमका वस्तुहरूलाई विशाल बजारको कनेक्सन हुनेछ । यसले नेपाललाई सेन्ट्रल युरोपजस्तो केन्द्रमा राख्नेछ, भन्नुपर्दा जर्मन र फ्रान्स दुवैको छिमेकी स्वीटजरल्यान्ड जस्तो । सयौं प्रकारका व्यापार र व्यवसायहरूको ढोका खोल्न सक्नेछ । त्यसैले रेल र विकासको सम्बन्ध यहाँनेर छ । त्यसैले यो आवश्यकता हो, विलासिता होइन ।

प्रश्न उठ्छ कि त्यसो भए यो काम भारत र चीन स्वयंले गर्न किन सक्दैनन् ?
अथवा रेलबाटै चीन र भारत किन जोडिन सक्दैनन् ? यो त चीन र भारतको राजनीतिक र कूटनीतिक सम्बन्ध नबुझ्नेहरूले गर्ने हलुका तर्कमात्र हो । यी प्रश्नहरूमा नेपालले टाउको दुखाउन आवश्यक छैन पनि । हामीले खोजेको समृद्धिले एकातर्फ तीव्र आर्थिक वृद्धिको माग गर्छ । रेल जस्ता पूर्वाधारमा लगानीले त्यसलाई टेवा दिनेछ ।

अर्कोतर्फ त्यो वृद्धिको न्यायोचित वितरणबाट मात्र समृद्धि आउनेछ । यसले धेरैभन्दा धेरै जनकल्याणका कामहरूको माग गर्छ, त्यसले जनतालाई सिटामोल पनि खुवाउनेछ । रेल नआउँदैमा जनताले सिटामोल पाउने पनि होइन । यी त सरकारका इच्छाशक्ति र सामथ्र्यमा भरपर्ने कुरा हुन् ।

केही तिता तथ्यहरू
यति बलिया तर्क रेलसेवाबारे हुँदाहुँदै पनि विकासवादी अर्थशास्त्रीका हिसाबले समेत मेरो मानसपटलमा केही तथ्य घुमिरहेका छन् । छिमेकी राष्ट्रले स्थापना गरिदिएको ट्रलीबस लामो समयसम्म उपत्यकाबासीलाई सेवा पुर्‍याएर पनि किन धराशायी भयो ? जनकपुर–जयनगर रेल किन यो अवस्थामा पुगेको हो ? त्योभन्दा नयाँ रेलसेवा कुन अर्थमा विशिष्ट हुन्छ ? हाम्रो व्यवस्थापकीय क्षमताको इतिहास तितो छ, जसले झकझ्क्याउने गर्छ नै ।

एउटा प्रश्न पनि उठ्छ, नयाँ ल्याउनुभन्दा पहिले नै हामीकहाँ भएको रेलसेवालाई नमुनायोग्य बनाउन सक्दा रेलसेवा र हाम्रो व्यवस्थापकीय क्षमतामा बढी विश्वास हुन्थ्यो कि ? त्यसैले यी स्वाभाविक रूपमा प्रतिनिधिमूलक प्रश्नहरू हुन्, गम्भीर रूपमा सोचिनुपर्ने । यी केही प्रश्न, तर्कहरू र विगतको कमजोर व्यवस्थापकीय क्षमताबाटै तर्सिएर अबको मुलुक चल्न सक्दैन । यीबाट शिक्षा लिन र सतर्क हुन भने आवश्यक छ ।

नेतृत्वले देखेका सपनाका पक्षमा व्यापक गृहकार्य गरेर मात्र विपना र वास्तविकतामा परिवर्तन हुने हुन् । सबै तहका जनमानसका बीच एक खालको आकांक्षा र भावना जगाउन आवश्यक छ । उनीहरूबाट उठ्ने शंका, प्रश्न र तर्कहरूलाई ख्याल गर्दै आवश्यक सूचना, तर्क र योजना प्रस्तुत गर्ने काम सरकारको हो ।

प्रकाशित : असार २६, २०७५ ०७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?