१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

ठट्टा नबनोस् मौलिक हक

मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संविधान जारी भएको ३ वर्षभित्र कानुन बनाएर लागू गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाको सीमा यही असोज २ गते पूरा हुँदै छ ।

काठमाडौँ — नेपालको इतिहासमा पहिलोपल्ट संविधानसभाद्वारा २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भयो । लामो आन्तरिक द्वन्द्वबाट गुज्रिएको नेपाल आफैंले द्वन्द्व समाधान गरी नयाँ संविधान जारी गर्‍यो । देशको भावी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्यायिक लगायतका शक्ति सन्तुलनको मानचित्र कोर्न सफल भएका कारण पनि यो संविधानले नयाँ युगको सूत्रपात गरेको विचार अन्तर्राष्ट्रिय जगतले समेत व्यक्त गरेको थियो ।

ठट्टा नबनोस् मौलिक हक

तर संविधानले तोकेकै समय सीमाभित्र (२०७४ माघ ७) स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन सम्पन्न गरेर संविधान कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलो पूरा गरे पनि मौलिक हक कार्यान्वयनको पाटो अधुरै छ ।

संविधानको धारा ४७ ले मौलिक हक कार्यान्वयनका सन्दर्भमा संविधान जारी भएको ३ वर्षभित्र कानुन बनाएर लागू गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । उक्त सीमा यही असोज २ गते पूरा हुँदैछ । अहिले सरकार, राजनीतिक दल र नेताहरू स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन भइसकेका कारण संविधानको कार्यान्वयन भयो भनेर प्रचार–प्रसार र भाषणबाजी भइरहेका छन् ।

मूलत: यी पक्षहरूले राज्यसत्ता प्राप्ति वा शक्तिमा पुगेर शासन गर्नका निम्ति विशेष महत्त्व वा भूमिका खेल्ने भए तापनि आम नागरिकको चिन्ता, चासो र सरोकार त उनीहरूले प्राप्त गर्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने मुख्य कडीका रूपमा रहेका मौलिक हक सम्बन्धी कानुनहरूमाथि नै छ । तर मौलिक हकमा उल्लेखित अधिकारहरूको सन्दर्भमा कस्तो कानुन बनाउने र कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा त राज्य/सरकार बेखबर जस्तै रह्यो । समय सीमा घर्किनै लाग्दा भर्खरैमात्र महान्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा मौलिक हक मस्यौदा समिति गठन भएको सुन्नमा आएको छ । बाध्यता नै सही, मौलिक हकलाई व्यवस्थित गर्न कानुन नबनाई सुखै छैन । तर कार्यान्वयन कसरी हुन्छ/गरिन्छ, त्यो प्रमुख र महत्त्वपूर्ण छ । जुन हेर्न बाँकी नै छ ।

वास्तवमा मौलिक हक भनेको राज्य विरुद्धकै हक हो । जो बाध्यात्मक र अहरणीय हुन्छ । विश्वव्यापी मान्यता र अभ्यास हेर्दा राज्य आफ्ना नागरिकलाई यी हक–अधिकारहरू तत्काल उपलब्ध गराउन राज्य बाध्य हुन्छ । कदाचित राज्य आफ्नो दायित्वबाट चुक्यो वा कहीँ कतैबाट नागरिकको मौलिक हक उल्लंघन भयो वा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशहरूको आधारमा बनाइएका कानुनहरूद्वारा मौलिक हकउपर राज्यले अनुचित बन्देज लगायो भने सर्वोच्च अदालत जान सकिन्छ ।

हक पुग्ने व्यक्ति वा सार्वजनिक सरोकारका विवादमा संवैधानिक वा कानुनी प्रश्नको निरुपणका लागि कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध र अधिकार पृच्छा लगायतका उपयुक्त आज्ञा–आदेश जारी भई मौलिक हक संरक्षण हुन सक्छ ।

नागरिकले राज्य सञ्चालनका लागि कर तिर्नुका साथै आफ्नो राजनीतिक मताधिकार प्रयोग गरेर कर्तव्य पालन गरेका हुन्छन् । त्यसको बदलामा राज्यले नागरिकका आधारभूत आवश्यकता (मौलिक/नैसर्गिक) हक, अधिकार संरक्षणको ग्यारेन्टी गर्छु भनेर नागरिकसँग अघोषित प्रतिबद्धता वा करार गरेको हुन्छ । तसर्थ राज्यले मौलिक हकको संरक्षण
र प्रचलन बाध्यात्मक रूपमा तत्काल गर्नैपर्छ, जुन राज्यको करारीय दायित्व हो ।

हाम्रो संविधानले धारा १६ देखि ४६ सम्म मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । जो अत्यन्तै महत्त्वाकांक्षी भए भन्ने धारणा विज्ञहरूले व्यक्त गरिरहेका छन् । किनकि राज्यसँग पर्याप्त साधन, स्रोत र सामथ्र्य छैन । यो धरातललाई मध्यनजर राख्दै विद्यायिकाले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि ३ वर्षको अवधि तोकेको हो । ताकि यो अवधिमा राज्यले व्यापक तयारी गरी आफ्नो क्षमता र सामथ्र्यमा अभिवृद्धि गरोस् । अपसोच राजनीतिक दलहरूले यो तीन वर्षको अवधि भने केवल सत्ताको लुछाचुँडीमै सबै समय बर्बाद गरे । अर्थात् सार्वभौम जनताका हक, अधिकार सुनिश्चित गर्नेपट्टि राज्य बढी नै उदासीन र गैरजिम्मेवार देखियो ।

अब राज्य जतिसुकै कमजोर वा दुर्बल अवस्थामै किन नहोस्, आगामी कात्तिक २ गतेभित्र मौलिक हक सम्बन्धी कानुन बनिसकेर कार्यान्वयनमा आउनेछ । तसर्थ अहिले म अत्यन्तै उत्साहित र व्यग्र प्रतीक्षामा छु । किनकि कात्तिक २ पछि कोही पनि नागरिक बेरोजगार रहनुपर्ने छैन । योग्यता र क्षमता अनुसारको रोजगारी राज्यले सबै नागरिकलाई प्रदान गर्नेछ ।

म जस्तो अर्धबेरोजगारले पनि, जो दुई विषयमा मास्टर्स छु, वकिल हुँ, स्वतन्त्र पत्रकार पनि हुँ, घरको काम बाहेक करिब १० घन्टा बाहिरी काममा पेलिएको छु, तथापि आर्थिक उपार्जनका हिसाबले म अर्धबेरोजगार हुँ । हजारांै प्रयत्नका बाबजुद पनि परिवार पाल्न सक्ने हैसियत अहिलेसम्म मसँग छैन । तर अब कात्तिक २ गतेपछि भने म तथा मजस्तै बेरोजगार र अर्धबेरोजगारहरूले आफ्नो योग्यता अनुसारको रोजगारी प्राप्त गर्नेछन् ।

त्यस्तै भूकम्प गएको ३ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । भूकम्पबाट ७ लाख २५ हजार बढी घर पूर्णरूपमा ध्वस्त भएका थिए । हालसम्म अधिकांश पीडित टहरामै बस्न बाध्य छन् । त्यस बीचमा सरकारले २ प्रतिशत व्याजमा काठमाडाँै उपत्याकामा २५ लाख र बाहिर भए १५ लाख तथा सामुहिक जमानीमा निव्र्याजी ३ लाख रुपैयाँ आवास निर्माणका लागि ऋण दिने घोषणा र आश्वासन बाँडेको थियो । तर हाल आएर यो सुविधा दिन नसकिने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बताइरहेको छ । यसरी सरकारले पीडितहरूको पीडा र भावनामाथि खेलवाड गरेको आरोप भूकम्प पीडितहरू लगाइरहेका छन् ।

यी तीन वर्ष हिउँदका कठांग्रिँदा रातहरू अनि वर्षायामको भेललाई पन्छाउँदै अत्यन्तै कष्टकर अवस्थामा पीडितहरू बाँचेका छन् । उता प्रत्येक वर्ष आउने बाढी, पहिरो र डुबानजस्ता प्राकृतिक प्रकोप पीडितहरूको अवस्थासमेत कम दयनीय छैन । अब यस्ता पीडित अनि सुुकुमबासीहरू जसको आवास र हातमुख जोड्ने अवस्था छैन, उनीहरूलाई आवास तथा खाद्य सम्प्रभुत्ताको हकको ग्यारेन्टी हुनेछ । कोही पनि आवासविहीन र भोको बाँच्नुपर्ने छैन । तथा सबै नागरिकले निशुल्क स्वास्थ्य उपचार प्राप्त गर्ने, श्रम गर्न पाउने, दलित तथा ज्येष्ठ नागरिकका विविध हकहरूका साथै सामाजिक सुरक्षा र न्यायको हक समेतको ग्यारेन्टी मौलिक हकमार्फत राज्यले गर्नेछ । त्यसको मतलव अब हाम्रा दु:खका दिन केवल कात्तिक २ गतेसम्म मात्र हो † त्यसपछि त सबै कुरा मौलिक हकको माध्यमबाट कानुनत: प्रत्येक नागरिकलाई प्राप्त हुनेछ । तर... कसरी ? यही अहम् प्रश्नले राज्यलाई गिज्याइरहेको छ ।

मौलिक हक भनेको कानुन बनाएर ५ या १० वर्षभित्र लागू गर्दै जाने हक नभई राज्यले नागरिकलाई तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने हक हो । यदि साधनस्रोतको अपर्याप्तताका कारण यति वर्षभित्र लागू गर्दै जाने भनेर संविधान र मौलिक हकको भावना अवमूल्यन हुनेगरी वा जनताको आँखामा छारो हाल्नकै लागिमात्र कानुन बनाइयो भने त्यो दुर्भाग्य हुनेछ ।

त्यसै गर्नुपर्ने थियो भने त ‘राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व’मा राखेर विस्तारै कार्यान्वयनमा गएको भए हुन्थ्यो नि † किन मौलिक हकका रूपमा राखेर जनतालाई मूर्ख बनाउनुपथ्र्यो र ? तथापि कानुन बन्ने प्रक्रियामै छ । कस्तो बन्छ, कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, कस्ता–कस्ता समस्याहरू अदालतमा प्रवेश गर्छन् र अदालतले ती समस्याबारे के कस्तो बोल्छ वा नजिरहरू स्थापित हुन्छन् । त्यो हेर्न बाँकी नै छ । मौलिक हकका रूपमा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका साथै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको उपभोग गरिरहेका आज हामी सत्याग्रही तथा नागरिक अभियन्ता डा. गोविन्द केसीलाई उपचार गर्नसमेत नदिई ‘गैरन्यायिक हिरासत’मा कोचिन बाध्य छन् ।

एउटा प्रसिद्ध भनाइ छ, राज्य बाज हो, नागरिक चल्ला अनि न्यायालय भनेको पोथी कुखुरा हो । बाजले सधैं चल्लालाई झम्टिन्छ, खान खोज्छ । त्यो बेला पोथी कुखुराले आफ्ना चल्लालाई संरक्षण गरेझैं अदालतले नागरिकका हक–अधिकारको संरक्षण गर्छ/गर्नुपर्छ । आशा गरौँ, हाम्रो अदालत पनि त्यस्तै अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न कहीं कतै चुक्ने छैन ।

प्रकाशित : असार २१, २०७५ ०७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?