समृद्धिको रेल–दर्शन

वास्तवमा सपनाको जरा पनि हुन्छ र आकाश पनि । उडान जति माथि हुने हो, जरा उति नै जब्बर ढंगले जमिनमा घुसेको हुन्छ । अनि मात्र सपना हुन्छ, सपनाजस्तो । समृद्धिको सपना प्रधानमन्त्री ओलीको रेलजस्तो आत्महीन पनि हुन्न, जसका खातिर मोदीको चाकरीमा जहाँ टेक्यो, त्यहीँ ‘नागरिक अभिनन्दन’को डंका पिट्न परोस् वा सी चिनफिङका अघिल्तिर याचनाको झोली फैलाउन परोस् । अनि प्रधानमन्त्रीको भाषणजस्तो पनि हुँदैन, जसले संसद्मा पनि गलल्ल हाँसो फैलाओस् ।

रेल सपना
प्रधानमन्त्री ओलीको भारत र चीन भ्रमणको मूख्य एजेन्डा नै रेलको वरिपरि घुम्यो । अथवा यसो भनौं, खुला र गोप्य एजेन्डा जे–जे भए पनि जनतालाई रेलको कोकोहोलो सुनाइयो । हौवा चल्यो– लौ आयो रेल † रक्सौलबाट आयो † रसुवागढीबाट आयो † मानौं रेल बनाउने कुरा होइन, आउने कुरा हो । र रेल आएपछि नेपालीको दु:ख सबै छुमन्तर भैहाल्छ । अथवा मानौं, रेल गुड्नु भनेकै समृद्धिको सूचक, परिचायक सबै हो ।

समृद्धिको यो रेल–दर्शन कुनै नयाँ कुरा भने होइन । यो दर्शनले भन्छ– विदेशी लगानी भित्र्याऊ । बजारलाई खुला छाड । शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत हरेक क्षेत्रलाई निजीकरण गर । निजी पुँजीको सुरक्षा र प्रबद्र्धन गर । राज्यलाई निजी पुँजीको रक्षक/संरक्षक तुल्याऊ । ठूला परियोजनामा देशी/विदेशी पुँजी परिचालन गर । अर्थशास्त्रको भाषामा यसैलाई नवउदारवाद भनिन्छ । र यो दर्शनको दृष्टिकोणमा देशी/विदेशी पुँजीपतिको विकास र तिनको दलाली गर्ने राज्यले आर्थिक वृद्धि हासिल गरिसकेपछि त्यसको ‘ट्रिकल डाउन इफेक्ट’ (चुहिएर तल पुग्ने प्रक्रिया) बाट आम गरिब जनताले लाभ पाउनेछन् । त्यसैले आम जनताले त्यतिन्जेलसम्म आफ्नो श्रम, सीप, पसिना र रगत दिँदै रहनुपर्छ, जबसम्म उनीहरूको लोभको घैंटो भरिएर चुहिन सुरु गर्दैन ।

कथित् विकसित देशहरूलाई छाडेर नेपालजस्ता गरिब देशमा भने नवउदारवादको यो दर्शन फरक ढंगले अभिव्यक्त भएको देखिन्छ । राज्य आफैंमा त्यो गरिब किसानजस्तो हालतमा छ, जो साहुको ऋणले घेरिएको छ र छोराको बिहे टार्न फेरि साहुकै अघिल्तिर हात पसारिरहेको छ ।

दाताको सहयोगबिना बच्चाहरूका लागि खोप कार्यक्रम पनि गर्न नसक्ने भैसक्यो, राज्य । ज्ञान उत्पादनका लागि अध्ययन, अनुसन्धान सबै दाताकै पैसामा, दाताकै भाष्यमा भैरहेको छ । बजेट बनाउँदा दातृ निकायको ऋण वा अनुदान बिना अर्थमन्त्रीको दिमाग चल्दैन । नेपालको समृद्धिको सपना नै विदेशी कब्जामा परेको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्रीको दिमागबाट नेपाल र नेपाली जनतासँग भएको स्रोतसाधनका बलमा पनि सपना देख्न सकिन्छ भन्ने परिकल्पना नै गायब भैसक्यो ।

साहुले कुनै चाडपर्व टार्न सित्तैमा दिएको एकबोरा कोदो पनि ऋणमा डुबेको किसानका लागि ठूलै उपलब्धि हुन्छ । त्यसैगरी महेन्द्र राजमार्ग कुनै बेला नेपालका लागि ठूलै उपलब्धि भयो । आज रेलको सपना त्यही अतित ब्युँझाएर बल्झेको छ । त्यो किसानले ठान्ने उपलब्धि र प्रा. चैतन्य मिश्रले समृद्धिको रेल–दर्शनमा देखिरहेको सपना उस्तै–उस्तै हो (नेपाल, वर्ष १८ अंक ४६ को अन्तर्वार्ता) ।

विदेशीले पञ्चायतकालमा बनाइदिएका उद्योगधन्दाबाट नेपालको औद्योगीकरण किन सुरु हुन सकेन ? विदेशीले बनाइदिएका सडकहरू समयक्रममा मृत्युमार्ग जस्ता भए, तर ती पूर्वाधारमा टेकेर नेपालको कृषिले औद्योगीकरणको बाटो समात्न किन सकेन ? किन कृषि प्रणाली नै ध्वस्त भयो, उद्योगधन्दा टिक्न सकेनन् र व्यापार घाटा दिन–प्रतिदिन बढिरह्यो ? यी प्रश्नहरू अनुत्तरित नै छाडेर फुक्को रेल–दर्शन बेच्ने राजनीतिक परियोजना अहिले चलिरहेको छ ।

प्रा. मिश्रले प्रा. पिताम्बर शर्मासँग सहलेखन गरेर २०४० सालमा प्रस्तुत गरेको एउटा कार्यपत्र यहाँ स्मरणीय छ । ‘फरेन एड एन्ड सोसल स्ट्रक्चर : नोट्स अन इन्ट्रा–स्टेट रिलेसनसिप्स’ शीर्षक त्यो कार्यपत्रमा विदेशी सहायताले नेपालको अर्थराजनीतिमा पारेको प्रभाव केलाइएको छ ।

कार्यपत्रका निष्कर्ष यस्ता छन् : १) वैदेशिक सहायता अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रभित्र घुस्न सफल भएको छ । २) यसले परम्परागत शक्ति संरचनालाई झन् बलियो बनाएको छ । ३) पूर्वाधार विकासले नेपालको अर्थतन्त्रलाई विदेशी बजार (खासगरी भारतीय) को कब्जामा पुर्‍याइदिएको छ । ४) वैदेशिक सहायता केन्द्रित विकास परियोजनाले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई झनै कमजोर बनाएको छ । ५) वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने अनुत्पादक, सहर केन्द्रित उच्च वर्गलाई झन् बलियो र तल्लो वर्गलाई झन् कमजोर पारेको छ ।

विडम्बनावश प्रा. मिश्रले हात धोएर यी निष्कर्षहरू पखालिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली र प्रा. मिश्रका निम्ति यहाँ एउटा ‘कथा’ पेस गरिन्छ । दातृ निकायको पैसामा एनजीओले गाउँको कुनै गरिबको करेसाबारीमा पक्की ट्वाइलेट बनाउँछ । रातदिन हाड घोट्दा पनि खान–लाउन ठिकसँग नपुग्ने त्यो गरिबको घर अघिल्तिर त्यो ट्वाइलेट एउटा व्यंग्यजस्तो खडा छ । यस्सो हेर्दा, घरभन्दा ट्वाइलेट राम्रो छ । सित्तैमा बनाइदिएको ट्वाइलेट, व्यर्थै राख्न नि मिलेन । त्यसमा दिसा–पिसाब गर्न नि मन लाग्दैन । के गर्ने त ? त्यो ट्वाइलेटमा ऊ बाख्रा बाँध्न थाल्छ । यो कथामा ट्वाइलेटको परिभाषा बदलियो कि बाख्राको खोर पक्की बन्यो ?

नेपालका लागि विदेशीले ल्याइदिने रेल पनि ठ्याक्कै त्यही गरिबको करेसामा उभिएको ट्वाइलेटजस्तै हो । त्यो ट्वाइलेटकै जस्तो हालतमा पुगेपछि पञ्चायतकालमा विदेशीले बनाइदिएका उद्योग विश्व बैंक र आईएमएफ जस्ता दातृ निकायकै डलर–मूल्यको सल्लाहमा बेचिएको थियो । रेल नै समृद्धिको अचुक अस्त्र हो भन्ने लागेकै हो भने पूर्व–पश्चिम रेल तुरुन्तै निर्माण थाल्नेगरी बजेटमा व्यवस्था किन नगरेको ? रेल विभाग छँदैछ, सर्वसाधारणसँग सेयर आह्वान गरे पैसाको कुनै अभाव पनि हुँदैन । जनताको समेत प्रत्यक्ष सेयर र विशुद्ध आफ्नै लगानीमा सरकारले जुनसुकै बेला रेल परियोजना सुरु गर्न सक्छ ।

तर कुरा रेलको होइन, बरु रेल–दर्शनको हो । यो दर्शनले हिजो पनि तल्लो वर्ग र आम किसानको जीवनको आधार ध्वस्त पार्ने काम गरेको छ । आज पनि त्यही गर्न व्यस्त छ । हिजोभन्दा आज मृत्युदर घटेको छ, औसत आयु बढेको छ, गरिबी घटेको छ आदि–इत्यादि फोस्रा तर्कहरू त्यतिबेला खारेज हुन्छन्, जब रेमिटेन्सको भरमा गरिबी घटेको र जीवनको औसत अवस्था उत्तिकै दयनीय रहेको तथ्य देखिन्छ ।

समृद्धिका इँटा
समृद्धिको जगमा बस्ने इँटा तिनै हुन्, जो दोस्रो जनआन्दोलनमा गाउँ–गाउँबाट सहरका कुनाकाप्चा भर्न आइपुगेका थिए । आन्दोलनका बेला राजतन्त्र फाल्ने हैसियत राख्ने जनता चिन्ने तर समृद्धिको बेला नचिन्ने राजनीतिको इमान–जमान कहाँ छ ? नेपालको वास्तविक शक्ति र समृद्धिका स्रोत चिन्नासाथ समृद्धिको धरातलीय दर्शन खुल्छ ।

उहिले बेलायती साम्राज्यले चिनेको थियो– नेपालीको रगतमा शक्ति छ । उसले गोर्खा भर्ती खोलेर मनग्ये फाइदा उठायो । अहिले अमेरिका, कोरिया, जापान, मलेसिया, अरबजस्ता मुलुकले नेपालीको श्रमको शक्ति चिनेका छन् । त्यही श्रम र पसिनाको उपयोग गरेर उनीहरूले चकाचौंध सहरहरू बनाए, आफ्नो अर्थतन्त्रलाई गति दिए ।

त्यही श्रम, रगत र पसिनालाई निर्यात गरेर स्वदेशी राज्यले दलाल र सुदखोर अर्थतन्त्र संस्थागत गर्‍यो । उद्योगीहरू उद्योगबाट हात झिकेर विदेशी सामान बेच्ने, स्कुल र अस्पताल खोल्ने काममा लागिरहेको तथ्य ताजा सत्य हो । सबैभन्दा खराब स्थितिमा पनि सुदखोर बैंक, फाइनान्स कम्पनी र सहकारीहरू किन फस्टाए ? घरजग्गामा लगानी किन बढ्यो ? जसको पैसाले सुदखोरी चल्छ, उसैले किन्न नसक्नेगरी जग्गाको भाउ कसले बढायो ?

अर्थव्यवस्था अहिले दलालहरूकै अराजकताको अखडा भएको छ । सामान्य नियमनकारी काम गर्न ओली सरकार जब फिल्डमा उत्रियो, ऐनाजस्तो सब स्थिति छर्लंग भयो । सिन्डिकेट तोडेँ भन्यो, तर केही साहुलाई बाटो खोलेर मुख फेर्‍यो । सडक दुर्घटनामा परेका मानिसले क्षतिपूर्ति नपाएपछि स्थिति फेरि उल्टिने भयो । समयमा काम नसक्ने ठेकदारलाई कारबाही गर्छु भन्यो, तुरुन्तै त्यो निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भयो ।

शिक्षा र स्वास्थ्यको माफियाकरण विरुद्ध डा. गोविन्द केसीले दर्जनभन्दा बढी अनशन बस्नुपर्‍यो । दुई तिहाइको बलियो सरकार तिनै माफियाको पक्षमा विधेयक बनाएर अघि बढ्न प्रतिबद्ध देखिन्छ । अर्थात् जहाँ–जहाँ दलाल अर्थतन्त्रका मसिहासँग टक्कर पर्‍यो, त्यहाँ–त्यहाँ राज्य लाचार भएर पछि फर्कियो ।

यो तथ्यले के बताउँछ भने ओली सरकार जतिसुकै बलियो होस्, दलाल अर्थतन्त्रलाई बदल्ने हिम्मत राख्न सक्नेगरी बलियो छैन । ऊ निषेधित क्षेत्र तोकेर बसेको छ, डा. गोविन्द केसीको अनशनलाई नै हिरासतमा थुनेर बसेको छ । ऊ सुदखोर र दलाल वर्गसँग हिमचिममा छ, जनताको आँगनसम्म पुग्ने कुनै कार्यक्रममा छैन । ऊ रेलको सपनामा छ, तर नेपाली रगत, श्रम र पसिनामा भरपर्न नसक्नेगरी परनिर्भर चरित्र कुँदेर बसेको छ ।

नेपालमा अरबको जस्तो तेलको खानी छैन, नत अफ्रिकाको जस्तो सुन, हीराजस्ता प्राकृतिक उपहारको चाङमा उभिएको छ । नेपालसँग भारत वा चीनको जस्तो ठूलो अर्थतन्त्र र ठूलो उपभोक्ता पनि छैन । नेपालसँग मसिनोगरी केलाउँदै फुक्दै बनाउनुपर्ने अर्थतन्त्र छ । कृषि छ, तर किसानलाई हीनताबोधले ग्रस्त पार्ने राज्य छ । जडिबुटी छ, तर अन्धाधुन्द सोहोरपटार गरेर विदेशतिर मिल्काउने दलाल वर्गको पक्षपोषक राज्य छ । नदीहरू छन्, तर जलविद्युत उत्पादनमा कब्जा जमाउने विदेशीहरूको होडबाजी छ ।

ऋणमा फँसेको किसानजस्तो राज्य एकैपटकमा त्यो चक्रव्यूहबाट उम्कन सक्दैन । कहिले ऋण र कहिले अनुदान र रेलजस्ता फोस्रा सपनाको नशामा यस्तो राज्य फँसेको हुन्छ । तर कहीं न कहींबाट आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको इँटा सुस्तरी राख्न सुुरु गर्नैपर्छ । कृषिलाई सम्पूर्ण इज्जत, किसानको ज्ञानलाई सम्मान र श्रमलाई उच्च महत्त्व दिएर उत्पादकत्व बढाउने कामबाट मात्र नेपालको समृद्धिको इँटा राख्ने काम सुरु हुन्छ । त्यसैको जगमा औद्योगीकरणको स्वदेशी पहल हुनुपर्छ । अर्थात् जनताको भरमा राज्य पुग्नुपर्छ ।

समृद्धिको रेल–दर्शन यसको ठिक विपरीत दिशातिर कुदिरहेको छ । कार्ल माक्र्सले नेपोलियन बोनापार्टको उदयलाई लिएर गरेको एक टिप्पणी छ– इतिहास आफैं दुईपटक दोहोरिन्छ, पहिलोपटक ट्रयाजेडी (त्रासदी) को रूपमा र दोस्रोपटक हास्यास्पद किस्साको रूपमा । नेपालको विकासको नियति पनि ठ्याक्कै यस्तै भैरहेको छ ।

पञ्चायतमा डंका पिटिएको विकास २०४६ सालको जनआन्दोलनमा पुग्दा धराशायी भैसकेको थियो । बहुदलवादीहरूलाई त्यही विकासलाई अझ विद्रुप निजीकरण र बजारीकरणमा पुर्‍याएर त्रासदीको रूप दिए । गणतन्त्रको आगमनसँगै केपी ओलीको उदयले त्यही विकासलाई समृद्धिको नाममा हास्यास्पद बनाएर फेरि इतिहास दोहोर्‍याइदिएको छ ।

राष्ट्रवादको खपतका लागि ‘बुद्ध नेपालमा जन्मिएका हुन्’ भन्ने नारा खुब बेचियो । अब समृद्धिको खपतका लागि ‘पुष्पक विमान नेपालमै बनेको थियो’ भन्ने नारा लगाए भो । यी दुवै मामिलामा भारतले दाबी गर्नसक्ने सम्भावना पनि छ र त्यही निहुँमा यो नारालाई झन् उचाइमा लैजान सकिन्छ । समृद्धिको रेल–दर्शनले नेपालीका लागि ल्याएको उपहार यत्ति हो ।

[email protected]