हिमालपारिको हेराइ

त्रिपक्षीय साझेदारीमा भारत नआए के हुन्छ ? चिनियाँ विज्ञ भन्छन् : त्यस्तो अवस्थामा नेपालमा चीन र भारतले आआफ्नै ढंगबाट काम गर्दै जान्छन्, भविष्यमा मिलन होला भन्ने ठान्दै ।
सुधीर शर्मा

काठमाडौँ — दुई महिनाअघि बोआवो फोरममा हामी केही सहभागीलाई चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसित संक्षिप्त भेट गराइँदा झन्डै एक घण्टा पर्खाइएको थियो । गत असार ६ गते बेइजिङमा त्यस्तै भयो ।

‘ग्रेट हल अफ दि पिपुल’को एउटा बन्द कक्षबाहिर हामी नेपाली र चिनियाँ सञ्चारकर्मी आधा घण्टाभन्दा बढी उभिएपछि मान्छेभन्दा तीन गुणा अग्ला पहेंला पर्दा खुले । भित्रको भव्य कोठामा एकातिर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको टोली देखियो भने अर्कोतर्फ राष्ट्रपति सीको ।

चीनका राष्ट्रपति थियानमेन स्क्वायर नजिकै चोङनानहाई परिसरमा बस्ने भए पनि त्यहाँ कहिल्यै विदेशी अतिथिलाई लगिन्न । प्राय: सधैं थियानमेनकै अर्को कुनामा रहेको ग्रेट हलमा भेटघाट गराइन्छ । प्रधानमन्त्री ओली पनि बाहिर सहिद स्मारकमा माल्यार्पण गरेर ग्रेट हलभित्र पुगेका थिए । त्यहाँ एउटा बन्द कोठामा ओली र सीबीच करिब २० मिनेट एकल भलाकुसारी भएपछि द्विपक्षीय भेट सुरु भयो । ठीक त्यही बेला हामीलाई पनि त्यो भेटवार्ताको सुरुवाती साक्षी बनाइएको थियो ।

राष्ट्रपति सीले सधैंझैं त्यहाँ पनि चिनियाँ भाषामै बोले । हामीले तत्कालै गरिने अनुवाद एयरफोनमा सुन्यौं, रेकर्ड पनि गर्न पायौं । उनले नेपाल–सम्बन्धका पाँचवटा औपचारिक आयाम सूत्रबद्ध गरेका थिए, जसको सार यस्तो थियो :

  • दुई देशको सम्बन्ध पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित छ, त्यसैअनुरूप दुवै पक्षलाई लाभ हुने मुद्दाहरू अगाडि बढाइनुपर्छ ।
  • नेपालले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको प्रतिरक्षार्थ चाल्ने प्रयत्नमा चीनको सदैव साथ हुनेछ ।
  • एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको र आफ्नो भूमिबाट चीनविरोधी गतिविधि हुन नदिएकामा नेपालप्रति चीन आभारी छ ।
  • संक्रमण सकेर नयाँ सरकार गठनसँगै नेपालको विकास र समृद्धिका निम्ति आन्तरिक परिवेश परिपक्व भएको छ, त्यसमा चीनले सघाउनेछ ।
  • चीन र नेपाल दुवैतिर सँगैजसो नयाँ नेतृत्व/सरकार छनोट हुनु विकास सम्भावनाहरूका निम्ति एउटा नयाँ प्रस्थानविन्दु हो ।
    सीपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बोले, त्यसपछि हामीलाई बाहिर पठाएर खास वार्ता सुरु भयो । भोलिपल्टको ‘फम्र्याट’ पनि उही थियो । प्रधानमन्त्री ली खछ्याङ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँग नेपाली टोलीले ग्रेट हलको त्यही कक्षमा द्विपक्षीय वार्ता थाल्दा र पछि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा हामी फेरि ‘साक्षी’ बन्यौं । त्यहाँ गरिएको कुराकानीको सार १४ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिमा प्रकट भयो । सारांशमा त्यसको सन्देश यस्तो थियो :
  • अहिले नेपालमा चीनले खोजेजस्तो राजनीतिक स्थायित्व आएको छ, अब ठोस रूपमा सहकार्य हुन्छ ।
  • साझेदारीलाई मूत्र्तरूप दिन परराष्ट्र मन्त्रालयलगायत विभिन्न तहमा द्विपक्षीय संयुक्त संयन्त्रहरू बनाइनेछन् ।
  • दुई देशबीच सडक, रेलमार्ग, बन्दरगाह, नागरिक उड्डयन, दूरसञ्चार, इन्टरनेट, विद्युतीय प्रसारणलगायत क्षेत्रमा बहुआयामिक सम्पर्क विस्तार गरिनेछ, जसलाई ‘ट्रान्स–हिमालयन मल्टी–डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क’ को नाम दिइएको छ ।
  • सीमा सडक विस्तार, पुल निर्माण, तातोपानी नाका (बजार होइन) खोल्नेलगायत काम हुनेछन् । केरुङ–काठमाडौं रेल निर्माणकार्य ठोस रूपमा अगाडि बढ्नेछ । कोसी, गण्डकी र कर्णाली इकोनमिक कोरिडर निर्माणमा चिनियाँ पक्षले सघाउनेछ ।

राष्ट्रसंघ, सार्क, संघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (एससीओ) लगायत बहुपक्षीय मञ्चहरूमा दुई देशले सहकार्य बढाउनेछन् ।

बेइजिङस्थित ग्रेट हल अफ दि पिपुलमा रेल समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएपछि दुई देशका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू। तस्बिर : सुधीर

सरसर्ती हेर्दा द्विपक्षीय सहकार्य बढाउन यी बुँदा पर्याप्त देखिन्छन् । तर कूटनीतिमा प्रतिबद्धताको परीक्षण कार्यान्वयनले मात्र गर्छ । त्यसैले यी औपचारिक अभिव्यक्तिको अन्तर्य केलाउन अरू अन्तरक्रिया आवश्यक भयो । प्रधानमन्त्री ओलीको टोली तिब्बततिर लाग्यो, हामी– सहकर्मी काठमान्डु पोस्टका प्रधान सम्पादक अखिलेश उपाध्याय र म– थप तीन दिन बेइजिङमै बस्यौं ।

त्यसबीचमा हामीले पेकिङ, सिन्ह्वा र रनमिन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू, निजी र सरकारी थिंक ट्यांकका विज्ञहरू, चीनका पूर्वराजदूतहरू, व्यावसायिक–प्राज्ञिक कार्यमा संलग्न नेपाली, केही विदेशी कूटनीतिज्ञ एवम् पत्रकारलगायत दर्जनभन्दा बढीलाई भेट्यौं । हामीलाई थाहा छ– बेइजिङलाई पूर्ण रूपमा बुझ्न त्यो पनि पर्याप्त थिएन, तर त्यो भेटघाटले चिनियाँ नीतिबारे केही विस्तारित भेउ भने दियो ।

चीनको वैदेशिक राडार
चीनले नेपाललाई कसरी लिन्छ भन्ने चर्चा गर्नुपूर्व उसको वैदेशिक राडारमा नेपाल कहाँनेर छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । चिनियाँ विज्ञहरूका भनाइमा उनीहरूको विदेश नीति प्राथमिकताका मुख्य तीन क्षेत्रमध्ये पहिलोमा अहिले पश्चिमी प्रशान्त क्षेत्र पर्छ । त्यहाँ दक्षिण–चीन सागर, ताइवान, कोरियाली प्रायद्वीपलगायत चीनले संवेदनशील मान्ने मामिलाहरू जोडिएकाले उसको ध्यान त्यहीं केन्द्रित हुने नै भयो ।

चीनको दोस्रो प्राथमिकतामा मध्य एसियाली क्षेत्र पर्छ, जहाँ रूसलगायत एससीओसम्बद्ध उसका सामरिक सहयात्रीहरू छन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सीले आफ्नो महत्त्वाकांक्षी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को घोषणासमेत त्यही क्षेत्रबाट गरेका थिए । सामुद्रिक मार्गको विकल्पमा युरोपसँग स्थलमार्गबाट जोडिने रेल सञ्जालको सफल बीआरआई–प्रयोग पनि अहिले त्यही मध्य एसियाबाट भइरहेको छ ।

दक्षिण एसिया चीनको तेस्रो प्राथमिकतामा मात्र पर्ने रहेछ । ‘पश्चिमी प्रशान्त क्षेत्र र मध्यएसियापछि मात्र दक्षिण एसिया पर्ने भए पनि यसको संवेदनशीलता छुट्टै किसिमको छ,’ चीनको सरकारी थिंकट्यांक सीआईसीआईआरका दक्षिण एसियाली विज्ञ प्रा.हु सेसङले भने, ‘यसमा सीमावर्ती स्थिरता, आपूर्ति लाइनको सुनिश्चितता, भारतसँगको सम्बन्ध, बीआरआईको परीक्षण, सीपेकजस्ता महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू जोडिएका छन् ।’

विज्ञहरूका भनाइमा, चीनको दक्षिण एसिया नीतिलाई वर्गीकृत गर्दा यसमा उसका पाँचवटा स्वार्थ/सरोकारहरू गाँसिएका देखिन्छन् :

१) सीमावर्ती सुरक्षा–सरोकार : दक्षिण एसियातर्फ जोडिएका चिनियाँ प्रान्तहरू सिन्जियाङ र तिब्बत निरन्तर पृथकतावादी जोखिममा पर्दै आएका छन् । त्यसैले चीनको दक्षिण एसिया नीति यी सीमावर्ती क्षेत्रमा सुरक्षा–जोखिम कसरी घटाउने भन्ने सरोकारसँग जोडिएर आउने गर्छ । यस अर्थमा तिब्बती मुद्दाले नेपाललाई सदैव चिनियाँ राडारमा राख्दै आएको छ ।

२) आपूर्ति लाइनको सुनिश्चितता : चीनले रेलमार्गलाई पूर्ण विकल्पका रूपमा विकसित नगर्दासम्म उसको आयात–निर्यातको ‘लाइफलाइन’ हिन्द महासागर हो । चीनको आधाभन्दा बढी व्यापार त्यहींबाट हुन्छ, अनि झन्डै ८० प्रतिशत आपूर्ति पनि त्यही मार्गबाट गर्छ । त्यसैले हिन्द महासागरमा आफ्नो स्वार्थ–रक्षा उसको उच्च प्राथमिकतामा पर्न आउँछ ।

३) भारतसँगको शक्ति सन्तुलन : चीनले संसारमा कसैलाई प्रतिस्पर्धी ठानेको छ भने त्यो संयुक्त राज्य अमेरिका मात्र हो । त्यो बुझेको अमेरिकाले पनि सम्भव भएजति मुलुकलाई आफ्नो शिविरमा तान्न खोज्दै छ । चिनियाँ–अमेरिकी तानातानको दक्षिण एसियाली उदाहरण भारत हो । चीन कुनै पनि हालतमा भारत अमेरिकी ध्रुवमा हुत्तिएको हेर्न चाहन्न । भारतलाई सकेसम्म आफूतिर तान्ने, नभए पनि ऊ कतै नढल्की सबै शक्तिराष्ट्रसँग समदूरीको सम्बन्ध राख्ने ‘स्ट्राटेजिक अटोनोमी’को परम्परागत अवधारणामै रहोस् भन्नेमा चीनको जोड छ ।

४) बीआरआई परियोजना : दक्षिण एसियामा सबभन्दा ठूलो बीआरआई–परियोजना चाइना–पाकिस्तान इकोनमिक करिडोर (सिपेक) हो, जसले चीनलाई सामरिक महत्त्वको पाकिस्तानी बन्दरगाह– ग्वादरसम्म पहुँच दिएको छ । यसैगरी नेपाल भएर ट्रान्स–हिमालयन रेलमार्ग बनेमा त्यसले अर्को विकल्प दिनेछ । चीनको हेराइमा दक्षिण एसिया स्थल र सामुद्रिक मार्गबीचको पुल बन्न सक्छ । सामरिक खिचातानीका कारण दक्षिण–चीन सागर र हिन्द महासागरका सामुद्रिक रुटमा समस्या आउँदा पनि यी विकल्पहरू काम लाग्न सक्छन्, जसरी उसले स्थलमार्गबाट युरोप पुग्ने माध्यम मध्यएसिया भएर जाने रेलवे सञ्जाललाई बनाएको छ ।

५) दक्षिण एसियाली बजार : भारतको सवा अर्ब जनसंख्या, त्यसैगरी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाललगायत पुरै दक्षिण एसियाली क्षेत्र चीनको दृष्टिमा ठूलो बजार हो, जसलाई ऊ गुमाउन चाहन्न ।

दक्षिण एसियाको द्वार
अब फर्कौं नेपालतर्फ । साँध जोडिएको छिमेकी भएका कारणले नेपालसँग चीनको द्विपक्षीय सम्बन्ध त हुने भयो नै, त्यसबाहेक माथि उल्लिखित उसका दक्षिण एसियाली सरोकारहरूमध्ये दुइटा नेपालसँग प्रत्यक्ष: जोडिएका छन् । एउटा तिब्बती सरोकार, अर्को प्रस्तावित ‘ट्रान्स–हिमालयन रेलवे’ । केही वर्षअघिसम्म चीनबाट तिब्बतीहरू नेपाली भूमि हुँदै भागेर भारततर्फ जान्थे ।

अचेल तिब्बतमै विकास तथा अवसरहरू बढेको र सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा कडाइ गरिएको कारणले पनि तिब्बती पलायनका घटना पातलिएका छन् । तर नेपालमा तिब्बती शरणार्थी समुदाय बस्ने गरेको र भारतबाट आएर समेत यहाँ बेलाबखत प्रदर्शन गर्ने गरेकाले चीन सदैव चनाखो हुने गर्छ । दस वर्षअघि सन् २००८ मा काठमाडौंमा झन्डै छ महिनाभरि तिब्बती प्रदर्शन हुँदा चीन निकै चिन्तित बनेको थियो ।

त्यसयता त्यस्तो ठूलो घटना नभए पनि, ‘हामी २००८ मा जस्तो अर्को अशान्ति नहोस् भन्ने चाहन्छौं,’ पेकिङ विश्वविद्यालयकी एसोसिएट प्रोफेसर हान ह्वाले भनिन्, ‘चीनको नेपाल सम्बन्ध मूलत: तिब्बती मामिलाबाट निर्देशित रहँदै आएको छ, तर अब नेपालमा भूराजनीतिक सरोकार पनि बढेको छ ।’चीनले सक्रिय विदेश नीति अपनाउँदै गर्दा यता नेपालमा काकताली के पर्‍यो उसले आफ्नो भरपर्दो मित्रशक्ति राजतन्त्र गुमायो । अनि नयाँ मित्रको खोजीसँगै प्रभाव विस्तारका बहुआयामिक उपायहरू अपनाउन थाल्यो । नेपाललाई पनि भारतीय नाकाबन्दीको पीडाले हिमालपारितिर हेर्न प्रेरित गर्‍यो ।

चीनसँग यातायात तथा पारवहन सम्झौता, बीआरआईमा हस्ताक्षर र चिनियाँ रेल ल्याउन हालै गरिएको लिखित समझदारी –– यी तीनवटै पहल चिनियाँ ढोका खोल्ने नेपाली चाहनाबाट निर्दिष्ट छन् । खासगरी हिमाल वारपार रेल निर्माणको बहुमुखी अर्थ छ । यसले भारतनिर्भरता घटाउन, आपूर्ति विविधिकरण गर्न र सम्भावनाका अन्य ढोका खोल्न सघाउने अपेक्षा राखिएको छ । तर यसको निर्माण कसरी गर्ने र कस्तो वित्तीय मोडल अपनाउने भन्ने प्राविधिक–आर्थिक प्रश्नको निरूपण भइसकेको छैन ।

‘हिमाली रेलले नेपालको आर्थिक अवस्था सुधार्न र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रतालाई प्रवद्र्धन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ,’ चाइना रिफर्म फोरमअन्तर्गत सेन्टर फर स्ट्राटेजिक स्टडिजका निर्देशक मा चियालीले भने, ‘यो नेपालका निम्ति गेमचेन्जर प्रोजेक्ट बन्नेछ ।’बेइजिङस्थित रनमिन विश्वविद्यालयको चोङयाङ इन्स्टिच्युट फर फाइनान्सियल स्टडिजका निर्देशक छन् स्याओछनले रेल निर्माण दीर्घकालीन परियोजना रहेको बताए । ‘यसलाई बनाउन मात्र होइन, सञ्चालन गर्ने सिस्टम र जनशक्ति प्रशिक्षित हुन पनि समय लाग्छ,’ उनले भने, ‘यसको राम्रोसँग उपयोग भारतसम्म पुर्‍याएपछि मात्र हुन्छ ।’

चीनका निम्ति पनि नेपाल दक्षिण एसिया छिर्ने सहज र सुरक्षित व्यापारिक द्वार हो । उसले काठमाडौंसम्म ल्याउन चाहेको रेलको लक्ष्य उत्तर भारतको विशाल बजार पनि रहेको कुरा छिपेको छैन । यसप्रति भारतको हेराइ भने हालसम्म सकारात्मक छैन । नेपालमा चीनको राजनीतिक–आर्थिक हिमचिम बढेकै मन नपरेका बेला चिनियाँ रेललाई उसले स्वागत गर्ने कुरा पनि भएन । निर्देशक माले थपे, ‘नेपालसम्म चीनको रेल आओस् भन्नेमा भारत छैन, तर उसको हालको धारणा बिस्तारै बदलिन्छ भन्ने लाग्छ ।’

पेकिङ विश्वविद्यालयकी एसोसिएट प्रोफेसर हानका अनुसार, चीनले ‘प्रभाव क्षेत्र’ भन्ने शब्द प्रयोग गर्न चाहँदैन, तर उसको देशबाहिर निस्कने रणनीतिको प्रभाव नेपाललगायत छरछिमेकमा परेको छ । ‘भारतले नेपाललाई आफ्नो परम्परागत प्रभाव क्षेत्र ठान्छ । त्यहाँ चीनको पनि प्रभाव विस्तार हुन थालेकाले स्वाभाविक रूपमा एक किसिमको टकराव उत्पन्न भएको छ,’ हानले भनिन्, ‘त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने खाँचो छ ।’

सायद त्यसैले चीनले धेरै हतार गरिरहेको पनि छैन । यसअघि चिनियाँ अधिकारीहरूले सिगात्सेसम्म ल्याएको रेल सन् २०२० सम्ममा केरुङ पुर्‍याउने भनेका थिए, तर त्यो कार्य तदनुरूप अगाडि बढेको छैन । सम्भवत: केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग सुनिश्चित नहुँदासम्म चिनियाँ संशय कायम थियो । भर्खरै यससम्बन्धी समझदारीपत्रमा दुई देशबीच हस्ताक्षर भएपछि अब यो परियोजना सुचारु हुने देखिन्छ । तर यसको निर्माण कति छिटो हुन्छ, वा अलि समय लाग्छ, त्यो भने तेस्रो देश भारतको प्रतिक्रियामा पनि निर्भर हुन सक्छ । भारतको प्रतिक्रियाचाहिं चीनसँग उसको बृहत्तर सम्बन्धमा आधारित हुन सक्छ ।

मधुमासका बाछिटा
अहिले चीन र भारत मधुमासको चरणमा छन् । सामान्यत: उनीहरूबीच ‘समझदारी’ र ‘प्रतिस्पर्धा’को दुईधारे सम्बन्ध रहँदै आएको छ । पछिल्लो समय, सन् २०१४ यता चर्कंदै गएको विवाद एक वर्षअघि भुटान–चीन सीमावर्ती डोक्लाम क्षेत्रमा उत्कर्षमा पुगेको थियो । तर त्यसलाई दुवै देशका राजनीतिक नेतृत्वले सम्हाले । डोक्लाम तनावले नयाँ सिराबाट सम्बन्ध सुधार्ने अवसरसमेत प्रदान गर्‍यो । त्यही पृष्ठभूमिमा गत अप्रिलमा चीनको वुहानमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीमाझ दुईदिने गोप्य वार्तालाप भयो, जसले हालको मधुमासको आधार बनाएको हो ।

‘वुहानमा दुई नेताबीच खास के भयो, हामीलाई थोरै मात्र थाहा छ,’ सिन्ह्वा विश्वविद्यालयसँग सम्बद्ध ग्य्रान्डभ्यु इन्स्टिच्युसनका कार्यकारी निर्देशक प्रा. फाङ चोङयिङले भने, ‘तर त्यहाँ जे भयो, त्यसले चीन र भारतबीच समझदारी धेरै बढाएको छ ।’विगत दशकमा भारत जसरी अमेरिकी शिविरतर्फ आकर्षित हुँदै गएको थियो, त्यसमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको अनिश्चित नीतिका कारण ‘ब्रेक’ लागेको छ । मोदीले अमेरिका, चीनलगायत सबैसँग समदूरीमा रहने ‘स्ट्राटेजिक अटोनोमी’को नीतिलाई नै निरन्तरता दिएका छन् । र, त्यही पृष्ठभूमिमा चीनसँग सम्बन्ध सुधार भएको छ ।

भारतले सामरिक स्वायत्तताकै आधारमा विदेश नीति सञ्चालन गर्दा सहकार्यका विन्दुहरू बढ्ने चिनियाँ बुझाइ छ । असमझदारीका बेला पनि भारतले चिनियाँ निर्यात एवम् लगानी नरोक्नुलाई बेइजिङले सकारात्मक रूपमा लिने गरेको छ । त्यसैले चीनले भारतसँगको व्यापारिक सम्बन्धलाई नै द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तारको माध्यम बनाउन चाहेको छ ।

यद्यपि व्यापार बढे पनि दुवै देशका सुरक्षा सरोकारहरू उस्तै छन् । भारतले सन् १९६२ मा चीनले दिएको फौजी धक्का बिर्सन सकेको छैन । ‘चिनियाँ खतरा’लाई अझै मुख्य चुनौती मान्ने जमात दिल्लीमा ठूलै छ । उता बेइजिङका निम्ति पनि भारतमा आश्रय पाएका तिब्बती नेता दलाई लामा र नसुल्झिएको सीमा विवाद टाउको दुखाइको विषय रहँदै आएको छ ।

अहिले चीन र भारतले आफ्ना यी असमझदारीलाई थाती राखेर भए पनि संवाद र गैरसैन्य सहकार्यलाई निरन्तरता दिएका छन् । ‘वुहान सम्मेलनपछि चीन र भारतको सम्बन्ध पहिलेभन्दा धेरै राम्रो भएको छ । हाम्रो सामरिक सोचाइमा पनि एकरूपता आउन थालेको छ,’ सेन्टर फर स्ट्राटेजिक स्टडिजका निर्देशक मा चियालीले टिप्पणी गरे, ‘दुवै देशको नेतृत्वबीच गहिरो विश्वास कायम भएको छ ।’ चीन–भारतबीच सुध्रिंदै गएको सम्बन्धको असर नेपालमा के पर्ला ? ‘चीन र भारतजस्ता ठूला छिमेकी मिल्दा नेपाल चनाखो हुनुपर्छ । तर साना देशको स्वार्थप्रति चीन सधैं संवेदनशील छ । त्यसैले नेपालको सरोकारलाई पनि बेवास्ता गर्नेछैन,’ छपटक नेपाल आइसकेका निर्देशक माले बताए ।

‘चीन–भारत प्लस नेपाल’
नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिपक्षीय साझेदारीको प्रस्ताव केही वर्षयता चर्चामा छ । सुरुमा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यसका पक्षमा सार्वजनिक रूपमा बोलेका थिए भने पछि चिनियाँ नेताहरूले पनि यसलाई अनुमोदन गर्ने शैलीमा आफ्ना धारणा राखे । तर, कुन–कुन क्षेत्रमा के–कस्तो साझेदारी खोजिएको हो भन्ने कुराचाहिं प्रस्ट छैन । त्रिपक्षीय साझेदारीको अवधारणामा भारत भने सहमत देखिँदैन । ‘भारत बोर्डमा आउन समय लाग्छ,’ सेन्टर फर स्ट्राटेजिक स्टडिजका निर्देशक माले भने, ‘तीन वर्षअघि यो कुरा गर्दा भारतीय विज्ञहरूसमेत आक्रोशित हुन्थे, तर अहिले उनीहरू कम्तीमा छलफलमा सामेल हुन थालेका छन् ।’

वुहान सम्मेलनपछि दिल्लीमा चिनियाँ दूतावासको सहयोगमा त्रिपक्षीय साझेदारीका विषयमा पहिलोपटक ‘ट्रयाक–टु’ छलफल गरिएको थियो । नेपालसँगको सम्बन्धमा चीनसँग त्रिपक्षीय साझेदारी गर्दा हिमाली क्षेत्रसम्म कायम रहेको ठानिएको आफ्नो परम्परागत प्रभाव कटौती हुने भारतीय बुझाइ छ । ‘हिमालय अब चीन र दक्षिण एसियाबीचको अवरोध रहेन,’ पेकिङ विश्वविद्यालयकी एसोसिएट प्रोफेसर हान ह्वाले भनिन्, ‘हिजो नेपाल आन्तरिक संक्रमणमा थियो । त्यसैले त्यहाँ भारत र चीन दुवैको प्रतिस्पर्धा थियो । अब नेपालमा स्थिरता आएको छ । यो अवस्थामा दुवै छिमेकीले आफ्नो सम्बन्धलाई नयाँ आधारमा परिभाषित गर्नुपर्छ ।’

चीनले त्रिपक्षीय साझेदारीको ‘फर्मुला’ धेरैतिर अगाडि सारेको छ, जस्तै : चीन–पाकिस्तान–अफगानिस्तान, चीन–रूस–मंगोलिया, चीन–दक्षिण कोरिया–जापान आदि । ‘चीनले त्रिपक्षीय फोरमहरूलाई बढी सहज ठानेको देखिन्छ, किनभने यो बहुपक्षीय फोरमजस्तो झन्झटिलो हुँदैन । फेरि चीन आफैं बहुपक्षीय फोरमको प्रशंसक पनि होइन,’ बेइजिङमा कार्यरत एक पश्चिमा कूटनीतिज्ञले अनुभव सुनाए, ‘तीन पक्षबीच कुराकानी गर्न द्विपक्षीय वार्ताहरूमा झैं सजिलो हुन्छ भन्ने चिनियाँहरूको बुझाइ छ ।’

चिनियाँ त्रिपक्षीय पहलको एउटा नयाँ उदाहरण अफगानिस्तानमा देखिएको छ, जहाँ उसले भारतसँग मिलेर अफगानी कूटनीतिक अधिकारीहरूलाई तालिम दिने कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै छ । ‘अफगानिस्तानमा चीन र भारतबीच सहकार्य हुन सक्छ भने नेपालमा पनि तीन देशबीच सहकार्यको सम्भावना छ,’ दिल्लीमा दुई साता बिताएर बेइजिङ फर्केको भोलिपल्ट हामीसँग कुराकानी गर्दै सीआईसीआईआरका प्रा.हु सेसङले भने, ‘आखिर चीन र भारतसामु शान्तिपूर्ण सहकार्यबाहेक अरू उपाय छैन । त्यसको सकारात्मक प्रभाव नेपालमा पनि देखा पर्न सक्छ ।’

‘चीन–भारत–नेपाल त्रिपक्षीय साझेदारी’ भन्दा ‘चीन–भारत प्लस नेपाल’को सिद्धान्तअनुरूप अगाडि बढ्ने कि भन्ने विमर्शसमेत पछिल्लो दिन सुन्न थालिएको छ । त्यसो हुँदा भारतलाई पनि मान्य हुने बुझाइ छ । तर यसले नेपालको हैसियत खुम्च्याएजस्तो देखिने भएकाले त्यो राष्ट्रिय हितमा नहुन पनि सक्छ । खासगरी त्रिपक्षीय समझदारीकै कुरा पनि मुख्यत: रेलमार्गजस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माण र आर्थिक मामिला मात्र सीमित राख्नु उचित हुने नेपालका एक पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीले टिप्पणी गरे ।

‘नेपालसँग भारतको सम्बन्ध पाकिस्तानसँग जस्तो तिक्ततापूर्ण छैन । त्यहाँ कश्मीर पनि छैन । त्यसैले सिपेकमा सहमति हुन गाह्रो होला, तर चीन–नेपाल करिडोरमा सामेल हुन भारतलाई धेरै गाह्रो नपर्ला,’ एसोसिएट प्रोफेसर हान ह्वाले अनुमान गरिन् ।

चीनले नेपालमा संक्रमण अन्त्य हुनु र तुलनात्मक रूपले स्थिर सरकार बन्नुलाई नयाँ अवसर ठानेको छ । खासगरी अब ‘नीतिगत निरन्तरता’ को अवस्था रहने र द्विपक्षीय निर्णयहरू कार्यान्वयन हुने उनीहरूको अपेक्षा छ । ओली सरकारको भारतसँग पनि सम्बन्ध राम्रै हुनुलाई उनीहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् ।

हामीलाई भूपरिवेष्टितबाट भूजडित मुलुक बन्न भारतसँगै चीन पनि चाहिएको छ । यो मोडमा दक्षिण एसियातर्फ पस्न चाहिरहेको चीनलाई समेत नेपालको खाँचो उत्तिकै बढेको छ । चीनको आगमनले भारतका निम्ति नेपालको महत्व अरू बढेको छ । यो अवसरको सदुपयोग गर्न सक्ने वस्तुगत अवसर नेपाललाई उपलब्ध छ ।

‘नेपाली नेतृत्वले हालसम्म चीन र भारत दुवैसँग सफलतापूर्वक सन्तुलन राख्न सकेको छ । यसलाई अझ निखार्दै लानुपर्छ । नेपालको हित त्यसैमा छ,’ ग्य्रान्डभ्यु इन्स्टिच्युसनका प्रा.फाङ चोङयिङले बताए । ‘युरोपेली अनुभवले पनि देखाएको छ, उपर्युक्त नीति लिने हो भने साना देशले पनि ठूला देशबीच ठूलो भूमिका खेल्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘नेपालका सामु त्यो अवसर छ । क्षेत्रीय शान्तिका लागि नेपाल पुल बन्न सक्छ ।’

सी र मोदी बीआरआईअन्तर्गत काम गर्न असफल भएका छन् तर अन्य थुप्रै क्षेत्रमा सँगै काम गर्न तयार छन् । यसैले नेपालले अवसर बनाउनुपर्ने प्रा.फाङको भनाइ छ । रेलमार्ग त्यस्तो सहकार्यको माध्यम बन्न सक्ने चिनियाँ आकलन छ । सेन्टर फर स्ट्राटेजिक स्टडिजका निर्देशक मा चियालीले भने, ‘रेलमार्गको निर्माणले चीन–नेपाल–भारत तीनवटै देशलाई फाइदा हुन्छ । नेपालले कर पाउँछ, पर्यटक पाउँछ, ट्रान्जिटको सुविधा पाउँछ । चीनले ठूलो बजार पाउँछ । भारतले पनि चीनतर्फ निर्यात व्यापार बढाउने अवसर पाउँछ ।’

नेपालका लागि पूर्वचिनियाँ राजदूत ली दपिआओ प्रस्तावित रेलमार्गलाई नेपालको कायापलट गर्न सक्ने परियोजना ठान्छन् । ‘अरू कुरा छाडिदिऊँ, धार्मिक पर्यटनका दृष्टिले मात्र हेर्ने हो भने पनि यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘चीनमा २७ करोडभन्दा बढी बौद्धमार्गी छन् । उनीहरू जीवनमा एकपटक शाक्यमुनीको जन्मथलो जान चाहन्छन् । तीमध्ये एक प्रतिशत मात्र गए भने पनि २५ लाखभन्दा बढी त चिनियाँ धार्मिक पर्यटक मात्र लुम्बिनी पुग्नेछन् ।’

चोङयाङ इन्स्टिच्युट फर फाइनान्सियल स्टडिजका निर्देशक छन स्याओछन रेल निर्माणमा एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक (एआईआईबी) जस्ता बहुपक्षीय लगानीका वित्तीय संस्थाहरूले सहकार्य गर्न सक्ने बताए । ‘चीन, भारत र नेपाल तीनवटै देश एआईआईबीमा छन् । त्यो वा त्यस्तै कुनै बहुपक्षीय निकायले रेल निर्माणमा लगानी गर्न सक्छन्,’ उनले भने ।

के भारत रेल निर्माणमा त्रिपक्षीय साझेदारी गर्न तयार होला त ? ‘त्यो रेल निर्माण परियोजना बीआरआईअन्तर्गत हुँदासम्म भारतलाई स्विकार्न गाह्रो छ,’ बेइजिङमा सात वर्षदेखि बसिरहेका इन्डिया टुडे म्यागेजिनका एसोसिएट एडिटर अनन्थ कृष्णननले टिप्पणी गरे । उनका अनुसार, मोदी सरकारमाथि छिमेक सम्बन्ध बिगारेको र नेपाल, माल्दिभ्सजस्ता देशमा चीनको भूमिका बढेको आरोप लागिरहेको अवस्थामा कम्तीमा सन् २०१९ को संसदीय चुनावअघि नेपाली मामिलामा चीनसँग सहकार्य गरिहाल्न गाह्रो छ ।

त्रिपक्षीय साझेदारीमा भारत नआएको खण्डमा के हुन्छ ? चिनियाँ विज्ञ प्रा.हु सेसङले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा नेपालमा चीन र भारतले आआफ्नै ढंगबाट काम गर्दै जाने अवस्था आउँछ– भविष्यमा कहीं पुगेर मिलन होला भन्ने उद्देश्य राख्दै ।’अनि रेल निर्माणचाहिं के हुन्छ ? मैले फेरि सोधें । तिब्बतमा हुर्केका, नेपाल–भारत बुझेका र हिन्दी बोल्नसमेत जानेका प्रा.हुले अगाडि थपे, ‘हाम्रो नीति प्रस्ट छ– यदि तिमी सँगै काम गर्न आउँछौं भने स्वागत छ । यदि आउन सक्दैनौ भने कम्तीमा हाम्रो कामचाहिं नबिथोल ।’

प्रकाशित : असार १७, २०७५ ०७:४५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

चीनमा के के विषयमा भयो मुख्य समझदारी र सम्झौता

नेपाल र चीनबीच ‘ट्रान्स–हिमालयन मल्टी–डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क’ अन्तर्गत विभिन्न सम्झौता
सुधीर शर्मा

बेइजिङ — नेपाल र चीनले दूरगामी महत्त्व राख्ने केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणसम्बन्धी समझदारीपत्रमा बिहीबार हस्ताक्षर गरेका छन् । दुई देशले सम्बन्ध विस्तारको आधार बनाएको ‘ट्रान्स–हिमालयन मल्टी–डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क’ को खाकाभित्र रहेर उक्त समझदारी गरेका हुन् ।

उत्तरी छिमेकी चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली चिनियाँ जनसेनाबाट बिहीबार दिउँसो गार्ड अफ अनर ग्रहण गर्दै । तस्बिर : सुधीर शर्मा । कान्तिपुर ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका चिनियाँ समकक्षी ली खछ्याङको नेतृत्वमा दुई देशका प्रतिनिधिमण्डलबीच बेइजिङको ग्रेट हल अफ दि पिपुलमा द्विपक्षीय वार्ता भएलगत्तै १० वटा समझदारीपत्र र ४ वटा ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ मा हस्ताक्षर भएको हो । तीमध्ये ‘रेलवे कनेक्टिभिटीका लागि सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्र’ लाई बढी महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । ‘यसले दुई देशबीच कनेक्टिभिटीका क्षेत्रमा एउटा नयाँ युग आरम्भ गर्नेछ,’ बिहीबार जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

चीनका उपविदेशमन्त्री खोङ सुवान यूले चिनियाँ रेल पहिले केरुङबाट नेपालको सीमावर्ती रसुवागढीसम्म ल्याइने अनि त्यसलाई काठमाडौंसम्म विस्तार गर्ने दुई चरणको तयारी भएको जानकारी दिए । ग्रेट हलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले त्यो ‘विद्युतीय रेलमार्ग’ हुने पनि बताए ।


रेलमार्ग निर्माणसम्बन्धी ‘एमओयू’मा दुवै देशका सरकारी विभागबीच दीर्घकालीन सञ्चार संयन्त्र बनाइने, प्रविधि र कर्मचारीहरूको तालिमका लागि चिनियाँ पक्षले सहयोग गर्ने उल्लेख छ । तर एमओयू हालसम्म सार्वजनिक नभएकाले त्यसको आर्थिक–प्राविधिक पाटोबारे विस्तृत विवरण थाहा हुन सकेको छैन ।


केरुङबाट नेपालतर्फको भूभाग औसत ३० डिग्रीले भिरालो रहेको, सुरुङ र पुलको संख्या पनि निकै बढी हुने भएकाले विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनपश्चात् मात्र त्यो रेलमार्गको लागत सम्बन्धमा निक्र्योल गरिने बताइएको छ । यसअघि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले यही अगस्ट महिनाभित्रमा रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सक्ने अनि करिब डेढ वर्षमा ‘डीपीआर’ तयार पार्ने र निर्माण कार्य थालेको झन्डै पाँच वर्षमा रेल काठमाडौं जोड्ने जानकारी दिएका थिए ।


दुई देशद्वारा जारी १४ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिमा सडक, रेल, उड्डयन, सञ्चारलगायत क्षेत्रमार्फत ‘कनेक्टिभिटी’ बढाइने उल्लेख छ । विनाशकारी भूकम्पले क्षति पुर्‍याएपश्चात् बन्द गरिएको तातोपानी नाका यथाशीघ्र पुन: सञ्चालनमा ल्याउने, तातोपानी–काठमाडौं जोड्ने अरनिको राजमार्ग सुचारु गर्ने, केरुङ नाकाको स्तरोन्नति गर्ने, स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी राजमार्गको मर्मतसुधार गर्ने र हुम्लाको सीमावर्ती क्षेत्रमा कर्णाली नदीमाथि पुल बनाउने लगायतका घोषणा पनि त्यसमा गरिएका छन् । चिनियाँ र नेपाली विमान सेवाहरूलाई दुई देशबीच सीधा उडानहरू थप्न प्रोत्साहित गर्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । त्यसैलाई मध्यनजर राख्दै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणलाई तीव्रता दिन दुवै पक्षले निकट समन्वय गर्ने भएका छन् ।


नेपालले पहिचान गरेका तीन ठाउँमा इन्धन भण्डारण केन्द्र बनाउन पनि चीन सहमत भएको छ । यसैगरी नेपालमा तेल तथा ग्यास अन्वेषणसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि चिनियाँ पक्षले सघाउने भएको छ । नेपालले कोसी, गण्डकी र कर्णाली नाम दिएको तीनवटा उत्तर–दक्षिण आर्थिक कोरिडोरहरूको निर्माणमा चीनले सघाउने आश्वासन दिएको छ ।


प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि २०१६ मार्चमा चीन भ्रमण गर्दा गरेको यातायात तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा भने यसपटक पनि हस्ताक्षर भएन । ‘ट्रान्जिटको प्रोटोकलमा धेरै प्राविधिक विषय हुने भएकाले यसपटक त्यसलाई अन्तिम टुंगो लगाउन नभ्याइएको हो,’ प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले भने, ‘तर त्यसको मस्यौदा लगभग अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको छ । अब आउँदो जुलाईमा एउटै बैठकबाटै त्यसलाई टुंग्याउने कुरा भएको छ ।’


चिनियाँ उपविदेशमन्त्री खोङ सुवान यूले दुई देशबीच जनस्तरमा सम्बन्ध बढाउन थप प्रयास गरिने बताए । ‘सांस्कृतिक, शैक्षिक, पर्यटन, धार्मिक सहकार्य आदि क्षेत्रमा द्विपक्षीय भ्रमण आदानप्रदान अरू सघन बनाइनेछ,’ खोङले सञ्चारकर्मीहरूलाई भने, ‘यसका लागि संसद्, राजनीतिक दलहरू, युवा, विद्यार्थी, थिंक ट्यांक र मिडियाहरूका बीचमा प्रतिनिधिमण्डल आदानप्रदान बढाइनेछ ।’


चिनियाँ प्रधानमन्त्री लीसँग वार्तालाप गर्नुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले ग्रेट हल अफ दि पिपुलकै अर्को कक्षमा चिनियाँ राष्ट्रिय जनकंग्रेसका अध्यक्ष ली झान्सुसँग शिष्टाचार भेट गरेका थिए । त्यसअघि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय पार्टी स्कुलमा गई ‘समृद्धिमा राजनीतिक दलको भूमिका’ शीर्षकमा व्याख्यान दिएका थिए । उनले दुई देशका कम्युनिस्ट पार्टीबीच घनिष्ठता अरू बढाउने मनसाय राखेको देखियो । संयुक्त विज्ञप्तिमा पनि ‘सी चिनफिङ विचारधाराअन्तर्गत चिनियाँ विशेषताअनुरूपको समाजवाद निर्माण’प्रति नेपालको समर्थन उल्लेख छ ।


प्रधानमन्त्री ओली मंगलबार साँझ बेइजिङ ओर्लिएपछि तारन्तारका कार्यक्रमले निकै धपेडीमा थिए । तर बिहीबार अपराह्न चिनियाँ समकक्षी लीसँग एक घण्टाभन्दा लामो द्विपक्षीय वार्ता र लगत्तै अर्को एक घण्टा उनीसँगै रात्रिभोज सकेर निस्केपछि उनी निकै प्रफुल्ल देखिए । द्विपक्षीय सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर हुँदै गर्दा पछाडि उभिएर अवलोकन गरेका ओली र लीबीच हार्दिक हाउभाउमा कुराकानी भइरहेको देखिन्थ्यो । ‘उहाँहरूबीच यसअघि पनि भेटघाट भएकाले मित्रवत् सम्बन्ध छ । त्यसैले आज निकै खुलस्त ढंगले कुराकानी भयो,’ प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार रिमालले भने, ‘हाम्रो मुख्य मिसन नेपालको परिस्थितिमा तात्त्विक अन्तर आएको र त्यसैको जगमा आफूहरू नयाँ उचाइबाट सहकार्य गर्न अग्रसर भएको कुरा चिनियाँहरूलाई बुझाउनु थियो । त्यसमा हामी सफल भयौं ।’


प्रधानमन्त्रीका रूपमा दुई वर्षअघि चीनको पहिलो भ्रमण गर्दा ओली सरकारको राजनीतिक धरातल निकै कमजोर थियो, त्यसैले स्वदेश फर्केको केही महिनामै त्यो ढल्यो, चीनसँगका समझदारीहरू कार्यान्वयन भएनन् । ‘अहिले हामी बलियो सरकार, बलियो म्यान्डेट र बलियो पार्टीको अगुवाइ गर्दै बेइजिङ आएका छौं । अब नेपालसँगको सहकार्य नयाँ ढंगले अगाडि बढ्न सक्छ भन्नेमा चिनियाँ मित्रहरू पनि विश्वस्त भएका छन् । यो विश्वास स्थापना सबभन्दा ठूलो उपलब्धि हो ।’


चीन सरकारले पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने नेपालको चाहनालाई सबै किसिमले सघाउने जनाएको छ । संयुक्त विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री ओलीले अगाडि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नाराले पनि स्थान पाएको छ । यसअघि भारत भ्रमणमा जाँदा त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि यसको उल्लेख गरेका थिए । यहाँसम्म आइपुग्दा दुवै छिमेकसँग विश्वासको सम्बन्ध स्थापना गर्न सकेको ओली सरकारको दाबी छ । त्यसको पूर्ण व्यावहारिक परीक्षण हुन भने अझै बाँकी छ ।


मुख्य समझदारी/सम्झौता
-रेलवे कनेक्टिभिटी सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्र
-नेपालले कार्गो यातायातका लागि तिब्बती राजमार्ग उपयोग गर्नेसम्बन्धी प्रोटोकल
-मितेरी पुल (तातोपानी) र रसुवा पुलको पुनर्निर्माणसम्बन्धी सम्झौता
-दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रालयहरूबीच सहकार्य बढाउनेसम्बन्धी समझदारीपत्र
-चीन–नेपाल सहयोग कार्यक्रम एवम् परियोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्न दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रालयहरूमा सहजीकरण संयन्त्र खडा गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्र
-ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्र
-आर्थिक तथा प्राविधिक सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता
-उत्पादन क्षमता बढाउन लगानी र सहकार्य गर्ने समझदारीपत्र
-मानव संसाधन विकास सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्र

प्रकाशित : असार ८, २०७५ ०७:०८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×